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Finance Bill 2018       Finance Minister's Speech       MP BUDGET 2018-19 AT A GLANCE

कम हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, पेट्रोलियम मंत्री की तेल कंपनियों के चेयरमैन के साथ बैठक की संभावना
22 May 2018
नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं. कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल के दाम स्‍थ‍िर थे और चुनाव समाप्‍त होते ही उसके दाम बढ़ने लगे. लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए. विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमलावर रुख अपना रखा है. जनता में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोग को पेट्रोल और डीजल के बढ़ें दाम की आंच अब सताने लगी है. वहीं, अभी तक सरकार साफ कहती चली आ रही है कि दाम बढ़ने में उसकी कोई भूमिका नहीं है. और तेल के दाम सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों पर सरकार दखल दे सकती है. आज शाम पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी तेल कंपनियों के अध्यक्षों से मिल सकते हैं. शाम पाँच बजे बैठक होने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद तेल क़ीमतों में कमी आने की संभावना है. बढ़ते दवाबों के बीच ऐसी खबर आ रही है कि पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार दखल दे सकती है. उम्‍मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों में कुछ कटौती हो सकती है. बता दें कि सोमवार को जब एनडीटीवी के पोलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह से सवाल किया था तो उनका कहना था कि वह इस मामले पर अलग से जवाब देंगे. उनसे सवाल किया गया था कि कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल-डीजल के दाम स्‍थिर थे लेकिन अब उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था, ''मैं आपका (मीडिया) एजेंडा जानता हूं. मैं इस पर भी जवाब दूंगा. लेकिन आज मैं केवल कर्नाटक के विषय में बात कर रहा हूं. कहा जा रहा है कि अब चुनावी मौसम है और इस साल के अंत में देश में तीन महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है. केंद्र सरकार ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. इसलिए दाम कम रखने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वह चुनाव में लोगों की नाराजगी का सामना न करे
उजाला योजना के तहत 30 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित
21 May 2018
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि . ( ईईएसएल ) ने उजाला ( उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में इस योजना की शुरूआत की और यह फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम है. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनटीपीसी , पीएफसी , आरईसी और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम ईईएसएल ने एक बयान में कहा कि देश में 30 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से सालाना 3895.2 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा ( केडब्ल्यूएच ) ऊर्जा की बचत हुई है. रुपये में कुल 15,581 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा बचत हुई है. भारत ने 2005 और 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत कटौती की प्रतिबद्धता जतायी है. ऐसे में ऊर्जा दक्षता को एक प्रमुख रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. उजाला योजना ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बचत में इसकी भूमिका स्वीकार की गयी है. इस कार्यक्रम के तहत घरों में कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब लगाये जाते हैं. ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा, ‘‘हमारे इस प्रयास से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो गति बनी है, उसे जारी रखने की उम्मीद करते हैं. साथ ही इससे भारतीय और वैश्विक ऊर्जा दक्षता बाजार मजबूत होगा.’’ एलईडी बल्ब की खरीद और वितरण से एलईडी बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुंच गयी है. बयान के अनुसार उजाला योजना से देश में एलईडी का घरेलू उत्पादन सालाना 30 लाख बल्ब से बढ़कर 6 करोड़ से अधिक पहुंच गया है. साथ ही 60,000 रोजगार सृजित हुए हैं.
PNB घोटाला: ED ने कसा शिकंजा, नीरव मोदी के परिवार-अमेरिकी साझेदार को जारी किया सम्मन
19 May 2018
नई दिल्ली: पीएनबी घोटाला मामले में फरार चल रहे नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने फरार चल रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता और भाई सहित परिवार के कम से कम चार सदस्यों और उसके अमेरिकी व्यापार साझेदार को दो अरब डालर से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े एक धनशोधन मामले के सिलसिले में सम्मन किया है. अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि कई वित्तीय लेनदेन और नीरव मोदी के व्यापार उनसे जुड़े हैं. अधिकारियों ने बताया कि सम्मन नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी , भाई निशाल मोदी , बहन पूर्वी मेहता , उसके पति मयंक मेहता और जौहरी के अमेरिका स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड इंक के निदेशक मिहिर भंसाली को जारी किये गए हैं. उन्होंने कहा कि सम्मन धनशोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किये गए हैं और ये ईमेल के जरिये भेजे गए हैं क्योंकि सभी पांच व्यक्ति विदेश में बसे हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि दीपक मोदी के बेल्जियम के एंटवर्प में होने का संदेह है , निशाल और भंसाली अमेरिका में हो सकते हैं तथा मेहता परिवार कथित रूप से हांगकांग में है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा , ‘यद्यपि उनके वर्तमान ठिकानों के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है इसलिए सम्मन ईमेल के जरिये भेजे गए हैं.' निदेशालय ने उनसे कहा है कि वे अगले कुछ दिनों में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष मुम्बई में पेश हों. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि एजेंसी उनके पेश होने और जांच में शामिल होने को लेकर बहुत अधिक आशावान नहीं है. मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे के कदम पर मामलों के आधार पर अलग अलग निर्णय किया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को इसी तरह से सम्मन किया था लेकिन वे उसके समक्ष पेश नहीं हुए.
आयकर विभाग ने टीडीएस काटने वालों को दी चेतावनी
18 May 2018
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें. तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इस संबंध में आज समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया है. 0 टिप्पणियांइसमें कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई है. टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे "तुरंत" इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीडीएससीपीसी डॉट जीओवी डॉट इन' पर पंजीकृत करना होगा. विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से "टैक्स क्रेडिट" प्राप्त कर सकें. टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है.
फ्लिपकार्ट इंडिया का घाटा घटकर 244.7 करोड़ रुपये
17 May 2018
नई दिल्ली: ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट की बी 2 बी इकाई फ्लिपकार्ट इंडिया का एकल घाटा 244.7 करोड़ रुपये रह गया है. वित्त वर्ष 2016-17 में यह 544.5 करोड़ रुपये था. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास जमा कराए गए दस्तावेज के अनुसार नकदी , लाने-ले जाने या थोक कारोबार चलाने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया के आय में 18% की वृद्धि हुई है. यह 2016-17 में 13,177.4 करोड़ रुपये थी जो 2017-18 में 15,569.2 करोड़ रुपये हो गई है. बता दें कि हाल ही में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा है. व्यापारियों का संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को चुनौती देगा. कैट का कहना है कि इस करार में क़ानूनी रास्तों को तोड़ा मरोड़ा गया है. कैट के अध्यक्ष बी सी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बयान में कहा कि सौदे के अस्तित्व में आते ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन होगा वहीं एक असंतुलित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा.
सैमसंग के इस फोन ने एप्पल और गूगल को डाउनलोड स्पीड में पछाड़ा
16 May 2018
सैन फ्रांसिस्को: अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एप्पल से 42 फीसदी तेज डाउनलोड गति के साथ ही सैमसंग गैलेक्सी एस9 और एस9 प्लस मंगलवार को वैश्विक बाजार में सबसे तेज स्मार्टफोन बन गई है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और अधिक स्टोरेज दिया गया है. प्रमुख मोबाइल डेटा स्पीड विश्लेषक ऊकला के मुताबिक, गैलेक्सी एस9 और एस9 प्लस का डाउनलोड स्पीड एप्पल के आईफोन एक्स की तुलना में 37 फीसदी, गूगल के पिक्सल 2 की तुलना में 17 फीसदी और सैमसंग गैलेक्सी एस7 की तुलना में 38 फीसदी तेज है. सैमसंग ने एक बयान में कहा कि ग्राहक नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से लैस फोन्स चाहते हैं. जैसा कि गैलेक्सी एस9 और एस9प्लस है, जिसमें कैट 18 एलटीई मोडेम है, जो 1.2 जीबीपीएस की नेटवर्क स्पीड को सपोर्ट करता है. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (उत्पाद रणनीति और वितरण) जस्टिन डेनिसन ने कहा, "सैमसंग में, हम लगातार उत्पादों का विकास कर रहे हैं, जो उद्योग के लिए नया मानक निर्धारित करते हैं. हमारे गैलेक्सी मालिकों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने फोन से सबसे अच्छा संभव अनुभव मिल रहा है या नहीं."
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, डीजल पांच साल के उच्च स्तर पर
15 May 2018
नई दिल्ली: देश में मंगलवार को एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए. कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ये दाम बढ़ाए गए. दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपए के पास पहुंच गया है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 15 पैसे की बढ़ोतरी की है. इससे पेट्रोल 5 साल के उच्चतम स्तर 74.95 पैसे पर पहुंच गया है. वहीं, दिल्ली में डीजल का भाव 66.36 पर पहुंच गया है. डीजल का यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है. बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) द्वारा सोमवार को परिवहन ईंधन के लिए परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण प्रणाली की बहाली के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 74.80 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गईं थीं. आईओसी ने 19 दिनों के लिए परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण प्रणाली पर रोक लगा दी थी, ताकि ग्राहकों के बीच अनावश्यक तनाव न फैले. दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत सितंबर 2013 के बाद से अबतक के सबसे उच्च स्तर 74.80 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई थीं. 2013 में पेट्रोल की कीमत 76.06 रुपये प्रति लीटर थी. कीमतों में अंतिम वृद्धि 24 अप्रैल को हुई थी, उस दौरान पेट्रोल 74.63 रुपये प्रति लीटर थी. 0 टिप्पणियांकोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य मेट्रो शहरों में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं. इन शहरों में क्रमश 77.50 रुपये, 82.65 रुपये और 77.61 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं. पेट्रोल की कीमतों से इतर, डीजल के दामों में भी 24 अप्रैल के बाद वृद्धि दर्ज की गई. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमतें क्रमश 66.14 रुपये, 68.68 रुपये, 70.43 रुपये और 69.79 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई थीं. अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद कीमतों में पिछले 19 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसे समीक्षकों ने कर्नाटक चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम करार दिया है. आईओसी के अध्यक्ष ने आठ मई को हालांकि कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दरों में वृद्धि के बावजूद परिवर्तनीय मूल्यों पर अस्थाई तौर से रोक लगा दी गई थी, ताकि ग्राहकों के बीच डर न रहे. उपभोक्ताओं के लिए यह अस्थाई राहत सोमवार को मूल्य वृद्धि के साथ समाप्त हो गई.
ब्रिटेन में अमीरों की सूची जारी : भारतवंशी हिंदुजा बंधु दूसरे स्थान पर खिसके
14 May 2018
नई दिल्ली: ब्रिटेन में अमीर लोगों की एक सूची रविवार को जारी हुई. इस सूची में भारतवंशी हिंदुजा बंधुओं को दूसरे स्थान पर हैं. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सूची में पहले स्थान पर रसायन कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन जिम रैटक्लिफ हैं. इस सूची में लंदन के श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा की अनुमानित संपत्ति 20.64 अरब पाउंड बताई गई है. रैटक्लिफ की संपत्ति करीब 21.05 अरब पाउंड की बताई गई है. सूची में प्रथम पांच स्थान इस प्रकार से हैं. संपत्ति पाउंड में दी गई. जिम रैटक्लिफ- 21.05 अरब, हिंदुजा ब्रदर्स- 20.64 अरब, लेन ब्लावत्निक- 14.26 अरब, रुबेन बंधु-15.09 अरब, लक्ष्मी मित्तल- 14.66 अरब. ब्रिटेन के 1000 सबसे अमीर लोगों की साल 2018 की सूची में हिंदुजा बंधुओं ने भारतीय मूल के 47 रईसों को पीछे छोड़ा है. सूची को तैयार करने वाले रॉबर्ट वाट्स ने कहा कि ब्रिटेन बदल रहा है. इस सूची में 15.26 अरब पाउंड के साथ ब्रिटिश-अमेरिकी उद्योगपति से मीडिया मुगल बने सर लेन ब्लावत्निक तीसरे स्थान पर हैं. सूची में भारतीय मूल के व्यवसायी प्रकाश लोहिया 25वें, बी शेट्टी 59वें, अरोड़ा बंधु 60वें स्थान पर हैं. सूची में बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ 75वें स्थान पर हैं. जबकि लॉर्ड स्वराज पॉल और उनका परिवार 90वें स्थान पर है
कर्नाटक : चन्नपटण की नायाब कला में दिखती है राजनीति की झलक
12 May 2018
नई दिल्ली: बेंगलुरू से कोई 60 किलोमीटर दूर है छोटा सा कस्बा चन्नपटण जिसे चन्नपट्टण भी कहा जाता है. अभी तो चन्नपटण एचडी देवगौड़ा के बेटे और जेडीएस नेता कुमारस्वामी की वजह से चर्चा में है. एचडी कुमारस्वामी अपनी परम्परागत सीट रामनगर के अलावा चन्नपटण से भी मैदान में हैं. कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी अगर दोनों सीटों से जीते तो यहां चन्नपटण में उपचुनाव तय है और फिर वे यहां से अपनी पत्नी को लड़ाएंगे. लेकिन चन्नपटण की पहचान राजनीति नहीं है, यहां की कला और कारीगरों का महारत है. चन्नपटण जाना जाता है अपने सिल्क यार्न (धागा) के लिए और लकड़ी के खिलौनों के लिए. ज़रा अमेज़न जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि चन्नपटण की ये कारीगरी क्या चीज़ है. चन्नपटण के लकड़ी के खिलौनों में हवाई जहाज़ से लेकर पर्दे के साथ लटकने वाले हैंगिंग और फानूस के अलावा आर्टिकल होल्डर से लेकर पेपरवेट और बच्चों की गाड़ी और झुनझुना सबकुछ है. कीमत 100 रुपये से शुरू होकर हज़ार को पार कर जाती है. लेकिन कई खरीदार महंगे सामान को खरीदने के लिए अच्छा मोलभाव करते भी दिखे. सिल्क के धागे के अलावा इन खिलौनों की देश-विदेश में धूम है. लेकिन कर्नाटक की संभावित राजनीति की झलक भी इसमें दिखती है. झुनझुना देखकर लगता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो क्या बड़ी पार्टियां विधायकों को तोड़ने के लिए ऐसे ही पावर और पैसे का झुनझुना दिखाएंगी. हिलते-डुलते पेपर वेट से खयाल आया कि क्या खरीद फरोख्त की सियासत हुई तो नेताओं के दिल ऐसे ही डोलेंगे. हाथ में माइक और कैमरा देखकर एक खरीदार वरुणेश शायद दिल की बात भांप गए. वे कहते हैं, "टक्कर कड़ी है, दिल ललचाएगा जैसे खिलौनों को देखकर हो रहा है." असल में नेता फलफूल रहे हैं लेकिन कारीगर वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास कोंडापल्ली गांव भी चन्नपटण की तरह अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है लेकिन अब पारम्परिक कला के ऊपर चीन का कब्ज़ा हो गया है. कुछ साल पहले हमने वहां से रिपोर्टिंग की कि कैसे ड्रेगन पारम्परिक कला और कारीगरों को निगल रहा है. अब धीरे-धीरे यही खतरा चन्नपटण में पहुंच गया है. खिलौनों के बीच चाइनीज़ हाथ के पंखे दिखते हैं तो समझ आता है कि चन्नपटण में ही कारीगरों को सरकार का साथ चाहिए. इस नायाब कला को मुक्त बाज़ार और बिचौलियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. चुनाव कोई भी जीते चन्नपटण की पहचान सिल्क और लकड़ी के खिलौने ही रहने चाहिए मौकापरस्त राजनीति नहीं.
उद्योग आधार मेमोरेण्डम में 23 हजार 949 करोड़ का पूँजी निवेश
12 May 2018
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) के माध्यम से पिछले दो वर्ष में 2 लाख 93 हजार से ज्यादा उद्योगों में 23 हजार 948 करोड़ रूपये से ज्यादा का पूँजी निवेश किया गया है। इसमें 9 लाख 60 हजार 802 बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में 2 लाख 6 हजार 142 उद्योग में 14 हजार 401 करोड़ 67 लाख रूपये पूँजी निवेश किया गया। इससे 5 लाख 96 हजार 990 बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस अवधि में एक लाख 97 हजार 853 सूक्ष्म, 8019 लघु और 270 मध्यम उद्योग स्थापित हुए। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 9 हजार 547 करोड़ 32 लाख रूपये पूँजी निवेश से 3 लाख 63 हजार 812 बेरोजगारों को रोजगार मिला है। उक्तावधि में प्रदेश में 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु और 243 मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं। आसान हुआ उद्योगों का पंजीयन: राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना 18 सितम्बर, 2015 के बाद यूएएम पंजीयन की नई व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था में उद्यमियों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन करवाया जाता है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम उद्योग में 2 लाख 93 हजार 213 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाकर उद्योग स्थापित कर लिये हैं।
IRCTC लाया यह सुविधा, अब ई-वॉलेट से बुक कराएं तत्काल टिकट भी
11 May 2018
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अब रेलवे टिकट बुकिंग व पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-वॉलेट से तत्काल टिकट (tatkal ticket) बुकिंग सेवा शुरू की है. इस वॉलेट का नाम 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' रखा गया है. इस ई-वॉलेट को प्रयोगकर्ता पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे ई-वॉलेट की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ई-वॉलेट में पहले से रुपये जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. यह पहली बार है कि ई-वॉलेट के जरिए प्रयोगकर्ता को तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है. साइट पर दावा किया गया है कि पहले के पेमेंट अप्रूवल साइकल को समाप्त कर दिया गया है जिससे ग्राहक का समय बचेगा और जल्द टिकट बुक हो सकेंगे. इतना ही नहीं इसके साथ पेमेंट गेटवे के चार्जेज से भी ग्राहकों को मुक्ति मिलेगी. यानी इस ईवॉलेट सेवा के जरिए लोगों को बचत भी मिलेगी. ईवॉलेट ऑनलाइन होने की वजह से हमेशा टॉप अप किया जा सकता है. इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि इस प्रकार से किसी बैंक पर ग्राहक की निर्भरता कम होगी और यदि बैंक ऑफलाइन हो गया है तब भी टिकट बुक किए जा सकेंगे. IRCTC की वेबसाइट पर लिखा गया है कि पेटीएम और मोबीक्विक जैसे ई-वॉलेट की तरह ही प्रयोगकर्ता वॉलेट में पैसे जमा कर सकते हैं. इस ई-वॉलेट एकाउंट में अधिकतम 10 हजार रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. पेयू के साथ आईआरसीटीसी की साझेदारी यांदेश की प्रमुख भुगतान गेटवे प्रदाता पेयू ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रेल टिकटों की बुकिंग के लिए साझेदारी की है. कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पेयू अब एमपीएस (मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज) के अंतर्गत एक भुगतान विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा. इस विकल्प पर क्लिक करने से यूजर्स को सुरक्षित भुगतान के कई विकल्प मिलते हैं, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट शामिल है. कंपनी ने दावा किया कि पेयू ऑनलाइन भुगतान के लिए एक निरापद और सुरक्षित भुगतान गेटवे है जिसकी सफलता दर उद्योग के औसत से 10 फीसदी अधिक है.
छुट्टियों में युवाओं के लिए सीखने और कमाने का अच्छा मौका, सरकार लाई डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप
10 May 2018
नई दिल्ली: सरकार ने तकनीकी पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए ‘डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप’ कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्येश्य उन्हें डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहे बदलाव एवं सरकारी कामकाज की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना है. कम से कम दो माह के कार्यक्रम में 10 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप के लिए आज एक पोर्टल का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप का मकसद युवाओं को सरकार की निर्णय प्रक्रिया से जोड़ते हुए उन्हें अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना है. इसका उद्येश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को परिवर्तनकारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाए और उन्हें बताया जाए कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार की प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती हैं.’’ 0 टिप्पणियांकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल गवर्नेस, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा को समझाने का मौका मिलेगा पर उनसे अपेक्षा होगी कि वे बौद्धिक संपदा एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं का ध्यान रखेंगे . प्रसाद ने बताया कि यह दो महीने का कोर्स होगा जिसे बढ़ाकर तीन महीने का किया जा सकता है और इस दौरान चुने गए छात्रों को 10 हजार रूपये मानदेय मिलेगा. इसके लिये दूसरे या तीसरे वर्ष के बीटेक या बीई की पढ़ाई करने वाले या एमई या एमटेक के छात्र आवेदन कर सकते है .
सेवाओं की महंगाई मापने के लिये शुरू होगा सूचकांक, अगले महीने से प्रयोग शुरू
9 May 2018
नई दिल्ली: सरकार अब सेवा क्षेत्र के लिये भी महंगाई सूचकांक शुरू करने जा रही है. इसमें शुरू में दूरसंचार, रेलवे सहित दस प्रमुख सेवाओं को शामिल किया जायेगा और अगले महीने से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हो जायेगी. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. सरकार की इस पहल से सेवाओं की महंगाई को भी आंका जा सकेगा. दूरसंचार, रेलवे के अलावा इसमें बंदरगाह, डाक सेवायें, बीमा, बैंकिंग, परिवहन और हवाई यात्रा जैसी सेवाओं को भी शामिल किया जायेगा. अधिकारी ने कहा, ‘‘प्राड्यूशर्स प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को अगले महीने जारी किया जायेगा.’’ देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है इस लिहाज से नया सूचकांक काफी अहम होगा. वर्तमान में वस्तुओं के दाम की घटबढ़ को आंकने के लिये दो मूख्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) प्रमुख हैं. 0 टिप्पणियांडब्ल्यूपीआई में थोक बाजार में वस्तुओं के दाम के उतार चढाव को आंका जाता है जबकि सीपीआई खुदरा बाजार के स्तर पर महंगाई को आंकता है. सीपीआई में कुछ सेवाओं को भी शामिल किया गया है. पीपीआई में सेवाओं पर आने वाली लागत ही परिलक्षित होगी. इसमें किसी तरह के कर को शामिल नहीं किया जायेगा. इसमें किसी उत्पादक के लिहाज से उसके सामान और सेवाओं के मूल्य में आने वाले बदलाव को आंका जायेगा. रेलवे के मामले में माल भाड़े और यात्री किराये में होने वाली घटबढ़ को सूचकांक में मापा जायेगा. बैंकिंग के मामले में प्रत्यक्ष सेवाओं और फीस को शामिल किया जायेगा.
अगले 10 सालों में भारतीयों का नेट वर्थ बढ़ेंगा सबसे तेज
8 May 2018
नई दिल्ली: संपत्ति को लेकर किए गए एक वैश्विक सर्वे के अनुसार भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है. देश हुए कई सर्वे में संपत्ति के दाम बढ़ते हुए बताए गए हैं. अब भारतीयों के नेट वर्थ से जुड़ा एक सर्वे आया है. इसके अनुसार यह 10 सालों में 200 प्रतिशत बढ़ने के अनुमान है. एक अंतरराष्ट्रीय बैंक ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है. इस बैंक का नाम है अफ्रेशिया बैंक. इस अफ्रेशिया बैंक और न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 साल में भी भारतीयों की निजी संपत्ति में सबसे ज्यादा 200 प्रतिशत का इजाफा होगा. इसी के साथ भारतीयों की कुल निजी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की संपत्ति जहां 2017-2027 के बीच 200 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी वहीं दूसरे स्थान पर चीन है जहां पर संपत्ति 180 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जहां पर 70 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दाम में इजाफा की उम्मीद है. चौथे स्थान पर जापान और कनाडा हैं जहां पर 30 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दाम में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. पांचवें स्थान पर अमेरिका है जहां पर संपत्ति में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो सकती है जबकि यूके जर्मनी फ्रांस और इटली में केवल 10 फीसदी के इजाफे का अनुमान लगाया गया है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 2007-2017 के बीच भारत में 160 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दामों में इजाफा हुआ जबकि चीन में 198 फीसदी की दर से यह इजाफा हुआ. अमेरिका में 20, जापान में 22, यूके में -2, जर्मनी में 0, फ्रांस में -11, कनाडा में 25, ऑस्ट्रेलिया में 83 और इटली में -19 प्रतिशत यह दर देखी गई. 2016-17 के बीच में किए गए अध्ययन के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा 25 फीसदी की दर हासिल की जबकि चीन 22 फीसदी की दर से दूसरे नंबर पर रहा है. अमेरिका 15, जापान 15, यूके 3, जर्मनी 5, फ्रांस 5, कनाडा 11, ऑस्ट्रेलिया 17, और इटली 4 प्रतिशत से बढ़ें. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों की संपत्ति में अमेरिका की तुलना में 10 गुना, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी की तुलना में 20-20 गुना तेजी से इजाफा होगा. भारतीयों की निजी संपत्ति 5.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.01 लाख करोड़ होने का अनुमान है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में 2252 बिलिनेयर हैं. दिसंबर 2017 तक दुनिया भर के लोगों की निजी संपत्ति 13975 लाख करोड़ रुपये थी. दुनिया में 1.52 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी निजी संपत्ति औसतन 6.5 करोड़ या इससे ज्यादा है. दुनिया में 2252 बिलिनेयर हैं. इनमें में हर एक के पास औसतन 6500 करोड़ रुपये की संपत्ति है. रिपोर्ट में माना है कि अमेरिकी 10 साल बाद भी पहले पायदान पर रहेगा. इतना ही नहीं, इस मामले में ब्रिटेन और जर्मनी को पछाड़कर भारतीय दुनिया के चौथे सबसे अमीर बन जाएंगे. फिलहाल, 5.35 लाख करोड़ संपत्ति के साथ भारत छठे नंबर पर है और करीब 40.68 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अमेरिकी अव्वल हैं, जो 10 साल बाद भी अव्वल ही रहेंगे. हालांकि, इस दौरान उनकी संपत्ति में महज 20 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है.
विजया बैंक का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 207 करोड़ रुपये
7 May 2018
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक का मार्च, 2017-18 में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 1.6 प्रतिशत बढ़कर 207.31 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 203.99 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 3,728.22 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,504.73 करोड़ रुपये थी. 0 टिप्पणियांतिमाही के दौरान डूबे कर्ज के लिए बैंक का प्रावधान बढ़कर 552.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 344.56 करोड़ रुपये था. पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक का शुद्ध लाभ हालांकि कुछ घटकर 727.02 करोड़ रुपये पर आ गया , जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 750.48 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय मामूली बढ़कर 14,190.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 14,030.72 करोड़ रुपये थी. मार्च , 2018 के अंत तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां ( एनपीए ) घटकर 6.34 प्रतिशत पर आ गईं , जो इससे पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 6.59 प्रतिशत थीं. मूल्य के हिसाब से इस अवधि में बैंक का शुद्ध एनपीए 7,526.09 करोड़ रुपये था , जो इससे पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 6,381.78 करोड़ रुपये था.
व्यापारियों के संगठन का ऐलान, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे वॉलमार्ट को
4 May 2018
नई दिल्ली: देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और विश्व के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के बीच चल रही डील की खबरों से छोटे व मझोले व्यापारियों के बीच में भय व्याप्त होता जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) का कहना है कि रिटेल में एफडीआई को अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है. यही कारण है कि वॉलमार्ट ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत में पैर पसारने के लिए चोर रास्ता बना रहा है. 0 टिप्पणियांसीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल व हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला देश के छोटे व मझोले व्यापारियों से जुड़ा है, इसलिए हम हर तरह से इसका विरोध करेंगे. वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच जो करार होने जा रहा है, वह न केवल छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए तो चिंता का विषय है ही, बल्कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है. वालमार्ट कंपनी का इतिहास रहा है कि यह जिस देश में भी गई है, वहां के स्थानीय रिटेलरों को तो पूरी तरह से चौपट किया ही है, साथ ही उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा है. सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और महासचिव रमेश आहूजा ने बताया कि भारत का रिटेल बाजार लगभग 40 लाख करोड़ रुपये का है. यही कारण है कि वर्षों से वॉलमार्ट की नजर भारत पर लगी हुई है. लेकिन भारत सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनी को देश में घुसने दिया जाता है तो यहां के छोटे व मझोले व्यापारियों का क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में छोटे व मझोले व्यापारियों का भी बहुत योगदान है. देश की बड़ी आबादी इससे जुड़ी है और अपनी रोजी रोटी चलाती है. दूसरा अहम पहलु यह भी है कि वॉलमार्ट ज्यादातर सामान चीन से तैयार करवाती है. वॉलमार्ट के देश में आने से चीनी उत्पादों को फिर बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सीटीआई वॉलमार्ट के विरोध में है और आने वाले दिनों में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के व्यापारियों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगा. उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा. हम लोग आखिरी समय तक वॉलमार्ट का विरोध करते रहेंगे और वॉलमार्ट को किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं घुसने देंगे.
क्या सोने के प्रति कम हो रहा है महिलाओं का रुझान? मांग में भारी गिरावट
3 May 2018
मुंबई: देश में सोने की मांग 2018 की पहली तिमाही में 12 प्रतिशत घटकर 115.6 टन रही. मांग में गिरावट की वजह सोने के भाव ऊंचे रहे. 2017 की जनवरी-मार्च अवधि में कुल मांग 131.2 टन थी. विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने 2018 की पहली तिमाही के लिए अपनी 'गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स' रिपोर्ट में यह बात कही. मूल्य के आधार पर, स्वर्ण मांग 8 प्रतिशत गिरकर 31,800 करोड़ रुपये रह गयी, जबकि 2017 की इसी तिमाही में यह 34,440 करोड़ रुपये थी. डब्ल्यूजीसी इंडिया के प्रबंध निदेशक पी आर सोमसुंदरम ने कहा, "मांग में गिरावट की कई वजह हो सकती है. इसमें घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी, शादी-ब्याह जैसे शुभ दिनों की संख्या में गिरावट और केंद्रीय बजट में आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद शामिल है.’’ 0 टिप्पणियांउन्होंने कहा कि जीएसटी ने भी मांग को प्रभावित किया है. इसके अलावा पीएनबी बैंक घोटाले से भी मांग में नरमी आई है. वहीं, 2018 की पहली तिमाही में आभूषण मांग 12 प्रतिशत गिरकर 87.7 टन रह गयी, जो कि 2017 की इसी तिमाही में यह 99.2 टन थी. मूल्य के आधार पर आभूषण मांग 7 प्रतिशत गिरकर 2017 की पहली तिमाही में 26,050 करोड़ रुपये से 2018 की पहली तिमाही में 24,130 करोड़ रुपये रह गयी. आलोच्य तिमाही में कुल निवेश मांग पिछले वर्ष 32 टन से 13 प्रतिशत गिरकर इस वर्ष 27.9 रही. मूल्य के आधार पर मांग 2018 में 9 प्रतिशत गिरकर 7,660 करोड़ रुपये रही, जो कि 2017 में 8,390 करोड़ रुपये थी. इसके अतिरिक्त, पहली तिमाही में स्वर्ण आयात में भी 50 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2018 की पहली तिमाही में आयात 153 टन रहा, जो कि 2017 की पहली तिमाही में 260 टन था. उन्होंने कहा कि 2018 के लिए देश की स्वर्ण मांग 700 से 800 टन के बीच रहने की उम्मीद है. वैश्विक स्त्तर पर जनवरी-मार्च तिमाही में स्वर्ण मांग सात प्रतिशत गिरकर 973 टन रह गयी. 2017 की इसकी तिमाही में कुल मांग 1,047 टन थी. मांग में गिरावट की बड़ी वजह सोने की छड़ और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की निवेश मांग में कमी है.
मारुति, महिंद्रा व टाटा मोटर्स ने नये वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की, बिक्री बढ़ी
2 May 2018
नई दिल्ली: मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा टाटा मोटर्स सहित प्रमुख वाहन कंपनियों के लिए नये वित्त वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रही. वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में इन कंपनियों की वाहन बिक्री दहाई अंक से अधिक बढ़ी. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री अप्रैल में 14.2 प्रतिशत बढ़कर 1,64,978 इकाई हो गई जो पिछले साल के 1,44,492 वाहन रही थी. कंपनी ने कहा कि इस दौरान उसके स्विफ्ट, एस्टिलो, डिजायर और बलेनो जैसे वाहनों की कॉम्पैक्ट श्रेणी की बिक्री 31.8 प्रतिशत उछलकर 83,834 इकाइयों पर पहुंच गयी. वहीं आल्टो व वेगनआर वाले मिनी कार खंड की बिक्री इस दौरान घटी. इस दौरान जिप्सी, ग्रैंड विटारा, एर्टिगा, एस-क्रॉस और काम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री मामूली बढ़कर 20,804 इकाई रही. महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री अप्रैल महीने में 22 प्रतिशत बढ़कर 48,097 इकाई रही. कंपनी ने अप्रैल 2017 में 39,417 वाहन बेचे थे. कंपनी के बयान में कहा गया है कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री अप्रैल महीने में 19.34 प्रतिशत बढ़कर 45,217 वाहन हो गई जो कि एक साल पहले 37,889 इकाई रही थी. इस दौरान कंपनी के वाहनों का निर्यात 88.48 प्रतिशत बढ़कर 2880 इकाई हो गया. इसके अनुसार आलोच्य महीने में उसके यात्री वाहनों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 21,927 वाहन, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 18,963 इकाई हो गई. महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष आटोमोटिव राजन वढेरा ने कहा, ‘अच्छे वित्त वर्ष 2018 के बाद, हमने नये वित्त वर्ष की भी मजबूत शुरुआत की है. 0 टिप्पणियांआलोच्य महीने में कंपनी की ट्रेक्टर बिक्री 18 प्रतिशत बढ़कर 30,925 इकाई हो गई. वहीं टाटा मोटर्स का कहना है कि अप्रैल महीने में उसकी यात्री वाहन बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 17,235 हो गई. इस दौरान उसकी घरेलू बिक्री 86 प्रतिशत बढ़कर 53,511 इकाई हो गई. हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने कहा कि अप्रैल 2018 में उसकी घरेलू बिक्री 4.4 प्रतिशत बढ़कर 46,735 इकाई हो गई जो अप्रैल 2017 में 44,758 कार की रही थी. वहीं फोर्ड इंडिया की कुल बिक्री अप्रैल महीने में 39.23 प्रतिशत घटकर 15,281 इकाई रह गई जो कि पिछले साल अप्रैल में 25,149 वाहन रही थी. कंपनी के बयान में कहा गया है कि उसकी घरेलू बिक्री अप्रैल महीने में 2.49 प्रतिशत घटकर 7,428 इकाई रही जो अप्रैल 2017 में 7,618 रही थी. दुपहिया वाहन खंड में टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि अप्रैल महीने में उसकी कुल वाहन बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 3,04,795 इकाई हो गई. कंपनी के बयान में कहा गया है कि पिछले साल समान महीने में उसने 2,46,310 वाहन बेचे थे.
डेटा लीक की घटनाओं से निजात पाने के लिए सरकार इस बदलाव के साथ ला सकती है नई दूरसंचार नीति
1 May 2018
नई दिल्ली: सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सरकार दूरसंचार कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कह सकती है कि भारतीय नागरिकों के मेसेज व ईमेल का ब्योरा भारतीय सीमा में ही रखा जाए. सूत्रों ने कहा कि नई दूरसंचार नीति लोगों को सभी सेवाओं की पहुंच एक क्लिक से ही उपलब्ध कराने की मंशा से तैयार की जा रही है. ताकि शिक्षा, सरकारी सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़े. इससे बड़ी मात्रा में डेटा सृजित होगा. सरकार यह प्रस्ताव कर सकती है कि 2022 तक भारतीय नागरिकों व इकाइयों से जुड़ी जानकारी यानी डेटा के सभी सर्वर भारत में ही हों. इस समय ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां विशेषकर सोशल मीडिया व ईमेल सेवा प्रदाता फर्में विदेश में स्थित सर्वरों का इस्तेमाल कर रही हैं. विदेश स्थित सर्वरों के जरिये उपयोक्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी की आशंका जताई जारी रही है.
खुशखबरी : जून में बिजली की दरें बढ़ने की उम्मीद कम, यह है कारण
30 April 2018
नई दिल्ली: देश में बिजली की हाजिर दरें अगले दो महीने में बढ़ने की संभावना नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार नवीकरणीय और पवन ऊर्जा की उपलब्धता के चलते यह चार रुपये प्रति यूनिट रह सकती हैं. तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी होने और गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने के चलते निकट भविष्य में देश में बिजली की हाजिर दरें बढ़ने की संभावना है. 0 टिप्पणियांएक बाजार विशेषज्ञ ने कहा, ‘‘आने वाले दो महीनों में मानसून की प्रगति के चलते पवन ऊर्जा की उपलब्धता से अगले दो महीनों में देश में बिजली की हाजिर दरें चार रुपये प्रति यूनिट रह सकती हैं.’’ भारतीय ऊर्जा सूचकांक पर बिजली की औसत हाजिर दरें 27 अप्रैल 2018 तक 4.01 रुपये प्रति यूनिट रहीं. मार्च में भी यह 4.01 रुपये प्रति यूनिट थी लेकिन यह फरवरी के 3.22 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले अधिक रहीं. जबकि फरवरी और मार्च 2017 में यह दर 2.5 रुपये प्रति यूनिट थी. लेकिन पिछले साल अप्रैल में यह मामूली तौर पर बढ़कर 2.7 रुपये प्रति यूनिट हो गई थीं.
आदित्य घोष इंडिगो के अध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा, ग्रेगरी टेलर हो सकते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ
28 April 2018
नई दिल्‍ली: इंडिगो ने एक अप्रत्याशित घोषणा में शुक्रवार को कहा कि उसके अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक आदित्य घोष पद से हटेंगे. कंपनी ग्रेगरी टेलर को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बनाने पर विचार कर रही है. टेलर की नियुक्ति को नियामकीय मंजूरी मिलने से पहले कंपनी के प्रवर्तक राहुल भाटिया इसके अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी निभाएंगे. इंडिगो ने शेयर बाजार को बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में घोष का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. पूर्णकालिक निदेशक के पद से उनका इस्तीफा 26 अप्रैल से मान्य हो गया है जबकि वह 31 जुलाई तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे. कंपनी ने कहा कि भाटिया सीईओ के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल में बने रहेंगे. 0 टिप्पणियांकंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘इंडिगो ग्रेगरी टेलर को अध्यक्ष एवं सीईओ बनाने पर विचार कर रही है. उनकी नियुक्ति नियामकीय मंजूरियों के बाद की जाएगी.’’ इंडिगो करीब 40 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी है.
NCLAT ने गूगल पर 136 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर लगाई रोक
27 April 2018
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी. सीसीआई ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए दिग्गज सर्च इंजन कंपनी को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि चार हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में सुनवाई 28 मई को होगी. गूगल के प्रवक्ता ने कहा, "न्यायाधिकरण ने सीसीआई के आदेश और उससे जुड़े निष्कर्षों के पहलुओं की समीक्षा के लिए हमारी अपील स्वीकार कर ली है. " उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश दिया था. 0 टिप्पणियां आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपये का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई ' अविश्वासी आचरण की शिकायतों के आधार पर लगाया था. यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के पांच प्रतिशत के बराबर है. इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी.
भारती इफ्राटेल, इंडस टावर्स का विलय, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टावर कंपनी बनेगी
26 April 2018
नई दिल्ली: भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर्स बुधवार को विलय के लिए सहमत हो गए. विलय से बनाने वाली 14.6 अरब डॉलर की नई कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल टावर कंपनी होगी. नई इकाई के पास देशभर में 1,63,000 से अधिक टावर होंगे और यह चीन टावर के बाद दूसरी सबसे बड़ी टावर कंपनी होगी. नई कंपनी पर भारती एयरटेल और वोडाफोन का संयुक्त रूप से नियंत्रण होगा. दोनों कंपनियों ने यह जानकारी दी है. इस सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग , सेबी , राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिरण , दूरसंचार विभाग ( एफडीआई मंजूरी ) सहित नियामकीय और अन्य मंजूरियों मिलनी अभी बाकी हैं. सौदे के चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. भारती एयरटेल ने बयान में कहा, " इंडस टावर्स का विलय तय योजनाओं के माध्यम से भारती इंफ्राटेल में या उसके साथ किया जाएगा. विलय के बाद बनने वाली कंपनी का नाम इंडस टावर्स लिमिटेड होगा और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहेगी. नई इकाई की 33.8 प्रतिशत से 37.2 प्रतिशत तक हिस्सेदारी भारती एयरटेल के पास होगी. इसमें वोडाफोन इंडिया की 26.7 प्रतिशत से 29.4 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. वर्तमान में इंडस टावर में वोडाफोन और भारती इंफ्राटेल की हिस्सेदारी 42-42 प्रतिशत है जबकि आइडिया समूह की हिस्सेदारी 11.15 प्रतिशत और प्रोवि‍डेंस की हिस्सेदारी 4.85 प्रतिशत है. 0 टिप्पणियांदोनों कंपनियों ने बयान में कहा कि भारती एयरटेल और वोडाफोन संयुक्त रूप से कंपनी का नियंत्रण करेंगे. कंपनी में भारती एयरटेल और वोडाफोन के पास बराबर के अधिकार होंगे. इसके निदेशक मंडल में 11 निदेशक शामिल होंगे , जिसमें तीन - तीन निदेशक भारती एयरटेल और वोडाफोन की ओर नियुक्त किए जाएंगे. एक निदेशक केकेआर / कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड और चार अन्य ( चेयरमैन समेत ) स्वतंत्र निदेशक होंगे. यह विलय कंपनियों की उन परिसंपत्तियों का रास्ता साफ करेगा , जो कि रिलायंस जियो द्वारा छेड़े गए शुल्क युद्ध के बाद से फंसी पड़ी हैं , जिसकी वजह से कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को एकीकृत होना पड़ा. वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर का मोबाइल परिचालन कारोबार पहले ही विलय के अंतिम चरण में है. सौदे के तहत , आइडिया के पास इंडस में अपनी हिस्सेदारी बेचने का विकल्प है. जिसकी कीमत 6,500 करोड़ रुपये है. वोडाफोन इंडिया को नई कंपनी में 78.31 करोड़ शेयर मिलेंगे. उसकी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 28,400 करोड़ रुपये होगा.
शादी विवाह के मौसम की मांग के कारण सोना 32,450 रुपये की ऊंचाई पर
25 April 2018
नई दिल्ली: विदेशों में कमजोरी का रुख होने के बावजूद यहां शादी विवाह के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण निर्माताओं की लिवाली में आई तेजी के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 225 रुपये चढ़कर 32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर जा पहुंची. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माता कंपनियों का उठाव बढ़ने के कारण चांदी भी 200 रुपये चढ़कर 40,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गयी. सर्राफा कारोबारियों ने सोने की कीमतों में तेजी आने का श्रेय चालू शादी विवाह के मौसम की वजह से हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण कारोबारियों की लिवाली में आई तेजी को दिया लेकिन विदेशों में कमजोरी के रुख ने लाभ को कुछ सीमित कर दिया. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन होने के कारण आयात महंगा हो गया. इसके कारण भी कारोबारी धारणा में तेजी दिख्री. 0 टिप्पणियांवैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.38 प्रतिशत घटकर 1,324.70 डालर प्रति औंस और चांदी 0.42 प्रतिशत टूटकर 16.560 डालर प्रति औंस रह गया. यहां डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के विकल्प के बतौर सर्राफा मांग प्रभावित हुई. राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत तथा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 225 - 225 रुपये की तेजी के साथ क्रमश: 32,450 तथा 32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. गिन्नी का भाव 24,800 रुपये प्रति आठ ग्राम के पूर्वस्तर पर बनी रहा. चांदी तैयार का भाव भी 200 रुपये के सुधार के साथ 40,700 रुपये प्रति किलो तथा चांदी साप्ताहिक डिलीवरी का भाव 100 रुपये सुधरकर 39,575 रुपये प्रति किलो हो गया. हालांकि चांदी सिक्कों का भाव लिवाली 75,000 रुपये तथा बिकवाल 76,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर अपरिवर्तित रहा.
इस वजह से गूगल के सुंदर पिचाई को मिलेंगे करीब 2500 करोड़ रुपये
24 April 2018
नई दिल्ली: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पर इस बुधवार को ऐसी धनवर्षा होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. सुंदर पिचाई चार साल पहले मिले इनाम के एक चेक को अब भुनाने जा रहे हैं. समाचार साइट 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में उनका प्रमोशन हुआ था. तब कंपनी ने उन्‍हें 3,53,939 रिस्ट्रिक्टेड शेयर का अवॉर्ड दिया था. टिप्पणियांपिचाई ने कहा है कि अब समय आ गया है उन शेयरों को भुनाने का. ये शेयर गूगल की पैरंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने जारी किए थे. खास बात यह है कि पिचाई को जब ये शेयर आवंटित हुए थे तब से अब तक इनकी कीमतों में 90 फीसदी का उछाल आया है. यानि अब उनकी कीमत 380 मिलियन डॉलर (2524 करोड़ रुपये) के करीब पहुंच चुकी है. बता दें कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर वे शेयर हैं जो कुछ समय बाद ही बेचे जा सकते हैं. चेन्‍नै में पले-बढ़े पिचाई 2015 से अल्फाबेट इंक के गूगल की कमान संभाल रहे हैं. उन्‍हें सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (उत्‍पाद) के पद पर प्रमोशन के समय कंपनी ने ये शेयर दिए थे. उस समय उन्‍होंने सह संस्‍थापक लैरी पेज की अधिकतर जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थीं
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा सीआईआई नये कार्यालय परिसर का शुभारंभ
23 April 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए उद्योगपतियो की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ उद्योगों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ उद्योगो के लिए अनुकूल माहौल है तथा उद्योगपतियो के लिए मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट के रूप में बन गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एक मात्र राज्य है जो इज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) पर भारत सरकार के एजेंडे पर सभी 372 अंको का पालन करता है। श्री शुक्ल आज कॉनफीडिरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) मध्यप्रदेश के नये कार्यालय परिसर के शुभारंभ अवसर पर उद्योगपतियो को संबोधित कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश की उद्योग नीतियों को उद्योगपति पसंद कर रहे है। इसलिए मध्यप्रदेश में उद्योगपति तेजी से निवेश कर रहे है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगो के लिए आधारभूत सुविधाएँ, फोरलेन सड़के, सरप्लस बिजली, पानी आदि आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि फोरलेन सड़को के साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उड़ान योजना (उड़ेगा देश का आम नागरिक) से एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने मे उद्योगपतियो को सुविधा मिल सकेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सेक्टर में उद्योग लगाने की आपार संभावनाएँ है। प्रदेश का देश के मध्य स्थित होने के कारण बड़ा इनवेस्टमेंट डेस्टीनेशन सेंटर है। उन्होंने उद्योगपतियो से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर प्रदेश की तरक्की में योगदान दे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले में शांति का माहौल है। साथ ही उद्योग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नही है। उद्योग मंत्री ने बुदनी और रीवा में मल्टी स्किल सेंटर कि स्थापना में आवश्यक सहयोग तथा सहायता देने की बात भी कही। श्री शुक्ल ने सीआईआई के नए कार्यालय की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसका देश-दुनिया में ब्रांडिंग करने में अहम रोल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि सीआईआई आगे भी पार्टनर के रूप में अपनी अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगा। प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने सीआईआई के पदाधिकरियो से अपेक्षा की कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप कर्त्तव्यों का निर्वहन करे, जिससे प्रदेश में उद्योगपति निवेश करने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने आज मंत्रि-परिषद की बैठक में उद्योगों तथा उद्योगपतियो के हक में लिये गए फैसलों की जानकारी भी दी। श्री सुलेमान ने पीथमपुर में करीब 1200 एकड़ में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख किया। राज्य परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश खरे ने वर्ष 2018-19 के लिए सीआईआई के एजेंडे की जानकारी दी और कहा कि सीआईआई राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करेगा। इसमें राज्य की वायु कनेक्टिविटी बढ़ाने, कौशल विकास केंद्रों का विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल है।
ब्याज कमाने के लिए अच्छा माध्यम FD या PPF में बेहतर कौन?
23 April 2018
नई दिल्ली: आम तौर पर पीपीएफ और एफडी मुनाफे या कहें लाभ देने में लगभग समान माने जाते रहे हैं. इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि पीपीएफ की अवधि 15 साल होती है जबकि एफडी की एक महीने से लेकर एक साल या 5 साल या कुछ भी हो सकती है. टैक्स छूट की बात करें तो दोनों पर 80 सी के अनुसार छूट मिलती है, लेकिन यादे रहे, एफडी में पांच साल का लॉक-इन पीरियड होने पर ही छूट मिलती है, इससे कम अवधि की एफडी पर नहीं. एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर कर चुकाना होता है जबकि पीपीएफ में मिलने वाले पैसे पर कई टैक्स नहीं देना होता. यानि यह टैक्स से पूरी तरह मुक्त होता है. पीपीएफ पर 3 वर्ष बाद लोन लेना संभव है जबकि एफडी पर लोन नहीं मिलता. पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की बात करें तो सरकार द्वारा घोषित होती है और बदलती भी रहती है. वर्तमान में यह दर 7.6 प्रतिशत है. एफडी पर ब्याज दर सालाना बदलती रहती है जो कि समय और बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है. फिर भी कुछ ऐसी बाते हैं जो जो पीपीएफ को एफडी से अलग करती है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस , स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा कई निजी बैंकों की चुनिंदा शाखाओं में खुलवाए जा सकते हैं. यह अकाउंट कम से कम 15 वर्ष के लिए खोला जाता है और इसकी सीमा 5 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है. इसे समय से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है, यह सिर्फ मृत्यु होने की स्थिति में ही संभव है. इस अकाउंट में प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं एक समय फिक्स डिपाजिट निवेश का सबसे बढ़िया और अच्छा विकल्प होने के साथ साथ सुरक्षित निवेश का बड़ा माध्यम रहा है. लेकिन पिछले कुछ सालों में एफडी पर मिलने वाला ब्याज लगातार कम होता जा रहा है. इससे बैंकों में एफडी को लेकर रुचि कुछ कम हुई है. बैंकों के ब्याज दरों में कमी के कारण लोगों का पैसा जो पहले 4-5 सालों में दोगुना होता था वह अब इस अवधि में लगभग डेढ़ गुना ही हो पाता है. कुछ बैंक अभी भी अच्छी ब्याज दर दे रहे हैं. लेकिन यहां पर आम बैंकों बात हो रही है. फिर बता दें कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है. एफडी पर ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है न कि उस समय करदाता को प्राप्त वास्तविक रिटर्न पर किया जाता है. एफडी कितने दिनों की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि किसी शेड्यूल बैंक से 5 साल की एफडी हुई है तो आयकर अधिनियम 80 सी के तहत करछूट का लाभ मिलता है. एफडी पर मिलने वाले ब्याज को आम डिपाजिट की ही तरह आयकरदाता के टैक्स स्लैब के अनुसार ही अदा करना होता है. इससे यह साफ है कि वर्तमान में यदि आप पैसे को किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर उसे समय के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहते हैं तब एफडी से बेहतर कुछ नहीं. यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा जब चाहें निकाल सकते हैं और आप अपने पैसे का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं. यानी एफडी निवेश और सुरक्षित ब्याज कमाने का ऐसा माध्यम है जहां पर आप ब्याज के साथ-साथ कैश की व्यवस्था का प्रबंध बनाए रखते हैं. उधर, पीपीएफ के साथ यह अच्छाई है कि यहां एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है. पैसा सुरक्षित है, लेकिन आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे समय पर निकाल नहीं सकते हैं. जरूरत पर भी पैसा निकालने की प्रक्रिया जटिल ही है. सरकारी बैंकों और सरकारी कार्यालयों में पैसा जमा होने पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना ही होगा. लेकिन यहां ऐसा फायदा है कि पैसा पूरा और समय पर ब्याज सहित खाते में दिखता रहता है. और समयावधि पूरी होने पर खाते में इसे लेकर प्रयोग में ला सकते हैं. अब यह साफ है कि पैसा लगाकर आप यदि कुछ सालों के लिए भूल सकते हैं तब पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं और अगर आप इस पैसे का इस्तेमाल कभी जरूरत पर करना चाहते हैं तब एफडी से बेहतर कुछ नहीं
RBL बैंक ने बढ़ाई FD पर ब्याज दरें... आप भी उठा सकते हैं फायदा
12 April 2018
नई दिल्ली: जब परिवार की जरूरत पूरी हो जाती है और कुछ पैसे बचने लगते हैं तब अकसर मिडल क्लास का आदमी एफडी के बारे में सोचता है. उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि पैसा जल्द से जल्द बढ़ जाए और दूसरी चिंता होती कि पैसा सुरक्षित रहे. उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कम होती है. ऐसे में सबसे ज्यादा मुफीद रास्ता अगर नजर आता है तो वह है फिक्स्ड डिपॉजिट का, यानी सावधि जमा. मतलब साफ है कि निश्चित अवधि के लिए पैसा बैंक में रखा जाए और निश्चित ब्याज लिया जाए. यह मन बनाने के बाद आदमी का सबसे बड़ी खोज शुरू होती है कि किस बैंक में कितना ब्याज मिलता. वह यह इसलिए करता है क्योंकि हर बैंक में अपना ब्याज निर्धारित है. सबसे ज्यादा ब्याज कहां मिलता है, यह खोजना सबसे कठिन है. अगर आप बैंक में फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट यानी FD करवाने जा रहे हैं तो नई ब्‍याज दरें जरूर चेक कर लें. नए वित्‍त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश के कई बैंकों ने FD की ब्‍याज दरों में बदलाव कर दिया है. इन बैंकों में SBI, RBL बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिन्‍द्रा, ICICI बैंक जैसे बैंक शामिल हैं. ज्‍यादातर बैंकों ने ब्‍याज दरों में बढ़ोत्‍तरी ही की है लेकिन कुछ ने इनमें कटौती भी कर दी है. टिप्पणियां RBL बैंक ने 27 मार्च को अपनी नई ब्‍याज दरें प्रभावी की हैं. अब बैंक में 1 करोड़ रुपए से कम की 1 साल व 2 साल अवधि वाली FD पर ब्‍याज दर 7.45 फीसदी सालाना हो गई है. पहले यह क्रमश: 7.34 फीसदी व 7.40 फीसदी थी. बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए इस संदर्भ में दर बढ़ाकर 7.98 फीसदी कर दी है, जो पहले 1 व 2 साल के लिए क्रमश: 7.87 फीसदी और 7.93 फीसदी थी. 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए की 1 करोड़ रुपए से कम की FD पर आम लोगों के लिए ब्‍याज दर 7.34 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.87 फीसदी हो गई है. पहले यह आम लोगों के लिए 7.29 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.82 फीसदी थी.
मौजूदा वित्त वर्ष में 7.3 जबकि अगले में 7.6 प्रतिशत रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर : एडीबी
11 April 2018
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि एक अप्रैल से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर सुधर कर 7.3 प्रतिशत जबकि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी. बैंक का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में वृद्धि और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के कारण निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी. जयपुर.शहर में आईपीएल सीजन 11 के बीच बुधवार को खेले जाने वाले क्रिकेट मैच से पहले ही सट्टे का खेल उजागर हो गया। जयपुर कमिश्नरेट में पश्चिम जिले की हरमाड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात को तीन सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। एक सूटकेस में फिक्स थे 51 मोबाइल फोन व उपकरण - एक मकान में चल रहे सट्टे के खेल में पुलिस ने बुकी के कब्जे से 51 मोबाइल फोन, 38 हजार रुपए नकद और करीब 92 लाख रुपए के हिसाब किताब की पर्चियां बरामद की है। - इसके अलावा पुलिस ने बुकी की एक स्कार्पियो गाड़ी, एक लेपटॉप व एलईडी भी जब्त की है। यह मोबाइल फोन व उपकरण एक सूटकेस में स्पेशल तकनीक से फिक्स कर रखे थे। ये है तीनों आरोपी बुकी, जो लगा रखे थे सट‌टा - डीसीपी पश्चिम अशोक गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रंजित कुमार उर्फ महेंद्र चौधरी (28) गांव थोई जिला सीकर का रहने वाला है। यहां बालाजी विहार—10, अनोखा गांव में हरिनारायण जाट के मकान में किराए से रहता है। - दूसरा आरोपी अमर सिंह सोनी (42), आरोपी मुकेश कुमार जाट (27) है। ये दोनों श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के रहने वाले है। कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच पर सट्टा - एडिशनल डीसीपी रतन सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात हरमाड़ा थानाप्रभारी लखन सिंह खटाणा को सूचना मिली थी कि अनोखा गांव में एक मकान में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेला जा रहा है। - इस पर एसीपी राजवीर सिंह व थानाप्रभारी लखन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अनोखा गांव पहुंचकर बंद मकान पर दबिश दी। - जहां एक कमरे में तीनों बुकी कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़े गए। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। दो महिने पहले कमरा किराए पर लिया था, बाहर के बुकियों से भी संपर्क - इन्होंने करीब दो—तीन महिने पहले ही मकान किराए पर लिया था। पुलिस का मानना है कि यह बुकी राजस्थान और बाहर के कई राज्यों या फिर देशों में बैठे बुकीज से संपर्क में थे। - इनके पास मिले मोबाइल फोन की सिम कौन सी आईडी से जारी हुई है। इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। सीकर में भी पकड़े गए पांच सटोरिए, 17 मोबाइल बरामद - सीकर जिले में फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में भी मंगलवार रात को पुलिस ने छापा मारकर पांच सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। - उनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, एलईडी टीवी व उपकरण, 18 हजार रुपए नकद और करीब 80 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। यह कार्रवाई कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात को कस्बे के बस स्टैंड के पास की।
राकेश भारती मित्तल सीआईआई के नये अध्यक्ष बने
10 April 2018
नई दिल्ली: भारती एंटरप्राइजिज के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने आज वर्ष 2018- 19 के लिये उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है. सीआईआई ने यह जानकारी दी है. उन्होंने शोभना कामिनेनी का स्थान लिया है जिन्होंने उद्योग संगठन के आज संपन्न वार्षिक सत्र में नये अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा. कामिनेनी अपोलो हास्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड की कार्यकारी वाइस - चेयरपर्सन हैं. कोटक महिन्द्रा बैंक के संस्थापक एवं सीईओ उदय कोटक ने 2018-19 के लिये सीआईआई के अध्यक्ष - नामित का पद संभाला है जबकि विक्रम किर्लोस्कर को सीआईआई का नया उपाध्यक्ष चुना गया है. टिप्पणियां भारतीय एंटरप्राइजिज समूह का दूरसंचार, कृषि एवं खाद्य, वित्तीय सेवाओं, खुदरा, रीयल्टी और दूरसंचार एवं मीडिया उपकरणों के क्षेत्र में कारोबार है. राकेश भारतीय मित्तल भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, फील्ड फ्रेश फूड्स एण्ड सेंटम लर्निंग के चेयरमैन भी हैं. वह भारतीय एयरटेल के निदेशक मंडल में भी हैं और भारतीय रियल्टी होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया MCLR, महंगे होंगे सभी तरह के लोन
9 April 2018
नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्‍ट लेडिंग रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है. यह शनिवार से लागू हो जाएगा. बैंक की ओर से एक्‍सचेंज को दी गई जानकारी में यह बताया गया है. बैंक ने कहा है कि 10 बेसिस प्‍वाइंट MCLR बढ़ाने का फैसला लिया गया है. बैंक के इस फैसले के बाद होम से लेकर ऑटो, बिजनेस लोन महंगे हो जाएंगे. इस बढ़ोतरी के बाद मार्जिनल लेंडिंग रेट्स 7.90 से 8.40 फीसदी के बीच होगा. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक मासिक आधार पर MCLR को बढ़ा या घटा सकते हैं. क्या होता है एमसीएलआर- लोन का इंटरेस्‍ट रेट तय करने के लिए आरबीआई ने अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की. एमसीएलआर के तहत बैंक ब्याज दर तय कर सकते हैं, जो लोन चुकाने के लिए बाकी सालों पर निर्भर करेगी.
साँची दूध के विक्रय एवं विपणन के लिए मोबाईल एप शुरू
9 April 2018
डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण एवं नवीन अवधारणा पर एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी ने किया। इस अवसर पर कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय एवं विपणन के लिए निर्मित साफ्टवेयर तथा मोबाईल एप का अनावरण किया गया। कार्यशाला में दुग्ध सहकारी समिति में आटोमेटिक दुग्ध परीक्षण, पशुओं के तत्काल इलाज के लिए इनॉफ साफ्टवेयर के माध्यम से 1962 डायल सेवा, डेयरी उद्योग में फोटो तकनीक के माध्यम से दुग्ध संचालन, नवीन दुग्ध पदार्थ, दुग्ध सहकारी समितियों की जीआईएस मेपिंग के माध्यम से प्रत्येक दुग्ध समिति की लोकेशन एवं विस्तृत जानकारी का एकीकरण तथा A1 और A2 श्रेणी के दूध के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुग्ध मशीन निर्माता कंपनियों द्वारा डेयरी उद्योग में नवीन तकनीक की मशीनों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से ऐसिप्टक मिल्क उत्पादन, दुग्ध शीतलीकरण की नवीन मशीनें, आटोमेटिक दुग्ध जाँच एवं नियंत्रण, डेयरी यांत्रिकी में नवीन अवधारणाएँ, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नवीन तकनीक, दूध में मिलावट के परीक्षण के लिए नवीन तकनीक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयुक्त, सहकारिता श्रीमती रेणू पंत, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ डॉ. अरूणा गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित श्री जितेन्द्र सिंह राजे, संचालक, पशुपालन डॉ. आर.के. रोकडे तथा प्रबंध संचालक, कुक्कट विकास निगम डॉ. एच.वी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।
व्यापार युद्ध से जुड़ी चिंताओं के बीच अमेरिकी डॉलर में गिरावट
5 April 2018
न्यूयॉर्क: चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध से जुड़ी चिंताओं के बीच अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में गिरावट दर्ज की गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बुधवार को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में यूरो में बीते सत्र के 1.2268 डॉलर के मुकाबले 1.2281 डॉलर की मजबूती रही. वहीं, ब्रिटिश पाउंड में बीते सत्र के 1.4056 डॉलर के मुकाबले 1.4074 डॉलर की बढ़त रही. डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7680 से मजबूत होकर 0.7707 हो गया. डॉलर सूचकांक बीते कारोबार में 0.07 फीसदी की गिरावट के साथ 90.139 पर रहा.
सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
4 April 2018
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) सैलरी और पेंशन में इजाफा लेकर आया. इस रिपोर्ट के कई पहलुओं पर विवाद रहा. कर्मचारी चर्चाओं के बाद भी रिपोर्ट के प्रावधानों और संस्तुतियों से सहमत नहीं हुए. सरकार ने अपने हिसाब से जरूरी संशोधनों के साथ रिपोर्ट को स्वीकार किया और फिर इसे लागू किया. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. आज की स्थिति में लाखों कर्मचारी असमंजस में हैं. लाखों कर्मचारी और उनके परिवार उम्मीदें पाले हुए हैं. आखिर स्थिति क्या है. संसद में इस बारे में हाल ही एक सवाल सांसद नीरज शेखर ने किया. इसका जवाब सरकार की ओर से आया जो आज की स्थिति को साफ करता है. छह मार्च को नीरज शेखर ने प्रश्न किया था. उन्होंने पूछा - क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्‍या सरकार केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी और सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतन में अब तक की सबसे कम वृद्धि किए जाने को ध्‍यान में रखते हुए न्‍यूनतम वेतन को 18000/- रुपए से बढ़ाकर 21000/- रुपए करने और फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 करने पर सक्रियता से विचार कर रही है; (ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यह किस तारीख से लागू होगा; और (ग) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के क्‍या कारण हैं? सरकार की ओर से वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री पी राधाकृष्‍णन ने उत्तर दिया - (क), (ख) और (ग): 18000/- रुपए प्रति माह का न्‍यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट गुणांक 7वें केन्‍द्रीय वेतन आयोग द्वारा संगत कारकों को ध्‍यान में रखते हुए की गई विशिष्‍ट सिफारिशों पर आधारित हैं. इसलिए, इस समय इसमें किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है. बता दें कि नवंबर माह से लेकर अभी तक यह खबरें चली आ रही हैं कि सरकार और कर्मचारियों में न्यूनतम वेतन मान को लेकर कोई समझौता हो गया है. कहा यह भी जा रहा था कि यह दिसंबर माह से लागू हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर कहा गया कि यह जनवरी से लागू हो जाएगा. तब भी यह नहीं हुआ. खबर थी कि यह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बता दें कि सातवें वेतन आयोग से पहले 7000 रुपये न्यूनतम वेतनमान हुआ करता था. जबकि लागू होने के बाद इसे 18000 रुपये कर दिया गया. सरकारी कर्मचारियों की यूनियन इसे 26000 करने की मांग कर रही थी. जबकि एक समय आया था कि सरकार इसे 21000 करने पर तैयार हो गई थी. यह बात केवल चर्चाओं में रही. कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं थे.
छठे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी, जानें आज के रेट
3 April 2018
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कच्चे तेल के दामों का असर मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी दिखा. छठे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों पर वृद्धि देखने को मिली. दिल्‍ली में पेट्रोल अपने चार साल के उच्‍चतर स्‍तर पर है. वहीं डीजल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. इंडियन ऑयल के मुताबिक, मंगलवार को मेट्रो शहरों में नॉन-ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतों में 11 से 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल के दामों में 13 से 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. दिल्‍ली में पेट्रोल के दाम 73.95 तक पहुंच चुके हैं, जो सितंबर 2013 के बाद से सबसे महंगे हैं. कोलकता में पेट्रोल के दाम 76.66, मुंबई में 81.8 और चेन्‍नई में 76.72 रुपये प्रति लीटर है. वहीं डीजल के दाम भी रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच चुके हैं. दिल्‍ली में डीजल के दाम 64.82 प्रति लीटर के रिकॉर्ड तक पहुंच चुके हैं. कोलकता में डीजल 67.51, मुंबई में 69.02 और चेन्‍नई में 68.38 प्रति लीटर तक पहुंच गए है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत में कमी करने से साफ तौर मना कर दिया है. सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल के दाम में वृद्धि से उत्पाद शुल्क में तत्काल किसी प्रकार की कटौती करना संभव नहीं है. इस वजह से पेट्रोल- डीजल के दाम में फिलहाल कोई कमी नहीं होगी. गौरतलब है कि वैश्विक बाजारों में तेल के दाम बढ़ने से जहां डीजल की कीमत बीते कुछ वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है वहीं पेट्रोल बीते चार साल मे सबसे महंगा मिल रहा है. ध्यान हो कि केंद्र सरकार ने वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान राजस्व बढ़ाने के इरादे से नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच उत्पाद शुल्क में नौ बार बढ़ोतरी की. हालांकि पिछले साल अक्टूबर में इसकी कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी. यह पूछे जाने पर कि क्या दूसरी बार उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है, वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है. हम आगे जब भी हम इसकी समीक्षा करेंगे, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर नजर रख रही है लेकिन मुक्त बाजार कीमत निर्धारण व्यवस्था से पीछे नहीं हटा जाएगा. टिप्पणियांप्रधान ने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा. अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में दाम बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल कीमत सोमवार को चार साल के उच्च स्तर 73.83 रुपये लीटर जबकि डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर 64.69 रुपये पर पहुंच गई. राष्ट्रीय राजधानी में यूरो-6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान ने कहा कि भारत को सभी को तेल उपलब्ध कराने के लिए बाजार आधारित कीमत व्यवस्था की जरूरत है उन्होंने कहा कि ईंधन कीमत निर्धारण पारदर्शी प्रणाली पर आधारित है और कीमत में तेजी का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में दामों में बढ़ोतरी होना है
जल्द ही महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, अहम पुर्ज़े पर नया शुल्क लगाने की तैयारी
2 April 2018
नई दिल्ली: स्मार्टफोन अब ज़रूरत की वस्तु बन चुका है, और अधिकतर युवाओं के हाथ में साधारण मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्टफोन ही दिखाई देता है, लेकिन अब जल्द ही ये फोन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि भारत स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अहम पुर्ज़े पर नया शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है, ताकि तेज़ी से बढ़ते वैश्विक स्मार्टफोन बाज़ार में घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सके. समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार नाम न छापे जाने की शर्त पर दो सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों (पीसीबी) के आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है. दरअसल, किसी भी स्मार्टफोन में पीसीबी पर ही प्रोसेसर, मेमोरी और वायरलेस चिप आदि जैसे सबसे अहम पुर्ज़े लगाए जाते हैं. ख़बर के मुताबिक, यह शुल्क कुछ ही दिन में लागू किया जा सकता है, यदि वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंज़ूरी दे देता है, जिससे पीसीबी का आयात महंगा हो जाएगा, और कंपनियां स्थानीय स्तर पर पुर्ज़ों को असेम्बल करने के लिए विवश हो जाएंगी. रविवार को समाचार एजेंसी 'ब्लूमबर्ग न्यूज़' इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस समाचार पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं कर पाई. टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देश में करने के लिए कंपनियों पर लगातार ज़ोर दे रहे हैं. ज़्यादा शुल्क लग जाने के बाद संभवतः एप्पल इंक. विवश होकर उत्पादन तथा असेम्बली इकाइयों को देश में स्थापित करेगी, ताकि सेमसंग और शाओमी कॉर्प जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के मुकाबले लाभ में रह सके. फरवरी में भारत सरकार ने आयातित मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की थी, ताकि पुर्ज़ों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके. एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी को फैलाने के लिए तत्पर है, और उसने सरकार से इस मसले पर चर्चा भी की है कि कुछ खास पुर्ज़ों पर शुल्क को कम किया जाए.
1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
30 March 2018
नई दिल्ली: एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं. निवेश अभी तक भले ही लॉन्ग टर्म निवेस पर टैक्स नहीं था, मगर अब एक साल से अधिक के निवेश में मुनाफे पर 10 फीसदी का टैक्स और 4 फीसदी सेस लगेगा. अगर एक साल में कैपिटल गेन एक लाख रुपये तक है तो फिर आप टैक्स से बच जाएंगे. ब्याज ब्याज में सरकार ने इस बार राहत दी है. अब 50 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा पर 50 हजार रुपये तक ब्याज टैक्स फ्री होगा. बता दें कि अभी तक 10 हजार रुपये तक का ही ब्याज टैक्स फ्री था. मेडिकल री-इंबर्समेंट की सेवा होगी समाप्त इस वित्तीय वर्श से मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा खत्म हो जाएगी. वेतनधारियों और पेंशनधारियों को 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. मगर 15,000 रुपए मेडिकल री-इम्बर्समेंट और 19,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सुविधा अब नहीं मिलेगी. बीमा इस साल से बीमा पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी अगर एक से से अधिक समय से लिए है तो हर साल समान अनुपात में प्रीमियम पर आपको छूट मिल सकती है. हालांकि, अभी छूट का लाभ उठाने की सीमा 25 हजार है. इनकम टैक्स पर सेस अधिक इस साल से इनकम टैक्स पर सेस अधिक लगेगा. इनकम टैक्स पर 3 फीसदी के बदले अब 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा. ई-वे बिल इस साल से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा. मगर इसका शर्त है कि अगर गाड़ी में रखे माल की कीमत 50 हजार रुपये से कम है तो इस बिल की जरूरत नहीं होगी. साथ ही जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता है, वह भी इसमें नहीं जुड़ेगी. NPS निकासी पर इनकम टैक्स का लाभ सरकार ने नैशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ अब उन लोगों के लिए भी देने का प्रस्ताव किया है जो सेल्फ एम्प्लॉई हैं. सेल्फ-एंप्लॉयड लोगों को एनपीएस से पैसे निकालने पर 40% हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक यह सुविधा वेतनभोगियों के लिए थी. एसबीआई में कम बैंलेंस पर कम चार्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत दी और बैंक अकाउंट में औसर मासिक बैलेंस न होने पर लगने वाले चार्ज को कम कर दिया है. ये नियम भी 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे हैं. टिप्पणिया इलाज के खर्च पर टैक्स इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 60 हजार थी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 80 हजार थी, मगर अब सबके लिए एक लाख रुपये हो गई है
वीडियोकॉन ग्रुप के संबंध में ICICI बैंक ने दी सफाई, कंर्सोटियम के पार्ट के तौर पर 3,250 करोड़ रुपये किये मंजूर
29 March 2018
नई दिल्ली: वित्तीय लेन-देन में भ्रष्टाचार करने के मामले में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर के लिए राहत की खबर आई है. आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी बैंक की सीईओ और प्रबंध निदेशक को चंदा कोचर को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है. बचाव में आए बैंक ने चंदा कोचर द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर अफवाहों पर विराम लगाने की मांग की है. बता दें कि चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को लोन देने में गलत तरीके से सहयोग किया था. बैंक की तरफ से जारी बयान में आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने कहा है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज या किसी अन्य कंपनी को ऋण देने में पक्षपात या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई मामला नहीं है. अफवाहों को "दुर्भावनापूर्ण और निराधार" बताते हुए कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि बोर्ड ने लोन की स्वीकृति की आंतरिक प्रक्रिया की समीक्षा की है और उसे मजबूत पाया है. बोर्ड को अपने एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा और विश्वास है. अपने बयान में बैंक ने यह भी कहा है कि ठीक इसी तरह की अफवाह पहली बार 2016 में उठी थी, तब भी उचित जवाब दिया गया था. गौरतलब है कि बीते कुछ हफ्तों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को दिए गए लोन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है. बैंक का यह जवाब उन्हीं खबरों के आलोक में हैं. बैंक ने कहा कि वीडियोकॉन को कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स के पार्ट के तौर पर 3250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी. साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि बैंकों के समूह का नेतृत्व उसने नहीं किया था
सरकार जारी करेगी 350 रुपये का विशेष सिक्का, जानें कैसा होगा
28 March 2018
नई दिल्ली: सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की 350 वीं जयंती पर सरकार 350 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करेगी. टिप्पणियावित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350 वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार की अनुमति से मिंट से 350 रुपये का सिक्का जारी किया जायेगा. इस सिक्के का वजन 35 ग्राम का होगा. इसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा और पांच- पांच प्रतिशत निकल और जस्ता होगा. सिक्के के अभिमुख पर रुपये का चिह्न तथा अशोक स्तंभ के नीचे अंतरराष्ट्रीय नंबर में 350 अंकित होगा. सिक्के के पीछे की ओर बीच में ‘तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की तस्वीर’ होगी.’’ सिक्के की दाईं-बाईं ब्राह्यपट्टी पर एक तरफ वर्ष 1666 और दूसरी तरफ 2016 लिखा होगा.
आम्रपाली ग्रुप का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बैंक बिल्डर से वसूलें पैसा, खरीदारों से नहीं
27 March 2018
नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा, फ़्लैट खरीदारों का है इसे कोई नही ले सकता. टिप्पणियासुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ़ बरोडा को कहा कि आपने पैसा बिल्डर को दिया है न कि फ्लैट खरीदारों को. आप फ्लैट खरीदारों के पैसे नही ले सकते. आप बिल्डर की सम्पति को ले सकते है. दरसअल सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ़ बरोडा की तरफ से इंसोल्वेंसी प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया था. कहा गया कि हमारे पैसे भी बिल्डर ने लिए है, उसको लेकर दायर अर्जी पर भी सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर, बायर्स, नोएडा ऑथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा ऑथॉरिटी को मीटिंग करने को कहा. 10 अप्रैल को अगली सुनवाई.
2025 तक भारत की अर्थव्‍यवस्‍था 325,00,000 करोड़ डॉलर की होगी: वित्‍त मंत्रालय
26 March 2018
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुना होकर 5,000 अरब डॉलर यानी 325,00,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य कोलेकर कोई खतरा नहीं है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा, ‘‘ देश सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की ओर अग्रसर है. स्टार्ट अप, एमएसएमई तथा बुनियादी ढांचा निवेश पर ध्यान दिए जाने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज की जा सकती है.’’ गर्ग ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वैश्विक उद्योग संघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि यह सोचना काफी उचित होगा कि यदि अर्थव्यवस्था अगले 7-8 साल तक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और मांग का सृजन होता है, हम 2025 तक अर्थव्यवस्था के आकार को5,000 अरब डॉलर तक पहुंचा सकेंगे। यह एक उचित लक्ष्य है.’’ फिलहाल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार 2,500 अरब डॉलर (162,50,000 करोड़ रुपये) है और यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. मुद्रास्फीति के बारे में गर्ग ने कहा कि यह काफी हद तक रिजर्व बैंक के लक्ष्य चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के दायरे में है. थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में सात महीने के निचले स्तर 2.48 प्रतिशत पर आ गई है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में चार महीने के निचले स्तर4.44 प्रतिशत पर रही है. रिजर्व बैंक ने अपनी फरवरी की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया था.
कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत मांगी
24 March 2018
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के कुछ घंटे बाद कार्ति चिदंबरम ने शहर की एक अदालत में टू-जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मुद्दे में एक कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर कीं. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के सामने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका दायर की. इस संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रमश: 2011 और 2012 में मामले दर्ज किए थे. अदालत शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है. यह विषय एयरसेल में फर्म मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी से जुड़ा है. राहत मांगते हुए कार्ति ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई का आचरण 'द्वेषपूर्ण' है. इस मामले में उन्हें 28 फरवरी को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था
औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा की सड़क निर्माण के लिये मिलेंगे 5 करोड़ : राज्य मंत्री श्री पाठक
23 March 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये विभाग द्वारा 500 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। ऋण उपलब्ध होने पर गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की 10 किलोमीटर की सड़क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा। राज्य मंत्री श्री पाठक गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। राज्य मंत्री ने गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि में से सड़कों के निर्माण के लिये फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये और आगामी वित्त वर्ष के बजट से 2 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि एमएसएमई विभाग औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये कृत-संकल्पित है। गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाली ने प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि शीघ्र स्वीकृत करवाने का आग्रह किया। राज्य मंत्री श्री पाठक ने इसके पहले औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा की सड़कों का जायजा लिया। इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने पर अध्यक्ष श्री पाली ने राज्य मंत्री श्री पाठक, विधायक श्री बाबूलाल गौर एवं प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री व्ही.एल. कांताराव को प्रतीक-चिन्ह भी भेंट किये।
ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
23 March 2018
आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018, यानी ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. ग्रेच्युटी क्या है...? ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है...? मैं कब ग्रेच्युटी का हकदार बनूंगा...? ग्रेच्युटी के तौर पर मिली कितनी रकम टैक्स-फ्री होगी, और कितनी ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स देना होगा...? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो लगभग हर नौकरीपेशा इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं... रिटायरमेंट (या नौकरी बदलने पर) पर मिलने वाली इस रकम का इंतज़ार आमतौर पर इसलिए किया जाता है, ताकि तब तक पूरे न हो पाए सपने पूरे किए जा सकें, या उस रकम के ज़रिये अपने खर्चे चलाने का इंतज़ाम किया जा सके. ग्रेच्युटी ऐसी रकम है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नौकरीपेशा लोग बहुत कुछ नहीं जानते, और अक्सर अपने साथियों, अपने ऑफिस के एकाउंट्स डिपार्टमेंट या कभी-कभी चार्टर्ड एकाउंटेंटों से भी सवाल करते देखे जाते हैं, सो आइए, आज हम ग्रेच्युटी से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं.
क्या है ग्रेच्युटी...? ग्रेच्युटी आपके वेतन, यानी आपकी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है.
कब मैं ग्रेच्युटी का हकदार बनूंगा...? ग्रेच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को दी जानी होती है, जो नौकरी में लगातार 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम कर चुका हो. ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है, और आमतौर पर पांच साल की सेवाओं के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है. यानी अगर आप जल्दी-जल्दी, यानी साल-दो-साल में नौकरी बदलने का शौक या आदत रखते हैं, तो ग्रेच्युटी आपके हिस्से कभी नहीं आएगी. ध्यान रहे, 10 अथवा उससे अधिक लोगों को नियोजित करने वाले सभी निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है, जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे वे सभी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है.
ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है...? ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है. पांच साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से, और इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है, और वही आपकी ग्रेच्युटी है. यानी फॉर्मूला हुआ.. मान लीजिए, आपने किसी संस्थान में 21 साल 11 महीने नौकरी की है, और आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये थी, जिस पर आपको 24,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था... सबसे पहले यह समझिए, यहां आपकी नौकरी 22 साल की मानी जाएगी... इसके बाद आप 22,000 और 24,000 की रकमों को जोड़ेंगे, जिनसे आपके पास 46,000 की रकम आएगी. इस रकम को 15 से गुणा करने पर 6,90,000 मिलेगा. फिर इस रकम को आपको अपनी सेवा के साल, यानी 22 से गुणा करना होगा, और अब आपको 1,51,80,000 की रकम हासिल होगी. अब अंत में इस रकम को आप 26 से भाग देंगे, तो आपको मिलेगा 5,83,846, और बस, यही आपकी ग्रेच्युटी है.
ग्रेच्युटी का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री है...? अगर आपकी ग्रेच्युटी ऊपर बताए गए फॉर्मूले से ही कैलकुलेट की गई है, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपनी तरफ से कोई रकम उपहार में नहीं दी है, तो 20,00,000 रुपये, यानी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के तौर पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स-फ्री होगी, यानी उस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा

एक और 'नीरव मोदी' ने 14 बैंकों को लगाया 824 करोड़ का चूना
22 March 2018
चेन्नई: नीरव मोदी के खिलाफ अभी पीएनबी घोटाले की जांच चल रही है. वहीं सीबीआई ने चेन्नई के ज्वेलर कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (केजीपीएल) के खिलाफ एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के संघ के साथ 824 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का एक और मामला सामने आया है. जांच एजेंसी ने केजीपीएल के कार्यालय के साथ ही चेन्नई में आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे भी मारे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, "14 बैंकों के संघ की तरफ से एसबीआई की शिकायत पर 824.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों से संपर्क किया गया है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है." एजेंसी ने कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि., इसके प्रवर्तक निदेशक भूपेश कुमार जैन, निदेशक नीता जैन, तेजराज अच्चा, अजय कुमार जैन और सुमित केडिया तथा कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. इस सिलसिले में कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. के प्रवर्तकों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई. यह कंपनी सोने के आभूषण बनाती है. इनका विपणन क्रिज ब्रांड नाम से किया जाता है. एसबीआई ने सीबीआईको की गई अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी ने इन आभूषणों की बिक्री 2014 तक वितरकों के जरिये की. वर्ष 2015 में उसने अपना कारोबारी मॉडल बदलकर बी1 बी : बिजनेस टु बिजनेस: कर लिया और बड़े खुदरा आभूषण कारोबारियों को आपूर्ति शुरू की. इन ऋण खातों को 2008 में एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक से लिया था. इसकी बैंकिंग व्यवस्था को मार्च, 2011 में बदलकर बहु- बैंकिंग व्यवस्था कर दिया गया. एसबीआई का आरोप है कि यह धोखाधड़ी 824.15 करोड़ रुपये की है. इसके नुकसान की भरपाई के लिए सिक्योरिटी सिर्फ 156.65 करोड़ रुपये है. टिप्पणियासीबीआई अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिली है और उसके बाद एजेंसी बैंक के संपर्क में है, क्योंकि शिकायत में कई खामियां है, जिन्हें बैंक को दुरुस्त करना है. सूत्रों ने कहा कि सीबीआई द्वारा छापेमारी पूरी करने से पहले ही यह शिकायत सार्वजनिक हो गई जिससे ऐसी आशंका है कि सीबीआई को संभवत: महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण हासिल नहीं हो पाएंगे. सूत्रों ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने संभवत: इस शिकायत को लीक किया है. बैंक का आरोप है कि कनिष्क ने 2009 से रिकार्डों तथा वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देकर कंपनी की बेहतर तस्वीर दिखाई जिससे कर्ज हासिल किया जा सके. उसने कहा कि कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. और उसके निदेशकों ने बैंक के अधिकार और हितों के खिलाफ इस राशि को इधर उधर किया. एसबीआई ने जांच एजेंसी से कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. और उसके प्रवर्तक निदेशक भूपेष कुमार जैन तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है. कंपनी के खातों को कर्ज देने वाले विभिन्न बैंकों ने 2017-18 में धोखाधड़ी वाला और गैर निष्पादित आस्तियां: एनपीए: घोषित कर दिया था.
हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड को मिला 321 करोड़ रुपये का ठेका
21 March 2018
नई दिल्ली: हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड को तमिलनाडु में दी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट( आईआरटी) से 2,100 बसों की आपूर्ति के लिए 321 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार( बीएसई) को बताया, ‘कंपनी को तमिलनाडु में आईआरटी से दो हजार बस चेसिस तथा पूरी तरह तैयार 100 छोटी बसों की आपूर्ति का ठेका मिला है. यह ठेका 321 करोड़ रुपये का है.’ कंपनी ने कहा कि उसे इस ठेके के तहत अगले वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध तक इन बसों की आपूर्ति करनी है. कंपनी के शेयर बीएसई में1.54 प्रतिशत तेज होकर148.10 रुपये पर पहुंच गये.
पिछले साल मकानों की बिक्री में 40% की सेल घटी, दिल्ली-NCR में सबसे तेज गिरावट
20 March 2018
नई दिल्ली: देश के सात प्रमुख शहरों में आवास बिक्री 2013 और 2014 के स्तर से 2017 में 40% गिर गई है. पिछले साल 2,02,800 आवास बेचे गए. इसका प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर के आवासीय बाजार में तेज गिरावट होना रही. जमीन- जायदाद संबंधी सलाह देने वाली कंपनी एनारॉक ने यह जानकारी दी. कंपनी ने अपने ताजा शोध में सात शहरों- दिल्ली- एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र( एमएमआर), पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पिछले पांच साल के दौरान आवास बिक्री का विश्लेषण किया है. कंपनी के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, " पिछले पांच सालों में आवासीय बाजार के रुख को देखने से स्पष्ट होता है कि 2013 और 2014 आखिरी साल रहे जब इस उद्योग में तेजी देखी गयी. इसके बाद आवासों की बिक्री में गिरावट आई और अभी तक उभरने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है.’’ एनारॉक ने कहा कि 2013 और 2014 के दौरान औसत 3.3 लाख आवासों की बिक्री की गई थी. वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2017 में आवासीय इकाई की बिक्री में औसतन करीब 40% की गिरावट आई है. दिल्ली- एनसीआर में 2013-14 के दौरान औसत बिक्री 1,16,250 इकाई से गिरकर 2017 में 37,600 इकाई रही. बेंगलुरु और चेन्नई में भी औसत बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.
शेयर बाजार : सेंसेक्स 11.79 और निफ्टी 7.10 अंकों की गिरावट के साथ खुला
19 March 2018
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोमवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.49 बजे 11.79 अंकों की कमजोरी के साथ 33,164.21 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 7.10 अंकों की गिरावट के साथ 10,188.05 पर कारोबार करते देखे गए. टिप्पणियाबम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 92.97 अंकों की बढ़त के साथ 33268.97 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 20.2 अंकों की मजबूती के साथ 10,215.35 पर खुला. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का असर घरेलू शेयर बाजारों पर दिखा, उनमें से ज्यादातर घटनाओं का प्रभाव अभी टला नहीं है और इस हफ्ते भी उनका असर बना रहेगा. साथ ही, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक आंकड़ों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक के नतीजों से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव से भी भारत अछूता नहीं रहेगा.
सबसे पहले इनके दिमाग में आया था रिलायंस jio का ख्याल, मुकेश अंबानी ने किया खुलासा
17 March 2018
मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के पीछे की कहानी उजागर की. उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह आइडिया उनकी बेटी ईशा अंबानी के मन में आया था. मुकेश अंबानी ने बीते गुरुवार को यह बात फाइनैंशियल टाइम्स आर्सेलरमित्तल बोल्डनेसइन बिजनेस पुरस्कार समारोह के दौरान बताई. मुकेश अंबानी को इस समारोह में परिवर्तन लाने वाले उद्यम के रूप में सम्मनित किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ दो साल के अंदर जियो ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा उपभोक्ता देश बना दिया है. उन्होंने बताया कि जियो को शुरू करने में 31 अरब डॉलर का खर्च आया. जियो की जब से शुरुआत हुई है, तब से ही उसने देश के मोबाइल फोन बाजार में उथल-पुछल मचा दिया. जियो ने देश में मोबाइल कंपनियों को कॉल और इंटरनेट की दरें कम करने पर मजबूर कर दिया. इस मौके पर मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो का सबसे पहले ख्याल वर्ष 2011 उनकी बेटी ईशा अंबानी में मन में आया था. उन्होंने बताया कि ईशा उस समय अमेरिका में पढ़ रही थीं और छुट्टियां मनाने भारत आई हुई थीं. अंबानी ने बताया कि वह कुछ कोर्ष वर्क भेजना चाहती थीं, लेकिन इंटरनेट अटक रहा था, तब उसने कहा कि हमारे घर का इंटरनेट काफी धीमा है और अटक कर चल रहा है. मुकेश अंबानी ने अपने कहा कि ईशा और आकाश ने उन्हें आश्वस्त किया कि इंटरनेट के बढ़ते दायरे को भारतीय नकार नहीं सकते. उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने वर्ष 2016 में रिलायंस जियो को लॉन्च किया और उसके बाद क्या हुआ यह किस से छिपा नहीं है. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से 2019 में भारत को 4जी का अगुवा बना दिया और अब यह 5जी के लिए भी तैयार है. उन्होंने इस मौके पर अपने दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए कहा कि वो भारतीय कारोबार जगत में बदलाव के सबसे बड़ा अगुवा थे. साथ ही उन्होंने इस दौरान आकाश और ईशा अंबानी की तारीफ भी की.
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स: ये पांच जानकारियां आपको पहले पता होतीं तो आप फायदे में रहते
16 March 2018
नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस ऐसे कई निवेश की योजनाएं चलाता है जो आकर्षक ब्याज दर मुहैया करवाती हैं. इसके अलावा ये स्कीम्स ऐसी भी हैं जिनसे इनकम टैक्स से संबंधित छूट का फायदा भी लिया जा सकता है. हालांकि आमतौर पर लोग बैंकों का रुख करते हैं और पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से अनभिज्ञ ही रहते हैं. आपको पांच ऐसी जरूरी बातें आज हम बताने जा रहे हैं जो हो सकता है आपको न पता हों... पोस्ट ऑफिस 9 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे रहा है जो हैं- पांच साल के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 15 साल के लिए PPF, 5 साल के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट. इन पर अच्छी ब्याज दर मिलती है और इनकम टैक्स छूट बेनिफिट भी मिलता है. यही वजह है कि निवेशकों में ये लोकप्रिय हैं. सेविंग स्कीम्स पर दिए जा रहे इंट्रेस्ट रेट्स सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी सालाना, 6 साल की आरडी पर 6.9 फीसदी सालाना, टीडी अकाउंट पर 1 साल के लिए 6.60%, 2 साल के लिए 6.7%, 3 साल के लिए 6.90%, 5 साल के लिए 7.40% की दर से ब्याज मिलता है. एमआईएस पर 7.3 फीसदी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.3 फीसदी की दर से, पीपीएफ पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. एनएससी 7.6 फीसदी देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है जबकि एसकेवीपी पर 7.3 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है.
मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज में बड़ी कटौती, SBI ने घटाईं दरें!.
13 March 2018
नई दिल्ली: पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है. एसबीआई ने खाते में महीने में मिनिमम बैलेंस न रखने वाले पर लगने वाले शुल्क को कम कर दिया है. इस चार्ज में करीब 75 फीसद तक की कटौती की गई है. ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और इसका एसबीआई के करीब 25 करोड़ खाताधारकों को फायदा होगा. एसबीआई ने कहा कि उसने यह फैसला तमाम हितधारकों की ओर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर लिया है. अब मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाते में मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) न रखने पर 50 के बजाए 15 रुपए प्रतिमाह का चार्ज देना होगा. उसी तरह टाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में यह चार्ज 40 से घटाकर 12 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. वहीं 10 रुपए का जीएसटी भी एक निश्चित स्थिति में लागू होगा.
यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा - आपने खरीदारों को धोखा दिया है!.
12 March 2018
नई दिल्ली: रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि यूनिटेक की गैर-विवादित सम्पत्ति की नीलामी का आदेश देंगे ताकि फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को कहा कि आपने खरीदारों को धोखा दिया है. सुप्रीम कोर्ट संपत्ति को बेचने को लेकर एक एक्सपर्ट नियुक्त कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गैर-विवादित सम्पत्ति और डायरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति की लिस्ट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने JM Finance Limited पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है. JM Finance Limited ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो यूनिटेक का लोन चुकाएगा और लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करेगा. सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को भारत और विदेश की तमाम संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए कहा था. गुडग़ांव के हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर यूनिटेक के सहयोगी डेवलपर्स पॉयनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10 अप्रैल तक दो किश्तों में 40 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था ताकि रिफंड लेने वाले खरीदारों को रुपये वापस किए जा सकें. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी. कोर्ट ने जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले यूनिटेक ने पीठ को बताया था कि जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड उसकेहाउसिंग प्रोजेक्टस को फाइनेंस करना चाहती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक लिमिटेड की चेन्नई स्थित दो भूखंड को खरीदने के लिए इच्छा जताने वाली ओमशक्ति एजेंसी को 31 मार्च तक 90 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था गत 29 जनवरी को उसने ओमशक्ति एजेंसी से चेन्नई की दो जमीनों की बिक्री को लेकर 400 करोड़ का करार किया है.
धोखेबाजों को रोकने के लिए नया कदम, लोन के लिए देनी होगी पासपोर्ट की जानकारी!.
10 March 2018
नई दिल्ली: धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके तहत 50 करोड़ अथवा उससे अधिक का कर्ज लेने वालों को पासपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। पासपोर्ट से संबंधित विवरण बैंकों को समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा और देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिये संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट में कहा, 'यह साफ-सुधरी और उत्तरदायी बैंकिंग व्यवस्था की ओर अगला कदम है। 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋण के लिये पासपोर्ट से जुड़े विवरण देना जरूरी है। धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठाया गया है। बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने वाले मौजूदा लेनदारों का पासपोर्ट विवरण 45 दिन के भीतर एकत्र करने के लिये कहा गया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी, 'मेहुल चोकसी, विजय माल्या और जतिन मेहता जैसे बड़े डिफॉल्टर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार हो गए हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक' को मंजूरी दी है।' बैंकिंग व्यवस्था को साफ- सुथरा बनाने के अभियान के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय ने संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों की जांच करने के आदेश और मामले की जानकारी सीबीआई को देने के निर्देश दिए हैं।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में दो पैसे की कमजोरी!.
9 March 2018
मुंबई: विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में अमेरिकी डालर के मजबूत होने का असर यहां भी दिखाई दिया. कारोबार की शुरुआत में यहां डालर के मुकाबले रुपया दो पैसे गिरकर 64.91 रुपये प्रति डालर रहा. विदेशी मुद्रा डीलरों का कहना है कि आयातकों की डालर के लिये मांग बढ़ी है. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में भी डालर को मजबूती मिली है. इससे रुपये पर दबाव बढ़ा है. कारोबार की शुरुआत में घरेलू मुद्रा दो पैसे गिरकर 64.91 रुपये प्रति डालर रही. कल कारोबार की समाप्ति पर रुपया सात पैसे बढ़कर एक सप्ताह के उच्चस्तर 64.89 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ था। निर्यातकों और बैंकों की डालर बिकवाली से इसमें मजबूती आई थी. बहरहाल, आज मुंबई शेयर बाजार में भी कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है. बीएसई सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 273.75 अंक यानी 0.82 प्रतिशत बढ़कर 33,306.84 अंक पर पहुंच गया.
Forbes billionaires list 2018: अमेजन के फाउंडर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जानें किस नंबर पर मुकेश अंबानी!.
8 March 2018
नई दिल्ली: Forbes ने 2018 की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है. जिसमें AMAZON के फाउंडर जेफ बेजोफ नंबर वन पर हैं. जेफ की सालामना कमाई 112 अरब करोड़ है यानी 7.5 लाख करोड़ रुपये. वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाले पहले शख्स बन गए हैं. उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है. लिस्ट में मुकेश अंबानी 19वें नंबर पर हैं. उनकी कुल संपत्ति 40.1 अरब करोड़ डॉलर (2.61 लाख करोड़ रुपये) है. पिछले साल मुकेश अंबानी 20वें स्थान पर थे. वो एक पायदान पर चढ़ने में सफल रहे. उनकी दौलत में करीब 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है. यानी करीब 52 हजार करोड़ रुपये. बता दें, इस लिस्ट में दुनियाभर के 2,208 अरबपतियों को शामिल किया गया है. जिसमें 585 अमेरिकी, 373 चीन और 102 भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है. आइए देखते हैं टॉप 10 लिस्ट में कौन है...
अरबपतियों की टॉप-10 लिस्ट 1. जेफ बेजोफ, अमेजन के फाउंडर (संपत्ति- 112 बिलियन डॉलर) 2. बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर (संपत्ति- 90 बिलियन डॉलर) 3. वॉरेन बफे, बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन (संपत्ति- 84 बिलियन डॉलर) 4. बर्नार्ड अर्नाल्ट, LVMH के सीईओ (संपत्ति- 72 बिलियन डॉलर) 5. मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ (संपत्ति- 71 बिलियन डॉलर) 6. अमेंसियो ऑर्टेगा, फैशन ब्रांड ज़ारा के चेयरमैन (संपत्ति- 70 बिलियन डॉलर) 7. कारलोस स्लिम हेलू, अमेरिका मोविल के मालिक (संपत्ति- 67.1 बिलियन डॉलर) 8. चार्ल्स कोच, कोच इंडस्ट्री के सीईओ (संपत्ति- 60 बिलियन डॉलर) 9. डेविड कोच, कोच इंडस्ट्री के कंट्रोलर (संपत्ति- 60 बिलियन डॉलर) 10. लैरी एलीसन, ऑरेकल सॉफ्टवेयर के को-फाउंडर (संपत्ति-58.5 बिलियन डॉलर)
टॉप 5 में ये भारतीय. 1. मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटिड के मालिक (संपत्ति-40.1 अरब डॉलर) 2. अजीम प्रेमजी, विप्रो लिमिटिड के मालिक (संपत्ति- 18.8 अरब डॉलर) 3. लक्ष्मी निवास मित्तल, एरकेरोल मित्तल के चेयरमैन और सीईओ (संपत्ति- 18.5 अरब डॉलर) 4. शिव नडार, HCL के चेयरमैन (संपत्ति- 14.6 अरब डॉलर) 5. दिलीप सांघवी, Sun Pharmaceuticals के फाउंडर (संपत्ति- 12.8 अरब डॉलर)

जीडीपी डाटा का आज ऐलान, अनुमान सही निकले तो चीन भी छूट जाएगा पीछे!.
28 February 2018
नई दिल्ली: चालू वित्त की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आज जारी किए जाएंगे. वित्तीय सेवाएं देने वाली वैश्विक संस्था मॉर्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट में यह बात कही थी. दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर सात प्रतिशत रह सकती है. हालांकि जानकारों की मानें तो कयास इस बात पर हैं कि यह दर 6.9 फीसदी रह सकती है. रॉयटर्स द्वारा 35 अर्थशास्त्रियों के एक पोल में इस बात की संभावना जताई जा रही है. अब यदि ऐसा होता है तो भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा. इसी तिमाही में चीन की वृद्धि दर 6.8 फीसदी रही है. आज शाम साढ़े पांच बजे के करीब ये डाटा रिलीज किए जा सकते हैं. शेयर बाजारों में भी आज सतर्कता का माहौल है. ब्रोकरों के अनुसार आज दिन में दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने और फरवरी के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी होने के चलते निवेशकों का रुख सावधानी भरा रहा. इससे शेयर बाजार प्रभावित हुए एवं कमजोर एशियाई बाजारों का भी घरेलू बाजार पर असर पड़ा. बता दें कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत थी और पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत रही थी. स्टेनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के संदर्भ में वृद्धि दर सालाना आधार पर दूसरी तिमाही के 6.1 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों की आय में भी दिसंबर तिमाही के दौरान सुधार हुआ है. वाहन एवं दोपहिया वाहनों की बिक्री भी इस दौरान तेजी से बढ़ी है. वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि में भी दहाई अंकों में वृद्धि दर्ज की गयी है. हालांकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर तेज होने तथा कृषि क्षेत्र में घटने का अनुमान है.
प्रदेश का बजट जनकल्याण का बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
28 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और जनता के कल्याण का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, रोजगार, किसान, गरीब, नौजवान और बच्चों का बजट है। पहली बार बजट दो लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि पार कर गया है। श्री चौहान आज प्रदेश के विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर मीडिया के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के बजट में अधोसंरचना विशेषकर सिंचाई और कृषि के लिये किये गये कार्य राज्य की समृद्धि के आधार हैं। कृषि एवं कृषि सम्बद्ध कार्यों के लिए 37 हजार 498 और ऊर्जा के लिये 17 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे विकास की दर बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अंतत: प्रदेश समृद्ध होता है। किसानों को फसल के बाजार मूल्य में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री भावांतर योजना के लिए 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्याज को भावांतर में शामिल किया है। बजट में गरीब कल्याण के संकल्प के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई दवाई के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति के प्रावधान है। उन्होंने बताया कि डिफाल्टर होने के कारण जो किसान जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। योजना में ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। मूलधन का भुगतान किसान किश्तों में अदा कर सकेंगे। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिये 18 हजार 165 करोड़ रूपये का प्रावधान वरदान से कम नहीं है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का जाल बिछेगा। यह प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास है। नगरीय विकास के लिये 11 हजार 932 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सूखे के संकट में पेयजल उपलब्धता के लिये समूह पेयजल योजनाओं का कार्य प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत रोजगार सृजन के प्रयासों में 7.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और 7.5 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में शासकीय स्वास्थ सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण अंतर्गत नई योजना लागू की गई है। निजी क्षेत्र को स्वास्थ के क्षेत्र में निवेश पर ग्रामीण क्षेत्र में 40 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी। बजट में कर्मचारी कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
राज्य में नये आयाम स्थापित करने वाला बजट : लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह
28 February 2018
लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने मध्यप्रदेश शासन के बजट को जन-हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट राज्य को नये आयाम देने में सहायक सिद्ध होगा। श्री सिंह ने कहा है कि सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' को दृष्टिगत रखते हुये बजट बनाया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण सहित जिला मार्गों का उन्नतीकरण करने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये हैं। पुलों के निर्माण के लिये 500 करोड़ की राशि के साथ लोक निर्माण विभाग के लिये 8780 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का 1322 करोड़ का एक और स्‍कैम आया सामने, PNB घोटाला बढ़कर 12622 करोड़ का हुआ.
27 February 2018
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 1322 करोड़ के एक और फ्रॉड की जानकारी दी है, जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने किया है. इसके साथ ही अब ये घोटाला पहले के 11300 करोड़ से बढ़कर 12622 करोड़ का हो गया है. 2017 में पीएनबी को करीब 1320 करोड़ का फ़ायदा हुआ था जो नए सामने आए फ़्रॉड के करीब-करीब बराबर है. पीएनबी ने सोमवार रात को स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी. माना जा रहा है कि कुछ और LoU का पता चला है जिसके ज़रिए पैसे निकाले गए हैं. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 11,00 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक :पीएनबी: के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता को समन किया है. ईडी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यकारी निदेशक के वी ब्रह्माजी राव से पूछताछ कर यह समझने का प्रयास किया कि कैसे यह घोटाला पकड़ा गया. साथ ही उनसे बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में पूछा गया. अधिकारियों ने बताया कि मेहता जब इस सप्ताह ईडी के समक्ष पेश होंगे तो उनसे भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि पीएनबी के दोनों अधिकारियों से अभियुक्त के रूप में पूछताछ नहीं की गई है. इस बीच, नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी तथा मामा चौकसी आज मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए. अभी यह पता नहीं चला है कि क्या एजेंसी उन्हें फिर से समन जारी करेगी. यदि एजेंसी उन्हें नया समन जारी नहीं करती है तो उम्मीद है कि वह मुंबई में विशेष अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आग्रह करेगी
शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे मजबूत.
26 February 2018
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के बीच निर्यातकों एवं बैंकों की डॉलर बिकवाली से आंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में आज शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे मजबूत होकर 64.67 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया. डीलरों ने कहा कि विदेशी बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के नरम रहने तथा घरेलू शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बढ़त में रहने से भी रुपये को समर्थन मिला है. शुक्रवार को रुपया 31 पैसे मजबूत होकर 64.73 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. अमेरिका में फेडरल रिजर्व की टिप्पणी से इस साल अधिक आक्रामक ब्याज दर वृद्धि की आशंका मजबूत होने से डॉलर शुक्रवार को लुढ़क गया था. इस बीच सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 133.78 अंक मजबूत होकर 34,275.93 अंक पर रहा.
मुकेश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से बनाया अपना स्टूडियो
26 February 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाकर बेरोजगारों को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस कार्य में स्व-रोजगार योजनाएँ विभिन्न स्वरूपों में युवाओं के लिये मददगार साबित हो रही हैं। प्रदेश का युवा वर्ग भी नौकरी की बजाय स्वावलंबी उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से सफल उद्यमी बने हैं मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश कटनी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। पहले वे दूसरे संस्थानों में नौकरी करते थे। आज वे अपने स्टूडियो में चार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। पेशे से कम्प्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट मुकेश विश्वकर्मा की रूचि फोटोग्राफी और विडियोग्राफी में थी, लेकिन इसके उपकरण काफी महँगे थे। मुकेश को मध्यप्रदेश सरकार की स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पहुँचकर योजना को समझा। मुकेश विश्वकर्मा ने योजना में आवेदन दिया। उन्हें 4 लाख रुपये का ऋण मंजूर हुआ। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में भी मंजूर हुई। इसके बाद उन्होंने डीएसएलआर कैमरा, बिजनिस एडीशन के कम्प्यूटर सिस्टम, वीडियो कैमरा और अन्य उपकरण खरीदे। इसके लिए उन्होंने चार युवाओं को टीम में जोड़ा। आज मुकेश और उनकी टीम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में सफलता पूर्वक काम रही है। मुकेश अपनी टीम के साथ कटनी के अलावा सिवनी,रीवा और जबलपुर में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुनाफे की राशि से थ्री-डी प्रोजेक्टर खरीद लिया है। बेहतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है।
मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से हर साल 10 लाख आमदनी
26 February 2018
नरसिंहपुर जिले की मछुआ सहकारी समिति सांईखेड़ा के सदस्यों को मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से हर साल करीब 10 लाख रूपये की शुद्ध आमदनी हो रही है। मछली पालन विभाग की ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन की योजना में समिति के 25 सदस्यों को मछली पालन के लिए 6.77 हेक्टर जल क्षेत्र का 10 वर्षीय पट्टा वर्ष 2012-13 में दिया गया था। इन सदस्यों ने मछली पालन विभाग की नाव जल क्रय योजना में चार-चार हजार रूपये के अनुदान और मत्स्य आहार पर 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ लेकर मछली पालन शुरू किया। मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों ने मछली पालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में मिश्रित कार्प कतला, रोहू, मृगल प्रजाति के मत्स्य बीज का संचयन प्रति हेक्टर 10 से 15 हजार फ्रिंग लिंग की दर से पहले वर्ष से ही शुरू किया। इससे प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 1.6 टन तक मछली का उत्पादन होने लगा। इससे समिति सदस्यों को प्रति वर्ष प्रति हेक्टर डेढ़ लाख रूपये तक की आमदनी होने लगी। पट्टे पर दिये गये तालाब से हर साल 8 लाख रूपये का लाभ समिति सदस्यों को मछली पालन से मिलने लगा। समिति सदस्यों ने सिंघाड़ा की खेती भी शुरू कर दी। इससे 50 क्विंटल तक सिंघाड़ा का उत्पादन होने लगा। सिंघाड़ा उत्पादन से प्रति वर्ष 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त आमदनी अब हो रही है। इस तरह मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से धीरे- धीरे आमदनी बढ़ते हुए प्रति वर्ष 10 लाख रूपये तक पहुंच गई। समिति अध्यक्ष देवराज कहार बताते हैं कि मछली पालन के लिए तालाब पट्टे पर देने की मध्यप्रदेश सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मछुआ आवास के लिए प्रति सदस्य 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता भी वर्ष 2015-16 में दी गई। समिति के प्रत्येक सदस्य को मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना में मत्स्य पालन व्यवसाय के लिए 10 हजार रूपये भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सांईखेड़ा शाखा द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आत्मा परियोजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए मछुआ सहकारी समिति सांईखेड़ा को 10 हजार रूपये का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
SEBI ने HDFC से वॉट्सऐप लीक मामले में जांच के लिए कहा, जानें क्या है पूरा मामला.
24 February 2018
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने आज एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया कि वह वित्तीय परिणामों के लीक होने के मामले में जांच करे और जिम्मेदार व्यक्तियों/ बैंक अधिकारियों की पहचान करे. सेबी को इस मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त नियंत्रण की कमी नजर आई है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर एचडीएफसी से जांच करने के लिए कहा है. साथ ही उसे अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए कहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हों. उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी बैंक समेत कई कंपनियों की महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी आधिकारिक घोषणा करने से पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गईं थीं.
डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती दर्ज, डॉलर पौंड और यूरो के मुकाबले कमजोर पड़ा
23 February 2018
नई दिल्ली: विदेशी विनिमय बाजार में आज कारोबार की शुरुआत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 64.87 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर चल रहा था. कल रुपये की विनिमय दर 28 पैसे गिर कर 65.04 पर बंद हुई थी. बाजार सूत्रों के अनुसार निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा के सौदे कुछ हल्के करने से रुपये को बल मिला. वहीं, अमेरिकी डॉलर में अन्य मुद्राओं के मुकाबले गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, गुरुवार को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में यूरो में बीते सत्र के 1.2297 डॉलर के मुकाबले 1.2332 डॉलर की मजबूती रही. वहीं, ब्रिटिश पाउंड में बीते सत्र में 1.3929 डॉलर के मुकाबले 1.3958 डॉलर की मजबूती रही. डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी 0.7816 से बढ़कर 0.7846 हो गया. डॉलर सूचकांक बीते कारोबार में 0.36 फीसदी की कमजोरी के साथ 89.726 पर रहा.
नौकरीपेशा लोगों को सरकार का बड़ा झटका, PF पर ब्‍याज दर घटाकर 8.55 प्रतिशत की
22 February 2018
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2017- 18 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पर ब्याज दर को घटाकर 8.55 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले वित्त वर्ष में यह दर 8.65 प्रतिशत थी. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, ‘‘मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुये भविष्य के बारे में मूल्यांकन करना मुश्किल है. हमने पिछले साल 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जिसके बाद 695 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा है. इस साल हमने 2017-18 के लिये 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है इससे 586 करोड़ रुपये का अधिशेष बचेगा. देशभर में छह करोड़ से भी अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं. ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) है जिसके प्रमुख श्रम मंत्री होते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर के बारे में सीबीटी के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय इसकी पुष्टि करता है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही भविष्य निधि अंशधारकों के खाते में ब्याज की राशि डाल दी जाती है. गंगवार ने उम्मीद जताई कि श्रमिक संगठन 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान के फैसले को लेकर सहमत होंगी. श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ को चालू वित्त वर्ष के दौरान 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिये राशि की भरपाई के वास्ते एक्सचेंज ट्रेडेड फेड (ईटीएफ) में किये गये अपने निवेश के एक हिस्से को बेचना पड़ा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दर साधारण भविष्य निधि (जीपीएफ) और लोक भविष्य निधि अंशधारकों को दी जाने वाली 7.6 प्रतिशत की दर से अधिक है. मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट ने ईपीएफओ योजनाओं के तहत कवरेज के लिए कर्मचारी संख्या सीमा को मौजूदा 20 से घटाकर 10 करने का भी फैसला किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या नौ करोड़ तक हो जाएगी
UP Investors Summit: पीएम ने किया उद्घाटन, मुकेश अंबानी ने कहा- जियो राज्य में सबसे बड़े निवेशकों में से एक
21 February 2018
लखनऊ: पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार से शुरू हुई दिवसीय इन्वेसटर्स समिट का शुभारंभ किया. इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व समिट परिसर में सभी निवेशकों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा भी लिया. इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ जियो यूपी में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है. इंवेस्टर्स समिट के कुल 30 सत्रों में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री भी संबोधित करेंगे. इस समिट में जापान, नीदरलैंड और मॉरीशस समेत सात देश कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने जा रहे हैं. प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इंवेस्टर्स समिट अपने में एक ऐतिहासिक समिट है, जिसकी सराहना देश और प्रदेश के ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों ने की है. इस समिट में भाग लेने के लिये उद्योगपति खुद ही आने के लिए उत्सुक हैं. महाना ने बताया कि प्रदेश के समग्र विकास में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सहमति देने वाले सात कंट्री पार्टनर भी भाग लेंगे. इनके लिए भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया कि कंट्री पार्टनर के रूप में फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया तथा मॉरीशस के प्रतिनिधि और उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश को आकृष्ट करने और उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिये समझौता पत्र भी हस्ताक्षरित किए जायेंगे. राज्य सरकार ने उद्यमियों के हितपरक आकर्षक एवं व्यवहारिक औद्योगिक विकास नीति जारी की है. इसके साथ ही उद्यम स्थापना पर उद्योगपतियों को आवश्यक छूट और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की प्रभावी पहल की गयी है. समिट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गौतम अडानी, सुभाष चंद्रा, कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महेंद्रा, पंकज पटेल, शोभना कामिनेनी, रमेश शाह तथा एन. चंद्रशेखरन भी संबोधित करेंगे. मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ भी अपने विचार रखेंगे
पाँचवां राज्य वित्त आयोग गठित : पूर्व मंत्री श्री कोठारी अध्यक्ष मनोनीत
20 February 2018
मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के बीच वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के लिये राज्य के करों, शुल्कों, फीस और पथकर आदि वितरण की नीति तैयार करने के लिये पाँचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आयोग में केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव श्री के.एम. आचार्य एवं पूर्व अपर सचिव श्री मिलिन्द वाईकर को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे। वित्त आयोग प्रदेश में पंचायत निकायों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये शासन के समक्ष अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। साथ ही, भूमि पर देय करों, स्टाम्प शुल्क के अलावा राजस्व के अन्य करों में स्थानीय नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के बीच बँटवारा तथा माल और सेवा कर के राजस्व बँटवारे के संबंध में भी शासन को सुझाव देगा। आयोग ने नीति तैयार करने के लिये नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से 30 अप्रैल 2018 तक सुझाव आमंत्रित किये हैं। आयोग को सुझाव ई-मेल पर statefincomm@mp.gov.in पर भी दिये जा सकते हैं। पाँचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यालय बी-1 गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल में स्थित है। कार्यालय का फोन नं 0755-2777301,2777141 और फैक्स नं 0755-2777301 है।
राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन
20 February 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड में 9 शासकीय सदस्य और 12 अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। एमएसई उद्योग संचालनालय के संचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी। पुनर्गठित राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, तथा संवर्धन के लिये नीतियाँ अनुशंसित करेगा, योजनाएँ आदि पर परामर्श देगा और कठिनाइयों का निराकरण कराने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि पर राज्य-स्तरीय कार्यवाही कराएगा। राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश ट्राइफेक के प्रबंध संचालक अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। पुनर्गठित बोर्ड में अशासकीय सदस्य के रूप में म.प्र. लघु उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एसोचेन, सीआईआई मध्यप्रदेश, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, ऑल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गनाइजेशन, एम.पी. एसोसिएशन बूमैन इंटरप्रेन्योर, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज एवं म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, दलित इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से एक-एक तथा राज्य शासन द्वारा अन्य उद्योग संघ से 2 सदस्य और मनोनीत किये जा सकेंगे।
गीतांजलि जेम्स के पास फंसी काफी छोटी राशि : इंडसइंड बैंक
20 February 2018
नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नीरव मोदी के पास उसकी कोई भी राशि नहीं फंसी है. हालांकि गीतांजलि जेम्स के पास उसका कुछ पैसा फंसा है लेकिन वह भी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में जारी गारंटीपत्रों से संबंधित नहीं है. बैंक ने शेयर बाजार से कहा, ‘‘पीएनबी द्वारा जारी गारंटीपत्रों से जुड़ा उसका कोई भी ऋण नीरव मोदी के पास नहीं है. जहां तक गीतांजलि जेम्स की बात है, दहाई अंकों में बैंक की काफी छोटी रकम फंसी है.’’ हालांकि बैंक ने गीतांजलि जेम्स के यहां फंसे ऋण की राशि का सटीक ब्यौरा नहीं दिया है. उसने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रत्न एवं आभूषण निर्यात के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण को लेकर रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने कड़े नियम तय किये हैं. उसने कहा, ‘‘यह घटना प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से हुई है. इसका रत्न एवं आभूषण व्यवसाय पर कोई संक्रामक असर पड़ने का अनुमान नहीं है.
टूट गया भ्रष्टाचार कम होने का भ्रम
19 February 2018
PNB घोटाले ने देश को सकते में डाल दिया. इस कांड से अब तक सरकार के तरफदार रहे लोग और सरकार का तरफदार मीडिया तक भौंचक है. इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर देश में निराशा और हताशा न फैले, लेकिन इस घोटाले ने देश के विश्वास की नींव तक मार कर दी है. वैसे इस निराशा की सबसे ज़्यादा चोट सरकार की छवि पर हुई. राजनीतिक तौर पर सरकार की उस छवि पर हुई है, जो उसके कार्यकाल के अंतिम दौर में सबसे ज़्यादा संवेदनशील थी. सरकार अपनी छवि की मरम्मत के सारे उपाय अपनाए रही है, लेकिन हालात समेटे में आते दिखते नहीं. सरकार के लिए भले ही यह सिर्फ राजनीतिक संकट हो, लेकिन देश की माली हालात के मद्देनज़र भी यह घोटाला एक साथ कई सायरन बजा रहा है. ..
मामला बैंकों की पोल खुलने का है. अब तक हमें यही पता था कि बैंक अपने दिए कर्ज़ों के वापस न आने से परेशान हैं. लगभग सारे सरकारी बैंक इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आम लोगों की जमा रकम से उनका काम नहीं चल पा रहा है. इस संकट से निपटने के लिए सरकार को यह ऐलान करना पड़ा था कि इन बैंकों में सरकार की तरफ से रकम डाली जाएगी. बैंको के सामने एमरजेंसी जैसे हालात में इसके अलावा और कोई चारा था भी नहीं, लेकिन अचानक PNB घोटाले ने बैंकों की हालत और भी ज़्यादा सनसनीखेज बना दी है. अब सरकार को नए सिरे से हिसाब लगाना पड़ेगा कि बैंकों को सरकार की तरफ से पैसा पहुंचाने पर देश के आम लोग क्या धारणा बनाएंगे. ..
कर्ज़ देने का नहीं, लूट का है यह कांड. PNB बैंक घोटाला किसी कर्ज़ की वापसी का नहीं है, बल्कि फर्जी तरीके से बैंक से गारंटी का कागज़ हथियाकर दूसरे बैंकों से पैसा निकाल लेने का है. पैसा निकाला जा चुका है. दो दिन पहले बताया गया था कि 11,000 करोड़ रुपये की लूट हो गई. अब पता चला है कि लूट या ठगी का यह आंकड़ा 21,000 करोड़ का है. शेयर बाज़ारों में 'घपले में फंसे सरकारी बैंक' के शेयर खरीदने वाले लाखों लोगों की 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम डूब चुकी है. इतना ही नहीं, दूसरे सरकारी बैंकों के शेयर भी बुरी हालत में हैं. उन्हें कितनी चोट पहुंची, इसका हिसाब अभी नहीं लगा है, लेकिन इतना तय है कि यह भी 10-20,000 करोड़ से ज़्यादा ही बैठेगी. नवीनतम आकलन के मुताबिक रकम 60,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने को है. व्यवस्था पर यकीन करने वाले देश के छोटे-मझोले निवेशकों का यकीन हिल गया. जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा है, उसकी सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में डर अलग है. यानी इस घोटाले ने दूर-दूर तक हालत बिगाड़ दी है. ज़ाहिर है, सरकार चिंतित होगी ही, और वह है भी, लेकिन उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि वह कठघरे में न आ जाए, और अगले चुनाव की तैयारियों के दिनों में अपनी छवि कैसे बचाए...
क्या किया सरकार ने अब तक...? सरकार सबसे पहले यह कहने में लगी कि यह घोटाला पुरानी सरकार के वक्त का है. इसके लिए ज़रूरी था कि घोटाले को कम से कम पांच साल पुराना बताया जाए, क्योंकि लगभग चार साल से वह खुद ही सरकार में है. दूसरा काम सरकार ने यह किया कि इसे सिर्फ बैंक का घोटाला बताया जाए, लेकिन दिक्कत यह आई कि यह बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. तीसरा काम सरकार यह कर रही है कि किसी तरह यह संदेश जाए कि पुरानी सरकार का घोटाला मौजूदा सरकार ने पकड़ा, लेकिन इसमें झोल यह है कि बड़े फर्जीवाड़े की लगभग सारी तारीखें पिछले एक साल की निकलकर आ रही हैं. पुराने कुछ मामले अगर निकलकर आए भी तो सरकार इस सवाल का जवाब कहां से ला पाएगी कि उसकी सरकार बनने के बाद चार साल से हो क्या रहा था. भ्रष्टाचार ही तो वह मुददा था, जिसके सहारे मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी. इसीलिए इस घोटाले ने मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचारमुक्त शासन के नारे को तहस-नहस कर दिया. जनता को इस बात से क्या मतलब कि घोटाला सीधे सरकार ने किया या सरकार के अफसरों ने किया. उसे यह सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे घोटाले पहले से चल रहे थे, क्योंकि इस बात को तो चार साल पहले सुनाया गया था और जनता ने यकीन किया था कि सरकार बदलने से भ्रष्टाचार के हालात बदल जाएंगे, जो नहीं बदले.
देश की वैश्विक छवि कितनी टूटी...? यह घोटाला अपने आकार के कारण दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए काफी था, लेकिन इस घोटाले के आरोपी का कारोबार इतने सारे देशों में है कि घोटाला उजागर होते ही हर देश का मीडिया इस खबर को रात-दिन बजा रहा है. आसानी से माना जा सकता है कि इस कांड को विदेशी निवेशक भी गौर से जान-सुन रहे होंगे. विदेशों में बसा भारतीय समुदाय इस कांड को सुनकर भौंचक रह गया होगा. सबसे ज़्यादा गौर उस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया होगा, जो दुनिया के तमाम देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करती है. 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' नाम की यह संस्था हर साल तमाम देशों में भ्रष्टाचार का आकलन करके उन्हें एक क्रम में लगाती है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' की इस सूची में कम भ्रष्ट देश से शुरू करने के बाद सबसे भ्रष्ट देश को क्रमवार लगाया जाता है. यह आकलन एक प्रकार से हर देश का भ्रष्टाचार सूचकांक होता है. पिछले दो-तीन साल से हम लोग यह ऐतराज़ कर रहे थे कि हमें ज़्यादा भ्रष्ट देशों की श्रेणी में क्यों डाला जाता है. हमें पता है कि 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के सर्वेक्षण में नागरिकों से ही पूछा जाता है कि वे घूस देने के लिए कितने बाध्य हैं. इसी से इस बात का आकलन होता है कि किसी देश में घूस लेने की तत्परता का क्या स्तर है. भ्रष्टाचार के मामले में हमें बहुत खराब हालत में बताए जाने से अब तक हमें टीआई के इस सर्वेक्षण पर शक होता था, लेकिन PNB घोटाले ने हमारा भ्रम दूर कर दिया. बहरहाल, इस सनसनीखेज़ घोटाले के उजागर होने के बाद हमारे भ्रष्टाचार सूचकांक का ज़्यादा कबाड़ा होने के आसार बढ़ गए हैं. बेशक अब हमें घरेलू राजनीति के अलावा अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के प्रबंधन के काम पर भी ज़ोर-शोर से लगना पड़ेगा, बहरहाल, भ्रष्टाचार के मामले में हम और गहरे गड्ढे में पहुंचे दिख रहे हैं. ..
सुधीर जैन वरिष्ठ पत्रकार और अपराधशास्‍त्री हैं. डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.

स्व-रोजगार योजनाओं की मदद से युवा वर्ग बन रहे उद्यमी
19 February 2018
मध्यप्रदेश में युवाओं को स्वावलम्बी बनाने में स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में लोन के साथ अनुदान के प्रावधान युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। प्रेदश का युवा वर्ग भी अब नौकरी की बजाय उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है। मिथिलेश बने फर्नीचर मार्ट के मालिक : जबलपुर के गढ़ा शिवनगर निवासी 25 वर्षीय युवा मिथलेश शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर मोल्डेड आर्ट तथा लेमनेट और लकड़ी फर्नीचर मार्ट का खुद का व्यवसाय शुरू किया। मिथलेश के पिताजी का इंटीरियर डिजाइन का छोटा-सा काम था। इन्होंने बी.काम करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए भटकने की बजाय इंटीरियर डिजाइन के काम को बढ़ाने के साथ-साथ लकड़ी के फर्नीचर निर्माण की योजना बनाई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 25 लाख रुपये का ऋण लिया। मुस्कान प्लाजा शताब्दीपुरम् उखरी रोड में रूचि होमडेकोर के नाम से उद्यम स्थापित किया। आधुनिक मशीनें लगाकर फर्नीचर निर्माण कार्य शुरू किया। कम समय में ही मिथिलेश के बनाये फर्नीचर की स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों से काफी मांग आना शुरू हो चुकी है। उनके यहां एम.डी.एफ. ग्रिल, वुडेन इंग्रेविंग वर्क, मेमब्रेन पी.व्ही.सी. डोर, एम.डी.एफ. बैब्स आदि फर्नीचर के कार्य उच्च गुणवत्ता से किये जाते हैं। लगभग 31 हजार रुपये प्रति माह की किश्त बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने के बाद भी उन्हें करीब 20 हजार रुपये प्रति माह की बचत होने लगी है। # कृतिका की पहचान है पुष्पांजलि ब्रांड फास्ट फुड :मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की मदद से जबलपुर में कृतिका पुष्पांजलि ब्राण्ड नाम से निर्मित रेडी टू ईट इंस्टेंट फास्ट फूड का लजीज जायका लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। कृतिका ने इस योजना की मदद से पिता की लम्बी बीमारी की वजह से तंगहाली में पहुंचे परिवार को आर्थिक और मानसिक सम्बल प्रदान किया है। बचपन से ही कुकिंग में रूचि रखने वाली कृतिका ने माँ की देखरेख में छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को चलाना शुरू किया था। तो अच्छी गुणवत्ता की वजह से कृतिका की बनाई चीजों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। पैसों की कमी के कारण व्यवसाय को बढ़ाने में कठिनाई आने लगी। तब इन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों से सम्पर्क किया। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से इन्हें9.90 लाख रुपये ऋण के साथ 30 प्रतिशत अनुदान का पूँजीगत अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिला। इस पैसे से इन्होंने किराए की दुकान ली और बड़े पैमाने पर इंस्टेंट फास्ट फूड जैसे ढ़ोकला, इडली, डोसा, कचौड़ी, आटा, भटूरा मिक्स पराठा आदि का पावडर तैयार कर पैकिंग कर बेचने लगी। देखते ही देखते उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब पुष्पांजलि ब्राण्ड लोगों का चहेता बन गया है। महेश का है नाश्ता कार्नर:नीमच के बघाना निवासी बेरोजगार युवक महेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाकर अब आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन गया है। महेश को इस योजना में देना बैंक से 50 हजार का ऋण फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ। इस पैसे से महेश ने 'रिश्ता चाट' नाम से नाश्ता कार्नर खोला है। इस कारोबार से इसकी रोज की आमदनी लगभग 500 रुपये हो गई है। कमाई का स्थायी सम्मानजनक कारोबार हो जाने से महेश का परिवार सुखी हो गया है, बेटा-बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। सतपुड़ा कृषि मशीनरी के मालिक बने राहुल :छिन्दवाड़ा निवासी राहुल आरसे ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनांतर्गत अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति की मदद से सिंडिकेट बैंक की मुख्य शाखा से वर्ष 2017-18 में 10 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करवाया। सतपुड़ा कृषि मशीनरी के नाम से कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं सीडड्रिल आदि कृषि यंत्रों की दुकान शुरू की। स्वयं के व्यवसाय से राहुल की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब राहुल 3 अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है। किश्तें जमा करने के बाद भी राहुल को 20 हजार रुपये प्रति माह की आमदनी है।
मन की बात से प्रेरित होकर बना दिया डेयरी का आधुनिकतम संयंत्र
17 February 2018
देवास के युवक वरुण शरद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात'' कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अपने परम्परागत अनाज के व्यवसाय से हटकर एक आधुनिक दूध डेयरी की सफल शुरूआत की है। वरुण बताते हैं कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात'' कार्यक्रम में युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने की प्रेरणा दी जाती है। वरुण ने देवास जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर मक्सी रोड राबड़िया गाँव में आधुनिक अंबर डेयरी प्रारंभ की है। डेयरी की लागत 10 करोड़ रुपये है। वरुण बताते हैं कि उन्होंने डेयरी की शुरूआत 10 गायों से की थी। इन 10 गायों में गिर और डेनमार्क मूल की हॉस्टन फ्रीजियन गाय शामिल थीं। लगातार कोशिश से अब उनकी डेयरी में 80 गाय हो गई हैं। डेयरी में गायों के लिये ऑटोमेटिक मसाज और शॉवर की उत्तम व्यवस्था है। सबसे अनूठी बात यह है कि डेयरी में 24 घंटे हरि-भजन चलता है। उद्यमी वरुण बताते हैं कि शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ गायों को खाना देने से लेकर दूध निकालने तक की प्रोसेस में कहीं पर भी इंसानी हाथ नहीं लगता है। सारा काम आधुनिक मशीनों से होता है। डेयरी फार्मिंग के लिये वरुण ने स्विटजरलैण्ड जाकर 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी लिया है। गायों की देखभाल के लिये 24 घंटे वेटनरी डॉक्टर की सुविधा भी है। दूध की बॉटलिंग प्रक्रिया में 20 सेकेण्ड में दूध को 80 डिग्री टेम्प्रेचर पर गर्म किया जाता है और इसके तुरंत बाद दूध को 4 डिग्री टेम्प्रेचर पर लाया जाता है। इतने तापमान पर इंसुलेटेड वेन द्वारा दूध को ग्राहकों के घर तक पहुँचाया जाता है। इससे दूध की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। वरुण अपनी डेयरी से देवास शहर और इंदौर में डोर-टू-डोर सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ गायों के दूध से बने घी की भी भारी माँग रहती है। डेयरी में वर्तमान में दूध का प्रतिदिन उत्पादन करीब 350 लीटर हो रहा है। वरुण बताते हैं कि गाय के गोबर से कण्डे और जैविक खाद तैयार की जा रही है। यह खाद रासायनिक फर्टिलाइजर का बेहतर विकल्प है। वरुण को पशुपालन विभाग से भी लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनकी इस डेयरी को देखने के लिये अब तक कई युवकों ने दौरा किया है।
PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी में 5100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की
16 February 2018
नई दिल्ली: आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर की गई है. एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ बुधवार को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एजेंसी ने मोदी और अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियां सील की हैं. अब निदेशालय मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की तैयारी कर रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तड़के शुरू हुई कार्रवाई में मुंबई, गुजरात और दिल्ली में कम से कम दस जगह छापे डाले गए. प्रवर्तन निदशालय के अधिकारियों ने जिन जगहों पर यह कार्रवाई की, उनमें मोदी का मुंबई के कुर्ला इलाके का घर, काला घोड़ा इलाके की डिजाइनर आभूषणों की दुकान, बांद्रा और लोअर परेल इलाके में कंपनी के तीन ठिकाने, गुजरात के सूरत में तीन ठिकाने और दिल्ली के डिफेंस कालोनी और चाणक्यपुरी इलाके में मोदी के शो-रूम शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में सीबीआई में इस माह के शुरू में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनिमय (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. समझा जाता है कि ईडी ने पीएनबी की ओर से मोदी और अन्य के खिलाफ प्रस्तुत की गई शिकायातों पर भी गौर किया है. एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि कथित रूप से धोखाधड़ी से हासिल बैंक के धन की लांड्रिंग हुई और क्या अपराध की कमाई का बाद में गैरकानूनी तरीके से संपत्तियां खरीदने और कालेधन के रूप में इस्तेमाल किया गया. नीरव मोदी (46) 2013 से फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की सूची में नियमित रूप से शामिल रहे हैं. सीबीआई ने नीरव मोदी, उसकी पत्नी और उनके एक भागीदार को बैंक के साथ 2017 में 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 31 जनवरी को नामजद किया है. बैंक ने मंगलवार को सीबीआई के पास दो और शिकायतें भेजते हुए कहा है कि यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपये से अधिक का है. प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने नीरव मोदी के भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी तथा दो नामजद बैंक अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (अब सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के घरों पर भी तलाशी की. निशाल, एमी और मेहुल ये सभी डायमंड आर यूएस, सोलार एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डामंड्स में भागीदार सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि इन सरकारी (बैंक) अधिकारियों ने उपरोक्त फर्मों को धन का लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया जिससे 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ. बैंक ने यह भी शिकायत की है कि उसके यहां से धोखाधड़ी कर के आरोपी इकाइयों के पक्ष में या उनकी ओर से 16 जनवरी 2018 को कुछ साख-पत्र जारी किए गए. इन इकाइयों ने बैंक की मुंबई स्थित संबंधित शाखा को आयात संबंधी कुछ दस्तावेज दिए थे और आवेदन किया था कि माल भेजने वाली विदेशी इकाइयों के भुगतान के लिए क्रेता की ओर से साख पत्र जारी कर दिए जाएं. हीरा व्यापारी मोदी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके भाई निशाल और पत्नी एमी भारतीय नागरिक नहीं हैं.
PNB में हुआ 11500 करोड़ का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, 10 बातें
15 February 2018
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक में देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है. ये घोटाला करीब साढ़े 11000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है. पीएनबी ने बुधवार को शेयर बाज़ार को मुंबई स्थित शाखा में घोटाले की जनाकारी दी. इस घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है. घोटाला सामने आने के बाद पीएनबी ने अपने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. पीएनबी ने बताया कि कुछ खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए लेन-देन की गई. इन लेन-देन के आधार पर ग्राहकों को दूसरे बैंकों ने विदेशों में क़र्ज़ दिए हैं. इस ख़बर के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 10 फीसदी तक टूटे हैं.
10 बातें
1-पीएनबी ने माना है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से कुछ खातेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये घपला किया गया है। बैंक का ये भी कहना है कि इस लेनदेन के आधार पर ऐसा लगता है कि दूसरे बैंकों ने भी विदेश में भी इन ग्राहकों को एडवांस दिए हैं यानी दूसरे बैंकों पर भी इसका असर पड़ सकता है. ये खबर ऐसे समय आई है कि जब भारत का बैंकिंग सेक्टर एक संकट से पहले ही गुज़र रहा है.
2-दस दिन से भी कम के समय में यह बैंक धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आया है. इससे पहले पांच फरवरी को सीबीआई ने अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और एक व्यापारिक भागीदार के खिलाफ वर्ष 2017 में पीएनबी के साथ 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.
3-पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनूभाई चौकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और उसके गलत तरीके से नुकसान पहुंचने का केस दर्ज किया है.
4-सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी के आवास पर छापेमारी भी की है. ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं. दो बैंक अधिकारियों के आवास पर भी छापेमारी की गई है.
5-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुई 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है।
6-वित्त मंत्रालय ने पीएनबी के 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि यह मामला ‘नियंत्रण के बाहर’ नहीं है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है.
7-वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को इस मामले से जुड़ी या इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देने को कहा है.
8-चार बड़ी आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी, नक्षत्र और नीरव मोदी जांच के घेरे में हैं. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उनकी विभिन्न बैंकों से सांठगाठ और धन के अंतिम इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं.’’ इन कंपनियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.
9-नीरव मोदी फोर्ब्स की भारतीय अमीरों की सूची में भी शामिल रहे हैं.
10-वर्ष 2015 में बैंक आफ बड़ौदा में भी दिल्ली के दो कारोबारियों द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था.

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया बीना रिफायनरी का अवलोकन
14 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर जिले के बीना में स्थित रिफायनरी का अवलोकन किया। श्री शुक्ल ने अवलोकन के दौरान मुख्य नियंत्रण-कक्ष, रिफायनरी प्र-संस्करण इकाइयों एवं प्रक्रिया की जानकारी ली और वर्षा जल के संचयन तालाब को भी देखा। उन्होनें रिफायनरी में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतर व्यवस्था की सराहना की। उद्योग मंत्री ने बीना रिफायनरी की नई परियोजनाओं, भावी योजनाओं तथा विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल को प्रबंध निदेशक श्री सुंदराजन ने रिफायनरी की नई परियोजनाओं तथा विस्तार के संबंध में बताया।
रिजर्व बैंक के नए नियम रिण नहीं चुकाने वालों को ‘नींद से जगाने वाले’: सरकार
14 February 2018
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमों को और कड़ा किया है, जिसमें उसने बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और इस तरह के कर्ज की वसूली पर लगातार जोर देने को कहा है. सरकार ने केन्द्रीय बैंक के इन नियमों को कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए ‘नींद से जगाने’ वाला बताया है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को देर रात आधा दर्जन से ज्यादा मौजूदा रिण पुनर्गठन प्रणालियों को समाप्त करते हुए नए सख्त नियमों को जारी किया. केन्द्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह फंसे कर्ज के समाधान की योजना पर 180 दिन की समयसीमा के भीतर सहमत हों या फिर उस खाते को दिवाला प्रक्रिया में भेजें. वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने इन नियमों पर गौर करने के बाद कहा कि ये नियम कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए ‘नींद से जगाने’ वाले हैं. कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, ‘सरकार एक बार में ही चीजों को स्पष्ट करना चाहती है और इसे आगे के लिए लटकाना नहीं चाहती. पुराने फंसे कर्ज के समाधान के लिए यह अधिक पारदर्शी प्रणाली है.’ रिजर्व बैंक के नए नियमों में कहा गया है कि 2,000 करोड़ रुपए और इससे अधिक के फंसे कर्ज मामले में यदि समाधान प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर लागू नहीं किया जाता है तो मामले को दिवाला प्रक्रिया के तहत लाना होगा रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो बैंक दिशानिर्देशों का पालन करने में असफल रहेंगे उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. वित्तीय मामलों के सिचव ने हालांकि, कहा कि इन नए नियमों का बैंकों के प्रावधान नियमों पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा. रिजर्व बैंक के नए नियम ढांचे में दबाव वाले कर्जों की पहचान के लिए विशिष्ट नियम, समाधान योजना के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा और तय समयसीमा का पालन नहीं करने पर बैंकों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने मौजूदा प्रणालियों, कंपनी रिण पुनर्गठन योजना, रणनीति रिण पुनर्गठन योजना और दबाव वाली संपत्तियों का टिकाऊ पुनर्गठन जैसी योजनाओं को वापस ले लिया गया है.
इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं.
13 February 2018
वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
आम बजट 2018 में प्रस्तावित इनकम टैक्स से जुड़े 10 अहम बदलाव
1-40,000 रुपये का नया स्टैंडर्ड डिडक्शन : इस नई कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट एलाउंस (19,200 रुपये) तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15,000 रुपये) का स्थान लेगी... इस स्टैंडर्ड डिडक्शन से 2.5 करोड़ वेतनभोगी लाभान्वित होंगे... आमतौर पर पेंशनभोगियों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट जैसे कोई लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें भी इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा... इस नई स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रभावी होने के बाद वेतनभोगियों की करयोग्य आय में से सीधे तौर पर 40,000 रुपये घटा दिए जाएंगे...
2-सेस में बढ़ोतरी : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आयकर, यानी इनकम टैक्स पर वसूले जाने वाले शिक्षा उपकर, यानी एजुकेशन सेस को मौजूदा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया है... यह सेस करदाता के देय आयकर पर लगाया जाता है...
3-इक्विटी में निवेश पर लगेगा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स : इक्विटी शेयरों अथवा इक्विटी-ओरिएंटेड फंडों के यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय के 1,00,000 रुपये से अधिक होने पर अब 10 फीसदी टैक्स (सेस अतिरिक्त) वसूला जाएगा... हालांकि करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 31 जनवरी, 2018 तक की आय को नहीं गिना जाएगा... इसका अर्थ यह हुआ कि आय के तौर पर जनवरी, 2018 के बाद की कीमतों पर हुए लाभ को ही गिना जाएगा...
4-इक्विटी म्यूचुअल फंडों से होने वाली डिविडेंड आय पर टैक्स : इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंडों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा...
5-एकल प्रीमियम वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इनकम टैक्स में छूट : आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम में छूट दिया करती हैं, अगर वे कुछ सालों का प्रीमियम एक साथ अदा कर दें... लेकिन अब तक ऐसी पॉलिसियों पर भी कोई करदाता सिर्फ 25,000 रुपये तक की ही प्रमियम की रकम पर आयकर में छूट ले पाता था... वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में प्रस्तावित बदलावों के तहत अब एक साल से ज़्यादा के लिए ली गई पॉलिसियों की प्रीमियम एक साथ अदा किए जाने की स्थिति में एक सीमा तक उतने ही सालों तक छूट ली जा सकेगी... उदाहरण के तौर पर, आपका बीमाकर्ता दो साल की पॉलिसी के लिए एक साथ 40,000 रुपये अदा किए जाने की सूरत में आपको 10 फीसदी का डिस्काउंट दे रहा है, और आप वह अदा कर देते हैं, तो नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब ग्राहक दोनों सालों में 20,000 रुपये के प्रीमियम पर कर में छूट हासिल कर सकता है...
6-NPS से निकासी पर टैक्स में छूट : सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी NPS से पैसे की निकासी पर टैक्स में छूट का लाभ गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं, यानी जो उपभोक्ता कहीं नौकरी नहीं करते, लेकिन NPS के सदस्य हैं, को भी देने का प्रस्ताव रखा है... मौजूदा नियमों के तहत कहीं नौकरी करने वाले उपभोक्ता एकाउंट की अवधि पूरा होने या उससे बाहर आने का फैसला करने पर जब रकम को निकालते हैं, तो उसमें से 40 फीसदी रकम पर टैक्स नहीं वसूला जाता है... यही छूट गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है, लेकिन अब वित्तवर्ष 2018-19 से यही लाभ उन्हें भी मिल सकेगा...
7-वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से आय पर छूट की सीमा बढ़ी : अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों तथा पोस्ट ऑफिसों में खोले गए बचत खातों तथा आवर्ती जमा खातों (रिकरिंग डिपॉज़िट या आरडी) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय में ज़्यादा रकम पर टैक्स में छूट हासिल होगी... मौजूदा समय में बचत खातों से होने वाली आय पर प्रत्येक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है, लेकिन अब टैक्स कानूनों में धारा 80टीटीबी जोड़ने के प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय में से 50,000 रुपये तक की रकम पर कर में छूट हासिल होगी... हालांकि वरिष्ठ नागरिक अब 80टीटीए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे... इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है, तथा इस योजना को मार्च, 2020 तक विस्तार देने का प्रस्ताव भी दिया है... वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत सुनिश्चित आठ फीसदी ब्याज दिया जाता है...
8-वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी : वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस) की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देने के प्रस्ताव किया गया है...
9-वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ी : आम बजट 2018-19 में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव किया है... इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टी के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये के प्रीमियम पर टैक्स में छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा 50,000 रुपये हो जाएगी... 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपये ही रहेगी... परंतु यदि उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपये (25,000 + 50,000 रुपये) हो जाएगी, जो मौजूदा समय में सिर्फ 55,000 रुपये है...
10-वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनिंदा बीमारियों के इलाज के इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी : चुनिंदा बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च की 1,00,000 रुपये तक की रकम अब करयोग्य आय में से घटाई जाएगी, जबकि अब तक अति-वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) को 80,000 रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को 60,000 रुपये की छूट इस मद में दी जाती थी.

ग्रामीणों की बैंक वाली दीदी बनीं मनीषा और कविता.
13 February 2018
बड़वानी जिले में राजपुर तहसील मुख्यालय से 5 किमी दूर ग्राम मोरगुन में श्रीमती मनीषा घनश्याम बघेल ग्रामीणों की पेंशन से लेकर पैसा जमा करने और निकालने का काम भी डिजिटल माध्यम से कर रही हैं। श्रीमती मनीषा ग्‍यारह सदस्यीय संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू हैं। मनीषा 12वीं कक्षा तक पढ़ी-लिखी है। पहले परिवार के साथ खेत में काम करती थी। अजीविका मिशन से जुड़ी, तो रोजगार के साथ ही पढ़ाई भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्ष पूर्व ही बैंक से लोन लेकर रोजगार के लिए लैपटॉप और पास्कों मशीन खरीदी। ससुर रामा बघेल भी अपनी बहू को आत्मनिर्भर होते देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ग्राम लबाई की रहनी वाली कविता खन्ना भी डिजिटल माध्यम से पैसों का लेन-देन का काम कर रही हैं। उन्होंने अभी तक ग्रामीणों के 300 से अधिक बैंक खाते खोले हैं। जिसमें प्रतिमाह लगभग 20 लाख रूपये का लेन-देन होता है। कविता खन्ना ने बताया कि वर्ष 2014 से अजीविका मिशन में काम करना शुरू किया था। गांव-गांव जाकर हितग्राही के घर से ही बैंक के खातों का संचालन करवा रही हैं। साथ ही लोगों के बैंक खातों से आधार कार्ड को लिंक करने का काम भी कर रही हैं। लेन-देन से मिलने वाले कमीशन से कविता अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकता पूरी करती हैं। पिपरी बुजुर्ग की गोदावरी बाई ने बताया कि पेंशन के लिए दिनभर राजपुर जाकर परेशन होना पड़ता था लेकिन अब घर पर ही बैंक वाली जीजी मशीन और लैपटॉप लेकर आ जाती है। हाथों-हाथ हमें पेंशन के पैसे दे देती है। इससे समय के साथ पैसे की भी बचत हो जाती है।
रेलवे अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें देगा इनाम.
12 February 2018
नई दिल्ली: रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे की एक समिति ने नई मूल्यांकन प्रणाली, बोनस, प्रोत्साहन उपायों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित करने की सिफारिश की है. रेलवे में करीब 13 लाख कर्मी हैं. रेलवे अपने कर्मियों की तरक्की के पैमाने में भी बदलाव लाने पर विचार कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए और सम्मानित किया जा सकता है. समिति ने सिफारिश की है कि पांच साल की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों की रेटिंग की बजाय किसी कर्मी के पिछले सात सालों में पांच बेहतरीन प्रदर्शनों को देखकर उसे प्रोत्साहन की चीजें दी जाएंगी अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा और कर्मियों के माता-पिता के लिए मेडिकल और नि:शुल्क यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने की अनुशंसा की गई है. आगे के अध्ययन के इच्छुक कर्मियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने का भी सुझाव दिया गया है समिति के मुताबिक, सिर्फ निचले ग्रेड के कर्मियों की बजाय ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को भी बोनस दिया जाए. दुर्घटना रहित सेवा के 10 साल पूरे कर लेने पर गैंगमैन और ट्रैकमैन को मौद्रिक अवॉर्ड दिए जाने की सिफारिश की गई है. लोको पायलटों को भी सम्मानित करने का सुझाव दिया गया है
भारतीय स्टेट बैंक को हुआ 2,416 करोड़ रुपए का घाटा.
10 February 2018
मुंबई: देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है. बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय फाइलिंग में बैंक ने कहा कि उसने 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में कुल 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक ने 2,610 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था. समीक्षाधीन तिमाही में एसबीआई की कुल आय 62,887.06 करोड़ रुपए रही, जोकि 31 दिसंबर, 2016 को खत्म तिमाही में 53,587.51 करोड़ रुपए थी समीक्षाधीन अवधि में एसबीआई का सकल फंसा हुआ कर्ज (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां या जीएनपीए) 1,99,141.34 करोड़ रुपये रहा, तथा शुद्ध एनपीए 1,02,370.12 करोड़ रुपये रहा. जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के दौरान जीएनपीए 1,08,172.32 करोड़ रुपये तथा एनपीए 61,430.45 करोड़ रुपये था
सेंसेक्स में जोरदार गिरावट, 500 से अधिक अंक लुढ़का, विदेशी बाजारों के धड़ाम होने का असर.
9 February 2018
मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजारों के धड़ाम होने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में भी जोरदार गिरावट देखी जा रही है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन 500 से अधिक अंक धड़ाम हो गया है. वहीं निफ्टी में भी 100 से अधिक अंकों की गिरावट देखी गई. दरअसल, डॉव जोंस 1,000 अंक टूट गया. यह अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है. इससे पहले सोमवार को भी बाजार में डॉव जोंस 1,175 अंक टूट गया था. अमेरिकी शेयर बाजार में सप्ताह में दूसरी बार प्रमुख सूचकांक डॉव जोंस में 1,000 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है. सीएनएन के मुताबिक, डॉव जोंस इंडिस्ट्रयल एवरेज गुरुवार के कारोबार में 1,033 अंकों यानी 4.15 फीसदी की गिरावट के साथ 23,860.46 पर बंद हुआ. नैस्डैक सूचकांक 274.82 अंकों यानी 3.90 फीसदी की गिरावट के साथ 6,777.16 पर बंद हुआ जबकि एसएंडपी 500 सूचकांक 100.66 अंकों यानी 3.75 फीसदी की गिरावट के साथ 2,581.00 पर बंद हुआ. हालांकि कल सात दिन से चली आ रही गिरावट के सिलसिले पर रोक लगने से शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली थी लेकिन आज फिर गिरावट का रुख देखा गया. कल बाजार भागीदारों की मूल्यवर्धन वाली खरीदारी तथा सकारात्मक एशियाई संकेतों से बाजार में तेजी देखी गई थी. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला 330.45 अंक या 0.97 प्रतिशत चढ़कर 34,413.16 अंक पर पहुंच गया था. यह इसकी दो सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी. ब्रेंट क्रूड के छह सप्ताह के निचले स्तर 65.16 प्रति डॉलर पर आने से धारणा मजबूत हुई थी. सेंसेक्स 330.45 अंक या 0.97 प्रतिशत की बढ़त से 34,413.16 अंक पर बंद हुआ था. पिछले सात सत्रों में सेंसेक्स 2,200.54 अंक टूटा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100.15 अंक या 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,576.85 अंक पर पहुंच गया था.
सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश.
8 February 2018
नई दिल्ली: सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं. जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ योजना (सीएलएसएस) के तहत मकानों के निर्माण के लिये रियायती दर से 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही. इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है. हालांकि मकान, फ्लैट के लिये ली जाने वाली राशि में से तिहाई जमीन की लागत घटाने से प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत पर आ गयी है. यह प्रावधान 25 जनवरी से प्रभाव में आ गया है वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘फ्लैट, आवास आदि के निर्माण के लिये इस्तेमाल सभी कच्चा माल तथा पूंजीगत सामान पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत लगता है. इसके विपरीत सस्ते खंड में आने वाली सभी आवासीय परियोजनाओं पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.’’ बयान के अनुसार, ‘‘इसके परिणामस्वरूप बिल्डर या डेवलपर को फ्लैट आदि के निर्माण सेवा पर नकद जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी लेकिन उनके पास पर्याप्त ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ होगा जिससे वह मूल्य वर्द्धन पर जीएसटी देना होगा.’’ मंत्रालय ने कहा कि बिल्डरों को खरीदारों से फ्लैट पर भुगतान योग्य कोई जीएसटी नहीं वसूलना चाहिए
अरुण जेटली बोले- फिलहाल पेट्रोल-डीजल GST से बाहर, राज्य इसके पक्ष में नहीं.
7 February 2018
नई दिल्ली: पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है, लेकिन पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस समय राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं. जेटली ने कहा कि अभी अधिकतर राज्य इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जीएसटी के अनुभव को देखते हुए प्राकृतिक गैस, रीयल एस्टेट ऐसे क्षेत्र है. जिसे इसके दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद हम पेट्रोल, डीज़ल को इसके दायरे में लाने की कोशिश करेंगे. जेटली ने कहा कि हम पेट्रोल, डीजल और पीने योग्य अल्कोहल को इसके अंतर्गत लाने का प्रयास करेंगे. पांच पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका कारण इससे बड़ी मात्रा में केंद्र और राज्यों को मिलने वाला राजस्व है. उन्‍होंने कहा कि टैक्स को युक्तिसंगत बनाने का काम जारी रहेगा और जैसे ही राजस्व बढ़ता है, अंतत: 28 प्रतिशत कर स्लैब केवल अहितकर और विलासिता की वस्तुओं के लिए ही रहेगा. उन्होंने कहा, 'जीएसटी को लेकर अब कोई उठापटक नहीं हैं. चीजें सामान्य हो चुकी हैं. अब लगभग हर बैठक में हम शुल्क को युक्तिसंगत बनाने में कामयाब हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी
बजट में बदले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम - अब बचत के लिए यही दो योजनाएं हैं सबसे मुफीद.
5 February 2018
नई दिल्ली: वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जद में म्यूचुअल फंड भी ला दिए, और अब इनकम टैक्स कटौती के बाद हाथ आने वाली अपनी तनख्वाह में से टैक्स-फ्री निवेश के विकल्प और भी घट गए हैं... आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट में अब सिर्फ दो ही स्कीम ऐसी रह गई हैं, जिनमें निवेश करने पर आप मैच्योरिटी के वक्त किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे... इनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना तथा दूसरी है पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ या लोक भविष्य निधि)...
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के लिए चलाई गई योजना के तहत हर वह व्यक्ति यह खाता खोल सकता है, जो प्राकृतिक या कानूनी रूप से ऐसी बच्ची का अभिभावक है, जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है... एक ही व्यक्ति सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दो खाते खोल सकता है, बशर्ते दोनों खाते अलग-अलग बच्चियों के नाम से खोले जाएं... इन खातों में प्रत्येक वित्तवर्ष के दौरान कम से कम 1,000 रुपये का निवेश किया जाना अनिवार्य है, तथा इन खातों में प्रत्येक वित्तवर्ष के दौरान अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं... इन खातों को 21 साल की अवधि पूरा होने पर बंद किया जा सकता है, या उस स्थिति में खाते को 18 साल के बाद भी बंद किया जा सकता है, जब खाताधारक बच्ची का विवाह हो चुका हो... सुकन्या समृद्धि खाते में निवेशित रकम पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसकी दर 1 जुलाई, 2017 से 8.3 प्रतिशत है... मौजूदा समय में सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं में यह ब्याज दर सर्वाधिक है...
पीपीएफ या पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
भारत सरकार की इस योजना के तहत ज्वॉइंट एकाउंट नहीं खोला जा सकता है, और इसमें प्रत्येक वर्ष के दौरान एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है... इस खाते में प्रत्येक वित्तवर्ष में कम से कम 500 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है... खाता नकदी या चेक की मदद से खोला जा सकता है, लेकिन चेक की स्थिति में खाता शुरू होने की तारीख उसे माना जाएगा, जब निवेशित रकम सरकार के खाते में पहुंच जाएगी... इस खाते में नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है, और खाते के चालू रहते इसे दूसरे पोस्ट ऑफिस, बैंक या शहर में स्थानांतरित भी किया जा सकता है खाताधारक इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों के एकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन सभी खातों में जमा कराई जाने वाली राशि व्यक्ति द्वारा निवेशित रकम की अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकती... यानी यदि कोई व्यक्ति अपने दो नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ खाते खुलवा लेता है, तो भी वह किसी एक वित्तवर्ष के दौरान तीनों खातों में कुल मिलाकर अधिकतम सीमा, यानी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकता. खाता 15 साल की अवधि के बाद मैच्योर होता है, लेकिन इसे मैच्योरिटी के एक साल के भीतर पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है... 15 साल की अवधि पूरी होने से पहले इसे मैच्योर नहीं करवाया जा सकता... इस खाते पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह करमुक्त होता है... पीपीएफ खाते में निवेशित रकम पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसकी दर 1 अप्रैल, 2017 से 7.9 प्रतिशत है.

अब सिर्फ 2,699 रुपये में करिए हवाई सफर, एयर एशिया दे रही है शानदार ऑफर.
3 February 2018
नई दिल्ली: एयर एशिया में मात्र 2699 रुपये विदेश का सफर कराने वाला ऑफर लेकर आई है. ये ऑफर की वैधता 1 अगस्त 2018 से शुरू होगी और 31 जनवरी 2019 तक रहेगी. ये एक 'प्रमोशनल सेल' है. जो भुवनेश्वर, कोच्चि, गोवा, नई दिल्ली, जयपुर, त्रिचुरापल्ली, बंगलोर, चेन्नई और विशाखापत्तनम से कुअलालंमपुर, बाली, सिंगापु, बैंकॉक जैसे कई देशों के लिए होगी. इस सेल का फायदा उठाने के लिए आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी. एयरएशिया की वेबसाइट (airasia.com) में भी सर्च करने पर पता चलता है कि अगस्त में भुवनेश्वर से कुअलालंमपुर के लिए एक तरफ का किराया 2,698 रुपये है. इसके अलावा और ऑफर की बात करें तो कोच्चि से कुअलालंमपुर (रुपये 3,399 से शुरू), कोलकाता से बाली (रुपये 8,499 से शुरू), चेन्नई से कुअलालंमपुर (रुपये 4,399 से शुरू), हैदराबाद से कुअलालंमपुर (रुपये 5,999 से शुरू), नई दिल्ली से कुअलालंपुर (5,390 रुपये से शुरू) क्या हैं इस 'प्रमोशनल सेल' की शर्तें 1- इनको टिकटों को www.airasia.com से ही बुक करा सकते हैं. 2- इसको क्रेडिट, डेबिट और चार्ज कार्ड से बुक करा सकते हैं. 4- टिकटों के किराए में टैक्स जुड़ा हुआ होगा. 5- एयर एशिया ने कहा है कि इन टिकटों के लिए सीटों की संख्या सीमित है. हो सकता है कि बुक कराते समय टिकट उपलब्ध न हो. 6- ये किराए एक तरफ के हैं. 7- सभी ऑफर एयर एशिया के नियमों के मुताबिक होंगे. 8- एक बार बुकिंग के बाद कैंसिल कराने पर पैसा वापस नहीं होगा.
युवाओं को आत्म-निर्भर बना रहीं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं युवा उद्यमी योजनायें.
3 February 2018
मध्यप्रदेश में युवा वर्ग ने नौकरी ढूंढने की बजाय स्व-रोजगार स्थापित कर उद्यमी बनने की ठान ली है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना युवाओं की यह अभिलाषा पूर्ण करने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना ने युवाओं में आत्म-विश्वास की भावना को सुदृढ़ बनाने का काम भी किया है। अब प्रदेश का युवा वर्ग देश की मैट्रो सिटीज में जाकर नौकरी करने की प्रवृति से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है
पुणे की नौकरी छोड़ बुरहानपुर में खोला कम्प्यूटर सेंटर बुरहानपुर जिले के फोफनार गाँव के दिनेश चौधरी ने पुणे की दो हार्डवेयर नेटवर्किंग कम्पनी में 6 साल तक नौकरी की। घर और माता-पिता से 500 किलोमीटर दूर रहकर केवल 15 हजार रुपये की नौकरी दिनेश को रास नहीं आ रही थी। तभी दिनेश को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली और उसने कम्प्यूटर व्यवसाय के लिये योजना में 5 लाख रुपये का ऋण लिया। इस ऋण में डेढ़ लाख रूपये का अनुदान भी शामिल था। दिनेश ने बुरहानपुर के मुख्य बाजार में 'श्री बालाजी कम्प्यूटर' सेंटर शुरू किया। यहाँ उसने कम्प्यूटर सर्विंसिंग और सायबर कैफे का व्यवसाय आरंभ किया। दिनेश हर महीने 35 हजार रुपये तक आसानी से कमा लेता है। धंधा चल निकला तो बड़ी दुकान किराये पर ले ली है। अब दिनेश चौधरी ने एम.पी. ऑनलाइन का कॉमन सर्विस सेंटर, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम बुरहानपुर के कम्प्यूटर संबंधी कार्यों का कांट्रेक्ट भी ले लिया है।
गांव में खोला ग्राहक सेवा केन्द्र कुछ ऐसी ही कहानी है छतरपुर जिले के ग्राम चुरवारी के अश्विनी अनुरागी की। अश्विनी का सपना था कि खुद का रोजगार शुरू करें और गाँव में इंटरनेट तथा कम्‍प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायें, पर हमेशा धन की कमी आड़े आ जाती थी। ऐसे में एक दिन उन्हें मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही अश्विनी ने छतरपुर जाकर उद्योग विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया। विभाग ने कम्प्यूटर सेंटर के लिये 80 हजार रुपये का प्रकरण स्वीकृत कर बैंक को भेजा। स्वीकृति मिलने के बाद अश्विनी ने अपने गाँव में 'ग्राहक सेवा केन्द्र' कम्प्यूटर सेंटर खोला। इस व्यवसाय से आश्विनी को हर माह 20 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। बैंक ऋण की किश्तें भी समय पर जमा कर रहे हैं। इन्होंने सेवा केन्द्र में एक सहायक भी रखा है। गाँव वाले कहते हैं कि अश्विनी के कारण उन्हें अब भटकना नहीं पड़ता। गांव वालों को अश्विनी बैंकिंग, फोटोकॉपी, पेन-कार्ड, आधार-कार्ड, परिवार समग्र आई.डी., खसरा-खतौनी आदि की ऑनलाइन सुविधा गांव में ही दिलवा रहे हैं। अब तो गाँव के किशोर अश्विनी के पास अपने भविष्य के लिये सलाह-मशवरा करने भी आने लगे हैं।
सांईं नन्दा स्टूडियो के मालिक बने युवराज होशंगाबाद जिले के सोहागपुर निवासी युवराज बिहारी नौकरी की तलाश में काफी भटके। मात्र 10वीं पास होने के कारण कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने जिला अंत्यावसायी विभाग में आवेदन दिया। बैंक के सहयोग से उन्हें 5 लाख रुपये का ऋण मिला, जिसमें 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी शामिल थी। युवराज को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। सोहागपुर में इन्होंने 'सांई नंदा फोटो स्टूडियो' खोला। मेहनत और शौक ने सफलता दिलवा दी। युवराज ने फोटोग्राफी के साथ सी.सी. टी.व्ही. कैमरे का काम भी शुरू किया। आसपास की दुकानों, शासकीय कार्यालय, स्कूल और अन्य संस्थाओं से माँग आने लगी। वे आज फोटोग्राफी के साथ सी.सी. टी.व्ही. कैमरा, मोबाइल एसेसरीज और कैमरा रिपेयरिंग का काम भी कर रहे हैं। युवराज ने अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिये जीएसटी नम्बर के लिये भी आवेदन किया है। अब तो युवराज सोहागपुर में जाना-माना नाम है। अपने स्टूड़ियों में 5 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छी कमाई से परिवार सुखी हो गया है। बैंक की किश्त का भी नियमित भुगतान कर रहे हैं।
राहुल ने की मेसर्स राम फैशन इंडस्ट्री की स्थापना छतरपुर जिले के ग्राम चंदला निवासी 26 वर्षीय राहुल राय ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता लेकर अपनी रुचि को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। उन्होंने मेसर्स राम फैशन इण्डस्ट्री की स्थापना की है। सारे खर्च निकालने के बाद उन्हें 40 से 50 हजार रुपये की मासिक आमदनी हो रही है। राहुल अपने कारखाने में आधुनिक डिजाइन के जींस और शर्ट बना रहे हैं। 20 व्यक्तियों को रोजगार भी दे रहे हैं। योजना में बैंक ने उनको 48 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत मिला था।

देश की सुरक्षा पर पिछले साल की तुलना में 7.81 फीसदी अधिक खर्च करेगी सरकार.
2 February 2018
नई दिल्ली: देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने बजट में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में रक्षा बजट के लिए 2.95 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पिछले साल 2.74 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट था. संसद में गुरुवार को पेश आम बजट में कुल रक्षा बजट के तहत सेना के तीनों अंगों के लिए नए हथियारों, विमानों, जंगी जहाजों और अन्य सैन्य साजो-सामान की खरीद के लिए 99,947 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है. रक्षा बजट 2018-19 के लिए निर्धारित कुल 24,42,213 करोड़ रुपए के आवंटन का 12.10 प्रतिशत है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा माहौल को प्रबंधित करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी. जेटली ने कहा कि 2017-18 में रक्षा बजट के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में आवंटन में वृद्धि 5.91 प्रतिशत और 2.74 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि 7.81 प्रतिशत है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित 2,95,511 करोड़ रुपए में से 99,947 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं जो सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे. रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय के लिए 1,95,947 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जिसमें वेतन, प्रतिष्ठानों के रखरखाव और अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं. रक्षाकर्मियों के पेंशन के लिए इन आवंटनों से इतर 1,08,853 करोड़ रुपए की एक पृथक राशि का प्रावधान किया गया है. रक्षा पेंशन के लिए राशि में पिछले साल के 85,740 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 26.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जेटली ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्ष में रक्षाबलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारा के विकास के लिए कदम उठाएगी.’
आम बजट से उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को मिलेगी राहत : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
1 February 2018
वाणिज्य, उद्योग, और रोजगार, एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट देश की अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजूबत करने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होगा। श्री शुक्ल ने कहा कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट राशि को बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बजट को विकास उन्मुखी होने के साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगा। श्री शुक्ल ने बजट को देश में तीव्र विकास, विशेषकर युवाओं तथा कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि आम बजट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा
PM’s Statement on Union Budget 2018-19
1 February 2018
मैं वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर पूरा ध्यान दिया गया है। अगर बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने वाली हेल्थ की योजनाएं हैं तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने वाली योजनाएं भी हैं। फूड प्रोसेसिंग से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटिजन तक, ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक, डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट अप इंडिया तक, ये बजट देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आशा-अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। ये देश के विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट farmer friendly, common man friendly, business environment friendly और साथ ही साथ Development friendly भी है। इसमें Ease of doing business के साथ ही Ease of Living पर फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा savings, 21वीं सदी के भारत के लिए New Generation Infrastructure और बेहतर health assurance - यह सभी Ease of Living की दिशा में ठोस क़दम हैं। हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में इस बजट में कई कदम प्रस्तावित हैं। गांव और कृषि के क्षेत्र में लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आबंटन किया गया है। 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, पौने दो करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलितो, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर आएंगे। किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा की मैं सराहना करता हूं। किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी। सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ एक कारगर कदम साबित होगा। हमने देखा है, किस तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया। हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से हम परिचित हैं। अब देश के अलग-अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ काम किया जाएगा। देश के अलग-अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, उन जिलों की एक पहचान बनाकर, उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश में कॉपरेटिव सोसायटी को इनकम टेक्स में छूट है। लेकिन ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ -FPO जो इन्ही की तरह काम करते हैं, उन्हे यह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसानों की मदद के लिए बने इन ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ -FPO को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट का निर्णय प्रशंसनीय है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसी तरह, गोबर-धन योजना, गांव को स्वच्छ रखने के साथ-साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे यहां किसान खेती के साथ-साथ उससे जुड़े और भी अलग-अलग व्यवसाय करते हैं। कोई मछली पालन, कोई पशुपालन, कोई पोल्ट्री, कोई मधुमक्खी पालन से जुड़ा है। ऐसे अतिरिक्त कामों के लिए बैंकों से कर्ज लेने में किसानों को कठिनाई होती रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब मछली पालन और पशुपालन के लिए भी लोन की व्यवस्था किया जाना, बहुत प्रभावी कदम है। भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं। इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा। हमने Ease Of Living की भावना का विस्तार उज्जवला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुंए से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इस बजट में करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमेशा से निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना ‘आयुष्मान भारत’ इन सभी वर्गों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यानि करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है। देश की सभी बड़ी पंचायतों में, लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का कदम प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश के हर तीन संसदीय क्षेत्रों के बीच में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो। इस बजट में सीनियर सिटिजन्स की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सीटिजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है। लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म – लघु और मध्यम उद्योग यानि MSME को बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर पर टैक्स देना पड़ता रहा है। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म–लघु और मध्यम उद्योग यानि MSME के टैक्स रेट में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब इन्हें 30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। MSME उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले, आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले, इसके लिए बैंक एवं NBFC के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है। इस प्रकार Make in India के मिशन को भी ताकत मिलेगी। बड़े उद्योगों में NPA के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और Stressed Account की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और employee को सोशल सेक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने एक दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे informal से formal की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब सरकार नए श्रमिकों के EPF अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान खुद करेगी। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलें, और उनकी Take Home Salary बढ़े, इसके लिए नई महिला कर्मचारियों का तीन वर्षों के लिए EPF में योगदान अब 12 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि इस अवधि में employer का योगदान 12 प्रतिशत ही रहेगा। कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए, सामान्य लोगों की Ease of living को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में Next Generation Infrastructure अत्यंत आवश्यक है। रेल - मेट्रो, हाईवे - आईवे, पोर्ट- एयर पोर्ट, पावर ग्रिड- गैस ग्रिड, सागरमाला-भारतमाला, डिजिटल इंडिया से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में काफी बल दिया गया है। इनके लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी। वेतनभोगी, मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट हर भारतीय की आशाओं-आकांक्षाओ पर खरा उतरने वाला बजट है। इस बजट ने सुनिश्चित किया है- किसान को फ़सल की अच्छी क़ीमत कल्याणकारी योजनाओं से ग़रीब के उत्थान को संबल Tax paying citizen की ईमानदारी का सम्मान Right tax structure से उद्यमियों की मेहनत को समर्थन देश के लिए Senior Citizen के योगदान की वंदना, मैं एक बार फिर वित्त मंत्री और उनकी टीम को Ease Of Living बढ़ाने वाले औऱ न्यू इंडिया की नींव को मजबूत करने वाले, इस बजट के लिए हृदय से ब
Union Budget 2018: बजट में अरुण जेटली ने क्‍या दिया और क्‍या लिया, 20 प्‍वाइंट में जाने सबकुछ.
1 February 2018
नई दिल्‍ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में देश के गरीब लोगों एवं किसानों को ध्‍यान में रखते हुए कई घोषणाएं कीं. ऐसा लग रहा है जैसे अगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही हो. दुनिया की सबसे बड़ी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना लॉन्‍च कर यह जता दिया कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों के जीवन स्‍तर को सुधारने का है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. साथ किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई. 'हवाई चप्‍पल' वाले को हवाई जहाज से यात्रा करने की सोच को बल देने के लिए 'उड़ान योजना' का भी जिक्र किया गया. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने और क्‍या-क्‍या घोषणाएं कीं.
इन 20 प्‍वाईंट में जानें पूरे बजट को
1-बजट 2018 में गरीब परिवारों के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना लॉन्‍च किए जाने की घोषणा की गई है. इसके तहत देश 10 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार कैशलेस मेडिकल बीमा कवर दिया जाएगा. टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है.
2-देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा. वर्ष 2022 तक सरकार ने 51 लाख नये घरों का निर्माण किए जाने की घोषणा की है.
3-उज्‍ज्‍वला योजना के तहत अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन दिए जाने की घोषणा की गई है.
4-व्‍यक्‍तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2016-17 में 85.51 लाख नये करदाता जुड़े हैं जिसके कारण प्रत्‍यक्ष कर में पिछले साल 12.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.
5-सभी वेतनभोगियों को 40 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन देने की घोषणा की गई है.
6-वरिष्‍ठ नागरिकों को जमा राशि पर मिलने वाले ब्‍याज आय में 50 हजार रुपये तक की छूट दिए जाने की घोषणा हुई.
7-देश में हवाई चप्‍पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे. 'उड़ान योजना' के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा की घोषणा की गई.
8-'उड़ान योजना' को आमलोगों से जोड़ने की पहल के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख प्रतिष्‍ठ‍ित पर्यटन स्‍थलों का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई.
9-बिटक्‍वाइन जैसी करेंसी भारत में मान्‍य नहीं होगी. भारत सरकार क्रिप्‍टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है.
10-जीएसटी लागू करने से अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली आसान हुई. इसके कारण 41 फीसदी अधिक आयकर रिटर्न भरे गए. टैक्‍स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों से 90 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त टैक्‍स मिला.
11-रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.
12-डिजिटल इंडिया प्‍लान के लिए इस बजट में 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्‍सेस के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्‍पॉट बनाए जाने की घोषणा की गई है.
13-रेलवे के लिए सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की है. 3600 किलोमीटर रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है.
14-600 प्रमुख स्‍टेशनों को पुन: विकसित करने कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई है.
15-जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासी बहुल ब्‍लॉकों में 'एकलव्‍य' मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषण की गई है. 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए 'राइज' नामक पहल का प्रस्‍ताव किया गया है.
16-शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा हुई है. स्‍कूलों को आधुनिक बनाए जाने की घोषणा हुई है जिसके तहत स्‍कूलों में ब्‍लैक बोर्ड की जगह स्‍मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे. अगले 4 सालों में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा हुई.
17-हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है. इस वर्ष 24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है.
18-ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्‍स शुरू किए जाने की घोषणा की गई. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
19-किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की. सरकार ने कहा कि वह सभी खरीफ फसलों का मूल्‍य उत्‍पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक करने का फैसला किया है.
20-सौभाग्‍य योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्‍शन दिए जाने की घोषणा की गई है. अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की भी बात कही गई है

अन्त्योदय को साकार करेगा केन्द्रीय बजट - जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
1 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट को मध्यम और निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। डॉ.मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट, सरकार की जनहितकारी नीतियों की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इस बजट में अन्त्योदय पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सरकार का प्रमुख लक्ष्य भी है। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट वर्ष-2018-19 के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन-औषधि केन्द्रों को और कारगर बनाने, उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने, मध्यम वर्ग के लिए भी आवास योजना में कम ब्याज दर की व्यवस्था, नया ग्रामीण बाजार बनाने के एलान और पासपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों को सीधे जनता के पक्ष में लागू करने की व्यवस्था की गई है। डॉ. मिश्र ने कहा है कि किसानों की आमदनी को आने वाले चार वर्ष में दोगुना करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, मेगा फूड पार्क निर्माण, किसानों के लिए पशुपालक कार्ड, बांस मिशन के माध्यम से नवीन गतिविधियों की शुरूआत, खेती के लिए कर्ज की बेहतर व्यवस्था और सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। यह बजट गांव के विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट है। जनसम्पर्क मंत्री ने कल्याणकारी केन्द्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है।
किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण है केन्द्रीय बजट: मंत्री श्रीमती माया सिंह
1 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्र सरकार के आम बजट को किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अंत्योदय की मूल धारणा को ध्यान में रखा गया है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीमती सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने 'बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ' अभियान को जारी रखते हुए महिला सशक्तीकरण को बजट के महत्वपूर्ण अंशों में शामिल कर अनुकरणीय कार्य किया है।
प्रदेश की राजस्व प्राप्ति का 70 प्रतिशत भाग कैशलेस
31 January 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस माध्यम से सुनिश्चित किये जा रहे हैं। अब राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार की मंशानुसार प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये आय प्रमाण-पत्र, जाति और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाओं के लिये लोक सेवा केन्द्रों में ली जाने वाली फीस का भुगतान कैशलेस ट्रांजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान भी कैशलेस माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की है। राज्य में वित्तीय साक्षरता लाने के लिये ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। आम आदमी की रोजमर्रा की खरीदी को कैशलेस बनाने के लिये राज्य सरकार ने पीओएस मशीन में वेट टैक्स पर छूट प्रदान की है। इसके साथ ही मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। प्रदेश में केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इसका विकास होने पर समस्त गतिविधियाँ और जन-सेवा के कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जायेंगे। इस प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली से 8 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। उनके दावों एवं प्रकरणों का निराकरण समय पर एवं त्वरित गति से किया जा सकेगा।
बजट से पहले सेंसेक्स 124 अंक गिरा, 36,000 के नीचे आया.
31 January 2018
मुंबई: बंबई शेयर बाजार सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 124 अंक गिरकर 36,000 के नीचे आ गया. विदेशी निवेशकों की ओर से मुद्रा निकासी और बजट से पहले निवेशकों के सौदे घटाने से बाजार में गिरावट का रुख रहा. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक शुरुआती कारोबार में 124.28 अंक यानी 0.34 प्रतिशत गिरकर 35,909.45 अंक पर आ गया. इस दौरान टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत माल, आईटी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही. वहीं, कल के कारोबारी दिन में सेंसेक्स 249.52 अंक गिरा था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती दौर में 38.95 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,010.70 अंक पर खुला. कारोबारियों के मुताबिक, कल पेश होने वाले बजट से पहले निवेशकों के सौदे घटाने से गिरावट की धारणा को बल मिला. एशियाई बाजारों से कमजोर रुख ने भी इसे बढ़ाया. एशियाई बाजारों में हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.03 प्रतिशत नीचे रहा. जापान का निक्केई सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 0.11 प्रतिशत गिर गया जबकि शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.10 प्रतिशत नीचे रहा. अमेरिका का डाउ जोंस शेयर सूचकांक कल कारोबार की समाप्ति पर 1.37 प्रतिशत नीचे रहा
आर्थिक सर्वेक्षण : विकास दर बढ़ने की उम्मीदों पर भारी पड़ सकते हैं तेल के दाम.
30 January 2018
नई दिल्ली: इस साल आर्थिक विकास दर पिछले साल से बेहतर रहेगी. यह उम्मीद संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में जताई गई है. साल 2018-19 के लिए विकास दर 7 से 7.5% तक रहने की उम्मीद की जा रही है. नए वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर में मामूली सुधार का अनुमान है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जिसके मुताबिक 2018-19 में आर्थिक विकास दर 7 से 7.5% के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में चिंता जताई गई है. 2017-18 की 6.75% विकास दर के मुकाबले नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.5 % तक हो सकती है. अर्थव्यवस्था में माहौल सही नहीं रहा तो भी विकास दर 7 फीसदी तक रह सकती है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में यह दावा किया है. वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, "अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है. 2018 में विकास दर 2017 के मुकाबले बेहतर रहेगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है. बिज़नेस कॉन्फिडेंस में सुधार हुआ है. मुझे उम्मीद है कि 2018 में इस सबका असर दिखेगा. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होता कच्चा तेल है. वित्त मंत्रालय के मु्ख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम का कहना है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो जीडीपी घटेगी. उन्होंने कहा है कि क्रूड आइल के दाम में हर 10 डॉलर की बढ़ोत्तरी से जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से 0.3% तक असर पड़ता है. सरकार को उम्मीद थी कि कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन सरकार का यह अनुमान गलत साबित हुआ. अब 2018-19 में अगर कच्चा तेल उम्मीद से ज़्यादा महंगा होता है तो सरकार को इससे निपटने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी. इसका सीधा मतलब यह भी होगा कि इसकी वजह से देश में पेट्रोल-डीज़ल और महंगा हो सकता है. साफ है कि कई मोर्चों पर सरकार को फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ना होगा. फिलहाल राहत की बात यह है कि जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोत्तरी हुई है. मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि 2018-19 में जीएसटी की दरें कम होंगी और रेवेन्यू कलेक्शन में और सुधार होगा
दाल की बढ़ती कीमतों को काबू कर पाएगी मोदी सरकार? राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 38 फीसदी ज्यादा हुआ उत्पादन.
29 January 2018
नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहले दाल की बढ़ती कीमतों ने एक चुनौती पेश की. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए. आयात से लेकर देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी धरती पर सरकारों की मदद भी इस में शामिल है. अब देश में भी दालों के उत्पादन में 38 फीसदी के उछाल की बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही है. -
आइए जानें आज राष्ट्रपति कोविंद ने किसानों से जुड़ी कौन से 7 अहम बातें कहीं .
1-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है. मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं.
2-उन्होंने सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है.
3-उन्होंने कहा, मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, eNAM पर अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है,
4-दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है. दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है .
5-उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है.
6-उन्होंने कहा, मेरी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100% नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है. गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.
7-‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है.

अनामिका को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने बनाया फैशन डिजाइनर.
28 January 2018
रीवा जिले की अनामिका शुक्ला मात्र 21 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की मदद से तीन माह से भी कम समय में फैशन डिजाइनर बन गई हैं। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी अनामिका की प्रारंभिक शिक्षा बेलवा सुरसरी सिंह गांव में हुई, जहां उनके पिता कृषि उपकरण एवं खाद-बीज का व्यवसाय करते हैं अनामिका का बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का सपना था। कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपने पिता से फैशन डिजाइन का कोर्स करने की इच्छा जताई जिसे उन्होंने नकार दिया लेकिन माँ ने अनामिका का साथ दिया। अनामिका को भोपाल के आई.आई एफटी कालेज से फैशन डिजाइन का कोर्स करने का मौका मिल गया। फैशन डिजाइन का कोर्स करने के बाद अनामिका रीवा लौटीं और उद्यम स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग से सम्पर्क किया। विभाग ने उनका प्रस्ताव तैयार कर चार बैंकों में भेजा लेकिन प्रकरण अमान्य कर दिया गया। अनामिका ने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रयास जारी रखा। अन्ततः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनके प्रकरण को स्वीकृति देकर 23 लाख 50 हजार रूपये का ऋण मंजूर किया। अनामिका का आज स्थानीय जॉन टावर में अपना स्वयं का 'एलीगेंस बुटीक'' है। यहाँ अनामिका 5 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। अनामिका के पास अब सतना से भी डिजाइनिंग के आर्डर आ रहे हैं। उनका व्यवसाय दिन दूनी-रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने शीघ्र ही मेंस डिजाइनिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है। युवा उद्यमी योजना ने अनामिका को कम उम्र में ही सफल उद्यमी बना दिया है। अब यह युवा उद्यमी नियमित बैंक ऋण की अदायगी कर रही हैं। साथ ही, प्रतिमाह 40-50 हजार रूपये लाभांश भी प्राप्त कर रही हैं।
सोना 14 महीने के उच्चतम स्तर पर, चांदी 41 हजार रुपये के पार.
27 January 2018
नई दिल्ली: मजबूत वैश्विक संकेतों तथा बढ़ी स्थानीय मांग के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना आज 350 रुपये चढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं की बढ़ी मांग से चांदी भी 1,100 रुपये की छलांग लगाकर 41 हजार रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर गयी. सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि मजबूत वैश्विक संकेतों से सोना मजबूत हुआ है. इसके अलावा डॉलर के करीब तीन साल के निचले स्तर पर आ जाने से भी इसकी मांग बढ़ी. स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग बढ़ने से भी इसे समर्थन मिला. वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.43 प्रतिशत बढ़कर करीब 14 महीने के उच्चतम स्तर 1,363.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी भी 0.29 प्रतिशत चमककर 17.58 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गयी. स्थानीय बाजार में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 350-350 रुपये की मजबूती के साथ क्रमश: 31,450 रुपये और 31,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गये यह नौ नवंबर 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है. हालांकि आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,800 रुपये प्रति इकाई पर टिकी रही. चांदी हाजिर 1,100 रुपये चमककर 41 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तथा चांदी वायदा 1,190 रुपये मजबूत होकर 40,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही. हालांकि चांदी के सिक्के पुराने स्तर पर ही टिके रहे. सिक्का लिवाल 74 हजार रुपये और सिक्का बिकवाल 75 हजार रुपये प्रति सैकड़ा रहे.
उड़ान के दौरान फ्लाइट में लड़ाई करने वाले दोनों पायलटों का लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द.
25 January 2018
मुंबई: विमानन नियामक डीजीसीए ने जेट एयरवेज के दो पूर्व पायलटों का उड़ान लाइसेंस पांच साल के लिये निलंबित कर दिया है. ये दोनों लंदन-मुंबई उड़ान के दौरान झगड़े में शामिल थे. नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि कॉकपिट को खाली छोड़ने तथा उड़ान सुरक्षा को जोखिम में डालने को लेकर पायलटों के विमान उड़ाने के विशेषाधिकार को वापस ले लिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों पायलट किसी भी उड़ान के लिये पात्र नहीं होंगे. जेट एयरवेज ने घटना के बाद दोनों पायलटों को पहले ही बर्खास्त कर दिया है. उल्लेखनीय है कि सह-पायलट ने काकपिट के अंदर महिला कमांडर को कथित तौर पर थप्पड़ मारा. सह-पायलट ने उसके साथ झगड़े के बाद थप्पड़ मारा था. इससे पहले विस्तारा और इंडिगो फ़्लाइट भी ऐसी हरकतों की वजह से विवादों में रहे हैं
सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी की आखिर वजहें क्या हैं? जानें पांच कारण.
24 January 2018
नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजारों में पांच दिनों तक लगातार जारी रही तेजी ने मार्केट में दांव लगाने वालों के चेहरे पर शानदार मुस्कान तैरा दी. मंगलवार तक के सेशन पर ही यदि नजर दौड़ाएं तो सेंसेक्स सिर्फ पांच कारोबारी सत्रों (17 जनवरी से 23 जनवरी तक) 35,000 से 36,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी छह महीने (26 जुलाई, 2017 से 23 जनवरी) में 10,000 से 11,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया है. ..
आइए जानें सेंसेक्स और निफ्टी में इस तेजी की 5 वजहें.
1-अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) लेकर अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौट रही है जिससे शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. आईएमएफ का अनुमान है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी.
2-उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और सरकार के हालिया उपायों मसलन कुछ क्षेत्रों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कटौती से भी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला देखा गया है.
3-इसी के साथ, ब्रोकरों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सकरात्मक रुख, विदेशी पूंजी के प्रवाह और एक फरवरी को बजट से पहले निवेशकों की ओर से सौदे बढ़ाने से भी शेयर बाजार नयी ऊंचाई पर पहुंच गया है.
4-जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बाजार की इस तेजी पर कहा, ‘बेहतर तिमाही नतीजों से बाजार में तेजी जारी है. वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख है लेकिन अच्छे बजट की उम्मीद में घरेलू बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश से यहां बाजार धारणा मजबूत हुई.’
5-बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को पहली बार 36,000 अंक के स्तर को पार चला गया जिससे सेंसेक्स में जोरदार तेजी से निवेशकों की पूंजी में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. कारोबार बंद होने के समय बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण1,08,019.59 करोड़ रुपये बढ़कर 1,56,56,592 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. (इनपुट- भाषा से भी)

भारत सरकार भी ईएसडीएम उत्पादों के स्वदेशी निर्माण पर जोर दे रही हैः संजय कुमार राकेश.
24 January 2018
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने प्रमुख उद्योग संगठन आईईएसए के सहयोग से और भारत सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तत्वावधान में, कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजाइन-प्रेरित विनिर्माण अथवा ईएसडीएम उत्पादों के भारत में निर्माण पर दो-दिवसीय सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किया। डिजिकॉम्प 2018 नामक यह ईवेंट ईएसडीएम सेक्टर में आईसीसी की पहल का नवीनतम रूप है। आईसीसी की इस आदर्श पहल का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजाइन-प्रेरित ईएसडीएम उत्पाद उद्योग को सामने लाना। उद्घाटन सत्र का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में, सरकार की नीतियों में जहां तक ​​आईटी सेक्टर का संबंध है, व्यापक बदलाव आया है। अगले एक या डेढ़ महीने में एक नया नीति दस्तावेज भी आ सकता है। आईटी और आईटीईएस सेक्टर के अतिरिक्त, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, भारत सरकार भी ईएसडीएम उत्पादों के स्वदेशी निर्माण पर जोर दे रहा है। ईएसडीएम क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार अब प्रत्येक राज्य को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे अधिक अनुकूल औद्योगिक नीतियों अपना सकें। इस संबंध में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य वास्तव में विकसित हुए हैं, हालांकि इस संबंध में पूर्वी और उत्तर-पूर्व राज्यों से अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया मिली है। हरियाणा सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री देवेंद्र सिंह ने हरियाणा के ईएसडीएम सेक्टर में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। श्री सिंह ने उल्लेख किया कि भारत का बीपीओ हब होने के अलावा, हरियाणा अब राज्य में ईएसडीएम उत्पादों के विनिर्माण पर जोर दे रहा है। विशेषकर मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ओए और दूरसंचार जैसे कुछ उप-क्षेत्रों में राज्य आगे बढ़ रहा है। श्री सिंह ने राज्य की रणनीतिक लोकेशन, औद्योगिक गलियारों के माध्यम से कनेक्टिविटी और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए जीएसटी नियमों के अस्तित्व जैसे कुछ कारकों का भी उल्लेख किया, जो कि ईएसडीएम क्षेत्र में किसी भी निजी निवेशक के लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की वाइस प्रेसीडेंट (मार्केटिंग एवं स्ट्राटेजी), श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव ने फिनटैक के लिए भविष्य का रूपांतरण- राज्य के लिए एक नया मूल्य प्रस्ताव कैसे बनाया? विषय पर एक रोचक प्रस्तुति दी। श्रीमती श्रीवास्तव ने भारतीय फिनटैक इकोसिस्टम पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने वित्तीय विषयों जैसे- फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनटैक फंडिंग इन इंडिया, 5 एम स्ट्रेटेजी फॉर फिनटैक इकोसिस्टम आदि पर भी चर्चा की। उन्होंने फिनटैक स्टार्ट-अप के लिए सरकारी परियोजनाओं को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस जैसे प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। तेलंगाना सरकार की जॉइंट डायरेक्टर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, सुश्री दीप्ति रवुला ने तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। सुश्री दीप्ति ने उल्लेख किया कि, आईटी निर्यात में दूसरा सबसे बडे़ निर्यातक राज्य, तेलंगाना ने ईएसडीएम क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने निवेश के लिए कारकों को तय करने के बारे में विस्तार से बताया, जैसे- तेलंगाना फाइबर ग्रिड, सबसे बड़ा औद्योगिक भूमि बैंक, स्टार्ट अप आदि के लिए टी-हब। उद्घाटन सत्र के दौरान विचार-विमर्श करने वाले अन्य विशेषज्ञों में शामिल हैं- श्री अश्विनी के अग्रवाल, अध्यक्ष-आईईएसए, निदेशक, सरकारी मामले, एप्लाइड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री जेवी राममूर्ति, आईसीसी आदि। सम्मेलन के मौके पर एक लघु प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। प्रदर्शनी में पांच राज्यों और कई महत्वपूर्ण निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कुछ उपयोगी बी2बी बैठकें भी आयोजित की गयीं। कार्यक्रम में अच्छी संख्या में प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने भाग लिया।
दावोस : पीएम मोदी ने शीर्ष कंपनियों के लिए भारत में व्यापारिक अवसरों के द्वार खोले
23 January 2018
दावोस (स्विट्जरलैंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राउंड टेबल मीटिंग की मेजबानी की. उन्होंने दिग्गज कंपनियों के समक्ष भारत में वैश्वविक व्यापार के अवसर पेश किए.विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक पोप फ्रांसिस के संदेश के साथ आज दावोस में शुरू हुई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की शीर्ष कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की. मोदी ने भारत के विकास की कहानी बयां करते हुए यहां वैश्विक व्यापार के आकर्षक अवसरों के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बताया इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से हटकर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की. मोदी ने उनसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘दावोस पहुंचने पर मैंने स्विस कन्फेडरेशन के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से बातचीत की. हमने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत बनाने पर चर्चा की.
पीएम मोदी ने दिया संकेत, सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा आगामी आम बजट
22 January 2018
नई दिल्ली: आने वाला आम बजट सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा, इसमें सरकार आर्थिक सुधारों को भी दिशा देगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह संकेत दे दिया. उन्होंने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि आगामी आम बजट, लोकलुभावन बजट नहीं होगा. सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था "पांच प्रमुख" कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की जमात से निकलकर दुनिया का "आकर्षक गंतव्य" बन गया है. समाचार चैनल 'टाइम्स नाऊ' के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, यह मात्र एक धारणा है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट चाहते हैं. यह पूछे जाने पर कि पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में क्या वह लोकलुभावन घोषणा करने से बचेंगे. इस पर उन्होंने कहा, तय यह करना है कि देश को आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या इसे "इस राजनैतिक संस्कृति-कांग्रेस की संस्कृति का अनुसरण करना है." मोदी ने कहा कि आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है. "आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है... यह (मुफ्त की चीज की चाहत) आपकी कोरी कल्पना है." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के फैसले जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं. मोदी ने बातचीत के दौरान अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों का जोरदार बचाव किया. जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार माल एवं सेवा कर में संशोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है ताकि इसे अधिक कारगर प्रणाली बनाया जा सके और इसकी खामियां दूर हों. स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शिखर बैठक के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने का अवसर पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री का सम्मान पाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि यह भारत की प्रगति के कारण संभंव हुआ है. उन्होंने कहा, "भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया है इसलिए यह स्वाभाविक है कि दुनिया भी भारत के बारे में जानना चाहती है और वह यह जानकारी भारत से (भारत के शासनाध्यक्ष से) सीधे प्राप्त करना चाहती है और उसे समझना चाहती है." मोदी ने कहा कि स्वच्छ और स्पष्ट नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है और उद्यमी (निवेश का) जोखिम उठाने लगे हैं. भारत बड़े आर्थिक अवसरों का देश और वैश्विक निवेश का आकर्षक गंतव्य बन गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किए जा रहे अंतिम पूर्ण बजट को लोकलुभावन बजट बनाएगी तो उन्होंने कहा कि यह मामला वित्त मंत्री के दायरे में आता है और वह (मोदी) इस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. साथ ही उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा है वे जानते हैं कि सामान्य जन इस तरह की चीजों (लोकलुभावन) की अपेक्षा नहीं करता... यह एक मिथक है.
उड़ान के दौरान यात्रियों को मोबाइल और इंटरनेट सेवा कैसे मुहैया करानी है, TRAI ने दिया सुझाव
20 January 2018
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने उड़ान के दौरान यात्रियों को सैटेलाइट व जमीनी नेटवर्क के जरिये मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के बारे में आज सुझाव दिया. ट्राई ने इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सुझाव में कहा, ‘प्राधिकरण भारतीय हवाई सीमा में उड़ान के दौरान यात्रियों को इंटरनेट व मोबाइल संचार दोनों सुविधाएं इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के तौर पर दिये जाने का सुझाव देता है.’ दूरसंचार विभाग ने भारतीय हवाईसीमा में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समेत अन्य उड़ानों में वॉयस, डेटा तथा वीडियो सेवा दिये जाने के मद्देनजर 10 अगस्त 2017 को ट्राई से सुझाव मांगा था ट्राई ने सुझाया, ‘मोबाइल सेवाएं जमीनी मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के मद्देनजर भारतीय हवाईसेवा में न्यूनतम तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक मान्य होनी चाहिए.’ उसने कहा कि उड़ान में वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवा तब दी जानी चाहिए जब उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्लाइट मोड पर हों. इस बाबत घोषणा तब की जानी चाहिए जब सभी लोग विमान में सवार हो जाएं और वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो. नियामक ने केवल एक रुपये के शुरुआती वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर यानी उड़ान के दौरान मोबाल संपर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी (आईएफसी प्रदाता) बनाने का भी सुझाव दिया. इसके लिए दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ समझौता किया जा सकता है ट्राई का सुझाव है कि आईएफसी प्रदाता कंपनियों को भारतीय उपग्रह प्रणालियों (इनसैट) तथा इनसैट से बाहर के क्षेत्र में विदेशी संचार उपग्रह प्रणालियों के साथ समझौता करने की इजाजत होनी चाहिए.
29 सामानों और 53 सेवाओं पर GST दर घटी, पढ़ें क्‍या-क्‍या हुआ सस्‍ता
19 January 2018
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला हुआ है. 53 सेवाओं पर भी जीएसटी दर घटाई गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई. उन्‍होंने कहा कि रिटर्न फाइल करने में सहूलियत पर 10 दिन के बाद चर्चा होगी. पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर इस बैठक में बात नहीं हुई और अगली बैठक में इस पर बात होगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जो आयटम जीएसटी से बाहर हैं उन पर आज के बैठक में चर्चा नहीं हुई है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी शामिल हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी चर्चा की जाएगी. इतना ही नहीं, अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है. बता दें कि जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इन वस्‍तुओं में जीएसटी दरें घटी
इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ - सार्वजनिक परिवहन की बायोफ्यूल से चलने वाली बसें - पुरानी एसयूवी - बड़ी कारें और मीडियम कारें
इन पर जीएसटी 28% से 12% हुआ - एसयूवी, मध्यम और बड़ी कारों को छोड़कर अन्य वाहन
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ - सुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी - 20 लीटर की बोतल में पेयजल - खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड - बॉयोडीजल - बॉयो पेस्टीसाइड्स - डिप इरीगेशन सिस्टम - स्प्रिंकलर्स - मेकेनिकल स्प्रेयर्स - बांस की सीढ़ी
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ - मेहंदी के कोन - इमली का पाउडर - निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा घरों में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी - सैटेलाइट्स और लांच व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक और - तकनीकी उपकरण
इन पर जीएसटी 12% से 5% हुआ - स्ट्रॉ से बनी चीजें - वैल्वेट फेब्रिक
इन पर जीएसटी 3% से 0.25% हीरे और कीमती पत्थर
टैक्‍स फ्री - भभूत - हियरिंग एड यानी सुनने की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे - एसेसरीज - डीऑइल्ड राइस ब्रान
इन पर जीएसटी की दरें बढ़ी 12% से बढ़कर 18% हुई - सिगरेट फिल्टर रोड्स
0% से बढ़कर 5% हुई - राइस ब्रान (डीऑइल्ड राइस ब्रान के अलावा)
इन सेवाओं पर टैक्स घटा ये सेवाएं टैक्‍स फ्री हुई - आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया करने की सेवा पर - सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं - भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर - विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टॉफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक संस्थानों को परिवहन सेवाएं
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ - टेलरिंग सेवाएं - पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के बगैर - लैदरगुड्स के जॉब वर्क
इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ - थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ - मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन - डीजल - पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के साथ - कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट

मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से विवेक बना सफल व्यवसायी
19 January 2018
एक समय था जब नीमच की यादवमण्डी में बेरोजगार युवक विवेक सागर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करता था। आज मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की बदौलत विवेक की नीमच में अपनी स्वयं की 'सिग्नेचर गारमेन्ट' नाम से दुकान है। विवेक ने पहले रेडीमेड गारमेन्ट शोरूम पर काम कर, गारमेन्ट व्यवसाय की बारिकियों को सीखा। फिर मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में जानकारी हॉसिल कर अंत्यावसायी विभाग से ऋण प्रकरण तैयार करवाकर इन्डियन ओवरसीज बैंक नीमच शाखा को भिजवाया। बैंक ने उसे रेडीमेड गारमेन्टस व्यवसाय के लिए 5 लाख रूपये का ऋण दिया। इस पर उसे शासन की ओर से एक लाख 50 हजार रूपये का अनुदान भी मिला। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5 लाख का ऋण मिलने पर विवेक सागर ने नीमच में वीरपार्क रोड पर एक दुकान किराये पर लेकर 'सिग्नेचर गारमेन्टस' के नाम से अपना स्व-रोजगार प्रारंभ किया। आज विवेक अपने स्वयं के रेडीमेड गारमेन्ट व्यवसाय से दुकान के किराये, बिजली बिल के भुगतान व अन्य खर्चों को निकालने के बाद भी 25-30 हजार रूपये हर माह आसानी से, इमानदारी से कमा रहा है। बैंक से लिये ऋण की 10 हजार 400 रूपये की किश्त भी वह पिछले सात माह से नियमित रूप से जमा कर रहा है। अपने व्यवसाय की कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से कर रहा है। आज विवेक एक सफल व्यवसायी बन गया है।
नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों पर निगरानी के निर्देश
18 January 2018
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई परख वीडियो कान्फ्रेंस में नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को दिए गए। वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 359 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला कलेक्टरों को म.प्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत इन कंपनियों पर निगरानी एवं कार्यवाही के निर्देश दिए गये। मुख्य सचिव श्री सिंह ने राजस्व प्रकरणों के समाधान में उपलब्धियों के लिये राजस्व अधिकारियों को बधाई दी। उन्होने जिला कलेक्टर तथा संभागायुक्त को यह निरंतरता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने फसल कटाई प्रयोग को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठकों में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कान्फ्रेंस में भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रबी फसलों का पंजीयन फरवरी माह में होगा। इसमें प्याज को शामिल किया जाएगा। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग अपलोड करने में भिंड, हरदा, मुरैना, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गये। इस मौके पर विद्युत कनेक्शन देने के लिए लागू सौभाग्य योजना की भी जिलावार समीक्षा की गई। अक्टूबर 2018 तक योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये। वीडियो कान्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटाबेस में आधार नंबर की फीडिंग में डिंडोरी, नीमच और छिंदवाड़ा में 90% कार्य पूर्ण हो चुके है। अन्य सभी जिलों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में फरवरी माह तक दुकान आवंटित करने ओर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शेष परिवारों को जोड़ने के कार्य को गति देने के निर्देश दिए गये। वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन 15 मार्च से आरंभ होगा और इसके लिये पंजीयन प्रक्रिया 15 फरवरी से आरंभ की जाएगी। पंजीयन सुविधा तीन हजार केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस मौके पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण तथा आवास सहायता योजना की समीक्षा भी की गई । प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री एस.एन. मिश्रा तथा प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांण्डे वीडियो कांफ्रेस में उपस्थित थे।
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ नोएडा बॉयर्स संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पिटीशन, कल होगी सुनवाई
17 January 2018
नई दिल्ली: आम्रपाली के तमाम प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाने की वजह से नेफोवा ने सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी है. इसकी सुनवाई कल यानी 17 जनवरी को होगी. अब तक जिन प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उनमें आम्रपाली के गोल्फ होम्स, किंग्सवुड, लेज़र पार्क, रिवर व्यू प्रोजेक्ट, वेरोना हाइट्स, जौरा हाइट्स, आदर्श आवास योजना, सेंचुरियन पार्क और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट शामिल हैं. राज्य में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद ये उम्मीद जगी थी कि सरकार आम्रपाली के घर खरीदारों की समस्या का जल्द हल निकालेगी. सरकार की मंशा होम बायर को उनका घर दिलाने की जरूर थी लेकिन अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की गई. नतीजन सरकार आम्रपाली के प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई ठोस प्लान नहीं ला पाई. न ही आम्रपाली के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है. हालांकि कई दफा मीटिंग हुई, कमिटी का गठन हुआ, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला. बस झूठे आश्वासनों द्वारा आम्रपाली के घर खरीदारों को महीनों अंधेरे में रखा गया. ऐसे में नेफोवा मानती है कि आम्रपाली के घर खरीदारों की समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है. लोगों को हर हाल में उनका घर चाहिए और सभी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा
स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में 23665 आवेदकों को मिली नौकरी
17 January 2018
जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में जहाँ 23 हजार 665 आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली वहीं 10 हजार 83 आवेदकों के स्व-रोजगार के प्रकरण भी स्वीकृ‍त किये गए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि सम्मेलन की सफलता को देखते हुए इस तरह के सम्मेलन कुछ समय बाद फिर करवाये जायेंगे। उज्जैन में हुए सम्मेलन में सर्वाधिक 1722 आवेदकों को नौकरी मिली। जिला रायसेन 640, राजगढ़ 1230, सीहोर 440, विदिशा 485, हरदा 267, होशंगाबाद 287, बैतूल 716, अशोक नगर 964, ग्वालियर 839, दतिया 186, गुना 1050, शिवपुरी 208, भिण्ड 72, मुरैना 578, श्योपुर 200, अलीराजपुर 268, बड़वानी 176, बुराहनपुर 318, धार 466, इंदौर 250, झाबुआ 250, खण्डवा 349, खरगौन 375, छिन्दवाड़ा 531, डिण्डोरी 192, जबलुपर 250, कटनी 12, नरसिंहपुर 310, रीवा 506, सतना 310, सिंगरौली 854, अनूपपुर 151, शहडोल 79, उमरिया 260, छतरपुर 613, दमोह 22, पन्ना 307, सागर 1585, टीकमगढ़ 278, देवास 1282, मंदसौर 352, नीमच 380, रतलाम 152, शाजापुर 1134, आगर-मालवा 410, बालाघाट 275, मण्डला 349 और सिवनी में 435 आवेदकों को सम्मेलन में ही नौकरी दी गयी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से निवेशकों की मुलाकात
16 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर पाँच उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान से ट्राइडेंट ग्रुप, सुजलान एनर्जी, मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड, मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मे. सनफार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र नीति लागू है। उन्होंने निवेशकों से चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति बनायें। सोलर और विण्ड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाये। उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई करें। चर्चा के दौरान ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा 6250 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश से बुदनी में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब बनाया जायेगा जिससे 16 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुजलान एनर्जी के चेयरमेन श्री तुलसी तांती ने बताया कि कम्पनी द्वारा 2 हजार मेगावॉट के सोलर-विण्ड हाइब्रीड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री डी.सी.अग्रवाल ने विद्युत टैरिफ में छूट की मांग की। मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अतुल डागा ने बताया कि कम्पनी द्वारा प्रदेश के धार जिले में एक और सीमेंट प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है, जिसमें तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। मे. सन फार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री मनीष संघवी ने बताया कि कंपनी द्वारा मालनपुर में 200 करोड़ रूपये से नया प्लांट शुरू किया जा रहा है। साथ ही 200 करोड़ रूपये की लागत का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। सन फार्मा द्वारा अगले तीन वर्ष में मंडला जिले को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का पायलट प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है। चर्चा में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केसरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा तथा ट्राइफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे।
ऑनलाइन हुआ पतंजलि, रामदेव बोले-रीटेल में FDI के खिलाफ, पर कोई राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहते
16 January 2018
नई दिल्ली: पतंजलि के प्रोडक्ट अब ऑनलाइन भी मिलेंगे. इसके लिए पतंजलि का अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज समेत कई बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के साथ करार किया है. इस मौक़े पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि वह रीटेल में एफडीआई के ख़िलाफ हैं, लेकिन आज के शुभ मौके पर कोई राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहते. हाल ही में सरकार ने रीटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई का एलान किया था. ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की पहल को हरिद्वार से हर द्वार तक का नाम दिया गया है. इस मौके पर रामदेव ने कहा कि अगले 2-3 वर्षों में 50 हज़ार से 1 लाख करोड़ तक के बिज़नेस का टारगेट है. योगगुरू से बिजनेसमैन बने बाबा रामदेव ने बाबा रामदेव ने अब ई-कॉमर्स में धमाकेदार एंट्री कर दी है. उन्होंने पतंजलि के उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए प्रमुख ई-रिटेलर अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है. मंगलवार को नई दिल्ली में बाबा रामदेव और इन कंपनियों के बीच करार हुआ. बाबा रामदेव ने अपनी इस मुहिम को 'हरिद्वार से हर द्वार' तक का नारा दिया है. अब ग्राहक पतंजलि के उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, ग्रोफर्स और बिगबास्केट समेत अन्य बड़े ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेंगे. इन कंपनियों के अलावा वह शॉपक्लूज व नेटमेड्स के मंच पर भी अपने उत्पाद बेचेंगे.
अब 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी जल्द हो सकती है टैक्स फ्री
15 January 2018
नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स मुक्त करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के आगामी बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है. यह विधेयक पारित होने के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना होगा. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. एक सूत्र ने कहा, ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा. सूत्र ने कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त रखने की सुविधा देना चाहती है. यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. एक बार यह विधेयक पारित होने के बाद सरकार को टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा के लिए इसे बार-बार करने की जरूरत नहीं होगी. विधेयक के तहत सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि और ग्रेच्युटी तय करने की अनुमति होगी, जिसका लाभ कर्मचारी केंद्रीय कानून के तहत उठा सकेंगे श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 18 दिसंबर, 2017 को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक पेश किया था
जब तक मेरी जरूरत है, जब तक ही हूं इन्फोसिस के साथ: नंदन निलेकणि
13 January 2018
नई दिल्ली: इन्फोसिस के गैर-कार्यकारी चेयरमैन नंदन निलेकणि ने कंपनी में स्थिरता लाने की दिशा में हो रही प्रगति पर संतोष जताते हुए आज कहा कि वह तभी तक कंपनी के साथ हैं जब तक उनकी जरूरत है. निलेकणि को पिछले साल अगस्त में तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का और पूर्व चेयरमैन आर. शेषाशायी के इस्तीफे के बाद निदेशक मंडल में शामिल किया गया था निलेकणि कंपनी के सह-संस्थापकों में से एक है. उन्हें कंपनी को वापस पटरी पर लाने तथा नया सीईओ खोजने का काम दिया गया था.इस महीने की शुरुआत में सलिल पारेख को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा चुका है. निलेकणि ने कंपनी की तीसरी तिमाही का परिणाम घोषित होने के बाद मीडिया से कहा कि पारेख ने इन्फोसिस में स्थिरता ला दी है उन्होंने कहा, ‘‘यह (इन्फोसिस) स्थिरता पा चुका है और मुझे लगता है कि यह काफी जल्दी हुआ है.’’ कंपनी से जुड़े रहने की अवधि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां तब तक ही हूं जब तक कि मेरी यहां जरूरत है. उसके बाद मैं एक भी अतिरिक्त दिन नहीं रूकने वाला
कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन ग्रीन ज़ोन में कारोबार करते देखे गए सेंसेक्स-निफ्टी
12 January 2018
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन देश के शेयर बाजारों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.30 बजे 98.48 अंकों की मजबूती के साथ 34,601.97 पर कारोबार करता देखा गया. वहीं निफ्टी भी लगभग इसी समय 30.65 अंकों की बढ़त के साथ 10,681.85 पर कारोबार करता देखा गया बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 75.5 अंकों की बढ़त के साथ 34578.99 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 31.35 अंकों की मजबूती के साथ 10,682.55 पर खुला.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने सारिका को बनाया कलर उद्यमी
12 January 2018
देवास की सारिका चंद्रात्रे के जीवन में खुशहाली के रंग नुमाया हो गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़कर वह एक सफल उद्यमी बन गई है। दसवीं पास सारिका चन्द्रात्रे एक गृहणी है लेकिन पुरूषों के बराबर खड़े होकर काम करना चाहती थी। सारिका के पति अजय चन्द्रात्रे कई वर्षों से पेन्ट की दुकान में काम करते थे। सरिका भी इस कार्य में रूचि लेने लगी और रंगों के मेल को समझने लगी। इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करना चाहती थी सारिका लेकिन हमेशा धनाभाव आड़े आ जाता था। देवास में अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से सारिका को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी मिली। उसने बिना समय गवाएँ तुरन्त 'कलर उद्यम' के लिए समिति में अपना आवेदन दिया। पंजाब नेशनल बैंक से सारिका को 25 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। आज सारिका अपने पति अजय चंद्रात्रे के साथ सफल उद्यमी बन गई है। यही नहीं, आज वह 6 से 7 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। उद्यमी सारिका अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के कारण उसका जीवन खुशहाल हो गया है। सारिका अपने व्यवसाय में कलर बनाने के साथ ही वालपुटटी बनाने का काम भी करती है। उसके द्वारा बनाये गए कलर कई प्रसिद्ध कम्पनियों के कलर के बराबर खरीदे जाते हैं। जो कोई भी एक बार उसके कलर का उपयोग करता है, वह बार-बार उसी की मांग करता है। अत्मविश्वास से भरपूर सारिका अब अपने इस कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हैं। जल्द ही पुराना ऋण जमाकर एक करोड़ का ऋण लेने की योजना बना रही है सारिका।
UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने 'आधार से जुड़ी सूचना लीक' मामले पर कहा, राई का पहाड़ बनाया जा रहा
11 January 2018
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष नन्दन नीलेकणि का कहना है कि आधार को बदनाम करने के लिए ‘‘योजनाबद्ध तरीके से अभियान’’ चलाया जा रहा है. आधार डेटा लीक संबंधी एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद ‘ट्रिब्यून’ अखबार के खिलाफ प्राथमिकी को लेकर किए सवाल पर उन्होंने यह बात कही. ‘इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार’ से इतर नीलेकणि ने एक निजी न्यूज चैनल से कहा, ‘‘आधार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है, और यह सौ फीसदी सच है.’’ एक अरब से ज्यादा आधार कार्ड से जुड़ी सूचना लीक होने के संबंध में खबर लिखने वाली पत्रकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की. इस संबंध में यूआईडीएआई अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवायी है. अधिकारी ने पुलिस को बताया कि खुद को खरीदार बताने वाली पत्रकार ने गुमनाम विक्रेता से व्हाटसऐप पर कोई सेवा खरीदी जिसके तहत उसे आधार संख्या तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच मिल गयी. नीलेकणि ने कहा कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है क्योंकि आधार बहु-स्तरीय सुरक्षा के साथ निर्मित किया गया है और उस तक पहुंच इतनी आसान नहीं है. ‘ट्रिब्यून’ के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आधार पर नकारात्मक विचारों के नकारात्मक परिणाम ही होंगे, लोगों के लिए बेहतर होगा कि इसे लेकर रचनात्मक विचार रखें. यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अगर आप सिर्फ नकारात्मक विचार रखते हैं और रचनात्मक विचार नहीं, तो उसके अन्य परिणाम (नकारात्मक) ही होंगे. मुझे लगता है कि सब को यह मान लेना चाहिए कि आधार यहां बना रहेगा.’’ उन्होंने कहा कि आधार यहां बना रहेगा है क्योंकि कम से कम 119 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खातों से आधार जोड़ लिए हैं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत 95,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले गए हैं. नीलेकणि ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि वह गोपनीयता के मौलिक अधिकार के तहत आधार का समर्थन करेगा क्योंकि वह कानून के तहत तर्कसंगत तरीके से बनाया गया है. सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने आधार के तहत प्राप्त सूचना का सुरक्षित रखने के लिए उन्हें दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाने का समर्थन किया.
एमएसएमई विकास नीति-2017 में बीमार औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी रियायतें : राज्य मंत्री श्री पाठक
11 January 2018
प्रदेश में लघु-स्तर की बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पॉलिसी पैकेज बनवाकर रियायतों ओर वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने एमएसएमई विकास नीति-2017 में किये गये प्रावधान की चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा विभाग या किसी अन्य शासकीय बकाया की चालू देनदारियों की राशि को 5 वर्ष की अवधि के लिये आस्थगित किया जा सकेगा। पुनर्जीवन के लिये बैंक द्वारा दिये गये ऋण का 5 फीसदी ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपये 5/7 साल तक एमएसएमई विभाग उपलब्ध करायेगा। सीपीएफ गुणवत्ता और पेटेंट पर रियायत को व्यवहार्य बीमार इकाइयों तक विस्तारित किया जायेगा। श्री पाठक ने बताया कि लघु-स्तर की बीमार इकाइयों की पहचान करने के साथ ही बैंकों के साथ समन्वय कर एक सकल पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जायेगा। संभावित बीमार इकाइयों की पहचान होगी रुग्णता के लक्षण वाली लघु इकाइयों को सुविधा प्रदान करना तथा ऋण प्रवाह की निगरानी के लिये उद्योग आयुक्त एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित होगी। साधिकार समिति में संबंधित विभाग, जिसकी देनदारियों को स्थगित किया जाना है, के वरिष्ठ नामित अधिकारी तथा संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य होंगे और एमएसएमई विभाग के संयुक्त/उप संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
आरओ वाटर प्लांट के मालिक बने संदीप जुनानिया
11 January 2018
संदीप जुनानिया 34 वर्षीय उस युवक का नाम है जिसने अपनी मेहनत एवं इच्छा शक्ति की बदौलत आरओ वाटर के व्यवसाय से समाज में एक नई पहचान बनाई है। संदीप जुनानिया इटारसी के चैतन्य नगर में रहते हैं। इनके जीवन में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना वरदान साबित हुई है। कुछ वर्ष पहले स्वयं बेरोजगार थे लेकिन आज अपने जैसे तीन युवाओं को अपने साथ जोड़कर नौकरी दे रहे हैं। संदीप पहले फौजदार ऑटो सेल्स में सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। बमुश्किल 4 हजार रुपये प्रति माह कमा पाते थे। इतनी कम राशि में उनके लिए अपने परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता था। संदीप के मन में प्रारंभ से ही कुछ बड़ा व्यवसाय करने की इच्छा थी। एम.ए. तक शिक्षित संदीप की एक दिन को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से मुलाकात हुई। मैनेजर ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया एवं स्वयं बैंक के द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाकर जिला अंत्यव्यवसायी विभाग में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हेतु भिजवाया। यह पहला मौका था जब स्वयं बैंक ने एक युवा की प्रतिभा पहचान कर उसके नाम की अनुशंसा कर प्रस्ताव किसी विभाग में भेजा था। जिला अंत्यव्यवसायी विभाग के सीईओ ने तत्काल उस प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में संदीप को 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया जिसमें 2 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल थी। संदीप जुनानिया ने प्राप्त ऋण का समुचित उपयोग करते हुए इंदौर से आरओ प्लस यूवी वाटर मशीन लाकर अपना व्यवसाय घर से ही प्रारंभ किया। घर पर ही उन्होंने आरओ वाटर प्लांट लगाया। आज इस आरओ वाटर प्लांट से वे प्रति दिन लगभग दो हजार लीटर पानी इटारसी शहर को सप्लाई करते है। प्रति केन 20 रुपये चार्ज करते हैं। संदीप कल तक स्वयं बेरोजगार थे, वर्तमान में वे 150 से 200 केन आरओ वाटर सप्लाई कर रहे हैं। संदीप सभी खर्चों के बाद प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपए कमा लेते हैं। आज संदीप जुनानिया की पूछ परख समाज में, परिवार में और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रीटेल में 100% और एयर इंडिया में 49% FDI को दी मंज़ूरी
10 January 2018
नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिंगल ब्रांड रीटेल (एकल ब्रांड खुदरा कारोबार) सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. आपको बता दें कि अब तक 49 फीसदी विदेशी निवेश को ही मंज़ूरी थी और सिंगल ब्रांड रीटेल में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी थी. कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के जरिये एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. सरकार का पॉलिसी में छूट देने का उद्देश्य अधिक विदेशी निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और नौकरियों का सृजन हो सके. इतना ही नहीं कैबिनेट ने विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में निवेश करने के लिए 49 फीसदी तक विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है. अप्रैल-सितंबर के दौरान एफडीआई में 17 प्रतिशत बढ़कर 25.35 अरब डॉलर हो गया. 2016-17 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गया.
फिर रुलाने लगा प्याज, एक हफ्ते में 30 फीसदी तक बढ़े दाम
9 January 2018
नई दिल्ली: प्याज की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है. पिछले एक हफ्ते में प्याज की खुदरा और थोक की कीमतों में 25 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी, 2018 तक प्याज की खुदरा कीमत देश के 19 से ज्यादा बड़े शहरों में 50 रुपये प्रति किलो या फिर उससे ज्यादा पहुंच चुकी है. खाद्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि प्याज के नए स्टॉक जब मंडियों में पहुंचेगे, तो कीमतों में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में प्याज की खुदरा बाजार में कीमत 54 रुपये प्रति किलो थी, जबकि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, अमृतसर और सिलिगुड़ी में 50 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी थी. गाजियाबाद के नवीन सब्जी मंडी में एक हफ्ते पहले 40 किलो प्याज 1300 रुपये की रेट से थोक बाजार में बिक रहा था, लेकिन सोमवार को इसकी कीमत 1800 तक पहुंच गई. साफ है, जब प्याज थोक बाज़ार में महंगा हुआ तो उसका सीधा असर खुदरा बाजार में पड़ना तय था, जहां वो और महंगा होता दिख रहा है. थोक व्यापारी नदीम ने एनडीटीवी से कहा, 'गुजरात से नया माल महंगा आ रहा है. साथ ही, नवीन सब्जी मंडी में प्याज की सप्लाई पिछले एक हफ्ते में काफी घट गई है, जिसका असर प्याज की कीमतों पर साफ दिख रहा है.' मंडी में एनडीटीवी को ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने प्याज खरीदना कम कर दिया है. हाउसवाइफ अंजली कपूर और अनु सहगल दोनों परेशान दिखीं. उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में खुदरा विक्रेता 60 से 70 रुपये प्रति किलो की रेट से प्याज बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो मंडी आई हैं. दोनों ने माना कि कीमत बढ़ने से उन्होंने प्याज की खपत 50 फीसदी तक घटा दी है. मंडी में प्याज का व्यापार कीमतें बढ़ने से घटता जा रहा है
देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
8 January 2018
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विकास में निर्यात की महती भूमिका निरूपित करते हुए कहा कि निर्यात को बढ़ावा देकर देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। श्री शुक्ल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित काउसिंल फॉर ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। बैठक में अन्य राज्यों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने दोहराया कि अर्थ-व्यवस्था का अहम् पहलू है निर्यात। मध्यप्रदेश में निर्यात में 17 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के निर्यात में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने उन कम्पनियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने की योजना बनाई है, जिनका निर्यात 25 प्रतिशत से अधिक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में बताया था कि देश में कुल निर्यात में मध्यप्रदेश 40 प्रतिशत योगदान करता है। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लॉजिस्टिक हब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने की मांग की। श्री शुक्ल ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के फैसले का स्वागत करते हुए केन्द्र से इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो के लिए सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पोर्ट के अभाव में निर्यात की सुविधा के लिए सात अंतर्देशीय कन्टेनर डिपार्टमेंट (आईसीडी) बनाये गये हैं। ये आईसीडी पश्चिम और उत्तर प्रदेश में केन्द्रित हैं। रीवा, जबलपुर, और अन्य दक्षिणी क्षेत्र उद्योग की इस सेवा से वंचित हैं। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने मध्यप्रदेश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में आईसीडी खोलने की जरूरत बतायी।
औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देगा एमएसएमई विभाग
8 January 2018
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयत्र एवं मशीनरी में निवेश का 40 फीसदी 5 समान वार्षिक किश्त में उद्योग विकास अनुदान के रूप में दिया जायेगा। एमएसएमई विभाग ने 22 चिन्हित अपात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री व्ही.एल. कांताराव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि एमएसएमई विकास नीति 2017 में किए गए प्रावधान के मुताबिक यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए निजी भूमि क्रय करता है तो ऐसी इकाईयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के लिये अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय का 50 फीसदी और अधिकतम 25 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी। निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत/अधिकतम 2 करोड़ रूपये की सहायता निजी क्षेत्रों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र न्यूनतम 5 एकड़ होना चाहिये। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर मामले में कारपेट एरिया कम से कम 10 हजार वर्गफीट होना चाहिये। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में 5 इकाईयां कार्यरत होना अनिवार्य है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी, एसटीपी) की स्थापना के निवेश के लिए 50 फीसदी पूंजी अनुदान, अधिकतम 25 लाख रूपये औद्योगिक इकाईयों के लिये उपलब्ध करवाया जाएगा।
शेयर बाजार : सेंसेक्स 62.48 अंकों और एनएसई 3.15 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ खुला
8 January 2018
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोमवार को मजबूती का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.44 बजे 194.54 अंकों की मजबूती के साथ 34,348.39 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 49.05 अंकों की बढ़त के साथ 10,607.90 पर कारोबार करते देखे गए. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 62.48 अंकों की बढ़त के साथ 33317.72 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 3.15 अंकों की मजबूती के साथ 10,591.70 पर खुला.
Jio का 'हैप्पी न्यू ईयर' वाला धमाकेदार ऑफर, अब कम पैसे में मिलेगा ज्यादा डाटा
6 January 2018
नई दिल्ली: अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो आपके लिए नये साल में जियो कंपनी धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी उन सभी मासिक योजनाओं का शुल्क 50 रुपये घटा दिया है, जिन पर ग्राहकों को प्रतिदिन एक जीबी डेटा मिल रहा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब जियो के इन प्लान पर एक के बजाय 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन मिलेगा. नई शुल्क दर और डेटा सीमा 9 जनवरी से लागू होगी. इसके अलावा कंपनी ने एक दिन की वैधता वाले प्लान में एक जीबी डेटा की दर को घटाकर चार रुपये कर दिया है. सूत्रों ने कहा कि कंपनी हैप्पी न्यू ईयर 2018 पेशकश के तहत 399 रुपये का प्लान इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को 20 प्रतिशत अधिक डेटा देगी. इसके तहत कंपनी ने प्लान की अवधि दो सप्ताह बढ़ाई है. इस नई घोषणा के बाद कंपनी के 199, 399, 459 और 499 रुपये के प्लान पर अब ग्राहकों को 50 रुपये का कम भुगतान करना होगा. जियो के 198, 398, 448 और 498 रुपये के प्लान के तहत प्रतिदिन 1.5 जीबी 4जी डेटा दिया जाएगा. इन प्लान की वैधता अवधि क्रमश: 28 दिन, 70 दिन, 84 दिन और 91 दिन होगी. जियो के सभी प्लान के तहत देश भर में मुफ्त कॉल और एसएमएस की सुविधा जारी रहेगी. रोमिंग में भी यह सुविधा मिलेगी कंपनी ने पिछले महीने 199 और 299 रुपये के दो प्लान की घोषणा की थी. इनके तहत प्रतिदिन 1.2 जीबी और 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है.
सरकार, स्टार्ट-अप और स्पेस
5 January 2018
भोपाल, एम.एस.एम.ई सेक्टर में डिग्रोथ की ताज़ा रिपोर्ट के बीच आज शुक्रवार को स्पेस इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित “गेट योर स्टार्ट-अप गवर्नमेंट रिकगनॉइज” मेगा इवेंट के लिये सैकड़ों युवाओं ने पूछताछ की, अधिक संख्या के कारण रजिस्ट्रेशन रोकने पड़े कई चरणों में चुनिंदा स्टार्ट-अपस् इंटरप्रोनर्स को एम.एस.एम.ई. और अर्नेस्ट एण्ड यंग के उच्च अधिकारियों ने म.प्र. स्टार्ट-अप पॉलिसी तथा शासकीय प्रक्रिया से अवगत कराया. शासकीय मान्यता प्राप्त प्रदेश का लीडिंग इंक्युबेटर “स्पेस” राज्य के अनेकों स्टार्ट-अप को सरकारी सहायता के लिये लगातार काम कर रहा है. रोज़गार संकट के दौर में नये इंटरप्रोनर्स के मन में स्पेस इंक्युबेटर के प्रति आभार का भाव था वहीं स्वरोज़गार स्थापना को लेकर अनेकों प्रश्न थे, शहर व प्रदेश में इंटरप्रोनर्स के लिये ईको-सिस्टम और सेक्टर के डिग्रोथ को लेकर भारी चिन्ता थी. पॉलिसी मेकर्स ने सपोर्ट सिस्टम व समाधान समझाये, सुधार-सुझाव अपनाने के आश्वासन दिये. डायवर्सीफाइड स्टार्ट-अपस् ने अपने आइडिया शेयर किये. बडी संख्या में वीमेन इंटरप्रोनर्स सामिल हुयीं, पेरेंटस में भी ख़ासा आकर्षण रहा. सामयिक आयोजन के लिये स्पेस के सीईओ तैतिल सिंह की सबने खूब सराहना की. 10 नं. मार्केट स्थित स्पेस इंक्यूबेशन एण्ड को-वर्किग सेंटर मध्यप्रदेश का पहला निजी इंक्युबेटर है. जिसे यू.के. से पी.जी. करके भोपाल लौटे तैतिल सिंह ने क्वालिटी एम्प्लाइमेंट क्रियेशन और राज्य के युवाओं में मार्डन नेक्स्ट लेवल इंटरप्रोनरशिप स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया है. 2016 में प्रारंभ हुआ “स्पेस” प्रतिभाशाली युवाओं, एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और सोसल व बिज़नेस इंटरप्रोनर्स की पंसंदीदा जगह है. बिज़नेस इंक्यूबेशन का यह कॉन्सेप्ट बढते आन्ट्रप्रनरस् और स्टार्टअप उद्यमियों के रुझान के चलते तेज़ी से फैल रहा है. इस तरह के स्पेस विकसित देशों और इंडियन मैट्रो सिटीज में नये उद्यमियों के कामकाजी आकर्षण की जगह बन गयी हैं और उच्च आय वाले रोज़गार सृजित हो रहे हैं. यूथ जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बन रहे हैं. स्टार्टअपस् की ग्रोइंग सक्सेस-स्टोरीज़ को देखते हुये केन्द्र और राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेन्ट के इस कॉन्सेप्ट को युवा आन्ट्रप्रनरस् में प्रमोट करने के लिये नीति आयोग के 'अटल इंक्यूबेशन सेंटर' सहित कम दरों पर पूँजी और अनेकों प्रभावी योजनायें प्रारंभ की हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने इंक्यूबेसन सेन्टर और स्टार्टअप पॉलिसी सरकार जारी की है. “स्पेस” पॉलिसी को पॉज़िटिव मानता है और सरकार के साथ मिलकर नये स्टार्टअपस् को पॉलिसी का लाभ दिलाने को प्रयासरत है ताकि प्रतिभा का पलायन रुके आने वाले समय में राजधानी भोपाल का यूथ भी बेंगलूरू, हैदराबाद की तरह नयी ऊँचाइयों पर पहुँच सके.
राज्य सरकार ने व्यापारियों के हित में लिए अनेक निर्णय
5 January 2018
जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक निर्णय लिए हैं। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र आज शिवपुरी जिले के कोलारस में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है, जिन्होंने विश्व में भारत माता को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब भी अपने भ्रमण पर जाते हैं, उस दौरान हैलीपेड से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हजारों लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएँ सुनते हैं और उनके त्वरित निराकरण की कार्यवाही के भी निर्देश अधिकारियों को देते हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री देवेन्द्र जैन, श्री वीरेन्द्र रघुवंशी सहित व्यापार मण्डल के पदाधिकारी एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जिला स्तर पर लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित
5 January 2018
राज्य शासन ने सभी जिलों में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित कर बोर्ड के दायित्व भी निर्धारित कर दिए हैं। बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होगी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के अधीन लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। बोर्ड में 6 शासकीय सदस्य नामांकित किए गए हैं। इनमें जिला स्तर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, श्रम, ऊर्जा (प्रतिनिधि विद्युत वितरण कंपनी), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभारी अधिकारी और औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के महाप्रबंधक शामिल हैं। बोर्ड में जिले के औद्योगिक/ व्यापार संघों के अध्यक्ष/ सचिव अशासकीय सदस्य और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सदस्य सचिव होंगे। जिला बोर्ड के दायित्वों में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन के लिए परामर्श एवं सुझाव देना और मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति/योजना के क्रियान्वयन के साथ जिला स्तर पर उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण शामिल है। जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संबंधी अनुशंसाएँ राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
यह बैंक ला रहा है ऐसा ATM, जिसमें न कार्ड की जरूरत होगी और न ही पिन की
5 January 2018
नई दिल्ली: अगर आपको अब तक एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड और पिन की जरूरत होती है, तो अब जल्द ही ऐसा नहीं होने वाला है. जी हां, यस बैंक ऐसा एटीएम लाएगा जिसमें न कार्ड की जरूरत होगी और न ही पिन की. निजी क्षेत्र के यस बैंक ने फिनटेक क्षेत्र की स्टार्टअप नियरबाय टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया है. इस करार के तहत नियरबाय टेक बैंक को आधार आधारित ऐसा एटीएम उपलब्ध कराएगी, जिसमें कार्ड या पिन की जरूरत नहीं होगी. ग्राहक रिटेलरों के पास पैसा जमा करा सकेंगे और निकाल सकेंगे. यस बैंक ने बयान में कहा कि पेनियरबाय मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर किया जा सकेगा. इसमें कोई रिटेलर ग्राहकों के लिए आधार एटीएम-आधार बैंक शाखा के रूप में काम कर सकेगा और नकदी जमा कराने या निकालने की सुविधा दे सकेगा. यस बैंक और नियरबाय ने इस सेवा को शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया के साथ नजदीकी में काम किया है. पेनियरबाय आधार एटीएम यस बैंक और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के जरिये उपलब्ध होगा. इसके नेटवर्क में 40,000 टच पॉइंट होंगे. आधार नंबर और उंगली की छाप का इस्तेमाल कर ग्राहक उन स्थानों से नकदी निकाल सकेगा या किसी तरह का अन्य लेनदेन कर सकेगा. नियरबाय ने आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता तथा इसको लोकप्रिय बनाने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया से करार किया है. इसके तहत ग्राहकों को जागरूक किया जाएगाऔर यह सेवा देश के दूरदराज स्थानों तक पहुंचाई जाएगी नियरबाय टेक्नोलॉजीज के संस्थापक आनंदकुमार बजाज ने कहा कि इस सेवा के साथ हमारा उद्देश्य भुगतान के लिए सुविधा प्रदान करना है. यस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी रितेश पई ने कहा कि इस गठजोड़ के जरिये हम कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करना चाहते हैं.
शेयर बाजार : सेंसेक्स 100 से अधिक अंक उछला, निफ्टी 10,450 के स्तर के पार देखा गया
4 January 2018
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन शेयर बाजारों में तेजी का रुख देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 100 से अधिक अंक उछल गया जबकि निफ्टी 10,450 के स्तर के पार देखा गया. 9 बजकर 26 मिनट पर निफ्टी 9.90 अंक यानी 0.09 फीसदी तेजी के साथ 19453 के स्तर पर देखा गया जबकि सेंसेक्स 119 अंक तेजी के साथ 33912 के स्तर पर देखा गया. सेंसेक्स में 0.35 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. बुधवार को बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था. हालांकि कल वैश्विक बाजारों में मजबूती का रुख था, लेकिन तिमाही नतीजों से पहले निवेशकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो में कमी करने से यहां बाजार में गिरावट देखी गई थी. वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल एवं गैस, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली का सिलसिला चलने से भी यहां धारणा पर असर देखा गया था बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कुछ बढ़त के साथ 33,929.61 अंक पर खुलने के बाद 33,998.37 अंक तक गया और बाद में यह टूटकर 33,765.43 अंक पर आया. मूल्यवर्धन वाली खरीदारी से हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ. अंत में सेंसेक्स 18.88 अंक या 0.06 प्रतिशत के नुकसान से 33,793.38 अंक पर बंद हुआ. इससे पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स 244.57 अंक टूटा था. नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी एक अंक या 0.01 प्रतिशत के नुकसान से 10,443.20 अंक पर आ गया. कारोबार के दौरान यह 10,503.60 से 10,429.55 अंक के दायरे में रहा
फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी कान्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले मध्यप्रदेश वासियों से प्रदेश के विकास में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में दो दिवसीय फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव की सांस्कृतिक संध्या को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 14 सालों में मध्यप्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इससे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में बेहतरीन सड़कें हैं। इसको देखने का मौका कॉन्क्लेव में शामिल होने आये प्रवासी भारतीयों को देखने को मिला होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर देश भर में पहले स्थान पर रहा है। भारतीय संस्कृति में मेहमानों को अतिथि देवो भव बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय प्रदेश के विकास के जो भी प्रस्ताव देंगे, उनको पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2002 के पहले मध्यप्रदेश की पहचान गैस त्रासदी की घटना के कारण ज्यादा होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यकाल में विकास के कार्यों के कारण मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान बनी है। मध्यप्रदेश की पिछले वर्षों से लगातार दो डिजिट की कृषि विकास दर के कारण प्रदेश कृषि के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है। सांस्कृतिक संध्या में देश का प्रसिद्ध बैण्ड “इंडियन ओशन’’ ने माँ नर्मदा पर तैयार लोकगीत प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित प्रवासी भारतीयों ने ताली बजाकर सराहना की। बैण्ड के कलाकारों ने मालवा के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोकगीतों को भी प्रस्तुत किया
साईकिल रिक्शा वालों को मदद करना चाहते हैं एनआरआई : श्री सुभाष अग्रवाल
3 January 2018
अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले श्री सुभाष अग्रवाल फ्रेण्डस ऑफ एमपी में शामिल होने इंदौर आये हैं। श्री अग्रवाल पिछले 45 सालों से युनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) में रह रहे हैं। उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले रखी है। उत्तरप्रदेश के मथुरा के रहने वाले श्री सुभाष अग्रवाल को जब फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी'' के बारे में पता लगा तो वे इससे जुड़ गये। श्री सुभाष अग्रवाल की पत्नी भोपाल की रहने वाली हैं। श्री सुभाष अग्रवाल लम्बे समय तक बोस्टर्न में बीमा और रियल स्टेट के काम से जुड़े रहे। एक समय बाद उन्हें लगा कि अपने जीवन का हिस्सा हिन्दुस्तान के जरूरतमंदों की भलाई में लगाना चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने सवारी रिक्शा वाला डॉट कॉम'' नाम का एनजीओ का गठन किया। उन्होंने अपने काम की शुरूआत मथुरा और वृंदावन में की। श्री अग्रवाल ने अब तक करीब 100 साईकिल रिक्शा वालों को रिक्शा खरीदकर दी है। पहल करके उन्होंने जनधन योजना में बैंक खाते खुलवाये और उन्हें शिक्षित भी किया। कुछ साईकिल रिक्शा वालों ने तो ई-रिक्शा भी खरीद लिया है। एनआरआई श्री सुभाष अग्रवाल अब जबलपुर में रिक्शा वालों के लिये काम करना चाहते हैं। इस संबंध में वे फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी के मंच पर अपने विचार रखेंगे। श्री अग्रवाल अपने एनजीओ में जिला प्रशासन की मदद चाहते हैं। उनके एनजीओ को अमेरिका में बसे भारतीय चेरिटी के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। श्री अग्रवाल का मानना है कि वे अपने एनजीओ के माध्यम से यदि मध्यप्रदेश में साईकिल रिक्शा वालों की मदद कर सकें तो उनके एनजीओ का मकसद काफी हद तक पूरा होगा। श्री सुभाष अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्षों में अराईवल ऑन वीजा की शुरूआत की है। वो अपने आप में काफी सराहनीय है। इससे एनआरआई को हिन्दुस्तान आने में कोई कठिनाई नहीं होती है। श्री अग्रवाल को उम्मीद है कि वे फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी के माध्यम से मध्यप्रदेश में साईकिल रिक्शा वालों की मदद कर सकेंगे। वे यह भी बताते हैं कि उन्हें मध्यप्रदेश से वित्तीय मदद की आवश्यकता नहीं है, केवल वे प्रशासन स्तर पर सहयोग चाहते है
महाराष्ट्र में दलित प्रदर्शन : एयरलाइन कंपनियों ने टिकट रद्द कराने का शुल्क किया माफ
3 January 2018
मुंबई: महाराष्ट्र जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है. इसी बीच एयर इंडिया सहित घरेलू विमानन कंपनियों ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी हिंसा के मद्देनजर टिकट रद्द करने का शुल्क माफ कर दिया है. एयर इंडिया ने कहा कि वह दो और तीन जनवरी को टिकट रद्द करने या किसी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का शुल्क नहीं वसूलेगा. एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया ने मंगलवार और बुधवार के लिए मुम्बई के लिए यात्रा और मुम्बई से यात्रा का टिकट रद्द करने या यात्रा पुनर्निर्धारित करने का शुल्क माफ करने का निर्णय किया है. हालांकि, निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज और इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए शुल्क माफी केवल आज के लिए मुहैया करायी.
2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए टाटा, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित 5 टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा नोटिस
2 January 2018
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा. इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपये की वसूली करनी है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इन कंपनियों द्वारा अपनी आय को कम कर दिखाने का खुलासा किया था. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘सीएजी ने इस महीने अपनी रिपोर्ट में इन कंपनियों द्वारा अपनी आमदनी को कम कर दिखाने का खुलासा किया है. इसी के मद्देनजर दूरसंचार विभाग इन कंपनियों से 2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा.’’ सीएजी की 19 दिसंबर को संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर, वीडियोकॉन टेलीकाम, क्याडरेंट (वीडियोकॉन समूह की कंपनी) और रिलायंस जियो ने अपनी आय को 14,800 करोड़ रुपये कम कर दिखाया है जिससे विभाग को 2,578 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को इन कंपनियों ने लाइसेंस शुल्क में 1,015.17 करोड़ रुपये की कम राशि अदा की. इसी तरह स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क के रूप में 511.53 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया. इसके अलावा 1,052 करोड़ रुपये भुगतान में विलंब का ब्याज है सरकार को टाटा टेलीसर्विसेज से 1,893.6 करोड़ रुपये, टेलीनॉर से 603.75 करोड़ रुपये, वीडियोकॉन से 48.08 करोड़ रुपये, क्वाडरेंट से 26.62 करोड़ रुपये तथा जियो से 6.78 करोड़ रुपये वसूल करने हैं. सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों को जनवरी में नोटिस भेजे जा सकते हैं
सरकार ने सभी पंचायतों में इंटरनेट के लिए 4,066 करोड़ रुपये को मंजूर किया : सिन्हा
30 December 2017
नयी दिल्ली। सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के लोगों को इंटरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए 4,066 करोड़ रुपये को मंजूर किया। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने संसद को जानकारी दी। सिन्हा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, ‘‘वाई-फाई अथवा अन्य किसी उपयुक्त ब्रांडबैंड प्रौद्योगिकी के जरिये अंतिम छोर तक सभी ग्राम पंचायत में इंटरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए 4,066 करोड़ रुपये का मंजूर किया गया है।’’ सरकार ने ग्राम पंचायतों तक तीव्र गति वाले ब्राडबैन्ड संपर्क प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को शुरू किया है।
आईफोन धीमा पड़ने के लिए ऐपल ने मांगी माफी, कहा- हमसे रियायती दरों पर बैटरी बदल लो
29 December 2017
सैन फ्रांसिस्को: आईफोन के पुराने मॉडलों के धीमे पड़ जाने की शिकायतों पर इसे बनाने वाली कंपनी ऐपल ने सार्वजनिक माफी मांगी है. साथ ही कंपनी ने अपने कुछ हैंडसेटों की बैटरी को रियायती कीमत पर बदलने का भी विकल्प दिया है. ऐपल की ओर से यह जवाब उसके कई आईफोन ग्राहकों द्वारा नाराजगी जाहिर किए जाने और कइयों के कानूनी वाद दायर किए जाने के बाद सामने आया है. बैटरी संबंधी शिकायतों के आने के बाद यह चिंता उपजी है कि कंपनी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि ग्राहकों पर फोन के मॉडल को अपग्रेड करने का दबाव बनाया जा सके. अपनी वेबसाइट पर कंपनी ने ग्राहकों को दिए जवाब में कहा, ‘हम जानते हैं कि आपमें से कुछ को लगता है कि ऐपल ने भरोसा तोड़ा है. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ग्राहक आईफोन को जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कर सकें. हमें गर्व है कि ऐपल के उत्पाद अपने टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं और उनका मूल्य भी हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले ज्यादा समय तक बना रहता है.’ ऐपल ने कहा कि आईफोन 6 और उससे ऊपर के मॉडल जो वारंटी से बाहर हैं वह उनकी बैटरी को रियायती दर पर बदलेगी. इनकी कीमत 79 डॉलर के मुकाबले 29 डॉलर होगी. यह काम जनवरी से दिसंबर 2018 तक किया जाएगा. इसी के साथ कंपनी इन फोनों के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी लाएगी ताकि उसके ग्राहकों को सुविधा हो सके
आखिर क्यों फेसबुक नए यूजर्स से कह रहा, आधार में दर्ज नाम ही इस्तेमाल करें
28 December 2017
नई दिल्ली: अगर आप फेसबुक पर नए यूजर हैं तो यह खबर खास आपके लिए है. दरअसल फेसबुक ने एक नए फीचर का परीक्षण शुरू किया है, जिसके तहत भारत में कुछेक नए यूजर्स से उनके आधार में दर्ज नाम के मुताबिक अपना नाम डालने को कहा जा रहा है. सोशल मीडिया दिग्गज हालांकि नए यूजर्स से उनका आधार नंबर नहीं मांग रही है, लेकिन वह आधार कार्ड पर लिखे गए नाम को डालने को कह रही है. फेसबुक के एक प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा, "यह एक छोटा सा परीक्षण है, जहां हम लोगों को नए खाते खोलने के लिए अतिरिक्त भाषा मुहैया कराते हैं और उनसे आधार कार्ड में दर्ज नाम डालने को कहा जाता है, ताकि उनके दोस्त उनके आसानी से पहचान सकें." वर्तमान में, यह संदेश बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो फेसबुक का मोबाइल पर प्रयोग कर रहे थे. फेसबुक ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग अपना असली नाम ही डालें, ताकि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकें." दरअसल, फेसबुक यह कदम फर्जी प्रोफाइल बनाने से रोकने के लिए उठा रहा है भारत में फेसबुक के 21.7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है, जिसमें से 21.2 करोड़ यूजर्स स्मार्टफोन पर सक्रिय होते हैं. फेसबुक के दुनिया भर में कुल 2.1 अरब सक्रिय मासिक यूजर्स हैं
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सोनू बने राईस मिल के मालिक
28 December 2017
रायसेन के सोनू अहिरवार ने पढ़-लिखकर नौकरी की तलाश में समय गंवाने की बजाए स्वयं का रोजगार स्थापित करना ज्यादा उचित समझा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राईस मिल स्थापित कर सोनू न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि वह अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दे रहा है। सोनू अहिरवार के पास न तो कृषि भूमि थी और न ही कोई पैतृक व्यवसाय, जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर पाता। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर दसवीं पास सोनू अब राईस मिल का मालिक बन गया है। सोनू की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और जीवन स्तर में भी बदलाव आया हैं। रायसेन के वार्ड क्रमांक-18 संजय नगर निवासी सोनू अहिरवार को अखबारों से पता चला कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार स्थापित किया जा सकता है। अगले दिन सोनू ने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में जाकर पूरी जानकारी ली और योजना से स्वयं का रोजगार स्थापित करने का निर्णय लिया। सोनू ने रायसेन जिले में तेजी से बढ़ रहे धान के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राईस मिल लगाने का निर्णय लिया। सोनू ने सभी आवश्यकताएं पूरी करते हुए अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय की मदद से सेन्ट्रल बैंक से 10 लाख रुपए ऋण लिया। इस ऋण में राज्य सरकार की ओर से दी गई दो लाख रुपए की अनुदान राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर लगाई गई राईस मिल में सोनू तीन अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। मिल चालू होने के शुरूआती महीनों में ही बैंक की किश्त, कर्मचारियों का वेतन एवं मिल के समस्त खर्चो को निकालकर लगभग 25 हजार रुपए महीने से अधिक की बचत कर रहा है। सोनू को उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका कारोबार और बढ़ेगा। अभी 15 से 20 क्विंटल धान उनकी मिल मे प्रतिदिन आ रही है। सोनू की इस सफलता ने रायसेन शहर के अन्य युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरूआत करने की प्रेरणा दी है।
सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह को 70 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाया
26 December 2017
नई दिल्‍ली: सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह से लिया 70 करोड़ रुपये का कर्ज लौटा दिया है. यह धन उसने पिछले सप्ताह अल्टिको कैपिटल से जुटाया था. नोएडा स्थित इस डेवलपर कंपनी ने अल्टिको कैपिटल से पिछले सप्ताह 430 करोड़ रुपये जुटाये थे. सूत्रों के अनुसार सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह को 70 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान कर दिया है. शेष धनराशि का उपयोग नोएडा में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा. अल्टिको कैपिटल का निवेश नोएडा की सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक की केपटाऊन परियोजना के विकास के लिए है जिसमें ओआरबी और केपलक्स टावर शामिल हैं. सुपरटेक केपटाऊन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सबसे बड़ी आवासीय परियोजनाओं में से एक है जिसमें 8,000 आवासीय इकाइयां हैं. यह परियोजना काफी कुछ आगे बढ़ चुकी है. कुल 1.10 करोड़ वर्गफुट की इस परियोजना में से 55 लाख वर्गफुट की डिलीवरी की जा चुकी है और 4,300 फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं.
भारत 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश से अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों को सड़कों से जोड़ेगा
25 December 2017
नई दिल्ली: नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए भारत 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्रमुख राजमार्ग गलियारों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों से जोड़ेगा. केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत करीब दो हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा, प्रमुख राजमार्ग गलियारों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों से जोड़ने के लिए करीब दो हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ व्यापार के लिए किया जाएगा. यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा. मंत्रिमंडल ने करीब सात लाख करोड़ रुपये के खर्च से मार्च 2022 तक 83,677 किलोमीटर सड़क बनाने को 25 अक्टूबर को मंजूरी दी थी. इसमें 5.35 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना भी शामिल है. परियोजना के वित्त पोषण के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि केंद्रीय सड़क कोष से 2.37 लाख करोड़ रुपये आएंगे जबकि 2.05 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाए जाएंगे. इसके अलावा राजमार्ग परियोजनाओं के मौद्रीकरण से 34 हजार करोड़ रुपये तथा बजटीय आवंटन से 60 हजार रुपये जुटाए जाएंगे. गडकरी ने कहा कि इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनका लक्ष्य दक्षिण एशिया तथा आसियान के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना है.
नये साल पर जेट एयरवेज का खास ऑफर, मात्र 1,001 रुपये में लें हवाई यात्रा का आनंद
23 December 2017
नई दिल्ली: अगर आप नये साल पर हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जेट एयरवेज आपको कम दाम में बेहतर मौका दे रहा है. निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने नए साल के मौके पर 1,001 रुपये के आधार किराये के साथ इकनॉमी श्रेणी का एक तरफा टिकट बुक कराने की पेशकश की घोषणा की है. घरेलू उड़ानों में इकनॉमी श्रेणी के आधार किराये पर कंपनी 10% की और बिजनेस श्रेणी में 15% तक की छूट दे रही है. जेट एयरवेज ने एक बयान में कहा कि 11 दिन की इस टिकट बिक्री के लिये बुकिंग 23 दिसंबर से दो जनवरी के बीच करायी जा सकती है. इसके लिए यात्रा अवधि 15 जनवरी 2018 से शुरु होगी. यह छूट 44 घरेलू उड़ानों पर लागू होगी. योजना के तहत एक तरफ की उड़ान का इकनॉमी श्रेणी में आधार किराया 1,001 रुपये होगा
भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टीसीएस (TCS) और नीलसन के बीच 144.1 अरब रु. की शानदार आउटसोर्सिंग डील! जानें सबकुछ
22 December 2017
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कसंल्टेंसी सर्विस (TCS) और रिसर्च और रेटिंग मैनेजमेंट कंपनी नीलसन के बीच आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग से संबंधी बेहद शानदार डील हुई है. टीसीएस और नील्सन के बीच 2.25 बिलियन डॉलर यानी कि 144.1 अरब रुपये की आउटसोर्सिंग डील हुई है. इस डील पर अक्टूबर में आखिरी हस्ताक्षर किए गए. दरअसल यह डील टीसीएस और नीलसन के बीच पहले से जारी एक समझौते का रीन्यूल है. दोनों कंपनियों के बीच साल 2008 में 10 साल के लिए डील 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 77 अरब रुपये की डील हुई थी. नई डील के तहत अग्रीमेंट के नियम शर्तों को बढ़ा दिया गया है और यह पांच और सालों के लिए कर दी गई है. यानी यह अब सीधे 13 दिसंबर 2025 में एक्सपायर होगी. इसमें भी नीलसन को 1 साल के रीन्यूल का ऑप्शन दिया गया है. यूएस सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन को रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने यह बात कही इसमें यह भी कहा गया है कि टीसीएस नीलसन को ये सेवाएं वैश्विक स्तर पर मुहैया करवाएगी. इन सेवाओं में आईटी के अलावा एप्लिकेशन डेवलपमेंट और मैंनटेंनेंस- बीपीओ, क्लाइंट सर्विस नॉलेज प्रोसेस आउटसोसिंग और मैनेंजमेंट साइंसेस, एनालिटिक्स और फाइनेंशल प्लानिंग शामिल हैं.
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीएफओ जयेश जैन ने इस्तीफा दिया
21 December 2017
नई दिल्ली: घर के लिये ऋण प्रदान करने वाली पीएनबी हाउसिंग ने कहा कि उसके मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जयेश जैन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है. बंबई शेयर बाजार को दी जानकारी में पीएनबी हाउसिंग ने कहा, "जयेश जैन ने मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. उनका आखिरी दिन पांच जनवरी 2018 है." कंपनी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी.
अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में 70 लाख से अधिक की बिक्री
20 December 2017
अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ज्यों-ज्यों समापन के करीब पहुँच रहा हैं लोगो की बेशुमार भीड़ बढ़ती जा रही हैं। लोग आयुर्वेदिक उत्पाद, निशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ ही मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 दिसम्बर शाम 5 बजे मेले का समापन करेगें। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में होने वाले समापन कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, सहकारिता एवं गैस राहत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी विशिष्ट अतिथि के रूप मौजूद रहेंगे। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन ने बताया की मेले में अब तक 70 लाख रुपये से अधिक के वन एवं हर्बल उत्पाद से निर्मित औषधियों की बिक्री हो चुकी हैं। मेले में स्थापित 33 ओपीडी में भारी तादाद में लोग अनुभवी वैद्यों और आयुर्वेद चिकित्सकों से नि:शुल्क परामर्श ले रहे हैं। आज सुबह की ओपीडी में 54 और शाम को 56 चिकित्सकों ने अपनी नि:शुल्क सेवायें दी। संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी और अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खांडेकर ने आज मेले का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेला प्रांगण में दोपहर 12 बजे से खुला प्रश्न मंच का आयोजन हुआ। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार में हर्बल उत्पाद दिये गये। शाम को रानी दुलैया कॉलेज और वीनस बैण्ड द्वारा ऑर्केस्ट्रा की प्रभावी प्रस्तुति दी गई। आगंतुको ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया।
पुरस्कार वितरण
मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार समापन समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किये जायेगें। साथ ही स्टालों की साज सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण के लिये स्टाल धारकों को पुरस्कृत किया जायेगा। अन्तिम दिन भी नि:शुल्क चिकित्सा शिविर प्रात:11:00 से 1:30 बजे तक और शाम 4:00 से 7:00 बजे तक होगा।

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 25 अंक लुढ़का
20 December 2017
मुंबई: शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.51 बजे 52.49 अंकों की गिरावट के साथ 33,792.52 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 16.95 अंकों की कमजोरी के साथ 10,446.25 पर कारोबार करते देखे गए. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 91.85 अंकों की मजबूती के साथ 33,928.59 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 31.2 अंकों की बढ़त के साथ 10,494.40 पर खुला.
पिछले साल के मुकाबले चीनी उत्पादन में 30 फीसदी का इजाफा
19 December 2017
नई दिल्ली: चालू गन्ना पेराई सत्र 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में देशभर की 469 चीनी मिलों ने 15 दिसंबर तक 69.40 लाख टन चीनी का उत्पाद कर लिया है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29.8 फीसदी ज्यादा है. पिछले गन्ना पेराई सत्र 2016-17 में देशभर में 449 मिलों में उत्पाद चल रहा था और 15 दिसंबर तक महज 53.46 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था. ये आंकड़े देश के चीनी उद्योग का शीर्ष संगठन, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की ओर से सोमवार को प्राप्त हुए. इस्मा ने मौजूदा चीनी उत्पदन व विपणन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में देश 251 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है. पिछले साल 2016-17 में 203 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था. महाराष्ट्र चालू सत्र में 176 चीनी मिलों में कुल 25.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले 144 मिलों ने 17.25 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था. इस्मा ने महाराष्ट्र में पिछले साल के 24 लाख टन के मुकाबले इस साल 74 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान जारी किया है. लगातार दूसरे साल देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर तक 116 मिलों में उत्पादन चल रहा था और कुल उत्पादन 23.37 लाख टन हो चुका था. पिछले साल 15 दिसंबर तक प्रदेश में 115 चीनी मिलों ने महज 17.66 लाख चीनी का उत्पादन किया था. इस साल इस्मा ने उत्तर प्रदेश में 101.5 लाख टन चीनी का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले साल करीब 88 लाख टन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था
सैमसंग और यूनेस्को (UNESCO) मिलकर अब इन जगहों के 360 डिग्री के वीडियो बनाएगी, हुआ समझौता
18 December 2017
नई दिल्ली: भारतीय विरासत स्थलों से संबंधित 360 डिग्री के वीडियो और वर्चुअल रीयल्टी सामग्री बनाने के लिए सैमसंग इंडिया ने यूनेस्को के साथ एक समझौता किया है. कंपनी ने एक बयान में बताया कि उसने UNESCO, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सस्टेनबल डेवलपमेंट के साथ एक साझेदारी की है. इसके तहत वह कोणार्क के सूर्य मंदिर, आगरा के ताजमहल जैसे प्रमुख विरासत स्थलों के 360 डिग्री के वीडियो और इन पर आधारित वर्चुअल रीयल्टी सामग्री का विकास करेगा. इस परियोजना के तहत देश भर के छात्रों को प्रयोगिक शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाएगी. यह सामग्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को भी उपलब्ध होगी, जहां सैमसंग ने 2013 से अब तक 500 स्कूलों में सैमसंग स्मार्ट क्लास स्थापित की हैं. आपको बता दें कि देश में अभी 36 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। सैमसंग बाद में इस तरह के और वीडियो एवं सामग्री विकसित करेगा.
चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में होगा संशोधन
16 December 2017
नई दिल्ली: वित्तीय लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी. अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी. सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान अदालतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें. सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके. संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है. विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया. सूत्रों के अनुसार सरकार मानती है कि चेक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा न होने या अन्य कारणों से चेक बिना भुगतान के लौट जाने से छोटी और मझोली इकाइयों को लंबित अवधि में बहुत परेशानी और कारोबार का बड़ा नुकसान होता है. समझा जाता है कि सरकार इस बारे में सर्व साधारण और व्यावसायिक समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अधिनियम 1881’ में संशोधन करा कर पीड़ित पक्ष के लिए मुकदमे और अपील दोनों चरण में अंतरिम क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना चाहती है. सरकार के समक्ष एक सामान्य शिकायत यह भी है कि बेइमान किस्म के लोग भुगतान में विलम्ब करने के लिए चेक बाउंस के हथकंडे अपनाते हैं. चेक बाउंस होने पर पीड़ित पक्ष को अपना पैसा हासिल करने के लिए अदालतों में बहुत अधिक धन और समय जाया करना पड़ता है. सूत्रों के अनुसार सरकार संबंधित कानून में ऐसा संशोधन कर रही है कि अदालतें चाहें तो सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को अंतरिम भुगतान का आदेश कर सकें. यदि चेक लिखने वाला मुकदमे से बरी हो जाता है तो दूसरे पक्ष को अंतरिम मुआवजे की राशि वापस करनी होगी. इसी तरह अपीलीय अदालत भी मामले को दाखिला लेते समय निचली अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा जमा कराने का आदेश कर सकेगी. सूत्रों ने कहा कि इससे भुगतान के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इस कदम से भुगतान के लिए नकदी के चलन में कमी लाने की सरकार की योजनाओं को भी बल मिलेगा.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर भी असर, सेंसेक्स 358 अंक उछला
15 December 2017
मुंबई: गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के चुनाव बाद सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) में भाजपा की जीत के संकेतों का असर शेयर बाजार पर दिखा और शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 358 अंक उछला. ब्रोकरों के अनुसार सर्वेक्षण एजेंसियों के कल जारी एक्जिट पोल में केंद्र में पहले से मौजूद भाजपा की गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से शेयर बाजार में सकारात्मक धारणा देखी गई इसके चलते बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 358.11 अंक यानी 1.07% उछलकर 33,605.11 अंक पर खुला है. पिछले सत्र के कारोबार में इसमें 193.66 अंक की बढ़त देखी गई थी इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी भी 110.20 अंक यानी 1.07% की मजबूती के साथ 10,362.30 अंक पर खुला है
नेटलिंक ग्रुप माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर करेगा वर्कशाप
13 December 2017
देश का नेटलिंक ग्रुप वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक ग्रुप के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर वर्कशाप करेगा। वर्कशाप में विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भागीदारी होगी। आईटी क्षेत्र के नेटलिंक ग्रुप को औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में 15 एकड़ भूमि आवंटित है। नेटलिंक द्वारा आईटी उद्योग के माध्यम से 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेटलिंक ग्रुप आवंटित जमीन के कुछ क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने के साथ आईटी फिनिशिंग स्कूल परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में आईटी पार्क में कार्यरत प्रोफसशनल्स को निवास और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईटी फिनिशिंग स्कूल में युवाओं को आर्टिफिशियल इन्टलीजेन्स और रोबोटिक्स जैसे नवीनतम विषयों का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेटलिंक ग्रुप के चेयरमेन श्री अनुराग श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से वन टू वन मीटिंग में चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की ओर से नेटलिंक को उनकी परियोजना में हरसंभव सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।
पहले करते थे मजदूरी, अब दे रहे हैं रोजगार
13 December 2017
आठनेर के ग्राम गुनखेड़ा निवासी गोपाल मालवीय पहले दैनिक मजदूरी से दूसरों के घरों में छोटा-मोटा ग्लास वर्क एवं फर्नीचर का कार्य करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित होकर अब उन्होंने कृति फर्नीचर के नाम से स्वयं की एल्यूमिनियम विण्डो, डोर, ग्लास वर्क एवं फर्नीचर वर्क्स की दुकान खोल ली है। इतना ही नहीं, अब गोपाल इस दुकान पर अन्य दो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दैनिक मजदूरी पर कार्य करने पर गोपाल को बमुश्किल चार से पांच हजार रुपये मासिक आय होती थी। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से उनके स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में स्टेट बैंक से एक लाख रुपये का ऋण दिलाया गया, जिस पर 30 हजार रुपये अनुदान है। इस ऋण से उन्होंने स्वयं की दुकान कृति फर्नीचर की शुरूआत की। अब गोपाल की आमदनी 15 से 18 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। काम की अधिकता के कारण अपनी दुकान पर दो युवकों को भी काम पर लगा रखा है।
ADB ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाया, अब 6.7 प्रतिशत का अनुमान
13 December 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 0.3 प्रतिशत घटा दिया है. बैंक ने इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. एडीबी ने इसके लिए पहली छमाही में सुस्त वृद्धि, नोटबंदी और कर क्षेत्र में सुधारों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है. बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमान में भी बदलाव किया है. मार्च 2018 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. पहले इसके 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. एडीबी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और निजी क्षेत्र में सुस्त निवेश को इसके लिए जिम्मेदार बताया है. एडीबी ने अपनी रपट 'एशियाई विकास परिदृश्यद्ध में कहा, "2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि दर सुस्त रहने, नोटबंदी का प्रभाव, जीएसटी लागू किए जाने से उत्पन्न चुनौतियों और 2017 में असमान मानसून की वजह से कुछ कृषि जोखिमों के कारण अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है. इससे पहले वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में सुधरकर 6.3 प्रतिशत हो गई थी। पहली तिमाही में वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी. एडीबी ने वित्त वर्ष 2017-18 की शेष बची दो तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार होने का अनुमान जताया है. बैंक ने कहा कि सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर आने वाली दिक्कतों को कम करने के उठाए गए कदमों के साथ-साथ बैंक पुनर्पूंजीकरण के कारण जीडीपी में सुधार देखने को मिल सकता है
एयर इंडिया ने VVIP के वास्ते दो विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये कर्ज की मांग की
11 December 2017
नई दिल्ली: विनिवेश की कतार में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वास्ते लिए जाने वाले दो बोइंग विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की है. एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. एयर इंडिया को ये विमान बोइंग 777-300 ईआर जनवरी, 2018 में प्राप्त होने हैं. इन विमानों के आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव पर आने वाली लागत 18 करोड़ डॉलर आंकी गई है. मौजूदा विनिमय दर पर यह लागत 1,160 करोड़ रुपये होगी. इन दोनों विमानों का उपयोग राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं में किया जाएगा. एक निविदा दस्तावेज में एयर इंडिया ने कहा है कि वह इन विमानों में किए जाने वाले सुधार कार्यों के लिए 18 करोड़ डॉलर का ब्रिज लोन लेना चाहेगी. गत सप्ताहांत जारी इस दस्तावेज में कहा गया है, 'भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह दो बी777-300 ईआर विमान में होने वाले बदलावों पर आने वाली लागत के वित्त पोषण के लिए गारंटी दे सकती है, यह गारंटी 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए हो सकती है.' यह प्रस्तावित ऋण जनवरी से अप्रैल, 2018 के दौरान लिया जाएगा. इसमें 13.5 करोड़ डॉलर की पहली किस्त अगले महीने ले ली जाएगी, जबकि शेष राशि को फरवरी, मार्च और अप्रैल में प्रत्येक माह डेढ़ करोड़ डॉलर की राशि ली जाएगी एयर इंडिया के अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि जरूरी सुधार के बाद दोनों विमानों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा
इंफोसिस के पूर्व सीएफओ ने कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाने की मांग की
9 December 2017
बेंगलुरू: इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) वी बालकृष्णन ने निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को कंपनी से अलग होने के लिए जो भुगतान किया है, उसमें कामकाज के संचालन की खामियों के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास निपटान अपील दायर की गई है जिसके मद्देनजर कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाया जाना चाहिए. बालकृष्णन ने कहा, ‘मेरा मानना है कि कुछ बोर्ड सदस्यों मसलन पूर्ववर्ती सह चेयरमैन रवि वेंकटेशन और आडिट समिति की चेयरमैन रूपा कुडवा को अब बोर्ड में जारी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने बंसल को किए गए भुगतान के मामले में सेबी के पास निपटान की अपील की है.’ उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना बहुत जरूरी है. बोर्ड में ईमानदार और उच्च दर्जे के लोगों को शामिल किए जाने की जरूरत है. बालकृष्णन को इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति का समर्थक माना जाता है. उन्होंने शेयर बाजारों को भेजी सूचनाओं में बोर्ड में हुई सभी खामियों के लिए नारायण मूर्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी गलत बताया. इससे पहले नारायण मूर्ति ने आरोप लगाया था कि इन्फोसिस और उसके निदेशक मंडल ने खुलासा और कामकाज के संचालन के नियमों का उल्लंघन किया है. बालकृष्णन ने कहा कि इंफोसिस के बोर्ड को नारायणमूर्ति से माफी मांगनी चाहिए.
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर यह की
8 December 2017
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी. इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी. सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है." इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है. उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है.
19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ के कार्य प्रारम्भ
7 December 2017
प्रदेश के 19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ रुपये लागत के अधोसंरचना विकास के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। यह सभी कार्य दिसम्बर-2018 तक पूरे करवा लिये जाएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने निर्माण एजेंसियों को अधोसंरचना के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिये हैं। इन नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में मोहासा-बाबई द्वितीय चरण, बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर, स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर (नेट्रिप), आई.टी. पार्क नॉन एस.ई.जेड. इंदौर, जेतापुर-पलासिया जिला धार, सीतापुर फेस-2 जिला मुरैना, फूड पार्क बड़ौदी जिला शिवपुरी, कुम्भराज जिला गुना, पिपरसेवा, प्लास्टिक पार्क बिलौआ जिला ग्वालियर, उमरिया-डुंगरिया, ताजपुर जिला उज्जैन, नमकीन क्लस्टर रतलाम, झांझरवाड़ा जिला नीमच, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, सिरसौदा जिला देवास, सिद्धगवां फेस-2 जिला सागर, मैहर जिला सतना, बाबूपुर जिला सतना में 2817 हेक्टेयर भूमि में 1960 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, बिजली सुधार के कार्य, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था और सीवेज तथा ड्रेनेज के कार्य प्रमुख हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा जिला भोपाल, बगरोदा जिला भोपाल, प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन, कीरतपुर जिला होशंगाबाद पहला चरण, मोहासा-बाबई प्रथम चरण, रेल्वा खुर्द खजूरी जिला बड़वानी और कसारवार्डी जिला झाबुआ में करीब 576 हेक्टेयर भूमि में 230 करोड़ रुपये के अधोसंरचना के विकास कार्य करवाये जा चुके हैं। इसके साथ ही, 15 औद्योगिक क्षेत्र में फूड पार्क पिपरिया, पीथमपुर, सांवेर रोड, पोलो-ग्राउण्ड, देवास, मनेरी, रिछाई, मालनपुर, प्रतापपुर, मण्डीदीप, गोविंदपुरा, सिद्धगवां, पुरैना, महाराजपुरा और सतना में 480 करोड़ रुपये खर्च कर उच्च-स्तरीय अधोसंरचना के कार्य करवाये गए हैं।
विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में जल-प्रदाय योजना
औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन एवं पीथमपुर में 90 एमएलडी जल-प्रदाय योजना के कार्य प्रगति पर हैं। अधोसंरचना के इन कार्यों में लगभग 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसे दिसम्बर-2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

ईपीएफओ ने शुरू की नई सेवा, 10 पुराने ईपीएफ खातों को एक बार में साथ जोड़ें
7 December 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4.5 करोड़ सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के तहत ईपीएफओ के अंशधारक 10 पुराने खातों को एक बार में यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के साथ जोड़ सकेंगे. अभी तक ईपीएफओ अंशधारकों को ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर यूएएन का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर क्लेम अलग-अलग ऑनलाइन करना होता है. इस सुविधा को पाने के लिए उन्हें अपने यूएएन को एक्टिवेट करना होगा. यह बैंक खातों तथा अन्य ब्योरे मसलन आधार नंबर और पैन से जुड़ा होगा यूएएन एक्विटवेशन के बिना ये अंशधारक ईपीएफओ की स्थानांतरण दावा पोर्टल सुविधा के जरिये ऑनलाइन तरीके से इसे कर सकेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने इस सुविधा के साथ प्रक्रिया को आसान किया है इसका उद्देश्य 'एक कर्मचारी-एक ईपीएफ खाता' है
शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट, 35 अंक लुढ़का सेंसेक्स
6 December 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 35.79 अंकों की गिरावट के साथ 32,766.65 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 16.55 अंकों की कमजोरी के साथ 10,101.70 पर कारोबार करते देखे गए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 3.94 अंकों की गिरावट के साथ 32798.50 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 29.45 अंकों की कमजोरी के साथ 10,088.80 पर खुला
इंदौर में मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन विकसित
5 December 2017
इंदौर में 1113 हैक्टेयर भूमि पर मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन (एसईजेड) विकसित किया गया है। एस.ई.जेड. में 49 इकाइयों में 3820 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इन इकाइयों के माध्यम से 19 हजार 300 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, इंदौर में 7.99 हैक्टेयर भूमि पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से आई.टी.एस.ई.जेड. स्थापित किया गया है। आई.टी. कंपनियों एवं उद्योगों के लिये 43 हजार 245 वर्ग मीटर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 'रेडी टू यूज' अधोसंरचना क्षेत्र निर्मित किया गया है। इसमें से 33,022 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र विभिन्न इकाईयों को आवंटित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में आई.टी. से जुड़ी 12 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 2016-17 में आई.टी. पार्क से लगभग 200 करोड़ रुपये का निर्यात भी किया गया।
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना में वर्ष 2016-17 में वृहद उद्योगों के 426 क्लेम प्रकरणों में 1291 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2017-18 में 30 सितम्बर 2017 तक वृहद उद्योगों के 82 क्लेम प्रकरणों में 323 करोड़ 37 लाख रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में पात्र वृद्धजनों को उपलब्ध करवाया गया है।
मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम
मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहायक कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, इंदौर जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन, ग्वालियर की एकीकृत संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ एम.पी. ट्रायफेक में उसकी 7 सहायक कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम में विलय और संविलियन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

नई गाड़ी खरीदने वाले ध्यान रखें, देश भर में जून 2020 से बंद हो सकता है इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन
5 December 2017
नई दिल्ली: इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है सरकार ने पहले ही भारत मानक-6 के अनुरूप स्वच्छ परिवहन ईंधन अनुपालन पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा
बिजनेस के लिए पैसा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए: वेंकटेश
2 December 2017
Bhopal: 2 दिसम्बर 2017। बिजनेस के लिए फण्ड जुटाना पहली नहीं बल्कि तीसरी या चौथी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले नंबर पर लोगों की प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने का आयडिया और इस आयडिया को बिजनेस बनाने के पहले ढेर सारे लोगों से मिलकर मार्केट एक्सेप्टेंस को जानने पर काम करना चाहिए। फोकस और तात्कालिक समझ का अभाव दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 10 में से 6 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उक्त बात आज देश के जाने माने वेंचर केपिटेलिस्ट वेंकटेश शुक्ला ने आज करियर कॉलेज ऑडिटोरियम में फण्ड रेजिंग एण्ड स्केलेबिलिटी फॉर स्टार्टअप्स विषय पर वैश्विक संस्था दि इण्डस एंटरप्रेन्यर, ग्लोबल (टाई) द्वारा आयोजित एक सेमीनार में कही। टाई भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. संदीप कडवे, आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी, विजन एडवायजरी के प्रदीप करमबेलकर तथा करियर कॉलेज के वाइस चेयरमेन मनीष राजोरिया इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। भोपाल में जन्में लेकिन बाद में अमेरिका में बसे श्री शुक्ला ने कहा कि एंटरप्रेन्यर वे होते हैं जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का साहस रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप जन्मजात एंटरप्रेन्यर हों आप सीख और समझकर भी बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। आप तभी एंटरप्रेन्यर बनने के बारे में सोचें जबकि आपकी चमड़ी थोड़ी मोटी हो, यानि बहुत से रिजेक्शन झेलने की क्षमता आपमें हो। बेहतर निर्णय और कार्यकुशलता के लिए स्टार्टअप्स में अधिकतम चार पार्टनर्स की संख्या आदर्श होती है। श्री शुक्ला ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टर आपको बिजनेस के लिए तभी पैसे देगा जब आप यह साबित कर पायेंगे कि आपका बिजनेस प्लान पैसा कमाने योग्य है। इसलिए पैसा मांगने वालों की भीड़ में इन्वेस्टर का ध्यान आप तभी आकर्षित कर सकते हैं जबकि आपका आयडिया पैसा बनाने लायक हो। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने स्टार्टअप्स द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये।
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
महिलाओं के लिए खुशखबरी : इस मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया
4 December 2017
उदयपुर: वे महिलाएं जो अपना खुद का कुछ कारोबार खड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए राजस्थान की सीएम खुशखबरी लेकर आई हैं. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं को उद्यमियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष कोष की घोषणा की है. यह स्टार्टअप के लिए पहले से निर्धारित 500 करोड़ रुपये की राशि से अतिरिक्त है. राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तीन महीने पहले कोटा में आयोजित पिछले डिजिटल महोत्सव में 'आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म' पहल की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य नौकरियां का सृजन, नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधाजनक प्रदान करना है. करीब एक महीने में 300 स्टार्टअप इस पर पंजीकृत हुए हैं. उदयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिटल महोत्सव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, "हम महिलाओं के स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के लिए उचित लॉन्चिंग पैड की तलाश कर रही है।" वसुंधरा ने राज्य के लिए कई ई-गवर्नेंस पहल भी शुरू की.
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर
30 November 2017
मुंबई: वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से कारोबारियों द्वारा नए सौदे किए जाने से आज सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 40 रुपये या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 111 लॉट का कारोबार हुआ इसी तरह सोने का दिसंबर अनुबंध 34 रुपये या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,257 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 361 लॉट का कारोबार हुआ. इस बीच, सिंगापुर में सोना 0.01 प्रतिशत चढ़कर 1,283.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
अरुण जेटली ने कहा, किसी उद्योगपति का कर्ज माफ नहीं किया, 'मजबूर' बैंकों को मजबूत बना रही है सरकार
29 November 2017
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का बैंक कर्ज माफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है और नई पूंजी उपलब्ध कराकर अब तक 'मजबूर' रहे बैंकों को अब 'मजबूत' बैंक बनाने में जुटी है. जेटली ने कहा कि सरकार ने बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटाने किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कोई कर्ज माफ नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 12 बड़े बकायेदारों के खिलाफ 1,75,000 रुपये की बकाया राशि की समयबद्ध वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एक ब्लॉग पोस्ट में जेटली ने कहा, 'पिछले कुछ सालों से, एक अफवाह फैल रही है कि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है...सरकार ने बड़े बकायेदारों (एनपीए बकायेदारों) का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया है.' उन्होंने कहा, 'इसके विपरीत, नए दिवाला और दिवालापन संहिता के तहत 12 सबसे बड़े बकायेदारों के खिलाफ अगले छह से नौ महीनों में कुल 1,75,000 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण में मामला भेजा गया है.' बैंकों के पुनर्पूजीकरण की आलोचनाओं का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि एनपीए (फंसे हुए कर्ज) को माफ किया जा रहा है. सरकारी बैंकों को पहले भी पूंजी मुहैया कराई गई है. उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान भी सरकार ने बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 44,000 करोड़ रुपये दिए थे. क्या वह भी पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना था? मंत्री ने एनपीए संकट को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकारी बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटे थे. वित्त मंत्री ने कहा, यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं.' जेटली ने कहा, 'अफवाहें फैलाने वालों से जनता को पूछना चाहिए कि किसके कहने पर और किसके दबाव में ये कर्ज वितरित किए गए. उनसे यह भी पूछा जाना चाहिये कि जब इन कर्ज लेनदारों ने बैंको को कर्ज और ब्याज का भुगतान करने में देरी की तो तत्कालीन सरकार ने क्या फैसला किया और क्या कदम उठाए अरुण जेटली ने कहा कि समय पर कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय उस समय की सरकार ने कर्ज वर्गीकरण के नियमों में ही राहत दे दी, ताकि उनके ऋण खातों को एनपीए खातों में जाने से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जब संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की तो 4.54 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जिन्हें वास्तव में एनपीए होना चाहिए था, उन्हें एनपीए होने से छिपाए रखा गया और बाद में इनकी पहचान हुई
नेट न्यूट्रैलिटी के हक में TRAI,कहा- बनी रहे इंटरनेट की आजादी
28 November 2017
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नेट न्यूट्रैलिटी (नेट निरपेक्षता) के हक में अपनी सिफारिशें दी हैं. ट्राई ने कहा है कि इंटरनेट की आजादी बनी रहनी चाहिए. लाइसेंस में संशोधन हो और किसी भी ग्राहक से भेदभाव नहीं होना चाहिए. ट्राई ने कहा है कि किसी को भी प्राथमिकता नहीं है. उन्‍होंने कहा है कि बुनियादी सिद्धांत है कि इंटरनेट एक खुला मंच. आपको बता दें कि इस मुद्दे पर ऑपरेटरों और ऐप प्रदान करने वालों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. खास बात ये है कि ट्राई की ये सिफ़ारिशें ऐसे वक्‍त में आई है जब नेट न्यूट्रैलिटी पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है. अभी भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर कोई कानून नहीं है और भारतीय लोग अपने इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कई देश नेट निरपेक्षता के पक्ष में कानून बना चुके हैं.
क्या है नेट न्यूट्रैलिटी?
- इंटरनेट के कंटेट बिना भेदभाव के मिले - हर कंटेट के लिए एक ही शुल्क - बिजली, पानी की तरह इंटरनेट हो मूलभूत सुविधा - खास कंपनियों को तेज़ सर्विस पर रोक - अभी अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज - सर्फ़िंग, व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर के लिए अलग रेट
दूसरे देशों में क्या है नियम?
- अमेरिका: ओबामा के वक़्त नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - ट्रंप सरकार नेट न्यूट्रैलिटी के पर कतरने के पक्ष में - चिली: 2010 में नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - चिली नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून बनाने वाला पहला देश - नीदरलैंड में भी नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - नीदरलैंड ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश - 2012 से साउथ कोरिया में भी नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून
नेट न्यूट्रैलिटी क्यों है ज़रूरी?
- कानून के अभाव में टेलिकॉम कंपनियों की मनमानी - नेट न्यूट्रैलिटी से ऑनलाइन सेंसरशिप से बचाव - कानून बनने से मूलभूत अधिकार बनेगा इंटरनेट

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर कम कर सकता है EPFO
27 November 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी ​भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमाओं पर ब्याज दर को घटा सकता है. ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने 4.5 करोड़ अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत ब्याज दिया. श्रम मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईपीएफओ ब्याज दर घटा सकता है. उन्होंने कहा, ‘बांडों पर निम्न आय तथा ईटीएफ निवेश सीधे अंशधारकों के खातों में डालने की योजना के मद्देनजर ईपीएफओ 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर रिटर्न की दर में कटौती कर सकता है.’ अधिकारी के अनुसार हालांकि ईपीएफओ को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आय अनुमानों को गणना अभी करनी है. इसी के आधार पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अंशधारकों के खाते में डाले जाने वाले ब्याज का फैसला होगा. इससे पहले गुरुवार को ईपीएफओ ने इक्विटी निवेश के मूल्यांकन व एकाउंटिंग के लिए एक एकाउंटिंग नीति को मंजूरी दी.
GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान
25 November 2017
हैदराबाद / नई दिल्ली: आने वाले दिनों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टैक्स की श्रेणियों में कमी की जा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने जीएसटी में 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की श्रेणियों को मिलाकर एक श्रेणी बनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शुरू की गई यह व्यवस्था अगले छह से नौ महीने में स्थायित्व पा लेगी तथा अन्य देशों के लिए उदाहरण के रूप में उभरेगी. उन्होंने कहा, 'कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे. हम कभी भी एक मात्र दर नहीं लागू कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है. बता दें कि सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने को आसान करने के लिए भी कदम उठाए हैं. पिछले दिनों जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति ​गठित की है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स कमिश्नर शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून और प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रपट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्योरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है. जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गये माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया.
लिखे हुए 500 और 2000 रुपये के नोट लेने से बैंक नहीं कर सकता इनकार
24 November 2017
नई दिल्ली: कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपये के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. हालां​कि व्यक्ति ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकता है, यह नोट सिर्फ जमाकर्ता के व्यक्तिगत खाते में जमा किये जा सकते हैं. आरबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रिजर्व बैंक ऑफ ​इंडिया आर्थिक साक्षरता के तहत मेला आने वाले लोगों को जागरूक कर रहा है. यहां नए नोटों के फीचर समेत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति साक्षर किया जा रहा है. साथ में, डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में लगे आरबीआई के स्टॉल में लोग अपने सवाल लेकर भी पहुंच रहे हैं। कोई यहां 500 और 2000 रुपये के ऐसे नोटों की वैधता जानना चाह रहा है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. तो कोई बैंक के खिलाफ शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी मांग रहा है. किसी को 10 रुपये के ​सिक्कों की स्थिति​ के बारे में जानकारी चाहिए.
जीएसटी रिटर्न को आसान बनाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
22 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति ​गठित की है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स आयुक्त शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून व प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. पांडे ने कहा, 'सरलीकरण के लिए हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न भागीदारों की राय लेंगे. इसके पीछे हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मामूली कारोबार वाले या भविष्य में इस्तेमाल के लिए पंजीकरण करवा चुके लोगों के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आसान बनाया जा सके.' जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने वाली लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों की कर देनदारी शून्य है. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्यौरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है. जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गए माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया. कारोबारी इकाइयों को अब मार्च तक जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न के साथ जीएसटीआर- 3बी दाखिल करनी होगी. पांडे ने कहा, समिति प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगी क्योंकि सभी (जीएसटी रिटर्न) आपस में सम्बद्ध हैं. उन्होंने कहा कि समिति इस पर भी विचार करेगी कि रिटर्न में कौन सी सूचना को लिया जाना चाहिए और कितने अंतराल में इसे लिया जाना चाहिए. आखिरकार हमारा लक्ष्य लोगों को सुविधा देना है. जो भी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं वह आसानी से यह काम कर सकें.
सरकार ने भारत-22 ईटीएफ से 14,500 करोड़ रुपये जुटाए
21 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस कोष में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) विभाग के सचिव नीरज गुप्ता ने कहा कि हम भारत-22 ईटीएफ में आए कुल अभिदान में से 14,500 करोड़ रुपये को रखने का फैसला किया है. इस ईटीएफ के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपये की बोलियां आईं. इसमें से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने करीब एक-तिहाई बोलियां लगाईं. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित खंड को 1.45 गुना, सेवानिवृत्त कोष को 1.50 गुना और एनआईआई तथा क्यूआईबी को सात गुना अभिदान मिला इस तरह सरकार चालू वित्त वर्ष में अभी तक विनिवेश से 52,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जबकि लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपये का है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के आईपीओ में मिला धन भी शामिल है. भारत 22 ईटीएफ में पिछले सप्ताह एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से पर छह गुना अभिदान मिला था. मूल्य के हिसाब से यह 12,000 करोड़ रुपये बैठता है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित भारत-22 ईटीएफ की नई फंड पेशकश का शुरुआती निर्गम आकार 8,000 करोड़ रुपये था
Xiaomi बना रूस का पांचवां सबसे बड़ा ब्रांड, कारोबार में हुआ 325 फीसदी का इजाफा
20 November 2017
मॉस्को: चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी रूस में पांचवे सबसे बड़ी ब्रांड के रूप में उभरी है. काउंटरप्वाइंट मार्केट मॉनिटर सर्विस की हालिया रिसर्च रिपोर्ट से यह बात सामने आई है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण पाठक ने एक बयान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में श्याओमी के कारोबार में 325 फीसदी का सालाना इजाफा हुआ है, जोकि रूस में सबसे तेजी से कारोबार में बढ़ोतरी करनेवाला स्मार्टफोन ब्रांड है. इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिक्री बढ़ी है. रूस में स्मार्टफोन का आयात सालाना सात फीसदी बढ़ा है और 2017 की तिसरी तिमाही में इसमें 38 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है. काउंटर रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट मीनाक्षी शर्मा के मुताबिक, रूस में हैंडसेट का बाजार इस तिमाही में चीन के नए ब्रांड के जोरदार प्रचार और सभी अग्रणी खुदरा कारोबारियों की चेन की ओर से दाम में कटौती किए जाने के कारण तेजी से बढ़ा है. क्योंकि तीसरी तिमाही में आमतौर पर उपभोक्ताओं के खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है
पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर को तहसील बनाने की पुरानी मांग को इसी माह नवम्बर में ही पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में अगली केबीनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आयोजित अन्त्योदय मेला एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ ही 100 करोड़ रूपये का केपीटल वैंचर फण्ड बनाया है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि स्वयं के उद्यम स्थापित कर दूसरों को नौकरी देने वाली मिसाल बनें। अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री ने 55.41 करोड़ रूपये लागत के 27 कार्यो का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक हजार आवासों के निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया। लगभग 4 हजार 500 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 70 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित किये। श्री चौहान ने पीथमपुर के समीप ग्राम खण्डवा से फोरलेन तक एक किलो मीटर सड़क मार्ग निर्माण और पीथमपुर क्षेत्र के मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री अन्तरसिंह आर्य, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, विधायक श्रीमती नीना-विक्रम वर्मा, विधायक मनावर श्रीमती रंजना बघेल, विधायक सरदारपुर श्री वेलसिंह भूरिया, विधायक धरमपुरी श्री कालुसिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती-मोहन पटेल, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजीव यादव इस अवसर पर उपस्थित थे।
युवा उद्यमियों के सहयोग से म.प्र. को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनायेंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनाया जायेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों का आव्हान किया कि वे अपने बिजनेस आइडिया को मरने न दें। सरकार नवाचारी विचार और प्रयासों को वेंचर केपिटल फंड के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। श्री चौहान आज यहाँ दो दिवसीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं स्व-रोजगार सम्मेलन में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन केन्द्र पर आधारित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों का विस्तार किया जायेगा। इससे रोजगार के असंख्य अवसर पैदा होंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि राम भक्त हनुमान की तरह अपनी शक्ति पहचानो। रोजगार सृजन सरकार की पहली प्राथमिकता है लेकिन यह काम युवा उद्यमियों के सहयोग से ही संभव होगा। श्री चौहान ने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश का नया इतिहास लिखा जायेगा। युवाओं के प्रदेश मध्यप्रदेश का स्वर्णिम भविष्य भी युवा जनशक्ति और सरकार मिलकर बनायेगी। श्री चौहान ने संबंधित अधिकारियों को युवा उद्यमियों के लिये एक हेल्पलाइन बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके जरिये उन्हें सभी प्रारंभिक जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेंचर केपिटल फंड के महत्व और संचालन की जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी। मुम्बई में स्टार्टअप कंपनी स्थापित करने वाली श्रेया मिश्रा ने अपनी कंपनी की प्रगति यात्रा और अनुभव सुनाते हुए युवा उद्यमियों से कहा कि नये विचार के लिये आलोचना झेलने को भी तैयार रहे। मुम्बई में ऑनलाइन फैशन कंपनी फ्लाईरोब डॉट काम का संचालन कर रही श्रेया मिश्रा ने कंपनी बनाने के प्रारंभिक विचार, फंड की व्यवस्था और कंपनी में निवेश, मार्गदर्शन, बाजार की रुचि, लोगों की पसंद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित वेंचर केपिटल फंड की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। वेंचर केपिटल फंड के प्रबंध संचालक श्री संदीप कड़वे और इन्क्यूवेशन केंद्र हैदराबाद के श्री अजय जैन ने उद्यमियों के सवालों के जबाव दिये और उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री वी. एल. कान्ता राव एवं उद्योग समूहों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों की कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर युवा उद्यमियों को सहयोग देगी।
प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना से ऊषारानी बारस्कर बनी उद्योगपति
18 November 2017
पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएँ आगे बढ़ रही है। महिलाएँ अपनी मेहनत और लगन से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इसी श्रेणी की एक महिला हैं, बैतूल की श्रीमती ऊषारानी बारस्कर। श्रीमी ऊषारानी के पति श्री अजाबराव बारस्कर की पहले से बैतूल वायर इंडस्ट्रीज चल रही है। श्रीमती ऊषारानी ने सोचा कि क्यों न वे एक अलग बिजनेस प्रारंभ करें। उन्होंने अपनी सोच को परवान चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 87 लाख रूपये का लोन लिया। वर्ष 2016 में लोन लेने के बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल शीट के लिए अधोसंरचना विकसित करने के बाद एक नवम्बर 2017 से प्रोफाइल शीट का उत्पादन शुरू किया। शीट कम से कम 20 वर्ष तक खराब नहीं होगी। श्रीमती बारस्कर की फैक्ट्री बैतूल के औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में स्थापित है। श्री अजाबराव बारस्कर ने बताया कि फैक्ट्री में 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रूपये के लाभ का अनुमान है। सफलता की कहानी (बैतूल)
बिल गेट्स ने कहा, अगर भारत अगले 20 तक कर लेगा ऐसा काम तो दुनिया के लिए होगा चमत्कार
17 November 2017
नई दिल्ली: माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत अगले 20 साल तक सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, समानता के आधार पर अर्जित कर लेता है तो यह देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि होगी. गेट्स ने कहा कि माल व सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम था. यहां एक कार्यक्रम में गेट्स ने कहा कि अगर अगले 20 साल तक भारत सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल कर लेता है और यह समान आधार पर हासिल करता है तो यह देश व दुनिया के लिए चमत्कार होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत का कर-जीडीपी अनुपात बढ़ेगा.
प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना में तेजी
16 November 2017
मध्यप्रदेश में पिछले तीन साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में तेजी आयी है। इस अवधि में 2 लाख 50 हजार 943 एमएसएमई उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 23 हजार 133 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ और 9 लाख 23 हजार 476 लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 की अवधि में स्व-रोजगार योजना के जरिए 2 लाख 26 हजार 706 हितग्राही लाभान्वित हुए। इनमें से 4511 हितग्राही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से एक लाख 55 हजार 315 हितग्राही मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से और 66 हजार 880 हितग्राही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से लाभान्वित हुए हैं।
दो दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन आज से
दो दिवसीय (17-18 नवम्बर, 2017) एमएसएमई और उद्यमिता सम्मेलन एमएसएमई अवार्ड 2016-17 भी वितरित किये जायेंगे। प्रथम अवार्ड मेसर्स गणेश ऑइल मिल ग्वालियर, द्वितीय मेसर्स ओरिएंट कागज कन्वटरर्स मण्डीदीप ओर तृतीय अवार्ड मेसर्स वत्सल शिल्प देवास को दिया जायेगा। सम्मेलन में व्हीएएसपीएल इनीशिएटिव भोपाल, एआईसी आरटेक सोलोनिक-मण्डीदीप और स्पेस इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर-भोपाल को उनके इंक्यूवेशन सेंटर के आशय-पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसी तरह कबाड़ीवाला डॉट कॉम भोपाल के स्टार्ट-अप को भी आशय-पत्र प्रदान किया जायेगा। 17 नवम्बर को सम्मेलन का शुभारंभ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक, मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, केन्द्रीय एमएसएमई सचिव श्री अरुण कुमार पाण्डा और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार विशिष्ट अतिथि होंगे।

नवाचारी विचार को मूर्तरूप देने बनेगा 50 करोड़ रूपये का फंड : मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवाचारी विचारों को मूर्तरूप देने में वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकार 50 करोड़ रूपये का फण्ड बनायेगी। प्रतिभाओं की प्रगति में धनाभाव को बाधा नहीं बनने देंगे। नवाचारों और उद्यमिता को प्रदेश में ही निखरने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। नवीन कंपनी बनाने वाले युवाओं के प्रयासों में सहयोग के लिए भी 100 करोड़ रूपये का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया गया है। श्री चौहान आज यहाँ देहली पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाओं के सपने धन की कमी से मरने नहीं दिये जायेंगे। प्रतिभाओं को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत और सी.बी.एस.ई. की परीक्षा में 85 प्रतिशत प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में चयन होने पर फीस उनके गरीब माता-पिता को नहीं देनी पड़ेगी। फीस सरकार भरवायेगी। श्री चौहान ने कहा कि हर बच्चा अपार शक्तियाँ का भंडार है। दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया में छा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अदभुत है। हमारा ज्ञात इतिहास 5 हजार वर्षों से पुराना है। हमारी संस्कृति महान है। जब विकसित राष्ट्रों में सभ्यता का सूर्य उदय नहीं हुआ था। हमारे ऋषियों ने ऋचाओं की रचना कर दी थी। भौतिकता की अग्नि में दग्ध दुनिया को हमारा देश ही शाश्वत शांति का दिग्दर्शन करायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। विद्यालय द्वारा इसे बखूबी किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने उनको अभिभूत किया है। पुरस्कृत छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उज्जवल भविष्य की कामना की। वार्षिकोत्सव में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के चेयरमेन श्री हरिमोहन गुप्त ने स्वागत उदबोधन दिया। बताया कि सोसायटी द्वारा 902 गरीब बच्चों की शिक्षा पर 350 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। प्राचार्य श्रीमती विनिता मलिक ने विद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। पुरस्कार वितरित किये। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स श्री सच्चिदानंद जोशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जागरण लेक सिटी श्री अभिषेक मोहन गुप्ता, गणमान्य नागरिक, पालक और विद्यार्थी मौजूद थे।
अंबानी परिवार की संपत्ति 1685 अरब रुपये बढ़ी, बने एशिया में नंबर वन
16 November 2017
नई दिल्ली: रिलायंस समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार है उनके परिवार की नेटवर्थ 19 अरब डॉलर (तकरीबन 1241 अरब रुपये) से बढ़कर 44.8 अरब डॉलर ( लगभग 2926 अरब रुपये) हो गई है. उनके बाद दक्षिण कोरिया के सैमसंग कंपनी के ली परिवार का स्थान है. फोर्ब्स पत्रिका की एशिया के 50 सबसे अमीर परिवारों की सूची में यह बात कही गई है. दक्षिण कोरिया के ली परिवार की संपत्ति 11.2 अरब डॉलर यानी 731.36 अरब रुपये बढ़कर 40.8 अरब डॉलर (2664.95 अरब रुपये) हो गई है. इसकी वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के मूल्य में पिछले एक साल में 75% का इजाफा होना है. इस सूची में हांगकांग का कॉक परिवार तीसरे स्थान पर है्. उसकी संपत्ति 40.4 अरब डॉलर यानी 2638.83 अरब रुपये है. इस परिवार के पास एशिया की सबसे अमीर रियल एस्टेट कंपनी सन हुंग काई प्रॉपर्टीज का नियंत्रण है. थाईलैंड के चारोएन पोक्पहैंड समूह के प्रमुख चिआरावैनांट परिवार का इस सूची में चौथा स्थान है जिसकी कुल संपत्ति 36.6 अरब डॉलर यानी 2390.62 अरब रुपये है अंबानी परिवार इस सूची में शामिल इकलौता भारतीय परिवार है जो शीर्ष दस में शामिल है. इसके अलावा इस सूची में 19.2 अरब डॉलर (1254.10 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ प्रेमजी परिवार 11वें स्थान पर, 18.8 अरब डॉलर (1227.97 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ हिंदुजा परिवार 12वें स्थान पर, 17.2 अरब डॉलर (1123.46 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मित्तल परिवार 14वें स्थान पर, 16.1 अरब डॉलर (1051.61 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मिस्त्री परिवार 16वें स्थान पर और 14.1 अरब डॉलर (920.98 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ बिड़ला परिवार 19वें स्थान पर है
भारत बन रहा है कारोबार के लिए सबसे आकर्षक जगह, जीएसटी और नोटबंदी से सामने आ रही हैं छोटी चुनौतियां
15 November 2017
सिंगापुर: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है. वित्त मंत्री ने यहां फिनटेक फेस्टिवल में कहा कि मौजूदा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आधार योजना की प्रमुख भूमिका है. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन तथा नोटबंदी के साथ डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र में भारी सुधार तथा एक जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण तथा कारोबारी गतिविधियों के संगठित होने से भारत अब कारोबार की दृष्टि से बेहद आकर्षक स्थल में बदल रहा है. जेटली ने इस मौके पर विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार का भी जिक्र किया. 31 अक्तूबर को जारी इस रैंकिंग में भारत 30 पायदान की छलांग के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि, इसके साथ ही जेटली ने स्वीकार किया कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी रणनीतिक पहल के क्रियान्वयन में कुछ लघु अवधि की चुनौतियां आ रही हैं. इसके साथ ही जेटली ने कहा, ‘‘लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि मध्यम से दीर्घावधि में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि का लाभ मिलेगा.
सब्जियों की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची
14 November 2017
नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजें खासकर सब्जियों की कीमतों में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 3.58 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सात महीने का उच्च स्तर है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिहाज से खुदरा मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण है. शीर्ष बैंक मुख्य रूप से इसी आधार पर प्रमुख नीतिगत दर निर्धारण करता है. इस साल मार्च में 3.89 प्रतिशत के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है. उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28 प्रतिशत थी. पिछले साल अक्टूबर में यह 4.2 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गई. यह सितंबर में 1.25 प्रतिशत थी सब्जी खंड में महंगाई दर दोगुनी होकर 7.47 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 3.92 प्रतिशत थी. अंडा और दूध तथा दूध से बने उत्पादों की महंगाई दर भी ऊंची रही. हालांकि तिमाही आधार पर अक्टूबर में फलों की कीमतों में कमी आई. दलहन की महंगाई दर में गिरावट जारी रही और इसमें आलोच्य महीने में 23.13 प्रतिशत की गिरावट आई. सितंबर में इसमें 22.51 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं तिमाही आधार पर ईंधन और बिजली महंगी हुई. आवास खंड में भी उच्च महंगाई दर दर्ज की गई. अब सबकी नजर मौद्रिक नीति समिति की छठी द्विमासिक बैठक पर होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 5-6 दिसंबर को होगी. औद्योगिक उत्पादन में नरमी के बीच खुदरा मुद्रास्फीति जून से लगातार बढ़ रही है
अब किन वस्‍तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें
11 November 2017
नई दिल्‍ली: गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी. पढ़ें अब किस वस्‍तु पर लगेगा कितना जीएसटी.
1. एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत 50 चीजें लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी
28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं. इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे.
2. इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स
इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान,कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन.
3. 18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी
मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी,कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान.
4. अब इन वस्तुओं पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक.

रिजर्व बैंक का आदेश : सत्तर साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को दिसंबर तक घर पर मिले बैंकिंग सुविधाएं
10 November 2017
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं. इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक के केवाईसी से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें
आईटीआई के छात्रों को उद्यम स्थापित करने दी जाएंगी आवश्यक सुविधाएँ - राज्य मंत्री श्री जोशी
9 November 2017
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि उद्यमिता में प्रशिक्षित हुए अधिकारी अपने-अपने आईटीआई में जाकर छात्रों को उद्यम स्थापित करने एवं संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्यमी प्रदेश के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। श्री जोशी म.प्र. राज्य कौशल विकास मिशन में 'उद्यमिता विकास'' और 'स्किल्स फॉर जॉब्स'' विषय पर आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल में आयोजित तृतीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री जोशी ने आईटीआई के छात्रों से स्वयं का उद्यम स्थापित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य मंत्री ने उद्यमिता में प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र और उद्यमिता विकास सेल द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित छात्रों को किट प्रदान किये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आईटीआई में उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले से एक-एक प्रशिक्षण अधिकारी को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से प्रशिक्षित कराया गया है। इसके बाद जोन स्तर पर भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, बालाघाट एवं इंदौर के 126 प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
देश में राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली दिसंबर से
9 November 2017
मुंबई: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को सामान्य बनाने तथा लंबे इंतजार से वाहनों का समय बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली लेकर आएगी जो दिसंबर में शुरू हो जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया, ‘‘एक दिसंबर के बाद सड़कों पर आने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगा होगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे देश में कैशलेश टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके. कुल साढ़े सात लाख वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है. अगले साल मार्च 2018 तक इसकी संख्या बढ कर 25 लाख हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘आगामी दो महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग रेडी कुल 3500 लेन बनाए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में फास्टैग से दस करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हो रहा है
प्रतिदिन एक हजार उड़ानों के साथ इंडिगो बनेगी एशिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयरलाइन
7 November 2017
मुंबई: बाजार हिस्सेदारी और विमान बेड़े के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जल्द 1,000 दैनिक उड़ानों वाली एयरलाइंस में शामिल होने जा रही है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एशिया की पांचवीं एयरलाइन होगी. सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (कापा) के सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 1,000 से अधिक रवानगी उड़ानों का परिचालन करने वाली एशिया की पहली तीन एयरलाइंस चीन की हैं. चौथी ऑल निप्पन जापान की है. चाइना सदर्न एयरलाइंस प्रतिदिन 2,178 उड़ानों का परिचालन करती है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या 2,083 है. एयर चाइना रोजाना 1,333 रवानगी उड़ानों का परिचालन करती है. जापान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ऑल निप्पन एयरवेज रोजाना 1,062 उड़ानों का परिचालन करती है. इंडिगो 23 दिसंबर को 1,000 दैनिक उड़ानों की उपलब्धि को हासिल करेगी. किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि दिसंबर से वह 1,000 उड़ानें रोजाना संचालित करने का लक्ष्य पूरा कर लेगी. एयरलाइन के मुताबिक, वह 47 नई उड़ानें शुरू करने जा रही है, जिसमें उसके नेटवर्क पर शुरू की गईं अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं. इससे 23 दिसंबर से कंपनी रोजाना 1,000 उड़ानें संचालित करने लगेगी. वर्तमान में इंडिगो के बेड़े में 142 एयरबस ए320 पारिवारिक विमान हैं, जो 46 गंतव्यों के लिए रोजाना 900 उड़ानें संचालित करती हैं. कंपनी की नई उड़ानों में लखनऊ-शारजाह, हैदराबाद-शारजाह, लखनऊ-श्रीनगर, हैदराबाद-रांची और लखनऊ-देहरादून सहित अन्य उड़ानें शामिल हैं. वहीं, अतिरिक्त फेरे के संदर्भ में, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई से गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोच्चि और अन्य शहरों के लिए ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएंगी. इंडिगो के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक निदेशक आदित्य घोष ने कहा, "रोजाना 1000 उड़ानें ऐसा मील का पत्थर हैं, जिसे अभी तक भारत में कोई भी एयरलाइन प्राप्त नहीं कर सकी है
गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करें - संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव
6 November 2017
संभागायुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने उद्योग विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें । इस संबंध में आयोजित बैठक में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन भोपाल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे बैठक में संभागायुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिये एसडीएम गोविन्दपुरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं । समिति में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, नगर निगम के जोनल अधिकारी, ट्रेफिक पुलिस के प्रतिनिधि, सी.एस.पी.गोविन्दपुरा, गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन के सचिव शामिल किये गये हैं । समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को होगी । संभागायुक्त ने निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाये । साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न हो, इसका भी ध्यान रखा जाये । बैठक में गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन द्वारा यथासंभव हर सहयोग देने की बात कही ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण बांड से मिल सकते हैं 70 हजार करोड़ रुपये
6 November 2017
नई दिल्‍ली: संपत्ति की खराब गुणवत्ता की मार से जूझ रहे बैंकों में वित्त मंत्रालय पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के माध्यम से अगले चार महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपये डाल सकता है. सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी. पिछले महीने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए अगले दो साल में 2.11 करोड़ रुपये डालने की घोषण की थी. इस योजना में 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड भी शामिल हैं. वर्तमान में, सरकार बॉन्‍डों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में महीने के अंत तक फैसला हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि एक बार संरचना का काम पूरा हो जाए तो बॉन्‍ड जारी करने का काम सरकार पहले ही कर देगी और प्रारंभिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. दूसरी तिमाही के परिणाम आने के बाद वित्त मंत्रालय को विभिन्न बैंकों की आवश्यकताओं की बेहतर तस्वीर मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के लिए कई विकल्प हैं और सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जाएगा. पुनर्पूंजीकरण के अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में इंद्रधनुष योजना के तहत बैंकों को करीब 18,000 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की थी. उल्लेखनीय है कि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गई.
बीते दो साल में डेढ़ लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित
4 November 2017
प्रदेश में बीते दो साल में एक लाख 52 हजार 157 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में तकरीबन 5 लाख 81 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही 15 हजार 91 करोड़ से अधिक राशि का पूँजी निवेश हुआ है। वर्ष 2016-17 में 87 हजार 71 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुईं। इनमें 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु एवं 243 मध्यम उद्योग इकाइयाँ हैं। इनमें 3 लाख 63 हजार 812 लोगों को रोजगार मिला और 9547 करोड़ 32 लाख का पूँजी निवेश हुआ। इसी तरह इस वित्त वर्ष में सितम्बर माह के अंत तक 65 हजार 86 स्थापित एमएसएमई इकाइयों में 61 हजार 377 सूक्ष्म, 3583 लघु एवं 126 मध्यम उद्योग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 2 लाख 17 हजार 417 लोगों को रोजगार मुहैया हुआ। इन इकाइयों में 5544 करोड़ 33 लाख का पूँजी निवेश हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है।
फेसिलिटेशन सेल स्थापित
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप गठित किये फेसिलिटेशन सेल ने इस साल के मार्च माह से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस सेल के अंतर्गत 20 जिलों में सपोर्ट कंसलटेंट्स पदस्थ किये गये हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के साथ आसपास के जिले का भी काम देख रहे हैं। इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एमएसएमई, मार्केटिंग, लीगल एवं स्टार्ट-अप एक्सपर्ट रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई योजना में ऑनलाइन नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया जाकर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा। एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए दी जा रही सुविधाओं और सहायता को लोक सेवाओं प्रदाय की गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है।

किसानों के लिए राहत की बात : दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर नहीं देना होगा PAN
4 November 2017
नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है. इसके अनुसार दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा
शानदार! पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की Most Powerful Women में शामिल, जानें कौन कौन
3 November 2017
न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं. इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं. सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं. सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं. मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं. मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं. मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं. फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं. इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं. सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं. यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है.
मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने, चीन के हुइ को पछाड़ा
2 November 2017
नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं. फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश ने 42.1 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख 73 हजार 650 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ चीन के हुइ यान को पछाड़ा है. बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 952.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इससे यह 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई. वहीं मुकेश की निजी संपत्ति में 46.60 करोड़ डॉलर यानी 3029 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. चीन के एवरग्रैंडे ग्रुप के चेयरमैन हुइ यान की संपत्ति 1.28 अरब डॉलर यानी 8320 करोड़ रुपये घटकर 40.6 अरब डॉलर यानी 2 लाख 63 हजार 900 करोड़ रुपये रह गई. रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 75 फीसद से ज्यादा के उछाल की वजह से इस साल मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है. सितंबर महीने की तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री को तकरीबन एक बिलियन डॉलर का फायदा हुआ था. खासतौर पर पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की रिफाइनिंग में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है. पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्री का सालाना नेट प्रॉफिट 12 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है. सितंबर में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का फायदा बढ़कर 8109 करोड़ हो गया, जो पिछली बार के 7209 करोड़ से ज्यादा है
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग के बाद निफ्टी 10,400 अंक के पार, सेंसेक्स का भी नया रिकॉर्ड
1 November 2017
मुंबई: विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर गया. वहीं बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 33,451 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. दोपहर बाद तक सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई. विश्व बैंक की कल जारी रैंकिंग में भारत की स्थिति में 30 पायदान का सुधार हुआ है. इसके अलावा सितंबर महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर भी छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इसके अलावा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से भी बाजार धारणा मजबूत हुई. निफ्टी आज शुरुआती कारोबार में 67.85 अंक या 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर 10,403.15 अंक पर पहुंच गया. इससे पहले 30 अक्तूबर को निफ्टी ने कारोबार के दौरान 10,384.50 अंक का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. सेंसेक्स भी 238.16 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,451.29 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले 30 अक्तूबर को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान का 33,340.17 अंक का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ था
एमएसएमई इकाइयों की नवीन नीति की होगी घोषणा
31 October 2017
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि एमएसएमई का लगातार दूसरे वर्ष 17-18 नवम्बर को होने वाले सम्मेलन में एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन नीति की घोषणा होगी। सम्मेलन में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बैतूल जिले के औद्योगिक क्षेत्र के संधारण के लिए उद्योग संघ बैतूल एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल के बीच तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) की गतिविधियों के शुभारंभ के लिए राज्य शासन एवं जीईएम के बीच एमओयू होगा। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के 1000 एसएमई उद्यमी, 1500 युवा उद्यमी,स्वरोजगार के उद्यमी और उद्योग संघ भी इसमें शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक एमएसएमई के सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन प्रोजेक्ट प्रोफाईल की पुस्तिका और प्रदेश के युवा उद्यमियों पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन होगा।
चयनित क्षेत्रों के 5 तकनीकी सत्र
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन एमएसएमई कॉम्पीटेटिवनेस एवं इण्डस्ट्री 4.0, बैन्डर डेवलपमेंट एवं जीईएम और पॉलिसी एण्ड स्कीम्स फार एमएसएमई के तीन सत्र और दूसरे दिन न्यू बिजनेस फार एमएसएमई और एण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड इन्क्यूवेशन फॉर एमएसएमई के दो सत्र होंगे। तकनीकी सत्रों में संवाद के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विषय- विशेषज्ञ प्रदेश के उद्यमियों एवं युवाओं को उस क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी देंगे।
प्रदर्शनी में उत्पादों का प्रदर्शन
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि राज्य के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। इसमें वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी स्टाल लगायेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी वृहद उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसा प्लेट फार्म होगी जिसमें दोनों तरह की इकाईयों में आपसी संवाद होगा। इससे दोनों क्षेत्र की इकाइयों के बीच व्यापार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल.कांताराव ने बताया कि एमएसएमई सम्मेलन के साथ-साथ इसी में राज्य स्तरीय स्व-रोजगार सम्मेलन आयोजित कर इसे व्यापक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एमएसएमई इकाइयों और स्वरोजगार इकाईयों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 1,018 करोड़ रुपये का मुनाफा-
31 October 2017
नई दिल्ली: निजी इस्पात कंपनी टाटा स्टील को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में समग्र आधार पर 1,018 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 49.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 27,228.50 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32,717.35 करोड़ रुपये हो गई है. इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़ा है. पिछले साल की दूसरी तिमाही में उसका खर्च 26,866.49 करोड़ रुपये रहा था जो इस साल की दूसरी तिमाही में 30,566.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है
बिना रनवे के उड़ान भरने वाले विमान लाने की तैयाारी में स्पाइसजेट, पानी-खेत और बजरी पर भी उतरने में होंगे सक्षम-
30 October 2017
मुंबई: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उड्डयन बाज़ार, यानी भारत को और भी ज़्यादा खोलने के लिए ज़ोरदार तैयारी में जुट गई है, और अब उसका लक्ष्य वे एक अरब भारतीय हैं, जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है, क्योंकि या तो वे खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, या उनके शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है. ब्लूमबर्ग में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, स्पाइसजेट इस वक्त जापान की सेटुची होल्डिंग्स इंक (Setouchi Holdings Inc) के साथ 100 ऐसे कोडियाक विमान खरीदने के लिए वार्ता कर रही है, जो कहीं भी - पानी पर भी, बजरी पर भी, और खुले खेत में भी - उतर सकते हैं. लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इस सौदे से स्पाइसजेट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारे देश को हवाई मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा, "भारत में एयरपोर्ट काफी कम हैं... भारत में बहुत-सा विकास छोटे बाज़ारों में हो रहा है, लेकिन इन छोटे बाज़ारों के बीच कनेक्टिविटी कम है, या है ही नहीं... सो, हम ऐसा उपाय तलाश रहे हैं, ताकि उन जगहों पर भी उड़ानें ले जा सकें, जहां एयरपोर्ट ही नहीं हैं..." स्पाइसजेट से बातचीत जारी रहने के दौरान ही हिरोशिमा से संचालित सेटुची के ओवरसीज़ बिज़नेस डिवीज़न में एक्ज़ीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गो ओकाज़ाकी ने बताया कि कंपनी नवंबर में वॉटर लैंडिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की योजना बना रही है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि सौदा कब तक तय हो पाएगा. भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने पिछले साल 10 करोड़ घरेलू यात्रियों को उड़ान करवाई, जिससे वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे उड्डयन बाज़ार बन गया है. बोइंग कंपनी के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी के साथ तारतम्य बिठाने के लिए भारत को अगले 20 साल में कम से कम 2,100 नए विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 290 अरब अमेरिकी डॉलर होगी.
अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी-
28 October 2017
वाशिंगटन: अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 2017 की तीसरी तिमाही में वार्षिक दर तीन फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.1 फीसदी थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वाणिज्य विभाग के हवाले से बताया कि यह व्यक्तिगत खपत खर्च, गैर आवासीय निवेश और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है. गौरतलब है कि तीसरी तिमाही में व्यक्तिगत उपभोक्ता खर्च की वार्षिक दर 2.4 फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.3 फीसदी रही. गैर आवासीय निवेश 3.9 फीसदी बढ़ा, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7 फीसदी था इस दौरान निर्यात 2.3 फीसदी बढ़ा जबकि आयात 0.8 फीसदी घटा है. अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 2.5 फीसदी रहेगी.
रिकॉर्ड स्तर पर देखे गए शेयर बाजार, सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर-
27 October 2017
मुंबई: शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुले. सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर और निफ्टी 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला. ब्रोकरों के अनुसार इसके पीछे अहम कारण नवंबर डेरीवेटिवों की मजबूत शुरुआत और एशियाई बाजारों का सकारात्मक रहना है. बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित 123.49 अंक यानी 0.37% चढ़कर 33,270.62 अंक की सर्वकालिक ऊंचाई पर खुला. इसने अपने कल दिन में कारोबार के दौरान 33,196.17 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया. पिछले चार सत्र के कारोबार में सेंसेक्स में 764.20 अंक की बढ़त देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 22.35 अंक यानी 0.21% की मजबूती के साथ 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला है. इसने भी कल दिन में कारोबार के समय अपने 10,355.65 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया.
उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी-
26 October 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है. पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी ने कहा, ‘‘ उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बनाया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि आने वाले कानून के तहत, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं. हाल ही में देश में लागू की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नयी कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा, ‘‘ इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा
उद्योग मित्र है मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति : मुख्यमंत्री श्री चौहान-
25 October 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्यागिक विकास के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराने के बाद अब किसानों की आय को दो गुनी करने का संकल्प लिया गया है। श्री चौहान अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अमेरिका-भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतर्गत आयोजित बिजनेस सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में निवेश की रूचि दिखाने वाली कंपनियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लाभ गिनाते हुए मध्यप्रदेश आमंत्रित किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति पूरी तरह से उद्योग मित्र है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक दशक में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और कैसे खाद्य प्रसंस्करण जैसे नये क्षेत्रों में निवेश की शुरूआत हुई। श्री चौहान ने कहा कि लॉजिस्टिक अधोसंरचना मजबूत होने के कारण आज खेतों से सीधे खाने की मेज तक अनाज पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब जैविक खेती पर पूरा ध्यान देते हुए इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया वे अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर मध्यप्रदेश आयें और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख युवाओं को हर साल कौशल सम्पन्न बनाया जाता है। ये युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ हर प्रकार के औद्योगिक संचालन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक परियोजनाओं को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न विदेशी कंपनियों ने रक्षा उत्पादन, भण्डारण, कम खर्चीली हवाई सुविधा जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई। प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलैमान ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस फोरम में अमेरिका के व्यापारी समुदाय, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, वाणिज्य विशेषज्ञ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए।
युवा उद्यमी सीमा बनी सशक्त महिला की मिसाल
25 October 2017
उज्जैन की सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता से पॉवरलूम कारखाना स्थापित कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। सीमा के कारखाने में बना कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिकता है। सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर उज्जैन में पॉवरलूम कारखाना लगाया। इस कारखाने में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सीमा के पॉवरलूम लगाने के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2017 में जिला उद्योग केन्द्र ने मंजूरी दी। उज्जैन शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में 4 हजार वर्गफीट भूमि पर जिला उद्योग केन्द्र की मदद से सीमा ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 67 लाख 50 हजार का ऋण लेकर सितम्बर 2017 में कारखाना शुरू किया। सीमा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण के अतिरिक्त 12 लाख रूपये का अनुदान भी मिला। पॉवरलूम के लिये सीमा ने गुजरात से अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता की 16 पॉवरलूम मशीनें मँगवाई। इन मशीनों में बिजली की खपत कम होती है। साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। सीमा गोयल के पॉवरलूम कारखाने में आज क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है। लोकल में इस कपड़े को अच्छा मार्केट मिल रहा है। साथ ही सीमा द्वारा उत्पादित कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिक रहा है। अब सीमा के पॉवरलूम कारखाने की कमाई से उसके परिवार की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। साथ ही, फैक्ट्री में 8 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी-
24 October 2017
नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया कर दिया है साथ ही चना और मसूर के एमएसपी में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए एमएसपी की मंजूरी दी. एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया है. पिछले साल यह 1,625 रुपये प्रति क्विंटल था. चना और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके एमएसपी में प्रत्येक में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और नयी कीमत क्रमश: 4,200 और 4,150 रुपये प्रति क्विंटल होगी. सूत्रों ने बताया कि तिलहन में रैपसीड, सरसों और सूरजमुखी के बीज के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. कीमतों में यह वृद्धि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों के अनुरुप है
बिजली बिल में कमी के लिए यह है सबसे कारगर तरीका.. बिजली मंत्रालय के बीईई ने बताया-
23 October 2017
नई दिल्ली: सरकार कम बिजली खपत वाले उपकरणों को और दक्ष बनाने के लिये कदम उठा रही है. अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत करेंगे. कुल मिलाकर इससे आपके बिजली बिल में अच्छी-खासी कमी आएगी. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के तहत संबंधित उपकरणों पर बिजली बचत के लगाये जाने वाले सितारे (स्टार लेबलिंग) की तरह अति दक्ष उपकरणों के लिये विनिर्माता कंपनियों को अलग निशान (लेबल) उपलब्ध कराएगा. बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा, ‘‘हमारी स्टार रेटिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुशलता को और बढ़ावा देने की योजना है. बीईई एसईईपी के लिये रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है. इसके तहत संबंधित उपकरणों को ‘सुपर इफीशिएंट लेबल’ जारी किया जाएगा.’’ ऐसा माना जा रहा है कि एसईईपी के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा ‘स्टैन्डर्ड एंड लेबलिंग’ कार्यक्रम की श्रेणी में आने वाले उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत कर सकेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘बीईई अति दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये संबंधित कंपनियों को कानूनी, जरूरी प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा सेवाएं, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
गूगल देश का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ब्रांड: सर्वेक्षण-
18 October 2017
नई दिल्ली: देश के उपभोक्ता गूगल को सबसे अधिक प्रामाणिक ब्रांड के रूप में देखते हैं. हालांकि वैश्विक स्तर पर इस सूची में अमेजन डॉट कॉम सबसे आगे है. एक नए सर्वेक्षण से मंगलवार को यह जानकारी मिली। भारत में गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन डॉट कॉम, मारुति सुजुकी और एप्पल को सबसे प्रामाणिक माना जाता है. वैश्विक कम्युनिकेशन एजेंसी कॉन एंड वोल्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोना इंपेराटो ने बताया, "उपभोक्ता आज उन कंपनियों से खरीदना चाहते हैं जो उनके साथ वास्तविक तरीके से जुड़ते हैं. हमारा शोध उन ब्रांडों के बीच एक कड़ी दिखाता है जो व्यावहारिक संवाद करते हैं और जिनमें ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता होती है, और इससे उनका व्यवसाय मजबूत होता है." कॉन एंड वोल्फ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, दुनियाभर में एप्पल प्रामाणिकता की दौड़ में अमेजन के बाद दूसरे नंबर पर है. प्रामाणिक ब्रांड अध्ययन 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक प्रामाणिकता सूचकांक में क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पेपाल को रखा गया है और ये सभी प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां हैं. इस अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, भारत में 67 फीसदी उपभोक्ताओं ने उस ब्रांड में खरीद की रुचि जाहिर की, जिसे वे प्रामाणिक मानते हैं. कॉटन एंड वोल्फ में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष मैट स्टैफोर्ड ने बताया, "ब्रांड जो प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं और संवाद करते हैं, वे ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे." स्टैफोर्ड कहते हैं, "हमारे शोध से पता चलता है कि भारत के ब्रांडों को अपनी ऑफरिंग और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रामाणिकता के तीन कारकों- विश्वसनीयता, सम्मान और वास्तविकता पर ध्यान देने की जरूरत है.
धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो कीमत यहां जानें-
17 October 2017
नई दिल्ली: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोने का वायदा भाव आज 124 रुपये टूटकर 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 124 रुपये या 0.41 प्रतिशत के नुकसान से 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 59 लॉट का कारोबार हुआ. समें सोने का दिसंबर अनुबंध 104 रुपये या 0.35 प्रतिशत के नुकसान से 29,750 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 811 लॉट का कारोबार हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंगापुर में सोना 0.20 प्रतिशत के नुकसान से 1,291.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. उधर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रमुख जिंस एक्सजेंस एमसीएक्स में सोने के विकल्प कारोबार का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे पीली धातु का व्यापार संगठित हो सकेगा. यह सोने के संगठित तरीके से कारोबार की दिशा में एक कदम है. विकल्प ऐसा डेरिवेटिव्स हैं, जो खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन उन्हें किसी संपत्ति या उत्पाद को किसी विशेषीकृत मूल्य पर किसी निश्चित तारीख या उससे पहले खरीद या बिक्री की प्रतिबद्धता देने की जरूरत नहीं होती. धनतेरस के शुभ दिन पर विकल्प कारोबार की शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा, यह पीली धातु के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इस वायदा का विकल्प मिलने से सभी जोखिमों की हेजिंग हो सकती है.
महिलाओं को आर्थिक सबल बनाने में सबसे अधिक कामयाब मुद्रा योजना : राज्यवर्धन राठौड़-
14 October 2017
जयपुर: युवा तथा खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुद्रा योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे कामयाब योजना बताया. उन्होंने आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन एवं मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुद्रा योजना से न सिर्फ लाभार्थी स्वावलम्बी बने हैं बल्कि इससे कई अन्य लोगों को रोजगार मिला है उन्होंने कहा कि अकेले नकद लाभ हस्तांतरण योजना से 50 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी रुकी है. इसी तरह से गैस सब्सिडी सीधे खाते में जाने से 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे के विकास पर कुल बजट की 13 प्रतिशत राशि खर्च कर रही है जिसमें सड़क निर्माण प्रमुख है
मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता-
13 October 2017
भोपाल: देश में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति तेज हो गई थी. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल की कीमतों के जरिए टैक्स के माध्यम से लोगों की जेबें हल्की करने की आरोप लगाया. इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से के करों में कुछ कटौती कर लोगों को राहत देने की कोशिश की और राज्य सरकार से भी कहा कि वह भी अपने हिस्से के करों में कटौती करें ताकि लोगों को और राहत दी जा सके. केंद्र में बीजेपी की सरकार और इस अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलने लगा. सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है. मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता हो जाएगा. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होगी. राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की थी, जिसमें टैक्स कम करने का फैसला लिया गया. मलैया ने संवाददाताओं को बताया कि डीजल पर लगने वाले वैट को 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है. इसके साथ ही सेस में भी 1.50 रुपये की कटौती की गई. मलैया ने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 31 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया हैं. इस तरह पेट्रोल पर तीन प्रतिशत वैट कम हुआ है. इससे कीमतों में 1.62 पैसे का अंतर आएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार को आगामी छह माह में 1,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा. यह नुकसान वार्षिक स्तर पर 2,000 करोड़ रुपये होगा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा-
12 October 2017
नई दिल्ली: दिवाली की मौसम है या कहें त्योहारों का सीजन चल रहा है. सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी सभी को इस समय बोनस की दरकार है. सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार की ओर से ऐलान हो गया है और कई राज्य सरकारें या तो ऐलान कर चुकी हैं या फिर ऐलान करने की प्रक्रिया में है. वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को भी बोनस मिलना शुरू हो गया है और कुछ संस्थानों में कुछ ही दिनों में बोनस मिल ही जाएगा. ऐसे माहौल में अगर सरकारी नौकरी करने वालों को यदि बोनस ही नहीं वेतन में वृद्धि की खबर मिले तो त्योहार में मजा दोगुना हो जाएगा. बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है. इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है. इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसका वहन वेतन आयोग करेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा. यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है. 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है. राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा. साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी. इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के फ्रंट पर घिरे पीएम नरेंद्र मोदी आज ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले-
11 October 2017
नई दिल्ली: पिछले दो-तीन महीनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी कई हमले किए. अकसर हमलावर रहने वाली बीजेपी आर्थिक मोर्चे पर हमलों पर बचाव की मुद्रा में आ गए. कारण थे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े कुछ आंकड़े सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठा रहे थे. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सत्ता में आने के तीन साल बाद एक अहम फैसला लेते हुए आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का गठन किया. जीडीपी में आई गिरावट के बाद पीएम मोदी द्वारा गठित आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की पहली मीटिंग आज होने जा रही है. खबरों के मुताबिक, इसमें आर्थिक विकास को तेजी देने और देश में नौकरियों के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. EAC-PM को 25 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा गठित किया गया था. आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी मौजूद होंगे. उनके साथ इसमें नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय (EAC-PM के चेयरमैन) भी होंगे. मीटिंग में आर्थिक मामलों के जानकार सुरजीत भल्ला, राथिन रॉय, आशिमा गोयल और रतन बटवल भी उपस्थित होंगे. सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन ऐसे समय में किया है जब अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है, जो कि मई 2014 के बाद सबसे कम है. मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी ईएसी के अध्यक्ष पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन थे. 2014 में यूपीए के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था
सोना वायदा भाव में 0.18% की तेजी, हुआ 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम-
10 October 2017
मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोना वायदा भाव आज 0.18% सुधरकर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति के लिए नौ लॉट के कारोबार में सोना वायदा भाव 54 रुपये यानी 0.18% सुधरकर 29,863 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. इसी प्रकार दिसंबर में आपूर्ति के लिए 378 लॉट के कारोबार में यह भाव 50 रुपये यानी 0.15% चढ़कर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. इस बीच, सिंगापुर के वैश्विक बाजार में सोना भाव 0.26% की मजबूती के साथ 1,287 डॉलर प्रति औंस रहा
यूपी की बिजली कंपनियां 75 हजार करोड़ के घाटे में! कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप-
9 October 2017
लखनऊ,: उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की कार्यशैली एवं प्रबन्धन पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं. परिषद का आरोप है कि कंपनियों की कार गुजारियों के चलते इनका वर्तमान में कुल घाटा 75 हजार करोड़ रुपये का हो गया है. परिषद ने इस घाटे की पीछे कंपनियों की फिजूलखर्ची, बिजली चोरी एवं प्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया है. परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों के इस रवैये का सीधा असर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि वर्ष 1959 में राज्य विद्युत परिषद गठित किया गया. इसका कुल घाटा वर्ष 2000 में 10 हजार करोड़ पहुंच जाने पर राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर कई कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया. इस दौरान बड़े-बड़े दावे किए गए कि अब बिजली कम्पनियों में व्यापक सुधार होगा लेकिन सुधार की बात तो दूर बल्कि उदय में कम्पनियों ने खुद माना है कि अब उनका कुल घाटा लगभग 70738 करोड़ रुपये है. वहीं पावर फार आल में माना कि वर्ष 2015-16 तक बिजली कम्पनियों का कुल घाटा लगभग 72770 करोड़ है. वर्मा ने कहा कि वर्तमान में यह घाटा 75 हजार करोड़ के ऊपर होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से परिषद मांग कर रहा है कि बिजली कम्पनियों में लगातार बढ़ रहे घाटे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
निवेश बढ़ाने के लिये नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जाएगी
7 October 2017
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जा जाएगी। श्री शुक्ल आज इन्दौर में कन्फरेडेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआयआय) द्वारा आयोजित लीडरशीप कानक्लेव 2017 को संबोधित कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। मध्यप्रदेश शांति का टापू हैं। यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं। उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि हैं। यहां खनिजों का अकूत भण्डार हैं।   पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के चेयरमेन आचार्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के बेहतर वातावरण के कारण पतंजलि द्वारा यूनिट लगायी जा रही हैं। उन्होने कहा कि आज देशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव, सीआयआय के चेयरमेन श्री अंशुल मित्तल, श्री सुधीर मेहता, रिटायर्ड एडमिरल शेखर मित्तल, एक्सिस बैंक के चीफ एकानॉमिस्ट श्री सौगात भट्टाचार्य, थायरो केयर के श्री ए. वेलूमनी, ट्रायफेक के एम.डी श्री डी.पी. आहुजा तथा नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह भी मौजूद थे।
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जाने 10 प्रमुख बातें-
7 October 2017
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में 22वीं बैठक आहुत की गई. यह बैठक जीएसटी लागू होने के तीन महीनों के दौरान हुए अनुभवों को साझा करने तथा इस दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. -
जीएसटी परिषद की बैठक की 10 प्रमुख बातें.
1- निर्यातकों को जल्द रिफंड दिया जाएगा. इसके तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 अक्टूबर से तथा अगस्त में दाखिल करने वालों को 18 अक्टूबर से मिलेगा रिफंड.
2- निर्यातकों को पहली अप्रैल, 2018 से मिलेगा ई- वॉलेट. रिफंड की एक तय राशि एडवांस में दी जाएगी ई- वॉलेट में.
3- कंपोजिशिन स्कीम के तहत अब 75 लाख के स्थान पर एक करोड़ की टर्न ओवर वाले कारोबारी आएंगे दायरे में.
4- कंपोजिशन स्कीम में कारोबारी को एक फीसदी, निर्माता को दो और रेस्टोरेंट कारोबारी को देना होगा 5 फीसदी टैक्स.
5- ई-वे बिल कर्नाटक में शुरू हो चुका है. उनका अनुभव अच्छा रहा है. पहली अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
6- सर्विस दाता, जिनका टर्न ओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटर स्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है.
7- 24 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव. गुजराती खाकरा और चपाति पर 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5 फीसदी टैक्स किया गया है.
8- सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी टैक्स के दायरे में लाए गए है. ज़री के काम पर 5 फीसदी टैक्स.
9- मानव निर्मित धागे पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. इसका कपड़ा उद्योग पर असर होगा.
10 स्टेशनरी के सामान पर टैक्स 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट्स पर 28 से 18 और ई-वेस्ट 28 से घटाकर 5 फीसदी टैक्स तय किया गया है.

काले धन के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, जानें पूरा मामला
6 October 2017
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी. गौरतलब है कि इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इन संभी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था, जिसके बाद इन कंपनियों के बैंक खातों को सिर्फ देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बंदिश लागू हो गई थी. अब 13 बैंकों ने आंकड़ों की पहली किस्त सरकार को सौंपी है, जिसमें दो लाख से भी ज़्यादा कंपनियों में से सिर्फ 5,800 कंपनियों के 13,140 बैंक खातों की जानकारी दी गई है. इनमें से कुछ कंपनियों के नाम तो 100-100 से भी ज़्यादा खाते हैं. इनमें से एक कंपनी के नाम कुल 2,134 बैंक खाते हैं, जबकि कई अन्य के नाम 900 खाते भी हैं. लेकिन बैंकों द्वारा सरकार को दी गई सबसे अहम जानकारी नोटबंदी के दौरान इन खातों में की गई जमा-निकासी से जुड़ी है. बताया गया है कि लोन खातों को अलग कर दिए जाने के बाद इन 5,800 कंपनियों के खातों में 8 नवंबर, 2016 को उनके पास कुल 22.05 करोड़ रुपये की रकम बची थी. लेकिन 9 नवंबर, 2016 (नोटबंदी का लागू होना) से रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने तक की अवधि में इन कंपनियों ने 4573.87 करोड़ रुपये की रकमें जमा करवाईं, और लगभग इतनी ही रकम, यानी 4,552 करोड़ रुपये की निकासी भी की
और सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये सलाह मानें राज्य
5 October 2017
नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब कीमतों में और कटौती के लिए सरकार ने राज्यों को सलाह देने का मन बनाया है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहेगी. मीडिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे. बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं. घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है नई दरें 4 अक्तूबर, 2017 से लागू हो गई हैं और ब्रांडेड तथा गैर ब्रांडेड दोनों ही उत्पादों के लिए है. इससे दोनों की कीमतों में कमी भी आई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. गौरतलब है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की है. सरकार के इस फैसले से आम जनता के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी राहत पहुंचेगी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे. रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है. इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं. अमेरिका में तूफान इरमा के चलते कच्चे तेल का प्रॉडक्शन बंद है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है. इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले, शेयर बाजार में मजबूती का रुख
3 October 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार के शुरुआती दौर में 332 अंक चढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी भी सुधरकर 9,800 अंक तक पहुंच गया. पिछले सप्ताहांत शुरू हुई त्यौहारों की छुट्टियों के बाद आज बाजार में कारोबार की शुरुआत नई उम्मीद के साथ हुई. रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा को देखते हुये कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है. इसी उम्मीद में बाजार में मजबूती का रुख रहा. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार की शुरुआत में 331.56 अंक यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. आटो, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और रीयल्टी शेयरों में मजबूती का रुख रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 106.80 अंक यानी 1.09 प्रतिशत बढ़कर 9,895.40 अंक पर पहुंच गया रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है. बैठक में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है इससे घरेलू संस्थानों की लिवाली का जोर रहा. ऑटो शेयरों में अच्छा आकर्षण रहा. टाटा मोटर्स का शेयर 4.90 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज ऑटो में 1.89 प्रतिशत की मजबूती रही
ओपेक के फैसले के मुताबिक यूएई तेल उत्पादन में करेगा प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती
2 October 2017
नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल-मजरूई ने कहा कि देश नवंबर में तेल उत्पादन में प्रतिदिन के हिसाब से 1,39,000 बैरल की कटौती करेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) के संगठन के फैसले के अनुरूप लिया गया है. यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, देश की सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने नवंबर के लिए तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है. इससे ओपेक द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती के प्रति देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है. डब्ल्यूएएम ने अल-मजरूई के हवाले से बताया, 'एडीएनओसी की घोषणा के अनुसार, नवंबर में तेल उत्पादन में कटौती की दर 15 फीसदी है.' ओपेक के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में छह महीनों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन तेल उत्पादन में 18 लाख बैरल की कटौती शुरू कर दी थी. यह कदम तेल बाजारों में स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से किया गया था. इसके बाद मई 2017 में तेल उत्पादन में कटौती को अतिरिक्त नौ महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी थी, जो एक जुलाई 2017 से शुरू होकर मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा.
भारत अगले 10 साल में होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: HSBC
29 September 2017
नई दिल्ली: भले ही कुछ सुधारों के कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर प्रभावित हुई हो, लेकिन मध्यम अवधि में संभावना उत्साहजनक दिखायी देती है. वृद्धि प्रवृत्ति को देखते हुए भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है. एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के अनुसार, हालांकि पिछले साल के कुछ सुधारों से आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे संभवत: अल्पकाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर कम हुई है. लेकिन मध्यम अवधि में उन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए. एचएसबीसी ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, ‘‘हालांकि आज वैश्विक जीडीपी का केवल 3 प्रतिशत है, लेकिन भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.’’ रिपोर्ट के अनुसार भारत दो दुनिया में फंसा है. एक जहां वृद्धि धीमी है, दूसरे जहां आर्थिक वृद्धि सुधर रही है. एचएसबीसी ने कहा, ‘‘पहला भारत को चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष (2017-18, 2018-19) में देखा जाएगा. यहां भारत मुख्य क्षेत्रों में कमजोर वृद्धि का सामना कर रहा है.’’ रिपोर्ट के मुताबिक. ‘‘हमारे विचार से दूसरा भारत वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद दिखेगा. यहां भारत और आकर्षक होगा.’’ इसके आधार पर एचएसबीसी का मानना है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5प्रतिशत रहेगी जो पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले कम है. वहीं, 2018-19 में इसके 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2019-20 में यह बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच नोटबंदी का प्रभाव है. एचएसबीसी का मानना है कि 2019-20 के बाद मौजूदा सुधारों के कारण उत्पन्न अल्पकालीन बाधाएं दूर हो जाएंगी.
महज 60 सेकेंड में, बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए अपना EPF बैलेंस चेक करें, ऐसे
28 September 2017
नई दिल्ली: सैलरी क्लास के लिए पीएफ यानी भविष्य निधि बेहद अहम फंड है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसमें जमा पैसे को रिटायरमेंट तक न ही निकाला जाए. वैसे आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और यह नियमित रूप से जमा हो रहे या नहीं, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. ईपीएफ चेक करने के लिए दो सबसे आसान से उपाय नीचे पढ़ें.... ..
मिस्ड कॉल देकर.
अपने मोबाइल फोन से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस एक मिस्ड कॉल दें. 011-22901406 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दें. यह वह फोन नंबर होना चाहिए जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो. एक बार मिस कॉल देने के बाद कुछ ही देर में आपके पास एसएमएस आ जाएगा जिसमें बैलेंस लिखा होगा. ..
एसएमएस के जरिए.
ईपीएफओ एसएमएस सेवा के जरिए भी आपको आपके भविष्य निधि खाते में मौजूद राशि के बाबत जानकारी देता है. 07738299899 नंबर पर एसएमएस करिए. वैसे यह सुविधा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूएएन एक्टिवेट करवाया हुआ है. एसएमएस भेजते समय मेसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO UAN,इसके आगे जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके पहले तीन अक्षर लिखें, उदाहरण के लिए- EPFOHO UAN ENG लिखकर 07738299899 नंबर पर एसएमएस भेजेंगे तो इंग्लिश में जानकारी आ जाएगी. दरअसल यह सेवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. इसी के साथ बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी

यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार- गिरती GDP में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम
27 September 2017
नई दिल्ली: लगातार गिरती जीडीपी और चरमरा रही अर्थव्यवस्था के कारण मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं. विपक्ष तो उन्हें इस मुद्दे पर घेर ही रहा है अब अपनों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यस्था के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने गिरती जीडीपी को और कमजोर करने में अहम भूमिका अदा की. तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है, अब जिस तरीके से उनके वित्त मंत्री काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे सभी भारतीयों को गरीबी पास से दिखाएं. आज के समय में न ही नौकरी मिल रही है और न ही विकास तेज़ हो रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी पर पड़ा है.
यशवंत के निशाने पर अरुण जेटली
चुनाव हारने के बाद भी अहम मंत्रालय कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था जनता को करीब से ग़रीबी दिखाएंगे जेटली गिरती जीडीपी में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम ठीक से GST लागू न करने से अर्थव्यवस्था को झटका आज न नौकरी मिल रही है, न विकास हो रहा है विदेशी निवेश पर भी फ़ैसलों का असर यशवंत सिन्हा के मुताबिक- सरकार ने जीएसटी को जिस तरह लागू किया उसका भी नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. जीडीपी अभी 5.7 फीसदी है, जबकि सरकार ने 2015 में जीडीपी तय करने का तरीका बदला था. अगर पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाए तो आज जीडीपी 3.7 फीसदी है अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अरुण जेटली हार गए थे. चुनाव हारने के बावजूद अहम मंत्रालय दिया गया. कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था.

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने घटायी भारत की अनुमानित वृद्धि दर, लेकिन साथ ही कही यह जरूरी बात
26 September 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान घटा दिया है हालांकि कुछ ऐसा भी कहा है जिसे राहत की बात कहा जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है. पहले उसने यह आंकड़ा 7.4% दिया था. अगले वित्त वर्ष के लिए भी अनुमानित वृद्धि दर का आंकड़ा घटाया गया है. हालांकि इस बहुपक्षीय बैंक ने कहा कि यद्यपि नोटबंदी और नयी माल एवं सेवाकर व्यवस्था को लागू करने से भारत में उपभोक्ता व्यय एवं कारोबारी निवेश पर असर पड़ा है लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास परिदृश्य 2017 की अद्यतन रपट में कहा है, ‘वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर घटकर 7% रहने का अनुमान है. यह अप्रैल के अनुमान से 0.4% कम है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह अनुमानित आंकड़ा 7.6% से घटाकर 7.4% किया गया है.’ इसकी रपट में कहा गया है कि ये लघुअवधि के व्यवधान हैं और उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में इन पहलों से वृद्धि लाभांश अर्जित होगा. एशियाई विकास बैंक की नवीनतम रपट में विकासशील एशिया में वृद्धि की आशा को बरकरार रखा गया है जोकि वैश्विक व्यापार में सुधार, बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तेज विस्तार और चीन की संभावनाओं के बेहतर होने का परिणाम है. रपट में कहा गया है कि यह सभी बातें मिलकर पुराने अनुमानों से आगे जाकर 2017 और 2018 में विकासशील एशिया में वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे. बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवाडा के अनुसार विकासशील एशिया के लिए वृद्धि परिदृश्य अच्छा दिख रहा है जिसका मुख्य कारण वैश्विक व्यापार का पटरी पर लौटना एवं चीन में फिर मजबूती दिखना है. उन्होंने कहा, ‘विकासशील एशियाई देशों को उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए इन लघु अवधि आर्थिक परिदृश्यों का लाभ उठाना चाहिए. सबसे ज्यादा जरुरत वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और अपनी दीर्घावधि वृद्धि क्षमताओं को बढ़ाने में मदद के लिए वृहद आर्थिक प्रबंधन का रखरखाव करना चाहिए.’
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित
25 September 2017
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। इसका आयोजन यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) की ओर से किया गया था। इसमें उद्योगों, सरकार, शिक्षा विभाग, कृषि, नीति विशेषज्ञों, यूएस डिपाटर्मेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन आदि भी शामिल रहे।
सोया प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसओपीए) के निदेशक श्री डी. एन. पाठक ने कहा
कि सोया बिजनेस भारत का सबसे तेजी से फलता-फूलता कारोबार है, जिसकी सालाना वृद्धि दर 8 से 10 फीसदी है। श्री पाठक ने दलील दी कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर उचित नीति बनाकर सोया के खाद्य उत्पादों को स्कूलों के पोषाहार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। ड्यूपाइंट न्यूट्रीशन के श्री इंद्रानिल चटर्जी ने सोया प्रोटीन से तैयार प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य और पेय पदार्थों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
यूएसएसईसी में सोया फूड प्रोग्राम के हेड डॉ. रतन शर्मा
ने भारत में पोषण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में सोया की ओर से निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में कहा कि सोयाबीन कुछ पौधों में से एक है, जो कम वसा के साथ उच्च क्वालिटी का प्रोटीन भी लोगों को मुहैया कराता है। सोयाबीन लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद करता है, जिससे वे लंबे समय तक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सोयाबीन में सभी 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल भी होते हैं। सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन मनुष्य की सेहत के लिए जरूरी अमीनो एसिड मुहैया कराता है। 250 ग्राम सोयाबीन में 3 लीटर दूध, 1 किलो मांस या 24 अंडों के बराबर प्रोटीन होता है। पोषक तत्वों का सबसे समृद्ध स्रोत होने के अलावा सोयाबीन में फाइटोकैमिकल (आइसोफ्लेवोन्स) भी शामिल होते हैं, जिससे स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स एक साथ मिलने से सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं। यह कैंसर की रोकथाम, कोलेस्ट्रोल कम करने, दिल को स्वस्थ रखने, जोड़ों की बीमारियों और मासिक धर्म नियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहने को कारण डायबिटीज में शुगर के कम लेवल को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. शर्मा ने कई सोया उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श किया, जिसमें सोया मिल्क, टोफू, सोया नगेट्स, सोया के गुणों से भरपूर गेहूं का आटा और सोया के गुणों वाले चने का आटा और दाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों का निर्माण उच्च प्रसंस्करण तकनीक से किया गया है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट और सेहत के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने जोर दिया कि सोया भारत में प्रोटीन कैलोरी संबंधी कुपोषण कम करने का शानदार उपाय है। हमारी सरकार को नौजवान पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई सहायक पोषण और कल्याण कार्यक्रमों में सोयाबीन को प्रमुख पोषक तत्व के रूप में शामिल करना चाहिए। अमेरिका में पोषक सोया तेल के निर्माण के साथ हाई क्वालिटी का ऑयलिक सोया तेल भी विकसित किया गया है। हाई ऑयलिक सोया ऑयल को आंशिक रूप से हाइड्रोडिजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इंडस्ट्री का पसंदीदा विकल्प माना जाता है। यह सभी तरह के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, खास तौर से स्नैक्स की डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई आयलिक सोया ऑयल ट्रांस फैट से मुक्त होता है। इसमें सेचुरेटेड फैट कम होता है और इसमें किसी भी पारंपरिक सोया तेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लाभदायक मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है। डॉ. शर्मा के अनुसार, हाल ही में अगस्त 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एपडीए) ने बंज नॉर्थ अमेरिका की एक याचिका को मंजूरी दी, जिसमें दावा किया गया है कि सोयाबीन तेल का प्रयोग करने से दिल के रोगों का खतरा कम होता है। सोया तेल अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उत्पाद है और पॉलिअनसेचुरेटेड फैट का प्रमुख स्रोत है। खाद्य तेलों में सोयाबीन का तेल भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला दूसरा खाद्य तेल है। सोयाबीन के तेल को दिल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी सेहत के लिए 2 फैट कंपोनेंट, लाइनोलेयिक और लाइनोलेनिक एसिड इसमें शामिल होते हैं। ये दोनों एसिड सोयाबीन के तेल में उचित मात्रा में पाए जाते हैं। यह विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। मछली के तेल की तरह, सोयाबीन के तेल में ओमेगा-3 होता है, जो दिल के रोगों और कैंसर से हमारी रक्षा करता है। भारत में सोया युक्त खाद्य उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि उचित मात्रा में पोषक पदार्थों वाले और स्वादिष्ट क्वॉलिटी वाले फूड प्रॉडक्ट के निर्माण में कच्चा माल प्रमुख भूमिका निभाता है। स्पेशल सोयाबीन का उत्पादन भारत में नहीं होता। इससे भारत के सोया फूड सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन का उत्पादन कम होता है, जिसे और अच्छा बनाने की संभावनाएं भी कम ही रहती हैं। डॉ. शर्मा ने अमेरिका के फूड स्पेशलिटी सोयाबीन के प्रयोग की सिफारिश की, जिससे भारतीय सोयाबीन की तुलना में अच्छी कर्वालिटी के सोया उत्पाद तो मिलते ही हैं, इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है और इन्हें और बेहतर बनाने की संभावना भी रहती है। हाल में सोया संबंधी खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण लघु, मध्यम और दीर्घ पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने का बेहतरीन स्रोत बन कर उभरा है। भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, पर इसके पोषक तत्वों के संबंध में जागरूकता की कमी और उचित प्रसंस्करण तकनीक के अभाव में यह उत्पाद अब तक भारतीय आहार में उतनी तेजी से स्वीकार नहीं किया जा सका है। हालांकि सोया फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र 10 फीसदी सालाना की दर से प्रगति कर रहा है, पर देश में प्रोटीन की कमी के पूरा करने के लिए इसे तेजी से भारतीय आहार में शामिल करने पर जोर देना चाहिए। इस कार्यक्रम में सोया फूड इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिशसंस, न्यूटीशन प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रफेशनल्स और प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) प्रमुख भागीदारों की महत्वपूर्ण साझेदारी वाली संस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के सोयाबीन उत्पादक करते हैं। उत्पादों को जहाज से भेजने वाले कारोबारी, विक्रेता, खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाली सहायक इंडस्ट्रीज और कृषि संस्थाएं भी इसके शामिल हैं। दुनिया भर में कार्यालयों के ग्लोबल नेटवर्क और अमेरिका में मजबूती से समर्थन प्राप्त होने के कारण यूएसएसईसी व्यापारिक और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा यूएसएसईसी अमेरिका के सोयाबीन उत्पादों की विश्व स्तर पर प्राथमिकता सुनिश्चित कर इन्हें दुनिया भर के बाजारों में मुहैया कराना भी तय करता है।

भारत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 25 लाख का लोन, प्रोजेक्ट शुरू करने में भी दी जाएगी मदद
25 September 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है तो परेशान न हों. भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लोन मिल सकता है. इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा और समझाना होगा कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको लिए आपके पास क्या रणनीति है. इस प्लान को तैयार करने में भी भारत सरकार की ओर से मदद की जाएगी. कुछ दिन पहले तक इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदनकर्ताओं को अच्छी-खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. अब लोन के लिए अप्लाई करने के बाद इस का स्टेटस भी देख सकते हैं.
मिलते हैं दो तरह के लोन :
इस योजना के तहत दो तरह के लोन दिए जाते हैं. सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है.
कौन कर सकता है अप्लाई :
स्वयं सहायता समूह, संस्थान से जुड़े लोग, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और व्यक्तिगत रूप से अप्लाई कर सकते हैं. क्या हैं नियम : अगर कोई सामान्य वर्ग से है और शहरी इलाके में प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 15 फीसदी की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 फीसदी सब्सिडी की मार्जिन मिलेगी. इसी तरह एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व कर्मचारी, दिव्यांगों और पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शहर के लिए 25 और ग्रामीण एरिया के लिए 35 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. आपको बता दें कि सरकार की ओर से केवीआईसी और पीएमईजीपी की वेबसाइट पर कई प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है. इसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है

गूगल 1.1 अरब डॉलर में खरीदेगी HTC का स्मार्टफोन कारोबार, देगी पूरा कैश
22 September 2017
नयी दिल्ली: तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने ताइवान एचटीसी के साथ उसके स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का निर्णय किया है दोनों कंपनियों ने एक बयान में बताया कि समझौते की परिधि में गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन के लिए काम करने वाले एचटीसी के कर्मचारी और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं. हालांकि कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है. बयान में कहा गया है, ‘एचटीसी को इसके लिए गूगल से 1.1 अरब डॉलर की नकद राशि मिलेगी. इसके अलावा गूगल को अलग से एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए गैर विशिष्ट लाइसेंस मिलेगा.’ इस समझौते से एचटीसी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने, परिचालन क्षमता को बेहतर करने और वित्तीय लचीलापन मिलेगा बयान के अनुसार पेशेवरों की अनुभवी और योग्य टीम का लाभ लेने के साथ गूगल को अपने पिक्सल स्मार्टफोनों के लिए एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच बनाने का अधिकार मिलेगा.
नवरात्र के मौके पर पेटीएम मॉल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट दे रहीं भारी डिस्काउंट और कैशबैक, जानें सभी जरूरी बातें
21 September 2017
नई दिल्ली: नवरात्र के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग के दीवानों के लिए देश की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनियों ने जबरदस्त सेल पेश की है. पेटीएम मॉल, एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ई कॉमर्स वेंचर कस्टमर्स के लिए न सिर्फ डिस्काउंट लेकर आए हैं बल्कि कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी लाए हैं. पेटीएम पर 20 से 23 सितंबर तक, फ्लिपकार्ट पर 20 से 24 सितंबर तक, एमेजॉन पर 21 सितंबर से 24 सितंबर तक सेल चलेगी. आइए एक नज़र में जानें इन तीनों दिगग्ज कंपनियों की सेल से जुड़ी खास बातें... ...
पेटीएम पर 'मेरा कैशबैक सेल'
पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम मॉल ने सोमवार को अपने पहले त्योहारी मौसम में 20 से 23 सितंबर तक चार दिनों के 'मेरा कैशबैक सेल' की घोषणा की है. यह प्लेटफॉर्म हर रोज 25 फोन खरीदारों को 100 प्रतिशत कैशबैक देगा और 200 ग्राहक प्रति दिन 100ग्राम पेटीएम गोल्ड पाएंगे. कंपनी इन चार दिनों की अवधि में 50 लाख से अधिक नए यूजर्स की उम्मीद कर रही है. यह सेल छोटे शहर व कस्बों के ग्राहकों को न्यूनतम कीमत पर ब्रांड उत्पादों की एक विस्तृत रेंज से खरीदारी करने की सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी. ग्राहकों को एप्लाइंसेज, मोबाइल, फैशन उत्पादों में अनोखी कीमतें मिल रही हैं और उनके निकटतम ब्रांड अधिकृत स्टोर या दुकानदारों से उस उत्पाद की विश्वसनीय डिलिवरी भी मिल रही है. वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि हम हर रोज फोन्स और पेटीएम गोल्ड देकर इस उत्साह को बनाए रखेंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा था कि इसके तहत ग्राहकों को 501 करोड़ रुपये के सुनिश्चित कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एकदम अलग कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत रेंज देने के लिए ब्रांड अधिकृत स्टोर, बड़े रिटेल स्टोर्स और छोटे दुकानदारों के साथ काम करती है. मेरा कैशबैक सेल में ऐपल, सैमसंग, एलजी, ओप्पो, वीवो, सोनी, एचपी, लेनोवो, जेबीएल, फिलिप्स, प्यूमा, एलेन सॉली, ली, पेपे, लिवाइस, वेरो मोडा, पेपे, किलर, वान ह्यूसेन, एक्शन, वुडलैंड, कैटवॉक, स्केचर्स, रेड टेप, क्रॉक्स, टाइमेक्स, सफारी, लैवी, कैप्रीज, बैगइट समेत कई टॉप ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स मिलेंगे. '...
फ्लिपकार्ट पर 'द बिग बिलियन डेज
जब सभी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कमर कर चुकी हैं त्योहारी मौसम को भुनाने का तो एमेजॉन क्यों पीछे रहती! फ्लिपकार्ट ने 20 सितम्बर से अपने पांच दिवसीय 'द बिग बिलियन डेज' की शुरुआत कर दी है. बिग बिलियन सेल 24 सितंबर तक चलेगी. इस बार मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और टीवी की बिक्री के लिए जबरदस्त ऑफर दे रही है. इस सेल में घर के बाकी सामानों, फैशनेबल कपड़ों, फर्नीचर और ऐक्सेसरीज को भी सेल में शामिल किया गया है. वहीं एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को शॉपिंग के वक्त इनके इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. कंपनी ने कहा है कि कुछ खास एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स पर बिड ऐंड विन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. बजाज फिनसर्व एंड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा. फोनपे के जरिए खरीददारी पर 10 फीसदी कैसबैक मिलेगा. यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जो सामान की कीमत फोनपे के जरिए चुकाएंगे. बीबीडी में कंपनी न केवल बायर्स को बल्कि अपने सेलर्स और अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दे रही है. विक्रेताओं के लिए ‘बिग बोनांजा’ की पेशकश की है. फ्लिपकार्ड फील्डर्स को सेडान और हैचबैक कारें, मोबाइल फोन, टेलीविजन, यात्रा पैकेज इत्याादि तोहफे में दिए जाएंगे. फ्लिपकार्ट केयर टच, स्मार्ट फुलफिलमेंट और एक्सप्रेस प्रोग्राम जैसी पहलें विक्रेताओं को सीधे फायदा पहुंचायेगी और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगी. ..
एमेजॉन पर 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल'.
एमेजॉन ने भी 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के तहत विशेष रूप से अपने 'प्राइम' ग्राहकों के लिए 20 सितम्बर दोपहर 12 बजे से सेल शुरू कर दी. एमेजॉन इंडिया के सभी ग्राहकों के लिए त्योहार पर बिक्री 21 सितम्बर से 24 सितम्बर तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि पहली बार, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 20 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से केवल प्राइम सदस्यों के लिए शुरू हुआ. अमेजन इंडिया स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, बड़े उपकरण, बेबी उत्पाद, कपड़े और सामान, सौंदर्य उत्पाद, घर और रसोई उत्पाद, फर्नीचर और स्टेशनरी उत्पाद समेत कई कैटिगरीज़ में ऑफर की पेशकश कर रही है ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में जिन उत्पादों पर छूट दी जाएगी, उनमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर्स, वाशिंग मशीन्स, रेफ्रिजेटर्स, कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी और मेकअप, पर्सनर केयर, बुक्स, बेबी उत्पाद, खिलौने, जूते, पालतू पशुओं के लिए उत्पाद, खाने पीने वाली चीजों, बागवानी के सामान शामिल हैं. अमेजन ने 11 बैंकों के साथ साझेदारी में ईएमआई स्कीम लांच की है जिसकी अवधि छह महीनों की है. साथ ही बजाज फिनसर्व से भी भागीदारी की है.

SBI Life का IPO आज से खुला, एंकर निवेशकों से जुटाए 2,226 करोड़ रुपये
20 September 2017
नई दिल्ली: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ बुधवार को खुल गया. आईपीओ के तहत कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 12 करोड़ शेयरों को बिक्री पेशकश रखी है. इसमें आठ करोड़ रुपये शेयर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और चार करोड़ शेयर बीएनपी परिबास क्रेडिफ के हैं. एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास क्रेडिफ का संयुक्त उपक्रम है. आईपीओ के लिए कंपनी ने 685-700 रुपये प्रति शेयर कीमत दायरा तय किया है. कंपनी को इससे 8,400 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा. इससे पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ब्लैक रॉक, कनाडा पेंशन फंड, सिंगापुर सरकार, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एचएसबीसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के 69 एंकर निवेशकों में शामिल हैं शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 69 एंकर निवेशकों को उसने 3.18 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं. इनकी औसत कीमत 700 रुपये प्रति शेयर है. इस प्रकार कंपनी ने 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं
पेट्रोल के दाम को लेकर घिरी मोदी सरकार, मंत्री बोले- दिवाली तक कम हो जाएंगी कीमतें
19 September 2017
नई दिल्ली: देश में इन दिनों पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है. दरअसल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब इसे लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा के बाद तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है. सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी है. थोड़े समय के लिए यहां आए प्रधान ने कहा, ईंधन के दाम दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाढ़ के कारण तेल उत्पादन 13 प्रतिशत कम होने के कारण रिफाइनरी तेल के दाम मजबूत हुए हैं. तेल कंपनियों के मार्जिन के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि उनका संचालन सरकार कर रही है और हर चीज बिल्कुल साफ है. उन्होंने कंपनियों के लिए अधिक मार्जिन से इनकार किया. पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें इसे जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा. पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तीन साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, बावजूद इसके देश में पेट्रोल, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. मोदी सरकार के आने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53 फीसदी तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसके पीछे असली वजह यह है कि तीन सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है.
न्यूनतम बैलेंस शुल्क की समीक्षा कर रहा है भारतीय स्‍टेट बैंक
18 September 2017
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की प्रक्रिया मिलने के बाद मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा कर रहा है. बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिली हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं. बैंक उन्हें ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम आंतरिक विमर्श कर रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों या विद्यार्थियों जैसे उपभोक्ताओं की कुछ निश्चित श्रेणी के लिए शुल्क में सुधार की जानी चाहिए या नहीं. ये शुल्क कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते हैं.’’ एसबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद इस साल अप्रैल में मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर शुल्क को फिर से लागू किया था. इसके तहत खाते में मासिक औसत नहीं रख पाने पर 100 रुपये तक के शुल्क और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रावधान किया गया था. शहरी इलाकों में मासिक औसत बैलेंस पांच हजार रुपये तय किया गया था. इसके 50 प्रतिशत कम हो जाने पर 50 रुपये और जीएसटी का तथा 75 प्रतिशत कम हो जाने पर 100 रुपये और जीएसटी का प्रावधान था. ग्रामीण इलाकों के लिए मासिक औसत बैलेंस 1000 रुपये तय किया गया था तथा इससे बरकरार नहीं रखने पर 20 से 50 रुपये और जीएसटी का प्रावधान किया गया था. कुमार ने कहा कि बैंक के पास 40 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं. इनमें से 13 करोड़ बैंक खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट या प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हैं. इन दोनों खातों को मासिक औसत बैलेंस की शर्त से बाहर रखा गया था. उन्होंने कहा कि शेष 27 करोड़ खाताधारकों का 15-20 प्रतिशत मासिक औसत बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं. बैंक ने मई महीने के लिए मासिक औसत बैलेंस की शर्त को लेकर 235 करोड़ रुपये का शुल्क वसूला था.
नीतियों को अपनी ओर झुकाने के लिए तथ्यों की गलत जानकारी दे रही है एयरटेल : जियो
15 September 2017
नई दिल्‍ली: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. जियो ने गुरुवार को एयरटेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मोबाइल इंटरकनेक्शन शुल्क के मामले में उपभोक्ताओं की कीमत पर नीति का झुकाव अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि एयरटेल हमेशा से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का विरोध करती रही है. चाहे वह एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं का मामला हो या मूल आपरेटर द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाओं का मामला या फिर जियो को पर्याप्त नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट देने का मामला हो. अब वह नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आईयूसी के इस्तेमाल का प्रयास कर रही है. जियो ने एयरटेल के कारोबार में 79,000 करोड़ रुपये के आंतरिक निवेश के दावे को भी खारिज कर दिया. जियो ने आरोप लगाया कि एयरटेल ने पिछले कई बरसों में आंशिक रूप से नया इक्विटी निवेश किया है जबकि उसे कहीं ऊंचा निवेश करने की जरूरत थी.
देश का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक होगा 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक', क्या होगा फायदा, जानें शर्ते
14 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों पर भुगतान बैंक की सुविधा देगा और वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह बैंक एक व्यक्ति या एक कारोबार इकाई से केवल एक लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है. बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा. बैंक इंटरनेट सेवाएं और कुछ विशेष सेवाएं भी दे सकता है. वर्ष 2018 के अंत तक उसके सभी तीन लाख कर्मचारी यह सेवा देने लगेंगे जिसके बाद पहुंच के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भुगतान बैंक होगा. वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में यहां आईपीपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. सिंह ने कहा कि मार्च 2018 तक हमारा पोस्ट बैंक देश के हर जिले में होगा और वर्ष 2018 के अंत से पहले देश के सभी 1.55 लाख डाकघर, सभी डाकिए और ग्रामीण डाक सेवकों के पास इस सेवा की सुविधा देने वाले उपकरण मौजूद होंगे. इस साल जनवरी की शुरुआत में निजी क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का परिचालन शुरु किया था. इसकी पहुंच देशभर के 2.5 लाख दुकानदारों तक है.
जन धन योजना में तीन साल में 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खुले : अरुण जेटली
13 September 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले तीन सालों के दौरान जन धन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं. जेटली ने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले करीब 42 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे. उन्होंने कहा कि जन धन योजना बैंक खाते खोलने की देश की सबसे बड़ी मुहिम है. इसका लक्ष्य सभी व्यावसायिक बैंकों में जीरो डिपॉजिट बैलेंस पर खाते खोलकर प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था. जेटली ने कहा कि जीरो डिपॉजिट बैलेंस वाले बैंक खातों का अनुपात 77 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया है. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के तीन महीने बाद सितंबर, 2014 में 76.81 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य थी. अब इस तरह के खाते कम होकर 20 प्रतिशत रह गए हैं. उन्होंने जन धन योजना को श्रेय देते हुए कहा कि अब 99.99 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हैं आधार कार्ड के बारे में जेटली ने कहा कि यह यूपीए सरकार के समय एक उभरता हुआ विचार भर था. इसे विधायी मजबूती नहीं मिली थी. भाजपा की सरकार में इस संबंध में विधेयक पारित हुआ है.
बुलेट ट्रेन : राजधानी EXP के AC2 के बराबर होगा किराया, 350 KMPH की रफ्तार से चलेगी, 5 खास बातें
12 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे.रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, हम निश्चित तौर पर इसे (किराया) वहन करने लायक रखेंगे. अगर यात्री हवाई टिकट के लिए कम पैसे दे रहे हैं तो वे बुलेट ट्रेन से क्यों सफर करेंगे?
1-अधिकारियों के अनुसार-बुलेट ट्रेन में दो श्रेणियों - एक्जीक्यूटिव और इकोनॉमी - की सीटें होंगी तथा किराया राजधानी एक्सप्रेस के एसी 2-टियर किराये के बराबर होगा.
2- वहीं रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त, 2022 को शुरू करना है जो निर्धारित कार्यक्रम से एक साल पहले है.
3- रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी ने कहा कि ट्रेन शुरू करने की समयसीमा 2023 बनी रहेगी लेकिन रेलवे का 2022 के स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू करने का लक्ष्य है.
4- 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे जिनमें चार महाराष्ट्र में और आठ गुजरात में होंगे. अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आरंभ बिंदु के स्थान को लेकर अनिश्चितताएं खत्म होने के फौरन बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. बीकेसी में कुल करीब 67 एकड़ जमीन उपलब्ध है और परियोजना के लिये 10 एकड़ जमीन चाहिए.
5-पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करने की संभावना है. इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी.

बजट कार : 4 लाख रुपये तक की ये 4 कारें, आपके मतलब की कौन सी?
11 September 2017
नई दिल्ली: कार आज लोगों का महज एक सपना नहीं बल्कि जरूरत भी है. एक आम भारतीय परिवार जब कार लेने के बारे में सोचता है तो वह सबसे पहले अपने बजट पर गौर करता है. गाड़ी किस या किन ईंधन पर चलती है, यह भी जानना उसके लिए जरूरी होता है. हालांकि सबसे अहम सवाल होता है कि कार उसके बजट में हो. तो आइए आज हम 4 लाख रुपये तक की कारों के बारे में मोटमोटी जानकारी लें.
TATA Nano GenX
कार की कीमत 2.36 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह पांच वेरिएंट्स में आती है- एक्सई, एक्सएम, एक्सटी, एक्समएमए, एक्सटीए.सबसे अपर वर्जन एक्सटीए की कीमत 3.28 लाख रुपये है.
Datsun Redi-GO.
कार की कीमत 2.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह आठ वेरिएंट्स में आती है- डी, ए, टी, टी (ओ), एस, 1.0टी (ओ), स्पोर्ट, 1. 0एस. सबसे अपर वर्जन 1. 0एस की कीमत 3.72 लाख रुपये है.
Maruti Suzuki Alto 800.
कार की कीमत 2.6 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह दस वेरिएंट्स में आती है- एसटीडी, एसटीडी (ओ), एलएक्स, एलएक्स (ओ), एलएक्सआई, एलएक्सआई (ओ), वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ), एलएक्सआई सीएनजी, एलएक्सआई सीएनजी (ओ). सीएनजी वाले वर्जन्स की बात करें तो पहले की कीमत 3.8 लाख रुपये है जबकि दूसरे वाले की कीमत 3.86 लाख रुपये है.
Renault Kwid.
कार की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह सोलह वेरिएंट्स में आती है. अब यदि इसके एसटीडी वेरिएंट की बात करें यह 2.74 लाख रुपये की कीमत में मिलेगी जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट क्लिम्बर 1.0 एएमटी में 4.6 लाख रुपये है. इनमें से जो कार आपको चुननी हों वह चुन सकते हैं. साथ ही जब कार लेने जाएं तो उसके बारे में भली भातिं जानकारी हासिल कर लें.

खुशखबरी : पूरा होगा अपने घर का सपना, यूपी में 2 लाख रुपए में मिलेगा 1 BHK फ्लैट
9 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दो लाख रुपये में दो कमरे का मकान देगी. यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए है. आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जरूरत के आधार पर बिल्डरों के सहयोग से इन मकानों को बना सकेंगे. सरकार ने मकान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं. प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत मकान बनाए जाएंगे. मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे. ये अपार्टमेंट चार मंजिला होंगे, हरेक अपार्टमेंट में दो कमरे, एक किचन, शौचालय, बाथरूम और एक बालकनी होगी. इस योजना में कम से कम 250 मकान बनाए जाएंगे. इसके लिए 100 फीसदी ईडब्ल्यूएस आवासों की योजना बनाई जा सकती है. प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान के रूप में देगी. जो मकीने खऱीदने जा रहा है, उससे दो लाख रुपये लिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें लोन भी दिलाया जाएगा. कर्ज के रूप में इन मकानों को बंधक के रूप में रखा जाएगा. लोन अदायगी न हो पाने पर इसे बेचने संबंधी आदेश बाद में जारी किया जाएगा. ..
कहां कितने मकान बनाने का है लक्ष्य.
आवास विकास परिषद- 30,000 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण- 9000 लखनऊ विकास प्रधिकरण- 12000 कानपुर- 10,000 आगरा-10,000 इलाहाबाद-6500
मेरठ- 2000 मुरादाबाद- 5000 अलीगढ़- 3000 बरेली- 1000 गोरखपुर- 1500 मथुरा- 1500
वृंदावन- 1500 वाराणसी-1500 फिरोजाबाद- 800 हापुड़- 800 पिलखुआ-800 बांदा-500 बुलंदशहर- 500
फैजाबाद- 500 मुजफ्फरनगर- 500 झांसी- 500 रायबरेली- 500 सहारनपुर- 500 उन्नाव-500 रामपुर-500 उरई- 500 आजमगढ़- 200 बागपत और बस्ती विकास प्राधिकरण को 100-100 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है. ..
ग़रीबों को मिलेंगे मुफ़्त मकान.’
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ़्त आवास योजना 2017 की शुरुआत की. इस योजना का नाम पंडित दीन दयाल मुफ़्त आवास योजना है. राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेघर लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया कराने की योजना बनाने की बात कही थी.

बीएसएनएल ने कॉरपोरेट ई-मेल सेवा शुरू की, इसकी फीस 1 रुपये प्रतिदिन
8 September 2017
नई दिल्ली: सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कारपोरेट ई-मेल सेवा आज शुरू की जिसका शुल्क एक रुपये प्रतिदिन रखा है. कंपनी ने इसके लिए जयपुर की कंपनी दाता इन्फोसिस से गठजोड़ किया है. भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक बयान में कहा है कि उसने ग्राहकों को उनके डेटा की सुरक्षा व सुनिश्चित निजता के साथ ईमेल सेवा शुरू की है. बीएसएनएल के ग्राहक 365 रुपये प्रति ई-मेल आईडी के सालाना शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं जिसमें स्टोरेज क्षमता 1जीबी होगी. वहीं 10जीबी स्टोरेज सुविधा के लिए शुल्क 999 रुपये प्रति ई-मेल रहेगा. दाता इन्फोसिस के सीईओ अजय दाता ने कहा कि इस सेवा के लिए भुगतान सालाना आधार पर करना होगा. बयान के अनुसार सभी इंटरप्राइज ईमेल खातों में सुरक्षा टूल और दोहरे प्रमाणीकरण जैसे फीचर होंगे.
विदेशों में लगे अरबों डॉलर को वापस लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, नई टैक्स प्रणाली लाएंगे
7 September 2017
वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में एक नई कर प्रणाली लेकर आएंगे, जिससे अमेरिकी उद्यमों को विदेशों में लगाए अरबों डॉलर वापस लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी राज्य नॉर्थ डेकोटा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ‘हमें विदेशों में लगे अरबों डॉलरों को वापस लाना चाहिए. वह यूं ही वापस नहीं आ सकता. हमारी कर प्रणाली विदेशों में कमाए धन को वापस लाने वाली कंपनियों को एक तरह से दंडित करती है.’ ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कर प्रणाली के कारण ‘कंपनियों को अरबों डॉलर विदेशों में लगाकर रखने पड़ते हैं. यह ऐसा धन है, जो वापस अमेरिका लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए. यहां लाकर इसे अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी नौकरियों में लगाया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि उनकी कर योजना इन कंपनियों को विदेशों से धन वापस लाने और उसे देश के शहरों में खर्च करने का मौका देगी. ट्रंप ने कहा, ‘जिस धन की हम बात कर रहे हैं, वह लगभग 3.5 अरब से 5 अरब डॉलर के बीच है. यह वह राशि है, जो हमारे देश वापस नहीं आ सकती.’ लोगों से अपने कर सुधारों के लिए समर्थन मांगते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘पीढ़ियों में यह अवसर एक बार’ मिलता है. यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का अवसर है.
एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू मेंबर की नौकरी पर खतरा
6 September 2017
मुंबई: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पाया कि पिछले साल कथित तौर पर एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू सदस्यों ने उड़ान से पहले और बाद में अनिवार्य अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. ऐसे में इन पायलटों और क्रू सदस्यों को ड्यूटी से हटाया जा सकता है. सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यहां बताया कि ये क्रू सदस्य सिंगापुर, कुवैत, बैंकॉक, अहमदाबाद और गोवा जैसी जगहों की उड़ानों में काफी समय तक नियमित तौर पर अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. उन्होंने बताया कि डीजीसीए क्रू सदस्यों द्वारा सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर पहले ही एयर इंडिया प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दे चुका है. डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुसार, उड़ान से पहले सभी क्रू सदस्यों और पायलटों का अल्कोहल जांच से गुजरना अपरिहार्य है. एयर इंडिया ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह डीजीसीए के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करता रहा है और वह नियामक के हर दिशानिर्देशों का पालन करता रहेगा. एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, 'हम डीजीसीए के साथ काम कर रहे हैं और डीजीसीए के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे एक सूत्र ने बताया, 'डीजीसीए एयर इंडिया प्रबंधन के संज्ञान में यह बात ला चुका है कि उसके 132 पायलटों और 434 क्रू सदस्यों ने अनिवार्य अल्कोहल जांच का उल्लंघन किया है. यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और डीजीसीए इस बाबत इन क्रू सदस्यों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा.' इतने क्रू सदस्यों को एक बार में इतने पायलट और क्रू सदस्यों को काम से नहीं हटा सकता है इससे उसके समक्ष परिचालन में दिक्कतें आ सकती हैं इस कारण संभवत: डीजीसीए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा
मोबाइल डाटा खपत के मामले में भारत पहुंचा पहले पायदान पर, Jio का एक साल हुआ पूरा
5 September 2017
नई दिल्ली: टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाले रिलायंस जियो ने शानदार एक साल पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही भारत भी मोबाइल डाटा के खपत में नंबर वन देश बन गया है. भारत इस मामले में 155वें पायदान से दुनिया में नंबर वन बना है. इस बात से तो नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जबसे जियो लॉन्च हुआ है टेलीकॉम कंपनियों ने आपस में प्राइस वार ( कीमत युद्ध ) शुरू कर दिया. जिसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है. टैरिफ की दरों में काफी कमी हुई है. इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जियो के लॉन्च होने से पहले टैरिफ 250-4000 रुपये प्रति GB तक था. लेकिन मौजूदा समय में 50 रुपए प्रति जीबी से भी कम पर आ गया है. वहीं जियो के लिए हर यूजर को हर महीने इससे भी कम पैसा देना पड़ता है डाटा के प्लान सस्ते होने की वजह से अब लोग मोबाइल पर ही न्यूज, मूवी और गाने देखने लगे हैं. डाटा खपत में सबसे ज्यादा योगदान वीडियो का ही रहता है. अकेले जियो में ही वीडियो स्ट्रीमिंग हर महीने 165 करोड़ घंटे से अधिक है. वहीं जियो के वॉयस टैरिफ में 250 करोड़ मिनट से ज्यादा खर्च होते हैं.
पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के लिए पैदा की गईं 3000 नौकरियां
4 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले दो सालों में महिलाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं. इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह जानकारी दी है आयोग ने कहा कि इसके लिए महिलाओं को चरखा दिया गया है. यह नौकरियां पीएमईजीपी के तहत पूरे देश में पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में सृजित 4.69 लाख नौकरियों से अलग हैं. आयोग ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर, सेवापुरी और कांकरिया गांव में रोजगारों का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि जयापुर में ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान को 25 नये आधुनिक चरखा और पांच सौर करघा (सोलर लूम) दिए गए. इन चरखों के इस्तेमाल के लिए 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया. आयोग ने कहा कि इन प्रशिक्षित महिलाओं को उद्यम शुरु करने में मदद के लिए पीएमईजीपी के तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इसमें से 35% की सब्सिडी आयोग ने दी ताकि वे अपना स्वयं का कताई का काम शुरु कर सकें। इससे घर पर काम करके इन महिलाओं की 200 रुपये दैनिक आय सुनिश्चित हुई है.
सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7 रुपये मंहगा
2 September 2017
नई दिल्ली: सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर सात रुपये बढ़ा दी है. यह निर्णय घरेलू गैस की कीमतों में प्रति माह वृद्धि कर सब्सिडी समाप्त करने के निर्णय के हिस्से के रूप में लिया गया है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस वर्ष जुलाई में संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सब्सिडी समाप्त करने के उद्देश्य से घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति माह चार रुपये बढ़ाया जाएगा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(आईओसी) ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 479.77 रुपये से बढ़ाकर 487.18 रुपये करने की घोषणा की. तेल विपणन कंपनियां घरेलू गैस एवं जेट ईंधन की कीमत हर माह की शुरुआत में संशोधित करती हैं. सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो जाने के बाद बाजार कीमत पर मिलने वाले सिलेंडर की कीमत में 73.5 रुपये की वृद्धि की गई है और अब इसकी कीमत 597.50 प्रति सिलेंडर हो गई है विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ) या जेट ईंधन की कीमत में भी वैश्विक कीमतों के आधार पर शुक्रवार को चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एटीएफ की कीमत पहले की 48,110 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले अब 50,020 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. जेट ईंधन की कीमतों में हवाईअड्डों के अनुसार स्थानीय करों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है
पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर किए गए थे ये 5 दावे, अब लग रहे सवालिया निशान
1 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नोटबंदी के दौरान कुल 99% बैन किए गए नोट बैंकों में जमा हो गए. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 1.4% हिस्से को छोड़कर बाकी सभी 1000 रुपए के नोट सिस्टम में लौट चुके हैं. यानी कि, सिर्फ 8.9 करोड़ नोट ही ऐसे रहे जो सिस्टम में नहीं लौटे. अब सवाल यह उठ रहा है कि नोटबंदी से होने वाले फायदों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे हैं. देश के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट से सामने आए सच, इन दावों पर सीधे सवाल खड़ी करती है. फ्लैशबैक में जाकर बात करें केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अवैध कर दिया गया था.
आइए जानें ऐसे ही पांच दावे और उन पर लगे सवालिया निशान..
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1- ब्लैक मनी पर लगाम कस जाएगी..
8 नवंबर को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे सबसे अधिक कालेधन पर लगाम कसने वाले कदम के रूप में पेश किया गया था. कहा गया कि ब्लैक मनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 15 अगस्त, 2017 को दिए भाषण में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता था, वह आया है. इन दावों पर उठ रहे सवालों पर विपक्ष ने भौंहे टेढ़ी की हैं जिस पर सरकार ने नोटबंदी के आंकड़ों पर विपक्ष के बयान को नासमझी में की जा रही टिप्पणी बताया है. उसका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत कामयाब रही है. इससे बाजार में पैसा आया है, लोगों को आसान दरों पर कर्ज मिला है. आधिकारिक प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि नोटबंदी कामयाब रही. वापस आए नोटों के आधार पर कामयाबी या नाकामी की बात नासमझी है. ...
2- आतंकवाद और नक्सलवाद, दोनों, पर गाज गिरेगी..
पीएम मोदी नोटबंदी को लेकर जब इसके फायदे गिनाए थे तब यह भी कहा था कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी. उनका कहा था कि ये दोनों असल में नकली नोटों और काले धन से मदद मिलती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 7,62,072 जाली नोट पकड़े गए, जो वित्त वर्ष 2015-16 में पकड़े गए 6.32 जाली नोटों की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में नोटबंदी के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के जाली नोट तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में पकड़े गए. अब नोटबंदी के बाद पकड़े गए नकली नोटों की संख्या पिछले साल से कुछ ही ज़्यादा है, इसलिए यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि नोटबंदी का असर आतंकवाद और नक्सलवाद पर पड़ा है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कश्मीर में 'पत्थरबाज़ बेअसर हुए हैं.' ..
3- जाली नोट समाप्त होंगे, इनका प्रचलन रुकेगा..
नोटबंदी के फ़ायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जाली नोटों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी. आरबीआई को इस वित्तीय वर्ष में 762,072 फर्ज़ी नोट मिले, जिनकी क़ीमत 43 करोड़ रुपये थी. इसके पिछले साल 632,926 नकली नोट पाए गए थे. यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है. ..
4- करप्शन थमेगा, इस पर लगाम लगेगी..
करप्शन पर लगाम भी नोटबंदी की प्रमुख कवायद के तौर पर पेश किया गया था लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है. कहा गया था कि नोटबंदी का ऐलान करते वक्त इसे भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. आरबीआई की रिपोर्ट के बाद सरकार के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं. नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ की कीमत के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे. इनमें से कुल 15.28 लाख करोड़ रुपए की कीमत के नोट बैंकों में वापस आ गए. साल 2016-17 के दौरान 632.6 करोड़ 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 8.9 करोड़ नोट सिस्टम में लौटे. ..
5- कारोबारियों, किसानों और मजदूरों को फायदे होंगे...
विपक्ष ही नहीं, RSS से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ और भारतीय किसान संघ ने भी नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा कि देश की 25% आर्थिक गतिविधि पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा असर असंगठित सेक्टर पर इसका असर हुआ है. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी मज़दूरों पर नोटबंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है. भारतीय किसान संघ के सचिव मोहिनी मोहन मि