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मध्यप्रदेश डाइजेस्ट
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ELECTION 2018 / LOKSABHA 2019

: फीचर

बदलता मध्यप्रदेश : डॉ.एच.एल. चौधरी


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अति-वृष्टि प्रभावित गरीब बस्तियों में पहुँचे जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा
20 September 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने अति-वृष्टि प्रभावित पंचशील नगर, राहुल नगर और अंबेडकर नगर जाकर जल-भराव की स्थिति और जल-निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। स्थानीय रहवासियों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना तथा उनके निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये।
मंत्री श्री शर्मा ने बस्तीवासियों को बताया कि अति-वृष्टि और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों कों सभी सम्भव सहायता और राहत दी जा रही है। जनसम्पर्क मंत्री के साथ पार्षद श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, श्री अमित शर्मा, श्री प्रवीण सक्सेना और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री श्री नाथ जबलपुर में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय का करेंगे लोकार्पण
20 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ 21 सितम्बर को जबलपुर के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने आज अस्पताल और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगभग 150 करोड़ की लागत से तैयार इस चिकित्सालय में विश्व-स्तरीय 7 माड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, उच्च स्तरीय कैथलेब, बाईप्लेनडीएसए और 30 बिस्तरों का आधुनिक आईसीयू है। यहाँ ब्रेन एवं स्पाईन के सभी ऑपरेशन, हृदय शल्य चिकित्सा, डॉयलिसिस, लेजर पद्धति से पथरी और प्रोस्टेट ग्लेंड का इलाज भी होगा। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री विनय सक्सेना और संभागायुक्त श्री राजेश बहुगुणा भी मौजूद थे।
अत्याधुनिक मशीनों से लेस होगा अस्पताल
डॉ. साधौ ने बताया कि जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएँ मिलने से अब यहाँ के लोगों को एम्स दिल्ली, पड़ोसी राज्यों या अन्य शहरों के चिकित्सा संस्थानों में नहीं जाना पड़ेगा। इस चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी आदि की सुविधाएँ मिलेगी। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन जैसे बाईप्लेनर, एंजियोग्राफी आदि भी स्थापित की गई है। ये मशीनें लकवा और हार्टअटेक के परीक्षण के साथ ही उचित उपचार भी तुरंत उपलब्ध करवा सकती है।
आम आदमी को मिलेगी राहत
डॉ. साधौ ने कहा कि जबलपुर में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल आरंभ होने से जबलपुर सहित सिवनी, बालाघाट, कटनी, सागर, दमोह, छिन्दवाड़ा, शहडोल, उमरिया, शिवुपरी, दतिया, गुना, सतना, अनूपपुर, रीवा, विदिशा, नरसिंहपुर, खंडवा आदि जिलों को भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। डॉ. साधौ ने कहा कि इस शासकीय चिकित्सालय में महंगी चिकित्सा उपलब्ध होने से आम आदमी को राहत मिलेगी।


युवा पीढ़ी गांधीजी के व्यक्तित्व को जाने और अपनाए : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
19 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि गांधीजी के विचार, उनके दर्शन और सिद्धांतों को घर-घर तक पहुँचाना है। हमारा मूल लक्ष्य यह होना चाहिए कि युवा पीढ़ी गांधीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जाने और उसे अपनाए। श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए गठित समिति को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि गांधीजी के विचार और उनकी प्रासंगिकता हमारे देश में सदैव रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस दौर से आज भारत गुजर रहा है, उसमें यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम गांधीजी के सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाये, उसे लोग अपनाएँ, यह भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से हम किसी एक वर्ष में गांधीजी को समेट नहीं सकते बल्कि हमारे प्रयास सदैव गांधीजी को लोगों तक पहुँचाने के होंगे। इसके लिए स्थायी कार्यक्रम बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि गाँधीजी की 150वीं जयंती पर हमारी सारी गतिविधियाँ केवल टी.वी. पर दिखाने और अखबारों में छपने तक सीमित न रहें। युवा पीढ़ी तक उनके विचार और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता पहुँचे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में गांधीजी के विचारों का क्रियान्वयन कैसे हो, इसका एक समग्र प्रारूप तैयार किया जाये। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में पुन: एक बैठक की जाएगी, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन और सर्वधर्म समभाव, धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए उनके जो विशेष आग्रह थे, उस पर एक स्थायी कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। उस रूपरेखा के आधार पर हम मध्यप्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे।
आज के दौर में महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत
बैठक में समिति के सदस्यों ने गांधीजी द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्र की एकता, सभी वर्गों के कल्याण और धर्म के प्रति उनके विचारों, उनके दर्शन, सिद्धांतों और मूल्यों को शहरों से लेकर गाँव तक कैसे पहुँचाये, इसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि आज के दौर में महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने गांधीजी के 150वें जयंती वर्ष में आजादी की लड़ाई में उनके द्वारा अपनाए गए प्रमुख शस्त्र, जिनसे उन्होंने युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों में नई चेतना जागृत की और खादी को लेकर उनके दर्शन, को जन-जन तक पहुँचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बैतूल जिले में हुए जंगल सत्याग्रह को केन्द्रित करते हुए वन क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने, महात्मा गांधीजी के नाम पर पाठशाला का नामकरण करने और सरकार के सभी पत्राचारों और विज्ञापन में गांधीजी की 150वीं जयंती का लोगो तथा उनकी सूक्तियाँ अंकित करने का सुझाव दिया। समाज में कटुता फैलाने वाले लोगों को प्रतिबंधित करने, स्कूलों में प्रार्थना में रामधुन और गांधीजी की सुप्रसिद्ध प्रार्थना 'ईश्वर अल्लाह तेरे नाम-सबको सन्मति दे भगवान', सभी सरकारी कार्यक्रमों में गांधीजी की प्रार्थना तथा खादी के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। उन्होंने गांधीजी के नशामुक्ति संबंधी विचारों के आधार पर युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। श्री सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी गांधीजी के विचारों को प्रचारित करने तथा हाई-स्कूल पाठ्यक्रम की पुस्तकों में गांधीजी का पाठ शामिल करने को कहा।
महाराष्ट्र के वर्धा से आये श्री सुमन बरंत ने कहा कि पर्यावरण को लेकर गांधीजी का विशेष आग्रह रहा है। इस विषय पर हमें युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। उन्होंने चरखा पर प्रबोधन कार्यक्रम और गांधीजी पर केन्द्रित पोर्टेबल प्रदर्शनी लगाने का सुझाव दिया। श्री बरंत ने कहा कि भागवत कीर्तन के जरिए भी हम गांधीजी को जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने गांधीजी के विचारों और उन पर लिखे जाने वाले नए साहित्य को सामान्य भाषा में लिखकर लोगों तक पहुँचाने को कहा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में गांधीजी पर केन्द्रित पाँच दिवसीय कार्यक्रम हों और आदिवासी क्षेत्रों में भी गांधीजी से संबंधित आयोजन किये जाये।
गांधीवादी चिंतक डॉ. एस.एन. सुब्बाराव ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को बधाई दी कि उन्होंने मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। डॉ. सुब्बाराव ने सुझाव दिया कि सबसे पहले हमें सांप्रदायिक सद्भाव और देश की अखंडता को मजबूत बनाने वाले कार्यक्रम करना चाहिए। उन्होंने गांधीजी के विचारों को आत्म-सात कर निष्ठावान कार्यकर्ताओं का निर्माण करने और धर्म तथा भाषा में एकता तथा भूख, गरीबी, बेगारी, भ्रष्टाचार और छूआछूत मुक्त भारत बनाने संबंधी प्रयासों को कार्यक्रम में जोड़ने का सुझाव दिया।
पूर्व महाधिवक्ता और गांधीवादी श्री आनंदमोहन माथुर ने सभी सरकारी स्कूलों में 1857 से 1947 तक हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों पर केन्द्रित लघु पुस्तिकाएँ बाँटने को कहा। उन्होंने स्कूल-कॉलेजों में गांधीजी के जीवन पर केन्द्रित निबंध प्रतियोगिता के आयोजन, संग्रहालय, शोध संस्थान की स्थापना स्थापित करने और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उदार विचार वाले क्रांतिकारी वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने स्कूली तथा महाविद्यालयीन शिक्षा में महापुरुषों पर केन्द्रित पाठ पाठ्यक्रम में शामिल करने तथा महापुरुषों के स्मारकों का जीर्णोद्धार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन इतिहास को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलायी गई हैं, उससे युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए भी कार्यक्रम करने होंगे। उन्होंने हर 6 गाँव के बीच स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और उनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने, स्कूलों में सभी भाषाएँ पढ़ाने और पुस्तकालय बनाने का सुझाव दिया।
गांधीवादी नेता श्री पी. राजगोपाल ने शांति और अहिंसा का मंत्रालय गठित करने, सर्वोदय संगठनों को मजबूत बनाने और शांति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष कस्तूबा गांधीजी का भी 150वां जन्म वर्ष है। इसलिये हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें भूमि अधिकार देने और गाँवों को भूमि विवाद से मुक्त कराने की मुहिम भी चलाना चाहिए।
श्री चंद्रिकाप्रसाद द्विवेदी ने बड़वानी जिले में डूब में आये गांधीजी के स्मारक को अन्य स्थान पर भव्य रूप में स्थापित करने, वास्तविक रूप में ग्राम-स्वराज्य को लागू तथा युवा पीढ़ी को भ्रमित करने वाले इतिहास तथा प्रदूषित विचारधारा से मुक्त करने का अभियान चलाने का सुझाव दिया।
श्री एल.एस. हरदेनिया ने गांधीजी के शिक्षा, संस्कृति, महिलाओं और विश्व-शांति को लेकर जो विचार हैं, उन्हें हर पंचायत तक पहुँचाने और गांधीजी पर केन्द्रित फिल्में स्कूलों में दिखाने तथा गांधीजी के प्रति पूरे विश्व के जिन महापुरुषों ने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे बच्चों और युवाओं को अवगत कराने का सुझाव दिया।
श्री करुणाकर त्रिवेदी ने नागरिकों को गांधीजी के विचार, व्यवहार और मूल्यों से अवगत कराने, खादी के महत्व को पुन:स्थापित करने और गांधीजी के विचारों को लेकर जो संस्थान काम कर रहे हैं, उन्हें सशक्त बनाने को कहा। श्री चिन्मय मिश्रा ने गांधीजी के विचारों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को रेखांकित करने को कहा। गांधीजी के विचारों पर केन्द्रित सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने और जो कानून दमनकारी हों, उन्हें नरम बनाने या समाप्त करने का सुझाव दिया। श्री घनश्याम सक्सेना ने गांधीजी के जंगल सत्याग्रह को प्रचारित करने और धर्म-निरपेक्षता को मजबूत बनाने के संबंध में सुझाव दिए।
सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने एनएसएस के राष्ट्रीय एकता शिविर लगाने, विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन केन्द्र खोलने और फैलोशिप स्थापित करने को कहा। सुश्री नटराजन ने संविधान पर केन्द्रित पुस्तक के प्रकाशन और बच्चों तथा युवाओं को उससे अवगत कराने का सुझाव दिया। प्रारंभ में प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी 150वीं जयंती पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
बैठक में संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।


श्री गुरूनानक देवजी के 550वें प्रकाश पर्व पर निबंध स्पर्धा
19 September 2019
भोपाल.संस्कृति विभाग की पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा श्री गुरूनानक देवजी के 550वें प्रकाश पर्व पर निबंध लेखन स्पर्धा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी नागरिक स्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। 'वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री गुरूनानक देवजी के संदेशों की प्रासंगिकता' विषय पर आयु वर्ग 18 से 35 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से 30 सितम्बर 2019 तक प्रविष्टियाँ मांगी गई हैं। निबंध आलेख की प्रविष्टियाँ रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल panjabisahityaacademy@gmail.com पर भी भेजी जा सकती हैं। स्पर्धा संबंधी विस्तृत जानकारी पंजाबी साहित्य अकादमी, संस्कृति भवन, भोपाल से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।



मेट्रो प्रोजेक्ट में जुड़ेगा मंडीदीप, एयरपोर्ट एवं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र
19 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल और इन्दौर मेट्रो प्रोजेक्ट में भोपाल के मंडीदीप और एयरपोर्ट तथा इन्दौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ने को कहा है। श्री कमल नाथ ने यह निर्देश मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की मंत्रालय में हुई बैठक में दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित समय-सीमा को कम करते हुए इसे शीघ्र पूरा करें। उन्होंने इसके लिए निर्माण प्रक्रिया की अवधि का पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए। श्री कमल नाथ ने कहा कि निर्माण कार्य साथ-साथ हों, जिससे यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो और इसका लाभ इन्दौर तथा भोपाल के लोगों को जल्द मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो परियोजना के अनुभव और अपनायी गई प्रक्रिया का भोपाल-इन्दौर के प्रोजेक्ट में लाभ लें। वहाँ अपनायी गई तकनीक का उपयोग करें। इससे हमारे कार्य में गति आएगी और हम उन बाधाओं का समाधान पहले से निकाल सकेंगे, जो दिल्ली मेट्रो के निर्माण में आई थीं।
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मलय श्रीवास्तव, आयुक्त नगरीय विकास श्री पी. नरहरि, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी श्री स्वतंत्र कुमार सिंह और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


मंत्री श्री यादव ने श्योपुर जिले में देखी बाढ़ प्रभावित फसलें
19 September 2019
भोपाल.श्योपुर में जिले के प्रभारी पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव जिले के ग्राम सामरसा, दांतरदा, तलावदा, जैनी और जवासा में बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले। श्री यादव ने खेतों में पहुँचकर धान, उड़द, सोयाबीन, तिल और बाजरा की क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। किसानों को ढांढस बंधाते हुए श्री यादव ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से युद्ध स्तर पर फसलों का पूरा सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद तैयार सूची ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सूची के अनुसार प्रभावित उचित मुआवजा आरबीसी ६(४) के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी के किनारे बसे ग्राम सामरसा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएँ एवं कठिनाईयाँ सुनीं। विधायक श्री बाबू जण्डेल, पूर्व विधायक श्री बृजराज सिंह चौहान और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी प्रभावित किसानों के क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों को देखा।


नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी मिलेगा समयमान-वेतनमान
18 September 2019
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि अब नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह समयमान-वेतनमान मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इससे निकायों के लगभग 70 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2008, 2014 और 2015 में समयमान और तृतीय समयमान के संबंध में जारी आदेशानुसार नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान स्वीकृत करने के लिए नगरीय निकायों को ही अधिकृत किया गया है। नगरीय निकायों द्वारा स्वंय की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ही इसका लाभ देने का निर्णय लिया जायेगा। नगरीय निकाय स्वंय यह व्यय वहन करेंगे।


मंत्री श्री वर्मा ने अस्पताल पहुँचकर मूक-बधिर छात्राओं के उपचार की जानकारी ली
18 September 2019
भोपाल.लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंगलवार देर शाम उज्जैन में जिला अस्पताल पहुंचकर वहाँ भर्ती मूक-बधिर छात्राओं के उपचार की जानकारी ली। श्री वर्मा ने चिकित्सकों को छात्राओं की विशेष देखभाल करने को कहा।
शासकीय पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास की इन मूक-बधिर छात्राओं को मंगलवार सुबह ही उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशानी होने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाकर उपचार शुरू किया गया था। अब ये सभी छात्राएँ स्वस्थ हैं।
पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंत्री श्री वर्मा
लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा ने कहा है भारतीय रेलवे राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। श्री वर्मा पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, रतलाम मण्डल और एन.एफ.आइ.आर. के उज्जैन में हुए 29वें राष्ट्रीय महाधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।
महाधिवेशन में विधायक श्री मुरली मोरवाल और श्री महेश परमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री करण कुमारिया, एडीआरएम श्री के.के. सिन्हा और स्टाफ रेलवे बोर्ड के मेम्बर श्री मनोज पाण्डेय, मौजूद थे।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा सुप्रसिद्ध कवि श्री माणिक वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त
18 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सुप्रसिद्ध हास्य कवि एवं व्यंग्यकार श्री माणिक वर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री कमल नाथ ने शोक संदेश में कहा कि श्री माणिक वर्मा ने कविता एवं व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों और तंत्र की खामियों पर सटीक रचनाएँ लिखीं। श्री वर्मा के निधन से देश ने रचनाओं के जरिए समाज और सत्ता को झकझोर देने वाला व्यक्तित्व खो दिया है।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण को अपराध माना जाएगा : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
17 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश की नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्त्रोतों पर सभी अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण को अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में 'पानी का अधिकार' एक्ट के लिए गठित जल विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पानी का अधिकार' एक्ट का प्रारूप शीघ्र बनाया जाए, जिससे इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सके। बैठक में विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ. मिहिर शाह और सह अध्यक्ष मेगसेसे पुरस्कार प्राप्त श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पानी पर आम नागरिकों का अधिकार है। इसलिए उस पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पानी के स्त्रोतों पर अतिक्रमण करेगा, उसे अपराधी माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संरचनाओं के स्थान पर छोटी जल संरचनाएँ बनाना चाहिए। इससे लोगों को उनकी पुरखों की जमीन, जायदाद और गाँव से बेदखल होने से बचा सकेंगे। श्री कमल नाथ ने कहा कि साइबेरिया यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि पूरे साइबेरिया में बड़े पैमाने पर खेती होती है लेकिन उसकी सिंचाई के लिए कोई बांध नहीं बनाए गए बल्कि वहां तालाबों और छोटी-छोटी जल संरचनाओं के जरिए लोग सिंचाई करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भी अपने यहां इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अनावश्यक विवादों से बच सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमुदाय को पानी के प्रबंधन और उपयोग का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने और उसके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि जल संरचनाएँ बनाते समय हमें ग्रामीणों से भी सुझाव लेना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी अधिक जानकारी होने के साथ अनुभव भी होता है।
बैठक में जल विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉ. मिहिर शाह और सह-अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह ने पानी का अधिकार एक्ट के संबंध में अपने विचारों और सुझावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय शुक्ला और विशेषज्ञ समिति के सदस्य डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, श्री पी.एस. विजय शंकर, श्री सचिन ओझा, श्री लिबी जॉनसन, डॉ. फिलिप कुलेट, डॉ. सुंदर राजन कृष्णनन, श्री जितेन्द्र अग्रवाल, डॉ. आर.के. नेमा और डॉ. डी.के. पहलवान उपस्थित थे।


"आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम में अब गाँव-गाँव लगेंगे शिविर
17 September 2019
भोपाल.मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहन्ती ने आज इंदौर में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिलावट के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी और परिणाममूलक बनायें। इस अभियान में ऐसी कार्रवाई करें, जिससे दोषी दण्डित तो हो ही, साथ ही इसका सकारात्मक परिणाम आमजन को दिखाई भी दे। मुख्य सचिव ने 'आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम को और अधिक जनोन्मुखी बनाते हुए अभियान को आमजन के नजदीक तक ले जाने को कहा। इस कार्यक्रम के शिविर अब गाँव-गाँव लगाये जायें।
मुख्य सचिव ने रबी मौसम के दौरान कृषकों की कृषि आदानों की जरूरतों का आंकलन कर उनकी माँग के अनुसार खाद-बीज सहित अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर कार्य-योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने इन्दौर संभाग के जिलों में अति-वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सर्वे कर प्रभावितों को समय पर राहत राशि वितरण की व्यवस्था के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने त्यौहारों एवं पर्वों के मेलों तथा अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था में सतर्कता बरतते हुए जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहाँ विशेष ध्यान देने को कहा। त्यौहार एवं पर्व के दौरान अगर नदी में किसी बांध से पानी छोड़ा जाना है, तो उसकी पूर्व सूचना का ऐलान कराया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों में मूर्ति विसर्जित नहीं हो, इसके बंदोबस्त किए जाएं।
श्री मोहन्ती ने कहा कि नामांतरण, बँटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों और अन्य नुकसानी का आंकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे वास्तविक रूप से और सावधानी से कराया जाए। कोई भी पात्र किसान छूटे नहीं और क्षतिपूर्ति की राशि समय पर मिल जाये। राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व संबंधी नकलें लोक सेवा केंद्र तथा आईटी सेंटर से मिलना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि मिलावटखोरों के विरूद्ध संचालित अभियान को राष्ट्रव्यापी सराहना मिल रही है। प्रदेश में सभी जगहों पर प्रभावी कार्रवाई हुई हैं। इस अभियान में और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाए।
श्री मोहन्ती ने इंदौर संभाग में वर्षाजनित तथा अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संभाग में चिकनगुनिया, डेंगू तथा स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएं। प्रशासन सजगता एवं सतर्कता रखें। नागरिकों को जागरूक बनाएं। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना की राशि निर्धारित समय-सीमा में देने को कहा। मुख्य सचिव ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, किशोरियों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने और सेनेटरी नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी मूल दायित्वों के साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी करें।
श्री मोहन्ती ने कहा कि अमान्य वनाधिकार प्रकरणों की सूक्ष्मता से जाँच कर। प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाये। उन्होंने बताया कि निरस्त प्रकरणों के परीक्षण और निराकरण के लिये दो अक्टूबर से अभियान शुरू किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने किराये के भवन में लगने वाली आँगनवाड़ियों के लिये शासकीय भवनों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने को कहा। उन्होंने अवैध खनिज के उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
बैठक में श्री मोहन्ती ने सतत् विद्युत बनाये रखने के कार्य में व्यवधान डालने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने संभाग में हुए कार्यों की सराहना की और कहा कि इंदौर संभाग में अनेक अनुकरणीय कार्य हुए हैं।
बैठक में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी, प्रमुख सचिव गृह, जेल और परिवहन श्री एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव खनिज श्री एन.एस. परमार, संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना श्री राकेश सिंह, संचालक औषधि प्रशासन श्री रविंद्र सिंह सहित संभाग और जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री को जन्म-दिन की शुभकामनाएँ
17 September 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म-दिन 17 सितम्बर पर हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। श्री टंडन ने प्रधानमंत्री को भेजे शुभकामना पत्र में कहा कि विश्व क्षितिज पर सूर्य की भाँति प्रकाश और ऊर्जा के पुंज के रूप में आपको देखकर हम सब गौरवान्वित हैं।
राज्यपाल श्री टंडन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की है।


भिण्ड जिले में रेस्क्यू ऑपेरशन से 1900 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए गए
17 September 2019
मन्दसौर में अत्यधिक बारिश होने तथा कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से भिण्ड जिले में चंबल नदी उफान पर है। इससे अटेर और भिण्ड क्षेत्र के चंबल नदी के किनारे बसे 44 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। चम्बल नदी का जल-स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव मुकुटपुरा, दिन्नपुरा नावली वृन्दावन, रमा कोट, खैराहट, नखनोली की मढ़ैयन, कोसण की मढ़ैयन, चीलोंगा, चौमहो, कछपुरा, तरशोखर हैं। इन गाँव में फँसे लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर राहत शिविरों में पहुँचाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त गाँवों में प्रशासन द्वारा बार-बार समझाने पर भी कई लोग गाँव छोड़ कर जाने से इन्कार कर रहे हैं।
अभी तक गाँव नखनोली, रमाकोट, कोषण, नावली वृन्दावन, मुकुटपुरा चौमहो, कछपुरा, तरशोखर एवं दिन्नपुरा से लगभग 1900 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू किए गए 900 से ज्यादा लोगों को जिला प्रशासन द्वारा बनाये गए राहत शिविरों में पहुँचा दिया गया है। बाकी बचे लोग अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों के यहाँ सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। जिला प्रशासन, होमगॉर्ड, सेना और एसडीआरएफ द्वारा लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है।
कलेक्टर भिण्ड श्री छोटे सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री रुडोल्फ अल्वारेस बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये अधिकारी बाढ़ प्रभावित स्थानों पर चलाए जा रहे रेस्क्यू आपरेशन में स्वयं मौजूद रह कर स्थिति पर पकड़ बनाये हुए हैं। साथ ही राहत शिविरों में सभी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
राहत शिविरों में किये गये सभी जरूरी इंतजाम
जिला प्रशासन द्वारा रोशनलाल दैपुरिया महाविद्यालय सुरपुरा, हाईस्कूल विण्डवा , आईटीआई अटेर, मघेरा, हाई स्कूल रमाकोट में बनाये गये राहत शिविरों में लाये गए लोगों के लिये भोजन, पानी, सोने की व्यवस्था आदि आवश्यक इन्तजाम खाद्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। सभी राहत शिविरों में मेडिकल टीमें पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। पशुओं के ईलाज के लिये पशु चिकित्सक तैनात किये गये हैं।
शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों की छुट्टियाँ निरस्त
कलेक्टर ने सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सभी को कार्य पर लौटने का आदेश जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। होमगार्ड्स को नाव, बोट सहित सभी सुरक्षा साधन उपलब्ध कराये गये हैं। जल संसाधन और सेतु विकास निगम के सुरक्षा अधिकारी और राजस्व का पूरा अमला इस मुहिम में लगा हुआ है और लगातार मोबाइल, दूरभाष सहित वायरलैस से आपस में सम्पर्क में बने हुए हैं।


सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये प्रत्येक जिले का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार हो
17 September 2019
भोपाल.गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये प्रत्येक जिले का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्लेक स्पॉट पर रोड सेफ्टी ऑडिट के सुधार के बाद थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। श्री बच्चन आज राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्रालय में हुई बैठक में श्री बच्चन ने कहा है कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति और काउन्सिल की बैठक नियमित हो। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि शाम 6 से 9 और रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच दुर्घटनाएँ अधिक हुई हैं। इसके लिये हाईवे पर भारी वाहन चालकों के लिये रोड साइड सोने/आराम करने की जगह विकसित की जायें। इसके कारण लम्बी दूरी पर निकले चालक को रात में नींद की झपकी आने की संभावनाएँ कम होंगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
श्री बच्चन ने कहा है कि नोडल एजेन्सियाँ अपने काम को अंजाम तक पहुँचाये। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से नवाचारों पर युद्ध स्तर पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव को दूर कर ट्रेफिक नियमों का पालन करवाया जाए। सड़क निर्माण एजेन्सी नवम्बर के पहले सड़क सुधार के आवश्यक कार्य के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को अपना कर उन्हें रोकने के कार्य करें। श्री बच्चन ने वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि मवेशियों को सड़क से दूर रखने के प्रयासों में स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके लिये नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय स्थानीय स्तर से प्रयास करें। श्री बच्चन ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक आदि पर रेडियम, रिफ्लेक्टर आदि लगाने का कार्य निरन्तर जारी रखें।
बताया गया कि इस साल दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये कटनी, अलीराजपुर, भिण्ड, अशोकनगर और शहडोल ने बेहतर परिणाम दिये हैं। सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान के दौरान 4088 जागरूकता कार्यक्रम कर 3 लाख 70 हजार 436 विद्यार्थियों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में देश में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़ों की जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश की स्थिति, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का संख्यात्मक विश्लेषण, दुर्घटनाओं पर प्राप्त जानकारियों की समीक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिये कार्य-योजना एवं सुझावों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन.मिश्रा, परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव और विशेष पुलिस महानिदेशक श्री महान भारत सागर उपस्थित थे।


नगरीय निकायों में योजनाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण के लिये अधिकारी नियुक्त
16 September 2019
भोपाल.प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे नगर पालिका निगम भोपाल और इंदौर का पर्यवेक्षण करेंगे। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि को नगरीय निकाय उज्जैन और जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपर आयुक्त श्री आशीष सक्सेना को कटनी, सिंगरौली, अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को ग्वालियर, मुरैना, उप सचिव श्री मनीष सिंह को देवास, रतलाम, अपर आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी सिंह को उज्जैन, धार, खरगोन, प्रमुख अभियंता श्री प्रभाकांत कटारे को रीवा, छिंदवाड़ा, मुख्य अभियंता श्री एन.जी. मालवीय को सतना, खण्डवा, सतना, जबलपुर, अपर संचालक श्री पी.एन. पाण्डेय को सागर, दमोह और सीधी, उप सचिव श्री राजीव निगम को बुरहानपुर, मंदसौर और इंदौर (नगर निगम के अतिरिक्त) जिले के नगरीय निकाय की पर्यवेक्षण जिम्मेदारी दी गई है।
संयुक्त संचालक श्री आर.के. कार्तिकेय को सागर, भिण्ड एवं मुरैना, संयुक्त संचालक श्री सुरेश बेलिया को गुना, दतिया, अशोक, संयुक्त संचालक (वित्त) श्री राजेश सिंह को देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, संयुक्त संचालक श्री अनिल गौड़ को भोपाल, होशंगाबाद, हरदा तथा मण्डला, संयुक्त संचालक श्री जे.जे. जोशी को कटनी, बालाघाट, अधीक्षण यंत्री श्री सुरेश शेजकर को ग्वालियर, शिवपुरी, अधीक्षण यंत्री श्री राजीव गोस्वामी को बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, कार्यपालन यंत्री श्री आनन्द सिंह को छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, कार्यपालन यंत्री श्री रवि चतुर्वेदी को रतलाम, नीमच, उप संचालक श्री ओ.पी. झा को पन्ना, श्योपुरकलां, उप संचालक श्री परमेश पलोटे को बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, उप संचालक श्री नीलेश दुबे को शहडोल, अनूपपुर, उप संचालक श्री सी.यू. राय को राजगढ़ एवं विदिशा और सहायक संचालक श्री फरीद कुरैशी को उमरिया एवं डिण्डोरी जिले के नगरीय निकायों का जिम्मा दिया गया है। सभी अधिकारियों के लिये 4 माह में कम से कम एक बार संबंधित निकाय का निरीक्षण करना जरूरी होगा।


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती की थीम पर होंगे पर्यटन पर्व
16 September 2019
भोपाल.सचिव पर्यटन श्री फैज अहमद किदवई ने जिला पर्यटन संर्वधन परिषदों को निर्देश दिये हैं कि जिलों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की थीम पर 2 अक्टूबर को पर्यटन पर्व आयोजित करें। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिषदों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन-दर्शन को पर्यटन से जोड़ने के लिये विभिन्न स्थानों, संस्थाओं और व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करें। श्री किदवई ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश पर 2 से 27 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान और 18 अक्टूबर से प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट के पहले भूमि और हैरिटेज सम्पत्ति पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित करें।
अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड श्रीमती भावना वालिंबे ने जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों को जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषदों में परिवर्तित करने के निर्देश दिये। श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि सभी परिषद आवंटित सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तुरंत भेजें।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों के लिये मध्यप्रदेश नीति 2016, जल पर्यटन नीति और कैम्पिंग नीति की कार्य-योजना तथा गतिविधियों को पॉवर पाइंट से प्रस्तुत किया गया। सचिव श्री किदवई ने प्रत्येक जिले की पर्यटन कार्य-योजना बनाने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंध संचालक सुश्री सोनिया मीणा और पर्यटन बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।


शासकीय खाद्यान्न चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश
16 September 2019
भोपाल.खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने वेयर हाउस से शासकीय खाद्यान्न चोरी और स्टॉक की कमी की खबरों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव से वस्तु-स्थिति की रिपोर्ट मांगी है।
मंत्री श्री तोमर ने समाचार-पत्रों में बरमेन्द्र वेयर हाउस उचेहरा, जिला सतना में दाल, गेहूँ-चावल के गोलमाल की खबरों का उल्लेख कर, सम्बधितों की जवाबदारी निर्धारित करने के लिये कहा है। उन्होंने प्रमुख सचिव से कहा है कि तथ्यों की जाँच कर तीन दिन में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। मंत्री श्री तोमर ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के निर्देश भी दिए हैं।


औद्योगिक कम्पनियाँ मानवीय आधार पर करें सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग
15 September 2019
भोपाल.पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज सिंगरौली में औद्योगिक कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक में सी.एस.आर. फण्ड के उपयोग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कम्पनियाँ पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम के प्रयास करें। हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का मेडीकल चेकअप और दवाओं का वितरण करायें। श्री वर्मा ने कहा कि फण्ड का उपयोग मानवीय आधार पर किया जाये। कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर बेरोजगारों को उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाये और रोजगार भी मुहैय्या कराया जाये। पर्यावरण मंत्री ने निर्देश दिये कि सभी कम्पनियाँ आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को हमेशा चुस्त-दुरुस्त रखें, जिससे किसी भी आकस्मिक दुर्घटना को तुरंत रोका जा सके।
कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को मिले रोजगार- मंत्री श्री पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि क्षेत्र की कम्पनियाँ राज्य सरकार की नीति के अनुसार 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करायें। विस्थापन नीति का शत-प्रतिशत पालन किया जाये। विस्थापितों एवं उनके बच्चों को समुचित प्रशिक्षण तथा रोजगार की निश्चित व्यवस्था की जाये।


युद्ध स्तर पर पूरा करें बारिश से खराब सड़कों के सुधार कार्य : मंत्री श्री वर्मा
15 September 2019
भोपाल.लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज रीवा में विभागीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बारिश से क्षतिग्रस्त संभाग की सभी सड़कों का सुधार कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाय। इसके लिये 15 दिनों में निर्माण एजेंसी और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने समीक्षा बैठक में देवसर तथा सिंहावल में रेस्ट हाउस बनाने का सुझाव दिया। सांसद श्री राजमणि पटेल ने भी समीक्षा में भाग लिया। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री आर.के. मेहरा ने रीवा संभाग में सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत कार्यों की जानकारी दी।
मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने युवा संसद में संभाग के प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, अन्य जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।


मंत्री श्री शर्मा ने शुरू की टोल-फ्री 8982464232 नंबर नागरिक सेवा
15 September 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिये टोल-फ्री नम्बर सेवा शुरू की। श्री शर्मा ने अपने निवास पर नागरिकों को टोल-फ्री नंबर 8982464232 देते हुए एक कार्ड भी वितरित किया, जिसमें नागरिकों की हर समस्या और शिकायतों के बारे में उल्लेख है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार अब 'आपकी सरकार-आपके द्वार' योजना के बाद 'आपकी सरकार-आपके टेलीफोन पर' भी उपलब्ध है।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के बारे में इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सीधे टोल-फ्री नंबर पर अपनी समस्या की जानकारी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि टोल-फ्री नंबर पर प्राप्त समस्याओं का निराकरण होने के बाद संबंधित नागरिक को इसकी जानकारी भी दी जायेगी। श्री शर्मा ने कहा कि टोल-फ्री नंबर और जानकारी वाला कार्ड नागरिकों को घर-घर पहुँचाया जायेगा।
जनसम्पर्क मंत्री द्वारा नागरिकों को वितरित कार्ड में पेयजल, सीवेज, स्ट्रीट लाईट, बिजली, सड़क, साफ-सफाई की समस्या का उल्लेख है। साथ ही जनोपयोगी दस्तावेज जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, गरीब रेखा कार्ड, चिकित्सा सहायता अनुदान, शिक्षा अनुदान और वृद्धावस्था तथा कल्याणी पेंशन योजना संबंधी समस्याओं का निराकरण भी इस टोल-फ्री नंबर पर संभव होगा।


मास्टर प्लान बनाने के लिए सलाहकार समिति का गठन हो
14 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु सलाहकार समिति का गठन हो। जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और उनके सुझाव और सलाह से मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों के सतत्, संतुलित और समेकित विकास को प्राथमिकता दे रही है ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नगरीय क्षेत्रों का नियोजन हो सके। श्री नाथ आज इन्दौर में अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित 'इन्दौर के विकास के पचास वर्ष के विज़न डाक्यूमेंट' पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट एवं नगरीय विकास आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि बढ़ती आबादी के साथ शहरों का प्रबंधन हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए गंभीर चिंतन के साथ मास्टर प्लान बनाना जरूरी है। अगर नियोजित तरीके से विकास किया तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि शहरों के विस्तारीकरण के साथ हमें शिक्षा, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन यातायात, विद्युत आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान होगा। सरकार इन सभी बिन्दुओं पर विचार कर शहरों के विकास की समन्वित कार्य योजना बना रही है। उन्होंने मेट्रोपोलिटिन सिटी विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही पानी के विभिन्न स्रोतों को संरक्षित करने की योजना बनायी है। उन्होंने स्मार्ट सिटी का उल्लेख करते हुए कहा कि नये संदर्भों और नई तकनीक की सोच के साथ हमें स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आकार देना होगा।
अभ्यास मंडल की परिचर्चा में श्रीमती शोभा ओझा, अभ्यास मंडल के श्री मुकुंद कुलकर्णी, पीएचई के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर श्री मुकेश चौहान एवं एसजीएसआईटीएस के प्रोफेसर संदीप नावलेकर उपस्थित थे।

मेट्रो रेल से इन्दौर के विकास में तेजी आएगी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
14 September 2019
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज इन्दौर में 7500.80 करोड़ रुपये लागत की इन्दौर मेट्रो रेल परियोजना का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया। श्री नाथ ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर इन्दौर के विकास में तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने इन्दौर की बहुप्रतिक्षित मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करते हुए कहा कि आज से दस वर्ष पूर्व जब वे केन्द्र में शहरी विकास मंत्री थे तब उन्होंने भोपाल और इन्दौर के लिए स्वीकृति दी थी और तत्कालीन सरकार को इसका डीपीआर बनाने को कहा था। आज दस साल बाद इन्दौर की मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। श्री नाथ ने कहा कि इसके निर्माण संचालन और रख-रखाव की गतिविधियों से इन्दौर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के साथ ही यातायात पर दवाब कम होगा और लोगों को सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। श्री नाथ ने कहा कि इससे शहर का सौन्दर्यीकरण होगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि समय की मांग है कि शहरों का विस्तारीकरण हो और लोगों के सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन की भी व्यवस्था हो। इस दृष्टि से मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत आज हो रही है। शहरों की बढ़ती आबादी को लेकर हमें नए नियोजन के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नोएडा और गुड़गांव जैसे शहर इसी दृष्टिकोण से विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना की इन्दौर में शुरुआत हो रही है। भविष्य में इस परियोजना से उज्जैन, राऊ, देवास और धार जिले को भी जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के विस्तार और विकास में सरकार के साथ-साथ आमजन का भी सहयोग जरूरी है।
मुख्यमंत्री द्वारा इन्दौर के एमआर-10 पर टोल नाके के पास इन्दौर रेल मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की कुल लम्बाई 31.55 किलोमीटर होगी। इसमें 26 स्टेशन एलीवेटेड और चार अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। कुल 30 स्टेशन परियोजना के अंतर्गत बनाये जाएंगे। इसके निर्माण की समय सीमा भी तय की गई है। गाँधी नगर से इन्दौर रेल्वे स्टेशन तक एलीवेटेड सेक्शन 31 दिसम्बर 2022 तक और अंडरग्राउंड सेक्शन इन्दौर रेल्वे स्टेशन से गाँधीनगर तक 31 जुलाई 2023 तक पूरा होगा। डिपो लाइन का कार्य 28 फरवरी 2023 तक और सिस्टम लाइन का कार्य 31 अगस्त 2023 को संपन्न होगा। मेट्रो रेल का प्रस्तावित मार्ग बंगाली स्क्वायर से नैनोद, भँवरसला स्क्वायर और रेडिसन स्क्वायर है।
शिलान्यास समारोह को लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, गृहमंत्री श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, नगरीय विकास आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह एवं सांसद श्री शंकर लालवानी ने संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने समारोह में नगर निगम इन्दौर द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए बनाये गए 'सहकार एप' का लोकार्पण किया।
समारोह में विधायक सर्वश्री रमेश मेंदोला, विशाल पटेल और संजय शुक्ला उपस्थित थे।


वास्तविक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा
14 September 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वास्तविक औद्योगिक निवेश हो और इसका लाभ प्रदेश को मिले इस सोच के साथ मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम महज रस्म अदायगी के लिए करार करने की बजाय जमीन पर उद्योगों की स्थापना हो और हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंशा के साथ जो भी प्रदेश में निवेश करेगा उन्हें सरकार पूरी सुविधाएं और सहयोग देगी। श्री नाथ आज इन्दौर में सीआईआई द्वारा आयोजित लीडरशिप कॉनक्लेव को संबोधित कर रहे थे। कॉनक्लेव में लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अक्टूबर माह में इन्दौर में मेग्नीफीसेंट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार चिंतित है और इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। इसके लिए जो भी निवेश प्रदेश में आएगा उन्हें पूरी सुविधाएं और सहयोग राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई तकनीक से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। इस नई तकनीक के मुताबिक उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तैयार रहना होगा। श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने से हम एक बड़ी आबादी को खुशहाल बना सकते हैं उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की कि हमारे प्रदेश की खेती-किसानी परंपरागत तरीकों की बजाय खेती की आधुनिक तकनीक से जुड़ें। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्रदेश में उद्यानिकी और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्‍करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
उन्होंने मध्यप्रदेश में उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से अपील की कि वे निवेश को आकर्षित करने हेतु ब्रांड एबेस्डर बनकर काम करें। इस मौके पर उपस्थित उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम को बजाज फिनसर्व कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ श्री संजीव बजाज, सीआईआई के मध्यप्रदेश चेप्टर के चेयरमेन श्री प्रवीण अग्रवाल और पूर्व चेयरमेन श्री अंशुल मित्तल ने भी संबोधित किया।


किसान की आय को दोगुना करने की कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करें
13 September 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने राजभवन में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और उद्यानिकी विभाग के प्रमुख सचिवों एवं संचालकों के साथ किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसान को आत्म-निर्भर बनाना जरूरी है। सभी संबंधित विभाग समग्र विकास की एकीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गांव में जायें। किसान की आय दो गुनी करने का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रामीणों को करायें। विस्तृत कार्य-योजना बनाकर उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी करें।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि नवीन ज्ञान और विचार तभी प्रभावी हैं, जब वो मैदानी हकीकत में दिखाई दें। चिंतन और आंकड़ों की सार्थकता उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन में है। उन्होंने कहा कि गाँवों का चयन कर नवीन कृषि ज्ञान के साथ किसान की आमदनी दो गुनी करने का कार्य करें। पशुपालन विभाग उन्नत भारतीय नस्ल का गौ-पालन और खेती में उसके उपयोग,बकरी पालन आदि गतिविधियाँ संचालित करे। मछली पालन विभाग किसानों के तालाब अथवा गांव के तालाबों को किराए पर लेकर मछली पालन का कार्य करके दिखाये। इससे लागत, श्रम और प्राप्त लाभ से परिचित होकर किसान स्वयं ही आगे आएंगे। श्री टंडन ने कहा कि नीति आयोग इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि भारतीय देसी गाय की नस्ल को तीन वर्ष में उन्नत किया जा सकता है। एक गाय से 5 एकड़ खेती के बराबर आय प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि गाय के गोबर और मूत्र का कृषि में उपयोग कर बिना लागत की खेती की जा रही है। जैविक खेती से आलू उत्पादन के प्रयोग का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि किसान जब अपने गांव में प्रयोग की सफलता देखेगा, तो वह स्वंय तत्पर होगा।
बैठक में राज्यपाल को कृषि, मछली पालन, पशुपालन और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों द्वारा किसान की आय को दो गुना करने की कार्य-योजना शीघ्र ही प्रस्तुत करने की जानकारी दी।


लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
13 September 2019
भोपाल. मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सिर्फ कानून बनाने से मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल मानव का अधिकार है। भविष्य में पानी को लेकर जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने 'जल का अधिकार' कानून बनाने के साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। श्री कमल नाथ आज जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 25वें स्थापना दिवस पर 'जल का अधिकार -मानव अधिकार' संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि संविधान में हर नागरिक के मानव अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानून हैं लेकिन कानून के अलावा इन अधिकारों की रक्षा की मूलभूत सोच मानव स्वभाव में होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना होगी। जल एक मात्र ऐसी जरूरत है, जो विश्व के हर व्यक्ति और प्राणी को प्रभावित करती है। श्री कमल नाथ ने कहा कि ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री के रूप में मैने पानी को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित किया था और योजना प्रस्तुत की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में भविष्य में जल की चुनौतियों से निपटने के लिए हमने कारगर योजनाओं पर काम शुरु कर दिया है। नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही पानी बचाने और संरक्षित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को हम जल का अधिकार देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जल और सहायक संसाधनों के रूप में धनी है। यहाँ वन, नदियाँ और तालाब काफी संख्या में उपलब्ध हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम जल संरक्षण को कैसे नई तकनीक से जोड़कर भविष्य के लिए पानी को बचा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। बगैर सिंचाई के खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ी के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करे और उसके लिए पर्याप्त जल भंडारण सुलभ कराने में अपना योगदान दे।
मध्यप्रदेश मानव आधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के 'जल का अधिकार -मानव अधिकार' कानून बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। श्री जैन ने बताया कि इस कानून का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। इसमें स्टेट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पानी उपलब्ध करवाने और उससे जुड़े वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और साफ जल उपलब्ध होने का उल्लेख है। न्याय मूर्ति श्री जैन ने आयोग की गतिविधियों को रेखांकित करते हुए बताया कि आयोग ने अपनी स्थापना वर्ष से अब तक 2 लाख 70 हजार 286 शिकायतों में से 2 लाख 66 हजार 960 शिकायतों का निराकरण किया। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार का मौके पर ही निराकरण करने के लिए 'आयोग आपके द्वार' योजना शुरु की गई है। इस योजना में 12 जिलों में सुनवाई की गई है। आयोग के सदस्य श्री सरबजीत सिंह और श्री मनोहर ममतानी भी उपस्थित थे।
पोर्टल का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आयोग द्वारा आम लोगों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण किया। पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हुई कार्यवाही भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जल पुस्तिका का भी विमोचन किया।


खटलापुरा दुर्घटना की जाँच होगी, कार्यवाही करेंगे: मंत्री श्री शर्मा
13 September 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी. सी. शर्मा आज खटलापुरा पहुँचे। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखद हैं। घटना की विस्तृत जाँच कराई जाएगी। पता किया जाएगा कि घटना कैसे हुई। समस्त व्यवस्थाओं के बावजूद कहाँ कमी रह गई। इन सब तथ्यों का पता लगातार जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि 06 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।श्री शर्मा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 11-11 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। श्री शर्मा मौके पर रहकर स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और परिजन की हरसंभव मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये समिति गठित
13 September 2019
राज्य शासन ने प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण की अध्यक्षता में अभिषरण समिति का गठन किया है। इस समिति की योजना के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका रहेगी। समिति विभिन्न विभागों की नियमित योजना और अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्राप्त होने वाले बजट आवंटन के कन्वर्जस आदि विषयों पर चर्चा करेगी। समिति समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।
समिति में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, गृह, लोक निर्माण, जल संसाधन, ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है।
समिति में सचिव अनुसूचित जाति आयोग और जिला कलेक्टर को सदस्य बनाया गया है। दूरसंचार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और राज्य स्तरीय लीड बैंक के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य होंगे। आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा नाव दुर्घटना में मृत लोगों के प्रति गहन दु:ख व्यक्त
13 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल में छोटे तालाब के खटलापुरा घाट पर हुई नाव दुर्घटना पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। श्री नाथ ने कहा कि मैं इस दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों के दु:ख में सहभागी हूँ। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को ग्यारह-ग्यारह लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना के बाद से ही मैं निरंतर जिला प्रशासन के सम्पर्क में रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। यह घटना कैसे हुई ? क्या इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई ? इन सब बिंदुओं पर मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिये हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक-संतप्त परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।


भोपाल-इंदौर मेट्रो जनता की सहूलियत को देखकर होगी तैयार
12 September 2019
भोपाल.लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भोपाल-इंदौर मेट्रो में जनता की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जायेगा। लोक निर्माण विभाग मेट्रो निर्माण के दौरान सड़कों और फ्लाई ओवर की व्यवस्था में नगरीय प्रशासन विभाग के साथ बेहतर समन्वय रखेगा। मंत्री श्री वर्मा आज मंत्रालय में भोपाल-इंदौर मेट्रो के निर्माण की समीक्षा कर रहे थे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि इंदौर-भोपाल मेट्रो के लिये एमओयू साइन हो चुका है। जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


मध्यप्रदेश के छ: शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी
12 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला-बाल विकास विभाग के अंतर्गत निर्भया फंड से केन्द्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि में मध्यप्रदेश के छ: शहर में संचालित करने की मंजूरी दी। इसमें भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर शामिल है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं एवं महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। जिससे वे किसी भी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें। कार्यक्रम में 5 करोड़ रूपये के व्यय की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अतंर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों को उच्च-स्तरीय लघु उद्यमिता विकास के लिए प्रदेश में पायलट रूप में राज्य के 6 आदिवासी विकासखण्ड में राज्य प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। छ: विकासखण्ड में जिला-अलीराजपुर के उदयगढ़ तथा जोबट, जिला धार के डही तथा कुक्षी और जिला-झाबुआ के झाबुआ तथा राणापुर शामिल हैं। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को 25 हजार प्रति समूह के मान से उद्यमिता विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में लगभग दो गुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया। अतिथि शिक्षक वर्ग-एक का मासिक मानदेय 4500 से बढ़ाकर अधिकतम मासिक मानदेय 9 हजार, वर्ग-दो का 3500 से 7 हजार और वर्ग-तीन का 2500 से बढ़ाकर 5 हजार अधिकतम मासिक मानदेय किया। अतिथि शिक्षक वर्ग-एक के 2802, वर्ग-दो के 6993 और वर्ग-तीन के 11 हजार 738 कुल 21 हजार 533 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। यह मानदेय दरें 1 जुलाई 2019 से देय होंगी।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की घोषणा के पालन में जिला छिंदवाडा में कृषि महाविद्यालय स्थापना के लिए 146 करोड़ 96 लाख 67 हजार की मंजूरी दी। महाविद्यालय में 2020-21 के सत्र में 60 विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पदों के सृजन तथा प्रस्तावित अधोसंरचना के लिये कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा 50 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एक नवम्बर 2015 से संचालित डायल 100 सेवा को निरंतर रखने और केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेन्टर तथा नियंत्रण कक्ष तंत्र के विस्तारण एवं उन्नयन की परियोजना को स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने मेडिको लीगल संस्थान के चार पद को एक मार्च 2018 से 28 फरवरी 2023 तक की अवधि की निरंतरता के लिए मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के गठन करने का निर्णय लिया। बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने नवगठित जिला निवाड़ी में पशुपालन विभाग का जिला कार्यालय खोले जाने के लिए 3 नये पद के सृजन तथा 20 पद पूर्ववर्ती जिला टीकमगढ से रिडिप्लाय कर नये जिले को आवंटित करने की अनुमति दी।
मंत्रि-परिषद ने भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान मेट्रिक्स 15 (1,82,200-2,24,100) में 15 पदों को अस्थाई रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया। इसका समायोजन आगामी समय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के सेवानिवृत्ति से प्राप्त होने वाले पदों/ संवर्ग पुनरीक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदों/ दो वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, से किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों और दंत चिकित्सा शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां) लागू करने का निर्णय लिया। इसमें संचालक चिकित्सा शिक्षा, अधिष्ठाता/संचालक प्रोजेक्ट, संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा और संयुक्त संचालक-सह-अधीक्षक/प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय और प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय/प्राध्यापक दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम वेतन 1 लाख 44 हजार 200 उच्च शिक्षा द्वारा जारी यूजीसी वेतनमान के पे-मैट्रिक्स अनुसार एकेडमिक लेवल 14 के समकक्ष वेतनमान दिया जाएगा।
इसी प्रकार सह प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय+रीडर दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम वेतन 1 लाख 31 हजार 400 एकेडमिक लेवल 13 ए के समकक्ष, वेतनमान निर्धारित करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई। सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय, लेक्चरार दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम वेतन 68 हजार 900 एकेडमिक लेवल 11 के समकक्ष और पाँच साल बाद देय न्यूनतम वेतन 79 हजार 800 एकेडमिक लेवल 12 के समकक्ष दिया जाएगा। प्रदर्शक चिकित्सा महाविद्यालय+टयूटर दंत चिकित्सा महाविद्यालय का न्यूनतम वेतन 57 हजार 700 एकेडमिक लेवल 10 के समकक्ष वेतनमान में होगा।


851 सरकारी स्कूलों ने हासिल किया स्वर्ण पदक चैम्पियन स्तर
12 September 2019
भोपाल.राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों में संचालित दक्षता उन्नयन कार्यक्रम में 851 स्कूलों ने स्वर्ण पदक चैम्पियन स्तर हासिल किया है। इन स्कूलों के नाम राज्य शिक्षा केन्द्र की वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किये जायेंगे। इन स्कूलों की जिलावार सूची राज्य शिक्षा केन्द्र के 'विमर्श' पोर्टल पर उपलब्ध है। इन स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
इन स्कूलों में भोपाल संभाग के 82, इन्दौर के 107, उज्जैन के 119, रीवा के 34, सागर के 72, होशंगाबाद के 104, ग्वालियर के 52, शहडोल के 47, मुरैना (चंबल) के 49 और जबलपुर संभाग के 186 स्कूल शामिल हैं।
दक्षता उन्नयन कार्यक्रम
दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत शालाओं को राज्य स्तर से 'वॉल ऑफ फेम' पर सम्मानित किये जाने के लिये तीन स्तर निर्धारित किये गये हैं। स्कूल के 90 प्रतिशत विद्यार्थियों के भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने पर स्कूल को स्वर्ण पदक चैम्पियन स्तर प्रमाण-पत्र, 75 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने पर रजत पदक चैम्पियन स्तर प्रमाण-पत्र और 60 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने पर स्कूल को कांस्य पदक चैम्पियन स्तर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। इन तीनों पदक के अर्हता प्राप्त स्कूलों को क्रमश: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।
भाषा और गणित की मूलभूत दक्षता के उच्चतम स्तर को स्कूल में बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन टेस्ट के आधार पर जाँचा जाता है। स्वर्ण चैम्पियन, रजत चैम्पियन और कांस्य चैम्पियन स्कूलों की सूची एक वर्ष में तीन बार जारी की जाएगी। प्रथम सूची 30 सितम्बर से पहले, द्वितीय सूची 31 दिसंबर से पहले और तृतीय सूची 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी।


वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से होगा बिजली कार्मिकों की शिकायतों का समाधान
11 September 2019
भोपाल.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की समस्याओं की सुनवाई 24 सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को कंपनी मुख्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी। उनकी समस्याएँ उनके कर्त्तव्य स्थल पर ही हल हो जायेंगी। कर्मचारी वृत्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग रूम में उपस्थित होकर समस्याएँ बताएंगे। वहीं से कम्पनी मुख्यालय में प्रबंध संचालक और मानव संसाधन एवं प्रशासन के अधिकारी उनकी समस्याएँ हल करेंगे।
प्रबंध संचालक श्री गढ़पाले ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वृत्त स्तर पर उच्च दाब उपभोक्ताओं को सही देयक मिले। यदि घरेलू उपभोक्ता अथवा अन्य श्रेणी के उपभोक्ता व्हाट्सएप पर अपना बिजली बिल मंगाना चाहते हैं और उन्हें बिल की हार्डकॉपी नहीं चाहिए, तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में छूट देने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि स्पॉट बिलिंग वाले बिलों में सील अवश्य लगाई जाये। ज्यादा वर्षा से जिन सब स्टेशनों में पानी भर गया है, वहाँ पहले सुरक्षा को महत्व दिया जाये। कार्मिकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। आवश्यक होने पर सप्लाई बन्द कर दी जाये। महाप्रबंधकों को निर्देश दिये गये हैं कि विजिलेंस चेकिंग तेजी से करें। भार वृद्धि के लिए लगातार सर्वे किया जाये।


सेना की भर्ती रैली 7 से 16 नवम्बर तक
11 September 2019
भोपाल.सेना में भर्ती के लिये भोपाल के लाल परेड मैदान में 7 से 16 नवम्बर तक भर्ती रैली की जायेगी। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य, टेक्निकल, नर्सिंग, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमेन, सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिये भर्ती की जाएगी।
भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आवेदक को WWW.JOININDIANARMY.NIC.IN पर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया 8 सितम्बर से प्रारम्भ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। रिक्त पदों की संख्या, शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यता आदि का विवरण 9 से 15 सितम्बर के साप्ताहिक 'रोजगार और निर्माण', भोपाल में प्रकाशि‍त है।
विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों के लिएहरदा, बैतूल, सीहोर, राजगढ़ ,छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन और भोपाल जिले ‍के युवा ऑनलाईन आवेदन कर भर्ती रैली में भाग ले सकेंगे। केवल सोल्जर फार्मा पद के लिए विदिशा, हरदा, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी,‍ सीधी, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, दमोह, पन्ना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी , गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर और सागर जिले के आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे।


एमपीटास पोर्टल पर 4.51 लाख आदिवासी विद्यार्थियों का प्रोफाईल पंजीकरण
11 September 2019
भोपाल.प्रदेश में 4 लाख 51 हजार छात्रावासी आदिवासी विद्यार्थियों का MPTAAS पोर्टल पर प्रोफाईल पंजीकरण कराया गया है। इसके लिये 1546 विभागीय छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग ने पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाइन स्वीकृति और वितरण की पेपरलेस स्व-सत्यापित प्रक्रिया शुरू की है। इसके जरिये अभी तक 27 हजार विद्यार्थियों को करीब 21 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति वितरित की गई है।
आकांक्षा योजना से 800 विद्याथियों को कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण
प्रदेश और देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये 800 आदिवासी विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना में जेईई, नीट और क्लेट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में कोचिंग दी जा रही है। इसके लिये इस वर्ष 14 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जबलपुर और ग्वालियर के कोचिंग संस्थानों को 47 लाख 35 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। इन दो कोंचिग संस्थान में 195 आदिवासी छात्र-छात्राएँ कोचिंग ले रहे हैं।


मंत्री श्री वर्मा टोंकखुर्द के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचे
10 September 2019
भोपाल.लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज देवास जिले के टोंकखुर्द विकासखण्ड के अतिवृष्टि प्रभावित गाँवों के खेतों में जाकर फसलों की क्षति का जायजा लिया। उन्होंने फसल क्षति का आंकलन कर बीमा कम्पनी से लाभ दिलाने के लिये प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये।
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र के निवासियों ने मंत्री श्री वर्मा को टोंकखुर्द मार्ग पर पानी निकासी की समस्या बताई। श्री वर्मा ने पुलिया का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये।
श्री वर्मा ने ग्राम टोंक कला, टोंकखुर्द नगरीय क्षेत्र, मोहम्मद खेड़ा और चौबीसधारा क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री श्री वर्मा ने स्थानीय निकायों को पानी निकासी की तत्काल उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। ग्रामीण की माँग पर बिजली व्यवस्था में सुधार के लिये डीपी लगाने को कहा। मंत्री श्री वर्मा ने चौबीसधारा में जल-भराव से प्रभावित दस परिवारों के मुखियाओं को स्वेच्छा निधि से अनुदान देने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ झाबुआ में करेंगे मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ
10 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ बुधवार को झाबुआ से प्रदेश के शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की अति-महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का शुभारंभ करेंगे। अब मलिन बस्तियों में रहने वाले आवासहीन भी मकान मालिक बनेंगे। मिशन में 5 लाख आवास बनाये जायेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह भी शामिल होंगे।
मिशन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है। मिशन में आवास स्वामित्व के लिए किराया आधारित आवास निर्माण और जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) से निर्माण कार्य होगा। योजना लगातार संचालित होगी।


आदिवासी क्षेत्रों में पूरे हुए 460 शाला भवन, छात्रावास, खेल परिसर के निर्माण
10 September 2019
भोपाल.आदिम जा‍ति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने सोमवार को आदिवासी क्षेत्रों में कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खेल परिसर, गुरूकुलम, कन्या छात्रावास, कौशल विकास केन्द्र और आश्रम भवनों के निर्माण की समीक्षा की। श्री मरकाम ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जायें। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी और गुणवत्ता के मामले में लापरवाही करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि देश के आदिवासी अंचलों में करीब 3 हजार 150 करोड़ रूपये लागत के 680 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 460 निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के लिये कहा गया है।


अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण
9 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि महिलाएँ न केवल आने वाले पीढ़ियों की रक्षक हैं, बल्कि समाज की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री आज भिण्ड में रक्षा बंधन उत्सव एवं महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री कमल नाथ ने इस मौके पर 22 करोड़ 12 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएँ घरेलू कामकाज के साथ परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए घरेलू व्यवसाय भी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी बहनों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को इस दिशा में निरंतर रचनात्मक सोच अपनाते हुए आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।
नई सरकार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि नई सरकार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियाँ थीं, जिनका हम प्राथमिकता के आधार पर निरंतर सामना कर रहे हैं। सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी एक बड़ी चुनौती थी। पिछले आठ माह में हमने 19 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। बाकी किसानों की कर्ज माफी की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज से किसानों को स्थाई रूप से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार नई कृषि नीति बनाने जा रही है। इससे हम किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना भी सुनिश्चित करेंगे। श्री कमल नाथ ने बताया कि हर नौजवान को योग्यता और क्षमता अनुसार काम दिलाने के लिये रोजगार आधारित निवेश नीति बनाई गई है।
नया मध्यप्रदेश बनाने के लिये वचनबद्ध
श्री कमल नाथ ने कहा कि हम हर चुनौती का सामना करते हुए आने वाले समय में एक नया मध्यप्रदेश बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने भिण्ड जिले के चहुँमुखी विकास के लिये अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि विकास के मामले में भिण्ड का इतिहास बदला जाएगा। यहाँ के लोगों को निराश नहीं होने दूँगा।
सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ घोषणा नहीं करते बल्कि वे काम करने पर विश्वास रखते हैं। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री वचन-पत्र के वादों को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही श्री कमल नाथ ने सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए की और मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 51 हजार की। श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश चहुँमुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विधायक श्री संजीव सिंह, श्री राजीव शुक्ला एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में दोनों पैरों से नि:शक्त कुमारी पूजा ओझा को सम्मानित किया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूह की पोषण आहार प्रदर्शनी भी देखी।


जल संसाधन मंत्री श्री कराड़ा के निर्देश पर 43 व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति
9 September 2019
भोपाल.जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 तक से लंबित पड़े अनुकम्पा नियुक्ति के 43 प्रकरणों में नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। यह नियुक्ति दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को उनकी योग्यता अनुसार जल संसाधन विभाग में अमीन के पद पर की गई है। इनका वेतनमान रूपये 5200-20200+ग्रेड पे 2100 होगा तथा अद्यतन महंगाई भत्ता मिलेगा नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से दी गई है।
जिन व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है वे है: श्री प्रफुल पंचभाई, सौंसर, श्रीमती निशा मेहरा मझौली, जिला जबलपुर, श्री वीरेन्द्र सिंह अहिरवार, छतरपुर, श्री विक्रम सिंह रमन, ग्वालियर, श्रीमती आरफा खान, कटनी, श्री अभियंक भार्गव, ग्वालियर, श्री आकाश शर्मा, ग्वालियर, श्री अजय तिवारी, भोपाल, श्री विवेक स्वर्णकार, भोपाल, कु. श्रद्धा साहू, सागर, कु. मोनिका सोनकेशरी, मंडला, श्री दीपेश जैन, ग्राम धनगवां तह. गैरतगंज,जिला रायसेन, श्री दर्शन कुमार बिसरोतिया, उज्जैन, श्री अंकित ठाकुर, रायसेन, श्री गिरीश कुमार रोहितास, दमोह, श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सतना, श्री सजग गुप्ता, छतरपुर, श्री हितेश सबनानी, इंदौर श्री प्रशांत तिवारी, अनंतपुर रीवा, श्री अर्पित कुमार स्वर्णकार, गोविन्द गढ़ रीवा, श्री उत्कर्ष हांडे, भोपाल श्री श्रवण कुमार मत्सौरिया,जौराखुर्द मुरैना, निकिता डकारे, भोपाल, कु.सृष्टि सोनी, कु.विदुषी पटेल, भोपाल, कु. रश्मि पाल, भोपाल, श्री पवन यादव, ग्वालियर, श्रीमती ललिता पन्द्रे, सिवनी श्री मनीष पाठक, सतना, श्री शांतनु व्यास, भोपाल, श्री दीपक साकेत, रीवा, श्री प्रताप सिंह कनेश, अलीराजपुर, श्री प्रतीक वर्मा, गुना, श्री दीपक सिंह, सतना, कु.आरती ठाकुर, सागर, श्री कपिल जैन, ग्वालियर, श्रीमती शिल्पी झा, जबलपुर, श्रीमती गीता सेंगर, अशोकनगर, श्री सागर भंडारी, भोपाल, श्री विवेक कुमार शर्मा, ग्वालियर, कु.साधना त्रिपाठी, शहडोल, श्री हरीश इंगोले, जबलपुर तथा श्री अमोल कोगजे, इंदौर।


वर्षा प्रभावित गरीब बस्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह के साथ पहुँचे जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा
9 September 2019
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा भोपाल में लगातार जारी भारी वर्षा के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के साथ प्रभावित गरीब बस्तियों में पहुँचे। श्री शर्मा ने जिला कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े को निर्देश दिये कि जल-भराव से प्रभावित परिवारों को राशन और राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाये। निचले क्षेत्र में बसे झुग्गीवासियों को मल्टी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाये। प्रभावित परिवारों का सर्वे कर उन्हें तत्काल राहत प्रदान करें।
मंत्री श्री शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने पंचशील नगर, नया बसेरा, राजीव नगर तथा अन्य गरीब बस्तियों का दौरा किया। नगर निगम अमले को निर्देश दिये कि लगातार बारिश को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल-रूम को 24 घंटे चालू रखें। जल-भराव वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें। बाढ़ नियंत्रण दस्ता इन क्षेत्रों में मुस्तैदी से तैनात रहे।
श्री शर्मा ने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। स्थानीय पार्षद और गणमान्य नागरिक भी मंत्री श्री शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह के साथ जल-भराव से प्रभावित बस्तियों में पहुँचे।


ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह मेँ मंत्री श्री शर्मा
8 September 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा आज उज्जैन विक्रम कीर्ति मंदिर मेँ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह मेँ शामिल हुए। विधायक श्री शरदेंदु तिवारी और समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कुमारी अवनी शुक्ला और कुमारी वेदिका जोशी ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी।



पशुपालन और डेयरी उद्योग में उन्नत तकनीक को बढ़ावा - केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री बालियान
8 September 2019
भोपाल.केन्द्रीय पशुपालन राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बाल्यिमान ने बताया है कि पशुपालन और डेयरी उद्योग को लाभकारी बनाने के लिये उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री बालियान आज यहाँ 29वीं भारतीय वेटनरी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पशुधन का संरक्षण मानव जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिये बहुत जरूरी है। वेटनरी डॉक्टर्स और विशेषज्ञों को यह बात समझते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। पशुधन संरक्षण में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी करना चाहिये।
प्रदेश के पशुपालन मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शत-प्रतिशत निराश्रित गौ-वंश को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये हाईटेक गौ-शालाएँ बनाई जा रही हैं। ग्रामीणों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कॉन्फ्रेंस में देश के 20 राज्यों के वेटनरी डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने भाग लिया। लुधियाना विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. गुरुदयाल सिंह, वेटनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।



श्री संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव जनसम्पर्क पदस्थ
7 September 2019
भोपाल.राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय कुमार शुक्ला को प्रमुख सचिव जनसम्पर्क और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉ. राजेश कुमार राजौरा प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं जनसम्पर्क तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम सिर्फ प्रमुख सचिव जनसम्पर्क और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम के प्रभार से मुक्त होंगे।



वन्य-प्राणी फोटो प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि आमंत्रित
7 September 2019
भोपाल.हर साल की तरह इस वर्ष भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक से सात अक्टूबर तक वन्य-प्राणी सप्ताह मनाया जायेगा। इस दौरान होने वाली वन्य-प्राणी फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिये 20 सितम्बर तक कार्यालय संचालक वन विहार द्वारा 5 फोटोग्राफ लिये जायेंगे। प्रतियोगिता के लिये शौकिया एवं व्यवसायिक फोटोग्राफर वन्य-प्राणियों के 12'x18' साइज के फोरेक्स शीट पर तैयार फोटोग्राफ भेज सकते हैं। ये फोटोग्राफ वन्य-प्राणी सप्ताह के दौरान प्रदर्शनी में रखे जायेंगे। उत्कृष्ट फोटोग्राफ को पुरस्कृत भी किया जायेगा। पुरस्कृत फोटोग्राफ को छोड़कर शेष फोटो 10 अक्टूबर के बाद प्रतिभागियों को वापिस कर दिये जायेंगे। पुरस्कृत फोटोग्राफ वन विहार की धरोहर होगा। उत्कृष्ट फोटोग्राफ को वन विहार में सात अक्टूबर को होने वाले राज्य-स्तरीय वन्य-प्राणी सप्ताह के समापन दिवस पर पुरस्कृत किया जायेगा।

मंत्री डॉ. चौधरी और श्री शर्मा द्वारा शिक्षकों का सम्मान
7 September 2019
भोपाल.स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी और जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल टी.टी.नगर में प्रांतीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बच्चों ने विद्यालय को उपहार स्वरूप स्पीकर एवं कॉर्डलेस माइक भेंट किया।
मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि देश में पहली बार केवल मध्यप्रदेश में 35 हजार शिक्षकों का आनलाईन आवेदन पर ट्रांसफर किया गया है। इससे सालों बाद मीलों दूर पदस्थ शिक्षक अपने घर के पास पहुँचे हैं। मीलों दूर अलग-अलग स्कूलों में सेवायें दे रहे शिक्षक पति-पत्नी एक ही स्कूल में पदस्थ हुए हैं। बीमार और दिव्यांग शिक्षकों का भी उनकी सुविधा के स्थान पर तबादला किया गया हैं। अच्छा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों, प्राचार्यों का प्राथमिकता के आधार पर ट्रान्सफर किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के ओरिएटेंशन एवं प्रोत्साहन के लिये अन्य राज्यों और विदेशों की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देश की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लाकर आईकॉन के रूप में स्थापित किया जा सके। जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने भी संबोधित किया।


आँगनवाड़ी बाल-शिक्षा केन्द्र से अनुशासित और स्मार्ट बन रहे बच्चे
7 September 2019
भोपाल.महिला-बाल विकास विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारंभिक बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की राज्य सरकार की योजना साकार होती दिख रही है। आँगनवाड़ियों को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के बाद श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के बच्चे अब स्मार्ट बन रहे हैं।
ड्रेसकोड के साथ टेबल-कुर्सी पर चित्रों के जरिए शाला पूर्व शिक्षा लेते हुए छोटे बच्चे बॉयोमेट्रिक पद्धति से हाजरी लगाते हैं। श्योपुर के बस स्टेण्ड में शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बस्ती के वार्ड-17 के आँगनवाड़ी केन्द्र को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने के बाद केन्द्र की पूरी गतिविधियाँ बदली हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले तक इस केन्द्र में बच्चे नंगे पाँव पोषण आहार लेने आते थे। वहीं अब ये बच्चे किसी महंगे प्रायवेट प्ले स्कूल की तरह शानदार गणवेश में टेबल-कुर्सी पर बैठकर प्रारंभिक शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। यहाँ बच्चों को पोषण आहार के साथ चित्रों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है। इण्डोर-आउटडोर खेलों की व्यवस्था
''आँगनवाड़ी बाल शिक्षा केन्द्र'-मस्ती की पाठशाला'' में बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की गई है। आँगनवाड़ी की पेंटिंग इस तरह से की गई है कि वह बच्चों को आकर्षित करने के साथ ही अक्षर ज्ञान भी करवा रही है। जिला प्रशासन द्वारा आँगनवाड़ी के बाहर खेल मैदान के लिये जमीन सुरक्षित कर उसकी फेसिंग कराई गई है, जिससे बच्चे खेलने के साथ सुरक्षित भी रहें। श्योपुर जिले के विकासखण्ड श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र में बाल शिक्षा केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। आँगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ता एवं सहायिका को केन्द्रों में दर्ज बच्चों को उनके पालकों/अभिभावकों से चर्चा कर पाठशाला में निरन्तर भिजवाने की मुहिम चलाई जा रही है। केन्द्रों में आने वाले कमजोर बच्चों की ग्रेड में सुधार के लिये उन्हें पोषणयुक्त आहार भी दिया जा रहा है।


गोल्फ कोर्स की तरह दिखेगी भानपुर खंती
7 September 2019
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने आज यहाँ भानपुर खंती में जैविक उपचार खाद संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भानपुर खंती एक साल बाद गोल्फ कोर्स की तरह दिखेगी। इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जायेगा।
मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कार्य समय-सीमा में पूरा करें। आयुक्त, नगर निगम श्री विजय दत्ता ने बताया कि काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। अब तक 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि यहाँ देश का आधुनिकतम संयंत्र लगाया गया है, जो कचरे का ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन करता है। श्री दत्ता ने बताया कि कचरे में से मात्र 30 प्रतिशत ही अनुपयोगी निकलता है।


मंत्री श्री शर्मा ने शिक्षकों को किया सम्मानित
6 September 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा आज बाणगंगा क्षेत्र के प्रियंका प्रायमरी स्कूल के शिक्षक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शर्मा ने स्कूल की ओर से शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये।




प्रदेश के सभी थाने सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में शामिल : मंत्री श्री बच्चन
6 September 2019
भोपाल.गृह एवं जेल मंत्री श्री बाला बच्चन ने12 नये थाने और 210 नये वरिष्ठ कार्यालयों को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) में शामिल करने के आदेश दिये है। इसके बादमध्यप्रदेश इस सिस्टम की स्थापना में भारत सरकार द्वारा जारी प्रगति मापदंडों के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में शमिल हो गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वचन-पत्र में दिया गया एक और वचन भी पूरा हो गया है।
पुलिस मुख्यालय में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में सिस्टम का तकनीकी संचालन किया जायेगा। सीसीटीएनएस कमाण्ड एण्ड कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रदेश के 1061 पुलिस स्टेशन एवं 638 वरिष्ठ कार्यालयों की एकीकृत मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है।
सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के लाभ
प्रोजेक्ट से प्रदेश के सभी अपराधियों की जानकारी सभी थानों को तत्काल उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारण किया जा सकेगा। विभिन्न रजिस्टर एवं रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से तैयार होगी। थानों की कार्यवाही का सतत् एवं सघन पर्यवेक्षण संभव हो सकेगा। गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद सम्पत्ति की सूचना सभी थानों में तत्काल प्रसारित होगी। चरित्र सत्यपान प्रदेश स्तर पर संभव हो सकेगा। अपराधियों का इतिहास और प्रवृत्ति की जानकारी प्रदेश स्तर पर उपलब्ध रहेगी। विभिन्न राज्यों से अपराधियों की सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव होगा।


भारत सरकार ने की प्रदेश की सराहना
6 September 2019
भोपाल.मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा अन्य राज्यों से मिलकर कार्य करने के अभियान की सचिव टेक्सटाइल भारत सरकार श्री रवि कपूर ने सराहना की है। श्री कपूर अहमदाबाद में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश सहित कुल 6 प्रतिनिधि राज्य के अधिकारी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा अन्य राज्यों के साथ अनुबंध किया जा रहा है। मृगनयनी को ग्लोबल ब्रांड बनाने की पहल भी की गई है।


खनिज आधारित होगी भविष्य की अर्थ-व्यवस्था : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
5 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि खनिज उत्पादन भविष्य की अर्थ-व्यवस्था का आधार है। मध्यप्रदेश में कीमती खनिजों का भंडार है, जिसका उपयोग राज्य के विकास के लिए जितनी जल्दी करें, उतना जनता के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि वे मध्यप्रदेश को अपनी प्राथमिकता का प्रदेश बनायें। कोयला और चूना पत्थर के अलावा प्रदेश में कई बहुमूल्य खनिज हैं, जो भविष्य की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री कमल नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कीमती खनिजों के खनन की समयबद्ध योजना बनायें।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास उपलब्ध खनन और भण्डारण की बहुमूल्य जानकारी का उपयोग कर खनन का काम तत्काल शुरू करने की तैयारी करें। एम.ई.सी.एल. के पास इसका उपयोग करने की क्षमता और विशेषज्ञता है। खनिजों के उत्खनन की समय-सीमा निर्धारित कर योजना बनायें। राज्य शासन पूरा सहयोग करेगा। मैगनीज, बाक्साइट, ग्रेफाईट, आयरन ओर एवं रेडियम, वेनेडियम जैसे मूल्यवान खनिजों के खनन पर ध्यान दें, जिनके भण्डारण की जानकारी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखण्ड, महाकौशल और प्रदेश के पश्चिम भाग में इन खनिजों के कीमती भंडार उपलब्ध हैं। प्रत्येक खनिज की अलग नीति बनाकर काम शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोयला खनन की नीति डायमंड अथवा मैगनीज पर लागू नहीं हो सकती।
बैठक में खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव उद्योग श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मंडलोई और एम.ई.सी.एल. के अध्यक्ष तथा मुख्य महाप्रबंधक डा. रंजीत रथ उपस्थित थे।


अनुसूचित जाति आयोग केन्द्र सरकार को रिपोर्ट के साथ योजनाएँ भी सुझाए
5 September 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन की राज्यवार समीक्षा रिपोर्ट के साथ ही अपने अध्ययन के आधार पर ऐसी योजनाएँ भी बनाकर केन्द्र सरकार को दें, जो इन वर्गों का सर्वांगीण विकास प्रभावी ढंग से कर सकें और व्यवहारिक भी हों। श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम सख्ती से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वचन-पत्र के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर बजट निर्धारित करने और राशि वास्तविक रूप से खर्च हो, इसके लिए शीघ्र कानून बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आयोग अपने मैदानी अनुभव के साथ जो योजनाएँ बनाएगा, वह अधिक प्रभावी होंगी। श्री नाथ ने कहा कि योजनाओं की समीक्षा करने के साथ यह भी देखें कि जो योजनाएँ चल रही हैं, उनके क्रियान्वयन में क्या खामियाँ हैं। श्री नाथ ने कहा कि आयोग इसका परीक्षण कर केंद्र सरकार को उचित सुझाव भी दें ताकि क्रियान्वयन के स्तर पर प्रभावी व्यवस्था बनाई जा सके।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामशंकर कथेरिया ने अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव दिए। उन्होंने स्टार्टअप योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एल. मुरूगन, सदस्य श्री के.आर. रामलू, डॉ. योगेन्द्र पासवान, सुश्री स्वराज विद्वान और आयोग के सदस्य सचिव श्री प्रीतम सिंह उपस्थित थे। बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती एवं प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति श्री विनोद कुमार उपस्थित थे।


झाबुआ में दस करोड़ से बनेगा आधुनिक बस स्टेण्ड : नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह
5 September 2019
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने झाबुआ में स्वच्छ सर्वेक्षण एवं अक्षय जल संचय अभियान हितग्राही सम्मेलन में कहा कि झाबुआ में आधुनिक बस स्टेण्ड बनाने के लिये 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि झाबुआ शहर के 490 नये परिवार को भी आवास योजना में शामिल किया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि झाबुआ शहर की पहचान बहादुर सागर एवं छोटे तालाब तथा दिलीप गेट का सौन्दर्यीकरण जल्द शुरू करवाया जायेगा। शहर के लोगों को जल अधिकार अधिनियम में घर-घर नल कनेक्शन दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा एकत्रित करने के लिये 6 नये वाहन दिये जायेंगे। महिला स्व-सहायता समूह को स्व-रोजगार के लिये 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि आगामी वर्षों में एक-एक कर सभी वचनों को पूरा किया जायेगा।
मंत्री श्री सिंह ने शिक्षक दिवस पर 42 शिक्षकों को सम्मान-पत्र और विभागीय योजनाओं के विभिन्न हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन भी किया।
महात्मा गांधी और टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने झाबुआ शहर के रानापुर रोड चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण कर चौराहा का नाम उनके नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने बस स्टेण्ड चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया।
सम्मेलन को पूर्व सांसद श्री कांतिलाल भूरिया एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी सम्बोधित किया। सम्मेलन में विधायक सर्वश्री वीर सिंह भूरिया, बाल सिंह मेड़ा और सुश्री कलावती भूरिया भी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई
4 september 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। शिक्षक समुदाय की साधना को नमन् करते हुए उन्होंने सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन का विन्रम स्मरण किया है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि समाज की नींव मजबूत करने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है। शिक्षकों की गरिमा के अनुरूप उनके हितों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कमल नाथ ने कहा कि शिक्षकों के योगदान के बिना यह कार्य सार्थक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों में जो शिक्षक अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं, उनका समर्पण अतुल्य है।


लालबाग पैलेस के गौरव की पुर्नस्थापना का समयबद्ध कार्य सावधानी से हो : श्री डिसा
4 september 2019
अध्यक्ष लालबाग पैलेस प्रबंध समिति तथा रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा है कि इन्दौर की धरोहर लालबाग पैलेस, एक ऐतिहासिक स्मारक है। पैलेस के जीर्णोद्धार का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इसके पुराने वैभव को लौटाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पैलेस के संरक्षण और मूल गौरव की पुर्नस्थापना तथा कायाकल्प का कार्य बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। श्री डिसा आज इन्दौर में पैलेस के अनुरक्षण, विकास तथा अन्य व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिये गठित प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राज्य शासन द्वारा लालबाग पैलेस का बाह्य एवं आंतरिक अनुरक्षण कार्य वर्ल्ड मान्युमेन्ट फण्ड की सहभागिता से किया जा रहा है। बैठक में पैलेस के कायाकल्प के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव संस्कृति तथा समिति संयोजक आयुक्त पुरातत्च संचालनालय श्री पंकज राग, आयुक्त इन्दौर संभाग श्री आकाश त्रिपाठी सहित समिति के सदस्य मौजूद थे।
श्री डिसा ने कहा कि लालबाग पैलेस के संरक्षण का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ प्राचीन महत्व की 65 पेंटिंग्स को पुनर्जीवन देने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम से एमओयू किया जाएगा। संपूर्ण लालबाग परिसर को विकसित कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में समिति के सदस्यों ने भी स्मारक की विशेषताओं और इसके जीर्णोद्धार के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
बैठक में वर्ल्ड मान्युमेंट फण्ड की भारत में प्रतिनिधि श्रीमती अमिता बेग, वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिलाष खांडेकर, इतिहासकार श्री राजेन्द्र सिंह, कलाकार श्री भालू मोंढे, कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त नगर निगम श्री आशीष सिंह, स्मार्ट सिटी सी.ई.ओ. सुश्री अदिति गर्ग, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से सुश्री सोनिया मीणा तथा कंसलटेंट श्रीमती आभा नारायण लांबा मौजूद थी।


भोपाल-इन्दौर एक्सप्रेस-वे में भूमि व्यपवर्तन के लिए 530 करोड़ स्वीकृत
4 september 2019
भोपाल-इंदौर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे लेन के विकास की मॉनिटरिंग के लिये राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी है। समिति में वन, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव को समिति सदस्य बनाया गया है। समिति में कमिश्नर भोपाल और उज्जैन संभाग तथा कलेक्टर भोपाल, रायसेन, सीहोर और देवास भी सदस्य रहेंगे। कार्यपालन निदेशक म.प्र. सड़क विकास निगम सदस्य सचिव होंगे।
केन्द्र सरकार की भारतमाला परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भोपाल-इंदौर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे लेन लम्बाई-142.60 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के लिये अर्जित की जा रही राजस्व भूमि एवं वन भूमि व्यपवर्तन के लिये लोक निर्माण विभाग ने लगभग 530 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी है।
एक्सप्रेस-वे के दोनों और कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर व्यवसायिक, शहरी विकास, औद्योगिक और भण्डारण आदि गतिविधियाँ विकसित की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर की भूमि पर अधोसंरचना विकास से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।



3 September 2019
भोपाल.विश्व प्रकृति निधि भारत (डब्लूडब्लूएफ) द्वारा युवाओं में पर्यावरण चेतना जागृत करने के उद्देश्य से एशिया का सबसे बड़ा 'वाइल्ड विज़डम क्विज़ 2019' किया जा रहा है। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिये यह क्विज तीन वर्गों में की जा रही है। क्विज की थीम 'अपने ग्रह की खोज' है। क्विज़ में पंजीयन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2019 है। विद्यालय http://quiz.wwfindia.org/wwq/senior.aspx इस लिंक पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। डब्लू डब्लू एफ-इण्डिया, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ इकाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने क्विज़ को उपयोगी बताते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों से भाग लेने की अपील की हैं।
पहले वर्ग में (जूनियर वर्ग) कक्षा 3 से 5 तक, द्वितीय (मिडिल वर्ग) कक्षा 6 से 8 तक एवं तृतीय वर्ग में लिखित तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये (ऑनलाइन) यह क्विज़ हैं। सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को ‘‘सर डेविड एटेनबग ’’ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण -पत्र दिये जायेगें। राज्य स्तर की क्विज अक्टूबर, 2019 में भोपाल में होगी। राज्य स्तर की विजेता टीम राष्ट्रीय स्तर पर नवम्बर, 2019 में दिल्ली में आयोजित क्विज़ में भाग लेंगी ।
क्विज़ में इस वर्ष सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन,युनाइटेड किंगडम, साउथ अमेरिका,नेपाल और भूटान सहित 7 देश के लगभग 70 हजार विद्यार्थियों और 11 हजार स्कूल के भाग लेने की संभावना हैं।


अति वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत 30 नवम्बर तक सुनिश्चित होगी
3 September 2019
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने प्रदेश में अति वृष्टि और अनेक जगहों पर बाढ़ की स्थिति के बनने से क्षतिग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत का कार्य 30 नवम्बर तक आवश्यक रूप से पूरा करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 से 20 सितम्बर के बीच आवश्यक रूप से शुरू किया जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित विभाग 15 सितम्बर से मरम्मत का कार्य शुरू करने के लिए अभी से प्रक्रियागत कार्यवाही पूरी कर आवश्यक तैयारियाँ करें। मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज मंत्रालय में एक बैठक में दिये।
मुख्य सचिव ने कहा कि अति वृष्टि और बाढ़ से प्रदेश में अनेक जगहों पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को क्षति पहुँची है। उन्होंने कहा कि अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का आकलन कर सभी संबंधित विभाग मरम्मत की कार्यवाही तत्काल शुरू करें। बैठक में इस संबंध में मुख्य रूप से लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शामिल हुए।
मुख्य सचिव स्वयं करेंगे समीक्षा
मुख्य सचिव ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य की शुरूआत और निर्धारित तिथि तक पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा। मुख्य सचिव स्वयं भी समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मलय श्रीवास्तव, सचिव ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, सचिव और आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री पी. नरहरि, मुख्य अभियंता लोक निर्माण श्री आर.के. मेहरा, मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन श्री प्रभाकांत कटारे और मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास उपस्थित थे।


मंत्री श्री पांसे ने हरिद्वार में देखीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ
3 September 2019
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने शांति कुंज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संचालित स्वावलम्बन केन्द्रों का अवलोकन किया। श्री पांसे ने वहाँ गौ-शाला प्रबंधन देखा और आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
मंत्री श्री पांसे ने विश्वविद्यालय के संचालक श्री चिन्मय पण्डया से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्वावलम्बन केन्द्र विकसित करने पर चर्चा की। श्री पांसे ने विश्वविद्यालय में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक ली।


एनबीए नेता सुश्री मेधा पाटकर का अनशन खत्म
2 september 2019
भोपाल.नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता सुश्री मेधा पाटकर ने आज रात मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.सी. बैहार से चर्चा के बाद अपना अनशन और धरना आंदोलन खत्म किया। सुश्री पाटकर ने श्री बेहार के हाथों नीबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। सुश्री पाटकर के साथ अनशन पर बैठे नर्मदा बचाओ आंदोलन के अन्य छह कार्यकर्ताओं, जिनमें चार महिलाएँ हैं, ने भी अपना अनशन खत्म किया।
सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के प्रतिनिधि के रूप में बड़वानी जिले के छोटा बड़दा आये पूर्व मुख्य सचिव श्री बैहार ने धरना स्थल पर पहुँचकर सुश्री पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जल स्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री बैहार ने सुश्री पाटकर एवं डूब प्रभावितों से भी चर्चा कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने अनुरोध किया कि सुश्री पाटकर और अन्य साथी अपने स्वास्थ्य एवं मध्यप्रदेश सरकार के पूर्ण समर्थन को देखते हुए अपना अनशन और धरना समाप्त कर दें। इसके बाद तय हुआ कि सुश्री पाटकर और साथी 9 सितम्बर को भोपाल में एनवीडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उनके मुद्दों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में धरने का निर्णय लेंगे।
सुश्री पाटकर और उनके साथी विगत 25 अगस्त से अनशन और धरना आंदोलन पर थे।


मंत्री श्री शर्मा नया सवेरा बस्ती में नागरिकों से हुए रू-ब-रू
2 september 2019
भोपाल.विधि-विधायी कार्य, जनसम्पर्क, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने सोमवार शाम नया सवेरा बस्ती का दौरा किया। बस्ती में मंत्री श्री शर्मा नागरिकों से रू-ब-रू हुए। उन्होंने स्थानीय समस्याएँ सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिये।
मंत्री श्री शर्मा ने विधायक निधि से नया सवेरा बस्ती में शेड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर आयुक्त नगर निगम श्री मयंक वर्मा को शेड का कार्य जल्दी शुरू करने को कहा। मंत्री श्री शर्मा के साथ पार्षद श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, पार्षद श्री मोनू सक्सेना, श्री अनस पठान और श्री शोएब खान भी थे।


प्रदेश की पारेषण क्षमता हुई 17 हजार 200 मेगावाट
2 september 2019
भोपाल.प्रदेश के अति उच्च दाब उपकेन्द्रों की ट्रांसफार्मेशन क्षमता 61 हजार 200एमवीए, अति उच्च दाब लाइनों की कुल लंबाई 35 हजार 570 सर्किट किलोमीटर एवं अति उच्च दाब उप केन्द्रों की कुल संख्या 370 हो गई है। पिछले वित्त वर्ष में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 24 नए उप केन्द्रों का निर्माण कर उन्हें ऊर्जीकृत किया गया है एवं कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता में 4870.5 एमवीए की वृद्धि की गई। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 तक पारेषण क्षमता 17 हजार 200 मेगावाट हो गई है, जो कंपनी गठन के समय 3890 मेगावाट थी। इस प्रकार पारेषण क्षमता में कंपनी गठन के बाद 442 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इस वित्त वर्ष के लिये कुल 6794 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता वृद्धि, 22 नए उप केन्द्रों का ऊर्जीकरण एवं 2181 सर्किट किलोमीटर लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके विरूद्ध जुलाई 2019 तक कुल 205.8 किलोमीटर पारेषण लाइन का निर्माण एवं उप केन्द्रों की क्षमता में 470 एमवीए की वृद्धि की जा चुकी है।
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने विगत वर्षों में पारेषण प्रणाली में किए गुणवत्तापूर्ण विस्तार से पारेषित ऊर्जा का नया रिकार्ड को स्थापित करते हुए पारेषण हानि, जो कंपनी के गठन के पहले 7.93 प्रतिशत थी, से घटाकर पिछले वित्त वर्ष में 2.71 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर कायम रखते हुए, 14 हजार 89मेगावाट की अधिकतम मांग की आपूर्ति की है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारेषण प्रणाली की उपलब्‍धता के लिये निर्धारित मापदण्ड 98 प्रतिशत की तुलना में कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 99.59 प्रतिशत की उपलब्धता प्राप्त की। इस प्रकार कंपनी ने 2018-19 में सर्वाधि‍क सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, सर्वाधिक संख्या में सब स्टेशन, न्यूनतम ट्रांसमिशन लास, सर्वाधिक पारेषण उपलब्धता, सर्वाधिक ट्रांसफार्मेशन केपेसिटी और सबसे अधिक रेल्वे ट्रेक्शन लाइनों के निर्माण का कीर्तिमान बनाया।
आगामी रबी सीजन में बिजली की अधिकतम माँग लगभग 16 हजार मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है, जिसकी आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क भी तैयार है। नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन की रियल टाइम मानिटरिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट केन्द्र की स्थापना राज्य भार प्रेषण केन्द्र में की गई है। वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता 1961.91 एवं नवकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता 4603.14 मेगावाट हो गई है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ, लघु अवधि खुली पहुँच और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम के लिये कंप्यूटर आधारित प्रणाली स्थापित कर उसे क्रियाशील किया गया है।
प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की 2100 करोड़ लागत की परियोजना (ग्रीन एनर्जी कारीडोर प्रोजेक्ट) क्रियान्वित की जा रही है। योजना में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 40 प्रतिशत अंश का अनुदान, के.एफ.डब्ल्यू. डेव्हलपमेंट बैंक, जर्मनी द्वारा 40 प्रतिशत अंश का ऋण एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 20 प्रतिशत का अंश प्रदान किया जा रहा है। परियोजना में कार्यादेश प्रसारित किए जा चुके हैं और समय-सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार तीन जीआईएस उप केन्द्र के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में निर्माण के आदेश हो गए हैं। जीआईएस उप केन्द्र की विश्वसनीयता एआईएस उप केन्द्र की तुलना में अधिक है एवं संचालन/संधारण का कार्य कम तथा सुगम होता है।
यूबीआई योजना कंपनी द्वारा प्रथम बार 400 केवी मालवा-पीथमपुर-बदनावर लाइन की चुनौतियों से भरा निर्माण स्क्वॉड मूस कंडक्टर लगाकर एवं नदी क्रासिंग लोकेशन पर 134 मीटर ऊँचाई के सामान्य टावर से लगभग 100 गुना वजनी टावर लगाकर किया गया। इसे ऊर्जीकृत भी किया गया है।
पारेषण प्रणाली में नए निर्माण कार्यों के साथ पिछले वित्त वर्ष में इस वित्त वर्ष के जून माह तक परीक्षण एवं संचार संकाय द्वारा पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता में कुल 2209 एमव्हीए की वृद्धि की गई।
गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये पारेषण प्रणाली में कुल 278 एमव्हीएआर रिएक्टिव पावर कंपन्सेशन की क्षमता वृद्धि की है। इससे पारेषण हानि को भी कम करने में मदद मिली है। रेलवे विद्युतीकरण के 17 रेल्वे टेक्शन फीडर वे को ऊर्जित करने का कार्य भी किया गया है। पीएसडीएफ स्कीम में अति उच्च दाब उप केन्द्रों में स्थापित पुरानी तकनीक और अपर्याप्त फाल्ट क्षमता के विद्युत उपकरणों को आधुनिक एवं वर्तमान सिस्टम में उपयोगी नए उपकरणों से बदलने का चुनौतीपूर्ण कार्य अल्प अवधि में कर उप केन्द्रों का उन्नयन भी किया गया है।


राज्यपाल ने दी गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएँ
1 September 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि बुद्धि और समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गणेश, जीवन में श्रेष्ठ और सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कामना की है कि गणेश चतुर्थी पर प्रदेश के हर परिवार में सुख, समृद्धि आए। श्री टंडन ने चतुर्थी पर्व को उत्साह, उल्लास,सौहार्द और सद्भाव की गौरवशाली परंपराओं के साथ मनाने का आग्रह किया है।



प्रदेश में एस0टी0एफ0 द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और पनीर की फैक्ट्रियों पर छापे की कार्यवाही
1 September 2019
भोपाल.प्रदेश में सिंथेटिक दूध, मावा और पनीर की फैक्ट्रियों पर एस0टी0एफ0 द्वारा लगातार छापेमारी की कार्यवाही जारी है। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने एस0टी0एफ0 को मिलावट खोरो के विरूद्ध रासुका में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने बताया कि चंबल क्षेत्र के अलावा महाकौशल, मालवा और विंध्य क्षेत्र से भी सिंथेटिक दूध, मावा और पनीर बनाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। इन शिकायतों के आधार पर ही कठोर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल की तरह मध्यप्रदेश में भी संशोधन, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकेगा।
गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मिलावटखोरों के विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जा सके इसके लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों को मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये अधिकृत किया गया है।
मुरैना जिले के अम्बाह में वन खडेश्वरी डेयरी में छापेमारी की कार्यवाही की गई है। फैक्ट्री के मालिक देवेन्द्र गुर्जर को एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस फैक्ट्री से 12 हजार लीटर सिंथेटिक दूध और 2 हजार 500 लीटर कच्चा सिंथेटिक दूध जप्त किया गया है। इस प्रकरण में 25 लोगों को पूछताछ के लिये पुलिस हिरासत में लिया गया है। भिण्ड जिले के लहार में एस0टी0एफ0 ने गिर्राज फूड सप्लायर्स की फैक्ट्री में छापेमारी की कार्यवाही की। इस फैक्ट्री से 500-500 लीटर के 3 दूध टैंकर्स की जप्ती की गई। इस फैक्ट्री से 1100 लीटर सिंथेटिक दूध जप्त किया गया। एस0टी0एफ0 ने इस फैक्ट्री में 7 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया। फैक्ट्री के संचालक संतोष सिंह के विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जा रही है।
एस0टी0एफ0 की टीम ने भिंड जिले के लहार में गोपाल आईस फैक्ट्री में भी जप्ती की कार्यवाही की है। इस फैक्ट्री में 2000 लीटर सिंथेटिक दूध, 1000 किलो सिंथेटिक मावा और 1500 किलो सिंथेटिक पनीर जप्त किया गया है। इस फैक्ट्री में 30 लोगों के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। फैक्ट्री के संचालक राजीव गुप्ता से भी एस0टी0एफ0 की टीम पूछताछ कर रही है। एस0टी0एफ0 की टीम ने इन जगहों में सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री को सामान सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की है। मुरैना जिले के अम्बाह में एस0टी0एफ0 की टीम ने अग्रवाल लेबोरेटरी से 500 टिन सोयाबीन ऑयल, 200 बोतल रेंजी शैम्पू तथा अन्य कैमिकल्स की जप्ती की है। भिण्ड जिले के लहार में नवीन सप्लायर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। एस0टी0एफ0 की टीम ने यहाँ पर 25 किलोग्राम की 91 बोरी ग्लूकोज (माल्टो डेक्सटिन पाउडर), 100 बोतल रेंजी शैम्पू और 1000 लीटर रिफाईन ऑयल जप्त किया है। इस स्थान से सिंथेटिक दूध से भरे हुये 20 टैंकर और 11 पिकअप जप्त किये गये हैं।
एस0टी0एफ0 की टीम के साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम भी शामिल थी। एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मिलावटखोरों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।


मिलावटखोरों की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम : मंत्री श्री सिलावट
1 September 2019
भोपाल.मिलावटखोरों के विरूद्ध शुरू किये गये अभियान में आज उज्जैन में बेकरी सॉर्टनिंग नाम पर नकली घी बनाने के आरोपी कीर्ति वर्धन केलकर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में कार्यवाही की गई। रासुका की पहली कार्यवाही पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आम जनता की ओर से पुलिस प्रशासन को सम्मानित किया।
मंत्री श्री सिलावट ने उज्जैन में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकता। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों की सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि गत 20 जुलाई से मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 1468 नमूने लिये गये हैं। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रयोगशाला में 413 नमूने विश्लेषण की प्रक्रिया में हैं। इनमें से 40 नमूनों की जाँच पूरी हो चुकी है। जाँच में 20 नमूने मानक, 15 नमूने सब-स्टेन्डर्ड और 3 नमूने मित्याछाप के पाये गये हैं। ग्वालियर जिले में 3, राजगढ़ में 2, खरगोन और गुना जिलों में 1-1 मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है।


स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट द्वारा उज्जैन में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का शुभारम्भ
1 September 2019
भोपाल.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज उज्जैन में जिला चिकित्सालय के चरक भवन में प्रसूताओं के लिये एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी युनिट) का शुभारम्भ किया। श्री सिलावट ने यूनिट का निरीक्षण कर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिये। स्वास्थ्य मंत्री ने मशीन द्वारा अपना ‘एसपीओ-2’ भी चेक किया।
हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) के लिये दो चिकित्सक और 10 स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग दी गई है। इस यूनिट में 10 बिस्तर हैं। यूनिट में ऐसी गंभीर स्थिति वाली गर्भवती/प्रसूताओं को रखा जायेगा, जिनके स्वास्थ्य के प्रति खतरे की गंभीरतापूर्वक मॉनीटरिंग की जायेगी। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी।


रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता
31 August 2019
भोपाल.जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज बिजली विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि विच्छेदित बिजली कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से जोड़ना सुनिश्चित करें जिससे की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। वे सूरज नगर (वार्ड क्रमांक 26) में 'आपकी सरकार-आपके द्वार' योजना के अंतर्गत आयोजित लोक कल्याण एवं जन समस्या निवारण शिविर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता को रोजगार उपलब्ध कराना कमलनाथ सरकार की पहली प्राथमिकता है। शिविर में 49 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से सात शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष 42 शिकायतें निराकृत किये जाने हेतु समय सीमा तय की गई।
मंत्री श्री शर्मा ने कमलनाथ सरकार द्वारा आम जनता को बगैर किसी भेदभाव के 100 यूनिट तक की बिजली मात्र 100 रुपये में दिये जाने के निर्णय और आदेश से अवगत कराया। उन्होंने जनता से अपेक्षा की कि बिजली का उपयोग समझदारी से करें ताकि योजना का पूरा-पूरा लाभ उन्हें मिल सके। श्री शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को विच्छेदित किये गये बिजली कनेक्शनों को तत्काल जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने सूरज नगर क्षेत्र के निवासियों को अवगत कराया कि शीघ्र ही क्षेत्र में साइंस सिटी और इंटरनेशनल स्टेडियमों के निर्माण संबंधी कार्यों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जायेगा। इनके निर्माण के दौरान और बाद में भी कमलनाथ सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानीय लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जायेगी।
विधायक निधि से वार्ड क्रमांक 26 को विकासशील बनाया जायेगा
मंत्री श्री शर्मा ने वार्ड क्रमांक 26 में अधोसंरचनात्मक विकास के साथ ही जनता की समस्याओं के निराकण के लिये विधायक निधी की अधिकतम राशि क्षेत्र में व्यय करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड 26 के विकास के लिये आपके साथ हर समय मदद के लिये तैयार हूँ।
ऋण पुस्तिकायें, लाड़ली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र और पात्रता पर्चियां वितरित
जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने शिविर में बरखेड़ी खुर्द एवं बरखेड़ी कला के किसानों को ऋण-पुस्तिकायें वितरित की। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और खाद्य विभाग के अंतर्गत परिवारों को खाद्यान की पात्रता-पर्चियां भी वितरित की।
प्रत्येक स्टॉल पर मंत्री श्री शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली
मंत्री श्री शर्मा ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों पर जाकर अधिकारियों से पूछताछ की कि वे किस प्रकार से जनता की शिकायतों का निराकण कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्राप्त होने वाले आवेदनों की समुचित पूर्तियां करवाने की अधिकारी स्वयं पहल करें। ताकि जनता की समस्या का निराकरण और मांगों को पूरा किया जा सकें। मंत्री श्री शर्मा ने जनता को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगे हर हाल में पूरी की जायेंगी। शिविर में पार्षद श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, श्री मोनू सक्सेना, श्री मती संतोष कसाना, नगर निगम के पूर्व सभापति श्री कैलाश मिश्रा, श्री अभिषेक शर्मा, एसडीएम टीटी नगर श्री संतोष शुक्ला, नगर निगम अपर आयुक्त श्री मयंक वर्मा एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी और नागरिक गण मौजूद थे।
डॉक्टर नियमित रूप से डिस्पेंसरी में बैठे : सिविल डिस्पेंसरी सूरज नगर का अवलोकन किया
जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने सूरज नगर स्थित सिविल डिस्पेंसरी का अवलोकन किया। उन्होंने डिस्पेंसरी में मौजूद दवाईयों और इंजेक्शन के स्टॉक संबंधी जानकारियों की पड़ताल की। श्री शर्मा ने डिस्पेंसरी की चिकित्सा अधिकारी को तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य निर्वहन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिये वे स्वयं परिवार एवं लोकस्वास्थ्य कल्याण मंत्री श्री सिलावट से चर्चा करेंगे।


उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता के लिये मंत्री श्री शर्मा ने दी शुभकामनाएं
31 August 2019
भोपाल.स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 73 वीं ग्लेनमार्क सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2019 के शुभारंभ अवसर पर आज जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने बधाई देते हुये कहा कि खिलाड़ी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने तैराकों का खूब उत्साहवर्धन किया।

अधिकारी भी नये मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन करें : प्रमुख सचिव गृह
31 August 2019
भोपाल.शासकीय अधिकारी भी नये मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन करें। यह बात आज प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने राज्य सड़क सुरक्षा कोष की बैठक में कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों को चेताया कि नये प्रावधान अनुसार नियमों का पालन करें और अपने वाहन चालक को भी इसके प्रति सचेत रहने को कहें।
बैठक में पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों से सभी को अवगत करवाया गया। भविष्य में राज्य सड़क सुरक्षा कोष की राशि के उपयोग पर चर्चा कर अगली बैठक 18 सितंबर को तय की गई।
बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक श्री महान भारत सागर और परिवहन आयुक्त श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री ग्राम सड़कें होंगी डामरीकृत- मंत्री श्री पटेल
30 August 2019
भोपाल.पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई 200 सड़कों को 31 मार्च 2020 तक डामर की सड़कों में बदला जाएगा। इसके लिये राज्य शासन ने 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के रूप में 10 हजार किलोमीटर मिट्टी-मुरम की सड़कें बनाई गई थी। इनके माध्यम से ऐसे छोटे-मझौले ग्रामों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में नहीं आ पाते हैं, में सुगम यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपने मद और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से इन सड़कों को डामर सड़कों में बदलने की कार्रवाई की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 200 सड़कों के डामरीकरण से 220 ग्रामों के निवासी लाभान्वित होंगे।


ऊर्जा मंत्री द्वारा जबलपुर जिले में तीन विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण
30 August 2019
भोपाल.ऊर्जा मंत्री एवं जबलपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने जबलपुर जिले के ग्राम लम्हेटाघाट में हुए कार्यक्रम में विद्युत उपकेन्द्र घाट पिपरिया, तेवर और लम्हेटाघाट का लोकार्पण किया। श्री सिंह ने कहा कि अब इनके आस-पास के करीब 24 गांवों में गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में प्रदेश को नम्बर एक का राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के लिए बिजली की आपूर्ति सरकार की पहली प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि बिजली की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करना, उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाना और बिजली कंपनियों का घाटा कम करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए विद्युत वितरण के आपरेटिंग स्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। निजी पूंजी निवेश को बढ़़ाया जायेगा। सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र में माह में कम से कम 3 शिविर लगाने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने लम्हेटाघाट में पौधा भी लगाया। ऊर्जा मंत्री ने भेड़ाघाट में 84 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।
मनखेड़ी में 'आपकी सरकार-आपके द्वार'
ऊर्जा मंत्री ने मनखेड़ी (शहपुरा) में 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्राप्त सभी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करें। श्री सिंह ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। उन्होंने मनखेड़ी में उप तहसील कार्यालय भवन का भूमि-पूजन, बेलखेड़ा में उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण और अस्पताल भवन का भूमि-पूजन किया। ग्राम मैली के स्कूल भवन का भी भूमि-पूजन किया। इस मौके पर विधायक श्री सिंह संजय यादव एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


31 अगस्त को निर्धारित से अतिरिक्त समय तक खुलेंगे केश काउन्टर
30 August 2019
भोपाल.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गैर घरेलू एवं इंडस्ट्रियल पॉवर के बकाया राशि वसूली के सघन प्रयास किये जा रहे हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली के निर्देश दिये गये हैं।
कंपनी ने बकायादारों पर प्रभावी डिस्कनेक्शन की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 का प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए केश काउन्टर 31 अगस्त को निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें।
कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘ अमले के साथ ‘‘विजिलेंस‘‘ को भी जोड़ा है। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।


भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम: मंत्री श्री शर्मा
29 August 2019
भोपाल.जनसंपर्क मंत्री श्री पी सी शर्मा ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया (साईं )द्वारा बिशन खेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल में शीघ्र ही इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मंत्री श्री शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएँ प्रेषित की।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल में साईं के पास 50 एकड़ जमीन है। इस पर शीघ्र ही इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ इस कार्य का भूमि-पूजन शीघ्र ही करेंगे। श्री शर्मा ने मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म-दिन और राष्ट्रीय खेल दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए । उन्होंने कहा कि परिश्रम सदैव सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है । मेजर ध्यानचंद ने इसे साबित कर दिखाया। सुविधाओं के अभाव के बाद भी उन्होंने अपने समय में भारतीय हॉकी को शिखर पर बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान देकर भारतीयों को गौरवान्वित किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा और हॉकी ओलंपियन श्री जलालुद्दीन ने मेराथन दौड़ के लिए एकत्रित खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


शीघ्र करायेंगे शेड का निर्माण : मंत्री शर्मा
29 August 2019
भोपाल.जनसंपर्क मंत्री श्री पी. सी. शर्मा ने आज सुबह प्रेमपुरा गाँव में आम जनता से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याओं को सुना और दूरभाष पर अधिकारियों को शीघ्र उनके निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रेमपुरा में शीघ्र ही जनता की मांग पर शेड निर्माण का कार्य कराया जाएगा।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह तत्काल टोल फ्री नंबर 8982464232 पर हमें बताये जिससे उनका निराकरण जल्द किया जा सके।
मंत्री श्री शर्मा ने गाँव में बने ओटले पर बैठकर लोगों की समस्याओं को न केवल सुना बल्कि उनका निराकरण भी किया। मंत्री श्री शर्मा बिशनखेड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम से लौट रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों को एकत्रित हुए देखा और अपना वाहन रुकवा कर वहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण किया।


विदेशों से आयात होने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी का प्लांट प्रदेश में स्थापित होगा
29 August 2019
भोपाल.विदेशों से आयात की जाने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी अब मध्यप्रदेश में ही बनाई जाएगी। प्रदेश के 3 लाख 70 हजार बिगड़े वनों में पंचायत एवं वन समितियों से अच्छे किस्म के बाँस के पौधों का रोपण करवाया जाएगा। आई.टी.सी. कंपनी इसके लिए प्रदेश में अगरबत्ती की काड़ी बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय में आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी एवं सीईओ श्री चितरंजन दास के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया में कैंसर के उपचार के लिए वनौषधियों की पहचान कर उनके दवाओं में उपयोग के लिए प्र-संस्करण इकाई लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों के लिए 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का डिहाइड्रेशन प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरबत्ती के लिए उपयोग होने वाली काड़ी के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों का उपयोग कर बाँस की खेती को बढ़ावा दें। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और विदेशों में जाने वाली 800 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश को मिलेगी। इससे प्रदेश में ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के विस्तार से हम किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिला सकेंगे और इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी ने बताया कि औषधि फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर बाई-बैक व्यवस्था के तहत खरीदी कर इन उत्पादों का प्र-संस्करण किया जाएगा। नूडल्स में उपयोग होने वाली सब्जी गाजर, मटर, बींस और आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायगा। बाई-बैक व्यवस्था से किसानों को इन सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने औषधीय फसलों, अगरबत्ती की काड़ी बनाने एवं सब्जी आदि की प्र-संस्करण इकाई स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को समयबद्ध योजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इक़बाल सिंह बेंस, आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी डॉ. एम. कालीदुरई, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री मुकेश कुमार शुक्ला, एग्री बिजनेस, आई.टी.सी. के श्री रजनीकांत राय, उप संचालक, उद्यानिकी श्री राजेन्द्र कुमार एवं डॉ. विजय अग्रवाल उपस्थित थे।


सभी मंत्री एवं विधायक रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें
28 August 2019
भोपाल.खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के लिये जिला प्रशासन की सघन मानिटरिंग की आवश्यकता बतायी है। उन्होंने सभी मंत्री और विधायकों को आज लिखे एक पत्र में इस संबंध में उनके समुचित सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा की है।
मंत्री श्री जायसवाल ने अपने पत्र में कहा है कि सामान्य प्रशासन मंत्री जिला प्रशासन से समन्वय कर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने में महती भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री जायसवाल ने अपेक्षा व्यक्त की कि सामान्य प्रशासन मंत्री के सहयोग से प्रदेश अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की रोकथाम को प्रभावी रूप दे सकेगा।
खनिज साधन मंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि उनके विभाग द्वारा शीघ्र ही नवीन रेत नियम-2019 की अधिसूचना जारी की जा रही है। नये नियमों में रेत खदानों के सफल संचालन के साथ ही अवैध रेत उत्खनन/परिवहन रोकने के समुचित प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने सामान्य प्रशासन मंत्री से कहा है कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से खनिज साधन विभाग नये नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेगा।


शहरों में एक भी लावारिस गौ-वंश नहीं दिखना चाहिए
28 August 2019
भोपाल.नगरों में ऐसा अभियान संचालित करें कि एक भी लावारिस गौ-वंश नहीं दिखे। सड़क पर गौ-माता को छोड़ने वाले पशुपालकों के विरूद्ध लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ायी जाये। सड़क से लेकर गौ-शाला तक गौ-वंश का पहुँचाने और उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने यह बातें नगरीय निकायों के पास संचालित गौ-शालाओं के संचालकों के साथ चर्चा में कही।
गांधी जयंती पर होगा 12 गौ-शालाओं के साथ एमओयू
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 12 शहरों में स्थित गौ-शालाओं के साथ नगरीय निकाय एमओयू करेंगे। एमओयू नगरीय निकाय भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, कटनी, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, अशोकनगर, विदिशा, गंजबासौदा और आरोन करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि एमओयू में गौ-शाला संचालकों द्वारा दिये गये सुझावों को भी शामिल किया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि गौ-शालाओं को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा जायेगा। इनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था भी की जायेगी।
अलग-अलग रंग के लगेंगे टैग
पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि गौ-शाला के पशुओं और पशुपालकों के पशुओं को अलग-अलग रंग के टैग लगाये जायें। श्री यादव ने बताया कि गौ-शालाओं को प्रति पशु, प्रति महीना 20 रूपये दिये जायेंगे। यह राशि हर तीन माह में दी जायेगी।
अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गौ-शालाओं के मृत पशुओं के निष्पादन के लिये एडवाइजरी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि गौ-शालाओं में अब बिजली का कामर्शियल चार्ज नहीं लगेगा। सोलर पैनल लगवाने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि, संचालक टाउन एवं कंट्री प्लानिंग श्री राहुल जैन और उप सचिव नगरीयप्रशासन एवं विकास श्री मनीष सिंह उपस्थित थे।


राज्य सरकार गौमाता की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध
28 August 2019
भोपाल.लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार गौमाता की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवीन गौशालाएँ आधुनिक रूप से तैयार की जायेंगी। मंत्री श्री वर्मा मंगलवार को देवास जिले के सोनकच्छ विकासखंड की ग्राम पंचायत बाबई के ग्राम ओढ़नी में गौशाला के भूमि-पूजन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री वर्मा ने इसके बाद किसानों से चर्चा कर सोयाबीन फसल की स्थिति की जानकारी ली।
सामुदायिक भवन का भूमि-पूजन
लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा ने सोनकच्छ विकासखंड के नगर भौंरासा में करीब 23 लाख रुपये लागत से बनने वाले नवीन सामुदायिक भवन का भूमि-पूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की सुख-दु:ख की साथी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तकलीफों के निराकरण के लिये राज्य सरकार ने आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण शिविर स्थल पर ही किया जायेगा। नवीन सामुदायिक भवन के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
बाल शिक्षा केन्द्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार मिलेंगे
लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नन्हें-मुन्नें बच्चों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के लिये बाल शिक्षा केन्द्रों की शुरूआत की है। मंत्री श्री वर्मा सोनकच्छ विकासखंड के ग्राम फावड़ा में बाल शिक्षा केन्द्र के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा ने भौंरासा के रानी दमयंती तालाब के किनारे स्थित शक्ति माता मंदिर परिसर में बने गार्डन में पौधा-रोपण किया। उन्होंने नदियों की सफाई में जन-भागीदारी पर जोर दिया।
ग्राम बरखेड़ा में खेतों में पहुँचकर किया फसलों का निरीक्षण
लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने टोंकखुर्द क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम बरखेड़ा में खेतों में पहुँचकर फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर समय किसानों के दु:ख दर्द के समय उनके साथ खड़ी है। मंत्री श्री वर्मा ने किसानों की सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति का तत्काल सर्वे करवाये जाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा प्राप्त करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जायेगी।


सस्ता राशन ले रहे अपात्रों के नाम सूची से कटेंगे : मंत्री श्री तोमर
28 August 2019
भोपाल.खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती दर पर राशन ले रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्रों के नाम काटे जायें। इसके लिए प्रदेश में 5 सितम्बर से 29 अक्टूबर 2019 तक विशेष अभियान चलेगा।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 25 श्रेणी के परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सत्यापन के बाद राशन दिया जाता है। अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची में होने की शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रदेश में पात्र/अपात्र हितग्राहियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
श्री तोमर ने कहा कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा कृषि, महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, उद्यानिकी, श्रम, मंडी, नगरीय प्रशासन, आदिम-जाति कल्याण विभाग के मैदानी अमले की टीम गठित कर सकेंगे। टीम दो सदस्यीय होगी, एक टीम 200 परिवारों का सत्यापन घर-घर जाकर करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का एक कर्मचारी टीम का सदस्य अवश्य होगा।
सत्यापन कार्य की जिला और प्रदेश स्तर से सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। इसके लिये राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम गठित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2551413 है। पात्र और अपात्र हितग्राहियों के चयन के बाद उनकी सूची विभाग की वेबसाइट www.food.mp.gov.in तथा nfsa.samagra.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
अपात्र परिवारों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की बैठक में सदस्यों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अपात्र व्यक्ति विलोपन की कार्रवाई के विरूद्ध कलेक्टर को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सुनवाई समय-सीमा में की जाएगी। अंतिम निर्णय के अद्यतन होने पर NFSA की पोर्टल पर पात्रता प्रदर्शित होने पर पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।


मुख्‍यमंत्री श्री कमलनाथ से मिले आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी
27 August 2019
भोपाल.मध्‍यप्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्‍यमंत्री श्री कमलनाथ से मंत्रालय में सौजन्‍य भेंट की। विशेष पुलिस महानिदेशक एसएएफ एवं आईपीएस एसोसिएशन के अध्‍यक्ष श्री विजय यादव ने मुख्‍यमंत्री को इंदौर व भोपाल महानगरों में पुलिस आयुक्‍त प्रणाली की आवश्‍यकता के बारे में बताया। राज्‍य में पुलिसिंग से संबंधित अन्य महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्‍तारपूर्वक चर्चा हुई।
प्रतिनिधि-मंडल में आईपीएस एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी एवं गृह सचिव श्री शाहिद अबसार, वर्तमान आईपीएस एसोसिएशन के उपाध्‍यक्ष एवं अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान श्री रवि गुप्‍ता, सचिव एवं सेनानी 23 वी वाहिनी एसएएफ सुश्री सिमाला प्रसाद और सदस्‍य एवं उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल डॉ.आशीष और सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रबंध श्री मनीष कपूरिया शामिल थे।


नक्सल प्रभावित इलाकों में खोलें आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक
27 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने केंद्र सरकार को नक्सल प्रभावित इलाकों में आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक खोलने का सुझाव दिया है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और वे उग्रवाद की विचारधारा से दूर रहें।
नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री नाथ ने केंद्र से अनुरोध किया कि मंडला और डिंडौरी के अलावा शेष नौ विकास खण्डों में भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का आग्रह किया। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए इंडिया रिजर्व बटालियन का संख्या बल बढ़ाकर प्रभावित इलाकों में इन अतिरिक्त जवानों की तैनाती की मांग की।
श्री कमल नाथ ने दो जिलों मण्डला और बालाघाट के अलावा अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी जिलों को भी नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन तीन जिलों में नक्सली समस्या न उभर पाये, इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि एकीकृत कार्य-योजना की तर्ज पर इन जिलों में भी विकास-कार्यों की योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने सशक्त संचार माध्यम विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पिछड़े इलाकों में 3जी, 4जी की सेवाएँ न होने के कारण सूचना तंत्र प्रभावी नहीं है। उन्होंने पिछडे़ क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सेवा संतोषजनक नहीं होने से निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों की सेवाएँ लेने की जरूरत बताई, जिससे सूचना तंत्र 3जी और 4जी के माध्यम से प्रभावी हो सके।


मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन
27 August 2019
भोपाल.राज्य शासन ने उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया है। इसके तहत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एवं आई.टी.एम. ग्वालियर (निजी विश्वविद्यालय) के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। प्रोफेसर जगमोहन केलर पूर्व कुलपति एवं आचार्य जबलपुर, प्रोफेसर राजीव जैन जीवाजी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर वन्दना मालवीय कालीदास शासकीय महाविद्यालय उज्जैन, डॉ. अंजेला सिंघारे शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम, प्रोफेसर एस.के. केजरीवाल, रिटायर्ड प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, एवं प्रोफेसर चेतन सोलंकी विभागाध्यक्ष ऊर्जाविभाग आई.आई.टी. मुम्बई को भी सदस्य मनोनीत किया गया है।
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, आयुक्त उच्च शिक्षा, संचालक कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस भोपाल को परिषद् का पदेन सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा शासकीय सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल एवं शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को सदस्य तथा भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस भोपाल और सेंट अलॉयसियस कॉलेज जबलपुर के प्राचार्य/संचालक को पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है। परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान को परिषद् का सदस्य/सचिव बनाया गया है।


राज्यपाल श्री टंडन से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री उइके की सौजन्य भेंट
26 August 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। श्री टंडन ने सुश्री उईके का शॉल-श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। सुश्री उईके ने श्री टंडन को छत्तीसगढ़ राज्य की कलाकृतियां उपहार स्वरूप भेंट की। श्री टंडन ने उन्हें सांची की प्रतिकृति भेंट की।



मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सुश्री पी.वी. सिंधु को दी बधाई
26 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भारत की स्टार शटलर सुश्री पी.वी. सिंधु को वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतने पर बधाई दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुश्री पी.वी. सिंधु उन लाखों लोगों की प्रेरणा बन गई हैं, जो अपने परिश्रम और लगन से देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की प्रतिभा पर हर नागरिक को गर्व है।


मंत्री श्री शर्मा ने सुश्री सिन्धु को विश्व बैडमिंटन चैंपियन बनने पर दी बधाई
26 August 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने सुश्री पी.वी. सिंधु को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सुश्री सिंधु ने लगातार दो बार फाइनल हारने के बाद इस वर्ष चैंपियनशिप जीती है।
डॉ. हार्डीकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण
मंत्री श्री शर्मा ने आज सुबह यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. नारायण राव सुब्बाराव हार्डीकर की 44 वीं पुण्यतिथि पर बांस खेड़ी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने कहा कि डॉ. हार्डिकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनमें जबरदस्त संगठनात्मक क्षमता थी। श्री मोइन खान और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।


श्री जेटली के निधन से देश ने स्पष्टवादी नेता खो दिया - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
24 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री कमल नाथ ने शोक संदेश में कहा कि श्री जेटली उच्च कोटि के विधि विशेषज्ञ होने साथ ही उत्कृष्ट राजनेता भी थे। वे देशहित से जुड़े मुद्दों पर विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण पहचाने जाते थे।
श्री कमल नाथ ने कहा कि श्री अरूण जेटली के निधन से देश ने एक स्पष्टवादी और तार्किक दृष्टिकोण का नेता खो दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों एवं नागरिकों को यह दु:ख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


शुद्ध के लिये युद्ध अभियान
24 August 2019
भोपाल.प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत आज इंदौर में नागरिकों ने विशाल पद-यात्रा निकाली। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्री संजय शुक्ला, पद्मश्री डॉ. श्रीमती जनक पलटा और भालू मोंढ़े सहित समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिक पद-यात्रा में शामिल हुए। पद्मश्री डॉ. श्रीमती पलटा ने स्थानीय रीगल टाकीज चौराहे पर लोगों को मिलावट के ख़िलाफ़ जागरूकता की शपथ दिलायी।
पद-यात्रा स्थानीय मधुमिलन टॉकीज चौराहा पर नेहरू प्रतिमा से प्रारंभ हुई। पद-यात्रा में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मिठाई व्यापारी संघ, इन्दौर कन्फेक्शनरी एसोसिएशन, एन.एस.एस, एन.सी.सी के कैडेट्स, मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के श्री संजय जगदाले, श्री अशोक कुमुट एवं अन्य सदस्य, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, प्राध्यापक संघ, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक और विद्यार्थीगण सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी संगठन और नागरिक शामिल हुए।


राज्यपाल श्री टंडन द्वारा श्री जेटली के निधन पर दु:ख व्यक्त
24 August 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली के निधन पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। श्री टंडन ने शोक संदेश में कहा कि श्री जेटली का निधन उनकी व्यक्तिगत और देश के लिये अपूरणीय क्षति है। श्री जेटली के निधन से देश की एक प्रतिभा आज विदा हो गई।
श्री लालजी टंडन ने दिवंगत श्री जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रयासों में उनका योगदान रहा। वे विख्यात कानूनवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। श्री टंडन ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दें विश्वविद्यालय : राज्यपाल श्री टंडन
22 August 2019
भोपाल.राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री लालजी टंडन ने आज राजभवन में शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परिसर की उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए समय-सीमा तय कर रिक्त पदों की पूर्ति, स्वच्छ और हरा-भरा परिसर विकसित करने, समृद्ध पुस्तकालय और आधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा।
राज्यपाल श्री टंडन ने कुलपतियों से कहा कि कार्य संस्कृति परिणाम मूलक होनी चाहिए। संसाधनों का अभाव बताकर परिणाम नहीं देने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। नये वक्त के बदलाव के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नैक और रूसा की ग्रेडिंग, नई परियोजनाओं और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से विश्वविद्यालय को भरपूर संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। जरूरत प्रगतिशील और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की है। विश्वविद्यालयों को अपने वित्तीय स्त्रोतों का नियोजन इस तरह से करना चाहिए कि स्वयं के साधनों से 50 प्रतिशत और शेष 25-25 प्रतिशत सरकार और अन्य मदों से अर्जित हो। जिस विश्वविद्यालय की उच्च गुणवत्ता वाले शोध और रोजगार परक शिक्षा होगी, उसके सामने कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी।
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर और प्रबंधन से जुड़ी अनेक छोटी-छोटी बातें गुणवत्ता निर्धारण की नैक ग्रेडिंग में बड़ा गहरा प्रभाव रखती हैं। आवश्यक है कि सभी विश्वविद्यालय अपने परिसर की स्वच्छता, प्रयोगशाला और पुस्तकालय की समृद्धता, जल एवं ऊर्जा संरक्षण और स्वावलंबन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। आश्रित मानसिकता वाले दृष्टिकोण का अब कोई भविष्य नहीं है।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन राष्ट्र सेवा का माध्यम है। देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। आज की शिक्षा भावी पीढ़ी के भविष्य का आधार है। विश्वविद्यालय की उच्च ग्रेडिंग उत्कृष्ट परिसर, शोध की उपलब्धियाँ, राष्ट्रसेवा के पदक के समान है। श्री टंडन ने विश्वविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग प्रयासों की मज़बूती पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने नैक संचालकों, रूसा विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विश्वविद्यालयों की संयुक्त गोष्ठियाँ आयोजित करने के लिये कहा।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री हरिरंजन राव ने बताया कि इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने विश्वविद्यालयों को शोध परियोजनाओं के माध्यम से आय के स्त्रोत विकसित करने की सम्भावनाएँ तलाशने को कहा।


अनुपस्थित शिक्षकों पर कठोर कार्यवाही करें : मुख्य सचिव श्री मोहन्ती
22 August 2019
भोपाल.मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति का विशेष ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने शालाओं से अनुपस्थित रहने या अपने दायित्व के प्रति लापरवाह शिक्षकों पर कठोर कार्यवाही और शालाओं में चल रहे विशेष कॉपी चेकिंग अभियान का भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि, प्रत्येक शाला में पाँच से दस प्रतिशत विद्यार्थियों की कॉपियाँ प्रधानाध्यापक द्वारा चेक करने की व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू किया जाए। निर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्री मोहन्ती ने कहा कि जिले की जिन शालाओं का दक्षता स्तर 90 प्रतिशत से अधिक है, उनकी उपलब्धियों का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे।
श्री मोहन्ती ने संकुल स्तर पर पंजीकृत समितियाँ गठित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि शालाओं के अधोसंरचना सुधार और शालाओं को बेहतर करने के लिए अनेक व्यक्ति दान देने के इच्छुक रहते हैं। परंतु वह दान कहाँ दें, इसके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान नहीं है। संकुल स्तर पर गठित इन पंजीकृत समितियों से दान स्वीकार करने और शालाओं में सुधार के कार्यों को मूर्तरूप देने की उपयुक्त व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
बैठक में जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति प्रथमत: आउटसोर्स आधार पर या संविदा से करने पर सहमति दी गई। संविदा पर कार्यरत अमले के यात्रा भत्तों के पुनरीक्षण और विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक बार स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव का समिति ने अनुमोदन दिया। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक-शिक्षा से सबंधित योजनाओं की समीक्षा और उनके आगामी क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिए गए।
जानकारी दी गई कि इस वर्ष सभी शिक्षकों को परिचय पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग शिविर लगाए जायेंगे। प्रदेश की 574 शालाओं में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। एससीआरटी के सहयोग से शालाओं में स्पोर्टस करिकुलम लागू होगा। प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
एक परिसर एक शाला के अन्तर्गत 35113 शालाओं का व्यवस्थापन 16076 परिसरों में किया गया। इससे अधिक विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना व प्रबंधन का लाभ प्राप्त हुआ। प्रदेश की 99 प्रतिशत शालाओं में एक ही दिन पालक-शिक्षक संघ की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 34 लाख पालकों की उपस्थिति रही। विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास, तार्किक सोच विकसित करने के लिए क्रियान्वित उमंग लाईफ स्किल एजुकेशन में 1874 शालाओं के 5 लाख 62 हजार विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। बैठक में नेशनल एचीवमेंट सर्वे के निष्कर्ष, दक्षता उन्नयन, शिक्षकों की एक्सपोजर विजिट, शाला सिद्धि योजना, मिशन 1000, शाला दर्पण योजनाओं की जानकारी भी दी गयी।
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति कल्याण श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती आयरिन सिंथिया, आयुक्त महिला-बाल विकास श्री एम.बी. ओझा उपस्थित थे।


राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी जन्माष्टमी पर बधाई और शुभकामनाएँ
22 August 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री टंडन ने शुभकामना संदेश में कहा कि योगीराज श्रीकृष्ण भारतीय संस्कृति में भक्ति, प्रेम, ज्ञान, कर्म और शांति के प्रभापुंज माने गए हैं। उनकी जीवन लीलाओं और संदेशों से मानवता को सत्य, न्याय, प्रेम, त्याग, तपस्या, परोपकार, नारी सम्मान, समरसता और शांति की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा मिलती है।
राज्यपाल श्री टंडन ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व असीम भक्ति और श्रद्धा की गौरवशाली परंपरा से मनायें।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ
22 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण सत्य, न्याय और धर्म के रक्षक हैं। संपूर्ण मानवता के लिए वे कर्मयोग के ऐसे अद्वितीय शिक्षक हैं, जिनकी दिव्यता से भारत भूमि सुसज्जित है।
श्री कमल नाथ ने श्रद्धालु नागरिकों से आग्रह किया कि वे भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य वाणी और अद्भुत लीलाओं से प्रेरणा लेकर सत्य, न्याय और धर्म का साथ देने का संकल्प लें।


मंत्री श्रीमती इमरती देवी अचानक पहुँची आँगनवाड़ी केन्द्र
22 August 2019
भोपाल.महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी बुधवार को ग्वालियर जिले के घाटीगाँव एवं भितरवार क्षेत्र के आँगनवाड़ी केन्द्रों पर अचानक पहुँची। केन्द्र में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर तुरंत हटाने के निर्देश दिए। श्रीमती इमरती देवी को पाटई आँगनवाड़ी केन्द्र पर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी मिली, तो उन्होंने समूह को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने लगभग 12 आँगनवाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों से मिली, बातचीत की और उन्हें दिये जा रहे मध्यान्ह भोजन को चखकर क्वालिटी परखी। उन्होंने निर्देश दिये कि भोजन बनाने के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करायें। भोजन की क्वालिटी से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ी केन्द्र समय पर खुलें और बच्चों को भोजन भी समय पर दिया जाये। श्रीमती इमरती देवी ने भोजन बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। आँगनवाड़ी केन्द्रों के आस-पास और अन्दर भी साफ-सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए।


एकलव्य आवासीय विद्यालयों में होगी स्मार्ट क्लास
22 August 2019
भोपाल.प्रदेश में आदिवासी विद्यार्थियों के लिये चलाये जा रहे 33 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने प्रत्येक एकलव्य विद्यालय में 22 लाख रुपये लागत के आई.सी.टी. सेंटर स्वीकृत किये हैं।
एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लास बनाई जा रही है। इसमें वेब कैमरा, प्रोजेक्टर, साउण्ड-प्रूफ ब्लैक बोर्ड आदि लगाये जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास शुरू होने से प्रदेश भर में 9 हजार 500 विद्यार्थियों को फायदा होगा। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएँ और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है। इस परियोजना के लिये 7 करोड़ 26 लाख रूपये मंजूर किये गये हैं।
ऑनलाइन मिलेगी पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति
आदिम-जाति कल्याण विभाग ने पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन सुविधा मुहैया कराई है। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरण करने की पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी। इसमें पेपरलेस वर्क होगा और स्व-सत्यापित प्रक्रिया लागू होगी। ऑनलाईन व्यवस्था से अभी तक 27 हजार आदिवासी विद्यार्थियों को लगभग 21 करोड़ रुपये पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई है।


राजकीय सम्मान के साथ हुआ एमपी के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का अंतिम संस्कार
21 August 2019
भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह भोपाल के नर्मदा अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। मंगलवार को उनकी हालत और भी बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी गिर गया था। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर छा गई है। सुभाष नगर विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पार्थिव देह के सामने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया इसके पहले दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया। पूर्व सीएम के निधन पर आज मध्यप्रदेश में आधे दिन का अवकाश और तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
बाबूलाल गौर की मौत की खबर मिलते ही नेता, कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घऱ पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, प्रभात झा के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
गौर पिछले 15 दिन से नर्मदा अस्पताल में वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे। डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि गौर की किडनी पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। इससे पहले दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। दिल्ली से गौर पिछले महीने की 27 तारीख को भोपाल लौटे थे।
बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1929 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नौगीर गांव में हुआ था। एक मजदूर नेता के तौर पर उन्होंने भोपाल में अपनी छवि बनाई और इसके बाद जनसंघ के सदस्य बनकर आगे बढ़े। अगस्त 2004 में उन्होंने उमा भारती के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और 29 नवंबर 2005 को यह पद छोड़ा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वे नगरीय निकाय मंत्री रहे। 1977 से 2013 तक वे भोपाल की गोविंदपुरा सीट से विधायक रहे।


दलीय राजनीति से ऊपर सर्वमान्य नेता थे श्री गौर - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
21 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। श्री कमल नाथ ने शोक संदेश में कहा कि श्री बाबूलाल गौर दलीय राजनीति से ऊपर प्रदेश के सर्वमान्य नेता थे। उन्हें प्रदेश के साथ भोपाल के विकास की चिंता हमेशा रहती थी। जब मैं केन्द्र में मंत्री था, तब वे कई बार मध्यप्रदेश के हितों को लेकर मेरे पास आते थे और कुछ ना कुछ ले जाते थे।
श्री कमल नाथ ने कहा कि श्री गौर एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। जनता से उनका जीवंत सम्पर्क था। जनहित के मुद्दों पर वे कोई समझौता नहीं करते थे। एक बेबाक और स्पष्टवादी नेता थे। इसलिए कई बार वे पार्टी लाइन से हटकर अपने विचार व्यक्त करते थे। श्री कमल नाथ ने कहा कि श्री गौर सजग और संवदेनशील नेता होने के साथ-साथ संसदीय परम्पराओं और ज्ञान से भी पूरी तरह समृद्ध थे। उनका ध्यान हमेशा विकास योजनाओं पर रहा। उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को विकास के कामों से अलग रखा।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि श्री गौर के निधन से हम ने राजनीति के एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व को खो दिया है, जो सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करता था । सर्वधर्म समभाव की अवधारणा में उनका गहरा विश्वास था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें।
मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर के 74 बंगले स्थित निवास पर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय श्री गौर के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री नाथ स्वर्गीय श्री गौर के परिजनों से भी मिले और उन्हें सांत्वना दी।


पूर्व मुख्यमंत्री श्री गौर के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक
21 August 2019
भोपाल.राज्य शासन ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज 21 अगस्त को प्रदेश में भोजन अवकाश (लंच) के बाद आधे दिन का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है।
प्रदेश में राजकीय शोक के दौरान आज से तीन दिन तक प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान शासकीय कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।


पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी के जन्म-दिन पर मनाया गया सद्भावना दिवस
20 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्म-दिवस पर आज मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारियों-कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई। अधिकारियों-कर्मचारियों ने जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना एकता, सद्भावना से कार्य करने और हिंसा का सहारा लिए बिना बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सभी प्रकार के मतभेद सुलझाने की शपथ ली। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई पीढ़ी को सक्षम बनाती आई.टी. क्रांति राजीव जी की देन
20 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बदलते विश्व के साथ नई पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए आई.टी. के क्षेत्र में क्रांति पैदा की। इसके लिये पूरा देश उन्हें जीवन पर्यन्त याद रखेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आज यहां हबीबगंज थाने के समीप स्थित स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की आदमकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पुष्पांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मुझे याद है जब राजीव जी ने आई.टी. के क्षेत्र में भारत को विश्व के विकसित देशों के साथ सक्षम बनाने की शुरूआत की थी। तब उन लोगों ने इस बात का विरोध किया था, जो आज डिजीटल इंडिया का श्रेय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने वर्ष 1984 में जो शुरूआत की थी, उसका नतीजा है कि आज देश में सूचना प्रौद्योगिकी का गांव-गांव में विस्तार हुआ है, सेलफोन वहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी नई पीढ़ी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को बदलते विश्व में ज्ञान से जोड़ने की शुरूआत कर राजीव जी ने दूरदृष्टि का परिचय दिया था।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि राजीव जी ने देश को सद्भावना और न्याय के रास्ते पर ले जाने की मुहिम उस समय शुरू की थी, जब देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे देश की सद्भावना और न्याय व्यवस्थाओं को आघात पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी।
कार्यक्रम में जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, गणमान्य नागरिक और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


विद्युत मीटर वाचकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जायेगा- ऊर्जा मंत्री श्री सिंह
20 August 2019
भोपाल.ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने विद्युत मीटर वाचक कल्याण संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कहा कि विद्युत मीटर वाचकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सेवा से निकाले गये मीटर वाचकों की जिले वार सूची प्रस्तुत करें, उन्हें व्यवस्थित किया जायेगा। नये आपरेटिंग स्ट्रक्चर में इनके नियमितीकरण पर भी विचार किया जायेगा। काम सकारात्मक सोच के साथ होगा।
श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन, एक नायक का विजन है। उनका पहला लक्ष्य प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करना है। इसीलिए नवीन उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाना है। मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन बढ़ाना है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जाति, धर्म, गरीबी-अमीरी के भेदभाव से हट कर सभी के लिए 100 युनिट बिजली की खपत पर 100 रूपये की बिजली बिल देने का निर्णय संबल योजना में हुई अनियमिततओं के कारण लिया गया है।
डी.सी.स्तर पर गठित समिति को देंगे और अधिक अधिकार
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वितरण केन्द्र स्तर पर गठित समितियों को और अधिक अधिकार दिये जायेंगे। इससे विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं का निराकरण मौके पर ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मीटर रीडरों की सुरक्षा के भी प्रावधान किये जायेंगे। श्री सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि वे युवा तरूणाई के प्रतीक थे।
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी.शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कम्प्यूटर और आई.टी. युग की शुरूआत की। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ उन्ही के पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ा रहे हैं।
मंत्री द्वय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्म-दिवस पर केक काटा। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किये।


भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल के लिए नई दिल्ली में हुआ एम.ओ.यू.
19 August 2019
नई दिल्ली।भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह की उपस्थिति में एम.ओ.यू. हुआ। प्रोजेक्ट केन्द्रीय मंत्री-मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रूपये 6941 करोड़ 40 लाख होगी।
इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहा से विजयनगर, भँवर शाला, एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख है।
प्रमुख बातें
भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की 50:50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में कार्य करेगी। कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें 10 डायरेक्टर होंगे। भारत सरकार बोर्ड के चेयरमेन सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी। प्रदेश सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी।
प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और पुनर्वास में आने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इंदौर मेट्रो के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक तथा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से लोन भी लिया जायेगा। भारत सरकार इक्विटी शेयर केपिटल खरीदेगी, जिससे प्रोजेक्ट के लिये बहुपक्षीय और द्विपक्षीय लोन की सुविधा मिल सके।
प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों के जल्द निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे।
भारत सरकार प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्टैण्डर्ड और स्पे‍सिफिकेशन्स को एप्रूव करेगी। सुरक्षा का सर्टिफिकेट मेट्रो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे।
इस दौरान सचिव केन्द्रीय शहरी और आवास मंत्रालय श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, अपर सचिव श्री संजय मूर्ति, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा मैनेजिंग डायरेक्टर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन श्री संजय दुबे, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, डायरेक्टर टेक्निकल श्री जितेन्द्र कुमार दुबे और जनरल मैनेजर श्री मनीष गंगारेकर उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने श्री जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया
19 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता श्री जगन्नाथ मिश्र के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संदेश में कहा कि श्री जगन्नाथ मिश्र ने राजनीति और विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सम्हालते हुए अपने अनुभव और योग्यता से विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


संविधान के माध्यम से सबको मिला समान न्याय; विश्व करता है डॉ. अम्बेडकर का सम्मान
19 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आज देश में अगर सभी वर्गों को समान रूप से न्याय मिल रहा है तो उसका श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान बनाया, जिसकी बुनियाद न्याय पर टिकी है। श्री नाथ आज रवीन्द्र भवन में अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार ही मध्यप्रदेश में शासन-प्रशासन चलेगा। न्याय में कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज देश विभिन्नताओं के बावजूद एक झंडे के नीचे खड़ा है, यह न्याय की ही ताकत है। यहाँ सबके लिये समान दृष्टि है। समाज के गरीब, कमजोर वर्ग की आवाज हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास में न्याय को विशेष स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का सम्मान करता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के संविधान बनाने में मदद की। मुख्यमंत्री ने अजाक्स द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर कहा कि दिसंबर महिने के बाद प्रदेश की सरकार को काम करने के लिए मात्र पाँच माह का समय मिला है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश में न्याय की सरकार है। इस नाते अजाक्स के लोगों के साथ भी न्याय होगा।
मुख्यमंत्री ने अजाक्स से अपेक्षा की कि वह आज की युवा पीढ़ी को भटकने से रोके। उन्हें सामाजिक मूल्यों से जोड़े, जो किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संगठन द्वारा विशेष प्रयास किया जाएं, जिससे हमारा युवा वर्ग भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में न आए।
अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जे.एन. कंसोटिया ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर शासकीय छुट्टी घोषित करने पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शासन-प्रशासन एवं संस्थाओं में अजाक्स के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। श्री विजय शंकर श्रवण, श्री एच.एस. सूर्यवंशी एवं श्री सी.एम. धुर्वे ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओंकार सिंह मरकाम, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया एवं बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।


बच्चों के जोश ने बदलवाया राज्यपाल का निर्णय
17 August 2019
भोपाल.बाल हठ बड़े-बड़ों को अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर देता है। यह नज़ारा आज शौर्य स्मारक में आयोजित विशाल सामूहिक बैंड वादन कार्यक्रम के आयोजन में देखने को मिला। जब 800 से अधिक स्कूली बच्चों के आग्रह पर राज्यपाल श्री लालजी टंडन को कार्यक्रम स्थगन का निर्णय बदलना पड़ा।
आज शौर्य स्मारक पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम खुले में आयोजित किया गया था। वर्षा की सम्भावनाओं को देखते हुये और राज्यपाल की गरिमा के दृष्टिगत अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय किया गया।
यह निर्णय जब बच्चों को पता चला तो वह प्रस्तुति के लिए आग्रह करने लगे। बच्चों के उत्साह और जोश से प्रभावित अधिकारियों ने जब बच्चों की भावना से राज्यपाल श्री लालजी टंडन को अवगत कराया, तो राज्यपाल ने सहर्ष कार्यक्रम को जारी रखने और सभी बैंड प्रस्तुति के निर्देश दिये। इस तरह बच्चों के उत्साह और जोश ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर दिया और कार्यक्रम जारी रहा।
राज्यपाल ने कहा कि बारिश में भीगने पर भी बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का संकल्प इन बच्चों को जीवनभर चुनौतियों का सामना करने को प्रेरित करता रहेगा। श्री टंडन ने कहा कि उन्हें भी जिद थी, जहाँ बिजलियाँ गिराने की हमें भी जिद हैं, वहीं बस्तियाँ बसाने की। इस भावना को बच्चों ने आज साकार किया। श्री टंडन ने बच्चों की इन प्रस्तुतियों से अभिभूत होकर सेन्ट जोसेफ कान्वेन्ट स्कूल को फर्स्ट पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये एवं सेन्ट जेवियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सेकण्ड पुरस्कार के रूप में 50 हजार रूपये की राशि सम्मान स्वरूप देने की घोषणा की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों की व्यापक सराहना करते हुए उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर सम्मानित करने के निर्देश दिये।
बच्चों का परिश्रम सार्थक हुआ
वाद्य यंत्रों ड्रम, पाइप और अन्य की ध्वनि तरंगों के साथ कदम ताल करते हुए मेघराज कभी जमकर बरसते, तो कभी धीरे बरसकर बच्चों का हौंसला बढ़ाते रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने 'ताकत वतन की हमसे है' 'कदम-कदम बढ़ाये जा', और 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' की समवेत स्वरों में बैंड के साथ अपनी प्रस्तुति दी।
भोपाल में प्रथम आयोजन
भोपाल में लगभग 15 स्कूल और म.प्र. पुलिस बैंड, सशस्त्र सीमाबल बैंड का यह संयुक्त प्रयास भोपाल में संभवत: पहली बार हुआ। बैंड प्रतिभागियों ने अनेकता में एकता, शौर्य और साहस का अनुपम उदाहरण अपनी समवेत प्रस्तुतियों में प्रस्तुत किया।
बल और स्कूली बच्चों के 13 बैंडों ने किया वादन
इस कार्यक्रम में आर्मी बैंड महार रेजीमेंट सेंटर सागर, सशस्त्र सीमा बल बैंड, भोपाल और सातवीं बटालियन पुलिस बैंड के साथ-साथ सेंट जोसेफ कॉनवेंट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, कमला देवी पब्लिक स्कूल, शारदा विद्या मंदिर, सेंट जेवियर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, मॉडल स्कूल टी.टी. नगर, कैम्पियन स्कूल, प्रकाश उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय, होली फेमिली स्कूल, सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंड्री स्कूल और होली क्रास सीनियर सेकेंड्री स्कूल के बच्चों ने बैंड वादन किया।
शौर्य स्मारक में आयोजित बैंड प्रस्तुतियों का संचालन श्री अलबर्ट पॉल ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रंजना चितले ने किया, आभार सहायक सत्कार अधिकारी राजभवन श्रीमती शिल्पी दिवाकर ने व्यक्त किया।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव, श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल श्री विजय यादव, निदेशक सीमा सशस्त्र बल श्री राजेन्द्र भूमला और कमांडेंट महार रेजीमेंट श्री आशित वाजपेयी उपस्थित थे।


उत्कृष्ट सेवाओं के लिये सम्मानित व्यक्ति इतिहास बनाता है : राज्यपाल श्री टंडन
17 August 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा है कि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित व्यक्ति इतिहास का निर्माण करता है क्योंकि उसका सम्मान देश और समाज की समर्पित सेवा के लिए होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सम्मानित पुलिस अधिकारियों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मिले पदक उनकी योग्यता का प्रमाण हैं। कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की उपलब्धि हैं, उनके शौर्य का प्रतीक हैं। श्री टंडन ने कहा कि यह विशिष्ट उपलब्धि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। राज्यपाल श्री टंडन ने आज राजभवन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित पुलिस अधिकारियों से भेंट के दौरान यह बात कही।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि वर्दी का सम्मान, समाज और देश का सम्मान है। यह वर्दी जनता की सुरक्षा का प्रतीक है। लोगों में गौरव की भावना जगाती है। हम सब देशवासी इसके साये में सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर तैनात वर्दीधारी जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपने जीवन का बलिदान तक कर देते हैं। आंतरिक सुरक्षा में वर्दी हमारी रक्षा करती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी प्राण रक्षक बन जाती है। समर्पित भाव से राहत और बचाव के कार्य करती है। राज्यपाल ने कहा कि हम सब को इसका अहसास और गौरव होना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत संवेदनशील है। पुलिस ही अपराधियों से हमारी रक्षा करती है। दुर्जनों को दंडित भी करवाती है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे भविष्य में भी इसी उत्कृष्टता के साथ कार्य करेंगे और अपने अधीनस्थों को भी प्रेरित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। राज्यपाल ने पदक विजेता अधिकारियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।
बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
पुलिस महानिदेशक श्री वी.के. सिंह ने पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वाच्च प्राथमिकता दी गई है। छिंदवाड़ा में महिला बटालियन का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। महिला अपराधों के प्रकरणों में दंड का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है।
विशेष पुलिस महानिदेशक श्री विजय यादव ने बताया कि राज्य पुलिस बल ने प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के साथ ही राष्ट्रीय आवश्यकताओं में भी सहयोग किया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने वर्ष 1961 और 1965 के युद्ध एवं सीमावर्ती राज्यों केरल आदि की सुरक्षा व्यवस्था में भी सहयोग किया है।
राज्यपाल ने सम्मानित अधिकारियों से वन-टू-वन परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जेल महानिरीक्षक श्री संजय चौधरी तथा पुलिस पदक विजेता अधिकारी और उनके परिजन उपस्थित थे।
सम्मानित पुलिस अधिकारी
राज्यपाल से भेंट करने वालों में स्वतंत्रता मेडल प्राप्त अधिकारी और कर्मचारियों में उत्तम जीवन रक्षा पदक प्राप्त श्री साजिद खान, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री सुशोभन बनर्जी, श्रीमती सुषमा सिंह, श्री विपिन कुमार महेश्वरी, श्री विजय कटारिया, श्री सैयद मोहम्मद अफजल, सहायक सेनानी श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, निरीक्षक श्री विवेक परांजपे, जेल विभाग से घोषित विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त प्रहरी श्री कमला प्रसाद पटेल, विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति का होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा पदक प्राप्त स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर होमगार्ड श्री रमाकांत रजक, डिवीजन्ल वार्डन श्री क्रिस्टोफर ई आरलैंड,राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले सेनानी श्री जगत सिंह राजपूत, श्री महेश चन्द्र जैन,पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजीव कुमार सिन्हा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती श्रद्धा तिवारी, श्री धर्मवीर सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अताउल्लाह सिद्दीकी, उपसेनानी श्री राजेश गुरू, उप पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह,निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार बुधोलिया, श्री वीर विक्रम सेंगर, श्री शिवकुमार पटेल, श्री रमेश कुमार हेमनानी, सूबेदार श्री अरशद अली खान, उप निरीक्षक श्री अनिल कुमार भदौरिया, श्री नारायण अंबेडकर, श्री सतीश कुमार गुप्ता, श्रीमती सुमन लता शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक श्री प्रमोद पाण्डेय, श्री हेतसिंह भदौरिया,श्री अशोक कुमार सविता, श्रीमती मधु चौधरी, प्रधान आरक्षक श्री कृष्णमुरारी दुबे, श्री महेश कुमार पाण्डेय, श्री जमुना प्रसाद श्रीवास, श्री सत्यनारायण सिंह यादव, श्री रईस उल्लाह, श्री चिमन अलीवल, श्री अब्दुल रज्जाक खान, श्री कमलेश्वर प्रसाद, आरक्षक श्री अशोक कुमार यादव, श्री शिवनाथ सिंह, श्री दिगम्बर पाल, श्री राजकुमार राठौर, श्री जावसिंह राठौर, जेल विभाग के सराहनीय सेवा पद प्राप्त करने वालों में सहायक‍जेल अधीक्षक श्रीमती ज्योति तिवारी, मुख्य प्रहरी श्री रामरूप सिंह कुशवाह,श्री करण सिंह रघुवंशी, श्री प्रकाश नारायण दीक्षित, श्री रविन्द्र जामकर, प्रहरी श्री इंद्रपाल सिंह, श्री बाबूलाल सांख्ला, श्री वाचाराम, सराहनीय सेवा के लिये राष्ट्रपति का होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा पदक प्राप्त करने वाले डिवीजनल कमांडेंट श्री कमलेन्द्र सिंह परिहार, जूनियर स्टाफ आफीसर श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सहायक उपनिरीक्षक श्री भानुप्रताप सिंह परमार, स्वयंसेवी प्लाटून कमांडेंट श्री देवनारायण सिंह,स्वयं सेवी महिला सैनिक सुश्री वर्षा गोगावाले, जीवन रक्षा पदक प्राप्त करने वाले आरक्षक श्री अंकित धनकर, श्री महेन्द्र तेकाम, मास्टर समर्पण मालवीय पुत्र गणेश मालवीय शामिल हैं।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पुलिस अधिकारियों को दी पिस्टल
17 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में पाँच पुलिस अधिकारियों को साहसिक एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये पिस्टल भेंट कीं। पुरस्कृत अधिकारियों ने दस्युओं-नक्सलियों के खात्मे में अहम् योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संस्थान सीएपीटी में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक श्री के.सी. जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन अतुलकर, कमाण्डेंट हॉक फोर्स श्री तरुण नायक और पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री अभिषेक तिवारी को पिस्टल दी।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 63 कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किए राष्ट्रपति पदक
16 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में पुलिस, जेल और होमगार्ड के अधिकारियों- कर्मचारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह और विशेष पुलिस महानिदेशक एसएएफ श्री विजय यादव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने 63 विभूतियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और 36 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। जेल विभाग के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट सेवा पदक और आठ सराहनीय सेवा पदक तथा होमगार्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों को दो विशिष्ट सेवा पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पाँच नागरिक सुरक्षा पदक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने एक उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीन जीवन रक्षक पदक भी प्रदान किए। समारोह के अंत में स्पेशल ट्रास्क फोर्स और एन.सी.सी. एयर विंग को परेड़ में प्रथम आने पर सम्मानित किया गया।
इन्हें मिले राष्ट्रपति पदक
राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक (पुलिस)- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.पी.ई. लोकायुक्त भोपाल श्री सुशोभन बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक म.प्र.मानव अधिकार आयोग भोपाल श्रीमती सुषमा सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत पु.मु. भोपाल श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण पु.मु. भोपाल श्री विजय कटारिया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू भोपाल श्री सैयद मोहम्मद अफजल, सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी इंदौर श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया व निरीक्षक (अनु सचिवीय) विशेष शाखा पु.मु.भोपाल श्री विवेक परांजपे।
राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक (पुलिस)- सेनानी 17 वी वाहिनी विसबल भिंड श्री जगतसिंह राजपूत,पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, सेनानी 24 वी वाहिनी विसबल जावरा श्री महेश चंद्र जैन,पुलिस अधीक्षक म.प्र.पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल श्री संजय कुमार सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल श्रीमती श्रद्धा तिवारी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेल भोपाल श्री धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर श्री संजीव कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीटीएस तिघरा ग्वालियर श्री अताउल्ला सिद्धकी, उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल श्री गोपाल सिंह, सहायक सेनानी 9 वी वाहिनी विसबल रीवा श्री राजेश गुरू, निरीक्षक विसबल 23वीं वाहिनी भोपाल श्री प्रदीप कुमार बुधौलिया, निरीक्षक रेडियो पीआरटीएस इंदौर श्री वीर विक्रम सेंगर, निरीक्षक विशेष शाखा इंदौर श्री शिवकुमार पटेल, निरीक्षक (अनु सचिवीय) महिला अपराध शाखा पु.मु. भोपाल श्री रमेश कुमार हेमनानी, सूबेदार (अनु सचिवीय) नारकोटिक्स इंदौर श्री अरशद अली खान, उप निरीक्षक लोकायुक्त भोपाल श्री अनिल कुमार भदौरिया, उप निरीक्षक विशेष शाखा भोपाल श्री नारायण अंबेडकर, उप निरीक्षक (अनु सचिवीय) विसबल पु्.मु. भोपाल श्री सतीश कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक (अनु सचिवीय) अजाक पु.मु.भोपाल श्रीमती सुमनलता शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक रीवा श्री प्रमोद पाण्डे, सहायक उप निरीक्षक विसबल 24 वी वाहिनी जावरा श्री हेत सिंह भदौरिया, सहायक उप निरीक्षक रीडर टू पुलिस अधीक्षक भिंड श्री अशोक कुमार सविता, सहायक उप निरीक्षक (अनु सचिवीय) विसबल पु.मु.भोपाल श्रीमती मधु चौधरी, प्रधान आरक्षक यातायात इंदौर श्री कृष्णमुरारी दुबे, प्रधान आरक्षक यातायात इंदौर श्री महेश कुमार पाण्डे, प्रधान आरक्षक छतरपुर श्री जमुना प्रसाद श्रीवास, प्रधान आरक्षक आरएपीटीसी इंदौर श्री सत्यनारायण सिंह यादव, प्रधान आरक्षक कंट्रोल रूम भोपाल श्री रईस उल्लाह, प्रधान आरक्षक अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल श्री चिमन अलीवल, प्रधान आरक्षक 5 वी वाहिनी मुरैना श्री अब्दुल रज्जाक खान, प्रधान आरक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल श्री कमलेश्वर प्रसाद, प्रधान आरक्षक दतिया श्री अशोक कुमार यादव, आरक्षक रेडियो भोपाल श्री शिवनाथ सिंह, आरक्षक वि.पु.स्था. लोकायुक्त इंदौर श्री दिगम्बर पाल, आरक्षक पीएस इंदरगढ़ ग्वालियर श्री राजकुमार राठौर व आरक्षक डी.आर.पी.लाईन झाबुआ श्री जव सिंह राठौर।
विशिष्ट सेवा पदक (जेल)- प्रहरी केन्द्रीय जेल सागर श्री कमला प्रसाद पटेल।
सराहनीय सेवा पदक (जेल)- सहायक जेल अधीक्षक सब जेल गंजबासोदा श्रीमती ज्योति तिवारी, मुख्य प्रहरी केन्द्रीय जेल ग्वालियर श्री रामस्वरूप सिंह कुशवाह, मुख्य प्रहरी सब जेल बड़वाह श्री करण सिंह रघुवंशी, मुख्य प्रहरी जिला जेल छिंदवाड़ा श्री प्रकाश नारायण दीक्षित, मुख्य प्रहरी जिला जेल बालाघाट श्री रविन्द्र जामकर, प्रहरी केन्द्रीय जेल सागर श्री इंद्रपाल सिंह, प्रहरी केन्द्रीय जेल उज्जैन श्री बाबूलाल सांखला एवं प्रहरी केन्द्रीय जेल ग्वालियर श्री वाचाराम।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक- स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर होमगार्ड भोपाल श्री रमाकांत रजक एवं डिवीजनल वार्डन सिविल डिफेन्स जबलपुर श्री क्रिस्टोफर ई आरलैण्ड।
सराहनीय सेवा के लिये राष्ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक- डिवीजनल कमाण्डेंट एस.डी.ई.आर.एफ.भोपाल श्री कमलेन्द्र सिंह परिहार, जूनियर स्टाफ ऑफीसर होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सहायक उप निरीक्षक (अनु सचिवीय) डिवीजनल कार्यालय होमगार्ड ग्वालियर श्री भानूप्रताप सिंह परमार, स्वयंसेवी कंपनी कमांडर होमगार्ड भोपाल श्री देवनारायण सिंह व स्वयंसेवी महिला सैनिक होमगार्ड भोपाल सुश्री वर्षा गोगावाले।
उत्तम जीवन रक्षा पदक-श्री साजिद खान, संजय वार्ड जिला सिवनी।
जीवन रक्षा पदक-आरक्षक होशंगाबाद श्री अंकित धनगर, आरक्षक होशंगाबाद श्री महेन्द्र टेकाम व मास्टर सर्मपण मालवीय।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शौर्य स्मारक पहुँचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि
16 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शौर्य स्मारक पहुँचकर देश की रक्षा में प्राणों का बलिदान करने वाले अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्री नाथ लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के पहले शौर्य स्मारक गए और उन्होंने पुष्प-चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण किया
16 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्यमंत्री निवास में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज ध्वजारोहरण किया। सुरक्षा में तैनात 15वीं बटालियन की टुकड़ी ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने सचिवालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की सराहना की और उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय पाण्डे एवं सचिवालय तथा मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।


राज्य संग्रहालय में 22 अगस्त तक " स्वाधीनता आन्दोलन 1920-1947 " प्रदर्शनी
14 August 2019
भोपाल.संस्कृति मंत्री डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ ने आज राज्य संग्रहालय में 'स्वाधीनता आन्दोलन 1920-1947 ' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रमुख सचिव, संस्कृति श्री पंकज राग उपस्थित थे। प्रदर्शनी आम दर्शकों के लिये 22 अगस्त तक जारी रहेगी।
प्रदर्शनी में असहयोग आन्दोलन (1920), सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930) एवं भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दुर्लभ अभिलेख और छायाचित्र प्रदर्शित किये गये हैं। प्रदर्शनी आम जनता के लिये सुबह 10.30 से शाम 05.30 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में प्रवेश नि:शुल्क है।
मध्यप्रदेश से संबंधित चित्र और दस्तावेज
प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी अह्म घटनाओं के चित्र, दस्तावेज और अखबारों की रिपोर्ट्स प्रदर्शित की गई हैं। मंत्री डॉ साधौ ने प्रदर्शनी के संबंध में विजिटर्स बुक में लिखा 'स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रदेश की यादों को सुरूचिपूर्ण तरीके से संजोया गया।'


प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जायेगा स्वतंत्रता दिवस समारोह
14 August 2019
भोपाल.प्रदेश में 15 अगस्त को 73 वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला और पंचायत मुख्यालयों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। राज्य शासन ने संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।
जिला स्तर पर विधानसभा अध्यक्ष/ विधानसभा उपाध्यक्ष/ मंत्री/कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में सामूहिक राष्ट्र गान होगा। होमगार्ड, एनसीसी, एसएएफ की संयुक्त परेड होगी। प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जायेगा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा।
जनपद मुख्यालय पर जनपद अध्यक्ष और नगरपालिका/ नगर परिषदों में अध्यक्षों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। पंचायत मुख्यालयों पर सरपंच राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जिलों की सभी शिक्षण संस्थानों एवं शासकीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे अथवा उसके पूर्व ध्वजारोहण, सामूहिक राष्ट्र गान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली जायेगी।
स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिये पौध-रोपण कार्यक्रम भी होंगे। जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जायेगा। जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय एकता पर केन्द्रित समूह गान होंगे।


राज्यपाल श्री टंडन के सामने विज्डम ऑफ माइंड कला का प्रदर्शन
14 August 2019
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन से हिसार (हरियाणा) से आये विज्डम ऑफ माइंड संस्था के श्री जितेन्द्र कुमार ने आज राजभवन में भेंट की। श्री कुमार की बेटी रिया ने राज्यपाल के सामने आंख पर पट्टी बांधकर पढ़ने और चलने-फिरने की विधा का प्रदर्शन किया। श्री टंडन ने रिया के प्रदर्शन और संस्था की प्रयासों की सराहना की।
श्री लालजी टंडन ने अन्धत्व निवारण के क्षेत्र में विज्डम ऑफ माइन्ड विधा के उपयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की। श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि ध्यान और योग विधा के सम्मि‍लित अभ्यास से मस्तिष्क को सक्षम बनाया जा सकता है। मानसिक इंद्रियों को जागृत कर बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। इस विधा के अभ्यास से 500 से अधिक नेत्रहीनता से पीड़ित व्यक्ति बेहतर जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। संस्था द्वारा इस विधा का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।


मंत्री श्री बघेल ने डूब-प्रभावित दो व्यक्तियों की करेंट लगने से मृत्यु पर दु:ख व्यक्त किया
13 August 2019
भोपाल.नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने बड़वानी जिले के राजघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी का जल-स्तर बढ़ जाने के कारण करेंट लगने से 2 व्यक्तियों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपये और बिजली विभाग की ओर से 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल स्वीकृत की गई है। श्री बघेल ने घटना की जाँच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी।
डूब प्रभावितों से पुनर्वास केन्द्रों में रहने का आग्रह
मंत्री श्री बघेल ने डूब प्रभावित परिवारों से आग्रह किया है कि उनके गाँव के समीप बनाये गये पुनर्वास स्थलों पर पहुँचें, जिससे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डूब प्रभावित परिवारों के साथ है और उनके बचाव तथा सहयोग के लिये हमेशा तैयार है। श्री बघेल ने बचाव कार्य के दौरान मृत व्यक्तियों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
गुजरात सरकार से बाँध के गेट खोलने का आग्रह
नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री बघेल ने गुजरात सरकार से पुन: आग्रह किया है कि राजघाट बाँध का जल-स्तर बढ़ने के कारण मानवीय घटनाओं को रोकने के लिये बाँध के गेट खुलवायें। श्री बघेल ने बताया कि पूर्व में भी गुजरात सरकार से इस बारे में आग्रह किया गया था। इस बार प्रदेश में अति-वृष्टि से नर्मदा का जल-स्तर बढ़ने के कारण गुजरात स्थित बाँध के गेट खोलने का पुन: आग्रह किया गया है।


स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासी देख सकेंगे झिलमिलाता राजभवन
13 August 2019
भोपाल.राजभवन आमजन के भ्रमण के लिए स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 13 अगस्त को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। नागरिक आकर्षक विद्युत साज-सज्जा के साथ ही बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद भी ले सकेंगे। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम 7 बजे होगा। राजभवन में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजभवन में रहने वाले परिवारों के बच्चे, कुम्हारपुरा स्थित राजभवन शासकीय स्कूल के 130 बच्चे एवं शासकीय कमला नेहरू स्कूल के बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। राजभवन द्वारा कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रतिभा-प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराने की यह अभिनव पहल होगी।
सरस्वती वंदना नृत्य-प्रस्तुति से सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ होगा। अनेकता में एकता के संदेश की 25 बच्चों द्वारा भव्य सामूहिक प्रस्तुति दी जायेगी। आंचलिक प्रस्तुतियाँ भी कार्यक्रम में शामिल की गई हैं। "रंगीलो मारो ढोलना" की रंगारंग प्रस्तुति 5 बच्चों द्वारा संयुक्त रूप में दी जायेगी। नृत्य प्रस्तुतियों के क्रम में लोक-नृत्य कालबेलिया एवं तेरह तालिका मिश्रण की नृत्य प्रस्तुति में 17 बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गीत प्रस्तुतियाँ भी होंगी। मुख्य आकर्षण "कौम की खादिम की है जागीर" वंदे मातरम गीत में 9 बच्चों द्वारा गायन प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। इसी तरह "सुमन अर्पित आजादी के" और "कश्मीर न देंगे" जैसे गीतों की प्रस्तुति भी होगी। गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन पर केन्द्रित विशिष्ट नाट्य प्रस्तुति का मंचन भी होगा। प्रस्तुति का उद्देश्य बच्चों को गांधीजी के आचार-विचार से अवगत कराना और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित करना है। प्रस्तुति में 86 बच्चे अपनी नाट्य-कला की मंच प्रस्तुति देंगे।
राजभवन में इस दिन आने वाले नागरिक चित्र-प्रदर्शनी भी देख सकेंगे। प्रदर्शनी में भविष्य के कर्णधार स्वतंत्रता-संघर्ष के वीरों से परिचित होंगे। बच्चों में राष्ट्रभक्ति और देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की भावनायें संचारित होगी। प्रदर्शनी को देखकर सेनानियों के व्यक्तित्व-कृतित्व के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। अभिभावक भी बच्चों को कड़े स्वतंत्रता संघर्ष का विवरण और आजादी की महत्ता समझा पायेंगे। आकर्षक विद्युत सज्जा उन्हें एहसास कराएगी कि आज का दिन सबके लिए क्यों खास है।


जनसंपर्क मंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार श्री नारद के निधन पर शोक व्यक्त किया
13 August 2019
भोपाल.जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज जबलपुर - महाकौशल के वरिष्ठ पत्रकार श्री निर्मल चन्द्र नारद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री नारद प्रखर लेखनी के धनी थे । पत्रकारिता उन्हें विरासत में मिली थी । उन्होंने जबलपुर - महाकौशल क्षेत्र में अपनी लेखनी का न केवल सबसे लोहा मनवाया अपितु एक विशिष्ट स्थान भी बनाया। श्री शर्मा ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा ईद-उल-अज़हा की शुभकामनाएँ
12 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने ईद-उल-अज़हा के मौके पर नागरिकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएँ दी है। श्री नाथ ने शुभकामना संदेश में कहा कि यह त्यौहार खुदा की राह से कुर्बानी का महत्व बताता है। इसलिए इसे कुर्बानी या त्याग का त्यौहार भी कहते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मंत्री श्री शर्मा
12 August 2019
भोपाल. जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा और खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल आज यहाँ कल्चुरी भवन में वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। मंत्रीद्वय कलार समाज की प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिये सम्मानित किया। कलार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी ने समाज की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी दी।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। इन्हें शासकीय सेवा के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों में आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएँ मुहैया कराकर निरंतर तरक्की के अवसर दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम वन गमन-पथ निर्माण की कार्रवाई जारी है। श्री शर्मा ने कलार समाज द्वारा प्रदेश के विकास में दिये जा रहे सहयोग की सराहना की।
खनिज साधन मंत्री श्री जायसवाल कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है, जब उसमें हर वर्ग, हर समाज का सहयोग रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज के पुरोधाओं की यह जिम्मेदारी है कि विकास के क्षेत्र में अपनी भागदारी सुनिश्चित करें।


राजघाट में नाव से खाना लेकर जा रहे 5 डूब प्रभावितों को लगा करंट, दो की मौत, पाटकर बोलीं- यह बेकसूराें की हत्या
12 August 2019
भोपाल. नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से टापू बने राजघाट में बिजली के खुले तारों की चपेट में आने से सोमवार सुबह दो डूब प्रभावितों की मौत हो गई, वहीं तीन की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लापरवाही के चलते हुए हादसे से गुस्साए लोगों ने शव को नाव में रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उधर, आंदोलन प्रमुख मेघा पाटकर ने इसे बेकसूरों की हत्या बताते हुए आंदोलन तेज करने की सरकार को चेतावनी दी है।
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह राजधाट के 5 डूब प्रभावित नाव से खाना लेकर जा रहे थे, तभी उनकी नाव बिजली के खुले तारों की चपेट में आ गई। बिजली का झटका लगने से नाव में सवार राजघाट निवासी चिमन पिता नटवर दरबार और संतोष पिता लालसिंह की मौत हो गई। हादसे में तीन लाेग झुलस कर घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाहीं के चलते यह हादसा हुआ है।
मेघा बोलीं- यह बेकसूरों की हत्या, आंदोलन को तेज करेंगे
नर्मदा बचाव आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर ने कहा कि कहा कि यह बेकसूरों की हत्या है। दिल्ली और गुजरात मिलकर जो सरदार सरोवर बांध में पारी भर रहे हैं। उसके सामने मप्र की सरकार और जनता को एक साथ मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। राजघाट पर पुनर्वास के बिना जो परिवार थे, उनके आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं रखा। पिछले सालों से सरकार ने पूरी वोट जब्त कर ली, जिससे बड़ी संख्या में गांव में केवट होने के बाद भी मदद नहीं कर पाए। आखिर में गांव के छोटे नाव वाले मदद को आगे आए, लेकिन एमपीईबी ने सभी जगह की बिजली नहीं काटी। खेतों में बिजली चालू होने से करंट पानी में फैल गया और नाव में जा रहे दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर है।
मेघा पाटकर ने कहा कि यहां 32 हजार परिवार आज भी रह रहे हैं, क्या सरकार बांध में पानी भरकर इन्हें भी डुबोएंगे। इस घटना से दिल्ली और गुजरात की सरकार को सबक सीखना चाहिए। मप्र सरकार को एक बूंद पानी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हम आंदोलन को तेज करेंगे। पानी आगे बढ़ा तो तमाम सरकारें इसके लिए हत्यारे घोषित होंगी। गुजरात में जो जमीन पीड़ितांे को दी गई, वहीं कोई सुविधा नहीं हैं। जो खेत दिए वहां खेती नहीं हो सकती है। इन्होंने मजबूरों को फंसा दिया। 16 हजार परिवारों को डूब क्षेत्र में आने की घोषणा की गई, लेकिन उन्हें कोई कागज नहीं दिया गया। वे आज भी भटक रहे हैं।


राज्यपाल श्री टंडन से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की सौजन्य भेंट
10 August 2019
भोपाल. राज्यपाल श्री लाल जी टंडन से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।








आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए सभी कर्ज माफ होंगे : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
10 August 2019
भोपाल. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ आदिवासी साहूकारों के कर्ज से मुक्त होंगे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बताया कि सरकार ने इसके लिए सभी औपचारिक व्यवस्थाएँ कर ली हैं। सभी 89 अनुसूचित क्षेत्रों में यह कर्ज 15 अगस्त तक माफ होना शुरू हो जाएंगे। श्री कमल नाथ ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी वर्ग की मांग पर अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई ऐतिहासिक कामों का खुलासा किया। उन्होंने साहूकारों से लिए कर्ज माफ करने के संबंध में कहा कि किसी आदिवासी ने कर्ज लेने के लिए अपनी जेवर, जमीन गिरवी रखी है तो वह भी उन्हें वापिस होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी करेगा तो उसे लायसेंस लेकर नियमानुसार धंधा करना होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर बगैर लायसेंस के किसी ने अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा किया तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसे गैरकानूनी माना जायेगा। यह कर्ज आदिवासी नहीं चुकाएंगे।
डेबिट कार्ड देंगे और हर हाट में खोलेंगे एटीएम
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्र विकासखंडों के आदिवासियों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए सरकार उन्हें रुपे, डेबिट कार्ड देगी। इसके जरिए वे जरूरत पड़ने पर दस हजार रुपये तक ए.टी.एम से निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर हाट बाजार में ए.टी.एम. खोले जायेंगे।
खारिज वनाधिकार प्रकरणों का परीक्षण होगा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन भी आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। श्री नाथ ने कहा कि जहाँ भी वनाधिकार प्रकरण संबंधी आवेदन लंबित है उनका अभियान चलाकर निराकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री मदद योजना
आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए श्री कमल नाथ ने 'मुख्यमंत्री मदद योजना' का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार में अगर बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को 50 किलो चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अगर किसी आदिवासी परिवार में मृत्यु होती है तो उस परिवार को एक क्विंटल चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। इस मौके पर खाना बनाने के लिए उन्हें बड़े बर्तन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
खेलकूद शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भी कई घोषणाएँ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 40 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी होगी। इसी तरह 40 हाई स्कूलों का उन्नयन कर उन्हें हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में सात नए खेल परिसर बनेंगें जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले 53 हजार अध्यापकों को शासकीय शिक्षकों के समान सुविधाएँ मिलेंगी।
आष्ठान योजना
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के देव-स्थलों को सुरक्षित रखने और उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने आष्ठान योजना शुरू की है। इससे हम आदिवासी समुदाय के कुल देवता और ग्राम देवी-देवताओं के स्थानों में स्थापित देवगुढ़ी/मढ़िया/देवठान का निर्माण करेंगे, उनका जीर्णोद्धार किया जायेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और उनके गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए राजा शंकरशाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 500 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाया जायेगा।
आदिवासी संस्कृति की सभ्यता और इतिहास को बचाने का संकल्प लें नौजवान
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति सभ्यता और इतिहास को सुरक्षित रखा जाये। उन्होंने आदिवासी समाज के युवकों का आव्हान किया कि वे आज के दिन यह संकल्प लें कि वे अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को जीवित रखेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में जो भटकाव पैदा हो रहा है, आज उसे रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे जंगल सुरक्षित हैं। अभी तक हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण रहित था, उसका श्रेय आदिवासी समाज को जाता है जिन्होंने जंगलों को सुरक्षित रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने जो प्राथमिकताएँ तय की और जिस नई सोच के साथ काम शुरू किया उसमें सबसे पहले हमने आदिवासियों, पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की चिंता की और उनके हित में कई फैसले किए। श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी विकास के सर्वांगीण विकास और उनके हित में काम करने के लिये हम संकल्पित है।


सरकार आदिवासियों को योजनाओं का लाभ दिलाने प्रतिबद्ध : मंत्री श्री शर्मा
10 August 2019
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री एवं होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि सरकार आदिवासियों को उनके लिये संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास पर फोकस किया जायेगा।
श्री शर्मा अपने प्रभार के जिले होशंगाबाद में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के प्रकृति के प्रति समर्पण के चलते ही जंगलों में शेर सुरक्षित बच सके हैं। मध्यप्रदेश को टाईगर स्टेट के रूप में मिली पहचान के लिये प्रदेश के आदिवासी श्रेय के हकदार हैं। जनसम्पर्क मंत्री ने अपेक्षा की कि अधिकारी, आदिवासियों के लिये खास तौर पर संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिये तत्परता से काम करेंगे।
जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने केसला में भी 'विश्व आदिवासी दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार आदिवासी समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक केसला की 49 ग्राम पंचायतों में बैंकर्स और अधिकारियों द्वारा‍शिविर लगाकर वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। श्री शर्मा ने आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएँ भी दीं।


24 घंटे में 3.3 इंच बारिश; बड़े तालाब को फुल टैंक के लिए 0.80 फीट पानी की जरूरत
9 August 2019
भोपाल. भोपाल में 24 घंटे में 84.2 मिमी यानि 3.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। तीन साल में इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई। बड़ा तालाब का जलस्तर 0.80 फीट बढ़कर 66 फीट हो गया। अब बड़ा तालाब काे फुल टैंक लेवल के लिए 0.80 फीट की जरूरत है। नगर निगम के अनुसार, अब तक हुई बारिश के चलते रात तक बड़ा तालाब के फुल टैंक लेवल तक भर जाने की संभावना है।
बारिश को देखते हुए बड़े तालाब के निकट भदभदा बस्ती को अलर्ट कर दिया गया है और कंट्रोल रूम से कोलांस नदी पर नजर रखी जा रही है। जिससे तालाब में आ रहे पानी के लेवल को देखा जा सके। अगर दिन में सीहोर और बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई तो भदभदा के गेट खोले जा सकते हैं।
इसलिए राजधानी हो गई तरबतर
जबलपुर से 75 किमी दूर बना मानसूनी सिस्टम गुरुवार रात जब सागर-दमाेह की ओर से आया ताे भाेपाल में इसने झमाझम बारिश कराई। इससे पहले इसी सिस्टम ने गुरुवार सुबह से शाम तक जबलपुर, अशाेकनगर, गुना समेत प्रदेश के ज्यादातर शहराें काे तर कर दिया। राज्य के 30 शहराें में भारी बारिश हुई।
तीन साल में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश
वरिष्ठ माैसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि भाेपाल में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार को सुबह 8.30 बजे तक 84.2 मिमी (करीब 3.3 इंच) पानी बरसा। राजधानी में रात में करीब 3 घंटे तेज बारिश हुई। अगस्त के अभी 21 दिन बाकी हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक भोपाल में 910 मिमी से ज्यादा बारिश हाे चुकी है। तीन साल बाद बारिश का आंकड़ा यहां तक पहुंचा है।
बड़ा तालाब : जलस्तर 1660 फीट पर पहुंचा
बड़े तालाब का लेवल 0.80 फीट बढ़ गया है। शुक्रवार को तालाब का जल स्तर बढ़कर 1660.00 फीट हाे गया। यह फुल टैंक 1666.80 फीट हाेने में अब सिर्फ 0.80 फीट बाकी है। इसके कैचमेंट एरिया में हुई बारिश की वजह से काेलांस नदी 5 फीट पर बह रही है।
तालाब फुल तो दो साल बाद खुलेंगे भदभदा के गेट
बड़े तालाब के लबालब हाेने से शहरवासी दाे साल बाद भदभदा डैम के गेट खुलने के नजारे का लुत्फ उठा सकेंगे। शुक्रवार सुबह तक तालाब के जलस्तर में और बढ़ाेतरी हाेगी। यदि फुल टैंक 1666.80 फीट हुआ ताे भदभदा डैम के गेट खाेले जा सकते हैं।


अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये वित्तीय समावेशन और साक्षरता अभियान
9 August 2019
भोपाल.राज्य शासन ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक अनुसूचित जनजाति बहुल छिंदवाडा, बुरहानपुर, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, डिण्डौरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, शहडोल अनूपपुर, सीधी, उमरिया और श्योपुर जिलों के कुल 89 विकासखण्डों में संचालित होगा। प्रत्येक विकासखण्ड में ग्राम पंचायतवार वित्तीय साक्षरता के 30 कार्यक्रम होंगे।
अभियान में आदिवासियों को वित्तीय साक्षरता, नया जनधन खाता खोलने, जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण तथा रूपे कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। वित्तीय साक्षरता के लिये सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों और जिज्ञासाओं के समाधान संबंधी सामग्री जिलों को उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन द्वारा संचालित इस अभियान में नाबार्ड भी सहयोग प्रदान करेगा।
वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अभियान संचालन के लिये पंचायत समन्वयक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और बैंक मित्र को मिलाकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक भी ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातेदारों को उपलब्ध ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिये आवश्यक फार्म भरवाये जायेंगे। इन खातों में छ: माह से सक्रिय हितग्राहियों को उनकी सहमति से अधिकतम 10 हजार रूपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। हितग्राहियों को ओवरड्राफ्ट पर लगने वाली ब्याज दर और खाते में लेन-देन जारी रखने के बारे में जानकारी दी जायेगी। ग्राम-वार हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कव्हरेज के निर्देश दिये गये हैं।
अभियान के अन्तर्गत जिन हितग्राहियों के खाते खुले हैं परन्तु आधार प्रमाणीकरण नहीं है, उनकी आधार सीडिंग के लिये सहमति-पत्र भरे जाने और ई-केवाईसी के लिये कार्य किया जायेगा। जिन खातों में रूपे कार्ड जारी नहीं हैं उनमें रूपे कार्ड जारी करवाने और एक्टिवेट करने तथा उसके लाभ से संबंधितों को अवगत कराने के लिये भी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। रूपे कार्ड को सक्रिय बनाये रखने के संबंध में भी जानकारी दी जायेगी।
जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया जायेगा। अग्रणी जिला प्रबंधक और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी अभियान के सहायक नोडल अधिकारी के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रहेंगे।


अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये वित्तीय समावेशन और साक्षरता अभियान
9 August 2019
भोपाल. विश्व आदिवासी दिवस पर उन सभी जनजातीय बंधुओं को बधाई, जो प्रकृति के करीब रहते हुए प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आदिजन दिवस पर अवकाश घोषित किया है। हम सब उनका सम्मान करें, जो प्रकृति को हमसे ज्यादा समझते हैं। आदिवासी समाज जंगलों की पूजा करता हैं। उनकी रक्षा करता है। इसी सांस्कृतिक पहचान के साथ समाज में रहते हैं।
वह दिन अब दूर नहीं जब हरियाली और वन संपदा अर्थ-व्यवस्थाओं और देशों की पहचान के सबसे प्रमुख मापदंड होंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा हरियाली होगी वह उतना ही अमीर कहलायेगा। उस दिन हम आदिजन के योगदान की कीमत समझ पायेंगे।
हम जानते हैं कि बैगा लोग स्वयं को धरतीपुत्र मानते हैं। इसलिए कई वर्षों से वे हल चलाकर खेती नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि धरती माता को इससे दुख होगा। आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर बिश्नोई समुदाय का वन्य-जीव प्रेम हो या पेड़ों से लिपट कर उन्हें बचाने का उदाहरण हो। जाहिर है कि आदिजन प्रकृति की रक्षक के साथ पृथ्वी पर सबसे पहले बसने वाले लोग हैं। आज हम टंट्या भील, बिरसा मुंडा और गुंडाधुर जैसे उन सभी आदिजन को भी याद करते हैं जिन्होंने विद्रोह करके आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खटटे कर दिये थे।
हमारी सांस्कृतिक विविधता में अपनी आदिजन की संस्कृति की भी भागीदारी है। आदि संस्कृति प्रकृति पूजा की संस्कृति है। यह खुशी की बात है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिजन दिवस को आदिजन की भाषा पर केंद्रित किया गया है।
मध्यप्रदेश में हमने निर्णय लिया कि गोंडी बोली में गोंड समाज के बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। संस्कृति बचाने के लिए बोलियों और भाषाओं को बचाना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आधुनिक ज्ञान और भाषा से दूर रहें। वे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत भी पढे़ और अपनी बोली को भी बचा कर रखें। अपनी बोली बोलना पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि गर्व की बात है।
हमारे प्रदेश में कोल, भील, गोंड, बैगा, भारिया और सहरिया जैसी आदिम जातियाँ रहती हैं। ये पशु पक्षियों, पेड़-पौधों की रक्षा करते हैं। इन्हीं के चित्रों का गोदना बनवाते हैं। गोदना उनकी उप-जातियों, गोत्र की पहचान होती है जिसके कारण वे अपने समाज में जाने जाते हैं। यह चित्र मोर, मछली, जामुन का पेड़ आदि के होते हैं।
जनजातियों के जन्म गीत, शोक गीत, विवाह गीत, नृत्य, संगीत, तीज-त्यौहार, देवी-देवता, पहेलियाँ, कहावतें, कहानियाँ, कला-संस्कृति सब विशेष होते हैं। वे विवेक से भरे पूरे लोग है। आधुनिक शिक्षा से थोड़ा दूर रहने के बावजूद उनके पास प्रकृति का दिया ज्ञान भरपूर है।
मुझसे मिलने वाले कुछ आदिवासी परिवारों ने अपने समाज में आम बोलचाल में आने वाली कहावतों का जिक्र किया। उनके अर्थ इतने गंभीर और दार्शनिक हैं कि आश्चर्य होता है। एक भीली व्यक्ति ने मुझे एक कहावत सुनाई - 'ऊँट सड़ीने भीख मांगे'। इसका मतलब है कि ऊँट पर चढ़कर भीख मांगने से भीख नहीं मिलती। ऐसे ही एक गोंडी समाज के मुखिया ने एक कहावत बताई कि 'खाडे खेतो गाभिन गाय, जब जानू जब मूंह मा आये।' इसका मतलब है कि खेतों का अनाज और गर्भवती गाय का दूध जब तब तक मुंह में नहीं आता तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। भील समाज में भी अक्सर बोला जाता है कि - 'भील भोला आने सेठा मोटा'। इसका मतलब है कि भील के भोलेपन से ही सेठ मालामाल हुआ। ये सब कहावतें दर्शाती हैं कि आदिजन जीवन की बहुत गहरी समझ रखते हैं।
कई जनजातियों का उल्लेख तो रामायण में मिलता है। जब भगवान श्रीराम चित्रकूट आये वे कोल जनजाति के लोगों से मिले थे। 'कोल विराट वेश जब सब आए, रचे परन तृण सरन सुहाने।' अभी हाल में जब मेरे ध्यान में लाया गया कि सतना जिले के कोल बहुल गाँव बटोही में कोल समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है तो मैंने तत्काल स्कूल बनाने के निर्देश दिए। बटोही गांव में बच्चों के लिए प्राथमिक शाला अच्छी तरह चले, यह हमारी जिम्मेदारी है।
आज गोंडी चित्रकला की न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे विश्व में पहचान है। गोंड चित्रकला को जीवित रखने वालों को सरकार पूरी मदद करेगी । यह हमारा कर्त्तव्य है। गोंड और परधान लोग गुदुम बाजा बजाते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय की कला प्रतिभा दुनिया के सामने आए।
शिक्षित नागरिक समाज से यह अपेक्षा है कि यह अहसास रहे कि कुछ दूर जंगल में ऐसे आदिजन भी रहते हैं जो हमारे ही जैसे हैं। वे सबसे पहले धरती पर बसने वाले लोग हैं और जंगलों में ही बसे रह गए।
जब कांग्रेस सरकार ने वनवासी अधिकार अधिनियम बनाया था तो कई संदेह पैदा किए गए थे। आज इसी कानून के कारण वनवासियों को पहचान मिली है। जिन जंगलों में उनके पुरखे रहते थे वहाँ उनका अधिकार है। उन्हें कोई नहीं हटा सकता। हमने उनके अधिकार को कानूनी मान्यता दी है।
आदिवासी संस्कृति में देव स्थानों के महत्व को देखते हुए हमने देव स्थानों के रखरखाव के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। यह संस्कृति को पहचानने की एक छोटी सी पहल है। हमारी सरकार आदिजन की नई पीढ़ी के विकास और उनकी संस्कृति बचाने में मदद देने के लिए वचनबद्ध है।
आदिजन दिवस पर एक बार फिर सभी परिवारों को बधाई। आधुनिक समाज में रहने वाले नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे समझें कि हमारे समय में हमारे जैसा ही आदि समाज भी रहता है।


कई क्षेत्रों में मध्यप्रदेश बन सकता है देश का हब : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
8 August 2019
भोपाल. मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश की औद्योगिक निवेश की संभावनाओं का ठीक से दोहन करने की आवश्यकता है। प्रदेश उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग, ऊर्जा स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में देश का केंद्र-बिंदु बन सकता है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ और श्री मुकेश अम्बानी के बीच आज मुम्बई में मध्यप्रदेश में नए क्षेत्रों में निवेश के सम्बन्ध में चर्चा हुई।
श्री कमल नाथ ने श्री मुकेश अम्बानी के साथ हुई बैठक के दौरान उन्हें प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इससे रोज़गार के मौके तो बढ़ेंगे ही, साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। इससे निवेशक और राज्य दोनों को फायदा होगा।
श्री मुकेश अम्बानी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिलायंस और मध्यप्रदेश सरकार की भागीदारी से विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं। श्री अम्बानी ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में मुलाकात की चर्चा करते हुए कहा कि श्री कमल नाथ के साथ हुए विवेकपूर्ण विचार-विमर्श से व्यापारिक निर्णय सही निकले।
श्री मुकेश अम्बानी ने कहा कि जियो नेटवर्क का उपयोग महिला सुरक्षा, अपराध अनुसंधान और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेजॉन और वालमार्ट की तरह रिलायंस ग्लोबल लॉजिस्टिक हब मध्यप्रदेश में स्थापित करने की योजना है। बेंगलुरु और मुम्बई में इसे पहले से ही स्थापित किया गया है।
श्री अम्बानी ने कहा कि एनर्जी स्टोरेज में मध्यप्रदेश में बैटरी निर्माण संबंधी निवेश करने को वे तैयार हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश शीर्ष प्राथमिकता वाला राज्य है। लिथियम के बाद वेनेडियम के माध्यम से ऊर्जा स्टोरेज का भविष्य अच्छा है। श्री अम्बानी ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी का केंद्र बन सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र बढ़ने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
श्री अम्बानी ने यह जानकारी भी दी कि मध्यप्रदेश में डेटा उपयोग साऊथ कोरिया और यू.के. से भी ज्यादा हो रहा है।


मंत्री श्री सिलावट ने बच्चों को खिलाई कृमिनाशक गोली
8 August 2019
इंदौर. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर इंदौर के बाल विनय मंदिर स्कूल में बच्चों को कृमि नाशक गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होने बच्चों से बातचीत भी की l
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश के एक से उन्नीस वर्ष आयु के लगभग तीन करोड़ बच्चों को आज कृमिनाशक गोली खिलाकर संक्रमित बीमारियों से बचाने की पहल की गई। इसके लिये स्कूलों और आगनवाड़ी केंद्रो के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है l
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि कृमि मुक्ति अभियान मेँ जन-प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सहयोग लिया जा रहा है l उन्होने नागरिकों का आव्हान किया कि बच्चों को कृमिनाशक दवाई की गोली खिलाने के अभियान मेँ भागीदार बनें l
एसओएस बालग्राम में मिशन संचालक
संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती छवि भारद्वाज ने भोपाल स्थित खजूरी सड़क एस. ओ. एस. बाल ग्राम मेँ दिव्यांग बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाईं और कैप, टी-शर्ट, पेंसिल बाक्स वितरित किये l उन्होने बाल ग्राम मेँ संचालित शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों का अवलोकन भी किया l


प्लास्टिक अवशिष्ट से साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़कों का रिकार्ड निर्माण: मंत्री श्री पटेल
8 August 2019
भोपाल. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने प्लास्टिक अवशिष्ट से प्रदेश में साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण का रिकार्ड स्थापित किया है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में यह विशेष पहल है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस मटेरियल के उपयोग से सड़को का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन में सहयोगी है।
प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर प्रदेश में आगर जिले में 70 किलोमीटर, अलीराजपुर 59, अनुपपूर 40, अशोक नगर 240, बालाघाट 159, बड़वानी 139, बैतूल 333, भिण्ड 99, भोपाल 4, बुरहानपुर 31, छिन्दवाड़ा 167, दमोह 29, दतिया 94, देवास 111, धार 302, डिंडोरी 123, गुना 111, ग्वालियर 15, हरदा 73, इंदौर 153, जबलपुर 58, झाबुआ 169, कटनी 65, खण्डवा 71, खरगौन 67, मंडला 304, मंदसौर 149, मुरैना 13, नरसिंहपुर 69, नीमच 112, रायसेन 117, राजगढ़ 64, रतलाम 113, रीवा 184, सागर 4, सतना 159, सीहोर 140, सिवनी 298, श्योपुर 54, शहडोल 125, शाजापुर 304, सीधी 57, सिंगरौली 168, टीकमगढ़ 31, उज्जैन 397, उमरिया 75, विदिशा जिले में 138 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है।


राज्यपाल श्री टंडन द्वारा श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त
7 August 2019
भोपाल. राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री टंडन ने आज नई दिल्ली स्थित स्वर्गीय श्रीमती स्वराज के निवास पर पहुँचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी।
राज्यपाल श्री टंडन ने श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। श्री टंडन ने शोक संदेश में कहा कि देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थीं। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए प्रवासी भारतीयों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन में किये गये लोक कल्याणकारी कार्यों को सदैव याद किया जायेगा।श्री टंडन ने कहा कि दीन-दुखियों, गरीबों की सेवा तथा विकास में उनके द्वारा किये गये कार्य अविस्मरणीय हैं।
राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


सुषमा स्‍वराज को अपनी बहन मानते थे शिवराज सिंह चौहान, मध्‍यप्रदेश में शोक की लहर
7 August 2019
भोपाल. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा के निधन पर मध्‍यप्रदेश में भी शोक की लहर दौड़ गई। अपने मृदुभाषी स्‍वभाव के लिए प्रसिद्ध सुषमा स्‍वराज को पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहन की तरह सम्‍मान देते थे।
विदिशा संसदीय सीट से दो बार सांसद रही सुषमा स्‍वराज का मध्‍यप्रदेश से खास रिश्‍ता भी रहा। पाकिस्‍तान से मू‍क बधिर गीता को इंदौर लाने में सुषमा स्‍वराज का ही खासा योगदान रहा। उनके ही प्रयासों से गीता को लाकर इंदौर में मूक बधिर संस्‍थान में रखा गया है।
शिवराज ने सुषमा स्‍वराज के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए कहा कि वे पूर्व विदेश मंत्री, बहन सुषमा स्‍वराज के निधन के समाचार से स्‍तब्‍ध हैं।
भाजपा के पूर्व मंत्री विश्‍वास सारंग ने भी सुषमा स्‍वराज के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कहा कि वे एक बड़ी राजनेता के साथ अच्‍छी इंसान थी और किसी की भी मदद के लिए तैयार रहती थी। भाजपा विधायक कृृष्‍णा गौर, पूर्व सांसद आलोक संजर ने भी उनके निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने भी सुषमा स्‍वराज के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है।


मध्‍य प्रदेश में अच्छी बरसात का दौर शुरू, अगले कुछ दिनों तक ऐसा होगा
7 August 2019
भोपाल. बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के क्षेत्र के असर से प्रदेश के अनेक स्थानों पर झमाझम बरसात होने के आसार बन गए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को इस सिस्टम के गहरे अवदाब के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने की संभावना है। इससे बुधवार-गुरुवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा, भोपाल, सागर संभाग में अच्छी बरसात होगी। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बरसात भी हो सकती है।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जबलपुर में 39.2, पचमढ़ी में 34.0, सागर में 31, ग्वालियर में 20, रायसेन में 17, रीवा में 7.0, भोपाल में 3.6, बैतूल में 2 मिमी. बरसात हुई।
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम गुरुवार को गहरे अवदाब का क्षेत्र बनकर आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में मानसून द्रोणिका (ट्रफ) गंगानगर, हिसार, मैनपुरी, मिर्जापुर, रांची, जमशेदपुर से होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।
एक अन्य ट्रफ दक्षिण गुजरात से उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इन तीन सिस्टम के कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पूरे प्रदेश में अच्छी बरसात का दौर शुरू हो गया है। शुक्ला के मुताबिक बरसात का दौर रुक-रुककर 3-4 दिन तक जारी रहने की संभावना है।


प्रदेश में दूध के नाम पर अब नहीं चलेगा सफेद जहर:मंत्री श्री सिलावट
6 August 2019
भोपाल. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में अब दूध के नाम पर सफेद जहर नहीं चलेगा। मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। श्री सिलावट ने कहा कि मिलावटखोरों की सूचना देने वालों के लिये ईनाम की राशि को बढ़ाकर दोगुना से भी अधिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब ईनाम की राशि 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रूपये कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। मंत्री श्री सिलावट प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत भोपाल संभाग में कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि दूध और अन्य दुग्ध उत्पादकों सहित खाद्य पदार्थो में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई दिखना चाहिये, जनता को महसूस होना चाहिये। उन्होंने कहा कि निर्दोष और ईमानदार व्यापारी परेशान नहीं हों, लेकिन दोषी छूटे भी नहीं। श्री सिलावट ने कहा कि नमूनों की जाँच में तेजी लाये। जाँच के लिये जरूरी उपकरण-मशीनें खरीदें, किराये पर लें, जाँच जल्दी पूरी करें। उन्होंने कहा कि जाँच के लिये राज्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य प्रयोगशाला से सहयोग लेने की जरूरत है, तो वह भी प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर मिलावट के गंभीर और संदिग्ध नमूनों को मुम्बई प्रयोगशाला में भी जाँच के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि जाँच की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिये। ।
10 वर्षो से जमे अधिकारी-कर्मचारी हटेंगे
मंत्री श्री सिलावट ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिये कि 10 वर्षो से एक ही जगह पदस्थ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी स्थानान्तरित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के लिये कड़ी सजा का प्रावधान करने और प्रकरणों में ट्रायल जल्दी सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य शासन विचार कर रहा है।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, कमिश्नर भोपाल संभाग श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव,आई.जी.श्री योगेश देशमुख, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री रविन्द्र सिंह, कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े और डी.आई.जी. श्री इरशाद वली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


रेत खदानों की नीलामी के पूर्व जनता के सुझाव प्राप्त करें - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
6 August 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने रेत खदानों की नीलामी के पूर्व आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी रेत और गौण खनिज की नीति ऐसी बने, जिससे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने गौण खनिज नीति में परिवर्तन कर उसमें प्रदेश और यहाँ रह रहे लोगों के हितों को ध्यान में रखने को कहा। श्री नाथ ने आज मंत्रालय में नई रेत नीति और गौण खनिजों के नियमों के संबंध में हुई बैठक में यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया तय की जाए। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों को बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से नीलामी होने से भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी और पूरी पारदर्शिता भी रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने प्रदेश की गौण खनिज नीति में बदलाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति ऐसी हो, जिसमें प्रदेश और यहाँ के लोगों का हित संरक्षित हो। उन्होंने गौण खनिज की खदान लीज आवंटन में प्रदेश में स्थापित उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति में इस बात का भी समावेश हो कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा की प्रोसेसिंग भी प्रदेश में हो। इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खनिज संपदा के आकलन, नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए।
श्री कमल नाथ ने कहा कि स्वत: प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय बनाने वाले हितग्राहियों को बगैर किसी रायल्टी के रेत दी जाए। उन्होंने पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों को स्वयं के उपयोग के लिए एक बार में 10 घन मीटर रेत नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल, वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन एवं प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मंडलोई उपस्थित थे।


नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना
6 August 2019
भोपाल.प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनायी गयी है। इसमे से 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा (वेस्ट टू एनर्जी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट लगाने की योजना तैयार की गयी है। सागर, जबलपुर और उज्जैन में प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किये गये हैं। भोपाल, कटनी और रीवा में प्लांट शुरू करने तेजी से काम किया जा रहा है।
प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों को शामिल कर वर्कशॉप और इन्टरेक्शन मीट आयोजित की जा रही है। स्थानीय निकायों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिये समझाईश भी दी जा रही है।
प्रदेश के 383 नगरीय निकाय संस्थान में 7212 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसमें से 6537 मैट्रिक टन अपशिष्ट का संग्रहण हो रहा है। करीब 1271 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन कम्पोस्ट बनाने में, 15 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन में 525 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग आरडीएफ/एमआरएफ में तथा करीब 462 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग कचरे से ऊर्जा उत्पादन में किया जा रहा है।
जबलपुर में 11.5 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। इंदौर में ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देवगुराडिया में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र से प्रतिदिन 1100 से 1200 मैट्रिक टन अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है। इसमें से 600 मैट्रिक टन कम्पोस्ट बनाने में और 500 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी के लिये उपयोग हो रहा है। शेष 100 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग विकेन्द्रीयकृत सुविधा के माध्यम से कम्पोस्ट एवं बायोगैस बनाने में उपयोग किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प साइट्स की जल एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। पिछले वर्ष डम्प साइट्स के आस-पास के क्षेत्रों की भूमिगत जल गुणवत्ता माप के लिये 452 और परिवेशीय वायु गुणवत्ता माप के लिये 219 नमूनों की जॉंच की गयी।


जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर प्रदेश भर में जश्न; पूर्व विधायक ने कहा- गुमटी वालों को कश्मीर ले जाएंगे
5 August 2019
भोपाल. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 A हटाने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग प्रदेश बनाने का ऐलान किया। इसके बाद देश और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जश्न शुरू हो गया। लोग इस फैसले के स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी में जश्न मनाया है, पूर्व विधायक सुरेन्द्रनाथ सिंह मम्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया है। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि अब भोपाल के गुमटी वालों को कश्मीर लेकर जाएंगे। पहले कश्मीर में जगह देखने जाऊंगा। भोपाल में भी इस फैसले को लेकर लोग खुश हैं। न्यू मार्केट टॉप इन टाउन पर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया।
वकीलों ने लगाए भारत माता के नारे
ग्वालियर हाईकोर्ट में भी वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया और इस पर जश्न मनाया। वहीं ग्वालियर में भी इस बात का जश्न शुरू हो गया है। वकीलों ने भारत माता जय के नारे लगाए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे वकीलों ने गृह मंत्री की राज्य से धारा 370 हटाने की सिफारिश सुनी वो खुशी से झूम उठे और वार रूम भारत माता की जय के नारे के साथ गूंज उठा।
लड्डू बांटकर दी बधाई
मुरैना में भी मोदी सरकार के इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ता खुश हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हनुमान चौराहे पर धारा 370 हटाए जाने पर लड्डू बांटे और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष केदार सिंह यादव, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। वहीं शिवपुरी के बैराड़ में युवाओं ने आतिशबाजी चला कर मनाई खुशी।


मिलावट पर बाहर आया मंत्री का दर्द- मैं सब्जी बेचता था, पर अब वह स्वाद नहीं
5 August 2019
इंदौर। दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट और सब्जियों की खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का दर्द बाहर आया। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि कभी मैं भी सब्जी बेचता था। उस समय की सब्जियों में बहुत स्वाद होता था, लेकिन अब सब्जियों में वह स्वाद ही नहीं है। दूध, घी और मावा के नाम पर कुछ लोग मिलावट कर सफेद जहर बेच रहे हैं। प्रदेश में 19 जुलाई से अब तक 1784 नमूने जांच में लिए गए हैं। इनमें से 110 की जांच हो चुकी है। अधिकतर नमूने अमानक पाए गए हैं। जिन नमूनों में मिलावट की अधिक आशंका है, ऐसे करीब 100 नमूनों को जांच के लिए मुंबई की लैब भेजा गया है।

"आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम में समस्याओं का त्वरित निराकरण : मंत्री श्री पटेल
4 August 2019
भोपाल. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की रोजमर्रा की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही शासकीय अमले में जवाबदारी का एहसास होगा। उन्होंने आज सीधी जिले के ग्राम पोखरा में 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम में कही।
कार्यक्रम में 282 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। सीधी जिले में 5 करोड़ 27 लाख रुपये लागत की 7 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास, 27 लाख 71 हजार रुपये लागत के ग्राम पंचायत ददरी में गौशाला का भूमिपूजन और ग्राम पंचायत पोखरा में 10 लाख की लागत के मंगल भवन का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने नया सवेरा योजना में असंगठित क्षेत्र के 9 दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को सामान्य मृत्यु पर दो-दो लाख तथा 21 श्रमिकों के परिजनों को दुर्घटना मृत्यु के कारण चार-चार लाख रुपए अनुग्रह राशि वितरित की। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 9 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 20-20 हजार की सहायता राशि के चेक और स्कूली छात्र-छात्राओं को साईकिल भी वितरित की गई।


कमलनाथ की अपील - मिलावटखोरों की सूचना सरकार को दें, फोन नंबर और ईमेल जारी किया
3 August 2019
भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रदेशवासी भी किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना शासन तक पहुंचाएं। इसके लिए प्रशासन ने 0755-2665036 नंबर जारी किया है, जिस पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना दी जा सकती है। इधर, भोपाल जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थें में मिलावट करने वालों की सूचना देने वाले को 11 हजार रुपए का ईनाम देने संबंधी आदेश जारी कर दिया।
कमलनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में एक व्यापारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। ग्वालियर, गुना, खरगोन और राजगढ़ में भी मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि जिन व्यापारियों के दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे और जांच में अमानक पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही जो भी दूध और मावा व्यापारी मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन को सूचित करें
उन्होंने अपील की है कि राज्य को मिलावट मुक्त बनाने के लिए प्रदेशवासी किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नंबर 0755-2665036 पर दें। साथ ही इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में भी की जा सकती है।
मिलावट खोरी की सूचना देने वाले को 11 हजार का ईनाम
भोपाल जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन ₹11000 का इनाम देगा। साथ ही नाम भी गुप्त रखा जाएगा। अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। जिस पर लोग सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही इस मेल आईडी fdampbhopal@gmail.com पर ई-मेल करके सूचना दे सकते हैं।


कांग्रेस विधायक के साले ने की पड़ोसी की हत्या, नाली को लेकर हुआ था विवाद
3 August 2019
शिवपुरी। जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा के साले ने आज सुबह अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नाली पर हुए विवाद में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने विधायक के साले को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिले के पोहरी तहसील में विधायक के साले रघुनंदन धाकड़ का पड़ोसी रमेश राठौर से कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। शनिवार सुबह विधायक के साले में अपने समर्थकों को बुलाया और पड़ोसी रमेश राठौर और उसके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं उसके साथियों ने परिवार के अन्य सदस्यों की जमकर पिटाई की।
धारदार हथियार से घायल होने के बाद भी विधायक का साला रघुनंदन, रमेश को पीटता रहा। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच रमेश और अन्य घायलों को अस्पताल भेजा। जहां रमेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। लेकिन शहर एंबुलेंस शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ही गई होगी कि रमेश की मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। मौके पर पुलिस अधिकारियों समेत भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है। सरकारी अस्पताल में मृतक का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में भील बड़ी संख्या में लोग जमा है। यहां भी पुलिसबल तैनात किया गया है।


चुनावों में डिप्टी कलेक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण: राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह
3 August 2019
भोपाल. राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि चुनाव में डिप्टी कलेक्टर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जिले का मुखिया तो कलेक्टर होता है, लेकिन फील्ड में डिप्टी कलेक्टर्स को ही समस्याओं से निपटना पड़ता है। श्री सिंह ने प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर्स के लिये आयोजित निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित दी जा रही ट्रेनिंग को गंभीरता से ग्रहण करें। यह ट्रेनिंग शासकीय सेवा में अगले25 वर्ष तक काम आयेगी।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अध्ययन जरूरी
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी डिप्टी कलेक्टर्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अध्ययन जरूर करें। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयीन कार्य दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए इसका मॉड्यूल बनाया गया है।
श्री बसंत प्रताप सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आई.टी. एप्लीकेशन को ध्यान से समझें, यह बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ई.व्ही.एम. के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि ई.व्ही.एम. में कोई भी टेंपरिंग होती है, तो वह फेक्ट्री मोड में चली जाती है। इसका अर्थ यह है कि वह फैक्ट्री में ही सुधारी जा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान किसी विषय पर कोई शंका हो, तो उसका समाधान जरूर करें।
प्रशिक्षण में उप सचिव श्री अरूण परमार ने स्थानीय निर्वाचन में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका के बारे में बताया। उप सचिव श्रीमती अजीजा सरशार जफर ने आई.टी. में नवाचार और श्री सुतेश शाक्य ने सेंस से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी।


कमलनाथ ने पीड़िता के परिवार को मध्यप्रदेश आकर बसने का न्योता दिया
2 August 2019
भोपाल. उन्नाव दुष्कर्म केस में जमकर राजनीति जारी है। अब इस मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हो गए हैं। ताजा घटनाक्रम में कमलनाथ ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित की मां और परिजनों को मध्यप्रदेश आकर बसने का न्योता दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि पीड़ित और उसके परिजनों के लिए उत्तरप्रदेश सुरक्षित नहीं है, ऐसे में ये परिवार मध्यप्रदेश आकर बस सकता है और इसमें यहां की सरकार उनकी पूरी मदद करेगी।
बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म केस में जल्द और पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़िता की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे लखनऊ की सीबीआई अदालत से दिल्ली की अदालत स्थानांतरित कर दिए। इसके अलावा कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा और पीड़िता व उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पीड़िता की मां व परिजन असुरक्षा के कारण यूपी छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं, ऐसे में मैं अपील करता हूं कि वे सभी मध्यप्रदेश आकर बस जाए। हमारी सरकार पूरे परिवार को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी।
इसके अलावा कमलनाथ ने पीड़ित बच्ची के बेहतर इलाज, शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण दायित्व निभाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने ये भी कहा कि केस दिल्ली ट्रांसफर होने पर उनके दिल्ली आने-जाने की भी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची का प्रदेश की बेटी की तरह ख्याल रखा जाएगा।
बता दें कि 4 जून 2017 को उन्नाव में दुष्कर्म की घटना हुई थी। जिसमें भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगे थे। अभी इस मामले की जांच चल रही थी कि अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद 28 जुलाई को जब पीड़िता अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ लखनऊ जा रही थी तब रास्ते में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई जबकि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि सेंगर 2017 में सपा से भाजपा में आए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बांगरमऊ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि इस घटना के बाद भाजपा ने सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- मिलावट की जानकारी देने वाले को 11 हजार का इनाम
2 August 2019
इंदौर। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि मिलावटखोरी की जानकारी देने वाले को 11 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इंदौर के एमवाय अस्पताल में निरीक्षण करने के दौरान उन्होने यह बात कही।
पीसी सेठी अस्पताल में शिशु गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण
स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने शुक्रवार सुबह इंदौर के पीसी सेठी अस्तपाल में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने यहां भर्ती मरीजों का हाल जाना और उनके परिजनों से भी बात की।

इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, पढ़ें पूरी खबर
2 August 2019
भोपाल. प्रदेश में सक्रिय तीन मानसूनी सिस्टम के कारण रुक-रुक कर बरसात का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह 8ः30 बजे से शाम 5ः30 बजे तक रीवा में 37, सतना में 14, भोपाल में 7, होशंगाबाद में 5, पचमढ़ी में 4, उज्जैन और सीधी में 3 मिमी. बरसात हुई। मौसम विज्ञानियों ने शुक्रवार-शनिवार को प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुरकला, मुरैना, राजगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना,सतना, रीवा में अच्छी बरसात होने की संभावना जताई है।
इसके अलावा निजी मौसम एजेंसी स्कायमेट वेदर ने भी दो अगस्त यानि शुक्रवार को विदिशा, भोपाल, दमोह, जबलपुर और उज्जैन जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है।वहीं 4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। उसके प्रभाव से प्रदेश के कई स्थानों पर 4 अगस्त के बाद एक बार फिर झमाझम बरसात का दौर शुरू होगा।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी मप्र पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मानसून ट्रफ(द्रोणिका लाइन) सीधी से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त एक अन्य ट्रफ दक्षिण राजस्थान से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बना है। यह ट्रफ उत्तर-पश्चिम मप्र. से होकर गुजर रहा है। इन तीन सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर रुक-रुक बरसात हो रही है।
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी उदय सरवटे ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी मप्र पर बना सिस्टम अब कमजोर होने लगा है। इस वजह से दो दिन तक तेज बौछारें पड़ने की संभावना कम है। इसके बाद भारी बारिश के आसार हैं।


भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले- हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रही कांग्रेस, यह उसके लिए आत्मघाती
1 August 2019
भोपाल. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर भाजपा विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस भाजपा के विधायकों को प्रलोभन दे रही है। अपनी गुटबाजी और हताशा को कम करने के लिए कांग्रेस जो कोशिश रही है। ये उनके लिए आत्मघाती न हो जाए।' हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा विधायक एकजुट थे, एकजुट हैं और रहने वाले हैं। वह चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े हैं।
राकेश सिंह ने गुरुवार को सदस्यता अभियान की बैठक में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में ये बात कही। मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा के दो विधायकों ने पिछले दिनों मत विभाजन में सरकार का समर्थन किया था। इसके बाद से प्रदेश में सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
बाउंड्री वाल पर खड़े हैं भाजपा के विधायक: पीसी शर्मा
राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा के कई विधायकों ने प्रदेश संगठन से शिकायत की है कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर प्रलोभन दे रही है। वहीं, दूसरी तरफ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा के कई विधायक बाउंड्री वाल पर खड़े हैं। जो विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है।
दोनों बागी विधायक नहीं पहुंचे
सदस्यता अभियान के शुभारंभ के मौके पर विधानसभा में मत विभाजन के दौरान पाला बदलने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल नहीं पहुंचे हैं। भाजपा ने दोनों विधायकों को बुलाया था। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने पहले सूचना दे दी थी कि वह किन्हीं कारणों से बैठक में नहीं आ पाएंगे। बैठक में प्रदेश भर से पार्टी ने सभी सांसदों-विधायकों, सभी जिलाध्यक्ष, सदस्यता प्रभारी सहित प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चे के अध्यक्ष व महामंत्रियों को बुलाया है।
विधायक का आरोप- कांग्रेस ने पैसों का लालच दिया
इससे पहले श्योपुर से भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भाजपा छोड़ने के लिए पैसों का लालच दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क साधा और कहा कि वो मुझे जो चाहे, वह देंगे। लेकिन मैंने साफ कर दिया कि मैं आदिवासी और गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा।


CM Kamal Nath का संविदाकर्मियों को बड़ा तोहफा, निकाले गए कर्मचारी वापस लेगी सरकार
1 August 2019
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदाकर्मियों को बड़ी राहत दी है। निकाले गए सभी संविदाकर्मियों को कमलनाथ सरकार वापस लेगी। इसे लेकर आज संविदाकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ एक बैठक हुई थी। जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई अन्य विभाग के अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी संविदाकर्मियों को नियमित करने के साथ ही 90 फीसदी वेतन देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन संविदाकर्मियों का नियमित पदों में मर्जर के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी संविदाकर्मी को अब निकाला नहीं जाएगा। संबंधित प्रोजेक्ट खत्म होने की सूरत में दूसरे प्रोजेक्ट में इनकी सेवाएं ली जाएंगी।

ओवैसी के बयान पर भड़के RSS नेता इंद्रेश कुमार, बोले- मुझसे सीखें इस्लाम
1 August 2019
भोपाल।देश के 70 फीसदी लोग इस पक्ष में हैं कि जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 और 35ए को हटाया जाना चाहिए। देश में एक संविधान, समान नागरिकता होना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बुधवार को भोपाल में कही। वे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'नो मोर पाकिस्तान, नो मोर चाइना" विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 सौ साल पुरानी 'तीन तलाक" कुप्रथा को बिल पारित कर जिस ऐतिहासिक तरीके से समाप्त किया गया, उसी तरह कश्मीर में लागू धारा 370 और 35ए को भी खत्म किया जाएगा। इसके अगले चरण में पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) और सीओके (चीन अधिकृत कश्मीर ) को मुक्त कराने की तैयारी है। इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के काम में जुटे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, सद्भावना मंच और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इन्हीं के प्रयासों का हिस्सा है।
ओवैसी मुझसे इस्लाम सीखें
असदुद्दीन ओवैसी को मुझसे इस्लाम सीखना चाहिए। तीन तलाक बिल का विरोध करने पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि ओवैसी जैसे नेता देश को बांटने का काम करते हैं। ओवैसी निकाह को कॉन्ट्रेक्ट कहते हैं, जबकि ये तो कयामत तक के लिए होता है। उन्होंने कहा कि, खुदा भी तलाक को नापसंद करता है। कुरान में भी कहीं इसका उल्लेख नहीं है। मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा द्वारा दिए गए विवादित बयान का इंद्रेश कुमार ने समर्थन कर बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ने करुणा दिखाई थी। करकरे का उनकी शहादत के लिए हम सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने एक साध्वी को आतंकवाद में फंसाने के लिए अत्याचार किया है।
संसार में आने का रास्ता औरत की कोख है
इंद्रेश कुमार ने कहा कि सभी मजमों में औरत के लिए पवित्र स्थान दिया गया है, क्योंकि संसार में आने का रास्ता औरत की कोख से आता है। इसके अलावा संसार में आने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, यहां तक कि भगवान भी संसार में आएगा तो वह भी इसी रास्ते से आएगा। इसके बाद भी पुरुष और औरत पर जुल्म ढाता है, जब भगवान ने औरत के साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान क्यों करें, उसके ऊपर भू्रण हत्या, जुल्म, दहेज प्रथा जैसी चीजें क्यों थोपी गईं। ऐसा करके इंसान संसार में जन्म लेने का रास्ता बंद करता जा रहा है। सभी धर्मों में भू्रण हत्या को गुनाह माना गया है, तलाक भी गुनाह है।
उन्होंने कहा कि हमें आदत थी, अपने घर के साथ-साथ मोहल्ले साफ रखने की, लेकिन अंग्रेज हमें सिर्फ अपना घर साफ रखने की आदत डाल गए। आज हालत ऐसे हो गए हैं कि मोहल्ले की सफाई कोई नहीं रखना चाहता। सभी को यह संकल्प लेना होगा कि मोहल्ले को गंदा नहीं रखेंगे तो हम ही बीमार होंगे।
दुनिया के किसी देश के अपमान के बारे में नहीं पढ़ा
उन्होंने कहा कि,"दुनिया के किसी देश के बारे में आपने आज तक यह नहीं पढ़ा होगा कि वहां के नागरिकों ने उस देश का झंडा, राष्ट्रगान और उस देश की इज्जत करने का विरोध किया हो, जो जिस मुल्क का है, वह उसका सम्मान करता है। उससे लगाव रखता है, लेकिन भारत में यह सब हो रहा है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वह देश से प्यार करने से बचते हैं। वह भारत के झंडे का सम्मान नहीं करते और न ही राष्ट्रगान गाते हैं। यह कैसी स्वतंत्रता और देश भक्ति है। उन्होंने कहा कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे, इस एहसास के साथ जिएं तभी हम एक कहे जा सकते हैं।"


अब कोई भी तीन बार तलाक बोलकर किसी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद कर पाएगा
31 July 2019
इंदौर. तीन तलाक बिल पास होने के बाद इंदौर में तीन तलाक से पीड़ित अलिना शेख ने खुशी जाहिर की है। अलिना के अनुसार यह बिल हम जैसी महिलाओं को मजबूती देगा, कोई भी अब तीन बार तलाक बोलकर किसी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद कर पाएगा। हाल ही में अलिना के पति ने तीन तलाक में से पहला तलाक पोस्ट के जरिए 100 रुपए के स्टाम्प पर भेजा है, जिसकी अलिना ने पुलिस में शिकायत की है। अलिना भोजपुरी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पति ने दो साल पहले भी तलाकनामा भेजा था, लेकिन मोदी सरकार की तीन तलाक विरोधी कानून की मुहिम चलने के कारण अलिना की शादी टूटने से बच गई थी।
शेख ने बताया कि मैंने तीन साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के एक साल बाद पति ने एक तलाकनामा भेजा, जिसमें तीन बार तलाक.. तलाक.. तलाक.. लिखा था। उस समय माेदी जी की तीन तलाक काे लेकर मुहिम चल रही थी। जिसके बाद वकीलाें से बात की ताे उन्हाेंने इसे गैर कानूनी बताया था। जिसके बाद पति फिर से साथ में रहने लगे थे। अब उन्होंने फिर से 100 रुपए के स्टॉम्प पर तलाकनामा भेजा है।
तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके यह बिल पास करवाया है। ये सही नहीं है कि आप तीन बार तलाक बोलकर किसी लड़की की लाइफ खराब कर दो। यदि तलाक देना ही है तो बैठकर आपसी सहमति से अलग होना चाहिए। इस बिल को लेकर कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, मैं माेदी जी से कहना चाहूंगी कि वे इस लड़ाई को अब तक जिस प्रकार से लड़ा है उसी तरह आगे भी लड़ते रहें। हम जैसी महिलाओं के लिए मोदी जी के इस फैसले की बहुत जरूरत है। इस बिल के पास होते ही मुझे बहुत खुशी हुई।
यह है पूरा मामला : पति ने लिखा था अभी दो और भेजूंगा
चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्रीनपार्क कॉलोनी में रहने वालीं भोजपुरी एक्ट्रेस रेशमा बी उर्फ अलिना शेख (29) ने पति अब्दुल्ला उर्फ मुदस्सिर बैग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अलिना मूलत: खजराना के सम्राट नगर में रहती हैं। वह भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अलिना का कहना है कि वह 10 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं अौर कई फिल्म और सीरियल में काम किया। पांच साल पहले अब्दुल्ला के प्रपोज करने पर मैंने मना कर दिया तो उसने जहर खा लिया। तीन साल पहले हमने निकाह किया था। हमारा एक बेटा भी है। शादी के बाद मुझसे लाखों रुपए लिए और 9 जुलाई को अचानक गायब हो गया। मैंने अपहरण की आशंका पर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अब्दुल्ला उसकी मां, भाई और बहन के संपर्क में है। दबाव बनाने पर वह थाने आया और बोला कि अलिना के साथ वह अब नहीं रहना चाहता और अपने भानजे के साथ चला गया।
अलिना का आरोप है कि अब्दुल्ला और उसके परिजन ने उसको धोखा दिया है। शादी के पहले उससे लाखों रुपए लिए थे। अब उसे अकेला छोड़ रहे हैं। परिजन उसके पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं। पति ने कोरियर से पिता के घर एक स्टाम्प भेजा। इसमें लिखा कि मैं तंग आ चुका हूं। अपना रिश्ता यहीं खत्म करता हूं। तुम भी आगे की जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। यह पहला तलाक है। दो और भेज दूंगा। मैं पत्र देखते ही दंग रह गई। मेरा बेटा दो महीने का है। उसकी तबीयत खराब है। अभी-अभी आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ है। इसकी देखभाल कैसे करूंगी। अब्दुल्ला उसे देखे बगैर ही चला गया। फिलहाल पुलिस में पीड़िता ने शिकायत की है वही महिला थाना प्रभारी अनिता देअरवाल का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और बैठकर कर पहले काउंसिलिंग करवाई जाएगी। फिर यदि समाधान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


राजधानी में जारी है रुक-रुककर बारिश का दौर; 42 घंटे में बड़ा तालाब का जलस्तर 6 फीट बढ़ा
31 July 2019
भोपाल. राजधानी भोपाल में देर रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल में मौसम में भी ठंडक घुल गई है। मंगलवार को अलसुबह से जारी बारिश के चलते स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर भी इसका असर पड़ा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में भारी वर्षा के दौरान सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था और सभी एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं सीहोर और भोपाल में हो रही लगातार बारिश इससे बड़ा तालाब के जलस्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। बड़ा तालाब का जलस्तर 10 साल बाद 42 घंटे में 6 फीट बढ़कर 1663.20 फीट हो गया है। आज ही के दिन 31 जुलाई 2018 को भोपाल तालाब का जलस्तर 1660.50 फीट ही था। अब बड़ा तालाब को फुल टैंक लेवल तक पहुंचने के लिए 3.60 फीट की जरूरत है। तालाब फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट में होता है।
सीहोर में पिछले चौबीस घंटों में 250 मिलीमीटर से अधिक पानी बरसा है। यहां नर्मदा नदी खतरे के निशान से 12 फीट ऊपर बह रही है। सीहोर शहर में बाढ़ के हालात है और कई घरों में पानी घुस गया है। मध्यप्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर पिछले तीन दिन से जारी जोरदार बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों की अवधि में कई स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
एक हफ्ते तक जारी रहेगी बारिश
माैसम विशेषज्ञ एसके नायक ने बताया कि अगले एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एक-दाे दिन मामूली राहत भी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बारिश के लिए जरूरी एक लाे प्रेशर एरिया के 4 अगस्त के आसपास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। इसका असर भाेपाल समेत मप्र के ज्यादातर शहराें में हाेगा।
राजधानी भोपाल समेत 27 जिलों में अलर्ट
इसके तहत कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, भोपाल,रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी और भारी से भारी बारिश हो सकती है।
इतनी बारिश की वजह
पूर्वी मध्यप्रदेश और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है तथा द्रोणिका (मानसून ट्रफ लाइन) बाड़मेर, चितौड़गढ़, विदिशा, पूर्वी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। वहीं चार अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है।
अब तक 14 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश
मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में 15 जून से 30 जुलाई तक 14 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा, 28 जिलों में सामान्य एवं नौ जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा रतलाम में एवं सबसे कम सीधी जिले में दर्ज हुई है।


राज्यपाल श्री टंडन से मुख्यमंत्री श्री नाथ की सौजन्य भेंट
31 July 2019
भोपाल. राज्यपाल श्री लालजी टंडन से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।

भोपाल में आफत की बारिश, रेलवे अंडर ब्रिज में भरा पानी
30 July 2019
भोपाल. राजधानी में सोमवार को सुबह से ही रिमझिम बारिश हुई। कभी धूप निकली, बादल भी छाए तो कभी जमकर बारिश भी हुई। इधर शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से रात के 9 बजे तक करीब 12 घंटे में 3.39 सेमी बारिश हुई है। बारिश के चलते आज सुबह करोंड रेलवे अंडर ब्रिज भी पानी से भर गया। इस वजह से यहां से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन पर बने पार्सल रूम में भी पानी भर गया है। इसके चलते पार्सल रूम में रखा सामान पूरी तरह भीग गया है।
सोमवार की रात 9 बजे के बाद तेज बारिश होने से शहर के दो दर्जन से अधिक हिस्सों में जलभराव की समस्या हुई। वहीं राजभवन समेत कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुईं। इस दौरान शहर में कई बार बिजली आने-जाने से लोग परेशान हुए। बैरागढ़ क्षेत्र में चंचल रोड, आदर्श रोड पर जलभराव के कारण कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया। सीआईपी मछली मार्केट, राजेंद्र नगर, मुखर्जी मार्केट, निर्मल नर्सरी, सर्राफा बाजार, संतजी की कुटिया के पास पानी भरा। इस दौरान बैरागढ़ के ज्यादातर हिस्से में बिजली गुल हो गई।
वहीं, पुराने शहर के छावनी रोड, रेनी वाली गली के अलावा गुलमोहर, महामाई का बाग सहित छोला थाने में भी पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो शहर मंगलवार और बुधवार को भी शहर में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।


राष्ट्रीय उद्यानों के प्रभावी प्रबंधन में शीर्ष पर मध्यप्रदेश
30 July 2019
भोपाल. मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय उद्यानों के संचालकों और फील्ड स्टाफ को बधाई दी है।
भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।
टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।
देश में पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया। मानव-बाघ और बाघ-पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं। पर्यटन से प्राप्त आय का एक तिहाई हिस्सा ग्राम समितियों को दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन समितियों का बफर ज़ोन के निर्माण में पूरा सहयोग मिलता है। पर्यटन से प्राप्त आय पार्क विकास फंड में दी जाती है और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है।
बांधवगढ़ में पर्यटन इको विकास समितियाँ
इसी तरह, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बाघ पर्यटन से प्राप्त राशि का उपयोग करके ईको विकास समितियों को प्रभावी ढंग से पुनर्जीवित किया है। वाटरहोल बनाने और घास के मैदानों के रख-रखाव के लिए प्रभावी वन्य-जीव निवास स्थानों को रहने लायक बनाने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, मवेशियों और मानव मृत्यु और जख्मी होने के मामले में राहत एवं सहायता राशि के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की गई है।
कान्हा में अनूठी प्रबंधन रणनीतियाँ
कान्हा टाइगर रिजर्व ने अनूठी प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया है। कान्हा पेंच वन्य-जीव विचरण कारिडोर भारत का पहला ऐसा कारिडोर है। इस कारिडोर का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। पार्क प्रबंधन ने वन विभाग कार्यालय के परिसर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है, जो वन विभाग के कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिये लाभदायी सिद्ध हुआ है।
पन्ना रिजर्व द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित
पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। शून्य से शुरू होकर अब इसमें वयस्क और शावक मिलाकर 52बाघ हैं। यह भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। सतपुड़ा बाघ रिजर्व में सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी और बोरी अभयारण्य से 42 गाँवों को सफलतापूर्वक दूसरे स्थान बसाया गया है। यहाँ सोलर पंप और सोलर लैंप का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।


बेरोजगारों को सफल व्यवसायी बना रही मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना
30 July 2019
भोपाल. प्रदेश में बेरोजगारों को सफल व्यवसायी बनाने में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना मददगार साबित हुई है। जिला दतिया के रईस खान, छिन्दवाड़ा की श्रीमती नूरी शेख, रीवा के यज्ञ नारायण समदरिया और शिवपुरी के विक्रम जैमिनी योजना की मदद से सम्मानजनक व्यवसाय स्थापित करने में सफल हुए हैं।
दतिया जिले के रईस खान कल तक मजदूरी किया करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की मदद से आज ये डीजल पम्प वर्कशाप के मालिक हैं। योजना में इन्हें 2 लाख अनुदान के साथ 7 लाख रुपये का बैंक लोन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दिलवाया। अब रईस खान वर्कशाप से 30 हजार रुपये महीने से भी अधिक कमा रहे हैं।
छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय में आजाद चौक पर श्रीमती नूरी शेख ने इस योजना की मदद से रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया है। इन्हें भी अल्पसख्यक कल्याण विभाग ने यूनियन बैंक से 5 लाख रुपये लोन दिलवाया था। आज नूरी रेडीमेड कपड़ों की सफल व्यवसायी बन गई है। हर महीने लोन की किश्त चुकाने के बाद भी वे अच्छी-खासी आमदनी प्राप्त कर रही है।
रीवा जिला मुख्यालय पर यज्ञ नारायण समदरिया पहले बस स्टेण्ड के पास दूसरे की दुकान पर मिस्त्री का काम करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना ने उन्हें उसी जगह पर इलेक्ट्रानिक आइटम्स के स्टोर का मालिक बना दिया है।यज्ञ नारायण अब अपने स्टोर में इलेक्ट्रानिक आइटम्स बेचने के साथ उन्हें सुधारने का काम भी करते हैं।
शिवपुरी में विक्रमजैमिनी ने अपने घर पर ही बड़ी, पापड़, चिप्स और मसाले बनाने का व्यवसाय शुरू किया है। व्यवसाय को स्थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र ने उन्हें मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में स्टेट बैंक से 5 लाख रुपये का लोन और उस पर 75 हजार रुपये मार्जिन मनी दिलवाई। आज विक्रम और उसके परिवारजनों के हाथों से बने बड़ी, पापड़, चिप्स और मसाले पूरे जिले में पसंद किये जाते हैं। वे हर महीने 40-45 हजार रुपये आसानी से कमा रहे हैं।


राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश से बाढ़ की स्थिति; मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
29 July 2019
भोपाल.मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दो दिन से जारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सोमवार को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी की है। इसके अनुसार, राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं अति वृष्टि हो सकती है। इस बीच भोपाल में कल से हो रही रुक-रुक पर बारिश का दौर सोमवार को भी जारी है।
ऑरेंज अलर्ट के अनुसार, आगामी 48 घंटों के दौरान इंदौर, धार, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, गुना, उज्जैन, छिंदवाड़ा, हरदा, राजगढ़, नीमच, रतलाम, अशोकनगर, आगर, श्योपुरकलां, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, विदिशा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर और सिवनी जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान भोपाल केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि इसके साथ ही उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश एवं पूर्वी राजस्थान पर आज ऊपरी हवाओं में 4.5 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती घेरा भी बन गया है। द्रोणिका (मानसून ट्रफ लाइन) भी बीकानेर, सवाईमाधोपुर और मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ये अच्छी बारिश का संकेत है।
सीहोर में एक बच्चा बहा: सीहोर जिले में कल एक पुलिया पर तेज बहाव के पानी में एक बच्चा डूब गया। देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसकी पहचान खजुरिया कासम निवासी कृष्णपाल (8) के तौर पर हुई है।
शिवपुरी में बिजली गिरने से पिता-पुत्र की मौत : नजदीकी राजगढ़ जिले में भी विभिन्न स्थानों पर तीन लोग तेज पानी के बहाव में बह गए। तीनों को तलाशने के प्रयासों में देर रात तक सफलता नहीं मिल सकी थी। भिंड जिले में कल तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से विभिन्न स्थानों पर तीन लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी जिले में भी एक पिता-पुत्र पर बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई।
शाजापुर में तालाब का पानी गांव में घुसा: वहीं शाजापुर जिले के विभिन्न हिस्सों में भी तेज बारिश के बाद एक तालाब का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। कालापीपल के खोकरां कलां गांव में बाढ़ की हालत बनने के बाद बचाव दल और प्रशासन के दस्ते ने ग्रामीणों को नावों की मदद से बाहर निकाला।
मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाले कारक
आल्हा मानसून द्रोणिका मीन सी लेवल पर जैसलमेर भीलवाड़ा उमरिया पेंड्रा रोड संबलपुर चांद बली से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गया है।

दूसरा हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात उत्तरी उड़ीसा एवं उससे लगे गंगा के पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में बना है जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हुआ है।

तीसरा हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात दक्षिणी राजस्थान में उससे लगे इलाके में बना हुआ है जो 3 पॉइंट 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुका है।

एक द्रोणिका दक्षिण राजस्थान से उड़ीसा के बीच बना है जो मध्य प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है। जो 3.1 से 7 पॉइंट 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है जो दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है।


मध्य प्रदेश फिर बना टाइगर स्टेट, 526 बाघों के साथ बना देश में अव्वल; कमलनाथ ने कहा- टाइगर हमारी शान
29 July 2019
भोपाल. मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज केंद्र सरकार द्वारा जारी बाघ गणना आकलन रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को बाघ प्रदेश का दर्जा पुनः हासिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि बाघ मध्यप्रदेश की पहचान हैं। यह भी साबित हो गया है कि मध्यप्रदेश के वन, बाघों और अन्य वन-जीवों के लिए सबसे सुरक्षित रहवास है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहें।
मुख्यमंत्री ने सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यरण्यों के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष रूप से बधाई दी है। उन्होंने बाघ संरक्षण से जुड़ी सभी संस्थाओं, व्यक्तियों, विशेषज्ञों को भी बधाई दी, जिन्होंने बाघों के संरक्षण के प्रति समय-समय पर अपनी चिंता जताई और सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
श्री कमल नाथ ने कहा कि पन्ना टाइगर रिज़र्व ने बाघों के संरक्षण में अनूठा कार्य किया है, जो वन्य-जीव प्रबंधन और संरक्षण की मिसाल बन गया। उन्होंने वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से बधाई दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में देश में बाघों की कुल संख्या 2967 पहुँच गई है। इसमें मध्यप्रदेश 526 बाघों के साथ देश में पहले स्थान पर है।

पेयजल आपूर्ति शासन की प्राथमिकता : मंत्री श्रीमती माया सिंह
6 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि पेयजल की आपूर्ति शासन की प्राथमिकता है। आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लिए 122 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को आज राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक में पेयजल आपूर्ति के प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से प्रदेश में मानसून की कमजोर आवक के कारण पेयजल स्त्रोत के सूखने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए संचालनालय स्तर पर पेयजल आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर 122.2 करोड़ रूपये का प्रस्ताव आयुक्त सूखा राहत को भेजा गया है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिये भारत सरकार से धन राशि आवंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि सभी निकाय अपने स्तर पर माइक्रो लेवल प्लान तैयार रखें। जिन स्थानों पर नवीन हैण्ड-पम्प, बोरिंग अथवा टेंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जानी है, उन स्थानों पर वार्ड और मोहल्ले अभी से चिन्हित किये जाएँ। पानी की आपूर्ति सभी तरह की बसाहटों में की जाएगी। बैठक में बताया गया कि संचालनालय स्तर से 122 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से नगर निगम को 66 करोड़ 60 लाख, नगर पालिकाओं को 32 करोड़ 2 लाख तथा नगर परिषद क्षेत्रों को 23 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 23 जिला कलेक्टरों द्वारा 120 निकायों में राहत मद से पेयजल परिवहन हेतु 19 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इसमें से 4 करोड़ 6 लाख रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन जागरूकता अभियान के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने पानी के अपव्यय के प्रति आमजन को जागरूक बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जन-प्रतिनिधियों और सभी वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि सभी कार्यक्रमों में जल संरक्षण और पानी के महत्व तथा अपव्यय को रोकने के लिए चर्चा अवश्य करें।
पुरातत्व विभाग प्राचीन दुर्लभ पुरावशेष एवं कलाकृतियाँ खरीदेगा
6 February 2018
पुरातत्व विभाग द्वारा सौ साल से अधिक प्राचीन दुर्लभ पुरावशेष एवं कलाकृतियाँ खरीदी जाएंगी। इसमें राजघरानों एवं स्थानीय शैली के ऐतिहासिक परिवेश, दुर्लभता की श्रेणी और भूतकाल की स्थानीय घटना को प्रदर्शित करती कलाकृतियाँ शामिल होंगी। पुरातत्व आयुक्त श्री अनुपम राजन ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्राचीन कलाकृति एवं पुरावशेष जिनके स्वयं के आधिपत्य में हैं वे इसके प्रमाण उपलब्ध कराकर 15 मार्च तक अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्ताव जमा कर सकेंगे। प्राचीन सामग्री में दुर्लभ प्रतिमा, धातु प्रतिमा, अस्त्र-शस्त्र, ब्रांज प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, प्राचीन सिक्के, प्राचीन शिलालेख, प्राचीन दुर्लभ अभिलेख, पेंटिग और कास्य कलाकृति आदि शामिल होंगी। इन सभी पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों को पुरातत्व विभाग की क्रय समिति अनुशंसा के आधार पर इन सामग्री का मूल्य तय कर संबंधित से अनुबंध करवाया जायेगा। इस तरह की कलाकृतियाँ एवं पुरावशेष पुरातत्व विभाग की शासकीय सामग्री हो जायेगी। इन्हें किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
भानपुर खंती की वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार
6 February 2018
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भानपुर खंती के आसपास के 9 स्थानों पर लगातार परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया जा रहा है। गत 30 जनवरी को किये गये मापन में आरएसपीएन की मात्रा निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से काफी अधिक 307 से 367 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाई गई थी, जिसमें अब काफी सुधार आ गया है। प्रमुख सचिव-सह-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुपम राजन ने बताया कि 5 फरवरी, 2018 को खंती के आसपास के 9 स्थानों पर प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एयर क्वालिटी इण्डेक्स के अनुसार मध्यम स्तर पाया गया। वायु गुणवत्ता इण्डेक्स का स्तर 5 फरवरी को दामखेड़ा में 124.33, खेजड़ा में 117.48, भानपुर में 162.23, कोच फेक्ट्री में 178.41, करारिया में 154.92, कोलुआ में 155.22, मीनाल में 133.87, अयोध्या नगर में 128.30 और करोंद में 169.77 पाया गया। श्री राजन ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी 9 स्थानों पर निगरानी केन्द्र बनाकर लगातार 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक प्रदूषण की मॉनीटरिंग की जा रही है। हर 4 घंटे में सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसीय मात्रा की जाँच की जा रही है। लगातार पानी डालने से आग पर काबू पाने से आगजनित प्रदूषण हवा में समाप्त हो चला है। अभी वाहन, ध्वनि, नियमित दिनचर्या आदि से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से ही वायु-स्तर प्रभावित है। मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. रीता कोरी ने बताया कि बोर्ड 2.5 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम साइज के पी.एम. (पर्टीकुलेट मेटर) का फिल्टर कर जाँच कर रहा है। छोटे 2.5 माइक्रोग्राम पी.एम. की क्षमता फेफड़ों के अंदर तक प्रवेश करने की होने के कारण इनको विशेष रूप से नियंत्रित किया गया है
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 18 हजार हितग्राही लाभान्वित
6 February 2018
प्रदेश में नवीन एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से हितग्राहियों की मदद की जा रही है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक 18 हजार 722 हितग्राहियों को 647 करोड़ 58 लाख लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया कि इस वित्त वर्ष में योजना में 30 हजार उद्यमियों को 1487 करोड़ 57 लाख रूपये का ऋण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 26 हजार 441 प्रकरणों में 110 करोड़ 30 लाख 99 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 7 हजार 729 प्रकरण में स्वीकृत ऋण राशि हितग्राहियों को शीघ्र उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि योजना में इंदौर संभाग के 8 जिलों में 4037 हितग्राहियों को 184 करोड़ 14 लाख 66 हजार का ऋण उपलब्ध कराया गया है। संभाग स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जबलपुर संभाग में सबसे अधिक 8 जिलों में 2953 हितग्राहियों को 116 करोड़ 99 लाख 99 हजार रूपये का ऋण दिया गया है। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ केवल नए उद्यम स्थापित करने के लिए मिलता । योजना में 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हितग्राही की आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/ व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपये, बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला/ अल्पसंख्यक/नि:शक्त जन हितग्राही को परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख की मार्जिन मनी की पात्रता है। इसी तरह विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के हितग्राही को परियोजना का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख तक की अतिरिक्त मार्जिन मनी दी जाती है। योजना के क्रियान्वयन के विभाग योजना का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण ,नगरीय विकास एवं आवास, अनूसूचित जाति कल्याण , आदिम जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
27515 विद्यार्थियों की 54 करोड़ 62 लाख रूपये की फीस का हुआ भुगतान
5 February 2018
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभिन्न कोर्स के 27 हजार 515 विद्यार्थियों की 54 करोड़ 62 लाख 67 हजार 73 रूपये की फीस का भुगतान तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जा चुका है। कुल स्वीकृत आवेदन 27 हजार 575 हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने जानकारी दी है कि योजना में आईआईएम के 2 विद्यार्थियों की फीस 8 लाख रूपये, तकनीकी शिक्षा के 288 विद्यार्थियों की एक करोड़ 57 लाख 27 हजार 199, मध्यप्रदेश स्थित आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, एनआईएफटी, एसपीए के 32 विद्यार्थियों की 40 लाख 73 हजार 200, मध्यप्रदेश के बाहर के इन्हीं संस्थाओं के 178 विद्यार्थियों की एक करोड़ 20 लाख 80 हजार 557, क्लेट के 29 विद्यार्थियों की 40 लाख 73 हजार 200, जेईई रैंक के आधार पर मध्यप्रदेश के बाहर के प्रायवेट कॉलेजों के 28 विद्यार्थियों की 38 लाख 51 हजार 802, नीट द्वारा चयनित मेडिकल के 631 विद्यार्थियों की 38 करोड़ 63 लाख 2 हजार, उच्च शिक्षा के 26005 विद्यार्थियों की 10 करोड़ 4 लाख 8 हजार 501 रूपये और अन्य विषयों के 322 विद्यार्थियों की एक करोड़ 85 लाख 75 हजार 414 रूपये की फीस जमा करवायी गयी है।
खेल दुनिया को जीतने का माध्यम है : श्रीमती सिंधिया
5 February 2018
खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि खेल दुनिया के जीतने और आसमान छू लेने का माध्यम है और इस अवसर का खिलाड़ियों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। खेलमंत्री आज ध्यानचंद हॉकी परिसर में तृतीय राज्यस्तरीय ''मुख्यमंत्री कप'' प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। इस अवसर पर संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन, संयुक्त संचालक डाँ विनोद प्रधान सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न संभागों के खिलाड़ी और प्रशिक्षक उपस्थित थे। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि परम्परागत खेलों को बढ़ावा देकर प्रदेश की ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री कप'' प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाएं सामने आई है। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहे खिलाड़ियों से कहा कि अब खेल अकादमी में प्रवेश आपका अगला लक्ष्य होना चाहिए ताकि अकादमी के माध्यम से आप अपने खेल में निखार लाकर और अच्छा खिलाड़ी बनकर अपने जिले, प्रदेश और देश को गौरवान्वित करें। उन्होंने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री कप का आयोजन ब्लाक, जिला एवं संभाग स्तर पर किया गया जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं ने भाग लेकर खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कप के अंतर्गत इस वर्ष अंडर-16 बालक एवं बालिका वर्ग की 6 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं जिनमें कबड्डी, व्हालीबॉल, फुटबॉल, कराते, कुश्ती एवं एथलेटिक्स खेल शामिल हैं। खेल संचालक ने बताया कि इस वर्ष आयोजित तृतीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में 10 संभागों से करीब 1234 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य स्तरीय दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले बालक-बालिका दलों को क्रमशः एक लाख रूपये, 75 हजार रूपये और 50 हजार रूपये नगद पुरस्कार एवं व्यक्तिगत खेलों में क्रमश: 10 हजार रूपये, 7 हजार रूपये, 5 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने राजभवन में श्रमदान किया
5 February 2018
राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ.एम मोहनराव के नेतृत्व में राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजभवन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। प्रमुख सचिव ने राजभवन में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क की चयनित जगह का भी निरीक्षण किया। डॉ.मोहनराव ने राजभवन में रहवासी कर्मचारियों से अपने आवास के आस-पास साफ-सफाई बनाये रखने का आग्रह किया।
पंचायत सचिवों को मिलेगा 5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे वेतनमान
4 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पंचायत सचिवों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए जिन सचिवों ने एक अप्रैल 2018 को दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वेतनमान 5200 - 20200 + 2400 ग्रेड-पे दिया जायेगा। श्री चौहान ने पंचायत सचिवों को ग्रामीण मध्यप्रदेश की नींव बताते हुए कहा है कि अब उन्हें नियुक्ति दिनांक से ही 10 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके दो साल बाद उन्हें 5200 - 20200 +1900 ग्रेड-पे दिया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि जो बहनें पंचायत सचिव के पद कार्य कर रही हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा। सचिव पति को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। सचिव सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों के लिये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कहा कि अब एक अप्रैल 2008 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। बीमार पड़ने पर 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के सहयोग से ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। गाँवों में वे सभी सुविधाएँ होंगी, जो शहरों में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में मध्यप्रदेश का देश में अच्छा प्रदर्शन सचिवों की मेहनत के कारण है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले सड़कें, पेयजल व्यवस्था, आवासीय सुविधाएँ, गाँवों की आंतरिक सड़कों की स्थिति खराब थी। आज ग्रामीण मध्यप्रदेश विकास का नया दौर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी थी, तब पंचायत सचिवों को 500 रूपये मिलते थे। वर्ष 2008 में 1200 रूपये बढ़ाये गये और वर्ष 2008 में पंचायत सचिवों को नियमित वेतनमान देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पंचायत सचिवों का साथ दिया है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। गरीबों को आवास देने के लिये उन्हें जमीन का मालिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवासों के निर्माण में धनराशि कमी पड़ने पर मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना से भी मदद दी जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत सचिवों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ग्रामीण विकास की योजनाओं का और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान में भी मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मनरेगा में 3500 करोड़ रूपये और पंच परमेश्वर योजना में 8000 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के सहयोग से राज्य संपूर्ण विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उन्होंने पंचायत सचिवों से आग्रह किया कि लोगों की सेवा करें और ग्रामीण मध्यप्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं से पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के हित में की गई घोषणाओं के बाद ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय हुआ था, वह दूर हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकार मिलने के साथ कर्त्तव्यों को पूरा करना भी पंचायत सचिवों का नैतिक दायित्व हैं। श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश जिस प्रकार अब तक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे रहा है, भविष्य में भी निरंतर प्रगति करता रहेगा। इसके लिये प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, श्री बालमुकुंद पाटीदार, आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री हाकम सिंह ने पंचायत सचिवों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार माना और उनका अभिनंदन किया। सचिवों के संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को महाकाल का चित्र भेंट किया गया। संचालक पंचायत श्री शमीमुद्दीन ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल एवं बड़ी संख्या में सचिव उपस्थित थे।
सूखा प्रभावित किसानों को राशि देने सरकार प्रतिबद्ध
4 February 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रविवार को दतिया जिले के अवर्षा प्रभावित गणेश खेड़ा, हतवल और कटीली ग्रामों में पहुंचकर किसानों की खोज-खबर ली। डॉ. मिश्र ने किसानों से पूछा कि उनके खाते में सूखा राहत राशि पहुंची या नहीं। अधिकांश किसानों ने बताया कि उन्हें राहत राशि मिल चुकी है। जनसम्‍पर्क मंत्री ने किसानों से कहा कि जिन किसानों को राशि प्राप्‍त नहीं हुई है, वे संबंधित पटवारी को आवश्यक दस्तावेज देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक प्रभावित किसान को स्वीकृत राहत राशि का भुगतान करने के लिये कटिबद्ध है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट में भी किसानों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क मंत्री ने ग्रामीण अंचलों में भांवातर भुगतान योजना की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। ग्राम हतवल के 483 किसानों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा 22 लाख 68 हजार की राशि स्वीकृत करने पर जनसंपर्क मंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्राम उद्गवां को मिला नवीन विद्यालय भवन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम उदगवां में किसानों को बताया कि ग्राम के सूखा प्रभावित किसानों के लिए 86 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने उद्गवां में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के नव-निर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक-निर्माण विभाग को विद्यालय भवन का निर्माण समय-सीमा में करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। इसके लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था भी की गई। यही वजह है कि विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर भी बेहतर हुआ है। पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्ति, छात्रावास और विभिन्न विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था से स्कूली शिक्षा का परिदृश्य बेहतर बनाया जा सका है। सुविधाजनक भवनों, प्रयोग शालाओं के निर्माण से विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्यवाही करना चाहिये - महाधिवक्ता श्री कौरव
4 February 2018
महाधिवक्‍ता श्री पुरूषेन्‍द्र कौरव ने पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों से कहा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन से लेकर तकनीकी साक्ष्‍य के एकीकरण सहित संपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार की जाये कि दोष सिद्धि में कोई कमी न रहे। कई छोटी-छोटी बातों का ध्‍यान रखकर सजायाबी की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए जिस मंशा को लेकर संविधान में विशेष कानून बनाए गए हैं। उसे पूरा करने के लिए विशेष सर्तकता बरतते हुए पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को संवेदनशील होकर प्रकरण में कार्यवाही करना चाहिये। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में जन-चेतना शिविर जैसे अन्‍य कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों में जागरूकता लाई जाये। उन्‍होंने खाली पदों पर भर्ती के लिये मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। महाधिवक्ता श्री कौरव आर.सी.वी.पी. नरोन्‍हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित पुलिस एवं लोक अभियोजन अधिकारियों के दो दिवसीय राज्य-स्तरीय सेमीनार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेश‍क श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला ने कहा कि समाज में व्‍यापक परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में सहयोगी बनते हुए विवेचना एवं अभियोजन अधिकारी को राज्‍य के प्रतिनिधि के रूप मे पीड़ित को न्‍याय दिलाने के लिये एक होकर समन्वित प्रयास करने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि कमजोर वर्गों को न्‍याय दिलाने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम को व्‍यापक बनाया गया है। निष्‍पक्ष होकर कार्यवाही करने से प्रत्‍येक नागरिक में व्‍यवस्‍था के प्रति विश्‍वास बढ़ता है। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि समस्‍याओं का पूर्व आकलन करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता से सामाजिक सशक्तिकरण के लिये कार्य करें। पुलिस को सा‍माजिक न्‍याय, जनजाति विकास विभाग सहित अन्‍य विभागों के साथ मिलकर समन्वित रूप से अपराध होने से रोकने के लिये अतिरिक्‍त प्रयास करने होगें। उन्‍होंने कहा कि एफ.आई.आर. सबसे महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज होता है, अत: इसे लि‍खने में सतर्कता बरतें। एफ.आई.आर. ऐसी हो जिससे विवेचना में सहायता मिले। डीजीपी श्री शुक्‍ला ने कहा कि ऐसे सेमीनार के माध्‍यम से अधिकारियों एवं विषय वि‍शेषज्ञों के मध्‍य विस्‍तृत चर्चा होती है तथा अनौपचारिक संवाद से कई शंकाओं का समाधान होता है। उन्‍होंने सेमीनार के आयोजन के लिए अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक अजाक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्‍तव एवं टीम को बधाई दी। उन्‍होंने अपराध कायमी, अभियोजन तथा अपराध अनुसंधान के संबंध में कई महत्‍वपूर्ण बातों के बारे में बताया। अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्‍तव ने सेमीनार की भूमिका एवं उद्देश्‍यों के संबंध में जानकारी दी। सेमीनार के दूसरे दिन न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, चेयरमेन मध्यप्रदेश स्टेट उपभोक्ता आयोग द्वारा 'फरियादी एवं साक्षियों का पक्ष विरोधी होना अभियोजन में सबसे बड़ी बाधा है' पर जानकारी दी गई। उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ के अधिवक्ता श्री अनिल त्रिवेदी द्वारा 'भारतीय समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम का समाज पर प्रभाव' विषय पर व्याख्यान दिया गया। तत्‍पश्‍चात पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल की प्रोफेसर डॉ. असमा रिजवान द्वारा 'त्वरित गति से बदलते समाज में पुलिस की चुनौतियां : सामाजिक बहिष्‍कार एवं जाति के आधार पर होने वाले वाले अत्‍याचार के विशेष संदर्भ में' व्‍याख्‍यान दिया गया। तत्‍पश्‍चात छुआछूत पर आधारित डाक्‍यूमेन्‍ट्री दि‍खाई गई। प्रतिभागी अधिकारियों की परीक्षा भी ली गई जिसमें पुलिस अधिकारियों में अजाक एस.पी. श्री रामसनेही मिश्रा तथा अभियोजन अधिकारियों में ए.डी.पी.ओ. रेखा यादव प्रथम आयीं। अतिथियों ने अधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं स्‍मृति चिन्‍ह दिये। इस अवसर पर अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक फायर सर्विसेस श्री विजय कुमार, अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. श्री डी.सी. सागर उपस्थित थे। यह सेमीनार इसलिये वि शेष था कि पहली बार विशेष रूप से लोक अभियोजकों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने के लिये पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी समन्वित रूप से एक टीम के रूप में कार्य करें।
सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता दे मीडिया : मंत्री श्री गोपाल भार्गव
4 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इन नये सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने श्री नारायण सिंह कुशवाह को मंत्री एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार तथा श्री जालम सिंह पटेल को राज्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
उद्योग मंत्री ने अन्त्योदय रसोई में गरीबों को भोजन परोसा
4 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में दीनदयाल अन्त्योदय रसोई पहुंचकर गरीबों को भोजन परोसा। उन्होंने रसोई परिसर की साफ-सफाई, खाद्यान्न की उपलब्धता तथा भोजन बनाने आदि की व्यवस्थायें भी देखीं। उन्होंने कहा कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना पुण्य का कार्य है। कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, इसी उद्देश्य के साथ दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना प्रारंभ की गई है। इस दौरान उपाध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड श्री राजेश पाण्डेय, पार्षदगण सहित अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त
3 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इन नये सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने श्री नारायण सिंह कुशवाह को मंत्री एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार तथा श्री जालम सिंह पटेल को राज्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
सिर्फ पढाई करें, बाधाओं की चिंता छोड दें, सरकार उठायेगी शिक्षा का खर्च - मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां स्थानीय माडल स्कूल में प्रेरणा संवाद के बाद विद्यार्थियों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। विद्यार्थियों ने लक्ष्य तय करने, समय का प्रबंधन करने, पढ़ाई के लिये दिनचर्या तय करने, स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और अच्छे नंबर लाने का तनाव दूर करने के तरीकों से संबंधित सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने एक शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों के मामा के रूप में सहजता के साथ विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित पटेल ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनने के लिये कोई लक्ष्य तय किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने गाँव में बचपन में खेती और मजदूरों का मेहनताना बढ़ाने के लिये किये आंदोलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अन्याय को किसी भी रूप में सहना सही नहीं है। उन्होने कहा कि किसी भी काम के प्रति लगन और प्रतिबद्धता जरूरी है, यही काम आती है। डी.ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर की कॉमर्स संकाय की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री दिपांशी पांडे ने स्कूलों में विद्यार्थियों की विशेष रूप से बेटियों की सुरक्षा के संबंध में सवाल किये। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को सुदृढ़ किया गया है। छात्रावासों में प्रवेश द्वार पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जा रहे हैं। छात्रावास आने-जाने वाले रास्तों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले दरिदों को फाँसी की सजा देने के लिये बनाये गये कानूनी प्रावधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को भी नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इससे सुरक्षा के लिये एक स्वस्थ वातावरण बनेगा।
सिर्फ कर्म पर ध्यान दें सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के 11वीं के छात्र श्री आनंद लोधी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि एक दिन में बहुत सारे काम करने के बावजूद उन्हें तनाव क्यों नहीं होता। इस पर मुख्यमंत्री ने गीता का श्लोक पढ़ते हुये बताया कि सिर्फ कर्म करने पर हमारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इसलिये परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दें और यही दृष्टि जीवन में अपनायें तो तनाव नहीं होगा। दसवीं कक्षा की छात्रा सुश्री पूजा कानस ने मुख्यमंत्री से कहा कि हर स्कूल में खेल सुविधा और खेल के मैदान होना चाहिये। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। शासकीय विद्यालयों में खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। मन को स्वस्थ रखने के लिये खेलों से जुड़े रहना जरूरी है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल के श्री ऋतिक विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि अच्छे नंबर नहीं आ पाये तो माता-पिता की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं दें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि माता-पिता केवल लाड़-प्यार के कारण बच्चों को डाँटते है ताकि वे सजग और चैतन्य रहें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि केवल मेहनत और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन की कोशिश करें, अच्छे नंबर अवश्य आयेंगे। विद्या विहार हायर सेकेण्डरी स्कूल की 11वीं की छात्रा सुश्री प्रियंका ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा लें, इसके लिये आईआईटी में सीट बढ़ाई जानी चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसदिशा में कोशिश की जायेगी। सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल के 11वीं के छात्र श्री शिवालाल मंडलोई ने मुख्यमंत्री से पूछा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक शिक्षा को शामिल करने के लिये कौन से सुधार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिक संस्कार देना। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम ज्ञान दे रहें हैं। अब कौशल देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। भोपाल में 600 करोड़ रूपये की लागत से ग्लोबल स्किल संस्थान जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। शिक्षा पद्धति को मूल्य आधारित बनाने के लिये कोशिश की जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में कॅरियर परामर्श की व्यवस्था भी की जा रही है। डी.ए.वी हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं की छात्रा सुश्री मोनिका यादव ने सवाल किया कि शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन शहरों में कोचिंग केन्द्र हैं, उनके आने-जाने वाले रास्तों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाने और वहाँ पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा डॉयल-100 वाहनों को भी विशेष निर्देश इस संबंध में दिये गये हैं।
जरूरी है समय प्रबंधन मे-फ्लावर स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित ने पूछा कि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिये कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री गुंजन बघेल ने मुख्यमंत्री से समय प्रबंधन के संबंध में सवाल करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के नाते वे स्वयं अपना समय प्रबंधन कैसे करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सुबह साढ़े पाँच बजे से लेकर रात साढ़े ग्यारह बजे तक की दिनचर्या और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से बताया। इसमें सुबह सैर करना, योग एवं प्राणायाम करना, प्रशासनिक कार्यों की तैयारी-बैठकें करना और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करना, लोगों-प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न संगठनों से मिलना, मंत्रालय में शासकीय कार्य का संपादन करना जैसे कार्यों को विस्तार से बच्चों को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार जिलों के दौरों के समय आम लोगों से जिले में सुशासन के स्तर और नये विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि एक मुख्यमंत्री और अभिभावक के रूप में वे अपने परिवार के लिये कैसे समय निकालते हैं और किस प्रकार सार्वजनिक और निजी जीवन में संतुलन बनाये रखते हैं।

नव-नियुक्त मंत्री एवं राज्यमंत्री को कक्ष आवंटित
3 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद में नव-नियुक्त मंत्री एवं राज्यमंत्रियों को राज्य मंत्रालय (वल्लभ भवन) में कक्ष आवंटित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह को कक्ष क्रमांक-435 चतुर्थ तल आवंटित किया गया है। राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार को कक्ष क्रमांक-311 तृतीय तल एवं श्री जालम सिंह पटेल को कक्ष क्रमांक-82 भूतल आवंटित किया गया है।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया शोक व्यक्त
3 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार श्री रविन्द्र जैन के पिताश्री श्री भगवानदास जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। डॉ. मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है। जनसम्पर्क मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी द्वारा पवई में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का लोकार्पण
2 February 2018
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने शुक्रवार को शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज पवई (जिला पन्ना) में 8 करोड़ रुपये लागत के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड-स्तर पर आईटीआई खोले जाएंगे। श्री जोशी ने पॉलीटेक्निकल कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन के 2 नये कोर्स आगामी सत्र से प्रारम्भ करने तथा छात्र-छात्राओं के लिये 50-50 सीटर 2 छात्रावास निर्माण कराने की घोषणा की। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त-घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविराज सिंह यादव, विधायक श्री मुकेश नायक, एवं श्री महेन्द्र सिंह बागरी, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
ऐशबाग माध्यमिक कन्या स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होगी
2 February 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बाग फरहत अफजा के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समारोह में कहा कि शासकीय शालाओं के भवन, खेल मैदान और परिसर को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालयों में डिजीटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवांस टीचिंग लर्निग के आधार पर स्मार्ट क्लासेस भी शुरू कराई जा रही है। ऐशबाग कन्या स्कूल में जल्दी ही स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कन्या माध्यमिक शाला बाग फरहत अफजा में 8 कक्ष के नवीन भवन की जरूरत थी। इस हिसाब से 30 लाख रूपये लागत से भवन का निर्माण करवाया गया है। कार्यक्रम में पार्षद और जोन अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, श्री विमलेश ठाकुर, श्री नितिन पाठक और श्री मुकेश साहू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, विद्यालय स्टाफ और छात्राएँ मौजूद थीं
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विद्यार्थियों से प्रेरणा संवाद 3 फरवरी को
2 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 फरवरी को सुबह 11 बजे से शासकीय मॉडल स्कूल, टी.टी. नगर भोपाल में विद्यार्थियों से प्रेरणा संवाद करेंगे। श्री चौहान विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिये प्रेरित करेंगे। प्रेरणा संवाद में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके पहले 15 से 30 जनवरी तक सभी जिलों के स्कूलों में प्रेरणा संवाद हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रेरणा संवाद में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। श्री चौहान आगामी परीक्षाओं के दौरान तनाव रहित समय प्रबंधन और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के टिप्स भी देंगे। प्रेरणा संवाद का दूरदर्शन मध्यप्रदेश और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जायेगा।
विमर्श पोर्टल एवं कॅरियर मोबाइल एप का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रेरणा संवाद में एम.पी. कॅरियर मोबाइल एप और विमर्श पोर्टल सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एम.पी. कॅरियर मोबाइल एप विद्यार्थियों की अभिरुचि के परीक्षण के लिये तैयार किया गया है। इससे विद्यार्थी आगे की पढ़ाई किस विषय में करें, इस संबंध में जान सकेंगे। विद्यार्थियों की अभिरुचि परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पालकों एवं विद्यार्थियों की काउंसिलिंग भी की जायेगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण फरवरी में होगा।
विमर्श पोर्टल विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये विमर्श पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को साझा कर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो, मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाएँ, विगत वर्षों के प्रश्न-पत्र और मॉडल उत्तर उपलब्ध रहेंगे। इनसे विद्यार्थी किसी भी विषय-वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं अध्यापन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर पोर्टल पर विशेषज्ञों से साझा किया जा सकेगा। स्कूल अपना स्व-मूल्यांकन प्रति माह करेंगे। इसमें मूल्यांकन और परि-सम्पत्तियों की तुलना में छात्रों के गुणात्मक विकास को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष में दो बार इसका बाह्य मूल्यांकन भी करवाया जायेगा।

गरीबों और किसानों के कल्याण का है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में आज प्रस्तुत केन्द्रीय बजट गरीबों और किसानों के कल्याण का बजट है। यह भारत के आम आदमी को राहत देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला है। यह बजट गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने वाला क्रांतिकारी बजट है। किसानों और गरीबों के लिये बजट में अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। इसमें किसानों की आय को दोगुना करने के उपाय हैं। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। इस बजट से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था में और तेजी आयेगी। श्री चौहान ने कहा कि इस बजट में गरीब कल्याण एजेंडे का ध्यान रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र में एक साल में गरीबों के लिये एक करोड़ मकान बनाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों के पाँच लाख रूपये तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की गई है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की गई है। उज्जवला योजना के माध्यम से आठ करोड़ गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में लागत मूल्य में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर खरीफ और रबी में समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि क्षेत्र में दस लाख करोड़ रूपये कर्ज की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अधोसंरचना के लिये 14 लाख करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है इससे ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आयेगा। अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई पर जोर देते हुये सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाने की व्यवस्था की गई है। बांस मिशन से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ गरीबों के घरों में नि:शुल्क बिजली पहुँचायी जायेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। रेल्वे के विस्तार के लिये एक सौ 48 लाख करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। ढ़ाई लाख गांव ब्रॉडबैंड से जोड़े जायेंगे। दस प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। एमएसएमई के ऋण के लिये 3 हजार 794 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, इससे रोजगार बढ़ेंगे। कुल मिलाकर इस बजट में गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये क्रांतिकारी पहल की गई है।
केन्द्रीय बजट से गाँवों और किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी
1 February 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को किसान और ग्रामीण हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत बजट से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। वित्त मंत्री श्री मलैया ने रबी फसलों की तरह खरीफ फसलों की एमएसपी को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना किये जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। इसी तरह किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण को 11 लाख करोड़ रूपये तक किये जाने, छोटे और सीमांत किसानों के हितों को देखते हुए देश के 22 हजार ग्रामीण हॉटों को कृषि बाजार के रूप में विकसित करने, मत्स्य और पशु-पालन को बढ़ावा देने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के 2 नये कोष का गठन किये जाने का निर्णय किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह को दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये करने से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अधिक संख्या में आत्म-निर्भर हो सकेंगी। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2019 तक एक करोड़ से ज्यादा आवास का निर्माण किया जाना और उज्जवला योजना में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को नि:शुल्क घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिये जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री श्री मलैया ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये वर्ष 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण और 70 लाख रोजगार के सृजन के निर्णय को भी महत्वपूर्ण बताया है। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा है कि अधोसंरचना के विकास के लिये भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।
आम बजट से उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को मिलेगी राहत : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
1 February 2018
वाणिज्य, उद्योग, और रोजगार, एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट देश की अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजूबत करने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होगा। श्री शुक्ल ने कहा कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट राशि को बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बजट को विकास उन्मुखी होने के साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगा। श्री शुक्ल ने बजट को देश में तीव्र विकास, विशेषकर युवाओं तथा कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि आम बजट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा
सभी वर्गों के कल्याण का जन-हितैषी बजट है : राज्य मंत्री श्री सारंग
1 February 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने केन्द्रीय बजट-2018 को सभी वर्गों के कल्याण का जन-हितैषी बजट बताया है। श्री सारंग ने कहा है ‍िक यह बजट खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के चेहरों पर खुशियां लाने वाला है। बजट में सभी वर्गों की तरक्की के लिए प्रावधान किये गये हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को जनहितैषी केन्द्रीय बजट के लिए बधाई दी।
बजट में स्किल केन्द्र खोलने का निर्णय सराहनीय : कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जोशी
1 February 2018
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में हर जिले में स्किल केन्द्र खोलने का निर्णय सराहनीय कदम है। इससे युवाओं के कौशल उन्नयन में मदद मिलेगी।
किसानोन्मुखी है केन्द्रीय बजट : राजस्व मंत्री श्री गुप्ता
1 February 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि केन्द्रीय बजट किसानोन्मुखी है। उन्होंने कहा है कि बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषकों के लिये किये गये प्रावधान किसानों की आय को दोगुनी करने में सहायक होंगे।
अन्त्योदय को साकार करेगा केन्द्रीय बजट - जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
1 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट को मध्यम और निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। डॉ.मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट, सरकार की जनहितकारी नीतियों की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इस बजट में अन्त्योदय पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सरकार का प्रमुख लक्ष्य भी है। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट वर्ष-2018-19 के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन-औषधि केन्द्रों को और कारगर बनाने, उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने, मध्यम वर्ग के लिए भी आवास योजना में कम ब्याज दर की व्यवस्था, नया ग्रामीण बाजार बनाने के एलान और पासपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों को सीधे जनता के पक्ष में लागू करने की व्यवस्था की गई है। डॉ. मिश्र ने कहा है कि किसानों की आमदनी को आने वाले चार वर्ष में दोगुना करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, मेगा फूड पार्क निर्माण, किसानों के लिए पशुपालक कार्ड, बांस मिशन के माध्यम से नवीन गतिविधियों की शुरूआत, खेती के लिए कर्ज की बेहतर व्यवस्था और सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। यह बजट गांव के विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट है। जनसम्पर्क मंत्री ने कल्याणकारी केन्द्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है।
किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण है केन्द्रीय बजट: मंत्री श्रीमती माया सिंह
1 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्र सरकार के आम बजट को किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अंत्योदय की मूल धारणा को ध्यान में रखा गया है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीमती सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने 'बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ' अभियान को जारी रखते हुए महिला सशक्तीकरण को बजट के महत्वपूर्ण अंशों में शामिल कर अनुकरणीय कार्य किया है।
मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चर्चा पश्चात दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति का आंदोलन समाप्त
31 January 2018
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में आंदोलनरत दृष्टिहीनों के प्रतिनिधि मंडल से निवास पर उनकी मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री भार्गव द्वारा मांगों का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन देने पर दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। श्री भार्गव ने प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जायेगी। प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती तत्काल की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से सभी जिला कलेक्‍टरों को निर्देशित करेंगे कि जिलों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों के लिए चिन्हाकिंत पदों पर नियुक्ति के लिए जून 2018 तक की समयावधि नियत की गई है। श्री भार्गव ने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा नियत समयावधि में नि:शक्तजनों की भर्ती की कार्यवाही नहीं की जायेगी, उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि समस्त जिलों में दिव्यांगजनों के विद्यालय एवं होस्टल के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस राशि से दिव्यांग भाई-बहनों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में दिव्यांगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि भोपाल में दिव्यांगों के लिये 100 सीटर छात्रावास जुलाई सत्र से संचालित किया जायेगा। इस छात्रावास में 50 सीट दिव्यांग भाईयों के लिए एवं 50 सीट दिव्यांग बहनों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह, भोपाल संभाग के आयुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, विभागीय अधिकारी तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
31 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार 31 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई । निर्णय अनुसार 01 अप्रेल 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल/छात्रावास एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉप-बार एक अप्रैल से बंद कर दिये जायेंगे। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति (Dry Zone Polcy) प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत पवित्र नदियाँ, स्कूल ,कॉलेज,धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को Dry zone घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूणत: प्रतिबंधित रहेगा । ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा। मदिरा पीकर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदिरापान का लाभ ना दिया जाकर वर्धित दंड शास्ति के प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में किये जाने के लिए गृह विभाग से अनुशंसा की जायेगी। आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन करने का अधिकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा। बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही शराब उपभोग की प्रवृति पर नियंत्रण कायम करने, लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय में संलग्न व्यक्तियों एवं स्थानों की पहचान कर आबकारी एवं पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित किये जाने के दृष्टिकोण से ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था मंत्रि-परिषद ने आगामी वर्ष 2018-19 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन प्रचलित व्यवस्था वर्ष 2017-18 अनुसार सर्वप्रथम नवीनीकरण के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया है। नवीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात समान आरक्षित मूल्य पर सार्वजनिक रूप से लाटरी आवेदन पत्र भी आमंत्रित किये जाकर समग्र में मदिरा दुकानों का निष्पादन किया जायेगा। नवीनीकरण/लाटरी आवेदन के पश्चात निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों का निराकरण ई-टेण्डर के माध्यम से ऑन लाईन व्यवस्था अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर ही वर्ष 2018-19 के लिए निष्पादन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम मंत्रि-परिषद की बैठक में अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लिये गये । मदिरा की बोतलों पर विशेष सेक्यूरिटी होलोग्राम चस्पा होंगे, किसी भी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई देशी/विदेशी मदिरा की बोतल पर चस्पा होलोग्राम का नम्बर विर्निदिष्ट मोबाईल नम्बर 562634500 पर भेजने से मदिरा की वैधता की जाँच उपभोक्ता को अपने मोबाईल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार मदिरा का परिवहन, निर्माणी ईकाइयों से भांडागारों तथा भांडागारों से मदिरा दुकान तक के लिए परिवहन परमिट, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि की व्यवस्था ऑन लाईन किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत-माता परिसर निर्माण मंत्रि-परिषद की बैठक में भारतमाता परिसर निर्माण के लिए नगर पालिका निगम भोपाल को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। भारतमाता परिसर के निर्माण के लिए नगर निगम भोपाल को कुल 5.046 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। यह भूमि ग्राम सिंगारचोली, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के खसरा क्रमांक 64 में स्थित है। बैठक में नेवल सेलिंग नोड की स्थापना के लिए भारत सरकार, रक्षा विभाग को ग्राम कोहेफिजा (खानूगाँव) तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 0.202 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय लेते हुऐ नगरीय निकायों को अपने सीमा क्षेत्र में होने वाले किसी भी प्रकार के मनोरंजन, मनोविनोद तथा आमोद-प्रमोद पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को आय प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण के निर्णय मंत्रि-परिषद की बैठक में विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा 6 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रूपये वार्षिक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के संचालन की निरंतरता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति विकास के कार्यालय भवनों के निर्माण/विदयुतिकरण योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के संचालन के लिए निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की। गौण खनिज नियम में संशोधन मंत्रि-परिषद द्ववारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में परम्परागत साधनों से ईंट/कवेलू आदि निर्माण के लिए अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनकी सहकारी समितियों को उत्खनि-पट्टा प्राप्त करने एवं रॉयल्टी से छूट प्राप्त थी। संशोधन के पश्चात अब इनको यांत्रिक क्रियाओं द्वारा ईंट/कवेलू आदि के निर्माण पर भी छूट प्राप्त होगी। अन्य निर्णय बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंर्तगत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा जिला सागर के खुरई में नवीन ग्रामीण थाने की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
प्रदेश की राजस्व प्राप्ति का 70 प्रतिशत भाग कैशलेस
31 January 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस माध्यम से सुनिश्चित किये जा रहे हैं। अब राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार की मंशानुसार प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये आय प्रमाण-पत्र, जाति और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाओं के लिये लोक सेवा केन्द्रों में ली जाने वाली फीस का भुगतान कैशलेस ट्रांजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान भी कैशलेस माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की है। राज्य में वित्तीय साक्षरता लाने के लिये ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। आम आदमी की रोजमर्रा की खरीदी को कैशलेस बनाने के लिये राज्य सरकार ने पीओएस मशीन में वेट टैक्स पर छूट प्रदान की है। इसके साथ ही मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। प्रदेश में केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इसका विकास होने पर समस्त गतिविधियाँ और जन-सेवा के कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जायेंगे। इस प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली से 8 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। उनके दावों एवं प्रकरणों का निराकरण समय पर एवं त्वरित गति से किया जा सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता द्वारा सामुदायिक भवन का लोकार्पण
31 January 2018
राजस्व,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव ने नया बसेरा में शिव सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने कहा कि अब यहाँ रहवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए घर के पास ही स्थान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने सामुदायिक भवन की देख-रेख के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने लोगों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। श्री ओम यादव ने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में करवाया गया है। यह भवन रहवासियों को सौंप दिया गया है। अत: इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की है। संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने नया बसेरा में संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री गुप्ता संत रविदास जयंती पर निकाली गयी कलश यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान माटी कला बोर्ड के अघ्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थ
मंत्री श्रीमती माया सिंह का भानपुर खंती डम्पिग क्लोजर के लिए केन्द्र से 39 करोड़ देने का अनुरोध
31 January 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्रीमती माया सिंह ने शहरी विकास गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को दी जाने वाली 2 हजार 434 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र जारी किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय विकास गतिविधियों पर प्राथमिकता के साथ समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जा रहा है। श्रीमती माया सिंह ने भोपाल शहर की डम्पिंग साइड भानपुरी खंती के क्लोजर हेतु 39 करोड़ तथा इंदौर और भोपाल शहर की मेट्रो परियोजनाओं के भारत सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड तथा केन्द्रीय मंत्रि-परिषद से अपेक्षित अनुमति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से चर्चा के दौरान श्रीमती माया सिंह ने कहा कि भारत सरकार की शहरी विकास, शहरी आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश द्वारा उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करवाई गई है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को समय-समय पर प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश गत 3 वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीन दयाल डे-एनयूएलएम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी से है। श्रीमती माया सिंह ने कहा मध्यप्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर में शीघ्र ही मेट्रो रेल सुविधा को मूर्तरूप प्रदान करना चाहती है। इसी क्रम में 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में डम्प किए गये कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिये पृथक से व्यवस्था की जाती है, तो नगरीय निकाय भविष्य में इससे आय अर्जित कर सकेंगे तथा शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन भी डम्पिंग ग्राउण्ड से मुक्त होगी। इसी कड़ी में उन्होंने भोपाल के भानपुर खंती डम्पिंग क्लोजर हेतु 39 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत वर्ष 2015-16 की 268 करोड़ 82 लाख रूपये तथा वर्ष 2016-17 की 345 करोड़ 12 लाख रूपये की राशि शीघ्र प्रदान करने किए जाने की अपेक्षा है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंन्स मद में भी लंबित राशि 31 करोड़ 23 लाख रूपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि में से एक हजार 789 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र प्रदान कराये जाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने की मध्यप्रदेश की प्रगति की प्रशंसा केन्द्रीय शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में शहरी विकास गतिविधियों के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की।
प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री अनुपम राजन द्वारा भानपुर खंती का औचक निरीक्षण
31 January 2018
प्रमुख सचिव पर्यावरण-सह-अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनुपम राजन ने भोपाल की भानपुर खंती में अचानक लगी आग और उससे वायु प्रदूषण की शिकायत पर बुधवार को अमले के साथ स्थल का औचक निरीक्षण किया। श्री राजन ने कचरा भण्डारण क्षेत्र के चारों ओर तार फेंसिंग अथवा बाउण्ड्री-वॉल निर्माण कराये जाने तथा स्थल की सतत निगरानी के लिये कैमरे लगाने के निर्देश दिये। श्री राजन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर बिग्रेड की दमकलों से लगातार पानी डालने को कहा गया है। क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयुक्त नगर निगम को घटना के सबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। भानपुर खंती में आग लगने और उससे वायु प्रदूषण की शिकायत पर श्री राजन के साथ बोर्ड के सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल डॉ. पी.एस. बुंदेला, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री राकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।
मीडिया विमर्श के आयोजन में सम्मानित होगें ‘अलाव’ के संपादक रामकुमार कृषक
30 January 2018
भोपाल, 30 जनवरी, 2018। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता को सम्मानित किए जाने के लिए दिया जाने वाला पं. बृजलाल द्विवेदी अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान इस वर्ष ‘अलाव’ (दिल्ली) के संपादक श्री रामकुमार कृषक को दिया जाएगा। सम्मान कार्यक्रम आगामी 4, फरवरी, 2018 को गांधी भवन, भोपाल में दिन में 11 बजे आयोजित किया गया है। मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक संजय द्विवेदी ने बताया कि आयोजन के मुख्यअतिथि वरिष्ठ पत्रकार डा. हिमांशु द्विवेदी होंगें तथा अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला करेंगे। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता प्रख्यात समालोचक डा. विजय बहादुर सिंह रहेंगे। साथ ही डा. सुधीर सक्सेना(संपादकः दुनिया इन दिनों) तथा श्री गिरीश पंकज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होगें। श्री रामकुमार कृषक साहित्यिक पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होने के साथ-साथ देश के जाने-माने संस्कृतिकर्मी,कवि एवं लेखक हैं। 1989 से वे लोकोन्मुख साहित्य चेतना पर केंद्रित महत्वपूर्ण पत्रिका ‘अलाव’ का संपादन कर रहे हैं।पुरस्कार के निर्णायक मंडल में सर्वश्री विश्वनाथ सचदेव, रमेश नैयर, डा. सच्चिदानंद जोशी शामिल हैं। इसके पूर्व यह सम्मान वीणा(इंदौर) के संपादक स्व. श्यामसुंदर व्यास, दस्तावेज(गोरखपुर) के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कथादेश (दिल्ली) के संपादक हरिनारायण, अक्सर (जयपुर) के संपादक डा. हेतु भारद्वाज, सद्भावना दर्पण (रायपुर) के संपादक गिरीश पंकज, व्यंग्य यात्रा (दिल्ली) के संपादक डा. प्रेम जनमेजय,कला समय के संपादक विनय उपाध्याय (भोपाल) संवेद के संपादक किशन कालजयी(दिल्ली) और अक्षरा(भोपाल) के संपादक कैलाशचंद्र पंत को दिया जा चुका है। त्रैमासिक पत्रिका ‘मीडिया विमर्श’ द्वारा प्रारंभ किए गए इस अखिलभारतीय सम्मान के तहत साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले संपादक को ग्यारह हजार रूपए, शाल, श्रीफल, प्रतीकचिन्ह और सम्मान पत्र से अलंकृत किया जाता है। कौन हैं रामकुमार कृषकः 1 अक्टूबर, 1943 को अमरोहा (मुरादाबाद-उप्र) के एक गांव गुलड़िया में जन्मे रामकुमार कृषक ने मेरठ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि और प्रयाग विवि से साहित्यरत्न की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली में लंबे समय पत्रकारिता की। अध्यापन और लेखन करते हुए आठवें दशक के प्रमुख प्रगतिशील-जनवादी कवियों में शुमार हुए। गजल और गीत विधाओं में विशेष योगदान के साथ-साथ कहानी, संस्मरण, साक्षात्कार और आलोचना आदि गद्य विधाओं में भी उल्लेखनीय स्थान। सात कविता संग्रहों के अलावा विविध विधाओं में एक दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित।1978 से 1992 तक राजकमल प्रकाशन में संपादक और संपादकीय प्रमुख रहे। 1989 से अलाव पत्रिका के संपादक।
सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने करोंद में निकाली तिरंगा यात्रा
30 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने सैकड़ों बाइकों के साथ करोंद में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में ट्राईकलर पगड़ी और हाथों में तिरंगा थामे सभी वर्गों, समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में तीन कतारों में बाईक सवार पूरी तरह अनुशासित बद्ध होकर चल रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग मोटर साईकिल पर सवार होकर पूरी यात्रा में चले। तिरंगा यात्रा छोला मंदिर से प्रारंभ होकर रसधाम गार्डन पर सम्पन्न हुई| पूरे यात्रा मार्ग में नागरिकों ने मानव श्रंखला बनाकर पुष्पवर्षा से यात्रा का स्वागत किया l गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तिरंगा यात्रा में 69 स्वागत मंच बनाए गए। करोंद क्षेत्र के 5 वार्डों से कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में 5 वाहिनी के रूप में भाग लिया। श्री सारंग स्वयं तिरंगा लेकर छोला मंदिर से रसधाम गार्डन तक पूरी यात्रा में शामिल रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति की भावना जगाने और निष्ठावान अनुशासित, समर्पित नागरिक के मूल्यों की प्रेरणा देने के लिए तिरंगा यात्रा का भव्यता और उत्साह के साथ तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ। पहली यात्रा 25 जनवरी को सुभाष नगर और स्टेशन मंडल की निकाली जा चुकी है। 30 जनवरी को करोंद मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली गयी है।
मस्याखेट पारिश्रमिक भुगतान समय पर नहीं करने पर दण्ड ब्याज लगेगा
30 January 2018
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि अनुबंधग्रहिता द्वारा मत्स्याखेट पारिश्रमिक राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो उस दशा में सप्ताह के अंत से देय राशि पर 3 प्रतिशत मासिक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली महासंघ द्वारा की जायेगी। महासंघ द्वारा इस राशि का उपयोग मछुओं के कल्याण के लिये किया जायेगा। बैठक में तय किया गया कि निविदा प्रक्रिया में लेटर ऑफ ऑफर जारी करने के बाद यदि संबंधित अनुबंधग्रहिता अनुबंध निष्पादन के लिये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे निविदाकारों को एक वर्ष की अवधि के लिये काली-सूची में डाला जायेगा। इसके कारण वे आगामी एक वर्ष की अवधि में महासंघ के किसी भी जलाशय की निविदा कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि जनश्री बीमा योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा। इसमें सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु पर मछुआ परिवार को दो लाख की अतिरिक्त बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में मत्स्य महासंघ के जलाशयों से आखेटित मत्स्य विक्रय के लिये निष्पादित अनुबंध एवं अन्य अनुबंधों से संबंधित आर्बिट्रेशन प्रकरणों में विवाद की स्थिति में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-64 के प्रावधान अनुसार आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मत्स्य महासंघ की प्रचलित मत्स्य बीज संचय नीति में परिवर्तन, नील-क्रांति योजना के तहत आवंटित राशि से केजो का निर्माण, नौका क्रय एवं बर्फगार निर्माण, हलाली जलाशय में चीतल प्रजाति के मत्स्य बीज के संचयन की प्रगति, मत्स्य महासंघ कर्मियों को 3 प्रतिशत महँगाई भत्ते की स्वीकृति, प्रोत्साहन राशि, महासंघ कर्मियों को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण लागू तथा महिला कर्मियों को प्रसूति अवकाश नब्बे दिवस के स्थान पर 180 दिवस करने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अपर प्रमुख सचिव श्री विनोद सेमवाल, मत्स्य महासंघ के संचालक श्री महेन्द्र धाकड़ एवं संचालक श्री ओ.पी. सक्सेना उपस्थित थे। राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि मछुआरों के उत्थान के लिये अप्रैल माह में मछुआ महा-पंचायत का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला का आयोजन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। मत्स्य-पालन मंत्री श्री आर्य ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से मछुआरों के हित संरक्षण और चलित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श कर सही निर्णय लिया जायेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री आर्य ने मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया तथा संचालनालय को ISO अवार्ड प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये। कार्यशाला में म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. कैलाश विनय, उपाध्यक्ष श्री सीताराम बाथम और श्री राजू बाथम तथा बड़ी संख्या में सभी जिलों के मछुआरा प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पंचायतों का मूल अनुदान युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता - मंत्री श्री भार्गव
30 January 2018
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि पंचायतों को मिलने वाले मूल अनुदान को युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से छोटी पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिये अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। श्री भार्गव नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में मध्यप्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा राज्यों के वित्त आयोग के अध्यक्षों ने भाग लिया। सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केन्द्र शासन को राजस्व प्राप्ति उपरांत राज्यों को दी जाने वाली राशि के मानक और वितरण के प्रभावी मापदण्ड निर्धारित करना रहा। राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत शासन द्वारा 15वाँ वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। इस आयोग की अनुशंसाएँ वर्ष 2020 से क्रियान्वित की जायेंगी। सम्मेलन में जानकारी दी गयी कि 14वें वित्त आयोग में मध्यप्रदेश की पंचायतों को मूल अनुदान के रूप में 12,200 करोड़ रुपये तथा परफार्मेंस ग्रांट मद में 1355 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित रही है। यह राशि सीधी ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की जाती है।
गांधी जी के जीवन दर्शन से सीख लेकर चुनौतियों का सामना करें- राज्यपाल
30 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि गांधीजी का संपूर्ण जीवन एक आंदोलन की तरह था। उन्होंने कहा कि आज हमारी संस्कृति और परम्पराओं को बचाने की चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना हमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सीख लेकर और आदर्शों पर चलकर ही करना है। राज्यपाल ने गांधी भवन में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दिन, महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धाँजलि यही होगी कि हम सब मानवता की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और प्राचीन भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने का संकल्प लें। महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि गांधी जी जीवन भर उस सत्य के आग्रही रहे जिसे वे ईश्वर मानते थे। वे कहा करते थे 'पहले मैं समझता था कि ईश्वर ही सत्य है, अब समझ गया हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। गांधीजी का सत्याग्रह इसी ईश्वर की आराधना थी। अहिंसा के इस पुजारी ने जीवन में जो आलोक बिखेरा था, वह आज भी मनुष्यता के मार्ग को आलोकित कर रहा है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा संबंध भी महात्मा गांधी की जन्म स्थली गुजरात से है। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को अपने पास बुलाकर बापू के जीवन के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर छात्र-छात्राओं ने खुले मन से सबके सामने अपनी बात कही। राज्यपाल ने गांधीजी की पुण्य तिथि पर आयोजित चित्रकला और ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर गांधी भवन ट्रस्ट के सचिव श्री दयाराम नामदेव, ट्रस्टी श्री महेश सक्सेना, स्कूलों के छात्र-छात्राएं और बापू के अनुयायी उपस्थित थे।
भोपाल सहित 15 जिला रोजगार कार्यालय बनेंगे प्लेसमेंट सेंटर
30 January 2018
जिला रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर इन्हें प्लेसमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, शहडोल, धार, खरगौन, देवास, सिंगरौली, सतना और कटनी कुल 15 जिलों के रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। आधुनिकीकरण पीपीपी मोड में होगा। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। श्री जोशी ने मंत्रालय में प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा और जरूरत के अनुसार सभी स्वीकृतियाँ समय-सीमा में देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस मद में जितना बजट है, उसका सदुपयोग करें। श्री जोशी ने कहा कि बजट लेप्स नहीं होना चाहिये। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में प्रशिक्षण जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिये। बैठक में बताया गया कि प्लेसमेंट सेंटर में 2 काउंसिलिंग रूम, 2 इंटरव्यू रूम और एक कम्प्यूटर लैब भी रहेगी। स्थान की उपलब्धता के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकेगा। सेंटर में युवाओं को प्लेसमेंट से संबंधित तैयारी करवायी जायेगी। इन आधुनिक रोजगार कार्यालयों कम प्लेसमेंट सेंटर के माध्यम से 6 महीने में लगभग 25 हजार युवाओं को प्लेसमेंट देने का लक्ष्य है। बैठक में मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा संत रविदास जयंती पर बधाई और शुभकामनाएँ
30 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल ने संदेश में कहा है कि संत रविदास महान सन्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संत रविदास ने विनम्रतापूर्ण आचरण करने, आपस में मेल-जोल और भाईचारा बढ़ाने, समानता और समरसता का संदेश दिया है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने युवाओं से संत रवीदास के सिद्धांतों और आदर्शों के मार्ग पर चलकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है।
शहीदों की स्मृति में मौन धारण सम्पन्न
30 January 2018
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन एवं मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की उपस्थिति में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि एवं शहीदों की स्मृति में प्रात:11 बजे राज्य मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 2 मिनिट का मौन धारण किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के.सिंह, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित मंत्रालय तथा सतपुडा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी कर्मचारी उपस्थित थे
राज्यपाल की उपस्थिति में "बीटिंग द रिट्रीट" सम्पन्न
29 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में '' बीटिंग द रिट्रीट'' सम्पन्न हुआ। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस ब्रास बैण्ड ,पुलिस पाईप बैण्ड और मास बैण्ड द्वारा कन्सर्ट , मार्च पास्ट एवं सामूहिक वादन की प्रस्तुति दी गई। बीटिंग द रिट्रीट सैन्य व अर्ध्द सैन्य बलों की प्राचीन परंपरा है। युद्ध के बाद जब सैन्य टुकड़ियां वापस अपने कैम्पों में आती थीं, तो युद्ध के तनाव को कम करने के लिए बैण्ड वादन का कार्यक्रम रखा जाता था। भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की औपचारिक समाप्ति होती है। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरूआत शाम 4.30 बजे राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रगान द्वारा सम्मान प्रकट कर की गई। फिर पुलिस ब्रास बैण्ड द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी क्लासिकल धुनों के साथ ही नई एवं पुरानी हिन्दी फिल्मों के 11 गानों की आकर्षक संगीतमय प्रस्तुति दी गई। तीनों बैण्ड द्वारा मार्चपास्ट करते हुए बैण्डवार सामूहिक प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम की समाप्ति में बैण्ड ने सामूहिक प्रस्तुति दी एवं '' सारे जहां से अच्छा '' की धुन पर मार्चपास्ट किया । राष्ट्रगान के पश्चात आतिशबाजी का आकर्षक कार्यक्रम हुआ। सैयद बन्ने अहमद के नेतृत्‍व में पुलिस पाईप बैण्ड,श्री सुनील कटारे के नेतृत्‍व में ब्रास बैण्ड, हवलदार श्री सोहम‍ सिंह के नेतृत्‍व मे आर्मी पाईप बैंड और मास्ड बैण्डस द्वारा संगीतमयी प्रस्‍तुतियां दी गयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह , विशेष पुलिस महानिदेशक श्री के.एन.तिवारी अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक श्री एस.एल.थाउसेन,सहित अन्‍य अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित रहकर ''बीटिंग द रिट्रीट ''की संगीतमयी संध्या का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में आकर्षक आतिशबाजी प्रदर्शित की गई।
हर वार्ड में एक सेंटर बनायें, जो युवाओं को गाइड करे
29 January 2018
हर वार्ड में एक ऐसा सेंटर बनायें, जो युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के संबंध में गाइड करे। इसमें सफल उद्यमियों की मदद लें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात कमला नगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित कौशल एवं रोजगार मेला में कही। मेले का आयोजन शीतल जन-कल्याण समिति द्वारा किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो बेरोजगारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुशल व्यक्तियों की बेहद कमी है। उन्होंने कहा कि माँग के अनुरूप युवाओं को ट्रेनिंग दी जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षित युवा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लोन लेकर रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बने। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से परिश्रम करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिये नहीं, हुनरमंद बनने के लिये प्रशिक्षण लें। उन्होंने कहा कि परम्परागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को टेस्ट के बाद प्रमाण-पत्र देने की भी योजना बनायी गयी है। श्री गुप्ता ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है सभी को भोजन, आवास और रोजगार देना। उन्होंने बताया कि मुद्रा बैंक योजना में साढ़े 12 करोड़ से अधिक युवाओं ने रोजगार के लिये लोन लिया है। श्री गुप्ता ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवक और युवतियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
शौर्य स्मारक का निर्माण सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का फल
29 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज शौर्य स्थल का भ्रमण कर यहाँ स्थापित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्मारक में सीमा पर सेना और सैनिकों की गतिविधियों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीमा पर सब देख रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की शौर्य स्मारक की स्थापना के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है। राज्यपाल ने कहा कि युद्ध और सीमा की गतिविधियों के फोटोग्राफ और चिंत्राकन अनूठा है। प्रदर्शन युद्ध और कश्मीर की सीमा के हालात ऐसे दिखाये गये हैं जिन्हें देखकर सैनिकों के प्रति मन में उत्पन्न भाव हमेशा के लिए बना रहता है। श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि सैनिकों की स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों से भेंट कराना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज हम आजाद देश में चैन से सो रहे हैं वह शहीद सैनिकों के बलिदान का ही फल है। हमारे देश के हर शहीद की शौर्य गाथा हमारे लिए इतिहास है। सभी बच्चों और युवाओं को इस स्मारक को देखना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि माता-पिता को बच्चों के साथ इस स्थल को जरूर देखना चाहिए इससे उन्हें देश भक्ति और देशसेवा की प्रेरणा मिल सकेगी। राज्यपाल महोदया ने शौर्य स्थल पर मध्यप्रदेश के शहीदों के गाँवों से लाई गई मिट्टी(शौर्य रज) पर भी पुष्पांजलि अर्पित की।
मंत्री डॉ. मिश्र ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई
28 January 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया की राजघाट कॉलोनी से पल्स पोलिया अभियान की शुरूआत की। उन्होंने नन्हे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। डॉ. मिश्र ने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिये मोटर साईकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले की अगोरा ग्राम पंचायत के ग्राम आनंदपुर पहुँचकर अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बौद्ध संत भी उपस्थित थे। डॉ. मिश्र ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देव तुल्य मानव थे। मध्यप्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए नई दिल्ली, महू, तथा लंदन सहित पांच स्थानों पर बाबा साहब की स्मृति में तीर्थ स्थल बनाए गए हैं।
पीथमपुर में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रेक
28 January 2018
केन्द्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग श्री बाबुल सुप्रियो और प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को धार जिले के पीथमपुर में एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रेक का उद्घाटन किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सुप्रियो ने इस मौके पर कहा कि पीथमपुर में ट्रेक निर्माण हो जाने से देश में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नालॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में पीथमपुर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 4 हजार एकड़ भूमि नेट्रिप को उपलब्ध करवाई है। इसमें से नेट्रिप द्वारा 3 हजार एकड़ भूमि में नेशनल ऑटो टेस्टिंग ट्रेक विकसित किया गया है। शेष एक हजार एकड़ भूमि पर उद्योगपति अपनी ऑटोमोबाइल यूनिट स्थापित कर सकते हैं। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि यह ट्रेक देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विकास की धुरी साबित होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये औद्योगिक क्रांति जरूरी है। प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग आने पर युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। प्रदेश के अधोसंरचना विकास की चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। यहाँ हाल ही के वर्षों में फोरलेन सड़कों का बड़ी संख्या में निर्माण भी करवाया गया है। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि पीथमपुर में महिन्द्रा, फोर्स, मान ग्रुप हेवी इंडस्ट्रीज, अर्थ मूविंग और कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट बनाने वाली कम्पनियाँ हैं। उन्होंने केन्द्रीय राज्‍य मंत्री से आग्रह किया कि पीथमपुर में अगर अर्थ मूविंग एवं कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट की टेस्टिंग फेसेलिटी उपलब्ध करवाई जाती है तो पीथमपुर के ऑटोमोबाइल एवं कमर्शियल वाहनों के लिये यह मददगार साबित होगी। समारोह को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ऑटो कम्पनी के एमडी श्री पवन गोयनका, आयशर एवं वाल्वो कम्पनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री आर.एस. सचदेवा ने भी संबोधित किया।
58 वां लोक व्याख्यान आयोजित
28 January 2018
प्रज्ञा प्रवाह के सहयोग से प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली लोक व्याख्यानों की श्रंखला का 58 वां व्याख्यान आज स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित हुआ । "भारत की एकता एवं अखंडता के समक्ष चुनौतियाँ" विषय पर आयोजित इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति बी के कुठियाला थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के पशुपालन संचालक डॉ आर के रोकड़े ने की । कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा कहीं गईं प्रमुख बातें प्रोफेसर बी के कुठियाला ने कहा सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि देश में एकता चाहिए है या एकात्मकता । क्योंकि एकता हमेशा दिखाई नहीं देती, देश में एकता के बावजूद कई महत्वपूर्ण मौकों पर देश का एक वर्ग देश की मुख्य धारा से अलग राय रखता आया है । चाहे वह भारत चीन युद्ध हो या 1971 का युद्ध, हर समय देश के किसी ना किसी वर्ग ने इसका विरोध किया था । इसलिए ऐसी एकता के स्थान पर हमें देश में एकतात्मकता लाने के बारे में सोचना चाहिए एकता की बात करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कैसा देश चाहते हैं । वह भारत जो हमारी 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो या वह भारत जो इस विरासत और अनुभव को सिरे से नकारता हो देश के बुद्धिजीवियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे भारत के सांस्कृतिक अनुभव को आज इतने अच्छे से प्रस्तुत करें कि आज की व्यवस्था उसे स्वीकार्य करने योग्य मान ले पिछले 100 सालों से भारत के सांस्कृतिक अनुभव को मिटाने की कोशिश की जा रही थी जो सफल नहीं हो सकी । भारत के धुर विरोधी भी भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझते हैं यही कारण है कि आज अमेरिका के 100 से विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर रिसर्च चल रही है । पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान को और जान लेने के लिए उतावली है बस भारत में इसको लेकर कोई उत्सुकता नहीं है । दुनिया में भारत के बारे में जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका नेतृत्व भारत के कट्टर विरोधी कर रहे हैं इसलिए वे हमेशा भारत की नकारात्मक छवि को ही सामने लाते हैं मैक्स मूलर को भारत की नकारात्मक छवि को सामने लाने के लिए ही वेदों के अनुवाद के कमा में लगाया गया था । उन्हें उस समय हर पेज के अनुवाद पर 5 डॉलर मिलते थे भारत के पास जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की अपार क्षमता मौजूद है भारत प्रकृतिक रूप से बना देश है इसे प्रकृति ने बनाया है किसी व्यक्ति ने नहीं भारत में इस समय एक 'भारत तोड़ो ब्रिग्रेड" काम कर रही है । ये वो लोग हैं जिनके मन में गलत धारणाएँ बैठा दी गईं हैं
मुख्यमंत्री को लिखा सांसद श्री आलोक संजर ने पत्र लालघाटी स्थित निर्माणाधिन सेतु का नाम हेमु कालाणी रखने की मांग - दुर्गेश केसवानी
27 January 2018
27 जनवरी 2018। भोपाल के सांसद आलोक संजर ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान को पत्र लिखकर लालघाटी स्थित निर्माणाधिन सेतु का नाम अमर शहीद हेमु कालाणी रखने की मांग की है। सेवा संस्था सेवा के अध्यक्ष दुर्गेश केसवानी ने सांसद को पूर्व मंे सौपे दो सुत्रीय ज्ञापन में कहा था कि लालघाटी स्थित निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का नाम सिन्धु वीर अमर शहीद हेमु कालाणी के नाम पर रखने एवं उनकी जीवनी को मध्यप्रदेश के पाठ्यक्रम मंे शामिल करवाने की मांग की गई थी। दुर्गेश केसवानी ने कहा कि सिन्धु वीर अमर शहीद हेमु कालाणी ने जो त्याग और वलिदान दिया है उससे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने देवास में ध्वजारोहण किया
27 January 2018
तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने गणतंत्र दिवस पर देवास में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजन और मीसा बंदियों को शाल श्रीफल से सम्मानित किया। श्री जोशी ने समारोह में मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। श्री जोशी ने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। राज्य मंत्री राजोदा में माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, महापौर श्री सुभाष शर्मा एंव अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सौभाग्य योजना से इंदौर, मंदसौर, नीमच जिलों के शत-प्रतिशत घरों में पहुंची बिजली
27 January 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के क्रियान्वयन के बाद इंदौर, मंदसौर और नीमच जिलों के शत-प्रतिशत घरों में बिजली-कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। राज्य शासन ने इन जिलो के सौ फीसदी घरों का विद्युतीकरण निर्धारित समय से पहले पूरा होने पर संबंधित अधीक्षण यंत्री को प्रशस्ति-पत्र जारी किये हैं। प्रशस्ति-पत्र में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की लगन एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए सराहना की गई। इंदौर के अधीक्षण यंत्री श्री अशोक कुमार शर्मा, मंदसौर के श्री देवी सिंह चौहान और नीमच के श्री सुरेश चन्द्र वर्मा को प्रशस्ति-पत्र जारी किये गये है। तीनों जिलों में विद्युत कनेक्शन के लिये मुनादी भी करवाई गई है, ताकि कोई घर छूट न गया हो। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के क्षेत्र में आने वाले इन जिलों के सभी रहवासियों से निरंतर जानकारी ली जा रही है कि उनके घर में बिजली कनेक्शन मिल चुका है या नहीं। सौभाग्य योजना में अब तक प्रदेश के सभी 51 जिलों के 6 लाख 14 हजार 215 घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया करवाये जा चुके हैं। बिजली कनेक्शन की सुविधा न होने से पहले इन घरों को लालटेन या मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता था। केन्द्र और राज्य शासन की पहल पर अब इन घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशनी से जगमग किया जा चुका है। घरों में बिजली पहुंचाने से हितग्राहियों के चेहरे पर संतोष और उत्साह की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रदेश में पूर्व विद्युत वितरण कम्पनी के 20 जिलों के 2 लाख 1 हजार 564, मध्य क्षेत्र विद्यत वितरण कम्पनी के 16 जिलों के 2 लाख 21 हजार 937 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के 15 जिलों के एक लाख 90 हजार 714 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा चुका है
जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से तरक्की के मुकाम पर पहुँचा मध्यप्रदेश
26 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि मध्यप्रदेश तरक्की के जिस मुकाम पर है, वह प्रदेश की जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से संभव हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की आगे की यात्रा और समृद्ध तथा सुखद होगी। राज्यपाल ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ भी दीं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि मध्यप्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक है। उन्होंने कहा कि डेढ़ दशक पूर्व तक मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था। प्रदेश की विकास दर तो कुछ वर्षों तक नकारात्मक भी रही और देश की औसत विकास दर से हमेशा नीचे होती थी। आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और विकास दर पिछले एक दशक से दो अंकों के करीब रही है। कृषि विकास दर तो 18 से 20 प्रतिशत तक प्रति वर्ष हो रही है। प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्यपाल ने कहा कि विकास दर न केवल अधिक रहे, बल्कि वह समावेशी भी हो। विकास में गरीबों की भी उतनी ही भागीदारी हो, जितनी बड़े लोगों की हो। राज्य की समावेशी विकास नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गरीबों के लिये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष मनाते हुए सरकार ने प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5.50 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक एक रुपये प्रति किलो के मूल्य पर अनाज पहुँचाया गया है। शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रुपये में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक गरीब को छत मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर रहने वाले 27 लाख ग्रामीणों को अभी तक भू-अधिकार-पत्र दिये जा चुके हैं। सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास के लिये भूखण्ड उपलब्ध के लिये प्रदेशभर में भूखण्ड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में 17.50 लाख से अधिक आवास बने हैं और अगले साल तक 15 लाख आवास बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक 5 लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवासीय इकाइयाँ बनाने का लक्ष्य है। राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि उज्जवला योजना से महिलाओं को धुआँ-रहित रसोई मिली है। प्रदेश में प्रधानमंत्री की उज्जवला योजना से 31 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। राज्य सरकार द्वारा नि:शक्तजन, वृद्धजन, निराश्रितों, कन्याओं एवं विधवा परित्यक्ताओं के लिये संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खातों में प्रति माह एक तारीख को 116 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। स्कूल शिक्षा से जन-समुदाय को जोड़ने के लिये 'मिल-बाँचे मध्यप्रदेश'' कार्यक्रम एक लाख से अधिक शालाओं में चलाया गया। पिछले 10 वर्षों में राज्य में हाई स्कूलों की संख्या पौने तीन गुना और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या ढाई गुना से भी अधिक हुई है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक, छात्रवृत्ति, सिला हुआ गणवेश और साइकिल जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के पहले वर्ष में ही 28 हजार से ज्यादा बच्चों को स्नातक शिक्षा के लिये लाभ दिया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी को दूर करने के लिये पढ़ाने वालों की केवल एक ही श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की पहुँच दुर्गम इलाकों तक सुनिश्चित करने के लिये पिछले वर्ष 15 नये कॉलेज और 3 नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी मध्यप्रदेश में रिकार्ड हुई है। इन्द्रधनुष योजना में टीकाकरण की दर 74 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक हो गई है। सभी 51 जिलों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र से 7 नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की जा रही है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में सुपर स्पेशियलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रथम बोनमेरो ट्रांसप्लांट की स्थापना इंदौर मेडिकल कॉलेज में की गई है। कुपोषण से निपटने के लिये ठोस प्रयास राज्यपाल ने कहा कि पिछड़ी जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक परिवार को एक हजार रुपये प्रति माह का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। राज्य के 15 जिलों की किशोरियों को सबला योजना के तहत टेक-होम पोषण-आहार दिया जा रहा है। राज्य के अति कुपोषित 85 विकासखण्डों में साढे 11 लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गुड़-मूंगफली की चिक्की देने की योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार टेक-होम राशन की वर्तमान व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब टेक-होम राशन की तैयारी कम्पनियों के स्थान पर महिला स्व-सहायता समूहों के जिला-स्तरीय संघ द्वारा की जायेगी। स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 13 जिले और 10 हजार से अधिक ग्राम-पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं। प्रदेश में 81 लाख से अधिक घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने जन-सामान्य से स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी ग्रामों को चरणबद्ध तरीके से नल-जल योजना के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके तहत एक हजार तक की आबादी वाले गाँवों को नल-जल योजना से जोड़ा जायेगा। रोजगार के अवसर गरीबों के लिये रोजगार और कौशल संवर्धनको जरूरी बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण मिशन के नाम से एक नया मिशन प्रारंभ किया है, जिसके तहत हर साल 7 लाख 50 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जायेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन से सवा 23 लाख व्यक्तियों को 2 लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। मिशन द्वारा 6 लाख 25 हजार बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के साथ-साथ 14 लाख 50 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख 6 हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को स्व-रोजगार में लाया गया है। नर्मदा नदी संरक्षण और एकात्म यात्रा राज्यपाल ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा नदी संरक्षण का संदेश देने वाला अभूतपूर्व अभियान साबित हुआ जो जनता की सक्रिय भागीदारी के कारण सफल हो पाया। संरक्षण अभियान को मूर्तरूप देने के लिये नर्मदा सेवा मिशन के नाम से परियोजना तैयार की गई। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा कछार में 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये हैं। नदी के तटों पर 4,500 शांतिधाम बनाये गये हैं और 250 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण किये जा रहे हैं। जिन उद्योगों का पानी नदी में जाता था, उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप-लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। एकात्म यात्रा की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह यात्रा सांस्कृतिक एकता के देवदूत अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को जन-सामान्य तक पहुँचाने में सफल रही है। कृषि क्षेत्र में प्रगति राज्यपाल ने प्रदेश में पिछले 14 साल में कृषि के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुना करने के लिये रोड-मेप बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में फसल भावांतर भुगतान योजना की बदौलत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सोयाबीन, उड़द, मूँग, मूँगफली और मक्का आदि फसलों में मिल पाया है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय-स्तर पर भी की गई है। प्रदेश में किसान भाइयों के प्रयास से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा अब 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में पौने तीन लाख मीट्रिक टन प्याज की भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत रही है, जो देश की वृद्धि दर से दोगुनी है। खेती का खर्च कम करने के लिये राज्य सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर का लाभ दिया है। इससे 17 लाख किसानों को लाभ पहुँचा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डालकर और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग बनाकर पानी ले जाने को भी राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। प्रदेश में 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचित रकबे से बढ़ाते हुए सिंचाई की क्षमता वर्ष 2025 तक शासकीय स्रोतों से 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। इस वर्ष अब तक करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षमता की 65 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। बिजली की उपलब्धता राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि सरप्लस बिजली बेचने की क्षमता भी रखता है। प्रधानमंत्री की सौभाग्य योजना के तहत वर्ष 2018 तक हर घर में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया प्रदेश में जून-2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में बदल दिया जायेगा। सड़क निर्माण और अमृत योजना राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क सुधारने के लिये व्यापक प्रयास किये गये हैं। तीन हजार किलोमीटर के नये राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर किये जा चुके हैं। इसके अलावा 2,383 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 हजार किलोमीटर से अधिक ज्यादा लम्बाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है। एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर और पर्यटन शहर ओंकारेश्वर में अमृत योजना में 5 वर्ष में 6,200 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिये एक पंचवर्षीय एकीकृत कार्य-योजना तैयार की गई है। वन अंचल में रहने वाले वनवासियों को करीब ढाई लाख वन अधिकार-पत्र बाँटे जा चुके हैं। अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग को स्व-रोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये कौशल विकास की योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिये करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गये हैं। भोपाल में हज-हाउस बन गया है। वक्फ सम्पत्ति का कम्प्यूटरीकरण जारी है। महिला सशक्तिकरण राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की कोशिशें देश में मिसाल बनी हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 27 लाख बालिकाओं को मिल चुका महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहे 82 हजार शौर्या दल की प्रशंसा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई है। लाडो अभियान में 83 हजार बाल-विवाह रोकने में सफलता मिली है। निवेशकों की पहली पसंद मध्यप्रदेश राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। ईज ऑफ बिजनेस की रेंकिंग में मध्यप्रदेश को वर्ष 2015-16 में पाँचवीं रेंक मिली है। प्रदेश में 2300 करोड़ की लागत से 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा। मध्यप्रदेश में एमएसएमई विकास नीति और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अप्रैल-2018 से प्रभावशील हो जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक शांति की आदर्श स्थिति है। सुशासन राज्यपाल ने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। समय-सीमा में नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने की कानूनी गारंटी के बाद राज्य सरकार अब इससे एक कदम आगे जा रही है और 'समाधान एक दिन'' लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिये राज्य न्यायालयों के कार्य में कसावट लायी जा रही है। राजस्व महा-अभियान में 10 लाख अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे निराकृत हुए हैं। किसानों को सवा चार करोड़ खसरा एवं खतौनी की नकल नि:शुल्क बाँटी गयी है। पर्यटन एवं संस्कृति राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटकों के लिये पसंदीदा जगह बन गया है। अब जिला-स्तर पर धार्मिक पर्यटन-स्थलों के विकास की योजना है। हनुवंतिया की तर्ज पर ओंकारेश्वर के नजदीक सैलानी टापू को जल-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस वर्ष गाँधी सागर में जल-महोत्सव की शुरूआत की जा रही है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक कला-संकुल स्थापित किये गये हैं। स्वाधीनता संग्राम के दस्तावेजीकरण, संग्राम में जन-जातियों की भागीदारी, जन-जातीय चेतना और संघर्ष को रेखांकित करने वाला पहला और अकेला प्रयास मध्यप्रदेश में किया गया है। वन सम्पदा राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश वन के मामले में समृद्धशाली राज्य माना जाता है। वनों के संरक्षण और संवर्धन की प्रभावी पहल का ही परिणाम है कि वनों और उन पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये चरण-पादुका योजना प्रारंभ की गई है। योजना से 21 लाख से अधिक संग्राहकों को लाभ होगा। आनंद विभाग और कानून-व्यवस्था राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि प्रदेश में भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर राज्य सरकार ने देश में पहली बार आनंद विभाग का गठन किया है। पचास हजार लोग स्वेच्छा से आनंदक बने हैं। शासकीय सेवकों में सकारात्मक सोच के विकास के लिये 780 अल्प ग्राम कार्यक्रम किये गये। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा अच्छे राज्यों में गिना जाता है। यहाँ राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस बलों में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। महिला अपराधों को नियंत्रित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष कानून पारित किया है, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के लिये मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी कल्याण राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण पर भी हमेशा ध्यान दिया है। अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिये अगले 5 साल में 25 हजार नये मकान बनाये जायेंगे। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रदेशवासियों को ईमानदारी के साथ अपने कार्य-क्षेत्र में कर्त्तव्यों का निर्वहन कराने का संकल्प दिलाया। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की उन हस्तियों को बधाइयाँ दीं, जिन्हें भारत सरकार के पद्मश्री से अलंकृत किया गया है।
जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश ने स्थापित किये विकास के नए कीर्तिमान
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेघर परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रदेशव्यापी भूखंड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। श्री चौहान ने नागरिकों का आह्वान किया कि ईमानदारी से अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, संविधान के अनुरूप आचरण करें और समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण में स्वयं को समर्पित करें। मुख्यमंत्री आज गुना जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में परेड की सलामी ली और नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। जारी रहेगी समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विकास और प्रगति के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से ही यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे भी मध्यप्रदेश की समृद्धि की यात्रा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने विकास की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास दर दो अंकों में रही है और कृषि विकास दर 18 से 20 प्रतिशत प्रति-वर्ष रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा चुका है और प्रति व्यक्ति आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास से अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि सभी वर्गों के विकास पर ध्यान देने के लिये समावेशी विकास नीति को अपनाया गया है। श्री चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक पांच लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवास इकाईयां बन जाएंगी। उज्जवला योजना में अगले एक साल में तीन लाख परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। वृद्धजन कल्याण की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर माह सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खाते में 116 करोड रुपए की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। विधवाओं को पेंशन योजना का लाभ देने में गरीबी रेखा का बंधन नहीं रहेगा। दिव्यांगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष करीब एक लाख 67 हजार दिव्यांगों को यूनिक कार्ड जारी किए गए हैं। यह देश में सर्वाधिक हैं। मेधावी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठायेगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में हाई स्कूलों की संख्या पौने तीन गुना और हायर सेकंडरी स्कूलों की संख्या ढाई गुना से ज्यादा बढ़ी है। बारहवीं कक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले लगभग 19 हजार विद्यार्थियों को कंप्यूटर खरीदने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को 25000 रूपये दिए गए हैं। गरीब मेधावी बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिये धनराशि का अभाव नहीं होने दिया जाएगा । इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी। पढ़ाने वालों की केवल एक श्रेणी मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए पढ़ाने वालों की केवल एक ही श्रेणी बनाई जा रही है जिसमें अध्यापन कार्य में लगे कर्मचारी अपने मूल कार्य अध्यापन पर ध्यान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को आसानी से उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालयों में ट्रामा यूनिट स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाया गये नवाचारी प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी आई है जो एक रिकॉर्ड है। टीकाकरण की दर बढकर कर 90% हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रामा यूनिट की स्थापना की जाएगी और चुने हुए 19 जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए आगामी 8 मार्च से 30 मार्च तक महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीटें बढाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिये साढ़े ग्यारह लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गुड़-मूंगफली की चिक्की देने की योजना शुरू की जा रही है। टेक होम राशन की व्यवस्था महिला स्व सहायता समूहों के जिला स्तरीय संघों को दी जायेगी। हर साल साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास श्री चौहान ने कहा कि छह बड़े शहरों में कचरे से बिजली बनाने की इकाई स्थापित की जा रही हैं। समूह नलजल योजनाओं के जरिए लगभग 5000 गांवों की 56 लाख आबादी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाएगा। एक हजार तक की आबादी वाले गांवों को नलजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा। रोजगार के लिए कौशल संवर्धन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हर साल साढे़ सात लाख युवाओं को कौशल विकास और इतने ही युवाओं को रोजगार औरस्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल में एशियन विकास बैंक की मदद से विश्वस्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन से तेईस लाख से ज्यादा परिवार दो लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख छह हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को रोजगार और स्वरोजगार में लगाया गया है। नर्मदा में नहीं मिलेगा प्रदूषित पानी नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये निकाली गई अभूतपूर्व नर्मदा सेवा यात्रा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी के संरक्षण के अभियान को मूर्त रूप देने के लिए नर्मदा सेवा मिशन बनाया गया है। इसके अंतर्गत नर्मदा कछार में छह करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। नदी के तट पर चार हजार शांतिधाम बनाए गए हैं ढाई सौ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। पांच घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नदी में प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिलान्यास हो चुका है। उनके एकात्म दर्शन को घर-घर पहुंचाने के लिए एकात्म यात्रा निकाली गई। आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति और प्रेरणा में सांस्कृतिक चेतना न्यास का गठन किया गया है। भावांतर में किसानों को 1500 करोड़ का लाभ कृषि क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर हासिल करने वाला देश का एकमात्र प्रदेश है मध्यप्रदेश। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंदी के कारण किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फसल भावांतर योजना शुरु की गई है । इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाया है । लगभग बारह लाख किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। डिफाल्टर किसानों के लिये समाधान योजना श्री चौहान ने किसानों के लिए खेती का खर्च कम करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 17 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिला है । ऐसे किसान जो मजबूरीवश सहकारी बैंकों में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें भी शून्य प्रतिशत ब्याज परऋण की सुविधा मिलेगी । इसके लिए जल्दी ही समाधान योजना शुरू की जाएगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में सिंचाई क्षमता 60 लाख हेक्टेयर कर दी जाएगी। नर्मदा-पार्वती, नर्मदा-कालीसिंध नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना के अंतर्गत अगले साल जून माह तक पांच लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कर दिया जाएगा। सड़क नेटवर्क से जुड़ेगा हर गांव सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 75 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब प्रदेश का कोई भी गांव पहुंच विहीन नहीं रह पाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए अपना संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों के विकास के लिए पंचवर्षीय एकीकृत योजना तैयार की जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को छात्रवृत्तियों के लिए करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा के लिये किये गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में 27 लाख बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। प्रदेश के 18 जिलों में वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और अन्य आठ जिलों में भी जल्दी ही ये सेंटर खोले जाएंगे। बदल रहा निवेश परिवेश बदलते निवेश परिदृश्य के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट पोर्टल बनाया गया है। प्रदेश में 2300 करोड रूपये की लागत से इस वर्ष 22 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल माह से प्रभावशील हो जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इन योजनाओं से छह लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल की तर्ज पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित हो रहे श्रमोदय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से 3200 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब 'समाधान एक दिन में' योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को एक ही दिन में चयनित नागरिक सेवाएं प्राप्त हो जाएंगी। भू राजस्व संहिता में होगा जरूरी बदलाव राजस्व प्रशासन में आये सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल करीब साढे़ ग्यारह लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया । राजस्व महाभियान में दस लाख अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। किसानों को सवा चार करोड़ खसरा खतौनी की नकलें निशुल्क दी गई हैं। उन्होने कहा कि भू-राजस्व संहिता में जरूरी बदलाव के लिए समिति गठित की गई है। पर्यटन विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जल क्षेत्रों पर जल पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इस वर्ष गांधी सागर में जल महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। भोपाल में भारत माता की प्रतिमा और वीर भारत परिसर का निर्माण किया जायेगा। अगले माह शुरू होंगी रेत खदानें मुख्यमंत्री ने बताया कि नई रेत उत्खनन नीति में अगले माह से बड़ी संख्या में रेत खदानें शुरू हो जाएंगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत 21 लाख से ज्यादा संग्राहकों को जूता चप्पल, पानी की बॉटल और महिला संग्राहकों को साड़ी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद विभाग के अंतर्गत 172 स्थानों पर अधिक सामान जरूरतमंदों के लिये छोड़ने की व्यवस्था की गई है। नरपिशाचों को मिलेगी फांसी महिला अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य विशेष कानून का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने डायल 100 व्यवस्था, शहरों में सीसीटीवी लगाने जैसे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने स्व.जावेद की पत्नी को दिया दो लाख का चेक
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में स्व.श्री जावेद के घर जाकर उनकी पत्नी को दो लाख रूपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जावेद के नवजात शिशु का नामकरण कर उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। उल्लेखनीय है कि एक सड़क हादसे में श्री जावेद की मृत्यु हो गई थी और जानकारी मिलने पर गुरूवार को रात्रि में मुख्यमंत्री उनके घर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और सहायतानुदान राशि देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने दो लाख रूपये जावेद की पत्नी और दो लाख रूपये उसके नवजात शिशु को देने की घोषणा की है।
सभी आवासहीनों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार रात गुना में बूढ़े बालाजी झुग्गी बस्ती में पहुँचे। बस्तीवासियों को मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीब वर्गों के लिये एक रूपये किलो गेहूं एवं एक रूपये किलो चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। मुख्यमंत्री ने झुग्गीबस्ती वासियों को बताया कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बगैर जमीन के नहीं रहेगा। सबको पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी आवासहीनों को पट्टा देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। पट्टे की जमीन पर उन्हें मकान भी बनाकर दिलवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुना शहर में अभी इस तरह के 1800 मकान बनवाए जा रहे हैं। इस तरह के मकान और भी बनवाएं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बगैर मकान के नहीं रहेगा। श्री चौहान ने बेटा-बेटियों से कहा कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। बारहवीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तो मेडीकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, लॉ कॉलेज या विदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन दिलवाने के लिए जो भी फीस लगेगी, उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि अपने बेटे-बेटियों को बराबर समझें और बेटों के समान ही बेटियों को भी पढ़वायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समाज के हर वर्ग के कल्याण की चिंता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है।
मुख्यमंत्री निवास में प्रमुख सचिव श्री मिश्रा ने किया ध्वजारोहण
26 January 2018
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा ने आज सुबह ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, मुख्यमंत्री के निजी प्रशासनिक एवं सुरक्षा स्टाफ में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा राजभवन में ध्वजारोहण
26 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज गणतंत्र दिवस पर राजभवन परिसर में प्रात: आठ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात राज्यपाल ने पुलिस की टुकड़ी की सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन उद्यान में पीपल का पौधा भी लगाया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी तथा मिष्ठान वितरित किया। गरिमामय ध्वजारोहण कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम. मोहनराव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
गणतंत्र दिवस समारोह में लाल परेड ग्राउण्ड पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम
26 January 2018
भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड में राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल की उपस्थिति में हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को आकर्षक झाँकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल ने इस मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने लाल परेड ग्राउण्ड पर पौध-रोपण भी किया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर लोक-रंगीय समारोह में आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी गईं। सांस्कृतिक समारोह की पहली प्रस्तुति शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल के मूक-बधिर बच्चों ने तिरंगा बनाकर अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रदर्शित किया। मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने डिजिटल इण्डिया और स्वच्छ भारत की थीम पर प्रस्तुति दी। नृत्य प्रस्तुति में मध्यप्रदेश के तीर्थ-स्थल और पर्यटन-स्थलों को दिखाने के साथ-साथ राजाभोज के गौरव और मध्यप्रदेश की नीतियों का भी आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया। शासकीय कन्या कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टी.टी. नगर की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की बहु-रंगीय झलकियाँ प्रस्तुत कीं। नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया गया था। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरखेड़ा, भेल की छात्राओं ने गाँधीजी के सपनों का भारत थीम पर नृत्य की प्रस्तुति दी। नृत्य में भारत की गौरव-गाथा के साथ-साथ चरखे से भारत की आजादी का सपना दिखाया गया। सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय, शिवाजी नगर की छात्राओं ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रस्तुत गीत में 'बेटी है तो माँ है, बेटी है तो सृष्टि है, बेटी है तो कल'' को प्रदर्शित किया गया। नृत्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटियों के उत्थान में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश किया गया था। प्रदेश के आदिवासी अंचल की लोक-संस्कृति को भगोरिया नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। भगोरिया नृत्य में आदिवासी युवक-युवतियों ने नृत्य की आकर्षक मुद्राएँ प्रस्तुत कीं। उनकी रंग-बिरंगी वेशभूषा और श्रृंगार आकर्षण का केन्द्र रही। झाँकियों का प्रदर्शन उद्यानिकी विभाग की झाँकी में उद्यानिकी फसलों के बढ़ते रकबे और उद्यानिकी उत्पाद के निर्यात को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। आदिम-जाति कल्याण विभाग की झाँकी में 'उत्थान'' जनजातीय विकास के सुनहरे दस साल को दिखाया गया। झाँकी में आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवा, युवाओं के हुनरमंद और आत्म-निर्भरता को भी दिखाया गया। किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग की झाँकी में कृषि कर्मण अवार्ड के लगातार हासिल होने, गेहूँ उत्पादन में देश के बड़े उत्पादक राज्यों को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल करने, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण और भावांतर भुगतान योजना से प्रदेश के किसानों को मिली राहत को दर्शाया गया। गृह (पुलिस) विभाग की झाँकी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना डॉयल-100 को प्रदर्शित किया गया। झाँकी में महिला अपराध हेल्पलाइन-1090 को भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ दस्यु उन्मूलन और आतंकवादमुक्त मध्यप्रदेश के लिये किये जा रहे प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया। जल-संसाधन विभाग की झाँकी में कुण्डालिया वृहद परियोजना का बाँध, जो 3448 करोड़ रुपये की लागत से राजगढ़ जिले के विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम कोठरी में बनाया जा रहा है, उसे प्रदर्शित किया गया। झाँकी में सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने के लिये माइक्रो इरीगेशन को भी प्रदर्शित किया गया। जेल विभाग की झाँकी में 10 वर्ष में प्रदेश के जेलों में किये गये विकास कार्य एवं कैदियों को हुनरमंद बनाने के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की झाँकी में सोलर पम्प और सोलर रूफटॉप योजना को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही झाँकी में प्रदेश में एलईडी बल्बों के वितरण को भी दिखाया गया। पशुपालन विभाग की झाँकी में पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार, गोकुल महोत्सव में पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झाँकी में स्वच्छता मिशन से आ रहे बदलाव और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। पुरातत्व अभिलेखागार की झाँकी में 18वीं शताब्दी का महिदपुर दुर्ग और गोहद का किला को दिखाया गया। पर्यटन विभाग की झाँकी में पर्यटन विकास का सुनहरा दशक और 'एम.पी. में दिल हुए बच्चे सा'' की थीम को प्रदर्शित किया गया। झाँकी में हेरीटेज सिटी चंदेरी का 'बादल महल दरवाजा'' को प्रदर्शित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की झाँकी में विश्वविद्यालय के गौरव पूर्व छात्र नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के चित्र को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यकलापों को भी झाँकी में प्रदर्शित किया गया। महिला बाल विकास विभाग की झाँकी में लाड़ली लक्ष्मी योजना, तेजस्विनी कार्यक्रम, दत्तक ग्रहण की ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही झाँकी में महिलाओं के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं में मिले राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की झाँकी 'मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी'' के अंतर्गत सुलभ निर्वाचन थीम पर तैयार की गई थी। झाँकी में मतदाता शिक्षा, आदर्श मतदान-केन्द्र और 'व्हीव्हीपीएटी जागरूकता वैन'' को प्रदर्शित किया गया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झाँकी में घरेलू नल-कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का दृश्यांकन किया गया था। वन विभाग की झाँकी में प्रदेश की वन सम्पदा, लघु वनोपज का संग्रहण एवं संग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा एवं बाघों की बढ़ती संख्या को प्रदर्शित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की झाँकी में उज्जैन में नव-निर्मित तारा-मण्डल और वेधशाला की प्रतिकृति प्रस्तुत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की झाँकी में स्टार्ट-अप योजना और उद्योग केन्द्रों में स्व-रोजगार के लिये दी जाने वाली काउंसिलिंग को प्रदर्शित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की झाँकी में विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के सरलीकरण के लिये शुरू की गई समेकित छात्रवृत्ति योजना मिशन वन क्लिक को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश में 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मिशन वन क्लिक में करीब डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण ऑनलाइन द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रदर्शन स्कूल शिक्षा विभाग की झाँकी में आकर्षक तरीके से किया गया।
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान गुना में करेंगे ध्वजारोहण
24 January 2018
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुना में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा होशंगाबाद और उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह सतना में ध्वजारोहण करेंगे। विभिन्न जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्य ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। क्र. नाम मंत्री/राज्य मंत्री जिला 1 श्री जयंत मलैया दमोह 2. श्री गोपाल भार्गव जबलपुर 3. डॉ. गौरीशंकर शेजवार रायसेन 4. डॉ.नरोत्तम मिश्रा दतिया 5. श्री ओमप्रकाश धुर्वे डिण्डोरी 6. कुंवर विजय शाह इंदौर 7. श्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट 8. श्री रूस्तम सिंह मुरैना 9. श्रीमती अर्चना चिटनिस बुरहानपुर 10. श्री उमाशंकर गुप्ता छिन्दवाड़ा 11. सुश्री कुसुम मेहदेले पन्ना 12. श्री पारस जैन उज्जैन 13. श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा 14. श्री अंतर सिंह आर्य बड़वानी 15. श्री रामपाल सिंह सीहोर 16. श्रीमती माया सिंह ग्वालियर 17. श्री भूपेन्द्र सिंह सागर 18. श्री जयभान सिंह पवैया भिण्ड 19. श्री दीपक जोशी देवास 20. श्री लाल सिंह आर्य बैतूल 21. श्री सुरेन्द्र पटवा आगर-मालवा 22. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक कटनी 23. श्रीमती ललिता यादव छतरपुर 24 श्री विश्वास सारंग राजगढ़ 25. श्री सूर्यप्रकाश मीणा विदिशा शेष जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
अमरकंटक को 155 करोड़ से मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस कार्य पर 155 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नर्मदा के बिना सुखमय जीवन की कामना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री नर्मदा जयंती पर अनूपपुर जिले के अमरकंटक में रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक में 12 करोड़ 56 लाख रूपये लागत की जल प्रदाय योजना और साढ़े 18 करोड़ रुपये लागत के सीवरेज प्लांट का भूमि-पूजन किया। श्री चौहान ने अमरकंटक में स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के लिये सवा 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने कहा कि नमामि देवि नर्मदे-सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिये जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया था, उसे सामाजिक सहभागिता के साथ पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के तट पर स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जन-जागरण के साथ-साथ निर्माण कार्य कराने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत वर्ष नर्मदा तटीय क्षेत्रों पर लगभग 2 करोड़ पौधे रोपित करने का कार्य किया गया था। इस वर्ष भी पौध-रोपण करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों का आव्हान किया कि नर्मदा में गन्दा पानी न छोड़ें और जल-संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य करवाने के लिये आगे आयें। उन्होंने माँ नर्मदा की निर्मलता को बनाये रखने के लिये मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता बतायी। इस अवसर पर सांसद श्री ज्ञान सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह मरावी, विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह, अमरकंटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यापक संवर्ग ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम में अध्यापक संवर्ग ने शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हाल ही में लिये गये निर्णय की सराहना की और मुख्यमंत्री का ह्रदय से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक खूब पढ़ायें, बच्चों को आगे बढ़ायें। अध्यापक संवर्ग का कहना था कि हम सबके जीवन की आकांक्षा मुख्यमंत्री निर्णय ने पूरी कर दी है। शालाओं एवं समाज में हमारा जो दोयम दर्जा था, उससे मुक्ति मिल गई है। हम ईमानदारी से कार्य करते हुए बच्चों एवं देश के भविष्य को सँवारने में जुट गये हैं।
नर्मदा नदी से लगे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे
24 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डिण्डोरी शहर में 31 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी को प्रदूषित नहीं होने दिया जायेगा। श्री चौहान आज नर्मदा जयंती के अवसर पर डिण्डोरी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास के बाद आयोजित जिला-स्तरीय अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डिण्डोरी में लगने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मल-जल को साफ किया जायेगा और साफ पानी को खेतों में सिंचाई के लिये पहुँचाया जायेगा। उन्होंने नागरिकों से नर्मदा नदी में पूजन सामग्री नहीं डालने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजन सामग्री के लिये नर्मदा नदी के तटों पर पूजन-कुण्ड बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिये निर्माण करने वाली संस्था से 10 वर्ष के लिये करार किया जायेगा। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल्द ही करंजिया, समनापुर और अमरपुर में एक-एक कॉलेज खोला जायेगा। मुख्यमंत्री ने डिण्डोरी महाविद्यालय में आगामी शिक्षण सत्र से एम.कॉम. की कक्षाएँ प्रारंभ करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा जयंती का पर्व पूरी धूमधाम से तीन दिन तक मनाया जायेगा। आगामी 2 जुलाई को नर्मदा नदी के क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिये 8 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-दायिनी है। नर्मदा नदी के जल से खेतों में सिंचाई और घरों में बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि 'नमामि देवि नर्मदे''-सेवा यात्रा में लिये गये संकल्पों को पूरा किया जायेगा। कार्यक्रम को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्री ओमकार मरकाम और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
प्रदेश में वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति का होगा अपना पक्का मकान
24 January 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। जिनके पास मकान के लिये जमीन नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा दिया जायेगा। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहेगा। वित्त मंत्री श्री मलैया ने आज दमोह में 252 हितग्राहियों को आवास अधिकार-पत्र वितरित किये। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद वर्ग की भलाई के लिये अनेक काम किये हैं। आवागमन की सुविधा के लिये गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है। गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चे उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर सकें, इसके लिये उनकी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 45 करोड़ की लागत से जुझार-घाट से दमोह में पानी लाया गया है और 27 करोड़ की लागत से शहर में पाइप लाइन डाली जा रही है। अब हर घर में नल कनेक्शन होगा। जरूरतमंद सम्मानजनक तरीके से व्यापार कर सकें, इसके लिये सब्जी मार्केट में 240 शेड बनाये जा रहे हैं।
हजारों बाइकों के साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे राज्य मंत्री श्री सारंग
24 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग लोगों में देशप्रेम और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व नरेला क्षेत्र के सुभाष नगर स्टेशन और मंडल में निकलने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तिरंगा यात्रा 25 जनवरी को सुबह 09.30 बजे अन्नानगर बौद्ध विहार के चैराहे से शुरू होगी। यात्रा का 68 स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की 68वीं वर्षगांठ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में इस वर्ष 68 स्वागत मंच बनाए गए हैं। तिरंगा यात्रा में दोनों मंडलों के 12 वार्डों से 12 वाहिनी शामिल होंगी। वार्ड 36 से भगत सिंह वाहिनी, वार्ड 37 से राजगुरू वाहिनी, वार्ड 38 से सुखदेव वाहिनी, वार्ड 39 से चन्द्रशेखर आजाद वाहिनी, वार्ड 40 से रामप्रसाद बिस्मिल, वार्ड 41 से अशफाक उल्ला खान, वार्ड 44 से सुभाष चन्द्र बोस , वार्ड 58 से वीर सवारकर , वार्ड 59 से खुदीराम बोस, वार्ड 69 से तत्या टोपे वाहिनी, वार्ड 70 से लक्ष्मीबाई वाहिनी और वार्ड 71 से मंगल पांडे वाहिनी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी। राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया है कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित मोटर साईकिल सवार तीन रंगो की पगड़िया पहनेंगे और कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से चलेंगे। यात्रा रूट पर नागरिक मानव श्रंखला बनाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज का पुष्पों द्वारा स्वागत करेंगे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि वह स्वयं तिरंगा लेकर बौद्ध विहार से दुर्गाधाम मंदिर तक यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति की भावना जगाने और निष्ठावान, अनुशासित, समर्पित नागरिक मूल्यों की प्रेरणा देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन नरेला विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है। यात्रा में स्व-प्रेरणा से स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं और उत्साह के साथ व्यवस्था में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया कि रैली में पूरी तरह अनुशासित होकर बाइक सवार शामिल होंगे। रैली के दौरान स्वागत स्थानों पर रैली में शामिल यात्रियों के लिए पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि देशभक्ति के गीतों की धुन पर रैली में चलने वालों का अदभुत दृश्य होता है। यात्रा बौद्ध विहार से प्रारंभ होकर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों अन्नानगर, सिक्युरिटी लाइन, विकास नगर, कैलाश नगर, चेतक ब्रिज, आफिस काम्प्लेक्स, विवेकानंद चैराहा, स्वाभीमान चैक, जनता क्वाटर, पुराना नगर, पशुपतिनाथ मंदिर, आचार्य नरेन्द्रदेव नगर, अन्नपूर्णा नगर, खेल मैदान ओल्ड सुभाष नगर, शक्ति मंदिर, डायनामिक स्कूल, सुदामा नगर, महेश्वरी शादी हाल गोविंद गार्डन, रोशन हाॅस्पिटल, अप्सरा टाकिज, अर्जुन नगर, प्रभात चैराहा, अमृत काम्प्लेक्स, बाबा चैराहा, 80 फिट रोड़, परिहार चैराहा, नेहरू नगर, विवेकानंद चैराहा, दुर्गाधाम मंदिर, सोनिया गांधी, ऐशबाग, चाणक्यपुरी, महामाई का बाग, कम्मू का बाग, पुष्पानगर चैराहा, हिनोतिया, शिवनगर, माली कैंपस, बजरिया चैकी, गरम गड्डा रोड़, चांदबड़ से पावर हाउस रोड़, स्टेशन, द्वारका नगर, राजेन्द्र नगर, खुशीपुरा, विजय नगर, सेमरा, सेमरा मंदिर, सुभाष काॅलोनी, सौभाग्य नगर, सुन्दर नगर, थाना अशोका गार्डन से होते हुए दुर्गाधाम मंदिर अशोका गार्डन में यात्रा का समापन होगा।
पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लायें: मुख्य सचिव श्री सिंह
24 January 2018
मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने आज सतना में रीवा संभाग के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये। उन्होंने संभाग में राजस्व वसूली के लक्ष्य को तय समय-सीमा में हासिल करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में भू-अर्जन के मामलों में शत-प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान होना चाहिये। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण अत्यंत संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। इन प्रकरणों का हर हाल में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने संभाग के 4 जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे ने निर्देश दिये कि जनवरी माह के अंत तक विधानसभा आश्वासन के लंबित प्रकरणों में आश्वासन की पूर्ति कर उसका प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाये। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण राजस्व प्रशासन और प्रबंधन के लिये विशेष पहल की जा रही है। आर.सी.एम.एस. में नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। अब आर.सी.एम.एस. को सम्पदा एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाना है। इससे रजिस्ट्री होते ही नामांतरण और बँटवारा के प्रकरण राजस्व न्यायालय में स्वत: ही दर्ज हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में सभी प्रकार के राजस्व शुल्क जमा करने के लिये मनी ट्रांजेक्शन के विकल्प भीम एप का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने वेब बेस्ड भू-अभिलेख संबंधी प्रक्रिया की भी जानकारी दी। सतना, सिंगरौली, सीधी और रीवा के राजस्व अधिकारियों ने न्यायालयों में किये गये नवाचार के बारे में जानकारी दी।
बेरोजगार सेना जन प्रतिनिधियों से मांगेगी समर्थन 24 January 2018
बेरोजगार सेना प्रमुख अक्षय हुंका ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि बेरोजगार सेना शिक्षित युवा गारंटी कानून की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। रविवार को सेना द्वारा बोर्ड आफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए थे। केवल 10 पहले बनी इस सेना में अब तक 2000 लोग शामिल हो चुके हैं। अक्षय हुंका ने बताया कि इस मुहिम को और तेज करने के लिए बेरोजगार सेना जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। पहले चरण में भोपाल शहर के युवा पार्षदों से मुलाकात कर समर्थन मांगा जाएगा। कल शाम से प्रारंभ हुई इस मुहिम में पहले दिन ही निम्न पार्षदों ने इसका समर्थन किया। श्री गिरीश शर्मा (पार्षद वार्ड 67) श्री प्रदीप मोनू सक्सेना (पार्षद वार्ड ) रईसा मालिक जी (पार्षद वार्ड 22) श्री अमित शर्मा (पार्षद वार्ड 31) श्री शाहबर मंसूरी (पार्षद वार्ड 19)
राष्ट्रीय मतदाता-दिवस आज
24 January 2018
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को उत्कृष्ट विद्यालय सुभाष स्कूल में नागरिकों को मतदाता दिवस की शपथ मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह दिलवायेंगे। इसके साथ ही सभी जिले में भी कार्यक्रम होंगे। मध्यप्रदेश में इस साल आठवीं बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मध्यप्रदेश में 25 जनवरी को भोपाल सहित सभी जिलों में राष्ट्रीय मतदाता-दिवस मनाया जायेगा। जिलों में होने वाले कार्यक्रम में नागरिकों को मतदाता-दिवस की शपथ दिलवायी जायेगी। राज्य-स्तरीय समारोह भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 11 बजे से होगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह होंगे। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह और अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहेगे। मुख्य सचिव, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल मतदाता-दिवस की थीम 'सुलभ-निर्वाचन'' रखी है। मुख्य सचिव नये मतदाताओं को 'मतदाता होने का गर्व है' का बैज लगाकर वोटर आईडी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मतदाता दिवस पर फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये कटनी के जिला कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की श्रेणी में छिन्दवाड़ा के श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, बालाघाट की श्रीमती मीना मेश्राम और सिवनी जिले के श्री कामेश्वर चौबे, जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक की श्रेणी में छिन्दवाड़ा के श्री सुधीर कोहले, बालाघाट के श्री डी.के. पटले, दमोह के श्री मनोज कुमार राज, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रेणी में पाढुर्ना जिला छिन्दवाड़ा के श्री दीपक कुमार, बैहर जिला बालाघाट के श्री गोविन्द दुबे और ब्यावरा जिला राजगढ़ की सुश्री अंजली शाह को पुरस्कृत किया जायेगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 18-19 आयु वर्ग के अधिकतम मतदाताओं के नाम जोड़ने पर 6 बीएलओ को पुरस्कृत किया जायेगा। इनमें अलीराजपुर के 7-झडोली बूथ के श्री दीवान सिंह गेहलोद, कटनी जिले के मुड़वारा के बूथ क्रमांक 230 के श्री दिनेश विश्वकर्मा, झाबुआ जिले के पेटलावाद के बूथ क्रमांक 288 के श्री दिनेश टाँक, होशंगाबाद जिले के पिपरिया के बूथ क्रमांक 48 -हथावस के श्री डी.पी. राय एवं खरगोन जिले के डोंगरगांव के श्री अरविन्द पाटीदार शामिल है। सीईओ कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी वर्ष 2017 के दौरान निर्वाचन कार्यों में सक्रिय भागीदारी और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ 25 अधिकारी-कर्मचारियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया जायेगा। इनमें संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस.बंसल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जमील खान, प्राध्यापक (सीहोर) श्रीमती ऊषा नायर, प्राध्यापक (भोपाल) श्री पवन पंडित, निज सचिव श्री बी.एस. सावनेर, ए.एस.एल.आर. श्री नीलम जैन, सहायक प्रोग्रामर श्री प्रवास जैन, स्टेनोग्राफर श्री दिनेश रघुवंशी, सहायक ग्रेड-2 श्रीमती अनिता तिवारी व श्री गणेशराम, ड्राफ्टमेन श्रीमती संगीता वर्मा, प्रोग्रामर श्री विनय देशमुख, वेबसाइट डेव्हलपर श्री राहुल बाघमारे, प्रोग्रामर श्री अरविन्द गोहिते व श्री सौरभ सिंह, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री भारत भूषण शर्मा व श्री राधेश्याम गढ़वाल, कॉल सेन्टर समन्वयक श्री अंकित शर्मा, वाहन चालक सर्वश्री अजय सातनकर, महेश कुमार, अभिषेक, इलेक्ट्रिशीयन श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, भृत्य सर्वश्री देवीदास पाटील, राकेश सौदे, वीरेन्द्र, सुभाष कुर्वे, सुरेश पाल तथा होमगार्ड सर्वश्री शिव प्रताप सोनी, लटूरी सिंह और कमलेश रैकवार शामिल हैं।
शुक्रगुजार हैं हम मुख्यमंत्री के
24 January 2018
मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना से मेरी बेटी को जिंदगी मिली और किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से मेरी बेटी जोया को गोद में लेकर दुलराया है, तब से समाज में भी इज्जत बढ़ने का एहसास हो रहा है। शुक्रगुजार हैं हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जिनके कारण हमारी जिंदगी में खुशियों का सैलाब आया। यह कहना है मंदसौर के खानपुरा निवासी मोहम्मद शकील का। मोहम्मद शकील ने बताया कि उनकी बेटी जोया को जन्म से ही दिल में छेद की समस्या थी। वह बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाती थी। मेरी रंगाई के काम से इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं उसकी बीमारी पर 5 हजार रुपये महीने का खर्च उठा पाता। ऐसे में एक दिन मुझको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना की जानकारी मिली। मैंने तुरंत आवेदन दिया और जोया के इलाज के लिये एक लाख 50 हजार रुपये की राशि मंजूर हो गई। इस राशि से जोया की एक नवम्बर, 2017 को इंदौर के मेदांता अस्पताल में ओपन हॉर्ट सर्जरी हुई। आठ दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जोया में आश्चर्यजनक सुखद बदलाव दिखने लगे। पूरे परिवार में जोश और खुशी की लहर दौड़ने लगी। अब जोया 2 साल 4 महीने की हो चुकी है और दूसरे बच्चों के साथ खेलती भी है। सामान्य बच्चों की तरह जोया को देखकर उसके माता-पिता भी उसके अच्छे भविष्य के ख्वाब बुनने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 20 जनवरी को जिले के दलौदा में हुए किसान सम्मेलन के दौरान जब जोया को गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई। उसकी मुस्कुराहट देखकर उन्होंने उसे गोद में लिया और बातें कीं
हाइटेक बनेंगे 680 शासकीय आवास
24 January 2018
स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पलाश होटल के सामने 680 शासकीय आवास बनाये जायेंगे। आवास कवर्ड, फुली आटोमेटेड और हाइटेक होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 29 जनवरी को अपरान्ह 3.30 बजे शासकीय आवासों का भूमि-पूजन करेंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को भूमि-पूजन की तैयारियाँ समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। शासकीय आवास जी प्लस-14 मंजिल के बनेंगे। कुल 680 आवास में से 328 एफ-टाइप और 352 जी टाइप के बनेंगे। एफ टाइप के आवास का कुल क्षेत्रफल 1157 वर्ग फीट होगा। इनमें तीन बेडरूम रहेंगे। जी-टाइप 876 वर्ग फीट के बनेंगे। इनमें दो बेडरूम रहेंगे। कुल 28 लिफ्ट लगायी जायेंगी। पूरा परिसर वाई-फाई होगा। छत पर सोलर पेनल लगाया जायेगा। इससे एक मेगावाट बिजली मिलेंगी, जो केम्पस की बिजली की मांग पूरी करेगी। पूरे केम्पस में सी.सी.टीव्ही. कैमरे लगाए जायेंगे। आरएफआईडी कार्ड के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा। वीडियो डोर फोन की व्यवस्था रहेगी। कुल लागत 200 करोड़ रूपये है। आवासों का निर्माण 2 वर्ष में कराना है। इस दौरान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम दयाल प्रजापति, कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े, कमिश्नर नगर निगम श्रीमती प्रियंका दास, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री चन्द्रमौली शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
नव नियुक्त राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न
23 January 2018
मध्यप्रदेश की नव नियुक्त राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आज पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में प्रात:10 बजे आयोजित किया गया। मुख्यसचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन को शपथ ग्रहण के पश्चात गार्ड ऑफ आनर दिया गया। राज्यपाल ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। समारोह में राज्यपाल के परिजन भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती समित्रा महाजन एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, महापौर श्री आलोक शर्मा, निगम मंडलों के अध्यक्ष, लोकायुक्त जटिस्ट नरेश गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त श्री के.डी.खान, उच्च न्यायालय के न्यायधीश, विश्वविद्यालयों के कुलपति, सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पत्रकार उपस्थित रहे
जो न पहुँचे हम तक, हम पहुँचे उन तक; सघन मिशन इन्द्रधनुष
23 January 2018
सघन मिशन इन्द्रधनुष में स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीम उन स्थानों तक भी पहुँची जहां लोग टीकाकरण के लिये नहीं आते थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद महिन्द्रा और बीएमओ डॉ अभिलेष सिंह रायपुर कर्चूलियान (रीवा) के नेतृत्व में टीकाकरण टीम एशिया के सबसे बड़े निर्माणाधीन सोलर प्लांट गुढ में काम करने वाले बच्चों तक पहुंची और उनका टीकाकरण किया। टीम ने दस्तक अभियान में भी बदवार पहाड़ी के वीरान क्षेत्रों के एक-एक घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 0 से 2 वर्ष तक उम्र के 4 बच्चे मिले जिनका टीकाकरण किया गया। टीम को निरीक्षण के दौरान एक अतिकुपोषित बच्ची स्वाति पवार भी मिली। लगभग 6 माह की यह बच्ची महाराष्ट्र के हिंगोली निवासी भगवान पवार की बेटी है जो फिलहाल बदवार सोलर प्लांट में मजदूरी करने आया हुआ है। बच्ची की दादी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांउसिंलिंग के बाद पास के पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती के लिये राजी किया गया। बच्ची को तुरंत खून चढ़ाये जाने की आवश्यकता थी। समय रहते बच्ची का समुचित उपचार किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने की प्रशंसा चिकित्सा अधिकारियों ने एमसीपी कार्ड के सत्यापन के दौरान पाया कि बदवार एएनएम ने अभियान के दौरान हर माह सोलर प्लांट में जाकर टीकाकरण किया जो प्रशंसनीय रहा। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा और राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस प्रयास की सराहना अपने मंत्रालय के टिव्ट्टर पर की है।
बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें- राज्यपाल श्रीमती पटेल
23 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके नेतृत्व में हमारा देश विश्व का महान राष्ट्र बनेगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपा