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चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में होगा संशोधन
16 December 2017
नई दिल्ली: वित्तीय लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी. अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी. सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान अदालतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें. सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके. संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है. विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया. सूत्रों के अनुसार सरकार मानती है कि चेक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा न होने या अन्य कारणों से चेक बिना भुगतान के लौट जाने से छोटी और मझोली इकाइयों को लंबित अवधि में बहुत परेशानी और कारोबार का बड़ा नुकसान होता है. समझा जाता है कि सरकार इस बारे में सर्व साधारण और व्यावसायिक समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अधिनियम 1881’ में संशोधन करा कर पीड़ित पक्ष के लिए मुकदमे और अपील दोनों चरण में अंतरिम क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना चाहती है. सरकार के समक्ष एक सामान्य शिकायत यह भी है कि बेइमान किस्म के लोग भुगतान में विलम्ब करने के लिए चेक बाउंस के हथकंडे अपनाते हैं. चेक बाउंस होने पर पीड़ित पक्ष को अपना पैसा हासिल करने के लिए अदालतों में बहुत अधिक धन और समय जाया करना पड़ता है. सूत्रों के अनुसार सरकार संबंधित कानून में ऐसा संशोधन कर रही है कि अदालतें चाहें तो सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को अंतरिम भुगतान का आदेश कर सकें. यदि चेक लिखने वाला मुकदमे से बरी हो जाता है तो दूसरे पक्ष को अंतरिम मुआवजे की राशि वापस करनी होगी. इसी तरह अपीलीय अदालत भी मामले को दाखिला लेते समय निचली अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा जमा कराने का आदेश कर सकेगी. सूत्रों ने कहा कि इससे भुगतान के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इस कदम से भुगतान के लिए नकदी के चलन में कमी लाने की सरकार की योजनाओं को भी बल मिलेगा.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर भी असर, सेंसेक्स 358 अंक उछला
15 December 2017
मुंबई: गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के चुनाव बाद सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) में भाजपा की जीत के संकेतों का असर शेयर बाजार पर दिखा और शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 358 अंक उछला. ब्रोकरों के अनुसार सर्वेक्षण एजेंसियों के कल जारी एक्जिट पोल में केंद्र में पहले से मौजूद भाजपा की गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से शेयर बाजार में सकारात्मक धारणा देखी गई इसके चलते बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 358.11 अंक यानी 1.07% उछलकर 33,605.11 अंक पर खुला है. पिछले सत्र के कारोबार में इसमें 193.66 अंक की बढ़त देखी गई थी इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी भी 110.20 अंक यानी 1.07% की मजबूती के साथ 10,362.30 अंक पर खुला है
नेटलिंक ग्रुप माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर करेगा वर्कशाप
13 December 2017
देश का नेटलिंक ग्रुप वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक ग्रुप के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर वर्कशाप करेगा। वर्कशाप में विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भागीदारी होगी। आईटी क्षेत्र के नेटलिंक ग्रुप को औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में 15 एकड़ भूमि आवंटित है। नेटलिंक द्वारा आईटी उद्योग के माध्यम से 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेटलिंक ग्रुप आवंटित जमीन के कुछ क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने के साथ आईटी फिनिशिंग स्कूल परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में आईटी पार्क में कार्यरत प्रोफसशनल्स को निवास और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईटी फिनिशिंग स्कूल में युवाओं को आर्टिफिशियल इन्टलीजेन्स और रोबोटिक्स जैसे नवीनतम विषयों का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेटलिंक ग्रुप के चेयरमेन श्री अनुराग श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से वन टू वन मीटिंग में चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की ओर से नेटलिंक को उनकी परियोजना में हरसंभव सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।
पहले करते थे मजदूरी, अब दे रहे हैं रोजगार
13 December 2017
आठनेर के ग्राम गुनखेड़ा निवासी गोपाल मालवीय पहले दैनिक मजदूरी से दूसरों के घरों में छोटा-मोटा ग्लास वर्क एवं फर्नीचर का कार्य करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित होकर अब उन्होंने कृति फर्नीचर के नाम से स्वयं की एल्यूमिनियम विण्डो, डोर, ग्लास वर्क एवं फर्नीचर वर्क्स की दुकान खोल ली है। इतना ही नहीं, अब गोपाल इस दुकान पर अन्य दो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दैनिक मजदूरी पर कार्य करने पर गोपाल को बमुश्किल चार से पांच हजार रुपये मासिक आय होती थी। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से उनके स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में स्टेट बैंक से एक लाख रुपये का ऋण दिलाया गया, जिस पर 30 हजार रुपये अनुदान है। इस ऋण से उन्होंने स्वयं की दुकान कृति फर्नीचर की शुरूआत की। अब गोपाल की आमदनी 15 से 18 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। काम की अधिकता के कारण अपनी दुकान पर दो युवकों को भी काम पर लगा रखा है।
ADB ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाया, अब 6.7 प्रतिशत का अनुमान
13 December 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 0.3 प्रतिशत घटा दिया है. बैंक ने इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. एडीबी ने इसके लिए पहली छमाही में सुस्त वृद्धि, नोटबंदी और कर क्षेत्र में सुधारों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है. बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमान में भी बदलाव किया है. मार्च 2018 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. पहले इसके 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. एडीबी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और निजी क्षेत्र में सुस्त निवेश को इसके लिए जिम्मेदार बताया है. एडीबी ने अपनी रपट 'एशियाई विकास परिदृश्यद्ध में कहा, "2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि दर सुस्त रहने, नोटबंदी का प्रभाव, जीएसटी लागू किए जाने से उत्पन्न चुनौतियों और 2017 में असमान मानसून की वजह से कुछ कृषि जोखिमों के कारण अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है. इससे पहले वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में सुधरकर 6.3 प्रतिशत हो गई थी। पहली तिमाही में वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी. एडीबी ने वित्त वर्ष 2017-18 की शेष बची दो तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार होने का अनुमान जताया है. बैंक ने कहा कि सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर आने वाली दिक्कतों को कम करने के उठाए गए कदमों के साथ-साथ बैंक पुनर्पूंजीकरण के कारण जीडीपी में सुधार देखने को मिल सकता है
एयर इंडिया ने VVIP के वास्ते दो विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये कर्ज की मांग की
11 December 2017
नई दिल्ली: विनिवेश की कतार में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वास्ते लिए जाने वाले दो बोइंग विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की है. एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. एयर इंडिया को ये विमान बोइंग 777-300 ईआर जनवरी, 2018 में प्राप्त होने हैं. इन विमानों के आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव पर आने वाली लागत 18 करोड़ डॉलर आंकी गई है. मौजूदा विनिमय दर पर यह लागत 1,160 करोड़ रुपये होगी. इन दोनों विमानों का उपयोग राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं में किया जाएगा. एक निविदा दस्तावेज में एयर इंडिया ने कहा है कि वह इन विमानों में किए जाने वाले सुधार कार्यों के लिए 18 करोड़ डॉलर का ब्रिज लोन लेना चाहेगी. गत सप्ताहांत जारी इस दस्तावेज में कहा गया है, 'भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह दो बी777-300 ईआर विमान में होने वाले बदलावों पर आने वाली लागत के वित्त पोषण के लिए गारंटी दे सकती है, यह गारंटी 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए हो सकती है.' यह प्रस्तावित ऋण जनवरी से अप्रैल, 2018 के दौरान लिया जाएगा. इसमें 13.5 करोड़ डॉलर की पहली किस्त अगले महीने ले ली जाएगी, जबकि शेष राशि को फरवरी, मार्च और अप्रैल में प्रत्येक माह डेढ़ करोड़ डॉलर की राशि ली जाएगी एयर इंडिया के अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि जरूरी सुधार के बाद दोनों विमानों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा
इंफोसिस के पूर्व सीएफओ ने कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाने की मांग की
9 December 2017
बेंगलुरू: इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) वी बालकृष्णन ने निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को कंपनी से अलग होने के लिए जो भुगतान किया है, उसमें कामकाज के संचालन की खामियों के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास निपटान अपील दायर की गई है जिसके मद्देनजर कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाया जाना चाहिए. बालकृष्णन ने कहा, ‘मेरा मानना है कि कुछ बोर्ड सदस्यों मसलन पूर्ववर्ती सह चेयरमैन रवि वेंकटेशन और आडिट समिति की चेयरमैन रूपा कुडवा को अब बोर्ड में जारी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने बंसल को किए गए भुगतान के मामले में सेबी के पास निपटान की अपील की है.’ उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना बहुत जरूरी है. बोर्ड में ईमानदार और उच्च दर्जे के लोगों को शामिल किए जाने की जरूरत है. बालकृष्णन को इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति का समर्थक माना जाता है. उन्होंने शेयर बाजारों को भेजी सूचनाओं में बोर्ड में हुई सभी खामियों के लिए नारायण मूर्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी गलत बताया. इससे पहले नारायण मूर्ति ने आरोप लगाया था कि इन्फोसिस और उसके निदेशक मंडल ने खुलासा और कामकाज के संचालन के नियमों का उल्लंघन किया है. बालकृष्णन ने कहा कि इंफोसिस के बोर्ड को नारायणमूर्ति से माफी मांगनी चाहिए.
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर यह की
8 December 2017
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी. इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी. सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है." इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है. उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है.
19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ के कार्य प्रारम्भ
7 December 2017
प्रदेश के 19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ रुपये लागत के अधोसंरचना विकास के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। यह सभी कार्य दिसम्बर-2018 तक पूरे करवा लिये जाएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने निर्माण एजेंसियों को अधोसंरचना के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिये हैं। इन नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में मोहासा-बाबई द्वितीय चरण, बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर, स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर (नेट्रिप), आई.टी. पार्क नॉन एस.ई.जेड. इंदौर, जेतापुर-पलासिया जिला धार, सीतापुर फेस-2 जिला मुरैना, फूड पार्क बड़ौदी जिला शिवपुरी, कुम्भराज जिला गुना, पिपरसेवा, प्लास्टिक पार्क बिलौआ जिला ग्वालियर, उमरिया-डुंगरिया, ताजपुर जिला उज्जैन, नमकीन क्लस्टर रतलाम, झांझरवाड़ा जिला नीमच, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, सिरसौदा जिला देवास, सिद्धगवां फेस-2 जिला सागर, मैहर जिला सतना, बाबूपुर जिला सतना में 2817 हेक्टेयर भूमि में 1960 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, बिजली सुधार के कार्य, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था और सीवेज तथा ड्रेनेज के कार्य प्रमुख हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा जिला भोपाल, बगरोदा जिला भोपाल, प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन, कीरतपुर जिला होशंगाबाद पहला चरण, मोहासा-बाबई प्रथम चरण, रेल्वा खुर्द खजूरी जिला बड़वानी और कसारवार्डी जिला झाबुआ में करीब 576 हेक्टेयर भूमि में 230 करोड़ रुपये के अधोसंरचना के विकास कार्य करवाये जा चुके हैं। इसके साथ ही, 15 औद्योगिक क्षेत्र में फूड पार्क पिपरिया, पीथमपुर, सांवेर रोड, पोलो-ग्राउण्ड, देवास, मनेरी, रिछाई, मालनपुर, प्रतापपुर, मण्डीदीप, गोविंदपुरा, सिद्धगवां, पुरैना, महाराजपुरा और सतना में 480 करोड़ रुपये खर्च कर उच्च-स्तरीय अधोसंरचना के कार्य करवाये गए हैं।
विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में जल-प्रदाय योजना
औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन एवं पीथमपुर में 90 एमएलडी जल-प्रदाय योजना के कार्य प्रगति पर हैं। अधोसंरचना के इन कार्यों में लगभग 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसे दिसम्बर-2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

ईपीएफओ ने शुरू की नई सेवा, 10 पुराने ईपीएफ खातों को एक बार में साथ जोड़ें
7 December 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4.5 करोड़ सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के तहत ईपीएफओ के अंशधारक 10 पुराने खातों को एक बार में यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के साथ जोड़ सकेंगे. अभी तक ईपीएफओ अंशधारकों को ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर यूएएन का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर क्लेम अलग-अलग ऑनलाइन करना होता है. इस सुविधा को पाने के लिए उन्हें अपने यूएएन को एक्टिवेट करना होगा. यह बैंक खातों तथा अन्य ब्योरे मसलन आधार नंबर और पैन से जुड़ा होगा यूएएन एक्विटवेशन के बिना ये अंशधारक ईपीएफओ की स्थानांतरण दावा पोर्टल सुविधा के जरिये ऑनलाइन तरीके से इसे कर सकेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने इस सुविधा के साथ प्रक्रिया को आसान किया है इसका उद्देश्य 'एक कर्मचारी-एक ईपीएफ खाता' है
शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट, 35 अंक लुढ़का सेंसेक्स
6 December 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 35.79 अंकों की गिरावट के साथ 32,766.65 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 16.55 अंकों की कमजोरी के साथ 10,101.70 पर कारोबार करते देखे गए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 3.94 अंकों की गिरावट के साथ 32798.50 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 29.45 अंकों की कमजोरी के साथ 10,088.80 पर खुला
इंदौर में मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन विकसित
5 December 2017
इंदौर में 1113 हैक्टेयर भूमि पर मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन (एसईजेड) विकसित किया गया है। एस.ई.जेड. में 49 इकाइयों में 3820 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इन इकाइयों के माध्यम से 19 हजार 300 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, इंदौर में 7.99 हैक्टेयर भूमि पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से आई.टी.एस.ई.जेड. स्थापित किया गया है। आई.टी. कंपनियों एवं उद्योगों के लिये 43 हजार 245 वर्ग मीटर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 'रेडी टू यूज' अधोसंरचना क्षेत्र निर्मित किया गया है। इसमें से 33,022 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र विभिन्न इकाईयों को आवंटित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में आई.टी. से जुड़ी 12 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 2016-17 में आई.टी. पार्क से लगभग 200 करोड़ रुपये का निर्यात भी किया गया।
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना में वर्ष 2016-17 में वृहद उद्योगों के 426 क्लेम प्रकरणों में 1291 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2017-18 में 30 सितम्बर 2017 तक वृहद उद्योगों के 82 क्लेम प्रकरणों में 323 करोड़ 37 लाख रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में पात्र वृद्धजनों को उपलब्ध करवाया गया है।
मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम
मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहायक कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, इंदौर जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन, ग्वालियर की एकीकृत संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ एम.पी. ट्रायफेक में उसकी 7 सहायक कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम में विलय और संविलियन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

नई गाड़ी खरीदने वाले ध्यान रखें, देश भर में जून 2020 से बंद हो सकता है इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन
5 December 2017
नई दिल्ली: इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है सरकार ने पहले ही भारत मानक-6 के अनुरूप स्वच्छ परिवहन ईंधन अनुपालन पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा
बिजनेस के लिए पैसा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए: वेंकटेश
2 December 2017
Bhopal: 2 दिसम्बर 2017। बिजनेस के लिए फण्ड जुटाना पहली नहीं बल्कि तीसरी या चौथी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले नंबर पर लोगों की प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने का आयडिया और इस आयडिया को बिजनेस बनाने के पहले ढेर सारे लोगों से मिलकर मार्केट एक्सेप्टेंस को जानने पर काम करना चाहिए। फोकस और तात्कालिक समझ का अभाव दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 10 में से 6 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उक्त बात आज देश के जाने माने वेंचर केपिटेलिस्ट वेंकटेश शुक्ला ने आज करियर कॉलेज ऑडिटोरियम में फण्ड रेजिंग एण्ड स्केलेबिलिटी फॉर स्टार्टअप्स विषय पर वैश्विक संस्था दि इण्डस एंटरप्रेन्यर, ग्लोबल (टाई) द्वारा आयोजित एक सेमीनार में कही। टाई भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. संदीप कडवे, आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी, विजन एडवायजरी के प्रदीप करमबेलकर तथा करियर कॉलेज के वाइस चेयरमेन मनीष राजोरिया इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। भोपाल में जन्में लेकिन बाद में अमेरिका में बसे श्री शुक्ला ने कहा कि एंटरप्रेन्यर वे होते हैं जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का साहस रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप जन्मजात एंटरप्रेन्यर हों आप सीख और समझकर भी बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। आप तभी एंटरप्रेन्यर बनने के बारे में सोचें जबकि आपकी चमड़ी थोड़ी मोटी हो, यानि बहुत से रिजेक्शन झेलने की क्षमता आपमें हो। बेहतर निर्णय और कार्यकुशलता के लिए स्टार्टअप्स में अधिकतम चार पार्टनर्स की संख्या आदर्श होती है। श्री शुक्ला ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टर आपको बिजनेस के लिए तभी पैसे देगा जब आप यह साबित कर पायेंगे कि आपका बिजनेस प्लान पैसा कमाने योग्य है। इसलिए पैसा मांगने वालों की भीड़ में इन्वेस्टर का ध्यान आप तभी आकर्षित कर सकते हैं जबकि आपका आयडिया पैसा बनाने लायक हो। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने स्टार्टअप्स द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये।
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
महिलाओं के लिए खुशखबरी : इस मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया
4 December 2017
उदयपुर: वे महिलाएं जो अपना खुद का कुछ कारोबार खड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए राजस्थान की सीएम खुशखबरी लेकर आई हैं. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं को उद्यमियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष कोष की घोषणा की है. यह स्टार्टअप के लिए पहले से निर्धारित 500 करोड़ रुपये की राशि से अतिरिक्त है. राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तीन महीने पहले कोटा में आयोजित पिछले डिजिटल महोत्सव में 'आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म' पहल की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य नौकरियां का सृजन, नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधाजनक प्रदान करना है. करीब एक महीने में 300 स्टार्टअप इस पर पंजीकृत हुए हैं. उदयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिटल महोत्सव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, "हम महिलाओं के स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के लिए उचित लॉन्चिंग पैड की तलाश कर रही है।" वसुंधरा ने राज्य के लिए कई ई-गवर्नेंस पहल भी शुरू की.
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर
30 November 2017
मुंबई: वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से कारोबारियों द्वारा नए सौदे किए जाने से आज सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 40 रुपये या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 111 लॉट का कारोबार हुआ इसी तरह सोने का दिसंबर अनुबंध 34 रुपये या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,257 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 361 लॉट का कारोबार हुआ. इस बीच, सिंगापुर में सोना 0.01 प्रतिशत चढ़कर 1,283.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
अरुण जेटली ने कहा, किसी उद्योगपति का कर्ज माफ नहीं किया, 'मजबूर' बैंकों को मजबूत बना रही है सरकार
29 November 2017
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का बैंक कर्ज माफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है और नई पूंजी उपलब्ध कराकर अब तक 'मजबूर' रहे बैंकों को अब 'मजबूत' बैंक बनाने में जुटी है. जेटली ने कहा कि सरकार ने बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटाने किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कोई कर्ज माफ नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 12 बड़े बकायेदारों के खिलाफ 1,75,000 रुपये की बकाया राशि की समयबद्ध वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एक ब्लॉग पोस्ट में जेटली ने कहा, 'पिछले कुछ सालों से, एक अफवाह फैल रही है कि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है...सरकार ने बड़े बकायेदारों (एनपीए बकायेदारों) का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया है.' उन्होंने कहा, 'इसके विपरीत, नए दिवाला और दिवालापन संहिता के तहत 12 सबसे बड़े बकायेदारों के खिलाफ अगले छह से नौ महीनों में कुल 1,75,000 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण में मामला भेजा गया है.' बैंकों के पुनर्पूजीकरण की आलोचनाओं का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि एनपीए (फंसे हुए कर्ज) को माफ किया जा रहा है. सरकारी बैंकों को पहले भी पूंजी मुहैया कराई गई है. उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान भी सरकार ने बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 44,000 करोड़ रुपये दिए थे. क्या वह भी पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना था? मंत्री ने एनपीए संकट को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकारी बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटे थे. वित्त मंत्री ने कहा, यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं.' जेटली ने कहा, 'अफवाहें फैलाने वालों से जनता को पूछना चाहिए कि किसके कहने पर और किसके दबाव में ये कर्ज वितरित किए गए. उनसे यह भी पूछा जाना चाहिये कि जब इन कर्ज लेनदारों ने बैंको को कर्ज और ब्याज का भुगतान करने में देरी की तो तत्कालीन सरकार ने क्या फैसला किया और क्या कदम उठाए अरुण जेटली ने कहा कि समय पर कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय उस समय की सरकार ने कर्ज वर्गीकरण के नियमों में ही राहत दे दी, ताकि उनके ऋण खातों को एनपीए खातों में जाने से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जब संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की तो 4.54 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जिन्हें वास्तव में एनपीए होना चाहिए था, उन्हें एनपीए होने से छिपाए रखा गया और बाद में इनकी पहचान हुई
नेट न्यूट्रैलिटी के हक में TRAI,कहा- बनी रहे इंटरनेट की आजादी
28 November 2017
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नेट न्यूट्रैलिटी (नेट निरपेक्षता) के हक में अपनी सिफारिशें दी हैं. ट्राई ने कहा है कि इंटरनेट की आजादी बनी रहनी चाहिए. लाइसेंस में संशोधन हो और किसी भी ग्राहक से भेदभाव नहीं होना चाहिए. ट्राई ने कहा है कि किसी को भी प्राथमिकता नहीं है. उन्‍होंने कहा है कि बुनियादी सिद्धांत है कि इंटरनेट एक खुला मंच. आपको बता दें कि इस मुद्दे पर ऑपरेटरों और ऐप प्रदान करने वालों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. खास बात ये है कि ट्राई की ये सिफ़ारिशें ऐसे वक्‍त में आई है जब नेट न्यूट्रैलिटी पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है. अभी भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर कोई कानून नहीं है और भारतीय लोग अपने इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कई देश नेट निरपेक्षता के पक्ष में कानून बना चुके हैं.
क्या है नेट न्यूट्रैलिटी?
- इंटरनेट के कंटेट बिना भेदभाव के मिले - हर कंटेट के लिए एक ही शुल्क - बिजली, पानी की तरह इंटरनेट हो मूलभूत सुविधा - खास कंपनियों को तेज़ सर्विस पर रोक - अभी अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज - सर्फ़िंग, व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर के लिए अलग रेट
दूसरे देशों में क्या है नियम?
- अमेरिका: ओबामा के वक़्त नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - ट्रंप सरकार नेट न्यूट्रैलिटी के पर कतरने के पक्ष में - चिली: 2010 में नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - चिली नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून बनाने वाला पहला देश - नीदरलैंड में भी नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून - नीदरलैंड ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश - 2012 से साउथ कोरिया में भी नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून
नेट न्यूट्रैलिटी क्यों है ज़रूरी?
- कानून के अभाव में टेलिकॉम कंपनियों की मनमानी - नेट न्यूट्रैलिटी से ऑनलाइन सेंसरशिप से बचाव - कानून बनने से मूलभूत अधिकार बनेगा इंटरनेट

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर कम कर सकता है EPFO
27 November 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी ​भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमाओं पर ब्याज दर को घटा सकता है. ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने 4.5 करोड़ अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत ब्याज दिया. श्रम मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईपीएफओ ब्याज दर घटा सकता है. उन्होंने कहा, ‘बांडों पर निम्न आय तथा ईटीएफ निवेश सीधे अंशधारकों के खातों में डालने की योजना के मद्देनजर ईपीएफओ 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर रिटर्न की दर में कटौती कर सकता है.’ अधिकारी के अनुसार हालांकि ईपीएफओ को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आय अनुमानों को गणना अभी करनी है. इसी के आधार पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अंशधारकों के खाते में डाले जाने वाले ब्याज का फैसला होगा. इससे पहले गुरुवार को ईपीएफओ ने इक्विटी निवेश के मूल्यांकन व एकाउंटिंग के लिए एक एकाउंटिंग नीति को मंजूरी दी.
GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान
25 November 2017
हैदराबाद / नई दिल्ली: आने वाले दिनों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टैक्स की श्रेणियों में कमी की जा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने जीएसटी में 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की श्रेणियों को मिलाकर एक श्रेणी बनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शुरू की गई यह व्यवस्था अगले छह से नौ महीने में स्थायित्व पा लेगी तथा अन्य देशों के लिए उदाहरण के रूप में उभरेगी. उन्होंने कहा, 'कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे. हम कभी भी एक मात्र दर नहीं लागू कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है. बता दें कि सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने को आसान करने के लिए भी कदम उठाए हैं. पिछले दिनों जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति ​गठित की है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स कमिश्नर शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून और प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रपट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्योरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है. जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गये माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया.
लिखे हुए 500 और 2000 रुपये के नोट लेने से बैंक नहीं कर सकता इनकार
24 November 2017
नई दिल्ली: कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपये के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. हालां​कि व्यक्ति ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकता है, यह नोट सिर्फ जमाकर्ता के व्यक्तिगत खाते में जमा किये जा सकते हैं. आरबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रिजर्व बैंक ऑफ ​इंडिया आर्थिक साक्षरता के तहत मेला आने वाले लोगों को जागरूक कर रहा है. यहां नए नोटों के फीचर समेत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति साक्षर किया जा रहा है. साथ में, डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में लगे आरबीआई के स्टॉल में लोग अपने सवाल लेकर भी पहुंच रहे हैं। कोई यहां 500 और 2000 रुपये के ऐसे नोटों की वैधता जानना चाह रहा है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. तो कोई बैंक के खिलाफ शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी मांग रहा है. किसी को 10 रुपये के ​सिक्कों की स्थिति​ के बारे में जानकारी चाहिए.
जीएसटी रिटर्न को आसान बनाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
22 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति ​गठित की है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स आयुक्त शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून व प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. पांडे ने कहा, 'सरलीकरण के लिए हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न भागीदारों की राय लेंगे. इसके पीछे हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मामूली कारोबार वाले या भविष्य में इस्तेमाल के लिए पंजीकरण करवा चुके लोगों के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आसान बनाया जा सके.' जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने वाली लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों की कर देनदारी शून्य है. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्यौरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है. जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गए माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया. कारोबारी इकाइयों को अब मार्च तक जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न के साथ जीएसटीआर- 3बी दाखिल करनी होगी. पांडे ने कहा, समिति प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगी क्योंकि सभी (जीएसटी रिटर्न) आपस में सम्बद्ध हैं. उन्होंने कहा कि समिति इस पर भी विचार करेगी कि रिटर्न में कौन सी सूचना को लिया जाना चाहिए और कितने अंतराल में इसे लिया जाना चाहिए. आखिरकार हमारा लक्ष्य लोगों को सुविधा देना है. जो भी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं वह आसानी से यह काम कर सकें.
सरकार ने भारत-22 ईटीएफ से 14,500 करोड़ रुपये जुटाए
21 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस कोष में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) विभाग के सचिव नीरज गुप्ता ने कहा कि हम भारत-22 ईटीएफ में आए कुल अभिदान में से 14,500 करोड़ रुपये को रखने का फैसला किया है. इस ईटीएफ के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपये की बोलियां आईं. इसमें से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने करीब एक-तिहाई बोलियां लगाईं. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित खंड को 1.45 गुना, सेवानिवृत्त कोष को 1.50 गुना और एनआईआई तथा क्यूआईबी को सात गुना अभिदान मिला इस तरह सरकार चालू वित्त वर्ष में अभी तक विनिवेश से 52,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जबकि लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपये का है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के आईपीओ में मिला धन भी शामिल है. भारत 22 ईटीएफ में पिछले सप्ताह एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से पर छह गुना अभिदान मिला था. मूल्य के हिसाब से यह 12,000 करोड़ रुपये बैठता है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित भारत-22 ईटीएफ की नई फंड पेशकश का शुरुआती निर्गम आकार 8,000 करोड़ रुपये था
Xiaomi बना रूस का पांचवां सबसे बड़ा ब्रांड, कारोबार में हुआ 325 फीसदी का इजाफा
20 November 2017
मॉस्को: चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी रूस में पांचवे सबसे बड़ी ब्रांड के रूप में उभरी है. काउंटरप्वाइंट मार्केट मॉनिटर सर्विस की हालिया रिसर्च रिपोर्ट से यह बात सामने आई है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण पाठक ने एक बयान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में श्याओमी के कारोबार में 325 फीसदी का सालाना इजाफा हुआ है, जोकि रूस में सबसे तेजी से कारोबार में बढ़ोतरी करनेवाला स्मार्टफोन ब्रांड है. इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिक्री बढ़ी है. रूस में स्मार्टफोन का आयात सालाना सात फीसदी बढ़ा है और 2017 की तिसरी तिमाही में इसमें 38 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है. काउंटर रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट मीनाक्षी शर्मा के मुताबिक, रूस में हैंडसेट का बाजार इस तिमाही में चीन के नए ब्रांड के जोरदार प्रचार और सभी अग्रणी खुदरा कारोबारियों की चेन की ओर से दाम में कटौती किए जाने के कारण तेजी से बढ़ा है. क्योंकि तीसरी तिमाही में आमतौर पर उपभोक्ताओं के खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है
पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर को तहसील बनाने की पुरानी मांग को इसी माह नवम्बर में ही पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में अगली केबीनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आयोजित अन्त्योदय मेला एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ ही 100 करोड़ रूपये का केपीटल वैंचर फण्ड बनाया है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि स्वयं के उद्यम स्थापित कर दूसरों को नौकरी देने वाली मिसाल बनें। अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री ने 55.41 करोड़ रूपये लागत के 27 कार्यो का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक हजार आवासों के निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया। लगभग 4 हजार 500 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 70 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित किये। श्री चौहान ने पीथमपुर के समीप ग्राम खण्डवा से फोरलेन तक एक किलो मीटर सड़क मार्ग निर्माण और पीथमपुर क्षेत्र के मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री अन्तरसिंह आर्य, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, विधायक श्रीमती नीना-विक्रम वर्मा, विधायक मनावर श्रीमती रंजना बघेल, विधायक सरदारपुर श्री वेलसिंह भूरिया, विधायक धरमपुरी श्री कालुसिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती-मोहन पटेल, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजीव यादव इस अवसर पर उपस्थित थे।
युवा उद्यमियों के सहयोग से म.प्र. को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनायेंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनाया जायेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों का आव्हान किया कि वे अपने बिजनेस आइडिया को मरने न दें। सरकार नवाचारी विचार और प्रयासों को वेंचर केपिटल फंड के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। श्री चौहान आज यहाँ दो दिवसीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं स्व-रोजगार सम्मेलन में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन केन्द्र पर आधारित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों का विस्तार किया जायेगा। इससे रोजगार के असंख्य अवसर पैदा होंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि राम भक्त हनुमान की तरह अपनी शक्ति पहचानो। रोजगार सृजन सरकार की पहली प्राथमिकता है लेकिन यह काम युवा उद्यमियों के सहयोग से ही संभव होगा। श्री चौहान ने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश का नया इतिहास लिखा जायेगा। युवाओं के प्रदेश मध्यप्रदेश का स्वर्णिम भविष्य भी युवा जनशक्ति और सरकार मिलकर बनायेगी। श्री चौहान ने संबंधित अधिकारियों को युवा उद्यमियों के लिये एक हेल्पलाइन बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके जरिये उन्हें सभी प्रारंभिक जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेंचर केपिटल फंड के महत्व और संचालन की जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी। मुम्बई में स्टार्टअप कंपनी स्थापित करने वाली श्रेया मिश्रा ने अपनी कंपनी की प्रगति यात्रा और अनुभव सुनाते हुए युवा उद्यमियों से कहा कि नये विचार के लिये आलोचना झेलने को भी तैयार रहे। मुम्बई में ऑनलाइन फैशन कंपनी फ्लाईरोब डॉट काम का संचालन कर रही श्रेया मिश्रा ने कंपनी बनाने के प्रारंभिक विचार, फंड की व्यवस्था और कंपनी में निवेश, मार्गदर्शन, बाजार की रुचि, लोगों की पसंद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित वेंचर केपिटल फंड की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। वेंचर केपिटल फंड के प्रबंध संचालक श्री संदीप कड़वे और इन्क्यूवेशन केंद्र हैदराबाद के श्री अजय जैन ने उद्यमियों के सवालों के जबाव दिये और उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री वी. एल. कान्ता राव एवं उद्योग समूहों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों की कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर युवा उद्यमियों को सहयोग देगी।
प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना से ऊषारानी बारस्कर बनी उद्योगपति
18 November 2017
पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएँ आगे बढ़ रही है। महिलाएँ अपनी मेहनत और लगन से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इसी श्रेणी की एक महिला हैं, बैतूल की श्रीमती ऊषारानी बारस्कर। श्रीमी ऊषारानी के पति श्री अजाबराव बारस्कर की पहले से बैतूल वायर इंडस्ट्रीज चल रही है। श्रीमती ऊषारानी ने सोचा कि क्यों न वे एक अलग बिजनेस प्रारंभ करें। उन्होंने अपनी सोच को परवान चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 87 लाख रूपये का लोन लिया। वर्ष 2016 में लोन लेने के बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल शीट के लिए अधोसंरचना विकसित करने के बाद एक नवम्बर 2017 से प्रोफाइल शीट का उत्पादन शुरू किया। शीट कम से कम 20 वर्ष तक खराब नहीं होगी। श्रीमती बारस्कर की फैक्ट्री बैतूल के औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में स्थापित है। श्री अजाबराव बारस्कर ने बताया कि फैक्ट्री में 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रूपये के लाभ का अनुमान है। सफलता की कहानी (बैतूल)
बिल गेट्स ने कहा, अगर भारत अगले 20 तक कर लेगा ऐसा काम तो दुनिया के लिए होगा चमत्कार
17 November 2017
नई दिल्ली: माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत अगले 20 साल तक सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, समानता के आधार पर अर्जित कर लेता है तो यह देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि होगी. गेट्स ने कहा कि माल व सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम था. यहां एक कार्यक्रम में गेट्स ने कहा कि अगर अगले 20 साल तक भारत सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल कर लेता है और यह समान आधार पर हासिल करता है तो यह देश व दुनिया के लिए चमत्कार होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत का कर-जीडीपी अनुपात बढ़ेगा.
प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना में तेजी
16 November 2017
मध्यप्रदेश में पिछले तीन साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में तेजी आयी है। इस अवधि में 2 लाख 50 हजार 943 एमएसएमई उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 23 हजार 133 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ और 9 लाख 23 हजार 476 लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 की अवधि में स्व-रोजगार योजना के जरिए 2 लाख 26 हजार 706 हितग्राही लाभान्वित हुए। इनमें से 4511 हितग्राही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से एक लाख 55 हजार 315 हितग्राही मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से और 66 हजार 880 हितग्राही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से लाभान्वित हुए हैं।
दो दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन आज से
दो दिवसीय (17-18 नवम्बर, 2017) एमएसएमई और उद्यमिता सम्मेलन एमएसएमई अवार्ड 2016-17 भी वितरित किये जायेंगे। प्रथम अवार्ड मेसर्स गणेश ऑइल मिल ग्वालियर, द्वितीय मेसर्स ओरिएंट कागज कन्वटरर्स मण्डीदीप ओर तृतीय अवार्ड मेसर्स वत्सल शिल्प देवास को दिया जायेगा। सम्मेलन में व्हीएएसपीएल इनीशिएटिव भोपाल, एआईसी आरटेक सोलोनिक-मण्डीदीप और स्पेस इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर-भोपाल को उनके इंक्यूवेशन सेंटर के आशय-पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसी तरह कबाड़ीवाला डॉट कॉम भोपाल के स्टार्ट-अप को भी आशय-पत्र प्रदान किया जायेगा। 17 नवम्बर को सम्मेलन का शुभारंभ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक, मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, केन्द्रीय एमएसएमई सचिव श्री अरुण कुमार पाण्डा और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार विशिष्ट अतिथि होंगे।

नवाचारी विचार को मूर्तरूप देने बनेगा 50 करोड़ रूपये का फंड : मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवाचारी विचारों को मूर्तरूप देने में वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकार 50 करोड़ रूपये का फण्ड बनायेगी। प्रतिभाओं की प्रगति में धनाभाव को बाधा नहीं बनने देंगे। नवाचारों और उद्यमिता को प्रदेश में ही निखरने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। नवीन कंपनी बनाने वाले युवाओं के प्रयासों में सहयोग के लिए भी 100 करोड़ रूपये का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया गया है। श्री चौहान आज यहाँ देहली पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाओं के सपने धन की कमी से मरने नहीं दिये जायेंगे। प्रतिभाओं को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत और सी.बी.एस.ई. की परीक्षा में 85 प्रतिशत प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में चयन होने पर फीस उनके गरीब माता-पिता को नहीं देनी पड़ेगी। फीस सरकार भरवायेगी। श्री चौहान ने कहा कि हर बच्चा अपार शक्तियाँ का भंडार है। दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया में छा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अदभुत है। हमारा ज्ञात इतिहास 5 हजार वर्षों से पुराना है। हमारी संस्कृति महान है। जब विकसित राष्ट्रों में सभ्यता का सूर्य उदय नहीं हुआ था। हमारे ऋषियों ने ऋचाओं की रचना कर दी थी। भौतिकता की अग्नि में दग्ध दुनिया को हमारा देश ही शाश्वत शांति का दिग्दर्शन करायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। विद्यालय द्वारा इसे बखूबी किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने उनको अभिभूत किया है। पुरस्कृत छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उज्जवल भविष्य की कामना की। वार्षिकोत्सव में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के चेयरमेन श्री हरिमोहन गुप्त ने स्वागत उदबोधन दिया। बताया कि सोसायटी द्वारा 902 गरीब बच्चों की शिक्षा पर 350 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। प्राचार्य श्रीमती विनिता मलिक ने विद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। पुरस्कार वितरित किये। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स श्री सच्चिदानंद जोशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जागरण लेक सिटी श्री अभिषेक मोहन गुप्ता, गणमान्य नागरिक, पालक और विद्यार्थी मौजूद थे।
अंबानी परिवार की संपत्ति 1685 अरब रुपये बढ़ी, बने एशिया में नंबर वन
16 November 2017
नई दिल्ली: रिलायंस समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार है उनके परिवार की नेटवर्थ 19 अरब डॉलर (तकरीबन 1241 अरब रुपये) से बढ़कर 44.8 अरब डॉलर ( लगभग 2926 अरब रुपये) हो गई है. उनके बाद दक्षिण कोरिया के सैमसंग कंपनी के ली परिवार का स्थान है. फोर्ब्स पत्रिका की एशिया के 50 सबसे अमीर परिवारों की सूची में यह बात कही गई है. दक्षिण कोरिया के ली परिवार की संपत्ति 11.2 अरब डॉलर यानी 731.36 अरब रुपये बढ़कर 40.8 अरब डॉलर (2664.95 अरब रुपये) हो गई है. इसकी वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के मूल्य में पिछले एक साल में 75% का इजाफा होना है. इस सूची में हांगकांग का कॉक परिवार तीसरे स्थान पर है्. उसकी संपत्ति 40.4 अरब डॉलर यानी 2638.83 अरब रुपये है. इस परिवार के पास एशिया की सबसे अमीर रियल एस्टेट कंपनी सन हुंग काई प्रॉपर्टीज का नियंत्रण है. थाईलैंड के चारोएन पोक्पहैंड समूह के प्रमुख चिआरावैनांट परिवार का इस सूची में चौथा स्थान है जिसकी कुल संपत्ति 36.6 अरब डॉलर यानी 2390.62 अरब रुपये है अंबानी परिवार इस सूची में शामिल इकलौता भारतीय परिवार है जो शीर्ष दस में शामिल है. इसके अलावा इस सूची में 19.2 अरब डॉलर (1254.10 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ प्रेमजी परिवार 11वें स्थान पर, 18.8 अरब डॉलर (1227.97 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ हिंदुजा परिवार 12वें स्थान पर, 17.2 अरब डॉलर (1123.46 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मित्तल परिवार 14वें स्थान पर, 16.1 अरब डॉलर (1051.61 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मिस्त्री परिवार 16वें स्थान पर और 14.1 अरब डॉलर (920.98 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ बिड़ला परिवार 19वें स्थान पर है
भारत बन रहा है कारोबार के लिए सबसे आकर्षक जगह, जीएसटी और नोटबंदी से सामने आ रही हैं छोटी चुनौतियां
15 November 2017
सिंगापुर: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है. वित्त मंत्री ने यहां फिनटेक फेस्टिवल में कहा कि मौजूदा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आधार योजना की प्रमुख भूमिका है. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन तथा नोटबंदी के साथ डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र में भारी सुधार तथा एक जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण तथा कारोबारी गतिविधियों के संगठित होने से भारत अब कारोबार की दृष्टि से बेहद आकर्षक स्थल में बदल रहा है. जेटली ने इस मौके पर विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार का भी जिक्र किया. 31 अक्तूबर को जारी इस रैंकिंग में भारत 30 पायदान की छलांग के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि, इसके साथ ही जेटली ने स्वीकार किया कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी रणनीतिक पहल के क्रियान्वयन में कुछ लघु अवधि की चुनौतियां आ रही हैं. इसके साथ ही जेटली ने कहा, ‘‘लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि मध्यम से दीर्घावधि में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि का लाभ मिलेगा.
सब्जियों की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची
14 November 2017
नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजें खासकर सब्जियों की कीमतों में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 3.58 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सात महीने का उच्च स्तर है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिहाज से खुदरा मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण है. शीर्ष बैंक मुख्य रूप से इसी आधार पर प्रमुख नीतिगत दर निर्धारण करता है. इस साल मार्च में 3.89 प्रतिशत के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है. उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28 प्रतिशत थी. पिछले साल अक्टूबर में यह 4.2 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गई. यह सितंबर में 1.25 प्रतिशत थी सब्जी खंड में महंगाई दर दोगुनी होकर 7.47 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 3.92 प्रतिशत थी. अंडा और दूध तथा दूध से बने उत्पादों की महंगाई दर भी ऊंची रही. हालांकि तिमाही आधार पर अक्टूबर में फलों की कीमतों में कमी आई. दलहन की महंगाई दर में गिरावट जारी रही और इसमें आलोच्य महीने में 23.13 प्रतिशत की गिरावट आई. सितंबर में इसमें 22.51 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं तिमाही आधार पर ईंधन और बिजली महंगी हुई. आवास खंड में भी उच्च महंगाई दर दर्ज की गई. अब सबकी नजर मौद्रिक नीति समिति की छठी द्विमासिक बैठक पर होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 5-6 दिसंबर को होगी. औद्योगिक उत्पादन में नरमी के बीच खुदरा मुद्रास्फीति जून से लगातार बढ़ रही है
अब किन वस्‍तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें
11 November 2017
नई दिल्‍ली: गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी. पढ़ें अब किस वस्‍तु पर लगेगा कितना जीएसटी.
1. एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत 50 चीजें लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी
28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं. इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे.
2. इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स
इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान,कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन.
3. 18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी
मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी,कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान.
4. अब इन वस्तुओं पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक.

रिजर्व बैंक का आदेश : सत्तर साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को दिसंबर तक घर पर मिले बैंकिंग सुविधाएं
10 November 2017
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं. इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक के केवाईसी से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें
आईटीआई के छात्रों को उद्यम स्थापित करने दी जाएंगी आवश्यक सुविधाएँ - राज्य मंत्री श्री जोशी
9 November 2017
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि उद्यमिता में प्रशिक्षित हुए अधिकारी अपने-अपने आईटीआई में जाकर छात्रों को उद्यम स्थापित करने एवं संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्यमी प्रदेश के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। श्री जोशी म.प्र. राज्य कौशल विकास मिशन में 'उद्यमिता विकास'' और 'स्किल्स फॉर जॉब्स'' विषय पर आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल में आयोजित तृतीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री जोशी ने आईटीआई के छात्रों से स्वयं का उद्यम स्थापित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य मंत्री ने उद्यमिता में प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र और उद्यमिता विकास सेल द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित छात्रों को किट प्रदान किये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आईटीआई में उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले से एक-एक प्रशिक्षण अधिकारी को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से प्रशिक्षित कराया गया है। इसके बाद जोन स्तर पर भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, बालाघाट एवं इंदौर के 126 प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
देश में राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली दिसंबर से
9 November 2017
मुंबई: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को सामान्य बनाने तथा लंबे इंतजार से वाहनों का समय बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली लेकर आएगी जो दिसंबर में शुरू हो जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया, ‘‘एक दिसंबर के बाद सड़कों पर आने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगा होगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे देश में कैशलेश टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके. कुल साढ़े सात लाख वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है. अगले साल मार्च 2018 तक इसकी संख्या बढ कर 25 लाख हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘आगामी दो महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग रेडी कुल 3500 लेन बनाए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में फास्टैग से दस करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हो रहा है
प्रतिदिन एक हजार उड़ानों के साथ इंडिगो बनेगी एशिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयरलाइन
7 November 2017
मुंबई: बाजार हिस्सेदारी और विमान बेड़े के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जल्द 1,000 दैनिक उड़ानों वाली एयरलाइंस में शामिल होने जा रही है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एशिया की पांचवीं एयरलाइन होगी. सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (कापा) के सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 1,000 से अधिक रवानगी उड़ानों का परिचालन करने वाली एशिया की पहली तीन एयरलाइंस चीन की हैं. चौथी ऑल निप्पन जापान की है. चाइना सदर्न एयरलाइंस प्रतिदिन 2,178 उड़ानों का परिचालन करती है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या 2,083 है. एयर चाइना रोजाना 1,333 रवानगी उड़ानों का परिचालन करती है. जापान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ऑल निप्पन एयरवेज रोजाना 1,062 उड़ानों का परिचालन करती है. इंडिगो 23 दिसंबर को 1,000 दैनिक उड़ानों की उपलब्धि को हासिल करेगी. किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि दिसंबर से वह 1,000 उड़ानें रोजाना संचालित करने का लक्ष्य पूरा कर लेगी. एयरलाइन के मुताबिक, वह 47 नई उड़ानें शुरू करने जा रही है, जिसमें उसके नेटवर्क पर शुरू की गईं अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं. इससे 23 दिसंबर से कंपनी रोजाना 1,000 उड़ानें संचालित करने लगेगी. वर्तमान में इंडिगो के बेड़े में 142 एयरबस ए320 पारिवारिक विमान हैं, जो 46 गंतव्यों के लिए रोजाना 900 उड़ानें संचालित करती हैं. कंपनी की नई उड़ानों में लखनऊ-शारजाह, हैदराबाद-शारजाह, लखनऊ-श्रीनगर, हैदराबाद-रांची और लखनऊ-देहरादून सहित अन्य उड़ानें शामिल हैं. वहीं, अतिरिक्त फेरे के संदर्भ में, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई से गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोच्चि और अन्य शहरों के लिए ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएंगी. इंडिगो के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक निदेशक आदित्य घोष ने कहा, "रोजाना 1000 उड़ानें ऐसा मील का पत्थर हैं, जिसे अभी तक भारत में कोई भी एयरलाइन प्राप्त नहीं कर सकी है
गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करें - संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव
6 November 2017
संभागायुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने उद्योग विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें । इस संबंध में आयोजित बैठक में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन भोपाल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे बैठक में संभागायुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिये एसडीएम गोविन्दपुरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं । समिति में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, नगर निगम के जोनल अधिकारी, ट्रेफिक पुलिस के प्रतिनिधि, सी.एस.पी.गोविन्दपुरा, गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन के सचिव शामिल किये गये हैं । समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को होगी । संभागायुक्त ने निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाये । साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न हो, इसका भी ध्यान रखा जाये । बैठक में गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन द्वारा यथासंभव हर सहयोग देने की बात कही ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण बांड से मिल सकते हैं 70 हजार करोड़ रुपये
6 November 2017
नई दिल्‍ली: संपत्ति की खराब गुणवत्ता की मार से जूझ रहे बैंकों में वित्त मंत्रालय पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के माध्यम से अगले चार महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपये डाल सकता है. सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी. पिछले महीने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए अगले दो साल में 2.11 करोड़ रुपये डालने की घोषण की थी. इस योजना में 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड भी शामिल हैं. वर्तमान में, सरकार बॉन्‍डों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में महीने के अंत तक फैसला हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि एक बार संरचना का काम पूरा हो जाए तो बॉन्‍ड जारी करने का काम सरकार पहले ही कर देगी और प्रारंभिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. दूसरी तिमाही के परिणाम आने के बाद वित्त मंत्रालय को विभिन्न बैंकों की आवश्यकताओं की बेहतर तस्वीर मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के लिए कई विकल्प हैं और सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जाएगा. पुनर्पूंजीकरण के अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में इंद्रधनुष योजना के तहत बैंकों को करीब 18,000 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की थी. उल्लेखनीय है कि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गई.
बीते दो साल में डेढ़ लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित
4 November 2017
प्रदेश में बीते दो साल में एक लाख 52 हजार 157 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में तकरीबन 5 लाख 81 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही 15 हजार 91 करोड़ से अधिक राशि का पूँजी निवेश हुआ है। वर्ष 2016-17 में 87 हजार 71 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुईं। इनमें 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु एवं 243 मध्यम उद्योग इकाइयाँ हैं। इनमें 3 लाख 63 हजार 812 लोगों को रोजगार मिला और 9547 करोड़ 32 लाख का पूँजी निवेश हुआ। इसी तरह इस वित्त वर्ष में सितम्बर माह के अंत तक 65 हजार 86 स्थापित एमएसएमई इकाइयों में 61 हजार 377 सूक्ष्म, 3583 लघु एवं 126 मध्यम उद्योग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 2 लाख 17 हजार 417 लोगों को रोजगार मुहैया हुआ। इन इकाइयों में 5544 करोड़ 33 लाख का पूँजी निवेश हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है।
फेसिलिटेशन सेल स्थापित
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप गठित किये फेसिलिटेशन सेल ने इस साल के मार्च माह से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस सेल के अंतर्गत 20 जिलों में सपोर्ट कंसलटेंट्स पदस्थ किये गये हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के साथ आसपास के जिले का भी काम देख रहे हैं। इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एमएसएमई, मार्केटिंग, लीगल एवं स्टार्ट-अप एक्सपर्ट रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई योजना में ऑनलाइन नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया जाकर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा। एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए दी जा रही सुविधाओं और सहायता को लोक सेवाओं प्रदाय की गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है।

किसानों के लिए राहत की बात : दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर नहीं देना होगा PAN
4 November 2017
नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है. इसके अनुसार दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा
शानदार! पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की Most Powerful Women में शामिल, जानें कौन कौन
3 November 2017
न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं. इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं. सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं. सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं. मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं. मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं. मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं. फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं. इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं. सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं. यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है.
मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने, चीन के हुइ को पछाड़ा
2 November 2017
नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं. फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश ने 42.1 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख 73 हजार 650 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ चीन के हुइ यान को पछाड़ा है. बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 952.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इससे यह 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई. वहीं मुकेश की निजी संपत्ति में 46.60 करोड़ डॉलर यानी 3029 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. चीन के एवरग्रैंडे ग्रुप के चेयरमैन हुइ यान की संपत्ति 1.28 अरब डॉलर यानी 8320 करोड़ रुपये घटकर 40.6 अरब डॉलर यानी 2 लाख 63 हजार 900 करोड़ रुपये रह गई. रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 75 फीसद से ज्यादा के उछाल की वजह से इस साल मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है. सितंबर महीने की तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री को तकरीबन एक बिलियन डॉलर का फायदा हुआ था. खासतौर पर पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की रिफाइनिंग में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है. पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्री का सालाना नेट प्रॉफिट 12 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है. सितंबर में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का फायदा बढ़कर 8109 करोड़ हो गया, जो पिछली बार के 7209 करोड़ से ज्यादा है
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग के बाद निफ्टी 10,400 अंक के पार, सेंसेक्स का भी नया रिकॉर्ड
1 November 2017
मुंबई: विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर गया. वहीं बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 33,451 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. दोपहर बाद तक सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई. विश्व बैंक की कल जारी रैंकिंग में भारत की स्थिति में 30 पायदान का सुधार हुआ है. इसके अलावा सितंबर महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर भी छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इसके अलावा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से भी बाजार धारणा मजबूत हुई. निफ्टी आज शुरुआती कारोबार में 67.85 अंक या 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर 10,403.15 अंक पर पहुंच गया. इससे पहले 30 अक्तूबर को निफ्टी ने कारोबार के दौरान 10,384.50 अंक का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. सेंसेक्स भी 238.16 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,451.29 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले 30 अक्तूबर को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान का 33,340.17 अंक का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ था
एमएसएमई इकाइयों की नवीन नीति की होगी घोषणा
31 October 2017
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि एमएसएमई का लगातार दूसरे वर्ष 17-18 नवम्बर को होने वाले सम्मेलन में एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन नीति की घोषणा होगी। सम्मेलन में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बैतूल जिले के औद्योगिक क्षेत्र के संधारण के लिए उद्योग संघ बैतूल एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल के बीच तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) की गतिविधियों के शुभारंभ के लिए राज्य शासन एवं जीईएम के बीच एमओयू होगा। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के 1000 एसएमई उद्यमी, 1500 युवा उद्यमी,स्वरोजगार के उद्यमी और उद्योग संघ भी इसमें शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक एमएसएमई के सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन प्रोजेक्ट प्रोफाईल की पुस्तिका और प्रदेश के युवा उद्यमियों पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन होगा।
चयनित क्षेत्रों के 5 तकनीकी सत्र
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन एमएसएमई कॉम्पीटेटिवनेस एवं इण्डस्ट्री 4.0, बैन्डर डेवलपमेंट एवं जीईएम और पॉलिसी एण्ड स्कीम्स फार एमएसएमई के तीन सत्र और दूसरे दिन न्यू बिजनेस फार एमएसएमई और एण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड इन्क्यूवेशन फॉर एमएसएमई के दो सत्र होंगे। तकनीकी सत्रों में संवाद के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विषय- विशेषज्ञ प्रदेश के उद्यमियों एवं युवाओं को उस क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी देंगे।
प्रदर्शनी में उत्पादों का प्रदर्शन
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि राज्य के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। इसमें वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी स्टाल लगायेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी वृहद उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसा प्लेट फार्म होगी जिसमें दोनों तरह की इकाईयों में आपसी संवाद होगा। इससे दोनों क्षेत्र की इकाइयों के बीच व्यापार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल.कांताराव ने बताया कि एमएसएमई सम्मेलन के साथ-साथ इसी में राज्य स्तरीय स्व-रोजगार सम्मेलन आयोजित कर इसे व्यापक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एमएसएमई इकाइयों और स्वरोजगार इकाईयों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 1,018 करोड़ रुपये का मुनाफा-
31 October 2017
नई दिल्ली: निजी इस्पात कंपनी टाटा स्टील को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में समग्र आधार पर 1,018 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 49.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 27,228.50 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32,717.35 करोड़ रुपये हो गई है. इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़ा है. पिछले साल की दूसरी तिमाही में उसका खर्च 26,866.49 करोड़ रुपये रहा था जो इस साल की दूसरी तिमाही में 30,566.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है
बिना रनवे के उड़ान भरने वाले विमान लाने की तैयाारी में स्पाइसजेट, पानी-खेत और बजरी पर भी उतरने में होंगे सक्षम-
30 October 2017
मुंबई: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उड्डयन बाज़ार, यानी भारत को और भी ज़्यादा खोलने के लिए ज़ोरदार तैयारी में जुट गई है, और अब उसका लक्ष्य वे एक अरब भारतीय हैं, जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है, क्योंकि या तो वे खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, या उनके शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है. ब्लूमबर्ग में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, स्पाइसजेट इस वक्त जापान की सेटुची होल्डिंग्स इंक (Setouchi Holdings Inc) के साथ 100 ऐसे कोडियाक विमान खरीदने के लिए वार्ता कर रही है, जो कहीं भी - पानी पर भी, बजरी पर भी, और खुले खेत में भी - उतर सकते हैं. लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इस सौदे से स्पाइसजेट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारे देश को हवाई मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा, "भारत में एयरपोर्ट काफी कम हैं... भारत में बहुत-सा विकास छोटे बाज़ारों में हो रहा है, लेकिन इन छोटे बाज़ारों के बीच कनेक्टिविटी कम है, या है ही नहीं... सो, हम ऐसा उपाय तलाश रहे हैं, ताकि उन जगहों पर भी उड़ानें ले जा सकें, जहां एयरपोर्ट ही नहीं हैं..." स्पाइसजेट से बातचीत जारी रहने के दौरान ही हिरोशिमा से संचालित सेटुची के ओवरसीज़ बिज़नेस डिवीज़न में एक्ज़ीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गो ओकाज़ाकी ने बताया कि कंपनी नवंबर में वॉटर लैंडिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की योजना बना रही है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि सौदा कब तक तय हो पाएगा. भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने पिछले साल 10 करोड़ घरेलू यात्रियों को उड़ान करवाई, जिससे वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे उड्डयन बाज़ार बन गया है. बोइंग कंपनी के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी के साथ तारतम्य बिठाने के लिए भारत को अगले 20 साल में कम से कम 2,100 नए विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 290 अरब अमेरिकी डॉलर होगी.
अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी-
28 October 2017
वाशिंगटन: अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 2017 की तीसरी तिमाही में वार्षिक दर तीन फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.1 फीसदी थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वाणिज्य विभाग के हवाले से बताया कि यह व्यक्तिगत खपत खर्च, गैर आवासीय निवेश और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है. गौरतलब है कि तीसरी तिमाही में व्यक्तिगत उपभोक्ता खर्च की वार्षिक दर 2.4 फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.3 फीसदी रही. गैर आवासीय निवेश 3.9 फीसदी बढ़ा, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7 फीसदी था इस दौरान निर्यात 2.3 फीसदी बढ़ा जबकि आयात 0.8 फीसदी घटा है. अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 2.5 फीसदी रहेगी.
रिकॉर्ड स्तर पर देखे गए शेयर बाजार, सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर-
27 October 2017
मुंबई: शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुले. सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर और निफ्टी 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला. ब्रोकरों के अनुसार इसके पीछे अहम कारण नवंबर डेरीवेटिवों की मजबूत शुरुआत और एशियाई बाजारों का सकारात्मक रहना है. बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित 123.49 अंक यानी 0.37% चढ़कर 33,270.62 अंक की सर्वकालिक ऊंचाई पर खुला. इसने अपने कल दिन में कारोबार के दौरान 33,196.17 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया. पिछले चार सत्र के कारोबार में सेंसेक्स में 764.20 अंक की बढ़त देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 22.35 अंक यानी 0.21% की मजबूती के साथ 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला है. इसने भी कल दिन में कारोबार के समय अपने 10,355.65 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया.
उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी-
26 October 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है. पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी ने कहा, ‘‘ उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बनाया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि आने वाले कानून के तहत, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं. हाल ही में देश में लागू की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नयी कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा, ‘‘ इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा
उद्योग मित्र है मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति : मुख्यमंत्री श्री चौहान-
25 October 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्यागिक विकास के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराने के बाद अब किसानों की आय को दो गुनी करने का संकल्प लिया गया है। श्री चौहान अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अमेरिका-भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतर्गत आयोजित बिजनेस सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में निवेश की रूचि दिखाने वाली कंपनियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लाभ गिनाते हुए मध्यप्रदेश आमंत्रित किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति पूरी तरह से उद्योग मित्र है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक दशक में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और कैसे खाद्य प्रसंस्करण जैसे नये क्षेत्रों में निवेश की शुरूआत हुई। श्री चौहान ने कहा कि लॉजिस्टिक अधोसंरचना मजबूत होने के कारण आज खेतों से सीधे खाने की मेज तक अनाज पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब जैविक खेती पर पूरा ध्यान देते हुए इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया वे अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर मध्यप्रदेश आयें और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख युवाओं को हर साल कौशल सम्पन्न बनाया जाता है। ये युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ हर प्रकार के औद्योगिक संचालन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक परियोजनाओं को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न विदेशी कंपनियों ने रक्षा उत्पादन, भण्डारण, कम खर्चीली हवाई सुविधा जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई। प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलैमान ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस फोरम में अमेरिका के व्यापारी समुदाय, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, वाणिज्य विशेषज्ञ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए।
युवा उद्यमी सीमा बनी सशक्त महिला की मिसाल
25 October 2017
उज्जैन की सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता से पॉवरलूम कारखाना स्थापित कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। सीमा के कारखाने में बना कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिकता है। सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर उज्जैन में पॉवरलूम कारखाना लगाया। इस कारखाने में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सीमा के पॉवरलूम लगाने के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2017 में जिला उद्योग केन्द्र ने मंजूरी दी। उज्जैन शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में 4 हजार वर्गफीट भूमि पर जिला उद्योग केन्द्र की मदद से सीमा ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 67 लाख 50 हजार का ऋण लेकर सितम्बर 2017 में कारखाना शुरू किया। सीमा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण के अतिरिक्त 12 लाख रूपये का अनुदान भी मिला। पॉवरलूम के लिये सीमा ने गुजरात से अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता की 16 पॉवरलूम मशीनें मँगवाई। इन मशीनों में बिजली की खपत कम होती है। साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। सीमा गोयल के पॉवरलूम कारखाने में आज क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है। लोकल में इस कपड़े को अच्छा मार्केट मिल रहा है। साथ ही सीमा द्वारा उत्पादित कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिक रहा है। अब सीमा के पॉवरलूम कारखाने की कमाई से उसके परिवार की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। साथ ही, फैक्ट्री में 8 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी-
24 October 2017
नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया कर दिया है साथ ही चना और मसूर के एमएसपी में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए एमएसपी की मंजूरी दी. एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया है. पिछले साल यह 1,625 रुपये प्रति क्विंटल था. चना और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके एमएसपी में प्रत्येक में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और नयी कीमत क्रमश: 4,200 और 4,150 रुपये प्रति क्विंटल होगी. सूत्रों ने बताया कि तिलहन में रैपसीड, सरसों और सूरजमुखी के बीज के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. कीमतों में यह वृद्धि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों के अनुरुप है
बिजली बिल में कमी के लिए यह है सबसे कारगर तरीका.. बिजली मंत्रालय के बीईई ने बताया-
23 October 2017
नई दिल्ली: सरकार कम बिजली खपत वाले उपकरणों को और दक्ष बनाने के लिये कदम उठा रही है. अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत करेंगे. कुल मिलाकर इससे आपके बिजली बिल में अच्छी-खासी कमी आएगी. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के तहत संबंधित उपकरणों पर बिजली बचत के लगाये जाने वाले सितारे (स्टार लेबलिंग) की तरह अति दक्ष उपकरणों के लिये विनिर्माता कंपनियों को अलग निशान (लेबल) उपलब्ध कराएगा. बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा, ‘‘हमारी स्टार रेटिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुशलता को और बढ़ावा देने की योजना है. बीईई एसईईपी के लिये रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है. इसके तहत संबंधित उपकरणों को ‘सुपर इफीशिएंट लेबल’ जारी किया जाएगा.’’ ऐसा माना जा रहा है कि एसईईपी के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा ‘स्टैन्डर्ड एंड लेबलिंग’ कार्यक्रम की श्रेणी में आने वाले उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत कर सकेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘बीईई अति दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये संबंधित कंपनियों को कानूनी, जरूरी प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा सेवाएं, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
गूगल देश का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ब्रांड: सर्वेक्षण-
18 October 2017
नई दिल्ली: देश के उपभोक्ता गूगल को सबसे अधिक प्रामाणिक ब्रांड के रूप में देखते हैं. हालांकि वैश्विक स्तर पर इस सूची में अमेजन डॉट कॉम सबसे आगे है. एक नए सर्वेक्षण से मंगलवार को यह जानकारी मिली। भारत में गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन डॉट कॉम, मारुति सुजुकी और एप्पल को सबसे प्रामाणिक माना जाता है. वैश्विक कम्युनिकेशन एजेंसी कॉन एंड वोल्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोना इंपेराटो ने बताया, "उपभोक्ता आज उन कंपनियों से खरीदना चाहते हैं जो उनके साथ वास्तविक तरीके से जुड़ते हैं. हमारा शोध उन ब्रांडों के बीच एक कड़ी दिखाता है जो व्यावहारिक संवाद करते हैं और जिनमें ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता होती है, और इससे उनका व्यवसाय मजबूत होता है." कॉन एंड वोल्फ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, दुनियाभर में एप्पल प्रामाणिकता की दौड़ में अमेजन के बाद दूसरे नंबर पर है. प्रामाणिक ब्रांड अध्ययन 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक प्रामाणिकता सूचकांक में क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पेपाल को रखा गया है और ये सभी प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां हैं. इस अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, भारत में 67 फीसदी उपभोक्ताओं ने उस ब्रांड में खरीद की रुचि जाहिर की, जिसे वे प्रामाणिक मानते हैं. कॉटन एंड वोल्फ में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष मैट स्टैफोर्ड ने बताया, "ब्रांड जो प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं और संवाद करते हैं, वे ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे." स्टैफोर्ड कहते हैं, "हमारे शोध से पता चलता है कि भारत के ब्रांडों को अपनी ऑफरिंग और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रामाणिकता के तीन कारकों- विश्वसनीयता, सम्मान और वास्तविकता पर ध्यान देने की जरूरत है.
धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो कीमत यहां जानें-
17 October 2017
नई दिल्ली: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोने का वायदा भाव आज 124 रुपये टूटकर 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 124 रुपये या 0.41 प्रतिशत के नुकसान से 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 59 लॉट का कारोबार हुआ. समें सोने का दिसंबर अनुबंध 104 रुपये या 0.35 प्रतिशत के नुकसान से 29,750 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 811 लॉट का कारोबार हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंगापुर में सोना 0.20 प्रतिशत के नुकसान से 1,291.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. उधर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रमुख जिंस एक्सजेंस एमसीएक्स में सोने के विकल्प कारोबार का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे पीली धातु का व्यापार संगठित हो सकेगा. यह सोने के संगठित तरीके से कारोबार की दिशा में एक कदम है. विकल्प ऐसा डेरिवेटिव्स हैं, जो खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन उन्हें किसी संपत्ति या उत्पाद को किसी विशेषीकृत मूल्य पर किसी निश्चित तारीख या उससे पहले खरीद या बिक्री की प्रतिबद्धता देने की जरूरत नहीं होती. धनतेरस के शुभ दिन पर विकल्प कारोबार की शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा, यह पीली धातु के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इस वायदा का विकल्प मिलने से सभी जोखिमों की हेजिंग हो सकती है.
महिलाओं को आर्थिक सबल बनाने में सबसे अधिक कामयाब मुद्रा योजना : राज्यवर्धन राठौड़-
14 October 2017
जयपुर: युवा तथा खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुद्रा योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे कामयाब योजना बताया. उन्होंने आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन एवं मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुद्रा योजना से न सिर्फ लाभार्थी स्वावलम्बी बने हैं बल्कि इससे कई अन्य लोगों को रोजगार मिला है उन्होंने कहा कि अकेले नकद लाभ हस्तांतरण योजना से 50 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी रुकी है. इसी तरह से गैस सब्सिडी सीधे खाते में जाने से 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे के विकास पर कुल बजट की 13 प्रतिशत राशि खर्च कर रही है जिसमें सड़क निर्माण प्रमुख है
मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता-
13 October 2017
भोपाल: देश में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति तेज हो गई थी. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल की कीमतों के जरिए टैक्स के माध्यम से लोगों की जेबें हल्की करने की आरोप लगाया. इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से के करों में कुछ कटौती कर लोगों को राहत देने की कोशिश की और राज्य सरकार से भी कहा कि वह भी अपने हिस्से के करों में कटौती करें ताकि लोगों को और राहत दी जा सके. केंद्र में बीजेपी की सरकार और इस अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलने लगा. सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है. मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता हो जाएगा. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होगी. राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की थी, जिसमें टैक्स कम करने का फैसला लिया गया. मलैया ने संवाददाताओं को बताया कि डीजल पर लगने वाले वैट को 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है. इसके साथ ही सेस में भी 1.50 रुपये की कटौती की गई. मलैया ने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 31 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया हैं. इस तरह पेट्रोल पर तीन प्रतिशत वैट कम हुआ है. इससे कीमतों में 1.62 पैसे का अंतर आएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार को आगामी छह माह में 1,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा. यह नुकसान वार्षिक स्तर पर 2,000 करोड़ रुपये होगा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा-
12 October 2017
नई दिल्ली: दिवाली की मौसम है या कहें त्योहारों का सीजन चल रहा है. सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी सभी को इस समय बोनस की दरकार है. सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार की ओर से ऐलान हो गया है और कई राज्य सरकारें या तो ऐलान कर चुकी हैं या फिर ऐलान करने की प्रक्रिया में है. वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को भी बोनस मिलना शुरू हो गया है और कुछ संस्थानों में कुछ ही दिनों में बोनस मिल ही जाएगा. ऐसे माहौल में अगर सरकारी नौकरी करने वालों को यदि बोनस ही नहीं वेतन में वृद्धि की खबर मिले तो त्योहार में मजा दोगुना हो जाएगा. बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है. इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है. इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसका वहन वेतन आयोग करेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा. यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है. 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है. राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा. साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी. इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के फ्रंट पर घिरे पीएम नरेंद्र मोदी आज ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले-
11 October 2017
नई दिल्ली: पिछले दो-तीन महीनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी कई हमले किए. अकसर हमलावर रहने वाली बीजेपी आर्थिक मोर्चे पर हमलों पर बचाव की मुद्रा में आ गए. कारण थे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े कुछ आंकड़े सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठा रहे थे. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सत्ता में आने के तीन साल बाद एक अहम फैसला लेते हुए आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का गठन किया. जीडीपी में आई गिरावट के बाद पीएम मोदी द्वारा गठित आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की पहली मीटिंग आज होने जा रही है. खबरों के मुताबिक, इसमें आर्थिक विकास को तेजी देने और देश में नौकरियों के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. EAC-PM को 25 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा गठित किया गया था. आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी मौजूद होंगे. उनके साथ इसमें नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय (EAC-PM के चेयरमैन) भी होंगे. मीटिंग में आर्थिक मामलों के जानकार सुरजीत भल्ला, राथिन रॉय, आशिमा गोयल और रतन बटवल भी उपस्थित होंगे. सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन ऐसे समय में किया है जब अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है, जो कि मई 2014 के बाद सबसे कम है. मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी ईएसी के अध्यक्ष पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन थे. 2014 में यूपीए के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था
सोना वायदा भाव में 0.18% की तेजी, हुआ 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम-
10 October 2017
मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोना वायदा भाव आज 0.18% सुधरकर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति के लिए नौ लॉट के कारोबार में सोना वायदा भाव 54 रुपये यानी 0.18% सुधरकर 29,863 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. इसी प्रकार दिसंबर में आपूर्ति के लिए 378 लॉट के कारोबार में यह भाव 50 रुपये यानी 0.15% चढ़कर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. इस बीच, सिंगापुर के वैश्विक बाजार में सोना भाव 0.26% की मजबूती के साथ 1,287 डॉलर प्रति औंस रहा
यूपी की बिजली कंपनियां 75 हजार करोड़ के घाटे में! कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप-
9 October 2017
लखनऊ,: उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की कार्यशैली एवं प्रबन्धन पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं. परिषद का आरोप है कि कंपनियों की कार गुजारियों के चलते इनका वर्तमान में कुल घाटा 75 हजार करोड़ रुपये का हो गया है. परिषद ने इस घाटे की पीछे कंपनियों की फिजूलखर्ची, बिजली चोरी एवं प्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया है. परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों के इस रवैये का सीधा असर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि वर्ष 1959 में राज्य विद्युत परिषद गठित किया गया. इसका कुल घाटा वर्ष 2000 में 10 हजार करोड़ पहुंच जाने पर राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर कई कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया. इस दौरान बड़े-बड़े दावे किए गए कि अब बिजली कम्पनियों में व्यापक सुधार होगा लेकिन सुधार की बात तो दूर बल्कि उदय में कम्पनियों ने खुद माना है कि अब उनका कुल घाटा लगभग 70738 करोड़ रुपये है. वहीं पावर फार आल में माना कि वर्ष 2015-16 तक बिजली कम्पनियों का कुल घाटा लगभग 72770 करोड़ है. वर्मा ने कहा कि वर्तमान में यह घाटा 75 हजार करोड़ के ऊपर होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से परिषद मांग कर रहा है कि बिजली कम्पनियों में लगातार बढ़ रहे घाटे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
निवेश बढ़ाने के लिये नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जाएगी
7 October 2017
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जा जाएगी। श्री शुक्ल आज इन्दौर में कन्फरेडेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआयआय) द्वारा आयोजित लीडरशीप कानक्लेव 2017 को संबोधित कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। मध्यप्रदेश शांति का टापू हैं। यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं। उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि हैं। यहां खनिजों का अकूत भण्डार हैं।   पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के चेयरमेन आचार्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के बेहतर वातावरण के कारण पतंजलि द्वारा यूनिट लगायी जा रही हैं। उन्होने कहा कि आज देशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव, सीआयआय के चेयरमेन श्री अंशुल मित्तल, श्री सुधीर मेहता, रिटायर्ड एडमिरल शेखर मित्तल, एक्सिस बैंक के चीफ एकानॉमिस्ट श्री सौगात भट्टाचार्य, थायरो केयर के श्री ए. वेलूमनी, ट्रायफेक के एम.डी श्री डी.पी. आहुजा तथा नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह भी मौजूद थे।
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जाने 10 प्रमुख बातें-
7 October 2017
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में 22वीं बैठक आहुत की गई. यह बैठक जीएसटी लागू होने के तीन महीनों के दौरान हुए अनुभवों को साझा करने तथा इस दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. -
जीएसटी परिषद की बैठक की 10 प्रमुख बातें.
1- निर्यातकों को जल्द रिफंड दिया जाएगा. इसके तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 अक्टूबर से तथा अगस्त में दाखिल करने वालों को 18 अक्टूबर से मिलेगा रिफंड.
2- निर्यातकों को पहली अप्रैल, 2018 से मिलेगा ई- वॉलेट. रिफंड की एक तय राशि एडवांस में दी जाएगी ई- वॉलेट में.
3- कंपोजिशिन स्कीम के तहत अब 75 लाख के स्थान पर एक करोड़ की टर्न ओवर वाले कारोबारी आएंगे दायरे में.
4- कंपोजिशन स्कीम में कारोबारी को एक फीसदी, निर्माता को दो और रेस्टोरेंट कारोबारी को देना होगा 5 फीसदी टैक्स.
5- ई-वे बिल कर्नाटक में शुरू हो चुका है. उनका अनुभव अच्छा रहा है. पहली अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
6- सर्विस दाता, जिनका टर्न ओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटर स्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है.
7- 24 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव. गुजराती खाकरा और चपाति पर 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5 फीसदी टैक्स किया गया है.
8- सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी टैक्स के दायरे में लाए गए है. ज़री के काम पर 5 फीसदी टैक्स.
9- मानव निर्मित धागे पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. इसका कपड़ा उद्योग पर असर होगा.
10 स्टेशनरी के सामान पर टैक्स 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट्स पर 28 से 18 और ई-वेस्ट 28 से घटाकर 5 फीसदी टैक्स तय किया गया है.

काले धन के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, जानें पूरा मामला
6 October 2017
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी. गौरतलब है कि इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इन संभी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था, जिसके बाद इन कंपनियों के बैंक खातों को सिर्फ देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बंदिश लागू हो गई थी. अब 13 बैंकों ने आंकड़ों की पहली किस्त सरकार को सौंपी है, जिसमें दो लाख से भी ज़्यादा कंपनियों में से सिर्फ 5,800 कंपनियों के 13,140 बैंक खातों की जानकारी दी गई है. इनमें से कुछ कंपनियों के नाम तो 100-100 से भी ज़्यादा खाते हैं. इनमें से एक कंपनी के नाम कुल 2,134 बैंक खाते हैं, जबकि कई अन्य के नाम 900 खाते भी हैं. लेकिन बैंकों द्वारा सरकार को दी गई सबसे अहम जानकारी नोटबंदी के दौरान इन खातों में की गई जमा-निकासी से जुड़ी है. बताया गया है कि लोन खातों को अलग कर दिए जाने के बाद इन 5,800 कंपनियों के खातों में 8 नवंबर, 2016 को उनके पास कुल 22.05 करोड़ रुपये की रकम बची थी. लेकिन 9 नवंबर, 2016 (नोटबंदी का लागू होना) से रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने तक की अवधि में इन कंपनियों ने 4573.87 करोड़ रुपये की रकमें जमा करवाईं, और लगभग इतनी ही रकम, यानी 4,552 करोड़ रुपये की निकासी भी की
और सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये सलाह मानें राज्य
5 October 2017
नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब कीमतों में और कटौती के लिए सरकार ने राज्यों को सलाह देने का मन बनाया है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहेगी. मीडिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे. बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं. घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है नई दरें 4 अक्तूबर, 2017 से लागू हो गई हैं और ब्रांडेड तथा गैर ब्रांडेड दोनों ही उत्पादों के लिए है. इससे दोनों की कीमतों में कमी भी आई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. गौरतलब है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की है. सरकार के इस फैसले से आम जनता के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी राहत पहुंचेगी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे. रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है. इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं. अमेरिका में तूफान इरमा के चलते कच्चे तेल का प्रॉडक्शन बंद है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है. इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले, शेयर बाजार में मजबूती का रुख
3 October 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार के शुरुआती दौर में 332 अंक चढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी भी सुधरकर 9,800 अंक तक पहुंच गया. पिछले सप्ताहांत शुरू हुई त्यौहारों की छुट्टियों के बाद आज बाजार में कारोबार की शुरुआत नई उम्मीद के साथ हुई. रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा को देखते हुये कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है. इसी उम्मीद में बाजार में मजबूती का रुख रहा. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार की शुरुआत में 331.56 अंक यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. आटो, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और रीयल्टी शेयरों में मजबूती का रुख रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 106.80 अंक यानी 1.09 प्रतिशत बढ़कर 9,895.40 अंक पर पहुंच गया रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है. बैठक में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है इससे घरेलू संस्थानों की लिवाली का जोर रहा. ऑटो शेयरों में अच्छा आकर्षण रहा. टाटा मोटर्स का शेयर 4.90 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज ऑटो में 1.89 प्रतिशत की मजबूती रही
ओपेक के फैसले के मुताबिक यूएई तेल उत्पादन में करेगा प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती
2 October 2017
नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल-मजरूई ने कहा कि देश नवंबर में तेल उत्पादन में प्रतिदिन के हिसाब से 1,39,000 बैरल की कटौती करेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) के संगठन के फैसले के अनुरूप लिया गया है. यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, देश की सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने नवंबर के लिए तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है. इससे ओपेक द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती के प्रति देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है. डब्ल्यूएएम ने अल-मजरूई के हवाले से बताया, 'एडीएनओसी की घोषणा के अनुसार, नवंबर में तेल उत्पादन में कटौती की दर 15 फीसदी है.' ओपेक के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में छह महीनों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन तेल उत्पादन में 18 लाख बैरल की कटौती शुरू कर दी थी. यह कदम तेल बाजारों में स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से किया गया था. इसके बाद मई 2017 में तेल उत्पादन में कटौती को अतिरिक्त नौ महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी थी, जो एक जुलाई 2017 से शुरू होकर मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा.
भारत अगले 10 साल में होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: HSBC
29 September 2017
नई दिल्ली: भले ही कुछ सुधारों के कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर प्रभावित हुई हो, लेकिन मध्यम अवधि में संभावना उत्साहजनक दिखायी देती है. वृद्धि प्रवृत्ति को देखते हुए भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है. एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के अनुसार, हालांकि पिछले साल के कुछ सुधारों से आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे संभवत: अल्पकाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर कम हुई है. लेकिन मध्यम अवधि में उन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए. एचएसबीसी ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, ‘‘हालांकि आज वैश्विक जीडीपी का केवल 3 प्रतिशत है, लेकिन भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.’’ रिपोर्ट के अनुसार भारत दो दुनिया में फंसा है. एक जहां वृद्धि धीमी है, दूसरे जहां आर्थिक वृद्धि सुधर रही है. एचएसबीसी ने कहा, ‘‘पहला भारत को चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष (2017-18, 2018-19) में देखा जाएगा. यहां भारत मुख्य क्षेत्रों में कमजोर वृद्धि का सामना कर रहा है.’’ रिपोर्ट के मुताबिक. ‘‘हमारे विचार से दूसरा भारत वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद दिखेगा. यहां भारत और आकर्षक होगा.’’ इसके आधार पर एचएसबीसी का मानना है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5प्रतिशत रहेगी जो पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले कम है. वहीं, 2018-19 में इसके 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2019-20 में यह बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच नोटबंदी का प्रभाव है. एचएसबीसी का मानना है कि 2019-20 के बाद मौजूदा सुधारों के कारण उत्पन्न अल्पकालीन बाधाएं दूर हो जाएंगी.
महज 60 सेकेंड में, बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए अपना EPF बैलेंस चेक करें, ऐसे
28 September 2017
नई दिल्ली: सैलरी क्लास के लिए पीएफ यानी भविष्य निधि बेहद अहम फंड है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसमें जमा पैसे को रिटायरमेंट तक न ही निकाला जाए. वैसे आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और यह नियमित रूप से जमा हो रहे या नहीं, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. ईपीएफ चेक करने के लिए दो सबसे आसान से उपाय नीचे पढ़ें.... ..
मिस्ड कॉल देकर.
अपने मोबाइल फोन से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस एक मिस्ड कॉल दें. 011-22901406 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दें. यह वह फोन नंबर होना चाहिए जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो. एक बार मिस कॉल देने के बाद कुछ ही देर में आपके पास एसएमएस आ जाएगा जिसमें बैलेंस लिखा होगा. ..
एसएमएस के जरिए.
ईपीएफओ एसएमएस सेवा के जरिए भी आपको आपके भविष्य निधि खाते में मौजूद राशि के बाबत जानकारी देता है. 07738299899 नंबर पर एसएमएस करिए. वैसे यह सुविधा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूएएन एक्टिवेट करवाया हुआ है. एसएमएस भेजते समय मेसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO UAN,इसके आगे जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके पहले तीन अक्षर लिखें, उदाहरण के लिए- EPFOHO UAN ENG लिखकर 07738299899 नंबर पर एसएमएस भेजेंगे तो इंग्लिश में जानकारी आ जाएगी. दरअसल यह सेवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. इसी के साथ बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी

यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार- गिरती GDP में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम
27 September 2017
नई दिल्ली: लगातार गिरती जीडीपी और चरमरा रही अर्थव्यवस्था के कारण मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं. विपक्ष तो उन्हें इस मुद्दे पर घेर ही रहा है अब अपनों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यस्था के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने गिरती जीडीपी को और कमजोर करने में अहम भूमिका अदा की. तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है, अब जिस तरीके से उनके वित्त मंत्री काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे सभी भारतीयों को गरीबी पास से दिखाएं. आज के समय में न ही नौकरी मिल रही है और न ही विकास तेज़ हो रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी पर पड़ा है.
यशवंत के निशाने पर अरुण जेटली
चुनाव हारने के बाद भी अहम मंत्रालय कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था जनता को करीब से ग़रीबी दिखाएंगे जेटली गिरती जीडीपी में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम ठीक से GST लागू न करने से अर्थव्यवस्था को झटका आज न नौकरी मिल रही है, न विकास हो रहा है विदेशी निवेश पर भी फ़ैसलों का असर यशवंत सिन्हा के मुताबिक- सरकार ने जीएसटी को जिस तरह लागू किया उसका भी नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. जीडीपी अभी 5.7 फीसदी है, जबकि सरकार ने 2015 में जीडीपी तय करने का तरीका बदला था. अगर पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाए तो आज जीडीपी 3.7 फीसदी है अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अरुण जेटली हार गए थे. चुनाव हारने के बावजूद अहम मंत्रालय दिया गया. कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था.

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने घटायी भारत की अनुमानित वृद्धि दर, लेकिन साथ ही कही यह जरूरी बात
26 September 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान घटा दिया है हालांकि कुछ ऐसा भी कहा है जिसे राहत की बात कहा जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है. पहले उसने यह आंकड़ा 7.4% दिया था. अगले वित्त वर्ष के लिए भी अनुमानित वृद्धि दर का आंकड़ा घटाया गया है. हालांकि इस बहुपक्षीय बैंक ने कहा कि यद्यपि नोटबंदी और नयी माल एवं सेवाकर व्यवस्था को लागू करने से भारत में उपभोक्ता व्यय एवं कारोबारी निवेश पर असर पड़ा है लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास परिदृश्य 2017 की अद्यतन रपट में कहा है, ‘वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर घटकर 7% रहने का अनुमान है. यह अप्रैल के अनुमान से 0.4% कम है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह अनुमानित आंकड़ा 7.6% से घटाकर 7.4% किया गया है.’ इसकी रपट में कहा गया है कि ये लघुअवधि के व्यवधान हैं और उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में इन पहलों से वृद्धि लाभांश अर्जित होगा. एशियाई विकास बैंक की नवीनतम रपट में विकासशील एशिया में वृद्धि की आशा को बरकरार रखा गया है जोकि वैश्विक व्यापार में सुधार, बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तेज विस्तार और चीन की संभावनाओं के बेहतर होने का परिणाम है. रपट में कहा गया है कि यह सभी बातें मिलकर पुराने अनुमानों से आगे जाकर 2017 और 2018 में विकासशील एशिया में वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे. बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवाडा के अनुसार विकासशील एशिया के लिए वृद्धि परिदृश्य अच्छा दिख रहा है जिसका मुख्य कारण वैश्विक व्यापार का पटरी पर लौटना एवं चीन में फिर मजबूती दिखना है. उन्होंने कहा, ‘विकासशील एशियाई देशों को उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए इन लघु अवधि आर्थिक परिदृश्यों का लाभ उठाना चाहिए. सबसे ज्यादा जरुरत वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और अपनी दीर्घावधि वृद्धि क्षमताओं को बढ़ाने में मदद के लिए वृहद आर्थिक प्रबंधन का रखरखाव करना चाहिए.’
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित
25 September 2017
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। इसका आयोजन यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) की ओर से किया गया था। इसमें उद्योगों, सरकार, शिक्षा विभाग, कृषि, नीति विशेषज्ञों, यूएस डिपाटर्मेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन आदि भी शामिल रहे।
सोया प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसओपीए) के निदेशक श्री डी. एन. पाठक ने कहा
कि सोया बिजनेस भारत का सबसे तेजी से फलता-फूलता कारोबार है, जिसकी सालाना वृद्धि दर 8 से 10 फीसदी है। श्री पाठक ने दलील दी कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर उचित नीति बनाकर सोया के खाद्य उत्पादों को स्कूलों के पोषाहार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। ड्यूपाइंट न्यूट्रीशन के श्री इंद्रानिल चटर्जी ने सोया प्रोटीन से तैयार प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य और पेय पदार्थों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
यूएसएसईसी में सोया फूड प्रोग्राम के हेड डॉ. रतन शर्मा
ने भारत में पोषण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में सोया की ओर से निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में कहा कि सोयाबीन कुछ पौधों में से एक है, जो कम वसा के साथ उच्च क्वालिटी का प्रोटीन भी लोगों को मुहैया कराता है। सोयाबीन लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद करता है, जिससे वे लंबे समय तक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सोयाबीन में सभी 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल भी होते हैं। सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन मनुष्य की सेहत के लिए जरूरी अमीनो एसिड मुहैया कराता है। 250 ग्राम सोयाबीन में 3 लीटर दूध, 1 किलो मांस या 24 अंडों के बराबर प्रोटीन होता है। पोषक तत्वों का सबसे समृद्ध स्रोत होने के अलावा सोयाबीन में फाइटोकैमिकल (आइसोफ्लेवोन्स) भी शामिल होते हैं, जिससे स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स एक साथ मिलने से सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं। यह कैंसर की रोकथाम, कोलेस्ट्रोल कम करने, दिल को स्वस्थ रखने, जोड़ों की बीमारियों और मासिक धर्म नियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहने को कारण डायबिटीज में शुगर के कम लेवल को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. शर्मा ने कई सोया उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श किया, जिसमें सोया मिल्क, टोफू, सोया नगेट्स, सोया के गुणों से भरपूर गेहूं का आटा और सोया के गुणों वाले चने का आटा और दाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों का निर्माण उच्च प्रसंस्करण तकनीक से किया गया है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट और सेहत के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने जोर दिया कि सोया भारत में प्रोटीन कैलोरी संबंधी कुपोषण कम करने का शानदार उपाय है। हमारी सरकार को नौजवान पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई सहायक पोषण और कल्याण कार्यक्रमों में सोयाबीन को प्रमुख पोषक तत्व के रूप में शामिल करना चाहिए। अमेरिका में पोषक सोया तेल के निर्माण के साथ हाई क्वालिटी का ऑयलिक सोया तेल भी विकसित किया गया है। हाई ऑयलिक सोया ऑयल को आंशिक रूप से हाइड्रोडिजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इंडस्ट्री का पसंदीदा विकल्प माना जाता है। यह सभी तरह के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, खास तौर से स्नैक्स की डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई आयलिक सोया ऑयल ट्रांस फैट से मुक्त होता है। इसमें सेचुरेटेड फैट कम होता है और इसमें किसी भी पारंपरिक सोया तेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लाभदायक मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है। डॉ. शर्मा के अनुसार, हाल ही में अगस्त 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एपडीए) ने बंज नॉर्थ अमेरिका की एक याचिका को मंजूरी दी, जिसमें दावा किया गया है कि सोयाबीन तेल का प्रयोग करने से दिल के रोगों का खतरा कम होता है। सोया तेल अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उत्पाद है और पॉलिअनसेचुरेटेड फैट का प्रमुख स्रोत है। खाद्य तेलों में सोयाबीन का तेल भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला दूसरा खाद्य तेल है। सोयाबीन के तेल को दिल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी सेहत के लिए 2 फैट कंपोनेंट, लाइनोलेयिक और लाइनोलेनिक एसिड इसमें शामिल होते हैं। ये दोनों एसिड सोयाबीन के तेल में उचित मात्रा में पाए जाते हैं। यह विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। मछली के तेल की तरह, सोयाबीन के तेल में ओमेगा-3 होता है, जो दिल के रोगों और कैंसर से हमारी रक्षा करता है। भारत में सोया युक्त खाद्य उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि उचित मात्रा में पोषक पदार्थों वाले और स्वादिष्ट क्वॉलिटी वाले फूड प्रॉडक्ट के निर्माण में कच्चा माल प्रमुख भूमिका निभाता है। स्पेशल सोयाबीन का उत्पादन भारत में नहीं होता। इससे भारत के सोया फूड सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन का उत्पादन कम होता है, जिसे और अच्छा बनाने की संभावनाएं भी कम ही रहती हैं। डॉ. शर्मा ने अमेरिका के फूड स्पेशलिटी सोयाबीन के प्रयोग की सिफारिश की, जिससे भारतीय सोयाबीन की तुलना में अच्छी कर्वालिटी के सोया उत्पाद तो मिलते ही हैं, इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है और इन्हें और बेहतर बनाने की संभावना भी रहती है। हाल में सोया संबंधी खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण लघु, मध्यम और दीर्घ पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने का बेहतरीन स्रोत बन कर उभरा है। भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, पर इसके पोषक तत्वों के संबंध में जागरूकता की कमी और उचित प्रसंस्करण तकनीक के अभाव में यह उत्पाद अब तक भारतीय आहार में उतनी तेजी से स्वीकार नहीं किया जा सका है। हालांकि सोया फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र 10 फीसदी सालाना की दर से प्रगति कर रहा है, पर देश में प्रोटीन की कमी के पूरा करने के लिए इसे तेजी से भारतीय आहार में शामिल करने पर जोर देना चाहिए। इस कार्यक्रम में सोया फूड इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिशसंस, न्यूटीशन प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रफेशनल्स और प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) प्रमुख भागीदारों की महत्वपूर्ण साझेदारी वाली संस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के सोयाबीन उत्पादक करते हैं। उत्पादों को जहाज से भेजने वाले कारोबारी, विक्रेता, खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाली सहायक इंडस्ट्रीज और कृषि संस्थाएं भी इसके शामिल हैं। दुनिया भर में कार्यालयों के ग्लोबल नेटवर्क और अमेरिका में मजबूती से समर्थन प्राप्त होने के कारण यूएसएसईसी व्यापारिक और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा यूएसएसईसी अमेरिका के सोयाबीन उत्पादों की विश्व स्तर पर प्राथमिकता सुनिश्चित कर इन्हें दुनिया भर के बाजारों में मुहैया कराना भी तय करता है।

भारत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 25 लाख का लोन, प्रोजेक्ट शुरू करने में भी दी जाएगी मदद
25 September 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है तो परेशान न हों. भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लोन मिल सकता है. इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा और समझाना होगा कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको लिए आपके पास क्या रणनीति है. इस प्लान को तैयार करने में भी भारत सरकार की ओर से मदद की जाएगी. कुछ दिन पहले तक इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदनकर्ताओं को अच्छी-खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. अब लोन के लिए अप्लाई करने के बाद इस का स्टेटस भी देख सकते हैं.
मिलते हैं दो तरह के लोन :
इस योजना के तहत दो तरह के लोन दिए जाते हैं. सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है.
कौन कर सकता है अप्लाई :
स्वयं सहायता समूह, संस्थान से जुड़े लोग, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और व्यक्तिगत रूप से अप्लाई कर सकते हैं. क्या हैं नियम : अगर कोई सामान्य वर्ग से है और शहरी इलाके में प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 15 फीसदी की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 फीसदी सब्सिडी की मार्जिन मिलेगी. इसी तरह एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व कर्मचारी, दिव्यांगों और पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शहर के लिए 25 और ग्रामीण एरिया के लिए 35 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. आपको बता दें कि सरकार की ओर से केवीआईसी और पीएमईजीपी की वेबसाइट पर कई प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है. इसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है

गूगल 1.1 अरब डॉलर में खरीदेगी HTC का स्मार्टफोन कारोबार, देगी पूरा कैश
22 September 2017
नयी दिल्ली: तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने ताइवान एचटीसी के साथ उसके स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का निर्णय किया है दोनों कंपनियों ने एक बयान में बताया कि समझौते की परिधि में गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन के लिए काम करने वाले एचटीसी के कर्मचारी और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं. हालांकि कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है. बयान में कहा गया है, ‘एचटीसी को इसके लिए गूगल से 1.1 अरब डॉलर की नकद राशि मिलेगी. इसके अलावा गूगल को अलग से एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए गैर विशिष्ट लाइसेंस मिलेगा.’ इस समझौते से एचटीसी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने, परिचालन क्षमता को बेहतर करने और वित्तीय लचीलापन मिलेगा बयान के अनुसार पेशेवरों की अनुभवी और योग्य टीम का लाभ लेने के साथ गूगल को अपने पिक्सल स्मार्टफोनों के लिए एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच बनाने का अधिकार मिलेगा.
नवरात्र के मौके पर पेटीएम मॉल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट दे रहीं भारी डिस्काउंट और कैशबैक, जानें सभी जरूरी बातें
21 September 2017
नई दिल्ली: नवरात्र के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग के दीवानों के लिए देश की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनियों ने जबरदस्त सेल पेश की है. पेटीएम मॉल, एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ई कॉमर्स वेंचर कस्टमर्स के लिए न सिर्फ डिस्काउंट लेकर आए हैं बल्कि कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी लाए हैं. पेटीएम पर 20 से 23 सितंबर तक, फ्लिपकार्ट पर 20 से 24 सितंबर तक, एमेजॉन पर 21 सितंबर से 24 सितंबर तक सेल चलेगी. आइए एक नज़र में जानें इन तीनों दिगग्ज कंपनियों की सेल से जुड़ी खास बातें... ...
पेटीएम पर 'मेरा कैशबैक सेल'
पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम मॉल ने सोमवार को अपने पहले त्योहारी मौसम में 20 से 23 सितंबर तक चार दिनों के 'मेरा कैशबैक सेल' की घोषणा की है. यह प्लेटफॉर्म हर रोज 25 फोन खरीदारों को 100 प्रतिशत कैशबैक देगा और 200 ग्राहक प्रति दिन 100ग्राम पेटीएम गोल्ड पाएंगे. कंपनी इन चार दिनों की अवधि में 50 लाख से अधिक नए यूजर्स की उम्मीद कर रही है. यह सेल छोटे शहर व कस्बों के ग्राहकों को न्यूनतम कीमत पर ब्रांड उत्पादों की एक विस्तृत रेंज से खरीदारी करने की सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी. ग्राहकों को एप्लाइंसेज, मोबाइल, फैशन उत्पादों में अनोखी कीमतें मिल रही हैं और उनके निकटतम ब्रांड अधिकृत स्टोर या दुकानदारों से उस उत्पाद की विश्वसनीय डिलिवरी भी मिल रही है. वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि हम हर रोज फोन्स और पेटीएम गोल्ड देकर इस उत्साह को बनाए रखेंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा था कि इसके तहत ग्राहकों को 501 करोड़ रुपये के सुनिश्चित कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एकदम अलग कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत रेंज देने के लिए ब्रांड अधिकृत स्टोर, बड़े रिटेल स्टोर्स और छोटे दुकानदारों के साथ काम करती है. मेरा कैशबैक सेल में ऐपल, सैमसंग, एलजी, ओप्पो, वीवो, सोनी, एचपी, लेनोवो, जेबीएल, फिलिप्स, प्यूमा, एलेन सॉली, ली, पेपे, लिवाइस, वेरो मोडा, पेपे, किलर, वान ह्यूसेन, एक्शन, वुडलैंड, कैटवॉक, स्केचर्स, रेड टेप, क्रॉक्स, टाइमेक्स, सफारी, लैवी, कैप्रीज, बैगइट समेत कई टॉप ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स मिलेंगे. '...
फ्लिपकार्ट पर 'द बिग बिलियन डेज
जब सभी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कमर कर चुकी हैं त्योहारी मौसम को भुनाने का तो एमेजॉन क्यों पीछे रहती! फ्लिपकार्ट ने 20 सितम्बर से अपने पांच दिवसीय 'द बिग बिलियन डेज' की शुरुआत कर दी है. बिग बिलियन सेल 24 सितंबर तक चलेगी. इस बार मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और टीवी की बिक्री के लिए जबरदस्त ऑफर दे रही है. इस सेल में घर के बाकी सामानों, फैशनेबल कपड़ों, फर्नीचर और ऐक्सेसरीज को भी सेल में शामिल किया गया है. वहीं एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को शॉपिंग के वक्त इनके इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. कंपनी ने कहा है कि कुछ खास एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स पर बिड ऐंड विन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. बजाज फिनसर्व एंड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा. फोनपे के जरिए खरीददारी पर 10 फीसदी कैसबैक मिलेगा. यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जो सामान की कीमत फोनपे के जरिए चुकाएंगे. बीबीडी में कंपनी न केवल बायर्स को बल्कि अपने सेलर्स और अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दे रही है. विक्रेताओं के लिए ‘बिग बोनांजा’ की पेशकश की है. फ्लिपकार्ड फील्डर्स को सेडान और हैचबैक कारें, मोबाइल फोन, टेलीविजन, यात्रा पैकेज इत्याादि तोहफे में दिए जाएंगे. फ्लिपकार्ट केयर टच, स्मार्ट फुलफिलमेंट और एक्सप्रेस प्रोग्राम जैसी पहलें विक्रेताओं को सीधे फायदा पहुंचायेगी और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगी. ..
एमेजॉन पर 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल'.
एमेजॉन ने भी 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के तहत विशेष रूप से अपने 'प्राइम' ग्राहकों के लिए 20 सितम्बर दोपहर 12 बजे से सेल शुरू कर दी. एमेजॉन इंडिया के सभी ग्राहकों के लिए त्योहार पर बिक्री 21 सितम्बर से 24 सितम्बर तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि पहली बार, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 20 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से केवल प्राइम सदस्यों के लिए शुरू हुआ. अमेजन इंडिया स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, बड़े उपकरण, बेबी उत्पाद, कपड़े और सामान, सौंदर्य उत्पाद, घर और रसोई उत्पाद, फर्नीचर और स्टेशनरी उत्पाद समेत कई कैटिगरीज़ में ऑफर की पेशकश कर रही है ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में जिन उत्पादों पर छूट दी जाएगी, उनमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर्स, वाशिंग मशीन्स, रेफ्रिजेटर्स, कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी और मेकअप, पर्सनर केयर, बुक्स, बेबी उत्पाद, खिलौने, जूते, पालतू पशुओं के लिए उत्पाद, खाने पीने वाली चीजों, बागवानी के सामान शामिल हैं. अमेजन ने 11 बैंकों के साथ साझेदारी में ईएमआई स्कीम लांच की है जिसकी अवधि छह महीनों की है. साथ ही बजाज फिनसर्व से भी भागीदारी की है.

SBI Life का IPO आज से खुला, एंकर निवेशकों से जुटाए 2,226 करोड़ रुपये
20 September 2017
नई दिल्ली: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ बुधवार को खुल गया. आईपीओ के तहत कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 12 करोड़ शेयरों को बिक्री पेशकश रखी है. इसमें आठ करोड़ रुपये शेयर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और चार करोड़ शेयर बीएनपी परिबास क्रेडिफ के हैं. एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास क्रेडिफ का संयुक्त उपक्रम है. आईपीओ के लिए कंपनी ने 685-700 रुपये प्रति शेयर कीमत दायरा तय किया है. कंपनी को इससे 8,400 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा. इससे पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ब्लैक रॉक, कनाडा पेंशन फंड, सिंगापुर सरकार, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एचएसबीसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के 69 एंकर निवेशकों में शामिल हैं शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 69 एंकर निवेशकों को उसने 3.18 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं. इनकी औसत कीमत 700 रुपये प्रति शेयर है. इस प्रकार कंपनी ने 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं
पेट्रोल के दाम को लेकर घिरी मोदी सरकार, मंत्री बोले- दिवाली तक कम हो जाएंगी कीमतें
19 September 2017
नई दिल्ली: देश में इन दिनों पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है. दरअसल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब इसे लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा के बाद तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है. सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी है. थोड़े समय के लिए यहां आए प्रधान ने कहा, ईंधन के दाम दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाढ़ के कारण तेल उत्पादन 13 प्रतिशत कम होने के कारण रिफाइनरी तेल के दाम मजबूत हुए हैं. तेल कंपनियों के मार्जिन के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि उनका संचालन सरकार कर रही है और हर चीज बिल्कुल साफ है. उन्होंने कंपनियों के लिए अधिक मार्जिन से इनकार किया. पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें इसे जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा. पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तीन साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, बावजूद इसके देश में पेट्रोल, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. मोदी सरकार के आने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53 फीसदी तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसके पीछे असली वजह यह है कि तीन सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है.
न्यूनतम बैलेंस शुल्क की समीक्षा कर रहा है भारतीय स्‍टेट बैंक
18 September 2017
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की प्रक्रिया मिलने के बाद मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा कर रहा है. बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिली हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं. बैंक उन्हें ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम आंतरिक विमर्श कर रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों या विद्यार्थियों जैसे उपभोक्ताओं की कुछ निश्चित श्रेणी के लिए शुल्क में सुधार की जानी चाहिए या नहीं. ये शुल्क कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते हैं.’’ एसबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद इस साल अप्रैल में मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर शुल्क को फिर से लागू किया था. इसके तहत खाते में मासिक औसत नहीं रख पाने पर 100 रुपये तक के शुल्क और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रावधान किया गया था. शहरी इलाकों में मासिक औसत बैलेंस पांच हजार रुपये तय किया गया था. इसके 50 प्रतिशत कम हो जाने पर 50 रुपये और जीएसटी का तथा 75 प्रतिशत कम हो जाने पर 100 रुपये और जीएसटी का प्रावधान था. ग्रामीण इलाकों के लिए मासिक औसत बैलेंस 1000 रुपये तय किया गया था तथा इससे बरकरार नहीं रखने पर 20 से 50 रुपये और जीएसटी का प्रावधान किया गया था. कुमार ने कहा कि बैंक के पास 40 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं. इनमें से 13 करोड़ बैंक खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट या प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हैं. इन दोनों खातों को मासिक औसत बैलेंस की शर्त से बाहर रखा गया था. उन्होंने कहा कि शेष 27 करोड़ खाताधारकों का 15-20 प्रतिशत मासिक औसत बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं. बैंक ने मई महीने के लिए मासिक औसत बैलेंस की शर्त को लेकर 235 करोड़ रुपये का शुल्क वसूला था.
नीतियों को अपनी ओर झुकाने के लिए तथ्यों की गलत जानकारी दे रही है एयरटेल : जियो
15 September 2017
नई दिल्‍ली: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. जियो ने गुरुवार को एयरटेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मोबाइल इंटरकनेक्शन शुल्क के मामले में उपभोक्ताओं की कीमत पर नीति का झुकाव अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि एयरटेल हमेशा से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का विरोध करती रही है. चाहे वह एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं का मामला हो या मूल आपरेटर द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाओं का मामला या फिर जियो को पर्याप्त नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट देने का मामला हो. अब वह नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आईयूसी के इस्तेमाल का प्रयास कर रही है. जियो ने एयरटेल के कारोबार में 79,000 करोड़ रुपये के आंतरिक निवेश के दावे को भी खारिज कर दिया. जियो ने आरोप लगाया कि एयरटेल ने पिछले कई बरसों में आंशिक रूप से नया इक्विटी निवेश किया है जबकि उसे कहीं ऊंचा निवेश करने की जरूरत थी.
देश का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक होगा 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक', क्या होगा फायदा, जानें शर्ते
14 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों पर भुगतान बैंक की सुविधा देगा और वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह बैंक एक व्यक्ति या एक कारोबार इकाई से केवल एक लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है. बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा. बैंक इंटरनेट सेवाएं और कुछ विशेष सेवाएं भी दे सकता है. वर्ष 2018 के अंत तक उसके सभी तीन लाख कर्मचारी यह सेवा देने लगेंगे जिसके बाद पहुंच के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भुगतान बैंक होगा. वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में यहां आईपीपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. सिंह ने कहा कि मार्च 2018 तक हमारा पोस्ट बैंक देश के हर जिले में होगा और वर्ष 2018 के अंत से पहले देश के सभी 1.55 लाख डाकघर, सभी डाकिए और ग्रामीण डाक सेवकों के पास इस सेवा की सुविधा देने वाले उपकरण मौजूद होंगे. इस साल जनवरी की शुरुआत में निजी क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का परिचालन शुरु किया था. इसकी पहुंच देशभर के 2.5 लाख दुकानदारों तक है.
जन धन योजना में तीन साल में 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खुले : अरुण जेटली
13 September 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले तीन सालों के दौरान जन धन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं. जेटली ने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले करीब 42 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे. उन्होंने कहा कि जन धन योजना बैंक खाते खोलने की देश की सबसे बड़ी मुहिम है. इसका लक्ष्य सभी व्यावसायिक बैंकों में जीरो डिपॉजिट बैलेंस पर खाते खोलकर प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था. जेटली ने कहा कि जीरो डिपॉजिट बैलेंस वाले बैंक खातों का अनुपात 77 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया है. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के तीन महीने बाद सितंबर, 2014 में 76.81 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य थी. अब इस तरह के खाते कम होकर 20 प्रतिशत रह गए हैं. उन्होंने जन धन योजना को श्रेय देते हुए कहा कि अब 99.99 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हैं आधार कार्ड के बारे में जेटली ने कहा कि यह यूपीए सरकार के समय एक उभरता हुआ विचार भर था. इसे विधायी मजबूती नहीं मिली थी. भाजपा की सरकार में इस संबंध में विधेयक पारित हुआ है.
बुलेट ट्रेन : राजधानी EXP के AC2 के बराबर होगा किराया, 350 KMPH की रफ्तार से चलेगी, 5 खास बातें
12 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे.रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, हम निश्चित तौर पर इसे (किराया) वहन करने लायक रखेंगे. अगर यात्री हवाई टिकट के लिए कम पैसे दे रहे हैं तो वे बुलेट ट्रेन से क्यों सफर करेंगे?
1-अधिकारियों के अनुसार-बुलेट ट्रेन में दो श्रेणियों - एक्जीक्यूटिव और इकोनॉमी - की सीटें होंगी तथा किराया राजधानी एक्सप्रेस के एसी 2-टियर किराये के बराबर होगा.
2- वहीं रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त, 2022 को शुरू करना है जो निर्धारित कार्यक्रम से एक साल पहले है.
3- रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी ने कहा कि ट्रेन शुरू करने की समयसीमा 2023 बनी रहेगी लेकिन रेलवे का 2022 के स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू करने का लक्ष्य है.
4- 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे जिनमें चार महाराष्ट्र में और आठ गुजरात में होंगे. अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आरंभ बिंदु के स्थान को लेकर अनिश्चितताएं खत्म होने के फौरन बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. बीकेसी में कुल करीब 67 एकड़ जमीन उपलब्ध है और परियोजना के लिये 10 एकड़ जमीन चाहिए.
5-पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करने की संभावना है. इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी.

बजट कार : 4 लाख रुपये तक की ये 4 कारें, आपके मतलब की कौन सी?
11 September 2017
नई दिल्ली: कार आज लोगों का महज एक सपना नहीं बल्कि जरूरत भी है. एक आम भारतीय परिवार जब कार लेने के बारे में सोचता है तो वह सबसे पहले अपने बजट पर गौर करता है. गाड़ी किस या किन ईंधन पर चलती है, यह भी जानना उसके लिए जरूरी होता है. हालांकि सबसे अहम सवाल होता है कि कार उसके बजट में हो. तो आइए आज हम 4 लाख रुपये तक की कारों के बारे में मोटमोटी जानकारी लें.
TATA Nano GenX
कार की कीमत 2.36 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह पांच वेरिएंट्स में आती है- एक्सई, एक्सएम, एक्सटी, एक्समएमए, एक्सटीए.सबसे अपर वर्जन एक्सटीए की कीमत 3.28 लाख रुपये है.
Datsun Redi-GO.
कार की कीमत 2.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह आठ वेरिएंट्स में आती है- डी, ए, टी, टी (ओ), एस, 1.0टी (ओ), स्पोर्ट, 1. 0एस. सबसे अपर वर्जन 1. 0एस की कीमत 3.72 लाख रुपये है.
Maruti Suzuki Alto 800.
कार की कीमत 2.6 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह दस वेरिएंट्स में आती है- एसटीडी, एसटीडी (ओ), एलएक्स, एलएक्स (ओ), एलएक्सआई, एलएक्सआई (ओ), वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ), एलएक्सआई सीएनजी, एलएक्सआई सीएनजी (ओ). सीएनजी वाले वर्जन्स की बात करें तो पहले की कीमत 3.8 लाख रुपये है जबकि दूसरे वाले की कीमत 3.86 लाख रुपये है.
Renault Kwid.
कार की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह सोलह वेरिएंट्स में आती है. अब यदि इसके एसटीडी वेरिएंट की बात करें यह 2.74 लाख रुपये की कीमत में मिलेगी जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट क्लिम्बर 1.0 एएमटी में 4.6 लाख रुपये है. इनमें से जो कार आपको चुननी हों वह चुन सकते हैं. साथ ही जब कार लेने जाएं तो उसके बारे में भली भातिं जानकारी हासिल कर लें.

खुशखबरी : पूरा होगा अपने घर का सपना, यूपी में 2 लाख रुपए में मिलेगा 1 BHK फ्लैट
9 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दो लाख रुपये में दो कमरे का मकान देगी. यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए है. आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जरूरत के आधार पर बिल्डरों के सहयोग से इन मकानों को बना सकेंगे. सरकार ने मकान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं. प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत मकान बनाए जाएंगे. मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे. ये अपार्टमेंट चार मंजिला होंगे, हरेक अपार्टमेंट में दो कमरे, एक किचन, शौचालय, बाथरूम और एक बालकनी होगी. इस योजना में कम से कम 250 मकान बनाए जाएंगे. इसके लिए 100 फीसदी ईडब्ल्यूएस आवासों की योजना बनाई जा सकती है. प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान के रूप में देगी. जो मकीने खऱीदने जा रहा है, उससे दो लाख रुपये लिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें लोन भी दिलाया जाएगा. कर्ज के रूप में इन मकानों को बंधक के रूप में रखा जाएगा. लोन अदायगी न हो पाने पर इसे बेचने संबंधी आदेश बाद में जारी किया जाएगा. ..
कहां कितने मकान बनाने का है लक्ष्य.
आवास विकास परिषद- 30,000 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण- 9000 लखनऊ विकास प्रधिकरण- 12000 कानपुर- 10,000 आगरा-10,000 इलाहाबाद-6500
मेरठ- 2000 मुरादाबाद- 5000 अलीगढ़- 3000 बरेली- 1000 गोरखपुर- 1500 मथुरा- 1500
वृंदावन- 1500 वाराणसी-1500 फिरोजाबाद- 800 हापुड़- 800 पिलखुआ-800 बांदा-500 बुलंदशहर- 500
फैजाबाद- 500 मुजफ्फरनगर- 500 झांसी- 500 रायबरेली- 500 सहारनपुर- 500 उन्नाव-500 रामपुर-500 उरई- 500 आजमगढ़- 200 बागपत और बस्ती विकास प्राधिकरण को 100-100 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है. ..
ग़रीबों को मिलेंगे मुफ़्त मकान.’
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ़्त आवास योजना 2017 की शुरुआत की. इस योजना का नाम पंडित दीन दयाल मुफ़्त आवास योजना है. राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेघर लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया कराने की योजना बनाने की बात कही थी.

बीएसएनएल ने कॉरपोरेट ई-मेल सेवा शुरू की, इसकी फीस 1 रुपये प्रतिदिन
8 September 2017
नई दिल्ली: सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कारपोरेट ई-मेल सेवा आज शुरू की जिसका शुल्क एक रुपये प्रतिदिन रखा है. कंपनी ने इसके लिए जयपुर की कंपनी दाता इन्फोसिस से गठजोड़ किया है. भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक बयान में कहा है कि उसने ग्राहकों को उनके डेटा की सुरक्षा व सुनिश्चित निजता के साथ ईमेल सेवा शुरू की है. बीएसएनएल के ग्राहक 365 रुपये प्रति ई-मेल आईडी के सालाना शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं जिसमें स्टोरेज क्षमता 1जीबी होगी. वहीं 10जीबी स्टोरेज सुविधा के लिए शुल्क 999 रुपये प्रति ई-मेल रहेगा. दाता इन्फोसिस के सीईओ अजय दाता ने कहा कि इस सेवा के लिए भुगतान सालाना आधार पर करना होगा. बयान के अनुसार सभी इंटरप्राइज ईमेल खातों में सुरक्षा टूल और दोहरे प्रमाणीकरण जैसे फीचर होंगे.
विदेशों में लगे अरबों डॉलर को वापस लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, नई टैक्स प्रणाली लाएंगे
7 September 2017
वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में एक नई कर प्रणाली लेकर आएंगे, जिससे अमेरिकी उद्यमों को विदेशों में लगाए अरबों डॉलर वापस लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी राज्य नॉर्थ डेकोटा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ‘हमें विदेशों में लगे अरबों डॉलरों को वापस लाना चाहिए. वह यूं ही वापस नहीं आ सकता. हमारी कर प्रणाली विदेशों में कमाए धन को वापस लाने वाली कंपनियों को एक तरह से दंडित करती है.’ ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कर प्रणाली के कारण ‘कंपनियों को अरबों डॉलर विदेशों में लगाकर रखने पड़ते हैं. यह ऐसा धन है, जो वापस अमेरिका लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए. यहां लाकर इसे अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी नौकरियों में लगाया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि उनकी कर योजना इन कंपनियों को विदेशों से धन वापस लाने और उसे देश के शहरों में खर्च करने का मौका देगी. ट्रंप ने कहा, ‘जिस धन की हम बात कर रहे हैं, वह लगभग 3.5 अरब से 5 अरब डॉलर के बीच है. यह वह राशि है, जो हमारे देश वापस नहीं आ सकती.’ लोगों से अपने कर सुधारों के लिए समर्थन मांगते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘पीढ़ियों में यह अवसर एक बार’ मिलता है. यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का अवसर है.
एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू मेंबर की नौकरी पर खतरा
6 September 2017
मुंबई: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पाया कि पिछले साल कथित तौर पर एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू सदस्यों ने उड़ान से पहले और बाद में अनिवार्य अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. ऐसे में इन पायलटों और क्रू सदस्यों को ड्यूटी से हटाया जा सकता है. सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यहां बताया कि ये क्रू सदस्य सिंगापुर, कुवैत, बैंकॉक, अहमदाबाद और गोवा जैसी जगहों की उड़ानों में काफी समय तक नियमित तौर पर अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. उन्होंने बताया कि डीजीसीए क्रू सदस्यों द्वारा सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर पहले ही एयर इंडिया प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दे चुका है. डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुसार, उड़ान से पहले सभी क्रू सदस्यों और पायलटों का अल्कोहल जांच से गुजरना अपरिहार्य है. एयर इंडिया ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह डीजीसीए के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करता रहा है और वह नियामक के हर दिशानिर्देशों का पालन करता रहेगा. एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, 'हम डीजीसीए के साथ काम कर रहे हैं और डीजीसीए के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे एक सूत्र ने बताया, 'डीजीसीए एयर इंडिया प्रबंधन के संज्ञान में यह बात ला चुका है कि उसके 132 पायलटों और 434 क्रू सदस्यों ने अनिवार्य अल्कोहल जांच का उल्लंघन किया है. यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और डीजीसीए इस बाबत इन क्रू सदस्यों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा.' इतने क्रू सदस्यों को एक बार में इतने पायलट और क्रू सदस्यों को काम से नहीं हटा सकता है इससे उसके समक्ष परिचालन में दिक्कतें आ सकती हैं इस कारण संभवत: डीजीसीए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा
मोबाइल डाटा खपत के मामले में भारत पहुंचा पहले पायदान पर, Jio का एक साल हुआ पूरा
5 September 2017
नई दिल्ली: टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाले रिलायंस जियो ने शानदार एक साल पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही भारत भी मोबाइल डाटा के खपत में नंबर वन देश बन गया है. भारत इस मामले में 155वें पायदान से दुनिया में नंबर वन बना है. इस बात से तो नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जबसे जियो लॉन्च हुआ है टेलीकॉम कंपनियों ने आपस में प्राइस वार ( कीमत युद्ध ) शुरू कर दिया. जिसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है. टैरिफ की दरों में काफी कमी हुई है. इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जियो के लॉन्च होने से पहले टैरिफ 250-4000 रुपये प्रति GB तक था. लेकिन मौजूदा समय में 50 रुपए प्रति जीबी से भी कम पर आ गया है. वहीं जियो के लिए हर यूजर को हर महीने इससे भी कम पैसा देना पड़ता है डाटा के प्लान सस्ते होने की वजह से अब लोग मोबाइल पर ही न्यूज, मूवी और गाने देखने लगे हैं. डाटा खपत में सबसे ज्यादा योगदान वीडियो का ही रहता है. अकेले जियो में ही वीडियो स्ट्रीमिंग हर महीने 165 करोड़ घंटे से अधिक है. वहीं जियो के वॉयस टैरिफ में 250 करोड़ मिनट से ज्यादा खर्च होते हैं.
पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के लिए पैदा की गईं 3000 नौकरियां
4 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले दो सालों में महिलाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं. इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह जानकारी दी है आयोग ने कहा कि इसके लिए महिलाओं को चरखा दिया गया है. यह नौकरियां पीएमईजीपी के तहत पूरे देश में पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में सृजित 4.69 लाख नौकरियों से अलग हैं. आयोग ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर, सेवापुरी और कांकरिया गांव में रोजगारों का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि जयापुर में ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान को 25 नये आधुनिक चरखा और पांच सौर करघा (सोलर लूम) दिए गए. इन चरखों के इस्तेमाल के लिए 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया. आयोग ने कहा कि इन प्रशिक्षित महिलाओं को उद्यम शुरु करने में मदद के लिए पीएमईजीपी के तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इसमें से 35% की सब्सिडी आयोग ने दी ताकि वे अपना स्वयं का कताई का काम शुरु कर सकें। इससे घर पर काम करके इन महिलाओं की 200 रुपये दैनिक आय सुनिश्चित हुई है.
सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7 रुपये मंहगा
2 September 2017
नई दिल्ली: सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर सात रुपये बढ़ा दी है. यह निर्णय घरेलू गैस की कीमतों में प्रति माह वृद्धि कर सब्सिडी समाप्त करने के निर्णय के हिस्से के रूप में लिया गया है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस वर्ष जुलाई में संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सब्सिडी समाप्त करने के उद्देश्य से घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति माह चार रुपये बढ़ाया जाएगा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(आईओसी) ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 479.77 रुपये से बढ़ाकर 487.18 रुपये करने की घोषणा की. तेल विपणन कंपनियां घरेलू गैस एवं जेट ईंधन की कीमत हर माह की शुरुआत में संशोधित करती हैं. सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो जाने के बाद बाजार कीमत पर मिलने वाले सिलेंडर की कीमत में 73.5 रुपये की वृद्धि की गई है और अब इसकी कीमत 597.50 प्रति सिलेंडर हो गई है विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ) या जेट ईंधन की कीमत में भी वैश्विक कीमतों के आधार पर शुक्रवार को चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एटीएफ की कीमत पहले की 48,110 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले अब 50,020 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. जेट ईंधन की कीमतों में हवाईअड्डों के अनुसार स्थानीय करों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है
पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर किए गए थे ये 5 दावे, अब लग रहे सवालिया निशान
1 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नोटबंदी के दौरान कुल 99% बैन किए गए नोट बैंकों में जमा हो गए. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 1.4% हिस्से को छोड़कर बाकी सभी 1000 रुपए के नोट सिस्टम में लौट चुके हैं. यानी कि, सिर्फ 8.9 करोड़ नोट ही ऐसे रहे जो सिस्टम में नहीं लौटे. अब सवाल यह उठ रहा है कि नोटबंदी से होने वाले फायदों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे हैं. देश के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट से सामने आए सच, इन दावों पर सीधे सवाल खड़ी करती है. फ्लैशबैक में जाकर बात करें केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अवैध कर दिया गया था.
आइए जानें ऐसे ही पांच दावे और उन पर लगे सवालिया निशान..
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1- ब्लैक मनी पर लगाम कस जाएगी..
8 नवंबर को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे सबसे अधिक कालेधन पर लगाम कसने वाले कदम के रूप में पेश किया गया था. कहा गया कि ब्लैक मनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 15 अगस्त, 2017 को दिए भाषण में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता था, वह आया है. इन दावों पर उठ रहे सवालों पर विपक्ष ने भौंहे टेढ़ी की हैं जिस पर सरकार ने नोटबंदी के आंकड़ों पर विपक्ष के बयान को नासमझी में की जा रही टिप्पणी बताया है. उसका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत कामयाब रही है. इससे बाजार में पैसा आया है, लोगों को आसान दरों पर कर्ज मिला है. आधिकारिक प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि नोटबंदी कामयाब रही. वापस आए नोटों के आधार पर कामयाबी या नाकामी की बात नासमझी है. ...
2- आतंकवाद और नक्सलवाद, दोनों, पर गाज गिरेगी..
पीएम मोदी नोटबंदी को लेकर जब इसके फायदे गिनाए थे तब यह भी कहा था कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी. उनका कहा था कि ये दोनों असल में नकली नोटों और काले धन से मदद मिलती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 7,62,072 जाली नोट पकड़े गए, जो वित्त वर्ष 2015-16 में पकड़े गए 6.32 जाली नोटों की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में नोटबंदी के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के जाली नोट तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में पकड़े गए. अब नोटबंदी के बाद पकड़े गए नकली नोटों की संख्या पिछले साल से कुछ ही ज़्यादा है, इसलिए यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि नोटबंदी का असर आतंकवाद और नक्सलवाद पर पड़ा है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कश्मीर में 'पत्थरबाज़ बेअसर हुए हैं.' ..
3- जाली नोट समाप्त होंगे, इनका प्रचलन रुकेगा..
नोटबंदी के फ़ायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जाली नोटों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी. आरबीआई को इस वित्तीय वर्ष में 762,072 फर्ज़ी नोट मिले, जिनकी क़ीमत 43 करोड़ रुपये थी. इसके पिछले साल 632,926 नकली नोट पाए गए थे. यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है. ..
4- करप्शन थमेगा, इस पर लगाम लगेगी..
करप्शन पर लगाम भी नोटबंदी की प्रमुख कवायद के तौर पर पेश किया गया था लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है. कहा गया था कि नोटबंदी का ऐलान करते वक्त इसे भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. आरबीआई की रिपोर्ट के बाद सरकार के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं. नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ की कीमत के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे. इनमें से कुल 15.28 लाख करोड़ रुपए की कीमत के नोट बैंकों में वापस आ गए. साल 2016-17 के दौरान 632.6 करोड़ 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 8.9 करोड़ नोट सिस्टम में लौटे. ..
5- कारोबारियों, किसानों और मजदूरों को फायदे होंगे...
विपक्ष ही नहीं, RSS से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ और भारतीय किसान संघ ने भी नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा कि देश की 25% आर्थिक गतिविधि पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा असर असंगठित सेक्टर पर इसका असर हुआ है. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी मज़दूरों पर नोटबंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है. भारतीय किसान संघ के सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि किसानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है.

कर्ज बकाये का भुगतान करें अन्यथा दूसरों के हवाले करें कारोबार: कर्जदार कंपनियों से वित्त मंत्री ने कहा
31 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकायें या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत हाल ही में ऐसी 12 बड़ी कर्जदार कंपनियों के खिलाफ दिवाला कारवाई शुरू करने का बैंकों को निर्देश दिया है. इन कंपनियों में दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है. यह राशि बैंकों के कुल फंसे कर्ज का एक चौथाई के करीब है. बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पा रहे कुछ और कर्जदारों के खिलाफ भी कारवाई को अधिसूचित किया जा रहा है. जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों को और पूंजी उपलब्ध कराने के लिये तैयार है लेकिन फंसे कर्ज का समाधान सरकार के लिये बड़ी प्राथमिकता है. वित्त मंत्री ने यहां इकोनोमिस्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के जरिये, मैं समझता हूं कि देश में पहली बार फंसे कर्ज के मामले में सक्रिय कारवाई की जा रही है.’’ उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज का समाधान करने में समय लगेगा. ‘‘आप इस मामले में एक झटके में सर्जिकल कारवाई नहीं कर सकते हैं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों को पहले ही 70,000 करोड़ रुपये तक पूंजी उपलब्ध करा दी है और उन्हें और पूंजी देने के लिये भी तैयार है. कुछ बैंक बाजार से भी पूंजी जुटा सकते हैं. ‘‘हम बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की कारवाई आगे बढ़ाने के लिये भी सक्रियता से काम कर रहे हैं. हमें ज्यादा बैंक नहीं चाहिये, हमें कम लेकिन मजबूत बैंक चाहिये.’’ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों के बीच विलय प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया ताकि इन बैंकों की कार्यक्षमता और उनमें संचालन को बेहतर बनाया जा सके
नवरात्रि या दीपावली में खरीदने जा रहे हैं कार तो जरूर पढ़ें ये खबर, इन कारों में बढ़ा दिया गया है सेस
30 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई एसयूवी या लग्जरी कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उसमें कितना सेस बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस श्रेणी की कारों पर 15 फीसद से 25 फीसद तक सेस ( उपकर) बढ़ा दिया है. 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी लागू हो जाने के बाद कारों की दामों में काफी गिरावट दर्ज की गई थी. जीसीएटी के तहत 28 फीसदी टैक्स के स्लैब में कारों को रखा गया था. इसमें 1 से लेकर 15 फीसदी तक का सेस भी लगाया था. इसके बाद भी एसयूवी और लग्जरी कारों के दाम काफी कम हो गए थे.
कितनी कम हो गई थी कीमतें..
जीएसटी लागू होने के बाद एसयूवी की कीमतों में 1.1 लाख रुपये से 5 रुपए तक की कमी हुई थी इससे ज्यादा गिरावट लग्जरी कारों के दामों में हुई थी. जिनमें कुछ तो ऐसी थीं जिनके दाम 7 लाख रुपये तक कम हो गए थे.
कौन सी हैं एसयूवी कारे..
भारत में अभी लगभग हर कार निर्माता कंपनी ने एसयूवी कारें लॉन्च कर दी है. जिसमें नीचे दी गई कारों की मांग इस समय बाजार में काफी है.
1- मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, कीमत 8.15 लाख से 10.80 लाख रुपये
2- हुंडई क्रेटा, कीमत 9.16 से 17.09 लाख रुपये
3- फोर्ड इको स्पोर्ट्स, 6.75 लाख रुपये से 10.20 लाख रुपये
4- महिंद्रा एक्सयू500, कीमत 11.58 लाख रुपये से 15.16 लाख रुपये
5- रेनॉल्ट डस्टर, 9.07 लाख रुपये से 15.166 लाख रुपये
6- महेंद्र थार, कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.92 लाख रुपये
7- महेंद्रा बुलेरो, कीमत 7.86 लाख रुपये से 9.81 लाख रुपये
8- महेंद्र स्कॉर्पियो, कीमत 9.06 लाख रुपए से 18.42 लाख रुपये
9- निसान ट्रेनो, कीमत 9.45 लाख रुपये से 14.12 लाख रुपये
10- महिंद्र टीयूवी300, कीमत 8.65 लाख से 11.23 लाख
ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, पोर्शे, मर्सिडीज, वॉल्वो, रॉल्स रॉयस जैसी महंगी और लग्जरी कारों में सेस लगाया गया है.

ध्यान दें : आधार नंबर से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
28 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई इस मियाद में अब चेंज नहीं किया जाएगा . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पिछले दिनों यह साफ कर दिया कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए हालिया फैसले के सरकार के इस निर्देश पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा. देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है. करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया. उसने कहा, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.’ अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है
फीचर फोन पर कैशबेक के लिए वोडाफोन और आईटेल ने हाथ मिलाया
26 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने मोबाइल कंपनी आईटेल के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत वह आईटेल का नया फीचर फोन खरीदने वालों को नि:शुल्क टाकटाइम की पेशकश करेगी. इस पेशकश के तहत आईटेल का 800 से 2000 रुपये का फीचर फोन खरीदने वाले ग्राहकों को 18 महीने तक 50 रुपये का टाकटाइम नि:शुल्क मिलेगा बशर्ते वह हर महीने कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करवाएं. वोडाफोन ने एक बयान में कहा है कि यह पेशकश उसके मौजूदा व नये वोडाफोन ग्राहकों के लिए यह पेशकश आईटेल के नये फीचर फोन पर उपलब्ध रहेगी.
200 रुपये का नया नोट जारी हुआ, आरबीआई के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए लोग
25 Aug 2017
नई दिल्ली: काफी दिनों से जिस नोट का इंतजार हो रहा था, इसे आज यानी 25 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया. 200 रुपये के नोट को देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बैंकिंग सिस्टम में पेश कर दिया. आरबीआई का कहना है कि इसके जारी होने के बाद लेनदेन में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होगी. अभी तक 100 और 500 रुपये के बीच कोई नोट नहीं था. लिहाज से इसको जारी किया जा रहा है. महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज के तहत इस नोट को रिलीज करने की सूचना कल आधिकारिक रूप से आरबीआई ने दी थी. आरबीआई ने कहा था कि कुछ चुनिंदा कार्यालयों और कुछ बैंकों में पहले रिलीज किया जाएगा. आरबीआई ने इस नोट का सैंपल जारी करते हुए इसके फीचर्स की भी जानकारी दी थी. आज न्यूज एजेंसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के बाहर की तस्वीरें ट्वीट कीं. लोग लाइन लगाकर 50 रुपये और 200 रुपये का नोट निकालने के लिए खड़े दिखे
आइए एक नजर में जानें इसके खास फीचर्स...
1- आरबीआई ने बताया है कि 200 रुपये के नोट में पीछे की ओर सांची स्तूप का मोटिफ दिया गया है.
2- नोट का बेस कलर चमकीला पीला रखा गया है और महात्मा गांधी की तस्वीर नोट के बीचोंबीच है.
3- नोट में और भी कई डिजाइन, जियोमैट्रिक पैटर्न और अगले व पिछले हिस्से में एक खास तरह की कलर स्कीम का प्रयोग किया गया है.
4- नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का लोगो है और किस साल में नोट को प्रिंट किया गया है, यह नोट के लेफ्ट में छपा होगा.
5- वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बुधवार को कहा था कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार 200 रुपये का बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है

प्रदेश में 87 हजार उद्योगों का पंजीयन : 9500 करोड़ की पूँजी का हुआ निवेश
24 Aug 2017
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दरम्यान आधार मेमोरेण्डम के तहत 87 हजार सूक्ष्म लघु ओर मध्य उद्योगों का उद्योग पंजीयन किया गया। इन उद्योगों में प्रदेश में 9 हजार 500 करोड़ रुपये पूँजी निवेश हुआ। इन उद्योगों के जरिये 3 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों को सरकार की नीतियों पर मार्गदर्शन तथा सहायता देने के लिए एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल राज्य के सभी जिलों में 1 मार्च 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के जरिए वर्ष 2016-17 में एक लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करवाया गया है। केन्द्र सरकार की स्व-रोजगार योजना को मिलाकर 5 लाख 40 हजार हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। युवाओं को प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
जियो फोन की प्री-बुकिंग से पहले कंपनी ने रिलीज की यह 'चेकलिस्ट'..
24 Aug 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) के जियोफोन की बुकिंग गुरुवार यानी आज शाम 5 बजकर 30 मिनट पर शुरू होने जा रही है. कंपनी इस फोन के जरिए देश के लगभग 50 करोड़ फीचर फोन उपयोक्ताओं को लक्ष्य बना रही है और हर सप्ताह 50 लाख जियोफोन की आपूर्ति का लक्ष्य लेकर चल रही है. रिलायंस जियो ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कुछ ऐसी जरूरी जानकारी दी है जो हो सकता है कि आपको न पता हो लेकिन जब आप फोन बुकिंग करवाने का मन बना ही चुके हैं तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए.
रिलायंस जियो ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके आपके लिए एक चेकलिस्ट रिलीज की है : - ध्यान रखें कि आपका फोन पूरी तरह से चार्ज हो -अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के नामों की एक सूची बनाकर रख लें जिन्हें ये फोन खरीदना है - पिन कोड जरूर तैयार रखें ताकि फोन की डिलीवरी के लिए दिए अड्रैस में सही पिन इस्तेमाल कर सकें -पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड तैयार रखें. या फिर अपने डिजिटल वॉलेट में पर्याप्त रकम रखें - अपने उत्साह पर काबू रखें और गहरी सांस लें से बता दें कि जियो फोन की प्री बुकिंग 500 रुपये के भुगतान के साथ कंपनी की वेबसाइट और ऐप ‘माईजियो’ के अलावा रिलायंस डिजिटल स्टोर पर की जा सकती है. फोन की कीमत जमानत राशि के रूप में 1500 रुपये रखी है. प्री-बुकिंग के समय 500 रुपये जमा करवाने होंगे, जबकि बाकी 1000 रुपये फोन मिलने पर अदा करने होंगे कंपनी का कहना है कि अगर कोई ग्राहक तीन साल यानी 36 महीने बाद जियोफोन लौटाता है तो उसे 1500 रुपये लौटा दिए जाएंगे. इस तरह से जियोफोन की ‘प्रभावी कीमत शून्य रुपये’ रहेगी.

सीआईआई-एमपी सीएसआर कॉनक्लेव.
23 Aug 2017
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री के मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा बुधवार को ‘सी आई आई ऍम पी CSR कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया. होटल पलाश में आयोजित इस कार्यक्रम में शीर्ष व्यापर जगत के उद्योगपति, CSR प्रमुख, निकायों, सामुदायिक संगठनो, निति-निर्माताओं और पेशेवरो ने हिस्सा लिया. श्री राजेश खरे, वाईस-चेयरमैन, मध्य प्रदेश स्टेट कौंसिल ने बताया की सी आई आई ने अपने सामाजिक विकास अजेंडे के हिस्से के रूप में निरंतर समग्रता के लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन की परिकल्पना की है. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के प्रिंसिपल सलाहकार श्री आर के श्रीवास्तव ने विशेष जानकारी दी और कहा कि "लगभग रु। 275 करोड़, 2000 से अधिक गांवों और मध्य प्रदेश के 50 शहरों में खर्च किया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य से सभी संगठन अलगाव में काम कर रहे हैं। यह एक मंच बनाने का समय है जहां सभी हितधारक एक साथ आ सकते हैं और सभी के प्रयासों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए नीति तैयार कर सकते हैं "। उन्होंने आगे बताया कि राज्य योजना आयोग जिला स्तर पर विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बनाने की दिशा में योजना बना रहा है। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं में रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रमुख, श्री वामसी जस्ती, जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, श्री हरि मोहन गुप्ता, जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज के प्रबंधक श्री अभिषेक हर्षदीप शामिल थे। सभी वक्ताओं ने उनकी सीएसआर गतिविधियों और उनके आगे की कार्रवाई की योजना के सम्बन्ध में बताया . सीआईआई मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री राजेश खरे ने स्वागत उदबोधन दिया वम श्री अभिषेक गुप्ता, उपाध्यक्ष सीआईआई भोपाल जोनल काउंसिल ने धन्यवाद उदबोधन दिया । सम्मेलन में उद्योग और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सत्तर से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो भी अधिनियम के दायरे से बाहर आते हैं और स्वयंसेवी आधार पर पूरी तरह से सीएसआर गतिविधियों में शामिल हैं.
ऐसा होगा नया 50 का नोट, आरबीआई जल्द करेगा जारी, 10 खास बातें..
23 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां
-नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
-नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
-नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
-महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
-नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
-नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
-नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
-पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है
जल्द आएगा 200 रुपये का नोट RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है

बैंक कर्मियों की आज देशव्यापी हड़ताल, कई सेवाएं होंगी प्रभावित..
22 Aug 2017
लखनऊ: देश के राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए इस दिन बैंकों में कोई काम-काज नहीं हो सकेगा. युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 22 अगस्त को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में एक लाख ग्रामीण बैंक कर्मियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बताया, "मंगलवार को सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे. उधर आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कदम मिलाते हुए हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर बने साझा मंच ने इसकी घोषणा भी की है." बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव दिलीप सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संचालन के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन नामक समूह का गठन किया गया है. निजी बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदमों के खिलाफ सोमवार शाम को हजरतगंज की स्टेट बैंक शाखा पर बैंक अधिकारियों ने प्रदर्शन किया." ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह एवं महामंत्री सुधीर सक्सेना ने बताया, "बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के नाम पर निजीकरण, अवांछित श्रम सुधार, औद्योगिक घरानों के डूबते ऋणों पर दी जाने वाली रियायतों, बैंक शुल्क में बढ़ोत्तरी, एनपीए की त्वरित वसूली, एफडीआरआई बिल की वापसी, बैंक बोर्ड को विघटित करने की साजिश के विरोध एवं सभी वर्गो के कार्मिकों की भर्ती करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल रखी गई है सुधीर ने बताया, "देश के 56 ग्रामीण बैंकों की 17 हजार शाखाओं में कार्यरत एक लाख अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. स्थानीय ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के गोमती नगर स्थित मुख्यालय के समक्ष 22 अगस्त को सुबह 10 बजे एकत्रित होकर बैंक कर्मी प्रदर्शन करेंगे एवं अपनी मांगों के समर्थन में जन-जागरण कार्यक्रम चलाएंगे."
4486 करोड़ का नुकसान झेलकर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का शौक पूरा करेंगे अमेरिकी..
21 Aug 2017
नई दिल्ली: अमेरिका के लोगों को 100 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2017) देखने का मौका मिलेगा. इस खास भौगोलिक घटनाक्रम को देखने के लिए अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है. फोर्ब्स (forbes) की खबर के मुताबिक अमेरिकी लोगों के इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) के दीदार की कीमत के रूप में यहां की अर्थव्यवस्था को 4486 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि इस सूर्य ग्रहण (Solar eclipse) के चलते कुछ सेक्टर को भारी मुनाफा कमाने का मौका मिला है. सूर्य ग्रहण से इन सेक्टर को होगा नुकसान: बताया जा रह है कि सूर्य ग्रहण से अमेरिका में खासतौर से आईटी और प्रोडक्शन सेक्टर के ऑफिस बंद रहेंगे, जिससे इस रोजगार से जुड़ी कंपनियों के सबसे ज्यादा नुकसान होगा.
इन सेक्टर को होगा फायदा: अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है. फूड एंड बेवरेज कंपनियां सूर्य ग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, कॉफी, केक, स्नैक्स, आइस्क्रीम आदि बाजार में उतारे हैं. इनके विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट विशेष तौर से सूर्य ग्रहण के दौरान यूज करने के लिए तैयार किए गए हैं. इसके अलावा कैमरा और चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने भी सूर्य ग्रहण के अवसर को भुनाने की कोशिश की है. कुछ कैमरा कंपनियों ने दावा किया है कि उनके कैमरे से सूर्य ग्रहण की ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकेंगी. वहीं चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए भारी संख्या में स्टाइलिश सन ग्लासेज मार्केट में उतारे हैं.
ये है सूर्य ग्रहण का वक्त: नासा के वैज्ञानिकों का कहा है कि 100 साल बाद सोमवार को (21 अगस्त) को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण (solar eclipse) पर खास संयोग बन रहा है. साल 2017 के इस दूसरे सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 18 मिनट रहेगी. भारतीय समयानुसार रात 10:16 से मंगलवार 22.08.17 रात 02:34 के मध्य भूगोल पर दिखाई देगा
सूर्य ग्रहण देखने के लिए NASA ने किए खास इंतजाम: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने इस सूर्य ग्रहण (Eclipse 2017) को दुनिया भर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है. नासा इस सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा. आप नासा के फेसबुक पेज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को लाइव देख सकेंगे. इतना ही नहीं, कई खगोल वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के मायने भी समझाएंगे. वे सूर्य ग्रहण के हर पहलू के बारे में बताएंगे. नासा एक दो नहीं, दुनिया के 12 जगहों से सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा. अंतरिक्ष एजेंसी के सोशल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक नासा रिसर्च प्लेन, गुब्बारे और सैटेलाइट के जरिए सूर्य ग्रहण का लाइव कवरेज करेगा. साल का पहला सूर्यग्रहण 26 फरवरी को लगा था और इससे दो सप्ताह पहले यानि 7 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन खंडग्रास चंद्रग्रहण था.

RBI जल्द जारी करने जा रहा है 50 रुपये का नया नोट, जानें इसकी 10 खूबियां..
19 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां : नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है

जल्द आएगा 200 रुपये का नोट: RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के CEO-MD पद से दिया इस्तीफा, शेयर लुढ़के..
18 Aug 2017
इन्फोसिस के मुताबिक विशाल सिक्का कंपनी के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे, तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. इन्फोसिस ने एक बयान में बताया कि निदेशक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विशाल सिक्का के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंज़ूर कर लिया है. कंपनी का कहना है कि विशाल सिक्का नए स्थायी मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ के पदभार ग्रहण करने तक इन्फोसिस के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे. यह नियुक्ति 31 मार्च, 2018 से पहले कर दी जाएगी. कंपनी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है. विशाल सिक्का ने 'व्यक्तिगत' हमलों को इस्तीफे का एक कारण बताया है. कंपनी को इस्तीफे के लिए दिए गए नोटिस में सिक्का ने इन्फोसिस की महान क्षमताओं में विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों तथा तिमाहियों में ध्यान बंटाने वाली बातों का ज़िक्र किया, जो लगातार व्यक्तिगत तथा नकारात्मक होती जा रही थीं. विशाल सिक्का ने अपने ट्विटर एकाउंट पर भी सिर्फ तीन मिनट पहले (सुबह 9:57 बजे) लिखा, 'आगे बढ़ रहा हूं...' इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने अपने निजी ब्लॉग का लिंक भी दिया है, जहां उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे अपने खत की प्रति प्रकाशित की है ख़बर सार्वजनिक होते ही कंपनी के शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया, और उनकी कीमतें सात फीसदी तक गिर गईं.
कालेधन पर आंकड़ों के स्रोत की जांच कर रहा है राजस्व विभाग : जेटली..
17 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बेहिसाबी धन जमा कराने वालों की जांच और नोटिस कालेधन के बारे में सूचना जुटाने का स्रोत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था. मोदी के भाषण में कालेधन के आंकड़े पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के आंकड़ें और संभावित राजस्व लाभ के आंकड़े मौजूदा जांच, नोटिस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और राजस्व विभाग को मिले जवाब पर आधारित हैं. जेटली ने कहा कि जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है. इसका वास्तविक स्रोत यह है कि कितना धन जमा हुआ, कितने धन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितने लोगों ने ऐसा पैसा जमा कराया है जो उनकी आय से अधिक है, कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है, नोटिस का दायरा क्या है. यह आंकड़ा इन्हीं सब चीजों पर आधारित है. मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी के बाद छिपा कालाधन औपचारिक अर्थव्यवस्था में लौटा है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि बैंकों में जम 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक जांच के घेरे में है और दो लाख करोड़ रुपये का कालाधन बैंकों में जमा कराना पड़ा था. मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 18 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनकी आय उनके द्वारा घोषित आय से कहीं अधिक हैं. उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा.
GST का कुछ यूं लाभ उठाएगी ब्रिटानिया, लोकल मार्केट पर गढ़ाई नजर...
14 Aug 2017
नई दिल्ली: रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली ब्रिटानिया माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर शुरुआती झिझक के बाद अपना वितरण नेटवर्क बढ़ाने और स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर ध्यान दे रही है. कंपनी ने कहा कि नई कर व्यवस्था से समान अवसर आया है. ब्रिटानिया ने विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुती में कहा, 'हमारी मुख्य रणनीति वितरण नेटवर्क बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि तथा स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है.' कंपनी ने यह भी कहा कि इसके अलावा हमारा जिन अन्य क्षेत्रों पर जोर होगा, उयमें नये क्षेत्र में प्रवेश तथा नई उत्पाद श्रेणी में दस्तक देना शामिल है. कंपनी का पूरी तरह खाद्य कंपनी बनने का लक्ष्य है. पिछले साल ब्रिटानिया ने यूनान के चिपिता एसए के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया. यह समझौता खाने को तैयार उत्पाद क्रोसैंट्स (फ्रांस में नाश्ते में उपयोग होने वाला खाद्य पदार्थ) का विनिर्माण तथा बिक्री के लिये किया गया. कंपनी 70 से अधिक देशों में काम कर रही है. इनमें प्रमुख क्षेत्र पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत तथा दक्षेस हैं. ब्रिटानिया का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में 1.40 प्रतिशत घटकर 216.12 करोड़ रुपये रहा.
प्रदेश के नव-निर्माण में उद्यमी आगे बढ़कर करें सहयोग..
12 Aug 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की प्रतिभाओं के सपनों को साकार करने में धन के अभाव को बाधा नहीं बनने दिया जायेगा। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में प्रतिभाओं को सहयोग के लिये मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं लागू की है। उन्होंने उद्योग जगत के लीडरों का आव्हान किया कि वे अपनी क्षमता, दक्षता और अनुभवों का उपयोग प्रदेश के विकास में करें। श्री चौहान आज फेडरेशन ऑफ म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के चौथे एचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विशाल उद्योग आयें, यह अत्यंत अच्छा है, लेकिन गाँव-गाँव में लघु उद्योगों का जाल बिछना जरूरी है। इसके लिये हर पंचायत में उद्योगों की स्थापना के प्रयास होने चाहिये। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृहों की स्थापना के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस पर विचार कर उद्योग जगत का नेतृत्व सुझाव दे। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के लिये नया म.प्र. बनाना है। इसके लिये सरकार, उद्योग एवं व्यापार जगत को मिलकर कार्य करना होगा। प्रदेश के विकास के लिए निवेश और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर कोर टीम बनाकर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजनेस लीडर टीम मध्यप्रदेश के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि उद्योग और व्यापार जगत को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा रियल स्टेट ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। शीघ्र ही रियल स्टेट पंचायत आयोजित किये जाने और आगामी माह उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहित करने पर विचार-विमर्श करने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने एचीवमेंट प्राप्त उद्यमियों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी तथा फेडरेशन की पुस्तिका का विमोचन किया। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्रांति के भागीरथी प्रयास किये हैं। सरकार द्वारा उद्योग जगत को 1500 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। उद्योगों के लिए डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है। राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी। संरक्षक एफ.एम.पी.सी.सी.आई. श्री गिरीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण उद्योग संचालन का वातावरण बना है। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं की इकाईयों में 37 हजार 9 सौ व्यक्तियों को रोजगार मिला है। उनका सकल उत्पादन एक लाख 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। उन्होंने 65 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उपलब्धि अर्जित की है। फेडरेशन की उपाध्यक्ष सुश्री मीना पिंपलापुरे ने आभार माना। सभी वक्ताओं ने फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल का स्मरण करते हुये उनके योगदान का उल्लेख किया।
नया स्मार्टफोन लिया है? कुछ जरूरी काम कर लें ताकि बाद में दिक्कत न हो...
12 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है तो बेहतर होगा कि एक दो दिन के भीतर भीतर आप कुछ जरूरी काम इसे लेकर कर लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में न हो. फोन चाहे सस्ता हो या महंगा आखिर उसमें मौजूद डाटा और कॉन्टेक्स्ट व तस्वीरें आप जरूर सहेज कर रखना चाहेंगे. आपका डाटा एक फोन की फिजिकल कीमत से अधिक महत्वपूर्ण है. .
आइए आज जानें 5 काम, जो नया फोन लेने के बाद आपको कर लेने चाहिए : 1- स्क्रीन डिस्प्ले का ध्यान रखें. एक बार टूट गया या क्रेक हो गया तो लुक ही नहीं बल्कि टच भी खऱाब हो जाता है. इसलिए स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उस पर अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवाएं. सामान्य स्क्रीन गार्ड फोन की स्क्रीन को सिर्फ स्क्रैच आदि से बचाता है, लेकिन फोन गिर जाए तो उसकी स्क्रीन को टूटने से टेम्पर्ड ग्लास ही बचाता है. इसलिए अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें. 2- फोन हम कहीं भी रखते हैं.. वक्त जरूरत के हिसाब से बस से लेकर सीट पर और टेबल से लेकर पब्लिक प्लेसेस पर इसे रखते हैं. ऐसे में बैक पर खरोंच आने का खतरा बना रहता है. अच्छा होगा कि जल्द ही बैक कवर यूज कर लें. स्क्रैच, निशान और डेंट आदि से बचाने के लिए अच्छी क्वॉलिटी का बैक कवर खरीदें 3- फोन का इंश्योरेंस करवा लें. आपको पता ही होगा कि स्मार्टफोन का भी बीमा कराया जा सकता है. कई स्मार्टफोन कंपनियां का बीमा ऑफर कर रही हैं. इसमें फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज और किसी मैकेनिकल खराबी के लिए बीमा शामिल है 4- अपने फोन में ऐप लॉक का इस्तेमाल करें. इसे गूगल प्ले या एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. जरूरी फाइलों और फोल्डर्स पर इसका इस्तेमाल करें. कोई आपके निजी मेसेज, फोटोज और दूसरे डाटा क्यों देखे. 5- फोन को डाटा से बचाना आज के समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम डिजिटल इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं और नेट बैकिंग आदि का प्रयोग करते हैं. अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की सुरक्षा की तरह ही उसके डाटा की सुरक्षा भी करें. किसी अच्छे एंटी- वायरस और डाटा सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर उपयोग में लाएं.

आधार कार्ड के बिना अब नहीं हो पाएंगे आपके ये 5 काम...
11 Aug 2017
नई दिल्ली: पीएम मोदी की सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है. कई जरूरी कामों के लिए आधार नंबर जरूरी हो गया है. आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के बिना और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हो सकेंगे. ऐसे में यदि आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है या फिर किसी प्रकार के अपडेशन की जरूरत है तो आप यह कर लें. आइए आज जानें 5 जरूरी काम जिन्हें आप आधार नंबर के बिना अंजाम नहीं दे सकते- .
1. दक्षिण भारत से नाता अगर आपके पास पहले से ही पैन है तो उससे आधार नंबर लिंक होना जरूरी है और यदि आपने पैन अभी नहीं बनवाया है तो बता दें कि जब भी आप यह बनवाएंगे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा. आपका आवेदन आधार नंबर के बिना पूरा नहीं होगा. बैंक खाता खोलने और मौजूदा खाते को जारी रखने के लिए...
1. दक्षिण भारत से नाता अब किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है और जिन बैंकों में आपके पास पहले से ही खाता है वहां आधार नंबर जोड़ा जाना जरूरी है. इसके अलावा यह 50 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए भी जरूरी है. ..
EPFO ने किया अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके पीएफ खातों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी है. आगे की सुविधाएं ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द नियोक्ता के मार्फत अपना आधार ईपीएफओ में अपडेट कर दें.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए... हाल ही में यानी 5 अगस्त को आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट खत्म हुई है. सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए. आयकर विभाग, 1 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं. .
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए.. केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि एक अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा, तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. गृह मंत्रालय का यह नया फरमान पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को इससे फिलहाल दूर रखा गया है वैसे चलते चलते आपको बता दें कि आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, उम्र, लिंग संबंधी जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि को ऑनलाइन या पोस्ट द्वारा दस्तावेज भेजकर अपडेट कर सकते हैं.

करते हैं व्यापार तो इन तारीखों तक भर दें जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न
10 Aug 2017
नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तय कर दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समयसीमा को मंजूरी दी थी. अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था, जो कि स्व आकलन के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जीएसटीआर-3बी में जमा कराना होगा. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखों को अधिसूचित कर दिया है अधिसूचना के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा एक से पांच सितंबर तक जमा कराना होगा. अगस्त के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा. जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी. अपने पास आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा. अगस्त के लएि यह 21 से 25 सितंबर है. जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी.
रोज 70 रुपये लगाकर ऐसे बनें करोड़पति
9 Aug 2017
अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो आपको अभी से अपनी फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. आप जितना जल्द निवेश शुरू करेंगे, उतना बेहतर रहेगा. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रोजाना 70 रुपये लगातार अपने लिए 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. साथ ही, इसी पैसे में आपको 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा. आपको 70 रुपये रोजाना का निवेश 30 साल तक करना होगा.
1 करोड़ रुपये बनाने का गुणा-गणित 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको 70 रुपये में से 50 रुपये हर रोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने होंगे. यानी आपको 1,500 रुपये महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30 साल तक निवेश करना होगा. अगर सालाना 15 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से जोड़ें तो आपको 30 साल बाद 1 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस पैसे पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की बजाय आप टर्म इंश्योरेंस खरीदिए. इसमें आप सालाना कम प्रीमियम देकर कहीं ज्यादा लाइफ कवर हासिल कर सकते हैं. अगर आप 26-30 साल की उम्र के बीच सिंपल टर्म प्लान खरीदते हैं तो आपको रोजाना 20 रुपये के हिसाब से सालाना 7,200 रुपये से ज्यादा का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. यह पॉलिसी अगले 30 सालों के लिए आपको 1 करोड़ रुपये का कवर देगी. टर्म प्लान लेते समय यह ध्यान रखें कि कवर आपकी मौजूदा सालाना इनकम का 10-20 गुना जरूर हो. Bankbazaar.com के कैटेगरी हेड (सेविंग्स एंड इनवेस्टमेंट) अजीत नरसिम्हन का कहना है, ‘कई प्रॉडक्ट्स आपको कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं., जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के अलावा किसान विकास पत्र और म्यूचुअल फंड SIP शामिल हैं. म्यूचुअल फंड महंगाई के मुकाबले सबसे बेहतर हेजिंग की सुविधा देते हैं और सबसे अधिक रिटर्न ऑफर कर सकते हैं.

शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार : ट्राई
8 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) ने मंगलवार को कहा कि उसके पास क्षेत्र की शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार व विशेषज्ञता है. नियामक ने इस बारे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को पत्र लिखा है. इसमें ट्राई ने दूरसंचार शुल्क दरों में बाजार बिगाड़ने वाले शुल्कों व प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों को निपटाने में अपने अधिका​रों व विशेषज्ञता पर जोर दिया है. एक अधिकारी ने कहा कि ट्राई ने इस बारे में आयोग के तर्कों को प्रतिवाद किया है. ट्राई ने सीसीआई के चेयरमैन देवेंद्र के सिकरी को लिखे पत्र में कहा है कि दूरसंचार नियामक के रूप में उसकी प्रमुख जिम्मेदारी शुल्क दरों पर विचार करना है.
कहीं आपका भी PAN तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट, ऐसे जाने अपने कार्ड का स्टेटस
5 Aug 2017
नई दिल्ली। देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है। पैन आवंटन का नियम है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन रहे। वहीं, आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर भी कहा जा रहा है कि यदि समय रहते यह काम नहीं किया गया तो भी कार्ड बंद हो सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है। हम आपको यहां बताएंगे कि ऑनलाइन जाकर आप किस तरह अपने पैन का स्टेटस जान सकते हैं - ऐसे जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं 1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html से भी यहां जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा। 2. फॉर्म में मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा। यह पैन कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ही होना चाहिए। अगर मिडल नेम नहीं लिखते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है। पैन कार्ड में दी गई जन्म तारीख ही दर्ज करें। मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें। 3. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। कोड को नई विंडो में दिए गए विकल्प पर दर्ज करें और फिर वेलिडेट पर क्लिक करें। 4. इसके बाद यूजर को उसके पैन का स्टेटस पता चल जाएगा।
अगर आपके स्मार्टफोन की स्पीड भी हो रही है स्लो, तो ये काम तुरंत कर लें
4 Aug 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने घड़ी से लेकर कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया है. मोटामोटी बात करें तो यह कई गैजेट्स या टूल्स का काम अकेले कर लेता है. इसका असर यह भी होता है कि फोन कुछ समय बाद स्लो हो जाता है और हैंग होने लगता है. जरूरत के हिसाब से आपको तरह-तरह के ऐप भी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने पड़ते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसकी जुगत में आप भी जरूरत पड़ने पर लग जाते होंगे.
चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे स्मार्टफोन की स्पीड दुरुस्त करें. 1- जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं वे फोन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं. फोन की स्पीड बनाए रखने के लिए उन ऐप को डिलीट कर देना चाहिए जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर अब आपको उनकी जरूरत नहीं. 2- बहुत से ऐप को आप अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में मूव भी कर सकते हैं. इससे भी स्पीड ठीक होगी. फोन में स्टोर फोटो, म्यूजिक और वीडियो को भी एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. 3- ऐप का कैश डाटा भी क्लियर करते रहिए. प्रत्येक ऐप के लिए क्लियर कैश नामक एक ऑप्शन होता है. इसके अलावा आपको क्लीनिंग के लिए प्ले स्टोर पर कई ऐप भी मिल जाएंगे. 4- कई ऐप जिनके नोटिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं, उनके ऐप नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर लीजिए. ज्यादातर ऐप के नोटिफिकेशन फोन पर अक्सर आते रहते हैं, उन्हें ऐप की सेटिंग्स में जाकर बंद करना होता है. 5- फोन में हजार तक फोटो व कई सारे वीडियो स्टोर करने से बेहतर है कि अपनी यादों को किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज में सेव करके रख लें. ऐसे में यदि आपके फोन पर वायरस अटैक हुआ तो ये यादें तो कम से कम सलामत रहेंगी

आरबीआई ने घटाई रेपो और रिवर्स रेपो रेट, लोन सस्ता होने की बनी उम्मीद
3 Aug 2017
नई दिल्ली। महंगाई में नरमी आने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों रेपो और रिवर्स रेपो दर में एक चौथाई फीसदी की कटौती करने की बुधवार को घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत लोन के साथ ही आवास एवं कार लोन के भी सस्ते होने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति समिति की दो दिवसीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल सहित पांच सदस्यों ने इस कटौती के पक्ष में मतदान किया जबकि एक सदस्य ने इसमें आधी फीसदी की कटौती करने का और एक सदस्य ने यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मत दिया। बैठक के बाद जारी बयान में उर्जित पटेल ने कहा कि महंगाई में आई नरमी के मद्देनजर नीतिगत दरों में एक चौथाई फीसदी की कटौती की गई है। अब रेपो दर 6.25 प्रतिशत से घटकर 6.0 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत से घटकर 5.75 प्रतिशत हो गई है। यह कटौती तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसी तरह से मार्जिनल स्टेंडिंग फैसेलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर भी 6.50 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत हो गई है। इसमें कहा गया है कि महंगाई को ऋणात्मक/ घनात्मक दो फीसदी के साथ चार प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह कटौती की गई है। हालांकि समिति ने चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। समिति के अध्यक्ष पटेल के साथ ही डॉ. चेतन घाटे, डॉ.पमी दुआ और डॉ. विरल वी. आचार्य ने नीतिगत दरों में एक चौथाई कटौती के पक्ष में अपना मत दिया जबकि डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया इसमें आधी फीसदी की कटौती चाह रहे थे। हालांकि, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे। बयान में कहा गया है कि दूसरी द्विमासिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई के 2.0 से 3.5 प्रतिशत के बीच तथा दूसरी छमाही में इसके 3.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया गया था। अब महंगाई के निर्धारण में केन्द्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के तहत आवास भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने कीमतों की समीक्षा के असर और खाद्य महंगाई में होने वाले उतार चढ़ाव की भूमिका होगी। बयान में कहा गया है कि मुख्य महंगाई में कई कारकों की भागीदारी होती है। राज्यों के कृषि ऋण माफ करने से वित्तीय घाटा बढ़ सकता है और इससे सरकारी व्यय प्रभावित होने के साथ हर महंगाई भी बढ़ सकती है। इसी दौरान राज्यों द्वारा वेतन और भत्तों को लागू किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा। राज्य यदि केन्द्र की तरह ही वेतन और भत्तों में बढोतरी करने का मार्ग चुनते हैं तो अगले डेढ़ से दो वर्षाें में महंगाई में एक प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के लागू होने से असंगठित व्यापार के संगठित व्यापार के रूप में तब्दील होने, कर चोरी में कमी आने, लागत, दक्षता और प्रतिस्पर्धी बनने आदि से निवेश बढ़ाने में मदद मिल सकती है। विदेशी मांग में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के आर्थिक विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। समिति ने निजी निवेश को गति देने, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाओं को हटाने और सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर अधिक जोर देने की आवश्यकता बतायी है। बयान में कहा गया है कि सरकार और रिजर्व बैंक जोखिम में फंसे बड़े कार्पोरेट ऋण के मसले को सुलझाने तथा सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने पर मिलकर काम कर रहे हैं। इससे मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादकता वाले क्षेत्र में ऋण उठाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बयान में अनुसार, समिति की बैठक का विस्तृत विवरण 16 अगस्त को जारी किया जाएगा। समिति की अगली बैठक 3 और 4 अक्टूबर को होगी।
Jio की लहर के चलते कई कंपनियों की सस्‍ते 4G फीचर फोन लाने की योजना
2 Aug 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के 4जी फीचर फोन लांच करने के बाद बाजार में मची उथल-पुथल के बीच कई मोबाइल कंपनियां इस साल के अंत तक सस्ते 4जी फीचर फोन बाजार में उतारने की योजना बना रही हैं. 4जी चिपसेट बनाने वाली कंपनी स्प्रेडटर्म कम्युनिकेशंस के राष्ट्र प्रमुख नीरज शर्मा ने कहा, ''हम 4-5 कंपनियों के साथ बातचीत के दौर में है जो फोन पेश (स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर) करने की योजना पर काम कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि वह 2017 की चौथी तिमाही में अपना फोन बाजार में उतारेंगी.'' यही कंपनी रिलायंस के 4जी फीचर फोन 'जियो फोन' के लिए भी चिपसेट की आपूर्ति कर रही है. घरेलू कंपनी लावा पहले ही स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन बाजार में उतार चुकी है. एक अन्य कंपनी की मीडियाटेक के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन इस माह के अंत तक उतारने की योजना है जिसकी कीमत 1,999 रुपये होगी.
आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, आधार-पैन लिंक नहीं है तो भी एेसे भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
31 July 2017
सर्इ दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने में बहुत से लोगों को आधार नंबर आैर पैन कार्ड के लिंक नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब इन लोगों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राहत दी है। अब आप आधार आैर पैन कार्ड की जानकारी दिए बिना भी आयकर रिटर्न दाखिल करवा सकते हैं। कर्इ लोगों को पैन आैर आधार कार्ड लिंक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एेसे लोगों के लिए CBDT का ये फैसला राहत लेकर आया है। दरअसल जन्म की तारीख आैर एेसी ही दूसरी जानकारियों के नहीं मिलने के चलते लोगों को आयकर रिटर्न दाखिले में समस्या हो रही थी। इसके बाद लोग आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि लोगों को आधार लिंक का जिक्र आर्इटीआर में करना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलार्इ है। केन्द्र सरकार की आेर से 30 जून को ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि एक जुलार्इ से आर्इटीआर की र्इ-फाइलिंग के लिए आधार या फिर आधार के लिए नामांकन की आर्इडी होना आवश्यक होगा। वहीं आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आधार को पैन से संबंध नहीं किया है तो भी वे आधार का उल्लेख कर र्इआर्इटीआर में कर देंगे तो इसे भी वैध ही माना जाएगा। इस मामले में केन्द्र सरकार ने 10 जून को कहा था कि एक जुलार्इ से आयकर रिटर्न दाखिले आैर स्थायी खाता संख्या हासिल करने के लिए आधार आैर पैन को जोड़ना होगा। ये सरकारी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान को वैध माना था जिसमें पैन कार्ड आवंटन आैर आयकर रिटर्न दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है, लेकिन निजता के अधिकार से जुड़े मामले को लेकर संवैधानिक पीठ का फैसला नहीं आने तक इस पर आंशिक स्थगन है। सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा था कि कोर्ट ने सिर्फ उन लोगाें को राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है। एेसे में आयकर अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे।
अगर कराया डेबिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक तो मिलेंगे 5 हजार नगद!
29 July 2017
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हवाई सफर करने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई के डेबिट कार्ड से टिकट बुक कराने पर आपको भारी छूट मिलेगी। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कस्टमर को एक लाख रुपए या इससे अधिक की इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करानी होगी। इसके साथ वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन से टिकट बुक कराना होगा। टिकट बुक होते ही वालेट में तुरंत 5000 का कैश बैक आ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट के टिकट का खर्च अगर 35 हजार रुपए से लेकर 99999 रुपए के बीच होगा तो 2000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। यूजर को फ्लाइट बुक करते समय कोड भरना होगा। इसी से ही कैशबैक की सुविधा मिलेगी। यह अॅाफर 30 सितंबर तक दिया जाएगा।
घरेलू उड़ानों पर भी मिलेगा कैशबैक एसबीआई ने घरेलू उड़ानों पर भी कैशबैक का ऑफर दिया है। 6000 या इससे अधिक के टिकट पर अगर टूरिस्ट ऐप से बुकिंग करते है तो 800 और वेबसाइट से बुकिंग पर 500 रुपए कैशबैक मिलेगा। साथ ही 3500 रुपए से 5999 रुपए के बीच का ऐप से टिकट बुक करने पर 500 रुपए और वेबसाइट से बुक करने पर 250 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इसी तरह 1500 रुपए से लेकर 3499 रुपए का टिकट बुक करने पर भी कैशबैक ऐप से 200 रुपए का और वेबसाइट से 150 रुपए का दिया जाएगा।
होटल बुकिंग में राहत 7500 रुपए तक के होटल बुकिंग पर 30 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह ऑफर घरेलू स्तर के लिए है। वही, इंटरनेशनल होटल के लिए 20 फीसदी का कैशबैक दिया जाएगा। साथ ही बैंक कुछ ओर फील्ड को भी कैशबैक सुविधा से जोडऩे जा रही है।

खुशखबरी, सस्ता होगा सोना, मोदी सरकार घटा सकती आयात शुल्क
28 July 2017
नई दिल्ली व्यापारिक घाटे के चलते केंद्र सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय मार्केट में कीमतें कम होंगी और मांग में इजाफा हो सकता है। बीते करीब 6 सप्ताह से सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। जून में पहली बार कीमतों में मामूली गिरावट के बाद अब एक बार फिर से इजाफे का दौर है। 1 जुलाई से गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद सोने की स्मगलिंग बढऩे की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला ले सकती है।
आयातकों-निर्यातकों ने किए सवाल राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से बुधवार को चैम्बर भवन परिसर में आयातकों एवं निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के मुख्य वक्ता सीमा शुल्क आयुक्त एससी अग्रवाल रहे। उन्होंने सीमा सुरक्षा शुल्क विभाग एवं अपनी कार्यशैली में और भी पारदर्शिता लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब निर्यातक कस्टम ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते है। इसके साथ ही विभाग ने ई-फाईलिंग की सुविधा भी प्रारंभ की है। इस अवसर पर चैम्बर के महासचिव डॉ. केएल जैन भी उपस्थित थे।

महज 10,000 रुपये की कीमत में शानदार कैमरे वाले पांच स्मार्टफोन
27 July 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने हरेक को 'फोटोग्राफर' बना दिया है. स्मार्टफोन लेते समय हम कैमरा मेगापिक्सल को अपनी प्राथमिकता की सूची में रखते हैं. वह फोन उतना अच्छा, जितना उसका कैमरा अच्छा. यूं तो कैमरा फोन एक से महंगा एक मिल जाता है लेकिन आइए आज हम आपको बताएं वे कैमरा फोन जो दस हजार रुपये के इर्द गिर्द में आपको बाजार में मिल जाएंगे.
Lenevo K6 Power लेनेवो के6 पावर का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है. इस फोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर है. इसमें 3GB रैम है जबकि 32GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे कि माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है. इस डिवाइस में 4100mAh बैटरी है और यह डिवाइस एंड्रॉयड 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपये है.
Xiaomi Redmi Note 4 शाओमी रेड्मी नोट 4 बेस्ट स्मार्टफोन में गिना जाता है. इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है. इस फोन की बैटरी लाइफ बजट स्मार्टफोन्स में सबसे बेहतर बताई जाती है. इसमें 4100mAh बैटरी है. फोन का डिस्प्ले 5.5 इंच है जिसका रिजॉल्यूशन 1080p है. इसमें क्वाकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है और इस डिवाइस में रैम 4GB है. इंटरनल स्टोरेज 64GB है. ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इसकी कीमत 9,999 के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
Yu Yureka Black यू यूरेका ब्लैक स्मार्टफोन ड्यूल LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरे के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया हैस्मार्टफोन में 4 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोन के स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कीमत 8999 रुपये के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
lenovo vibe k5 लेनोवो वाइब के5 भी 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 5.0 इंच 720 x1280p डिस्प्ले मौजूद है. इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 415 मौजूद है. इस डिवाइस में 2750mAH रिमूवेबल बैटरी है. इस फोन की कीमत 6,999 रुपये के इर्द गिर्द है.
Moto G4 Play मोटो जी4 प्ले में 8 मेगापिक्सल कैमरा है जबकि फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है. 5 इंच का डिस्प्ले है, 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 2 जीबी की रैम और 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है. फोन की कीमत 8,999 रुपये के इर्द गिर्द है.

अगर आपके पास है Jio का नंबर तो आपके बड़े काम की है ये खबर
26 July 2017
नई दिल्ली टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टीडीसेट में रिलायंस जियो के फ्री ऑफर पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एयरटेल और आइडिया ने ट्राई के 90 दिनों के बाद भी फ्री ऑफर जारी रखने की इजाजत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने पहले जियो वेलकम और बाद में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जारी किया था। टीडीसेट में सुनवाई के लिए आज केस लगा था। सुनवाई के दौरान एयरटेल और आइडिया ने रिलायंस जियो के जबाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा था। केस को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए लगा दिया गया। जियो ने अपनी लांचिंग में कस्टमर को फ्री वॉयस कॉल और फ्री डाटा का ऑफर की शुरुआत पिछले साल सितम्बर को हुई थी। फिर इसेबढ़ा कर मार्च तक कर दिया गया था।
जियो का असर, घटा एयरटेल का मुनाफा रिलायंस जियो के झटके से फाइनेंशियल ईयर 2018 के पहले क्वार्टर में भी देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नहीं उबर पाई। इस दौरान एयरटेल का मुनाफा 75 फीसदी कम होकर 367 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2017 के पहले क्वार्टर में 1462 करोड़ का मुनाफा रहा था। वहीं, पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का डाटा रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ है। कंपनी का डाटा रेवेन्यू इस दौरान 16.8 फीसदी गिरकर 3765 करोड़ रुपए रहा है। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल का कहना है कि प्राइसिंग वार की वजह से टेलिकॉम सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। टेलिकॉम कंपनियों का प्रॉफिट प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। साल दर साल आधार पर इसमें 15 फीसदी तक की गिरावट देखी गई है। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 11.1 फीसदी गिरकर 21858 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान इंडिया में कंपनी का रेवेन्यू 10 फीसदी गिरा है।

बेनामी संपत्ति एवं कालेधन पर है कड़ी नजरः श्री ए.के. जायसवाल आयकर विभाग ने मनाया 157वां स्थापना दिवस
24 July 2017
माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा- निर्देशों के अनुसार कालेधन व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, बेनामी संपत्ति एवं ट्रांजेक्शन तथा शैल कंपनियों पर नजर रखते हुए ऑपरेशन क्लीन मनी को सफल बनाना आयकर विभाग का लक्ष्य है। यह बात मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ़) श्री ए.के. जायसवाल ने आयकर विभाग की गौरवशाली यात्रा के 157 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार करदाताओं की सुविधा के लिए बहुत सी योजनाएं लाती रही है। अब करदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आय न छुपाएं और ईमानदारी से कर चुकाएं अन्यथा विभाग उनके खिलाफ अभियोजन जैसी कड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्र, एक कर के रूप में ऐसे कर ढांचे की सौगात दी है जिससे आयकरदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि कर संग्रहण के साथ- साथ हमारी प्राथमिकता आयकर सेवा केंद्र, सीपीग्राम, ई-निवारण, आयकर सेतु इत्यादि, माध्यमों के द्वारा आयकरदाताओं को उत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहली बार आयकर लागू किया गया था। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, जो पहले मध्य प्रांत का भाग था, में प्रथम आयकर कार्यालय वर्ष 1939 में राजनंदगांव में खुला। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 59 शहरों में कुल 97 कार्यालय हैं जिनमें 340 अधिकारी एवं 975 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आयकरदाताओं की संख्या 2684000 हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश एवं छ्त्तीसगढ़ का आयकर संग्रहण का लक्ष्य 22173 करोड़ है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 17888 करोड़ था और विभाग ने इस लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए अपने शानदार प्रयासों की बदौलत 19140 करोड़ रुपये का कर संग्रहण किया था।
रिलायंस जियो से टक्कर? वोडाफोन नए यूजर्स को लुभाने के लिए लाई 244 रुपये का FRC प्लान
24 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए टेलिकॉम कंपनियां एक के बाद एक नए प्लान लाती रहती हैं. न सिर्फ पोस्टपेड बल्कि प्रीपेड कस्टमर्स के लिए भी बाजार में नई पेशकशी की जा रही हैं. फ्री कॉलिंग, इंटरनेट पैक्स में तमाम ऑफर्स वोडाफोन, एयरटेल से लेकर आइडिया जैसी अन्य कंपनियां के लिए अब लगभग रोज की एक्सरसाइज हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वोडाफोन 244 रुपये का एक प्लान लेकर आई है जिसमें 1GB 3G/4G डाटा प्रतिदिन मिलेगा, वोडाफोन से वोडाफोन नंबर पर फोन करना 70 दिनों तक मुफ्त रहेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रीपेड उपयोक्ताओं के लिए है और पहले रीचार्ज पर ही अवेल किया जा सकता है. यानी कि केवल नए कस्टमर्स ही इसका इस्तेमाल सकते हैं. पहले रीचार्ज के मौके पर यह प्लान 70 दिनों तक वैलिड रहेगा. दूसरी बार रीचार्ज करवाने पर वैलिडिटी घटकर 35 दिन पर आ जाएगी. लेकिन रेट यही रहेगा यानी 244 रुपये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 244 के इस फर्स्ट रीचार्ज के अतिरिक्त एक और प्लान मिल रहा है जिसकी कीमत 346 रुपये है. इस पैक के तहत भी कस्टमर्स को हर दिन 1GB डाटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. इसकी वैलिडिटी 56 दिन की ही होगी.आप कुल मिलाकर 56GB डाटा प्रयोग कर पाएंगे. इसके साथ हर दिन 300 मिनट कॉलिंग कर सकते हैं जबकि हफ्ते भर के लिए 1200 मिनट की कैपिंग है. हर दिन 1GB ही डाटा यूज कर पाएंगे.
जियो फोन आने से और बिगड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की सेहत, बचने के लिए लाने होंगे नए आकर्षक प्लान
22 July 2017
नई दिल्ली जियो के फोन और नए प्लान भले ही आम लोगों के लिए शानदार हैं लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह बड़ा नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो की ओर से सिर्फ 1500 रुपए में स्मार्टफोन जैसा फीचर फोन लॉन्च करने से आने वाले समय में दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की माली स्थिति और बिगड़ेगी। इससे बचने के लिए कंपनियों को नए आकर्षक प्लान और रणनीति बनानी होगी।
20 मिनट में 6 फीसदी तक की गिरावट:. रिलायंस जियो के 40वीं एजीएम के 20 मिनट बाद ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट आ गई। बाद में इसमें सुधार हुआ लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी रहा।
भारत दुनिया में सबसे आगे. डाटा खपत में दुनिया में अमरीका व चीन को पछाड़ दुनिया में नंबर वन बने। मोबाइल बाजार में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर।
50 करोड़ ग्राहकों पर जियो की नजर अंबानी ने कहा कि देश में 78 करोड़ फोन में से 50 करोड़ फीचर फोन है जिनका इस्तेमाल इंटरनेट यानी डेटा इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है। रिलायंस जियो का नया फोन इन 50 करोड़ फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को सस्ता उपकरण उपलब्ध कराएगा। यानी, जियो का अगला टारगेट 50 करोड़ वो उपभोक्ता हैं तो अभी तक फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
61 हजार करोड़ कम दिखाया रेवेन्यू:. सीएजी ने कहा है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनियों ने 2010 से 2014 के बीच रेवेन्यू 61,064 करोड़ कम दिखाया है।
वाट्सएप-फेसबुक को पीछे छोडऩे का दावा. एजीएम में दावा किया गया कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है और इसने वाट्सएप -फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बढ़ेगा बोझ एक्सपर्ट के मुताबिक जियो के ऑफर से इंडस्ट्री पर 15-20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा और आगे चलकर ये और बढ़ेगा। एयरटेल को हर तिमाही 550 करोड़ का नुकसान जियो आने के बाद से एयरटेल को हर तिमाही में करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जब जियो फोन आ रहा है तो यह और बढ़ सकता है।

कर्ज में डूबी एयर इंडिया का निजीकरण तय
21 July 2017
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है| केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के इस संबंध में दिए फैसले को लागू करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एयर इंडिया का घरेलू बाजार हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है और मौजूदा वित्त वर्ष में मई महीने में एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 13.0 प्रतिशत है। 31 मार्च 2017 को एयर इंडिया लिमिटेड का कुल कर्ज 48,876.81 करोड़ रुपये (अनुमानित) है। लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एयर इंडिया (एआई) का शुद्ध घाटा वर्ष 2015-16 में 3836.77 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2014-15 में 5859.91 करोड़ रुपये का घाटा रहा और 5780 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। वर्ष 2013-14 में 6279.60 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि 3300 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गत 28 जून को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया और इसके पांच सहायक और एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र में विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी थी। सीसीईए के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति, कानूनी सलाहकार और संपत्ति वैल्यूयर को नियम और शर्तों के अनुसार लिया जाएगा। सीसीईए के फैसले को लागू करने के लिए, एक एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा।
रिलायंस जियो का 4जी फोन कल होगा लॉन्‍च! 500 रुपये के फोन में होंगे ये फीचर
20 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 21 जुलाई को होनी है. इस बैठक में रिलायंस का बहुप्रतीक्षित 500 रुपये का 4G फीचर फोन लॉन्‍च किया जा सकता है. इसके अलावा भी बैठक में उपभोक्‍ताओं के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, इन घोषणाओं के बाद टेलीकॉम इंडस्‍ट्री में एक बार फिर से हलचल मच सकती है. इस फीचर फोन के लॉन्‍च होने के बाद एक बार फिर से रिलायंस का यूजर बेस मजबूत होने की उम्‍मीद की जा रही है. कंपनी अपनी सालाना बैठक में कुछ और भी पेश कर सकती हैं. मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले दो साल में 20 करोड़ फीचर फोन बेचने का प्लान कर रही है. अधिक से अधिक उपभोक्‍ताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ही कंपनी अपने 4जी फीचर फोन की कीमत काफी कम रखने का प्‍लान कर रही है.
जियो 4जी फीचर फोन की खूबियां :. - बिना टचस्‍क्रीन वाले इस फोन में अल्ट्रा-अपोर्डेबल 4जी वोल्ट होगा. - रिलायंस का यह फीचर फोन जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. - इसमें इंटरनेट टिथरिंग, वीडियो कॉलिंग और जियो कंटेट जैसी फिल्मों को देखने की सुविधा हो सकती है. - इस हैंडसेट में सब्सिडी भी दी जाएगी और कस्टम ओएस (केएआई ओएस) और ऐप मार्केटप्लेस (कैओस प्लस) की सुविधा मिलेगी. - 4जी फीचर फोन को भारतीय भाषाओं के समर्थन के लिए डिजिटल वॉयस फीचर से लैस किया गया है. - इस फोन में 2.4 इंच का कलर डिस्पले लगा होगा. - इसमें 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज होगा जिसे 128GB तक माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं. - रिलायंस के इस फीचर फोन में डुअल नैनो सिम (नैनो + स्टैंडर्ड सिम) का स्‍लॉट होगा. - 2 मैगापिक्सल रियर कैमर और VGA फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. - इसमें 2000mah की बैटरी के साथ एफएम रेडियो और ब्लूटूथ 4.1 जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. अभी यह तय नहीं है कि इस फोन की बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके माध्यम से की जाएगी. लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा. न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिलायंस के फीचर फोन की कीमत 1,000 से 1,500 रुपये के बीच हो सकती है.
जियो के सस्ते प्लान्स:. रिलायंस जियो सालाना बैठक में 80 से 90 रुपये की कीमत में नए प्लान्स की घोषणा कर सकता है. यह प्लान फीचर फोन के खरीदारों के लिए हो सकता है. मौजूदा यूजर इस प्लान का लाभ नहीं उठा सकेंगे
जियो फाइबर ब्रॉडबैंड :. इस बैठक में जियो ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की जा सकती है. इसको जियोफाइबर नाम दिए जाने की उम्‍मीद है. इसकी छह शहरों में टेस्टिंग चल रही है. कंपनी बाकी शहरों में भी इसकी टेस्टिंग करने का प्‍लान कर रही है. जियोफाइबर ब्रॉडबैंड के तहत यूजर को 100GB डाटा और 100mbps की स्पीड दी जाएगी और यह सर्विस तीन महीनों के लिए मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए ग्राहक को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर 4,500 रुपये दिए जाएंगे.
सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुला
19 July 2017
मुंबई। एफ.एम.सी.जी. शेयरों एच.यू.एल. और आई.टी.सी. में तेजी से बाजार को मजबूती मिली है, जिससे बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला है। सेंसेक्स 153 अंक की तेजी के साथ 31864 के स्तर पर कारोबार करता दिखा वहीं निफ्टी 47 अंक की बढ़त के साथ 9874 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सिगरेट पर सेस बढ़ाए जाने से मंगलवार को आई.टी.सी. में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन बुधवार के कारोबार में आई.टी.सी. में 1.55 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीददारी आई है। बी.एस.ई. का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी तक मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है। बी.एस.ई. का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी बढ़ा है। बैंक निफ्टी 0.3 फीसदी बढ़कर 24,095 के स्तर पर पहुंच गया है। फार्मा, बैंकिंग, एफ.एम.सी.जी., आई.टी., मेटल, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीददारी आई है। निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में 1.5 फीसदी, एफ.एम.सी.जी. इंडेक्स में 0.8 फीसदी, आईटी इंडेक्स में 0.6 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 0.5 फीसदी की मजबूती आई है। बी.एस.ई. के कंज्यूमर ड्युरेबल्स इंडेक्स में 0.5 फीसदी, पावर इंडेक्स में 0.4 फीसदी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है।
कच्चे तेल के दाम 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल
17 July 2017
नई दिल्ली। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत शुक्रवार को बढकर 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी आई है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 64.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 54.99 रुपये प्रति लटर दर्ज की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा सोमवार को प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्‍ट्रीय कीमत 14 जुलाई को 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही। यह 13 जुलाई को दर्ज कीमत 46.55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को बढ़कर 3049.48 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि गुरुवार को यह 2999.54 रुपये प्रति बैरल थी। रुपया शुक्रवार को कमजोर होकर 64.45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 64.44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था।
आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में विदेशी पूंजी भंडार घटा, 386.37 अरब डॉलर दर्ज
15 July 2017
नई दिल्ली: देश का विदेशी पूंजी भंडार घट गया है. 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 16.19 करोड़ डॉलर घटकर 386.37 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 25,006.7 अरब रुपये के बराबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 15.7 करोड़ डॉलर घटकर 362.23 अरब डॉलर हो गया, जो 23,443.6 अरब रुपये के बराबर है. बैंक के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. आलोच्य अवधि में देश का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा, जो 1,317.3 अरब रुपये के बराबर है. इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 19 लाख डॉलर घटकर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जो 95.7 अरब रुपये के बराबर है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 30 लाख डॉलर घटकर 2.31 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 150.1 अरब रुपये के बराबर है.
रिलायंस जियो के सभी नए प्लान : किसमें, कितना, क्या मिलेगा; जानें | मगर एक शर्त है
14 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के बेहद सस्ते प्लान्स ने टेलिकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है. 11 जुलाई को मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नए प्लान पेश किए हैं. हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि इसके ये सभी पोस्ट और प्रीपेड प्लान केवल प्राइम कस्टमर्स के लिए हैं.
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो पोस्टपेड प्लान : Rs 309: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 1जीबी डाटा प्रतिदिन, दो महीने की वैलिडिटी के लिए Rs 349: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 20जीबी डाटा (10+10), दो महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 399: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी डाटा प्रतिदिन 1जीबी डाटा, तीन महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 509: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 2जीबी डाटा प्रतिदिन संग 120जीबी डाटा, दो माह वैलिडिटी Rs 999: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 98 जीबी डाटा, दो महीने की वैलिडिटी के साथ
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो के चुनिंदा प्रीपेड प्लान :. Rs 149: 28 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/300 एसएमएस फ्री, 2जीबी Rs 309: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 56जीबी, 1 जीबी प्रतिदिन Rs 349: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 10+10जीबी Rs 399: 84 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 84जीबी, 1जीबी प्रतिदिन Rs 509: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 112जीबी, 2जीबी प्रतिदिन Rs 999: 90 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी Rs 1999: 120 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 155जीबी यदि आप हाल ही में दिए गए जियो के प्लान्स को लेकर दुविधा में हैं और सभी प्लान्स का एक सिलसिलेवार ब्यौरा चाहते हैं तो उपरोक्त विस्तृत जानकारी आपके द्वारा सही प्लान चुनने में मदद करेगी
शेयर बाज़ार का ऐतिहासिक दिन, सेंसेक्स पहली बार 32 हजार पार
13 Jul 2017
मुंबई। मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनियों के मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद और महंगाई के आंकड़ों में नरमी के दम पर बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को पहली बार 32 हजार के अंक को पार कर गया। चौतरफा लिवाली के दम पर सेंसक्स गत दिवस की तुलना में 91.41 अंक चढ़कर 31896.23 अंक पर खुला और पहले घंटे के कारोबार में ही 32 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। तकरीबन 240 अंक की बढ़त बनाता हुआ एक समय यह 32044.40 अंक को छूने में कामयाब रहा। सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट, एफएमसीजी और पूंजीगत वस्तुओं के समूह में रही। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में आईटीसी में सबसे ज्यादा तेजी और ओएनजीसी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64.35 अंक की बढ़त 9880.45 अंक पहुंच गया।
एयर इंडिया में खाली हैं 400 केबिन क्रू के पद, ऐसे करें अप्लाई
12 Jul 2017
सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के साथ करियर बनाने का सुनहरा अवसर आया है. एयर इंडिया ने 400 केबिन क्रू पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए कुछ अनुभवी तो कुछ फ्रेशर भी चाहिए. आपको बता दें कि अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते ही इंटरव्‍यू की तारीख खुद चुननी है. इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्‍त 2017 है. आप http://www.airindia.in/careers.htm पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. इस पोस्‍ट के लिए सामान्‍य उम्‍मीदवार को 1000 रुपए का फीस देनी होगी. वहीं, आरक्षण वाले उम्‍मीदवारों को इसमें छूट है. कौन कर सकता है अप्लाई अनुभवी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-35 साल रखी गई है. इसके अलावा ट्रेनी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-27 साल है। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के तहत SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. योग्यता इस पद के लिए ग्रेजुएट व्‍यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 के बाद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्‍नॉलाजी या टूरिज्‍म एंड ट्रैवल में कोर्स कर रखा है वह भी आवेदन कर सकते हैं. अनुभव अगर आप अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप को किसी शेड्यूल एयरलाइंस में एक साल काम का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा एयरबस या बोइंग फैमली के एयरक्राफ्ट के लिए वैलिड SEP होना चाहिए. मिलेगी प्राथमिकता जिन रूट्स पर एयरइंडिया उड़ान भरती है अगर कैंडिडेट के पास उन देशों में से किसी देश की भाषा आती है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी. अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यु अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्‍यू की सुविधा है. इस पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वाले दी गई तीन तारीखों में कोई भी तारीख चुन सकते हैं. वहीं, ट्रेनी केबिन क्रू पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वालों को बाद में एक टेस्‍ट देना होगा. ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 15 हजार रुपए और फ्लाइंग अलाउंस शुरुआत में एक साल तक ट्रेनिंग के रूप में 15 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही करीब 21 हजार रुपए तक का फ्लाइंग अलाउंस भी मिल सकता है.
काम की खबर: सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कैश ट्रांसेक्शन-विड्रॉल चार्जेज़ में किए बदलाव, कई सेवाएं हुई महंगी
11 Jul 2017
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कैश ट्रांजेक्शन और विड्रॉल में बदलाव किया है। बैंक ने अपने मोबाइल एप (एसबीआई बैंक बडी) के उपभोक्ताओं के लिए एटीएम विदड्राल पर लगने वाले सर्विस चार्जेज को रिवाइज्ड किया है। नए चार्जेज एक जून से प्रभावी हो गए हैं। बता दें कि बैंक की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अब आपको 18 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद तीन प्रतिशत तक सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। अगर आप एसबीआई मोबाइल एप बैंक बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रति टांजेक्शन के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद जीएसटी भी अलग से लगेगा। मतलब विड्रॉल के दौरान 25 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। अगर आप एक लाख रुपए तक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 से 2 लाख रुपए तक पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपए के साथ टैक्स अदा करना होगा और अगर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर अमाउंट 2 से 5 लाख रुपए हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। अगर कोई ग्राहक 20 से ज्यादा कटे-फटे नोट बदलना चाहता है या बदले जाने वाले नोटों की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा है तो एसबीआई प्रत्येक ऐसे नोट पर 2 रुपए का चार्ज और टैक्स लेगा।
यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे बड़ी गिरावट
10 Jul 2017
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले डीलरों द्वारा कंपनियों से नए वाहनों की खरीद टालने के कारण जून में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 11.21 प्रतिशत घटकर 1,98,399 इकाई रह गई। पिछले साल जून में देश में 2,23,454 यात्री वाहन बिके थे। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि यह मई 2013 (11.70 प्रतिशत) के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि डीलरों को पुराने स्टॉक पर सेस की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी जिसके कारण उन्होंने एक तरफ भारी छूट पर वाहन बेचे तो दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ाने से बचने के लिए कंपनी से खरीदारी नहीं की। इस कारण थोक बिक्री के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि खुदरा बिक्री जून में अच्छी रही है। यात्री वाहनों में जून में कारों की बिक्री 11.24 प्रतिशत घटकर 1,36,895 इकाई पर आ गई। उपयोगी वाहनों की बिक्री 11.25 प्रतिशत और वैनों की 10.72 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 49,547 और 11,957 इकाई पर रही। दुपहिया वाहनों की बिक्री में 4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका आंकड़ा पिछले साल जून के 14,68,263 से बढ़कर 15,27,049 पर पहुंच गया। मोटर साइकिलों की बिक्री 2.18 प्रतिशत बढ़कर 9,64,269 पर और स्कूटरों की 10.60 प्रतिशत बढ़कर 4,97,478 पर पहुंच गई। नोटबंदी से वाहनों की बिक्री खासी प्रभावित हुई थी। सियाम ने अपने तिमाही प्रस्तुतिकरण में कहा है कि यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में आने वाले समय में वृद्धि जारी रहेगी। जून के कमजोर आंकड़ों से पहली तिमाही के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री की वृद्धि दर 4.38 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की 7.78 प्रतिशत रह गई। सियाम ने पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री सात से नौ प्रतिशत बढ़ेगी।
ऑटो सेक्टर में दिख सकती है और मजबूती, इन कंपनियों को मिलेगा फायदा
6 Jul 2017
नई दिल्ली 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर के सेटीमेंट्स पॉ़जिटिव हुए हैं। वही मानसून के बेहतर अनुमान से इस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद और बढ़ा दी है। जीएसटी लागू होने के बाद से टाटा, मारुति समेत कई कंपनियां लगातार कीमतों में कटौती कर रही हैं। जिसका फायदा ग्राहकों को तो मिल ही रहा साथ- साथ कंपनियों के वाल्युम में भी इजाफा हो रहा है। दरअसल इन कंपनियों के वाहनों के दाम घटाने से डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की जा रही है। वहीं जून महीनें के बिक्री आंकड़ों ने भी इन कंपनियों के स्टॉक्स में ग्रोथ दर्ज कराई है। जानकार मान रहे हैं कि बेहतर मानसून और कीमतों में कटौती जैसे संकेतों से साफ है कि जल्द ही आटो सेक्टर में मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो बुधवार को टाटा मोटर्स और महिंद्रा स्टॉक्स में तेजी रही।
स्टॉक्स में तेजी. जीएसटी के बाद ऑटो इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। पिछले पांच कारोबारी सत्र में ऑटो स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। च्वॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक ऑटो सेक्टर में आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है। ...
आगे भी बेहतर संकेत. ऑटो कंपनियों के जून के आंकड़ों के बाद अब ऑटो सेक्टर को बेहतर मानसून से बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऑटो एक्सपर्ट्स मानते है कि जीएसटी का लॉजिस्टिक सेक्टर पर पॉजिटिव असर होने से कमर्शियल व्हीकल की मांग को सहारा मिलेगा। इस साल मानसून भी अच्छा जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों से भी मांग बढऩे का अनुमान है। यानि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ग्रामीण इलाकों के सहारे देखने को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अनिश्चितता का दौर होगा खत्म जून में ऑटो सेक्टर के सेल्स आंकड़े मिले जुले रहे हैं। मारुति की बिक्री सुस्त रही है। कंपनियां पहले ही अनुमान लगा चुकी थीं कि जीएसटी पर जारी अनिश्चितता का सेल्स पर असर पड़ेगा।
इन कंपनियों को मिलेगा फायदा. ऑटो सेक्टर में मजबूती का फायदा टाटा मोटर्स, मारुति सुजूकी, अमारा राजा बैटरीज, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा मिलेगा।
पॉकेट की शोभा बढ़ाने जल्द आ रहा 200 का नया नोट, सुरक्षा के लिए रहेंगे कई फीचर्स- RBI ने जारी किए ऑर्डर
5 Jul 2017
आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की तरफ से देशवासियों को एक और नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, जल्द ही 200 रूपए का नया नोट आपके पॉकेट की शोभा बढ़ाएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि अब 200 रूपए के नोट जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि जाली नोटों को बाज़ार से बाहर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अब कुछ-कुछ साल बाद आरबीआई नए नोटों को जारी करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। नए नोटों के साथ अच्छी बात यह होगी कि सुरक्षा के नए फीचर्स उनमें शामिल किए जा सकेंगे।
फिर मिलेगा बंद हुए 500-1000 रूपए बदलने का मौका! SC ने मोदी सरकार से पूछ डाले कई 'तीखे' सवाल
4 Jul 2017
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानना चाहा कि क्या 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि अपना नोट न बदल पाने के संदर्भ में उचित कारण देने वालों को क्या एक और मौका दिया जा सकता है? न्यायालय ने इस बाबत दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा, ' आपने (केंद्र ने) ऐसे लोगों को एक मौका उपलब्ध कराने का वादा किया था। आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। ' केंद्र सरकार ने इस बाबत सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने की बात कही है। न्यायमूर्ति केहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे 31 दिसम्बर तक अपने पैसे बदलने में वास्तविक समस्या थी, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ' आप (केंद्र) उचित तरीके से की गई किसी व्यक्ति की कमाई को यों ही बेकार नहीं जाने दे सकते। ' इस पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों के संदर्भ में विचार करने को तैयार है, लेकिन न्यायालय को हर किसी को नोट बदलने का मौका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की थी और लोगों को 31 दिसम्बर तक नोट बदलने का मौका दिया था।
उपभोक्ता खुश, सिर्फ कुछ व्यापारी नाखुश : जेटली
3 Jul 2017
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी को लेकर व्यापारिक समूहों के विरोध पर आश्चर्य जताया है। जेटली ने कहा कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर मचा रहे हैं, जबकि जीएसटी का असर अंततः जिस उपभोक्ताओं पर पड़ता है वो इस फैसले से खुश हैं। जेटली ने कहा कि इसे लेकर उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं। उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि हमने करों की श्रेणियों को तार्किक बनाने का प्रयास किया है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं? व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे समाज की सोच बन गई थी कि कर न चुकाना गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नई सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए। जेटली ने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गई तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है। जेटली ने आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की दरों में से किसी एक में कोई सामान मिल सकता है। लेकिन यदि हम केवल 15 प्रतिशत की दर रखते तो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, जिनपर कर की दर शून्य रखी गयी है, महंगी हो जाती है। जेटली ने कहा, ‘यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। जब भी कभी बदलाव होता है तो तकनीकी आधारित परेशानियां तो आती ही हैं।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 प्रतिशत रखी गई हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है।
खेतीबाड़ी से जुड़े देश की 58 फीसदी लोगों पर पड़ेगी जीएसटी की सबसे ज्यादा मार
1 Jul 2017
नई दिल्ली आखिर इतिहास लिख दिया गया। बीती रात ठीक 12:00 बजे पूरा देश एक नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका में कहा कि जीएसटी एक ही झटके में भारत को 1.3 अरब लोगों के एकीकृत बाजार में बदल देगा। दावा यह भी है कि इससे लगभग जीडीपी में 2 प्रतिशत का इजाफा होगा, लेकिन बाकी दुनिया में जीएसटी के शुरुआती दो साल का अनुभव हमें सतर्क करता है। 1991 से 2000 के बीच में जिन पांच बड़े देशों में जीएसटी लाया गया वहां विकास दर 1-3 फीसदी गिर गई। सबसे बड़ी वजह यह कि जीएसटी में 'कर पर कर' न लगने, कच्चे माल और माल की ढुलाई में कारोबारियों को मिलने वाला लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। भारत में भी इसे ही सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार भी इसी से निपटने के लिए मुनाफाखोरी रोकने का कानून लाई है, लेकिन उसमें स्पष्टता का अभाव है।
किसानों की हालत हो जाएगी पहले से ज्यादा खराब देश की जीडीपी में करीब 17 फीसदी का योगदान देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर पर जीएसटी की मार सबसे ज्यादा पडऩे वाली है। जीएसटी के बाद किसानों की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योकिं जीएसटी में केवल खाद को छोड़कर सभी ऐसी चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है जिसके जरिए किसान अपनी फसल उपजाते थे। जबकि किसान की फसल मसलन चावल, दाल और दूसरे खाद्य पदार्थों पर कोई शुल्क नहीं है। किसानों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी। -18 फीसदी फंगीसाइड व कीटनाशक पर टैक्स दर
फायदा. पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होने से किसानों को उत्पादन पर सही कीमत मिलेगा जो उनके आमदानी को बढ़ाएगा।
चुनौतियां.. जीएसटी से फर्टीलाइजर्स 10 फीसदी तक महंगे होने का अनुमान एक्सपर्ट्स जता रहे हैं।
कृषि की लागत और ज्यादा बढऩे का खतरा. जीएसटी के सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को ही होने वाला है। क्योकिं लागत नहीं मिलने पर हो सकता है कि आने वाले समय में किसान उत्पादन करना बंद कर दे। इसके चलते आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है।
सरकार ने बताया रियल एस्टेट पर लगेगा 12 फीसद का जीएसटी
30 Jun 2017
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया है कि निर्माणाधीन रियल एस्टेट पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। यह प्रॉपर्टी की दो-तिहाई कीमत पर लागू होगा। इसके जरिए जब पूरी कीमत की गणना की जाएगी तो वह घटकर 12 फीसद हो जाएगी। हालांकि घर या रियल एस्टेट यूनिट के सेलिंग प्राइज पर नेट टैक्स इंसिडेंस 12 फीसद ही बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू पर 33.33 फीसद की छूट जमीन की कीमत के एवज में दी गई है। जमीन एक एसेट है जो न तो वस्तु के तौर पर क्लासिफाइड की गई है और न हीं सेवा के तौर पर। वास्तव में इसपर कोर्ट की ओर से मत रखा गया है, नतीजन जमीन को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। मौजूदा व्यवस्था में जब रियल एस्टेट पर सेवा कर लगाया जाता है तो प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू पर 70 फीसद कटौती (abatement) की मंजूरी है। इससे घर बनाते समय जमीन और माल पर होने वाले खर्चे को एडजस्ट कर लिया जाता है। इस तरह खरीदार को केवल 15 फीसद का सेवाकर प्रॉपर्टी के 30 फीसद वैल्यू पर देना पड़ता है। इस कारण रियल एस्टेट पर नेट सेवाकर दर 1.5 फीसद थी। हालांकि इस बार सरकार ने अबेटमेंट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। डेवेलपर्स को डर है कि मकान की कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के विभिन्न स्लैब में रखे बिना कहीं नई व्यवस्था के जरिए टैक्स को बढ़ा न दिया जाए। हालांकि रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई (CREDAI) और नारेडको (NAREDCO) ने मांग की है कि रियल एसटेट के कंस्ट्रक्शन पर 12 फीसद की जीएसटी दर रखी जाए।
जीएसटी के साथ-साथ 1 जुलाई से आपको करना पड़ेगा इन नए बदलावों का भी सामना
29 Jun 2017
देश भर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होगा। क्या आपको पता होगा 1 जुलाई से जीएसटी के अलावा और कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर सीधे असर डालेंगे। अगर नहीं तो हम आपको उन सभी बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। पैन के साथ आधार को लिंक करना 1 जुलाई से ही सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है। बिना आधार नहीं मिलेगा पैन : नया पैन हासिल करने के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से आप बिना आधार कार्ड के नया पैन नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। बिना आधार के आईटी रिटर्न नहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। यानी, बिना आधार के आप एक जुलाई से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। टिकट से लेकर पासपोर्ट में आधार जरूरी बिना आधार नहीं बनेगा पासपोर्ट : 1 जुलाई से अब आप बिना आधार के नया पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पीएफ अकाउंट से आधार जरूरी : ईपीएफओ ने एक जुलाई से आधार लिंक करना जरूरी कर दिया है। रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी : भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर छूट हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आधार जरूरी : मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी कर दिया है पीडीएस लाभ बिना आधार नहीं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों के लिए 1 जुलाई तक आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करना होगा। सीए के लिए नया पाठ्यक्रम : सीए के नया प्राठ्यक्रम में जीएसटी को भी शामिल किया गया है।
यात्रियों के आरक्षित टिकट रद्द कर रेलवे ने कमाये 14.07 अरब
28 Jun 2017
इंदौर । रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी मोटी कमाई हो रही है, आरक्षित टिकटों को रद्द करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिये वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मिली है। गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्रियों से वसूले जाने वाले प्रभार से वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपये, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए। मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किये जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक कराये गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने से रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपये, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी और टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था। इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में ‘रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015’ के रूप में जाना जाता है। बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिये इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें आठ मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की ‘वाणिज्यिक गोपनीयता’ का हिस्सा है। इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। गौड़ ने कहा, ‘रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रीफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।’
वित्त वर्ष में बदलाव के आसार, नवंबर में आएगा आम बजट
27 Jun 2017
वर्ष 2018 से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। सरकार इसकी तैयारी में लगी है। इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है। सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों ने कहा, ‘यदि ऐसा होता है तो केंद्र का अगला बजट इस साल नवंबर में पेश हो सकता है।’ सूत्रों ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के अनुरूप बदलने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है। यह एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा। सरकार इससे पहले बजट को फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को बदल चुकी है। इस साल बजट एक फरवरी को पेश किया गया। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से काफी पहले हो सकता है ताकि बजट प्रक्रिया को साल के अंत से पहले पूरा किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि बजट प्रक्रिया को पूरा करने में दो माह का समय लगता है। ऐसे में बजट सत्र की संभावित तारीख नवंबर का पहला सप्ताह हो सकती है। भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस व्यवस्था को 1867 में अपनाया गया था जिससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल किया जा सके। उससे पहले तक भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत एक मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी के वित्त वर्ष का कैलेंडर वर्ष से मेल करने की इच्छा जताने के बाद सरकार ने पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को वित्त वर्ष को एक जनवरी से शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा गया। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। नीति आयोग के एक नोट में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष में बदलाव जरूरी है क्योंकि मौजूदा प्रणाली में कामकाज के सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कुछ महीने पहले संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने भी वित्त वर्ष को स्थानांतरित कर जनवरी-दिसंबर करने की सिफारिश की थी। मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक तेजतर्रार व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जो विविधता के बीच काम कर सके। उन्होंने कहा था, ‘समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं वांछित नतीजे देने में विफल रहती हैं।’ वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
जियो डीटीएच के रजिस्टेशन शुरु, छह माह तक फ्री मिलेगी सर्विस! जानिए क्या है सच्चाई
23 Jun 2017
जयपुर। जियो जल्द डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस जल्द लॉन्च करने वाली है। इस बात कि चर्चा कई माह जोरों पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जियो डीटीएच सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं। स्क्रीन शॉट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही छह महीने तक ग्राहकों को फ्री डीटीएच सर्विस देने का दावा किया गया है। अगली स्लाइड में जानिए क्या ये दावा सही है- इस स्क्रीन शॉट की मानें तो जियो की इस सर्विस में 432 चैनल मिलेंगे जिनमें से 350 से ज्यादा चैनल एसडी (स्टैंडर्डडेफिनेशन) औऱ 50 से ज्यादा हाई डेफिनेशन (एचडी) क्वालिटी के साथ आएंगे। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो टेलीकॉम सेवा की तरह ही जियो डीटीएच भी 6 महीने तक फ्री वेलकम ऑफर के साथ आएगा।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस स्क्रीन शॉट पर रिलायंस जियो की तरफ से जवाब दिया गया है। जियो के ट्विटर हैंडल जियो केयर पर ट्विट एंड रिप्लाई के सेक्शन में जियो केयर की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि जियो डीटीएच सर्विस को अभी कमर्शियल रुप से लॉन्च नहीं किया गया है ऐसे में साफ है कि इस सर्विस के रजिस्ट्रेशन शुरु नहीं हुए हैं और ये दावा गलत है। रिलायंस जियो की सर्विस लॉन्च होने के बाद दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छूट गए। ऐसे में जियो डीटीएच सर्विस आने पर भी बाजार में तहलका मचना तय है।
होंडा क्लिक की नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में, कीमत 42990 रुपए, माइलेज 60 किमी प्रति लीटर
21 Jun 2017
जयपुर होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. ने मंगलवार को अपना नया 110 सीसी टू-व्हीलर 'क्लिक' लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में की। एचएमएसआई के सीईओ मिनोरू काटो ने कहा, भारत में 110 सीसी सेगमेन्ट में बेचे जाने वाले हर 10 में से 6 वाहन होंडा के होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्षेत्र में क्लिक अनूठी पेशकश है। क्लिक में 110सीसी का बीएस-4 इंजन है, जो 5.91केवी पावर देता है। उन्होंने बताया कि इसका माइलेज 60 किमीप्रति लीटर होगा।
टपूकड़ा प्लांट में उत्पादन.. क्लिक का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जा रहा है। फिलहाल 14 लाख यूनिट का सालाना उत्पादन किया जाएगा। गुलेरिया ने बताया कि क्लिक को फेस्टिव सीजन से पहले देशभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्कूटर में सीबीएस विथ इक्वलाइजर, मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ---जीएसटी आने के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतें भी घटेंगी, जिसका फायदा कंपनियां ग्राहकों को देगी। वाईएस, गुलेरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचएमएसआई

GST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
19 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तेल कंपनियों ने हाथ मिलाया
15 Jun 2017
नई दिल्ली। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने के लिए देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हाथ मिलाया है। यह रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए तीनों कंपनियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में एक साझा उद्यम समझौते (ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट) पर दस्तखत किए। इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह, भारत पेट्रोलियम के सीएमडी डी. राजकुमार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एमके सुराना मौजूद थे। हर साल 60 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने में लगभग 4000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और 2022 तक इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन (हरित) रिफाइनरी होगी जिसमें 50 इकाइयां होंगी। इसमें यूरो-4 और इससे ऊपर के मानक के तेलों का उत्पादन होगा।
'बैंक इन ए बॉक्स'! अब बैंक जाने से मिलेगी निजात, घर बैठे खुलेगा खाता
14 Jun 2017
अब आपको बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अब एटीएम की जगह ऐसी मशीन आ सकती है जिससे बैंक जाने की जरूरत ही न पड़े। जी हां ये है बैंक इन ए बॉक्स कॉन्सेप्ट। बैंक इन ए बॉक्स यानी एक बॉक्स में पूरा बैंक। इसमें आप चेक जमा कर सकते हैं और चेक भुना सकते हैं। कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको और कोई मदद चाहिए तो मशीन आपसे बात भी करेगी। दूसरी मशीन से आप बिना बैंक ब्रांच गए खाता खोल सकते हैं। बिना कार्ड लेनदेन कर सकते हैं और पसंद की भाषा और थीम बदल सकते हैं। अन्य मशीन ये कैश को रिसाइकल करती है यानी जो कैश मशीन में डाली जा रही है उसी को विदड्रॉल में इस्तेमाल करती है। इससे मशीन में कैश रीफिल की कम जरूरत पड़ेगी। चौथी मशीन यानी इस्टैंट कार्ड इश्यूएंस मशीन से आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं तुरंत डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके आधार कार्ड की जानकारी मांगेगी। इन मशीनों को बनाया है एनसीआर कॉरपोरेशन ने। इन मशीनों को एटीएम मशीनों की जगह लगाने के लिए एनसीआर कॉरपोरेशन की कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक ग्राहकों की सेवा में ये मशीने तैनात हो सकती हैं। इस मशीन का फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल 24 घंटे कर सकते हैं और बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। चेक से लगेगा ब्लैक मनी पर ब्रेक नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए योजना का खाका तैयार किया गया है। ये रियल स्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर संपत्ति बेची तो मालिक के खाते में ही पैसा जाएगा। यही नहीं जिस क्षेत्र में प्रॉपर्टी होगी वहां का निवास का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा। इस तरह रियल एस्टेट में खपाई जाने वाली ब्लैक मनी पर एक अटैक किया जाएगा है। दरअसल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्टांप चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निबंधन विभाग ने ये व्यवस्था शुरू की है।
मोदी सरकार को राहत, बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, महंगाई घटी
13 Jun 2017
नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार साग सब्जी और दालों की कीमतों में गिरावट से मई 2017 के दौरान खुदरा महंगाई की दर पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह वर्ष 2012 के बाद न्यूनतम स्तर है। मई 2016 में यह आंकडा 5.76 प्रतिशत रहा था। अप्रैल 2017 में खुदरा महंगाई की दर 2.99 प्रतिशत रही थी। दूसरी ओर, मौजूदा वर्ष के अप्रैल माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल 2016 में यह आंकडा 6.5 प्रतिशत की बढ़त में रहा था। सत्ता में आने के तीन साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही है मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही है। सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप भी लगे है। औद्योगिक उत्पादन बढऩे के आंकड़े आर्थिक गतिविधियां घटने के आरोप को खारिज करते हैं जबकि खुदरा महंगाई घटने के आंकडे बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। आंकडों के अनुसार मई 2017 में खुदरा बाजार की कीमतों में साग सब्जी में 13.44 प्रतिशत और दालों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि मोटे अनाज के दामों में 4.81 प्रतिशत, मांस एवं मछली 1.82 प्रतिशत, अंडा 0.72 प्रतिशत, दूध और दुग्ध उत्पाद 4.56 प्रतिशत, तेल एवं वसा 2.7 प्रतिशत, चीनी 9.84 प्रतिशत और मसाले 0.52 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी तरह से तंबाकू उत्पाद 6.17 प्रतिशत, कपडा 4.54 प्रतिशत, जूता- चप्पल 3.63 प्रतिशत, आवास 4.85 प्रतिशत, ईंधन 5.46 प्रतिशत, स्वास्थ्य 3.8 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार 3.46 प्रतिशत और शिक्षा 4.90 प्रतिशत की तेजी में रहे हैं। आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल 2017 में आईआईपी में कुल 23 उद्योग समूह शामिल है जिनमें 14 समूह में तेजी आई है। फार्मा उद्योग समूह 29.1 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला रहा है जबकि दूसरे स्थान पर तंबाकू उत्पाद है जिसने 17.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। मशीनरी एवं उपकरण समूह 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरी ओर पेय पदार्थ उद्योग में सर्वाधिक 19.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मोटर उद्योग में 15.6 प्रतिशत और इलेक्ट्रोनिकल उपकरणों के उत्पादन में 14.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसी माह में प्राथमिक वस्तु समूह में 3.4 प्रतिशत, गौण वस्तु समूह में 4.6 प्रतिशत, बुनियादी क्षेत्र के वस्तु समूह में 5.6 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु समूह में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारी वस्तु समूह में 1.3 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु समूह में छह प्रतिशत की कमी आई है।
एसबीआई का बड़ा तोहफा: होम लोन पर ब्याज दरें घटाईं, महिलाओं को होगा ज्यादा फायदा.
10 Jun 2017
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। वेतनभोगी महिलाओं के लिए आवास ऋण को 8.55 प्रतिशत किया गया है। अन्य के लिए यह 8.60 प्रतिशत होगा। यानी जॉब करने वाली महिलाओं को 0.5 प्रतिशत की ज्यादा छूट मिलेगी। एक महीने के अंदर एसबीआई ने यह आवास ऋण में दूसरी कटौती है। इससे पहले बैंक ने नए घर के लिए 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज दर 8.35 फीसदी की थी। एसबीआई का दावा है कि बैंकिंग क्षेत्र में उनकी दरें अन्य बैंकों के मुकाबले सबसे कम है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषित द्वैमासिक ऋण एवं मौद्रिक नीति में आवास ऋण में जोखिम भारांक 75 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसे देखते हुए यह उम्मीद थी कि बड़ी रकम के आवास ऋण सस्ते हो सकते हैं।
16 जून से रोज बदलेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, पूरे देश में लागू होगा डायनैमिक प्राइस...
8 Jun 2017
नई दिल्‍ली। भारत की सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब पूरे देश में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम की समीक्षा करेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आेर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक नई व्‍यवस्‍था 16 जून से लागू होगी। यह फैसला बुधवार को पेट्रोलियम और नेचूरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। देशभर में पेट्रोल की रोजाना कीमत तय करने का फैसला 1 मई से पांच शहरों में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलेट प्रोजेक्‍ट में सफलता मिलने के बाद लिया गया है। वहीं दूसरी और पेट्रोल पंप डीलर्स सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्‍यक्ष अजय बंसल का कहना है कि यह फैसला रिटेलर्स के लिए अच्‍छा नहीं है। पायलेट प्रोजेक्‍ट में कई समस्‍याएं हैं जिन्‍हें डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने रखा है। 95 प्रतिशत रिटेल आउटलेट्स पर प्रत्‍येक रात को हाथ से दाम बदले जाते हैं। 54000 रिटेल आउटलेट्स में से केवल 20 प्रतिशत ही अभी ऑटोमेेटेड हैं, ऐसे में सरकार को डायनामिक प्राइसिंग में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। वर्तमान में भारत की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन प्रत्‍येक 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। मई की शुरुआत में तीनों कंपनियों ने पुडुचेरी, दक्षिण भारत के विजाग, पश्चिम भारत में उदयपुर, पूर्वी भारत में जमशेदपुर तथा उत्तरी भारत में चंडीगढ़ में रोजाना के आधार पर तेल कीमतों का निर्धारण करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।

पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए काला धन सामने आया
2 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि नोटबंदी के बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का काला धन ही जमा हुआ है। यह आंकड़े बताते हैं कि बेहिसाबी आय की घोषणा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान को बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपयों की घोषणा होने के पीछे दो कारण रहे। योजना घोषित होने से पहले ही लोग अपना पैसा खातों में डाल चुके थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पीएमजीकेवाई के तहत हमने जो कर प्रस्तावित किया था, उससे लोगों को लगा कि उनकी 75 फीसदी राशि तो फंस जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएमजीकेवाई को इसी तरह की दूसरी योजनाओं से प्रतिस्पर्धा मिली। जेटली ने कहा कि एक साथ दो या तीन योजनाएं इसी तरह की चल रही हैं। जिन लोगों ने अपनी घोषित आय से अधिक धनराशि जमा करवाई है, आयकर विभाग उनसे धनराशि के ब्यौरे का जांच कर रही है। जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है...जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जेटली ने यह भी कहा कि हाल ही में लागू किए गए बेनामी लेनदेन अधिनियम का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना है।

स्पाइसजेट दे रहा है 12 रुपए में हवार्इ यात्रा का शानदार मौका, घरेलू आैर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एेसे ले सकेंगे मजा
24 May 2017
नर्इ दिल्ली। विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इसके जरिए यात्री को 12 रुपए के बेस फेयर में डोमेस्टिक आैर इंटरनेशनल यात्राआें का टिकट मिल सकेगी। हालांकि ये आॅफर कुछ शर्तों के साथ लागू है। स्पाइसजेट ने इस आॅफर का नाम 12th Anniversary Sale दिया है। जानकारी के मुताबिक 12 रुपए बेस फेयर होगा आैर इसमें सरचार्ज आैर टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे। '12 साल धमाल' नाम का एक लक्की ड्रा शुरू किया गया है, जिसके जरिए यात्रियों को फ्री टिकट जीतने की सुविधा दी गर्इ है। साथ ही यात्री अन्य आकर्षक इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। स्पाइसजेट की ये स्कीम 23 मर्इ से शुरू होकर 28 मर्इ तक चलेगी। इस दौरान 26 जून 2017 से 24 मार्च 2018 के बीच आप यात्रा कर सकेंगे। टिकट ब्रिकी का निर्धारित पीरियड खत्म होने के बाद लकी ड्रा के जरिए विजेताआें के नाम घोषित किए जाएंगे

थोड़ा सा PF ज्यादा कटवाएं आैर उठाएं करोड़ों का लाभ, जरूर पढ़ें ये फायदे की खबर
24 May 2017
शनर्इ दिल्ली। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के PF अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। जी हां, यदि आप अपने PF फंड के बारे में ये खबर पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट तक लाखों रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। र्इपीएफ स्कीम के तहत आपके मूल वेतन आैर डीए का 12 फीसदी हर महीने आपके पीएफ फंड में जाता है। आपकी सैलरी का 12 फीसदी ही एम्पलाॅयर कंट्रीब्यूशन के रूप में पीएफ के रूप में जमा होता है। यदि आप मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कंपनी को लिखित में इसे बढ़ाने के लिए लिखकर दे सकते हैं। फिलहाल र्इपीएफ पर सालाना 8.65 फीसदी ब्याज आपकी जमाआें पर मिलता है। ये अन्य सरकारी स्कीमों की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही इसका एक आैर लाभ ये है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यदि आपकी उम्र 30 साल है आैर आप 3 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन 5 हजार रुपए करते हैं तो 8.65 फीसदी की दर से आप 86 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप मासिक 8000 रुपए 30 साल की अवधि तक पीएफ कंट्रीब्यूशन के तौर पर निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट पर एक करोड़ 34 लाख रुपए के करीब पा सकते हैं।

किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
19 May 2017
श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में शुक्रवार को दूसरे और अंतिम दिन सर्विस टैक्स की दरों पर सहमति बनाने की तैयारी है। सर्विस टैक्स पर फैसले के बाद यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी सस्ती होगी और कितनी महंगी। देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है और इससे जो सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा क्योंकि यही जीएसटी तय करेगा कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में काउंसिल ने 1211 चीजों पर टैक्स निर्धारण पर सहमति जता दी है। इन सभी को 18 प्रतिशत तक के टैक्स के दायरे में रखा गया है और इसे भी अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 प्रतिशत चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में हैं वहीं 17 प्रतिशत चीजों को 12 प्रतिशत टैक्स जबकि 43 प्रतिशत चीजों को 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा 19 प्रतिशत चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।

मुनाफा वसूली के चलते सिर्फ 34 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार
19 May 2017
दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए है। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 30712.35 का स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 9505 का उच्चतम का स्तर छुआ है। लेकिन, सेंसेक्स 30 अंक की बढ़त के साथ 30,464.92 के स्तर पर और निफ्टी सपाट होकर 9427 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप 0.60 फीसद और स्मॉलकैप 0.77 फीसद की कमजोरी के साथ बंद हुआ है।
बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी दसेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए हैं। ऑटो में चौथाई, फाइनेंशियल सर्विस और मेटल में 0.13 फीसद, आईटी सेक्टर में 0.85 फीसद की गिरावट हुई है। वहीं, रियल्टी सेक्टर में 0.08 फीसद की कमजोरी देखने को मिली है।
निफ्टी के 32 शेयर लाल निशान में दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 19 हरे निशान में और 32 गिरावट के साथ कारोबार कर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी आईटीसी, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और हिंदुस्तान यूनिलिवर के सेयर्स में देखने को मिल रही है। वहीं, गिरावट एशियनपेंट, बीपीसीएल, आईशर मोटर्स, हिंडाल्को और टीसीएस के शेयर्स में हुई है।




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